काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शनिबार हुने भनिएको  मोटरसाईकल ¥याली तथा सभा गर्न निषेध गरेको छ । 

शुक्रबार एक सूचना जारी गरि ¥याली, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गर्न कोही कसैलाई पनि स्वीकृति प्रदान नगर्ने भनी निर्णय भएको जानकारी गराएको हो । शान्ति सुरक्षाको स्थिति बनाईराख्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै सेवा प्रवाह सूचारु गर्ने कार्यहरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले सूचनामार्फत बताए । 

‘विभिन्न समूहहरुबाट हुने भनिएका ¥याली, जुलुश, धर्ना, सभा र प्रदर्शन जस्ता गतिविधिहरुले सुरक्षा चुनौति बढाउन सक्ने र आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा थप जटिलताको अवस्था हुन जाने भएकोले यस कार्यालयबाट त्यस प्रकारका कुनै पनि ¥याली प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गर्न कोही कसैलाई पनि स्वीकृति प्रदान नगर्ने भनी निर्णय भएको छ,’ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रमहरु नगर्न नगराउनु हुन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ को देहाय खण्ड (क) र प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १९ को व्यवस्था बमोजिम सूचना दिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

इलाम । गत असोज १८ गतेको पहिरोबाट प्रभावित इलामको देउमाई नगरपालिकामा राहत वितरणमा भएको ढिलासुस्तीको विरोध गर्दै स्थानीय युवाहरूले मेयरलाई नै राहत सामग्री वितरण गरेका छन् । 

भीषण वर्षातपछि आएको पहिरोले देउमाईका धेरै बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । पीडितहरू गाँस, बास र कपासको ठेगान नभएर मारमा परेका छन् । 

देउमाई नगरपालिका मात्रै आठ जनाको निधन भएको थियो । करिब १०० घर क्षति पुगेको छ । 

तर, नगरपालिकाले समयमै राहत वितरण गर्न नसकेको र वितरण गरिएका सीमित राहत पनि मेयरको कार्यकक्षमै बोलाएर सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै दिएको भन्दै युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् । 

राहत वितरणमा मात्र नभई अन्य विकासका काममा पनि अत्यधिक ढिलासुस्ती भएको भन्दै विरोध स्वरूप देउमाईका स्थानीय युवाले आफैँले खरिद गरेका राहत सामग्रीहरू नगरपालिकाका मेयरलाई नै हस्तान्तरण गरेका छन्।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि क्यासिनो तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरूलाई इजाजतपत्र लिएर मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटारले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ अनुसार बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘क्यासिनो लगायतका संस्थाहरूले यस बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर मात्र विदेशी विनिमय (भारतीय मुद्रासमेत) को कारोबार गर्नु गराउनुपर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ को परिच्छेद–४ अनुसार क्यासिनोलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इच्छुक संस्थाले बैंकमा आवश्यक कागजात र विवरण पेश गरी अनुमति लिनुपर्नेछ ।

बैंकले ऐनको दफा १२ अन्तर्गत दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसमार्फत अनधिकृत रूपमा विदेशी मुद्राको कारोबार रोक्ने र आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दबाब सृजना गरिए राजीनामा दिने कुरा नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दबाब सृजना गरिए वा बाध्य बनाइए राजीनामा दिने भन्ने आशयका भ्रामक समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएका हुन् । 

जारी विज्ञप्ति अनुसार, ‘केही दिन यता विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू र सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित वा प्रसारित प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गले ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब सृजना गरिए वा बाध्य बनाइए राजीनामा दिन्छु ।’ भनेको भन्ने आशयका भ्रामक समाचारहरूको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

साथै, प्रहरी महानिरीक्षकले कहींकतै त्यस्तो आशय झल्कने अभिव्यक्ति नदिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भएका सुरक्षा बैठक र प्रतिवेदनहरूमा समसामयिक घटनाक्रमहरू वा सोबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दै शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार, ‘प्रहरी महानिरीक्षकले कहींकतै त्यस्तो आशय झल्कने अभिव्यक्ति नदिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भएका सुरक्षा बैठक र प्रतिवेदनहरूमा समसामयिक घटनाक्रमहरू वा सोबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दै शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भई सौहार्दपूर्ण छलफल गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको छ ।’

