छ हप्ता लामो भारतीय निर्वाचनमा ६४ करोड २० लाख भारतीय मतदाताहरूले मतदान गरेको मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले सोमबार बताउनुभएको छ । अधिकांश निर्वाचन सर्भेक्षण नतिजाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकाल जित्ने अनुमान गरेका छन् । 

आयुक्त कुमारले ६४ करोड २० लाख भारतीयले मतदान गरी विश्व कीर्तिमान बनाएको जिकिर गर्दै यो सबैका लागि ऐतिहासिक क्षण  भएको बताउनुभयो । कुल मतदातामध्ये लगभग आधा अर्थात् ३१ करोड २० लाख महिला मतदाताको सहभागिता रहेको छ । यसले भारतका मतदाताहरूको अविश्वसनीय शक्तिलाई देखाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगको ९६ करोड ८० हजार योग्य मतदाताको तथ्याङ्कको आधारमा, योग्य मतदाताको ६६.३ प्रतिशत मतदान भएको र योसन् २०१९ को निर्वाचनको तुलनामा थोरै कम रहेको जनाएको छ ।

मतदानमा केहीले एकाध स्थानमा उदासीनता, सनकीपनमाथि विश्वास गर्दै हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेपनि निर्वाचनमो ‘हिंसाको कुनै ठूलो घटना नभएको’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तल कुमारले बताउनुभयो । 

आयोगका अनुसार सातौँ र अन्तिम चरणको मतदान शनिबार समाप्त भयो भने मङ्गलबार मतगणनाको नतिजा आउनेछ ।

अधिकांश ‘एक्जिट पोल’ ले मोदी विजयको बाटोमा रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सरकारलाई पुनः निर्वाचित गर्न भारतीय जनताले रेकर्ड सङ्ख्यामा मतदान गरेको कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउदै आउनुभएको छ ।

भारतसँंग गणना प्रक्रिया बलियो भएको र इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिनहरू प्रयोग गरी मतपत्रको छिटो गणना गर्न अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

–निर्वाचनमा खटनपटनका लागि प्रशंसा–

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले  चुनावको जटिल खटनपटनको लागि केन्द्र र राज्य सरकारहरूको प्रशंसा गर्दै ‘मतदाता नै वास्तविक विजेता रहेका’ बताउनुभयो । 

उहाँले कूल मतदाताको सङ्ख्या बढेता पनि पछिल्लो आम चुनावको तुलनामा मतदानमा केही कमी आएको बताउनुभयो । 

सोमबार पश्चिम बङ्गाल राज्यका दुईवटा मतदान केन्द्रमामा पुनः मतदान गरेपछि मात्र मतदानको अन्तिम तथ्याङ्क जारी गरिनेछ ।

आइतबार राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री र मोदीविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न गठन गरिएको गठबन्धनका प्रमुख नेता अरविन्द केजरीवाल उहाँलाई दिइएको सुविधा अनुसार निर्वाचनमा सहभागी भई जेल फर्किनुभएको छ । 

केजरीवाललाई लामो समयदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि मार्चदेखि हिरासतमा राखिएकोमा २१ दिन पहिले रिहा गरी मतदान समाप्त हुदाँसम्म निर्वाचनमा प्रचार गर्न अनुमति दिइएको थियो । 

‘जब सत्ता तानाशाही बन्छ, तब जेल एक जिम्मेवारी बन्छ’ भन्दै केजरीवालले आत्मसमर्पण गर्नुअघि जेलबाट ‘लडाइँ’ जारी राख्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो । 

मोदीका राजनीतिक विरोधीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले लामो समयदेखि भारतको लोकतन्त्रका लागि खतराहरूबारे चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क फ्रिडम हाउसले यस वर्ष भाजपाले ‘राजनीतिक विरोधीलाई लक्षित गर्न सरकारी संस्थाहरूको धेरै प्रयोग गरेको’ बताएको छ ।

–चरम गर्मी– 

मतदाताको उपस्थितिमा आएको गिरावटलाई विश्लेषकहरूले आंशिक रूपमा भारतीय गर्मीमा औसतभन्दा बढी तापक्रमलाई दोष दिएका छन् ।

गर्मीका कारण उत्तरी भारतमा ४५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रमका कारण लाखौँ मानिसहरू मतदान केन्द्र बाहिर लामबद्ध भएका छन् । 

