काठमाडौं । पाकिस्तानी हवाई आक्रमणमाबाट अफगानिस्तानका तीन क्रिकेट खेलाडीको मृत्यु भएको छ ।
खेलाडीको मृत्यु भएको घटनाप्रति अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पाकिस्तानसहितको आगामी त्रिदेशीय टी–२० आई क्रिकेट श्रृंखलामा आफ्नो देशले सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेको छ ।
शनिबार ‘एक्स’ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै एसीबीले भनेको छ, ‘पक्तिका प्रान्तको उरगुन जिल्लाका साहसी क्रिकेट खेलाडीहरूलाई पाकिस्तानी शासनले कायरतापूर्ण आक्रमण गरी निशाना बनाएको घटनाप्रति अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड गहिरो शोक र दुःख व्यक्त गर्दछ ।’
एसीबीका अनुसार उरगुन जिल्लामा भएको उक्त हवाई आक्रमणमा खेलाडी कबीर, सिबगातुल्लाह र हारुनसहित आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन् ।
तीनै खेलाडी पक्तिका प्रान्तको राजधानी शरानामा भएको मैत्रीपुर्ण क्रिकेट खेलमा सहभागी हुन गएका थिए । खेल सकेर घर फर्किएपछि उनीहरू स्थानीय जमघटमा सहभागी भइरहेका बेला हवाई आक्रमणको निशाना बनेका थिए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस दुखद घटनामा उरगुन जिल्लाका खेलाडी कबीर, सिबगातुल्लाह र हारुनसहित अन्य पाँच जना सहनागरिक मारिएका छन् भने सात जना घाइते भएका छन् । यो अफगानिस्तानको खेल समुदायका लागि ठूलो क्षति हो ।’
एसीबीले शोक सन्तप्त परिवारहरू र पक्तिका प्रान्तका जनताप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै आगामी नोभेम्बर अन्त्यतिर पाकिस्तान र श्रीलंकासँग आयोजना गर्न लागिएको त्रिदेशीय टी–२० आई क्रिकेट श्रृंखलाबाट अफगानिस्तानले आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस दुखद घटनाप्रति श्रद्धाञ्जलि र सम्मानस्वरूप अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले पाकिस्तान समावेश त्रिदेशीय टी–२० आई श्रृंखलामा भाग नलिने निर्णय गरेको छ ।’
एसीबीले आफ्नो सन्देशको अन्त्यमा प्रार्थना गर्दै भनेको छ,‘अल्लाहले सहिदहरूलाई उच्च स्थान प्रदान गरून्, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् र पीडित परिवारहरूलाई यो कठिन समयमा धैर्य र शक्ति प्रदान गरून् ।’
यसअघि शुक्रबार पाकिस्तानले अफगानिस्तानको दक्षिणपूर्वी पक्तिका प्रान्तमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । जसले हालैको युद्धविराम सम्झौतामाथि उल्लंघन गरेको टोलो न्युजले जनाएको छ ।
टोलो न्युजका अनुसार यी आक्रमणहरू उरगुन र बर्मल जिल्लाका आवासीय क्षेत्रमा लक्षित थिए, जसमा उल्लेख्य संख्यामा नागरिक हताहत भएका छन् । यो आक्रमण अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको ४८ घण्टे युद्धविरामको बीचमा भएको हो । जुन तीव्र सीमा संघर्षपछि लागू गरिएको थियो । पाकिस्तानले दोहा वार्ताको निष्कर्ष ननिस्किँदासम्म युद्धविरामको अवधि बढाउन माग गरेको थियो ।
पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुबै देशबीच ४८ घण्टे अस्थायी युद्धविराम लागू भएको र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको थियो ।
तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले पनि एक्समा लेख्दै अफगान सेनालाई युद्धविरामको पालना गर्न निर्देशन दिइएको बताए, ‘जबसम्म कुनै प्रकारको आक्रमण हुँदैन, युद्धविराम कायम रहनेछ ।’
एएनआई

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पाँच क्षेत्रमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय) महाराजगन्ज क्षेत्र, हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) लैनचौर क्षेत्र, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, सिंहदरबार क्षेत्र र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई निषेधित क्षेत्र उल्लेख गरेको हो । 

विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भिडन्त एवम हुलदङ्गा वा अशान्ति हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतबाट आएको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतका क्षेत्रहरुमा आजदेखि लागु हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको हो ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, सामाखुशी जाने मोडदेखि सय मिटर दक्षिणसम्म र दक्षिण पश्चिमतर्क सामाखुशी जाने मोडदेखि सामाखुशी खोलासम्म निषेध गरिएको छ भने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा राष्ट्रबैङ्क चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको सय मिटरसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको छ ।

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३३ औं बैठकले इलाममा सबैभन्दा बढि क्षति भएका पाँच पालिकालाई ६० लाख, ५० लाख र ४० लाख सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने र अति आवश्यक सेवा प्रदान गर्न उक्त सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो । 

शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् । 

उनले भने, ‘इलाममा सबैभन्दा बढि क्षति भएका पाँच वडा पालिकालाई ६० लाख, त्यसपछि ५० लाख र त्यसपछि ४० लाख तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने अति आवश्यक सेवा सुचारु गर्न सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’

साथै, उनले ताप्लेजुङ्को मौवा खोलाको पहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थायी रुपमा नै अन्य स्थानमा सार्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् ।  

राष्ट्रिय आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र कसरी सञ्चालित गर्ने भन्ने हिसाबले बनाएको कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको उनको भनाई छ । 

सोही बैठकमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले पनि नेपाल एउटा विपद् जोखिमयुक्त देश भएको हुनाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कसरी सम्बोधन गर्ने, रणनीति कसरी बनाउने,संरचनागत सुधार गर्ने भन्ने विषयमा आगामी दिनमा थप छलफल गरेर निर्णयहरु लिने बताए ।

सर्लाही । सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा अध्यक्ष सिके राउतको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले राउतद्वारा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै हालसम्म भएका सबै निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो  ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतले अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको जानकारी दिएका छन् । यसका लागि कात्तिक १७ गतेको मितिमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।

जनमत पार्टीभित्र उत्पन्न आन्तरिक विवादपछि दीपक साह नेतृत्वको समूहले पार्टी फुटाएर ‘जनस्वराज पार्टी’ गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको थियो । राउतले सो कदमलाई अवैध भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रङ्गशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । गुरुयोजना बमोजिम रङ्गशाला निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले रङ्गशाला नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको र अन्तराष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन प्रवर्धनमासमेत यसको योगदान उल्लेखनीय हुने देखिएकाले गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको बताए । 

रङ्गशालाको विकास र आधुनीकरण नेपालका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला चाहिएकाले गुरुयोजना बमोजिम स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । 

घिसिङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा जग्गा सम्बन्धी सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रुप दिने र गुरुयोजना बमोजिम रंगशाला विस्तारका लागि दोस्रो चरणको निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताए । 

केही दिन अघि रङ्गशालाको पहिलो चरणको निर्माण बारे स्थलगत निरीक्षणमा जानु भएका मन्त्री घिसिङले गुरुयोजना वमोजिम भइरहेको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेट अभाव हुन नदिने गरी रङ्शाला विस्तारको दोस्रो चरण अगाडि बढाइने बताएका थिए ।  

त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीचको क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न भएको जग्गा करार सम्झौताको म्याद २०८३ वैशाखमा सकिंदैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुयोजना आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रचलित कानून बमोजिम रङ्गशालाको रुपमा प्रयोग गर्न त्रिवि तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय÷ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच सम्झौता गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

हाल रङ्गशालाको पहिलो चरणका संरचना निर्माणाधीन छन् । आगामी १ मङ्सिरबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) भन्दा अगावै रङगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ ।

जनकपुर । मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले आफूलाई वन म्यान आर्मी बुझेकै कारणले आज पार्टी फुट्को आरोप लगाएका छन् ।

जनकपुरधाममा आज पत्रकारसम्मेलन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टी अध्यक्ष राउतले जहिले पनि एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

