आयरल्याण्ड, नर्वे र स्पेनले बुधबार प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका छन् ।

प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसन र इस्लामिक समूह हमासले यूरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा दिएको मान्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ ।

प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ । हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि एकाएक गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा कारबाही केन्द्रित गरेपछि यस क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध भड्किएको छ ।

आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले गाजा युद्धको सात महिनापछि मे २८ पछि प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् । 

“हामी यसलाई हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार पुष्टि गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम ठान्छौ”ं, हमासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै, विश्वभरका देशहरूलाई हाम्रो वैध राष्ट्रिय अधिकारलाई मान्यता दिन आह्वान गर्दछौँ ।”

हमासका वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईमले प्यालेस्टिनी जनताको ‘साहसिक प्रतिरोध’का कारण तीन युरोपेली मुलुकले यो कदम चालेको दावी गर्नुभयो । 

उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यी क्रमिक मान्यताहरू यस साहसी प्रतिरोध र प्यालेस्टिनी जनताको विख्यात दृढताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।”

“यो प्यालेस्टिनी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्णरूपमा विश्वस्त छौँ ।” 

प्यालेस्टिनी जनताको एकमात्र वैध प्रतिनिधिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिएको प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसनले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेको छ ।

पीएलओ कार्यकारी समितिका महासचिव हुसेन अल शेखले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “आयरल्याण्ड, नर्वे र स्पेनको यो कदम ‘ऐतिहासिक क्षण’ हो । यसमा सत्य र न्यायका लागि स्वतन्त्र विश्वको विजय हुन्छ ।”

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अधिकांश पश्चिमा सरकारहरूले एक दिन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन इच्छुक छन् तर यसका लागि प्यालेष्टाइनको अन्तिम सीमा र जेरुसेलमको स्थितिजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा सहमति हुनु आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा रहेको छ । 

मोरङ I राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोशी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा गरिएका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नभएका जनाएको छ ।  आयोगको कार्यालय हरिहर भवन काठमाडाँैद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनसम्बन्धी  छलफल” मा आर्थिक वर्ष २०८० को असार मसान्तसम्म प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सिफारिस  कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा एक सय ७७ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएकामा तिमध्ये १७ पूर्ण, ४९ आंशिक र एक सय ११ वटा  कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिइयो । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी २७ वटा उल्लङ्नका घटनाका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगद्वारा जारी तथ्याङ्कामा उल्लेख छ । 

त्यसअवसरमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सरकारले कानुनी शासनलाई जनतामा प्रत्याभूति गराउन कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन जरूरी रहेको बताउनुभयो । जनताले राखेको विश्वास पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित आयोग मानवअधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेशमा जनताको मानवाधिकार संरक्षणका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष लवदेव ढुङ्गानाले हिंसारहित समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। 

आयोगका अनुसन्धान अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य, विभिन्न मानअवधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ सङ्गठन, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

सल्लेरी (सोलुखुम्बु) I विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुई आरोही बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा एक नेपाली र एक बेलायती नागरिक रहेका छन् । 

मङ्गलबार सगरमाथा चुचुरोबाट फर्कने क्रममा सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय पास तेन्जी शेर्पा र बेलायती नागरिक ४० वर्षीय ड्यानियल पउल पिटरसन बेपत्ता भएका पर्यटन विभागका निर्देशक कालीबहादुर भुजेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । चुचुरोमा पुगेर फर्कने क्रममा ८ हजार सात सय ५० मिटरको उचाइमा अवस्थित ‘साउथ समिट’ नजिक चिप्लिएर दुवैजना बेपत्ता भएका उहाँले बताउनुभयो । दुवैजनाले यही जेठ ८ गते बिहान सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद खनालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

शेर्पा र पिटरसन यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि गत चैत २२ गते ‘एटके एक्सपिडिसन प्रालि’मार्फत विभागको अनुमति लिई आरोहणमा निस्किएका थिए । वातावरण अनुकूल भएको अवस्थामा दुवैजना सगरमाथा आरोहण गर्न आधार शिविरबाट गत शुक्रबार दोस्रो आधार शिविरहुँदै शिखरतर्फ प्रस्थान गरेका पर्यटन विभागको आधारशिविरस्थित सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ । 

बेपत्ता दुवैजनाको खोजी गर्न उहाँहरुको कम्पनीले ६ अनुभवी हिमाली पथप्रदर्शक परिचालन गरेको पर्यटन विभागले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । बेपत्ताको खोजीमा सहयोग गरिदिनसमेत विभागले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । 

काठमाडौँ I  कामीरिता शेर्पाले ३० औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ । सगरमाथा आधारशिविरस्थित पर्यटन विभागको अस्थायी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतमका अनुसार उहाँ आज बिहान ७ बजेर ४९ मिनेटमा चुचुरोमा पुग्नुभएको हो ।   
  