उत्तर प्रदेश राज्यमा मात्रै शनिबार गर्मीका कारण कम्तीमा ३३ जना मतदानकर्मीको मृत्यु भएको थियो । उक्त राज्यमा निर्वाचन अधिकारीहरूका अनुसार ४६.९ डिग्री सेल्सियस तापक्रम  पुगेको छ ।

यो चुनावबाट मतदान चाँडै समाप्त हुनुपर्ने पाठ सिकेको कुमारले बताउनुभयो । 

जनकपुर, २१ जेठ I आज सुरूभएको मधेश प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दल जनमत पार्टीले अवरुद्ध गरेको छ । करिब दुई महिनापछि प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको आज पहिलो बैठक बसेको छ । बैठक सुरू हुनासाथ आह्वान गरेको तेस्रो अधिवेशनको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएपछि जनमतले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

सप्तरीको राजविराजमा एक मन्त्रीमाथि प्रहरीबाट आक्रमण भएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर बैठक जनमतले अवरुद्ध गरेको हो । जनमतका सदस्य सञ्जय यादवले मन्त्रीमाथि भएको आक्रमणको छानबिन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो  । “त्यो माग पूरा गर्नुपर्छ र समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न दिँदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । 

धरान (सुनसरी), २१ जेठ I धरान उपमहानगरपालिका–८ बरगाछीमा सिलौटा बनाउँदै गर्दा भेटिएका खनार सुनसरीका विशाल शर्मा मसला पिस्ने लोहोरो, जाँतो र सिलौटोको व्यापारबाट जीविकोपार्जन गरिरहनुभएको छ । उहाँले सिलौटा बनाउने पुर्खौली पेसा भएकाले यसलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो ।     
      
ढुङ्गाबाट बनेका सामग्री विभिन्न आकार र बुट्टाले भरिएका छन् । शर्माले ती सामग्री बिक्रीका लागि लहरै राख्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा गएर दुःख गर्नुभन्दा यही सिलौटो व्यापार गरेर जीविकोपार्जन भइरहेको छ ।” स्वदेशमा केही गर्दा आन्दानीसँगै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने उहाँको बुझाइ छ ।     
      
सिलौटो बनाउने ढुङ्गा मोरङको केराबारी, जाँते लेटाङलगायत स्थानबाट खरिद गरी ल्याउने गरेको शर्माले बताउनुभयो । उक्त व्यापारबाट मासिक रु ३५ देखि रु ४० हजारसम्म आम्दानी हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
      
“व्यापार गर्न एउटै स्थान बनाएको छैन । एक ठाउँमा तीन÷चारदिन व्यापार गर्छु । तीन÷चारदिनपछि ठाउँ परिवर्तन गर्छु”, शर्माले भन्नुभयो, “पूर्खाले गर्दै आएको पेसा भएकाले पेसाको संरक्षण र आम्दानी हुने भएकाले निरन्तरता दिएको छु ।”     
      
  निर्माण गरिएका सामान धरानका साथै पाहाडी भेग, भेडेटार, धनकुटा, इटहरी, बेलबारी, मोरङ, झापालगायत स्थानमा बिक्री हुँदै आएको शर्माले बताउनुभयो । माग अनुसार कतिपय सामान बनाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । “एउटा सिलौटो बनाउन ३० देखि ४० मिनेट लाग्छ । एउटा रु चार सयदेखि आठ सयमा दैनिक १० वटासम्म बिक्री भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
पछिल्लो समय महँगी र आधुनिकताका कारण व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको शर्माको भनाइ छ । “अहिले सिलौटोमा मसला पिस्ने चलन हराउँदै जान थाल्यो, व्यवसाय सङ्कटमा पर्छकी भन्ने डर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुर्खौली पेसा भएकाले संरक्षणका लागि पनि निरन्तरता दिँदै आएको छु ।”     
      
ढुङ्गाको सिलौटो बनाउने पेसालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशका सांसद रमेश बस्नेतले बताउनुभयो । “परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दै आइएको ढुङ्गाको सिलौटोलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले यस्तो पेसा गर्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक घरमा ढुङ्गाको सिलौटो छन् । आधुनिकताले गर्दा प्रयोगमा कम आउन थालेको मात्रै हो ।”     
 