सिंहले अध्यक्ष राउतलाई भगवान शिवको संज्ञा दिदै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भस्मासुरको जस्तो भूमिका खेप्नु परेको सुनाए । कुनै पनि पार्टीमा अध्यक्षले मात्र चलाउन नसक्ने सिंहले बताए । उनले पार्टीमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्यलगायत सबैको योगदान हुने बताए । 

तर जनमतका अध्यक्ष डा. राउतले आफू बाहेक कसैको पनि कुरा नसुन्ने र आफूलाई जे चाहियो त्यो मात्र गर्ने गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. राउतले गठबन्धनमा रहेर गठबन्धनमै रहेका अन्य पार्टीहरुलाई गाली गर्ने गरेको सिंहले बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री सिंहले नयाँ बनेको मधेश प्रदेश सरकारलाई संघीयता बचाएर राख्न आग्रह गरे । उनले मधेश प्रदेश र मधेश प्रदेशवासीका लागि संघीयता अतिआवश्यक रहेकोले यसलाई बचाउन प्रदेश सरकार मात्र नभई सम्पूर्ण प्रदेशवासीले पनि आआफ्नोतर्फबाट लाग्न आग्रह गरे । जेन जी आन्दोलन पछि नष्ट भएका सरकारी संरचना तथा कार्यालयका आवश्यक सरसामानहरुको यकिन हिसाँब किताब राख्न उनले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिए । बँचेका सामानहरु पनि कसैले लगेर जेन जी आनदोलनमा नष्ट भयो भन्ने नहोस भनेर उनले सुझाव दिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री सिंह जनमत पार्टीबाट फुटेर बनेको जन स्वाराज पार्टीमा गएका छन् । आज मधेश प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन् भने पूर्व मुख्यमन्त्री सिंहको पद आजबाट समाप्त भएको छ ।

विराटनगर । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिँदै छ । तिहारमा फूलको अधिक मात्रामा किनबेच हुने गर्दछ । नेपालमा उत्पादित फूलले बजार धान्न समेत मुस्किल हुँदा तिहारमा खपत हुने फूल भारतीय बजारमा समेत निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा भने युवाहरू मिलेर फूल खेती गरेका छन् । 

करिब एक विगाह क्षेत्रमा लगाइएको फूल यतिबेला ढकमक्क फूलेको छ । हेर्न जाने जोकोहीको आकर्षणको केन्द्रजस्तै बन्ने फूलले नै तिहारलाई स्वागत गरिरहेको अनुभूत गराउँछ । 

कोशी युवा कृषि फारमका युवाहरूले लगाएको फूल खेतीमा माग उच्च भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । ‘यो फूल हामी आफैँले बिरुवा उमारेर रोपेको राम्रो प्रजातिको फूल समेत हो तिहार नजिकिएसँगै अत्यधिक मात्रमा माग भइरहेको छ ।’ सञ्चालक मध्येका एक विजय ओझासंगको कुराकानीका क्रममा भनेका छन् । 

पाँच जना युवहरुद्धारा ८ बिघा क्षेत्रफलको जमिनमा केरा खेती समेत लगाएका छन् । ‘युवाहरू स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न पनि हामी कृषि क्षेत्रमा लागेका हौं ।’ अर्का सञ्चालक मिलन लुइँटेल भन्छन् । 

लुइँटेलले कृषिका क्षेत्रमा अन्य प्रस्तावहरूमा समेत काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले तिहारको भएकाले हाम्रो फूल तयार भइसकेको छ । उनले भने केही भए पनि भारतीय बजारको फूल रोकौँ र स्वदेशलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने हाम्रो उद्धेस्य हो ।’ उनले भने

भिडियो लिङ्क :

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/I_lOdnlgOeE?si=yUeWo3tizNHzbvqB" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

जनकपुर । जनकपुरधाममा जारी जसपा नेपाल मधेस प्रदेशको अधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रकृया जारी रहेको समयमा एक पक्षले निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जनकपुरधाममा आज पत्रकारसम्मेलन गर्दै नेतृत्व चयनकालागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरेर मनोनयन प्रकृया चलिरहेको समयमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार योगेन्द्र यादवले अधिवेशन बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । 