“कामीरिता शेर्पाले सगरमाथा शिखमा ३० औँ पटक पाइला टेकेर नयाँ कीतिर्मान कायम गर्नुभएको छ”, सगरमाथा आधारशिविरबाट कार्यालय गौतमले रासससँग भन्नुभयो । वसन्त ऋतुको जारी आरोहणमा उहाँले यसअघि धेरैपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान तोड्नुभएको छ।   
  
फिल्ड कार्यालय प्रमुख गौतमका अनुसार आजसम्म आरोही र शेर्पा सहयोगी गरी चार सय ६० भन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् ।   
  
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्हामु गाउँपालिकाको थामेका ५४ वर्षीय कामिरिता कुशल पर्वतारोही पथप्रदर्शक हुनुहुन्छ । सन् १९९४ मे १३ मा पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभएका कामीरिताको नाममा आठ हजार मिटर अग्ला शिखरमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमान छ । सगरमाथा आरोहणका ७१ वर्षे इतिहासमा सर्वाधि आरोहण गर्ने एक मात्र कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा हुनुहुन्छ । अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा सोलुखुम्बुकै पासाङ दावा शेर्पाले २७ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो ।   
  
गत वैशाख २८ गतेदेखि यो वर्षको आरोहण सुरु भएको हो । आरोहणका लागि ४१ आरोही समूहका ७५ महिला र तीनसय ३९ पुरुषसहित चार सय १४ जनाले अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिएकामध्ये ७५ प्रतिशतले सफल आरोहण गरेका जनाइएको छ ।   

काठमाडौँ I जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा आजदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुँदैछ । भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा  २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन् । 

संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो । 
संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ ।

संवादको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने  सहसचिव ढकालले बताउनुभयो । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्नुहुने कार्यतालिका छ ।

पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ ।

दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् ।

संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ ।

बङ्गालदेश र भुटानका मन्त्री तथा साब्टाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट

संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि मङ्गलबार नै काठमाडौँमा आइसक्नुभएको थियो । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी मङ्गलबार नै नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । भेटमा उहाँहरूबीच विद्युत् व्यापार, जलवायु परिवर्तन एवं द्विपक्षीय आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो पनि मङ्गलबार नै नेपाल आउनुभएको थियो । सोही दिन उहाँले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनको असर एवं द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

संवादमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ सोमबार नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर एवं यस मुद्दामा नेपालले गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौँ I प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत हिनामिनामा संलग्न अन्यलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने मागका साथ संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ I कन्सुलर सेवा विभागले यहाँस्थित एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सचिवालयका कन्सुलर मामिला हेर्ने कूटनीतिक अधिकरीहरूसँग छलफल गरेको छ ।     
      
मङ्गलबार भएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले कन्सुलर सेवालाई सहज रूपमा प्रवाह गर्न विभागले थालेका नयाँ कदमबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कन्सुलर सम्बन्धी सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका सुधार तथा नयाँ व्यवस्थाबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो ।     
      
छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत ती कूटनीतिक नियोगका ६० जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो । सहभागीहरुले कन्सुलर सेवा प्रवाहका निम्ति आफूहरुलाई समयमै अवगत गराएकामा विभागप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।     

म्याग्दी I मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम देखि धार्मिक पर्यटकीयस्थल वारागुुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।  

तेह्र किलोमिटर लामो जोमसोम–कागबेनी सडक ११ मिटर फराकिलो बनाएर आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न वि.स. २०७८ असोज ४ गते रौताह–आत्रेय जेभीले रु. २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

ठेकेदार कम्पन्नीका रौताहका आयोजना व्यवस्थापक सञ्जय भट्टले एक्लेभट्टी क्षेत्रमा दुई किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्न प्राइमकोट राखेको जानकारी दिनुभयो । “२ किलोमिटरमा प्राइमकोट राखिसकेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “पिप्स, बिटुमीन आयात र उपकरण व्यवस्थापन गरेका छौँ । सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र नै जोमसोम देखि कागबेनी खण्डमा कालोपत्र सक्नेगरी तयारी गरेका छौ ।”

अठार महिनाको ठेक्का अवधिको भएको ठेकेदारलाई बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि दुुई वर्षपछि कम्पनीले गत भदौदेखि काम थालेका थियो । 

आयोजना प्रमुख धुु्रवकुमार झाका अनुसार यसअघिनै ग्राभेल भइसकेको जोमसोम–कागबेनी सडकको ग्रेड मिलाउने, विस्तार गर्ने, मेसिनरी, ग्याबिन पर्खाल, माटो कटिङ, फिलिङ, नाली निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । 

जोमसोमदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने आठ वटा खण्डको एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये छ वटाको ७५ किलोमिटरमा ग्राभेल भएको छ ।