गलकोट (बागलुङ), २१ जेठ I बागलुङको निसेलढोर गाउँ पुग्दा सम्झना विश्वकर्मा छोराको हेरचाहमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उमेरले १९ वर्ष हुनुभएको विश्वकर्माले कक्षा छ मै पढाइलाई विश्राम दिनुभयो । उहाँको पढ्ने रहन नभएर होइन गाउँमा विद्यालय नहुँदा पढाइ छोडेर बिहे गर्नुभयो ।     
     
निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरमा अशिक्षा, गरिबी र बालविवाह व्याप्त छ । त्यसैको चेपुवामा सम्झनाजस्ता धेरै किशोरीहरू परेका छन् । निसेलढोरमा पाँच कक्षासम्म अध्ययन हुने गरेको र माध्यामिक शिक्षा अध्ययनका लागि घरबाट टाढा जान सम्भव नभएपछि पढाइ छोडेको विश्वकर्माले दुःखेसो गर्नुभयो । “१९ वर्षकी भएँ, पढाइको महत्व अहिले बुझ्दै छु । घरबाट पाँच घण्टाको पैदल दूरीमा माध्यामिक विद्यालय छ, त्यसकारण पढ्न सम्भव भएन । सानै उमेर भएकाले कोठा खोजेर पनि बस्न सकिएन, यहाँ म मात्रै होइन विद्यालय नहुँदा धेरैले पाँच कक्षापछि पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
शिक्षा मात्र होइन यहाँ विद्युत्को पनि त्यस्तै समस्या छ । एक वर्षअघि नेपाल टेलिकमले मोबाइल टावर राखे पनि मोबाइल चार्ज गर्न नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।     
निसेलढोरमा ५५ स्थायी र एक सय ५० घरमा घुम्ती बसाइ हुन्छ । घुम्ती बसाइ गर्ने परिवारका बालबालिकाले निसीखोलाको बेँसीमा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भए पनि निसेलढोरमै रहेका बालबालिका कक्षा पाँचपछि अध्ययन छोड्ने गरेका स्थानीय खिमा विकको भनाइ छ । “यहाँ त बालविवाह सामान्यजस्तै छ, केही बालबालिका विद्यालय नै जादैनन्, कक्षा पाँचसम्म त गाउँमै पढाइहुन्छ, त्यसमाथि अध्ययन गर्न समस्या छ”, विकले भन्नुभयो ।     
पाँच कक्षासम्म अध्ययन गर्न मिल्ने कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयमा अहिले ५२ जना विद्यार्थी छन् । विद्यालयका शिक्षक रुद्र विकले पनि धेरैले पाँच कक्षापछि पढाइ छोड्ने गरेका बताउनुभयो ।     
     
विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयसमेत जीर्ण अवस्थामा छ ।     

जापानको केन्द्रीय प्रान्त इशिकावाको नोटो क्षेत्रमा सोमबार बिहान ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जापानको मौसमसम्बन्धीे जनाएको छ ।

जापानी मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) का अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान ६ बजेर ३१ मिनेटमा १४ किलोमिटर गहिराइमा भूकम्प गएको थियो भने भूकम्पको केन्द्रविन्दु  ३७.५ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १३७.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको थियो ।

जेएमएका अनुसार भूकम्पका कारण सामुद्रिक छालमा केही परिवर्तन देखिन सक्ने तर सुनामी आउने र सुनामीजन्य क्षतिको सम्भावना छैन । 

जापान जनवरी १ मा ७.६ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पले नोटो क्षेत्र र वरपरको क्षेत्रमा धक्का दिएको र यसले सुनामी निम्त्याएको थियो । सुनामीका कारण २६० जनाको ज्यान गएको  थियो भने एक हजार ४३३ जना घाइते भएका थिए । उक्त प्राकृतिक विपत्तिमा ७५ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षतिग्रस्त हुँदा विस्थापित भएका तीन हजार ३०० भन्दा बढी विस्थापित मानिसहरू अझै पनि शिविरमा बसिरहेका जापानको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

स्थानीय प्रहरीका अनुसार सोमबारको भूकम्पले यसअघिको भूकम्पमा सबैभन्दा बढी प्रभावित शहर वाजिमामा पाँचवटा घरहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । भूकम्पका कारण दुई जना घाइते भएका छन् । 

यस क्षेत्रमा भूकम्पको तीव्रता महसुस भएपछि धेरैजना नोटो प्रायद्वीपमा भूकम्पको परिणामबारे फेरि चिन्तित भएका छन्, यद्दपि भूकम्पसँग जुधेर काम गर्न बाहेक कुनै विकल्प नभएको वाजिमा सहरका ६४ वर्षीय एक बासिन्दाले बताउनुभयो ।  

प्रमुख ऊर्जा कम्पनीहरूका अनुसार इशिकावाको सिका आणविक उर्जा संयन्त्र तथा नजिकैको निगाता प्रान्तको काशीवाजाकी–कारिवा आणविक उर्जा संयन्त्रमा कुनै असहजता फेला परेको छैन । 

भूकम्पपछि जोयत्सु र होकुरिकु सिङ्कानसेन बुलेट ट्रेनको सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको पूर्वी जापान रेलवे कम्पनी एन्डिटेमले जनाएको छ ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा हुने युद्धसम्बन्धी प्रस्तावित ‘शान्ति शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुनबाट अन्य राष्ट्रलाई रोक्न खोजेको भन्ने आरोपको चीनले सोमबार खण्डन गरेको छ ।

सिङ्गापुरमा आइतबार आयोजित एक सुरक्षा मञ्चमा बोल्दै जेलेन्स्कीले बेइजिङले यसै महिना स्विट्जरल्याण्डले आयोजना गर्न लागेको शान्ति शिखर सम्मेलनमा देशहरूलाई आउनबाट रोक्न कडा मेहनत गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो । 

सिङ्गापुर भेलाले रूसको आक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक शर्तहरूको आफ्नो दृष्टिकोणको लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेमा युक्रेन आशावादी रहेको छ । 

चीनले गत साता उक्त सम्मेलनबारे आफ्नो धारणा राख्दै चीनको सहयोगी रूसले भाग नलिएमा सम्मेलनमा सहभागी हुन कठिन हुने बताएको थियो ।

बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले सोमबार भनेको छ, “चीनको अडान खुला र पारदर्शी छ र हामीले अन्य देशलाई दबाब दिएको कुनै उदाहरण छैन ।”

“शान्ति वार्तामा चीनको अडान स्पष्ट र न्यायसम्म छ । यसले कुनै पनि तेस्रो देशलाई लक्षित गर्दैन र पक्कै पनि स्विट्जरल्याण्डले आयोजना गरेको युक्रेनी शान्तिका लागि शिखर सम्मेलन पनि चीनको निशाना हुने छैन,” प्रवक्ता माओ निङले नियमित पत्रकार भेटमा भन्नुभयो । 

“सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गरिने सबै प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चीनको मान्यता छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

बेइजिङले युक्रेनको युद्धमा आफू तटस्थ रहेको बताउँदै आएको छ तर रूससँगको रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर पश्चिमा मुलुकबाट पनि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

चीनले रूसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हतियार नपठाए पनि सोभियत कालदेखि मस्कोको सबैभन्दा ठूलो रक्षा उद्योग विस्तारलाई समर्थन गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत महिना चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो । चीनमा रहँदा उहाँले युक्रेन युद्धमा रूसलाई चीनको व्यापक सहयोग माग्नुभएको थियो र चीनका नेता सी जिनपिङसँग उनीहरूको देशको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा एक संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

खोटाङ, २१ जेठ I दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपामा निर्माण भएको ‘जालपा कभर्डहल’ सञ्चालनमा आएको छ । नगरपालिकाको रु ७० लाख र स्थानीय उपभोक्ताको श्रमदानबाट निर्माण भएको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।     
     
कभर्डहल तीन सय दर्शक क्षमताको बनेको जालपाका वडाध्यक्ष दानबहादुर राईले बताउनुभयो । विसं २०७६ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त कभर्डहल आइतरबार कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले औपचारिकरुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।     
     
उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद टङ्क राई, नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) खोटाङका नेता रामप्रसाद दङ्गाललगायतको उपस्थिति थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर सम्पन्न गरिएको कभर्डहलमा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि, सभा, सम्मेलन लगायत कार्यक्रम गर्न सकिने वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।     
     
कभर्डहल उद्घाटनको अवसरमा भलिबल र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, पूर्वखेलाडीलाई सम्मानका साथै साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यही जेठ १८ गतेदेखि सुरु भएको कार्यक्रमअन्तर्गत खुला वडास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–१ कुइभिरले जितेको छ ।     
     
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र वडा कार्यालय जालपाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगितामा रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिण्डेलाई हराउँदै कुइभिरले उपाधि जितेको हो । उपाधि विजेताले रु ५० हजारसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका वडाअध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो भएको रावाबेँसी–१ कुमिण्डेले रु ३० हजारसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।     
     
विभिन्न जिल्लाका १९ वडाले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–५ तेस्रो हुँदै रु २० हजारसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । स्थानीयस्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खुला वडास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।     
     
ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताअन्तर्गत पुरुषतर्फको खुला डबल ब्याडमिन्टनमा दिक्तेलका पूजन आचार्य र सञ्जय कार्की पहिलो, दिक्तेलका समीर बजिमय र विकास खत्री दोस्रो तथा जालपाका युनिशन राई र रमेश श्रेष्ठ तेस्रो भएका छन् ।     
     
महिलातर्फको डबल प्रतियोगितामा दिक्तेलका रेणुका राई र ममता राई पहिलो, जालपाका अनिता श्रेष्ठ र वर्षा गुरुङ दोस्रो तथा दिक्तेलका कल्पना जोशी (राई) र स्मिता राई तेस्रो भएका छन् । खुला महिला÷पुरुष दुवैतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः रु २० हजार, रु १५, रु १० हजारका साथमा ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान प्राप्त गरेका छन् ।     
     
पुरुषतर्फको डबल भेट्रानमा दिक्तेलका राजु श्रेष्ठ र समीर बजिमय पहिलो, जालपाका गोपाल गुरुङ र ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो र दिक्तेलका मनविक्रम राई र हरि खत्री तेस्रो भएका छन् । भेट्रानतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः रु १२ हजार, रु दश हजार, रु आठ हजार पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।     
     
पन्ध्र वर्षमुनिका पुरुषतर्फको ब्याडमिन्टनमा केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का ग्याल्जेन तामाङ र आशिष राई पहिलो, दिक्तेलका संयोग धमला र विवेक आचार्य दोस्रो र दिक्तेलकै योजन दाहाल र अनिशान्त दङ्गाल तेस्रो भएका छन् । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः रु आठ हजार, रु पाँच हजार र रु तीन हजार ुिरस्कार प्राप्त गरेका आयोजकले जनाएको छ ।     
     
कार्यक्रममा भलिबलका पाँच तथा तेक्वान्दो र सितोरियो करातेका दुई÷दुईजना पूर्वखेलाडीलाई सम्मान गरिएको छ । भलिबलका पूर्वक्षेत्रीय खेलाडी बलराम राई, सम्बरबहादुर राई, वीरबहादुर तामाङ, ताराकला राई र जसुदा राई, तेक्वान्दोका पूर्वखेलाडी विकास र सङ्गम गुरुङ तथा सितोरियो करातेका चन्द्रबहादुर राई ‘मदन’, गौतम राई र कैलाश राईलाई सम्मान गरिएको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।     
 

काठमाडौँ, २१ जेठ I लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङकलाइनसम्बन्धी महसुल विवाद अब भने समाधानको दिशामा गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २७ को निर्णय अनुसार, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्नुभएको थियो । मुख्यसचिव डा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुरोध गर्नुभएको हो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले महसुल विवाद निरुपणका लागि आइतबार (जेठ २० गते) पत्राचार गरेको हो । लाल आयोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोसम्बन्धी व्यहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पठाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताउनुभयो ।     
     
लाल आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गत वैशाख २३ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न तीनवटा निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलोमा भनिएको छ ‘विवादमा रहेको प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइनबापतको थप महसुल नलिने ।’     
     
दोस्रोमा विवादमा रहेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कामय रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको छ ।     
     
त्यस्तै, तेस्रोमा विवादमा रहेको २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल नलिने भन्ने निर्णय भएको छ ।     
     
मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट प्रत्यक्ष बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अवस्थामा कुनै निर्णय नै नगरी तोक आदेशका भरमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबाट नेपाल सरकारकोे पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । आम नागरिक बिजुलीको प्रतीक्षामा बस्दा उद्योग तथा केही व्यवसायीले चौबिसै घण्टा बिजुली पाएका थिए ।     
     
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महसुल (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल पठाएन भने व्यवसायीले पनि तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । कतिपय व्यवसायी जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए । महसुलका विषयमा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राख्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को ८० नम्बर बुँदामा पनि बक्यौता असुल गर्न भनिएको छ ।     
     
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महसुल बक्यौता १० दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रङक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु २१ ऋर्ब ८८ करोड रहेको छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिन्छ । साथै, सडक बत्तीको रु छ अर्ब दुई करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये रु एक अर्ब ७९ करोड काठमाडौँ महानगरपालिकाको बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवम् ट्रङक तथा डेडिकेटेड बक्यौता आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’     
     
संसद्का विभिन्न समितिले महसुुल उठाउन प्राधिकरणलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । व्यवसायीले भने प्राधिकरणले दैनिक बिजुली खपतको गणना हुने टाइम अफ डेट (टिओडी) मिटरको तथ्याङ्क नभएको र हचुवाको भरमा बिल पठाएकोे भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका थिए । सोही विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले माघ १२ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही जेठ १८ गते मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक पत्राचार गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ । लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ को १०३औँ बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगको २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट भएको निर्णयपछि महसुल लागू हुनु मनासिब देखिन आउने सुझाव दिएको छ ।     
     
पछिल्लोपटक बक्यौता नतिरेका ठूला उद्योगका लाइन प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि काटेको थियो । उद्योगको लाइन काटिएपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको जनाएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, उद्योग प्रतिष्ठान कम क्षमतामा चलेको बेला लाइन काटिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने जनाएको थियो । आयोग गठनको विषय अगाडि बढेपछि प्राधिकरणले काटिएका लाइन पुनः गत पुस २८ गते जोडिदिएको थियो ।     
     
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि करिब रु सात अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । आयोगले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्ड अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरुलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिको यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।     
     
आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रङ्क लाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रङ्कलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिनुपर्नेछ ।’ यही सुझावका आधारमा सरकारले महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ ।     
     
सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशभर लोडसेडिङ हटाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा २०७३ कात्तिकदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको थिएन । सोही अवस्थाको ख्याल गरेर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ सम्मको महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।     
     
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई महसुल विवाद समाधानका सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले लामो समयदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव दिइएको र त्यसलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।     
     
त्यसो त प्राधिकरणले यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा उद्योगी–व्यवसायीलाई महसुल तिर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा किस्ताबन्दीमा महसुल उठाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न अध्ययन समितिले पनि २४ देखि ३० महिनाको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।     
     
समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि २०७२ पुस २९ गते र ट्रङ्कलाइनको हकमा २०७३ असार २६ गतेअघिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णय पनि विद्युत् नियमन आयोगको निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने बताएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०७७ को साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरण पठाएको थियो । सो समितिले पनि बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई स्पष्ट रुपमा दिशा निर्देश गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय नगर्दा घिमिरे संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योगीले पनि यसअघि नै २०७२ देखि २०७५ सम्मको महसुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको भए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।     
     
कस्को कति महसुल बाँकी ?     
     
तत्कालीन सचिव घिमिरे संयोजकत्वको समितिले पनि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको बक्यौता बिल रकम रु ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको रु छ अर्ब र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु आठ अर्ब तीन लाख बराबरको बक्यौता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टिलको रु चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्स रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट रु एक अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको बक्यौता छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टको रु ८३ करोड, लक्ष्मी स्टिलको रु ६२ करोड , बाबा जुट मिल रु पाँच करोड ६१ लाख बराबरको बक्यौता छ ।     
     
त्यस्तै, निगाले सिमेन्ट रु १४ करोड २१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज रु १५ करोड ६६ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज रु ४७ करोड ९८ लाख, हामा आइरन रु ११ करोड ५५ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल रु २१ करोड ३६ लाख बक्यौता छ । यसैगरी, कसमस सिमेन्ट रु ३५ करोड ८२ लाख शुभश्री अग्नि सिमेन्ट रु ३८ करोड १० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक रु ४७ करोड ५३ लाख, घराना फुड्स रु पाँच करोड नौ लाख, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट रु पाँच करोड २४ लाख, बुटवल सिमेन्ट रु ३२ करोड ९८ लाख, नारायणी स्पात रु ७८ करोड ४९ लाख र हुलास स्टिलको रु ४३ करोड २४ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ ।     
     