काठमाडौं । इजरायलसँग युद्धविराम सहमति भएसँगै हमास लडाकुले मुक्त गराउने २० जना युद्धवन्दीको नामावली सार्वजनिक भएको छ । तर यो नामावलीमा नेपालका विपिन जोशीको नाम भने छैन ।

सोमबारभित्र छाड्ने भनिएका २० जना जीवित व्यक्तिहरु सबै इजरायली नागरिकहरु छन् ।

अमेरिकाको पहलमा इजरायल र हमास दुई वर्षदेखिको युद्ध रोक्न बिहीबार सहमत भएका थिए । त्यसको पहिलोचरणमा हमासको कब्जामा रहेका जीवित र मृतक गरी ५० जनालाई छाड्ने सहमति भएको थियो ।

इजरायलको किवुत्ज शहरबाट हमासको कब्जामा परेका विपिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।

काठमाडौं । इजरायल सरकारले शुक्रबार बिहान हमाससँग गाजाको युद्ध अन्त्य गर्ने र बाँकी सबै बन्धकहरू मुक्त गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको युद्धविराम सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले जीवित र मृतक सबै बन्धकहरूको मुक्तिका लागि सहमति भएको ढाँचा स्वीकृत गरेको छ ।’ यो प्रस्तावलाई पर्याप्त मत प्राप्त भए पनि इजरायली मन्त्रीहरू इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिचजस्ता कट्टरपन्थी नेताहरूले यसको विरोधमा मतदान गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार, ‘सरकारको अनुमोदनसँगै युद्ध तुरुन्त अन्त्य हुनेछ । सबै सैन्य गतिविधि, जसमा हवाई र तोप बमबारी तथा लक्ष्य निर्धारण कारबाहीहरू रोक्का गरिनेछ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्वीय दूत स्टीभ विटकफ र उनका ज्वाईं जारेड कुश्नर पनि उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित थिए । सम्झौताअनुसार हमासले इजरायली फौज फिर्ता भइसकेको ७२ घण्टाभित्र २० जना जीवित बन्धक र २८ जनाको शव फिर्ता गर्नेछ । यसको साटोमा इजरायलले करिब २,००० पालेस्तिनी कैदीहरूलाई मुक्त गर्नेछ ।
तीमध्ये करिब २७० जना इजरायली नागरिकमाथि आक्रमणमा संलग्न अभियोगमा दोषी ठहरिएका छन् भने बाँकी करिब १,७०० जना गाजाका बासिन्दा हुन्, जसलाई बिना मुद्दा पक्राउ गरिएको थियो । तीमध्ये २२ जना १८ वर्षमुनिका किशोर छन् । साथै, इजरायलले ३६० जना गाजाली लडाकुहरूको शव पनि फिर्ता गर्नेछ ।
यो ऐतिहासिक युद्धविराम सम्झौता इजीप्टको शर्म एल–शेखमा तीन दिनसम्म चलेका अप्रत्यक्ष वार्ताबाट भएको हो, जसमा अमेरिका, इजीप्ट, कतार र टर्कीले मध्यस्थता गरेका थिए । दुई वर्षदेखि जारी इजरायली आक्रमणले गाजालाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पारेको छ । स्थानीय स्वास्थ्य निकायका अनुसार, युद्धका कारण हालसम्म ६७ हजारभन्दा बढी पालेस्तिनीले ज्यान गुमाएका छन् र लाखौँ मानिस भोकमरी र मानवीय सङ्कटमा परेका छन् ।
सीसीटीभी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव धरौटी बुझाएर बिहिवार रिहा भएका छन् । सर्लाही जिल्ला अदालत मलङ्गवामा उपस्थित भएका यादवलाई न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतका श्रेस्तेदार ज्ञानबहादुर खत्रीका अनुसार यादवमाथि दायर तीन मुद्दामध्ये राजद्रोहको मुद्दामा एक लाख, सार्वजनिक सेवामा अवरोध गरेको र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दामा ३०/३० हजार गरी कूल एक लाख ६० हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो ।