यादवसँगै उनको प्यानलबाट उम्मेदवार रहेकाहरुले समेत निर्वाचन प्रकृयाको बहिष्कार गरेका छन् । साथै रौतहट, सप्तरी, बारा, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरुले समेत अध्यक्ष पदका उम्मेदवार यादवको समर्थन गर्दै अधिवेशन बहिष्कार गर्ने जनाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार यादवले जसपा नेपालको विधानविपरित अधिवेशन भईरहेकोले आफूहरुले अधिवेशन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार बालकिशोर यादवले विधान विपरित आफूखुशी हुलका हुल प्रतिनिधि छनौट गरेकाले आफूहरु अधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण नरहेको बताए । आफूहरुलाई बन्दसत्रमा समेत बेवास्ता गरिएको उनको  आरोप छ ।

मधेश प्रदेश अधिवेशनमा आज निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यतालीका सार्वजनिक गरिएकोमा अहिले बहिष्कार गरिएको पक्षबाहेक उपस्थित अन्य उम्मेदवार एवम मतदाताहरुको बाँकी प्रक्रिया थालिएको छ । अन्य पदहरुमा उम्मेदवारीको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं । लोकसभा विपक्षी नेता तथा कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग “डराउने” गरेको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पले हालै भारतले रुसबाट तेल किन्ने कार्य बन्द गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको दाबी गरेपछि राहुल गान्धीले ती टिप्पणीहरूलाई अस्वीकार गर्दै मोदीमाथि तीव्र प्रहार गरेका हुन् ।

राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा “प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्पसँग डराउँछन” लेख्दै हालका केही घटनाहरू सूचीबद्ध गरेका छन् । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रम्पलाई भारतले रुसबाट तेल नकिन्ने घोषणा गर्न अनुमति दिए, पटक–पटक अस्वीकृति पाउँदा पनि उनलाई बधाई सन्देश पठाए । अर्थमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण रद्द गरे, शर्म एल–शेख सम्मेलनमा सहभागी हुन चुके र ‘अपरेसन सिन्दुर’बारे ट्रम्पको दाबीमा मौन रहे ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता जयराम रमेशले पनि प्रधानमन्त्री मोदीको मौनतालाई प्रश्न गर्दै आरोप लगाए कि मोदीले अमेरिकालाई प्रमुख निर्णयहरू आउटसोर्स गरेका छन् । उनले स्मरण गरे कि गत मे १०, २०२५ मा साँझ ५ः३७ बजे अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियोले भारतले ‘अपरेसन सिन्दुर’ रोकिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले पाँच देशमा ५१ पटकसम्म आफूले भारत–पाकिस्तानबीचको युद्धविराम गराएको दाबी गरेका छन तर प्रधानमन्त्री मोदी मौन रहेका छन् ।

ट्रम्पले बुधबार ओभल अफिसमा एफबीआई निर्देशक काश पटेलसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,“प्रधानमन्त्री मोदीले मलाई आश्वासन दिएका छन् कि भारत अब रुसबाट तेल किन्नदैन । यो ठूलो कदम हो, अब चीनलाई पनि त्यही गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।” उनले भारतको अघिल्लो तेल आयात नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “रुसबाट तेल किन्ने कार्यले रुसलाई युद्ध जारी राख्न सहयोग पु¥यायो, जहाँ करिब १५ लाख सैनिकहरू मारिएका छन् ।”

भारतले यसअघि रुसबाट तेल आयातलाई आफ्नो आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक भन्दै बचाउ गरेको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले भारतीय वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै रुससँगको भारतको तेल व्यापारलाई अमेरिकी सुरक्षाका लागि “असामान्य र असाधारण खतरा” भनेको थियो । यसैबीच भारतले स्पष्ट पारेको छ कि ‘अपरेसन सिन्दुर’ वा भारत–पाकिस्तान युद्धविराम दुवै देशका सैन्य अधिकारीहरू बीचको सहमति थियो र त्यसमा कुनै तेस्रो देशको संलग्नता थिएन । एएनआई

काठमाडौं । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचना अनुसार ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो ।

सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।