प्राधिकरणले पठाएको बिलमा सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि कुनै पनि पुनरावलोकनको समेत निवेदन परेको थिए । अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायी पुनरावेदनमा नआई सोझै अदालत गएका कारण पनि ४५ वटा उद्योगी तथा व्यवसायीको विपक्षमा अदालतबाट फैसला आएको थियो ।     
     
प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकले नियमित रुपमा सबै सामान्य शुल्क एवम् महसुल भने समयभित्रै भुक्तानी गरेका छन् । थप प्रिमियम शुल्क भने उठ्न बाँकी रहेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको अवस्थामा अब भने विवाद समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि उद्योगी–व्यवसायीका तर्फबाट भने हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । विवाद लामो समयसम्म रहँदा त्यसले कोही कसैको पनि हित नगर्ने भएकाले आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु नै जायज र उत्तम विकल्प रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।     
 

काठमाडौँ, २१ जेठ I गीतकार डा हेमन्त खतिवडाद्वारा लिखित हिन्दी गीतसङ्ग्रह ‘कैसा मन मस्ताना प्यारे’ ( कस्ता रमाइला मेरा प्रिय ) प्रकाशन भएको छ । यसमा विशेष गरेर प्रेमको रोमान्टिक विषयलाई समेटिएको छ । ॐ प्रकाशन दिल्लीले प्रकाशन गरेको कृतिका रहेका दुई सय गीत प्रेम गीतको प्रचलित परम्पराभन्दा फरक किसिमले लेखिएका छन् र प्रेमका विविध स्वरूपलाई विभिन्न आयामबाट व्याख्या गरिएको जिकिर गरिएको छ ।     
      
गीतकार डा खतिवडा भन्नुहुन्छ, “प्रेम सतही विषय नभई यसको आफ्नै दर्शन छ । प्रेम गीतलाई म दर्शनसँग जोडेर हेर्छु र लेख्न रुचाउँछु ।” सङ्ग्रहमा रहेका गीतमा प्रेमको मनोविज्ञान अनौठो तवरले घुलन भएको बताइएको छ ।     
      
कृतिमा चार गीत नेपालसँग सम्बन्धित पनि छ, जसले गौतम बुद्ध, मुस्ताङको सेरोफेरो, नेपाली संस्कृति र जनजीवनलाई समेटेको प्राकृतिक चिकित्सक पनि रहनुभएका गीतकार खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।     
 

- विवेक मिश्र   
बेलबारी (मोरङ), २१ जेठ I तरकारीका रूपमा प्रयोग हुने निगुरोको माग बढेसँगै मोरङका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा यहाँका स्थानीय निगुरो टिप्न व्यस्त छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै यहाँका स्थानीयवासी निगुरो टिपेर व्यापार गर्न व्यस्त रहेका जनसेवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष मीनकुमार राईले बताउनुभयो ।     
     
उहाँ काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रबाट माग बढेपछि यहाँका वन क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा निगुरो बिक्री हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “स्वादिलो र स्वस्थ्यकर मानिएको तरकारीका रूपमा प्रयोग हुने निगुरोको माग हुन थालेपछि अहिले पथरी, कानेपोखरी, लेटाङ, भाउन्नेलगायतका वनबाट निगुरो टिप्न भ्याइनभ्याइ छ ।     
     
जङ्गलमा बिहानैदेखि साँझसम्म स्थानीयको भिड लाग्ने गरेको छ । हाम्रो सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक रु तीन करोडभन्दा बढीको निगुरो बाहिरिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षायाममा मात्रै दैनिक १० गाडीभन्दा धेरै निगुरो सङ्कलन हुन्छ, प्रत्येक गाडीमा पाँचदेखि छ हजार मुठा निगुरो निर्यात हुने गरेको छ ।” उहाँले धेरैजसो निगुरो काडमाडौँ जाने गरेको बताउनुभयो ।     
     
विगत १० वर्षदेखि बेलबारी १० भाउन्नेमा निगुरोको व्यापार गर्दै आउनुभएकी स्थानीय भद्रमाया भट्ट्राईले पहिले स्थानीयस्तरमा मात्र बिक्री हुने गरेकामा पछिल्लो समय काठमाडौँलगायत सहरबाट पनि माग आउन थालेको बताउनुहुन्छ । “निगुरो केही वर्ष पहिले अहिलेजस्तो काठमाडौँ निर्यात हुँदैनथ्यो र बजारको खोजीमा इटहरी, दमक, बिर्तामोडसम्म पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले भने काठमाडौँको माग धान्नै सकिएको छैन । त्यसैले स्थानीयस्तरमा रहेका अन्य व्यक्तिबाट सङ्कलन गरेर हामीले काठमाडौँका व्यापारीलाई निगुरो बिक्री गर्ने गरेका छौँ”, भट्टराईले भन्नुभयो ।     
     