गत असार १९ गते राति सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) योगेन्द्रकुमार खड्का र यादवबीच गालिगलौजको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएपछि भदौ २५ गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्व मधेश प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाको हिरासतमा रहँदा आमाको निधन भएपछि असोज ३ गते काजकिरिया गर्नका लागि प्रहरीले अस्थायी रूपमा छाडेको थियो । आमाको काजकिरिया सकेर उनी बिहीबार स्वयं अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि यादवले आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा उल्टै ममाथि राज्यले अनेक लाञ्छना लगाएर मुद्दा दायर गर्‍यो।”

सर्लाहीस्थित प्राविधिक कार्यालय मलङ्गवामा आर्थिक अनियमितता र रातभर गरिएको कामबारे विवाद भएपछि प्रहरीसँग उनको भनाभन भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया तथा इस्ट–एशिया प्यासिफिक छनोट प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपालले जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । एक खेल अगाडि नै दुवै देश ‘सुपर सिक्स’मा प्रवेश गरिसकेकाले यो खेलले समूह विजेता र उपविजेताको टुंगो लाग्नेछ ।

बिहीबार भएको समूह ‘बी’को खेलमा जापानले कुवेतलाई पराजित गरेपछि दुवै टोलीले सुपर सिक्समा स्थान सुरक्षित गरेका हुन् ।

नेपालसँग पहिले नै हार भोगिसकेको कुवेत जापानसँग पराजित भएसँगै समूह चरणबाट बाहिरिएको हो । समूह चरणको अन्तिम खेलको विजेताले ‘सुपर सिक्स’मा अतिरिक्त अंक लिएर जानेछ । त्यसैले दुवै देशमाथि आजको खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।

पहिलो खेलमा ५८ रनको शानदार जित निकालेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदानमा हुनेछ ।

यसैगरी विश्वकप छनोटका तीन खेल आजै हुँदैछ । आइसीसी पुरुष टि–२० विश्वकप छनोटमा आज तीन खेल हुँदैछन् । आज पहिलो खेलमा बिहान पौने १२ बजे मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स, दोस्रो खेलमा दिउँसो ४ः१५ बजे नेपाल र जापान तथा तेस्रो खेलमा राति ८ः४५ बजे ओमान र पपुवा न्यूगिनी खेल्नेछन् ।

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनापछि बन्द रहेका सुनसरी जिल्ला अदालतका सबै सेवा आगामी आइतवार (असोज २६) देखि पुनः सुचारु हुने भएका छन् ।

गत असोज २४ गतेको घटनापछि अदालत परिसरमा भएको तोडफोड र सुरक्षाजन्य कारणले न्यायिक काम–कारबाही ठप्प भएको थियो । सो घटनाले साप्ताहिक तथा दैनिक पेशीदेखि मुद्दा दर्ता, फैसलासम्मका कार्यहरू प्रभावित बनेका थिए ।

अदालत प्रशासनका अनुसार, आवश्यक मर्मत, सरसफाइ र सुरक्षाको तयारी सम्पन्न भएपछि अब अदालतका सम्पूर्ण सेवा, पेशी र प्रशासनिक कामहरू पुनः सुरु गरिने भएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुनसरी लगायत कोशी प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो । त्यसको असर अदालतको नियमित कामकाजमा पनि परेको थियो ।

न्याय सेवामा अवरोध हुँदा मुद्दा परेका पक्षहरू लामो समयसम्म निर्णयबाट वञ्चित भएका थिए । अदालत पुनः सञ्चालनमा आउँदा न्याय खोज्ने सर्वसाधारणले राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि पु¥याइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिवादीहरूबाट करिब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको, एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानुनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागु गरिएको आयोगको ठहर छ ।

त्यसैगरी, एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग सम्झौता हुँदा पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलिएको र भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियतपूर्वक १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले एमआरआई मेसिनका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको भए पनि विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।

आयोगको भनाइमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको छ । तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए । सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मीका नाममा मुद्धा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैँकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर दुरुपयोग गर्ने, गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र निजी लाभका लागि राज्यकोषमा हानि पु¥याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ ।