१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग  लगायतका उद्योगको  कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ ।   “मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु । आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पु¥याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । “लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ । सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा  छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल,  प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।
 निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पु¥याइएको छ । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने  निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत विषय बजेटमा परेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वार्षिक रु २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।  करदाताको सङ्ख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने, भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्ने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेलगायत व्यवस्था बजेटमा परेका छन् । त्यस्तै, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागु गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने ठानिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ I सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

उहाँले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल  स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१५ जेठ, काठमाडौँ  I सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

“औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

१५ जेठ, झापा I कचनकबल गाउँपालिका–३ की ४६ वर्षीया मनसरी राजवंशी चिकित्सकले चुराजस्तो वस्तु पाठेघरमा राखिदिएपछि आङ खस्ने समस्याबाट मुक्त हुनुभएको छ । 

अहिले उहाँ सहजरुपमा आफ्नो दैनिकीमा फर्कनुभएको छ । “पिसाब चुहिन्थ्यो र पिसाब घर गन्हाउँथ्यो”, उपचार अघि भोगेको पीडा सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “जति नुहाए पनि शरीरबाट दुर्गन्ध आइरहन्थ्यो, पाहुना भएर आफन्त र छिमेकीको घर जान पनि छाडिसकेको थिएँ, घरको धन्धा र खेतबारीको काम गर्दा निकै शारीरिक पीडा हुन्थ्यो ।”

विर्तामोडस्थित बीएन्डसी टिचिङ हस्पिटलमा उपचार गराएपछि उहाँ अहिले पीडामुक्त भएको बताउनुहुन्छ । वर्षौंसम्म रोग लुकाएर बसेका कारण उपचार पाउन ढिलो भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । मनसरी जस्तै वर्षौंसम्म रोग लुकाएर पाठेघर (आङ) खस्ने समस्याको पीडा भोगिरहेका महिला समाजमा थुप्रै रहेको स्त्री रोग तथा क्यान्सर विशेषज्ञ डा ज्योति भजु लामा बताउनुहुन्छ । उहाँले धेरैजसो महिला लामो समयसम्म रोग लुकाएर सास्ती भोगेपछि अन्तिममा मात्र उपचारका लागि अस्पताल धाउने गरेको बताउनुभयो ।  

उहाँले नेपालमा १० देखि २० प्रतिशत महिलाले आङ खस्ने स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका र धेरैजसो उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जानकारी दिनुभयो । धेरै सन्तान जन्माउने, सानो उमेरमा बिहे गर्ने, सुत्केरीका बेला भारी काम गर्ने, कब्जियत हुने र धेरै सुर्ती सेवन गर्ने महिलालाई आङ खस्ने समस्या देखापर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रोग लुकाएर बस्ने बानीले घाउ पाकेर अल्सर हुने जनाउँदै उहाँले पहिलो चरणमै समस्या थाहा भएमा फिजियो थेरापीबाटै र अरू चरणका बिरामीलाई सिलिकन रिङ लगाएर तथा शल्यक्रिया गरेर उपचार गरिने बताउनुभयो । “गरिबी छ, उपचार गर्ने पैसा छैन, उपचार गराउन धेरै खर्च हुन्छ भन्ने चिन्ता छ”, पीडित महिलाको समस्याबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, “आङ खस्ने समस्या भएका महिलालाई छिटोभन्दा छिटो उपचारमा लैजानुपर्ने हुन्छ, ढिलो ग¥यो भने शल्यक्रिया गरेरै पाठेघर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, बेलैमा अस्पताल पुग्दा औषधिबाटै उपचार गर्न सकिन्छ ।”

लायन्स क्लब अफ बिर्तामोड लेडीले सोमबार विर्तामोड–६ बुट्टाबारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा ८१ महिलाले पाठेघर जँचाएका थिए । त्यसमध्ये ११ महिलामा आङ खस्ने समस्या पाइएको लायन्स क्लब अफ बिर्तामोड लेडीकी अध्यक्ष निरु ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

पाठेघरसम्बन्धी सचेतना तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचका लागि उक्त शिविरको आयोजना गरिएको थियो । विर्तामोडका नगरप्रमुख पवित्रा महतराले आङ खस्ने समस्या भोगिरहेका महिलालाई आर्थिक विपन्नता उपचारको बाधक नबनोस् भन्नेमा नगरपालिका सचेत रहेको जनाउँदै महिलाले पनि रोग लुकाएर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य पत्रकार एवं हेल्थ आवाज अनलाइनका सम्पादक भिषा काफ्ले प्रत्येक नेपाली महिलालाई सुरक्षित प्रजनन हक र हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले राज्यले आफ्नो बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका पालिकाले पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच र आङ खस्ने समस्याको उपचार गराउन सक्रिय पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

लगातार वर्षापछि मिजोरामको राजधानी आइजोलमा ढुङ्गाको थुप्रो खस्दा दश जनाको ज्यान गएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । 

अधिकारीका अनुसार, आइजोलको बाहिरी इलाकामा भारी वर्षाका कारण भएको घटनामा मिजोरामका प्रहरी महानिर्देशक अनिल शुक्लाले सुरुमा सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएपनि रिपोर्टमा मृतकको सङ्ख्या बढेर दश पुगेको छ । 

दुर्घटनाका कारण मानिसको मृत्यु हुनुका साथै रूख तथा बिजुलीका खम्बाहरू उखडिएका छन् भने बाढीका कारण धेरै सडक दुर्गम भएका छन् ।
मिजोरामका डीजीपीले राज्यका विभिन्न भागबाट धेरै पहिरोका घटना भइरहेके जनाएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीहरू निरन्तर उद्धार कार्यमा संलग्न रहेको बताउँदै नदीको जलस्तर बढेकाले नदी किनारकामा बसोबास गर्ने मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको डीजीपीले बताउनुभयो । 

मिजोरमका मुख्यमन्त्री लालदुहोमाले राज्यभित्र प्रभावितलाई सहयोग गर्न राहतको प्याकेज घोषणा गरेका छन् । सूचना तथा जनसम्पर्क विभागले प्रभावित व्यक्तिलाई १५ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुने र मृतकका आफन्तलाई रु चार लाख प्रदान गरिने बताएको छ ।

यसैबीच, बङ्गलादेशसँग सीमा जोडिएको मिजोरममा चक्रवात रेमलको केही पछिको प्रभावले राज्य प्रशासनलाई सावधानीका उपाय जारी गर्न प्रेरित गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक उपयोगिताका लागि आवश्यक बाहेक सबै सरकारी कार्यालय सन् २०२४ मे–२८ मा बन्द गर्ने आदेश दिइएको छ ।

सो राज्य प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै खराब मौसम र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी)द्वारा साइक्लोन रेमलमा जारी गरिएको चेतावनीलाई ध्यानमा राख्दै,  सरकारले विपद् व्यवस्थापन र पुनःवास, जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य र परिवार कल्याण, ऊर्जा र बिजुली, स्वास्थ्य, आदि सेवा प्रदायक कार्यालय बाहेक मे–२८ मङ्गलबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने आदेश दिएको छ ।

सचिव तथा विभाग प्रमुखले आ–आफ्नो विभागका अधिकारी र कर्मचारीले सो दिन घरबाटै काम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी)ले विभिन्न क्षेत्रमा ४०–५० किलोमिटर प्रति घण्टादेखि ३५–४५ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको आँधीबेहरीको चेतावनी जारी गरेको छ । मे –२८ २०२४ को साँझसम्म मौसम प्रतिकूलताको अवस्था रहने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिणमा हावाको गति ४०–५० किलोमिटर प्रतिघण्टादेखि ६० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुग्ने सम्भावना छ । असम र मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा र नागाल्यान्ड, मणिपुर र असमका बाँकी भागमा मे–२८ को दिउँसोसम्म ३५–४५ किलोमिटर प्रतिघण्टादेखि ५५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा घुम्ने सम्भावना छ । मे–२८ को साँझसम्म असम, मेघालय, मिजोरम र त्रिपुरामा ३५–४५ किलोमिटर प्रतिघण्टादेखि ५५ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म घट्ने सम्भावना छ ।

१५ जेठ, मोरङ : आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ आयोजना गरिने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यही जेठ १७ र १८ गते कोशी प्रदेशको विराटनगरदेखि मेला सुरु गरिने महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । 

मेलामा श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय, विभिन्न तालिम प्रदायक संस्था, सामी परियोजना, रेमी योजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगारी व्यवसायी महासङ्घ र होटल सङ्घ नेपालले विराटनगरमा ५० कक्ष राखी रोजगार उपलब्ध गराइने छन् ।

मेलामा अदक्ष र दक्ष युवालाई स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आवश्यकताअनुसार रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नाका साथै नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने महासङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जानकारी दिनुभयो ।

मेलामा  रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिले रोजगारदातासम्म कसरी पुग्ने र अवसरको पहिचान गर्ने जानकारी पाउनाका साथै रोजगारीका लागि आवश्यक सीपका बारेमा जानकारीसमेत गराउने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष राउतले बताउनुभयो ।
 
मेला मधेस प्रदेशको जनकपुरमा जेठ १९ र २० गते, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा जेठ २१ र २२ गते, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा जेठ २३ र २४ गते, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जेठ २५ र २६ गते, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २७ र २८ गते तथा वागमतीको ललितपुरमा जेठ २९ र ३० गते आयोजना गरी समापन गरिने छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ  I चीन र पाकिस्तानकमा पनि सत्रौँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा त्यहाँ रहेका कूटनीतिक कर्मचारीसहितको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो ।

नेपाली राष्ट्रिय गान बजाएर शुभारम्भ भएको उक्त कार्यक्रममा प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरेका ज्ञातअज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गरिएको उक्त दूतावासले जनाएको छ । 

चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपाली समाजलाई समृद्ध तथा समावेशी बनाउन नेपाली जनताका साथै राजनीतिक दलले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रशंसा गर्नुभयो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारबाट भएका विविध प्रयासबारे प्रकाश पार्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि सम्पूर्ण जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यसै अवसरमा राजदूतावास परिसरमा सोमबार दिपावली गरिएको थियो भने आज र भोलि पनि दिपावली गरिने छ । 

यसैबीच, इस्लामाबादस्थित नेपाली राजदूतावास परिसरमा पनि आजै एक कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । उक्त दूतावासका अनुसार पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले गणतन्त्र दिवसको महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षा गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश वाचन गरिएको थियो । कार्यक्रममा इस्लामावादस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा कार्यरत नेपाली, त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी एवं नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा सैनिक र राजदूतावासका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।

बलेवा (बागलुङ), १५ जेठ I केही वर्षअघि जैमिनी नगरपालिकाको वडार गाउँ भरिभराउ थियो । कृषि कर्मबाट गुजारा चलाउनेहरू खुशी देखिन्थे । वडार गाउँ २०७० को दशकमा सडक सञ्जालसँग जोडियो । गाउँलाई फेरो हालेर जैमिनी–१ कुश्मिशेरा र बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडा जोड्ने सडकले गाउँ नै पहिरोको जोखिममा पा¥यो ।   
  
सुविधाका लागि बनाइएको सडकले वडार वासीको उठिबास लगायो । तीस परिवार रहेको गाउँ अहिले पाँच परिवारमा खुम्चिएको छ । पहिले पहिरो आउलाकी भनेर गाउँले बसाइँ सरे र अहिले घरछेउमै पहिरो खसेपछि गाउँलाई तितर बितर बनाएको छ । दुई वर्षअघि भदौ २१ गते बागलुङ–११ को तल्लो रामतोलामा ठूलो पहिरो खस्यो । पहिरोले वडार र रामतोलाका दर्जनौँ घरपरिवार विस्थापित भए । जमिन बग्दा सडक, जङ्गल र पीपलका रूख बगेसँगै पहिरो भने रोकिएको छैन । “हिउँदमा ढुक्कले घरमै बसियो, बर्खा लागेसँगै पहिरोले सताउँछ, पहिरो छेवैमा घर भएका वडारका खेम पौडेलले भन्नुभयो, “भीमकाय पहिरोले बेचैन बनाएको छ ।”   
  
पहिरोले रामतोलाका सात र वडारका १५ परिवार विस्थापित भएका छन् । बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकाका दुवै गाउँमा बाँकी रहेका घरपरिवारमा समेत बर्खा लागेसँगै पहिरोको चिन्ता छ । जमिन चिरा परेको स्थान हेर्दा सयौँ रोपनी जमिन, घर तथा सडक बग्ने अवस्थामा रहेको पौडेलले बताउनुभयो । पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट कठिन हुने भएपछि नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थान आयोजनाले अध्ययन गरेको थियो । पहिराको अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार काम भए पनि स्रोत अभावमा वर्षौं लाग्ने रायडाँडाका वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताउनुभयो । तीन तहका सरकार मिलेर पहिरो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको गौतम बताउनुहुन्छ ।   
  
“घरवासविहीनलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइयो, बस्ने बन्दोबस्ती मिलाइयो, बाँकी नियन्त्रणको काम चलिरहेको छ”, गौतमले भन्नुभयो, “पहिरो सानोतिनो बजेट र कामले रोकिने अवस्थामा छैन् ।” उहाँका अनुसार पहिरोले बगेका सडक पुनर्निर्माण गर्ने, भलबाढी तर्काउने र पहिरो थप गहिरो हुन नदिन तारजाली लगाउने काम चलिरहेको छ ।   
  
पहिरो नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले जलाधार संरक्षण कार्यक्रमबाट रु २५ लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापनबाट रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेकाले थप क्षति हुनबाट बचाउन सहयोग पुग्ने जैमिनी–१ कुश्मीशेराका वडाध्यक्ष विष्णु आचार्यले बताउनुभयो । पहिरोको त्रासले गाउँ छाडेकाहरू चितवन, नवलपरासी र देशका ठूला सहरमा बसाइँ सरेका छन् । गाउँमा बाँकी रहेका पनि हिउँदे वर्षामा समेत सुरक्षित घर खोजेर बास बस्ने अवस्था रहेको आचार्य सुनाउनुहुन्छ ।