६९ वर्षीया भद्रमायाले यसै व्यवसायबाट दश जनाको परिवारको गर्जो टारिरहेको बताउनुभयो । भाउन्नेकी गीता दर्जी र मनमाया दर्जीलाई पनि हरेक वर्षायममा निगुरो टिप्ने भ्याइनभ्याइ हुन्छ । यसपटक पनि हरेक बिहान ७ बजे नै जङ्गल पसेर निगुरो टिप्नु उहाँहरूको दिनचर्या नै भएको छ । “यसपटक पनि दैनिकजसो बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म निगुरो टिप्छौँ, सङ्कलन गरिएको करिब ४० मुठा रु १५ का दरले सङ्कलन केन्द्रमा बिक्री गरिरहेकी छु”, गीताले भन्नुभयो । गीता र मनमायाजस्तै यहाँका धेरै स्थानीयले वर्षायामभरी निगुरो टिपेर सङ्कलन केन्द्रलाई बिक्री गरिरहनुभएको छ । केन्द्रले प्रतिमुठा रु दुई नाफा राखेर रु १७ का दरले अन्य व्यापारीलाई बिक्री गर्ने     
     
कृषि विज्ञ डा राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार निगुरो एक उन्यू प्रजातीको वनस्पति भएकाले चिस्यान क्षेत्रमा बढी उम्रिने गरेको र निकै स्वस्थ्यकर तरकारी मानिने भएकाले अहिले माग बढ्दै गएको बताउनुभयो । “निगुरोमा प्रोटिन, भिटामिन ‘ए’, क्याल्सियमलगायतका पोषक तत्व पाइन्छ, जसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै यसबाट पाइने भिटामिन ‘सि’ पनि पर्याप्त मात्रामा पाउने भएकाले आँखा र आइरनले रातो रक्तकोशिका वृद्धिमा पनि सहायता पुग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय यो महत्व बुझ्न थालिएकाले सहरी क्षेत्रमा निगुरोको माग बढ्दैछ”, डा उप्रेतीले रासससँग भन्नुभयो ।     
     
पूर्वपश्चिम राजमार्गको उर्लाबारीदेखि बेलबारीसम्मका सडक किनारमा जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको निगुरो बिक्रीका लागि राखिएका भेटिन्छन् । यसबाट यहाँका सयाँै परिवारको गुजारा चलेको बताउनुहुन्छ मोरङका डिभिजन वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरे । उहाँले निगुरो टिप्न आउनेको सङ्ख्यात्मक वृद्धि र माग बढेसँगै अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यसललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आजवश्यकता औँल्याउनुभयो ।     
     
“जङ्गली निगुरो टिपेर धेरैको गुजारा चलिरहेको छ, यो स्थानीको आम्दानीको स्रोत बन्नु राम्रो कुरा हो तर निगुरो टिप्दा जडीबुटीलगायत अन्य प्रजातीका बिरुवा नष्ट हुनसक्नेतर्फ सचेत रहँदै व्यवस्थापन र निगरानी बढाउनुपर्ने जरूरी छ”, उहाँले भन्नभुयो,“त्यसका लागि जङ्गल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर मात्र प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।”     
मोरङमा एक सय ३६ सामुदायिक वन र चारवटा साझेदारी वन रहेका छन् । हाल साझेदारी वनको नवीकरण गर्दा वन कार्ययोजनामा निगुरोसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न थालिएको वन अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो । बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश गिरीले दैनिक ४० किलोमिटर टाढाबाट समेत दर्जनौँको सङ्ख्यामा निगुरो टिप्न साझेदारी वन क्षेत्रमा आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अब कार्ययोजनामै समावेश गरेर निगुरो टिप्न जानेलाई अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उक्त वन क्षेत्रबाट हाल दैनिक दुईदेखि तीन लाखको निगुरो निर्यात हुने गरेको जनाइएको छ ।