पच्चीस किलोमिटर लामो चराङ–छोसेर खण्डको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यो खण्डको स्तरोन्नति सकिएपछि जोमसोम–कोरला नाका जोड्ने सबै खण्ड ग्राभेल गरिने योजना प्रमुख झाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ I नेपाल एटीएफ यु–१२ टेनिस टिम प्रतियोगिता (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय छनोट) मा आज पराजित भएको छ । सातदोबाटोस्थित टेनिस कम्प्लेक्समा भएको खेलमा नेपाल छात्रमा पाकिस्तान र छात्रामा भारतसँग पराजित भएको हो । प्रतियोगिताको पहिलो दिन नेपालको छात्रमा टिम श्रील¬ङ्कासँग ३–० तथा छात्रामा टिम बङ्गलादेशसँग २–० ले पछि परेको थियो ।   
  
नेपाल टेनिस सङ्घको आयोजनामा भइरहेको उक्त प्रतियोगिताको छात्रामा पाकिस्तानले नेपाललाई ३–० ले पराजित गरयो । सिङ्गल्समा रसिद अलीले नेपालका विश्वविशेष डल्लाकोटीलाई ६–३ र ६–० तथा मुहम्मद सायनले नेपालका निश्चल ज्ञवालीलाई ६–१ र ६–१ को सोझो सेटमा पराजित गरे ।   
  
डबल्समा सायन र जुनैद खान मुहम्मदको जोडीले नेपालका विश्व र साहनवाज आलमको जोडीलाई सीधा सेटमा ६–१ र ६–० ले पाखा लगाए । छात्रामै भारतले माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्काले भुटानलाई समान ३–० को नतिजामा पन्छाए ।   
  
दोहोरो जित निकाल्ने क्रममा छात्रामा भारतले नेपालमाथि ३–० को जित दर्ता गरयो । सिङ्गल्समा श्रृष्टि किरणले नेपालकी आयुशा जिसीलाई ६–० र ६–० तथा खुसी कडियनले नेपालकी अनुश्री धोजुलाई ६–२ र ६–० को सोझो सेटमा पन्छाए ।   
  
डबल्समा सरेना घलोट र श्रृष्टि किरणको जोडीले नेपालका अनुश्री धोजु र सारा पन्तको जोडीलाई ६–१ र ६–० ले पराजित गरे । अर्को खेलमा बङ्गलादेशले माल्दिभ्सलाई ३–० ले निराश पार्यो ।   

काठमाडौँ I  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नागरिकको श्रम यात्रा र रोजगारीका बहुआयामिक आवश्यकतालाई एकद्वार प्रणालीद्वारा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
      
मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिको रोजगारदातासमक्ष सहज पहँुच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मेला आयोजना गर्न लागिएको जनाएको हो । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको प्रदेशस्तरीय मेला सुरुआत मात्रै भएको र यसले रोजगारीको खोजीमा रहेका नागरिकलाई रोजगारदातासमक्ष सहजरुपमा पुग्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा मेलालाई जिल्ला, स्थायिन र वडासम्म पनि पुयाउन सकिने बताउनुभयो । 

श्रममन्त्री अर्यालले मेलामा रोजगारीको खोजी गरी रहेका व्यक्ति, रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै खालको जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेलामा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिले रोजगारदातासम्म कसरी पुग्ने, अवसरको कसरी पहिचान गर्ने भन्ने बिषयमा जानकारी पाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारीको लागि आवश्यक सीपको बारेमा पनि जानकारी पाउन सकिनेछन् ।”
      
मेला यही जेठ १७ गतेदेखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । मेला हरेक प्रदेशमा दुई दिन चल्नेछ । नेपालको रोजगारी परिदृश्यको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक रूपमा डिजाइन गरिएको मेलाले रोजगार खोज्नेहरू र रोजगारदाताबीच मध्यस्थताको काम गर्ने जनाइएको छ । मेलाले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका नागरिकलाई जोड्ने पुलको रुपमो काम गर्ने श्रममन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
      
मेलामा श्रमिकको सबै खालको समस्या समाधानका लागि सञ्चालन गरिएको श्रमाधान योजना, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत विभिन्न खालका तालिम प्रदायक संस्थाको पनि सहभागिता रहनेछ । साथै मेलामा सबै तहका श्रमिकको आवश्यकता र रोजगारदाताको आवश्यकताको विषयमा छलफल गरिनेछ ।
      
सामी परियोजना, रेमी योजना, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ, होटल व्यवसायी महासङ्घको पनि मेला स्टल राखिनेछ । मेला कोशी प्रदेशको विराटनगरको महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा यही जेठ १७ र १८ गते सञ्चालन हुनेछ । मधेस प्रदेशको वीरगञ्जमा जेठ १९ र २० गते सञ्चालन हुनेछ । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा जेठ २१ र २२ गते सञ्चालन हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवलमा जेठ २३ र २४, कर्णाली प्रदेशमा वीरेन्द्रनगरको सुर्खेतमा जेठ २५ र २६, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा जेठ २७ र २८ गते हुनेछ भने बागमती प्रदेशमा ललितपुरमा जेठ २९ र ३० गते सञ्चालन हुनेछ ।