मोरङ, १५ भदौः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्ति छलफल भएको छ । यस अगाडि बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सो संशोधन विधेयमाथि सैद्धान्ति छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।  सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको सभा समक्ष जानकारी दिनुभएको थियो । 

संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य रामदेव यादव, भूपेन्द्र राई, प्रदीपकुमार सुनवार,शोभा चेम्जोङ, गेम्बु शेर्पा, विदुरकुमार लिंथेप, रमेशकुमार बस्नेत लगायतले  विधेयकमा जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने, संशोधन विधेयकमा समानता रहेको विचार राख्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासामा जवाफ दिनुहुँदै विधेयक समयानुकूल परिमार्जन गर्न ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीलाई चुस्तदुरुस्त एवं जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने छ भन्नुभयो । सभाको अर्काे बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ I

मुग्लिन (चितवन), १५ भदौ : चेपाङ समुदायले छोनाम (न्वागी) पर्व सामूहिक रुपमा मनाउने भएका छन् । चेपाङ समुदायको राष्ट्रिय धार्मिक पर्वका रुपमा हरेक वर्ष भदौ २२ गते छोनाम (न्वागी) पर्व मनाउने गर्दछन् । 
 
 यस वर्ष जिल्लामा रहेका चेपाङ समुदायले सामूहिक रुपमा छोनाम पर्व मनाउने निर्णय भएको नेपाल चेपाङ सङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–६ तोमनडाडाँमा सामूहिक रुपमा न्वागी मनाउन लागिएको हो ।

 चेपाङको बाहुल्यता रहेको चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखामा हरेक वर्ष पालैपालो भदौ २२ गते राष्ट्रिय न्वागी पर्व मनाउने गरिएको अध्यक्ष चेपाङले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समुदायको बाहुल्यता रहेको चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखा गरी चार जिल्लामा पालैपालो न्वागी मनाउने गरेका छौँ, यो वर्ष गोरखामा मनाउँदै छौँ ।” उहाँका अनुसार चेपाङ समुदायले विगत नौ वर्षदेखि सङ्घको पहलमा सामूहिक रुपमा उत्सव जस्तै गरी न्वागी मनाउँदै आएका छन् । 

 उत्सवमा सहभागी हुन नपाउनेले आ–आफ्नो घर र समुदायमा मनाउने गर्छन् । भदौ २२ गते सामूहिक रुपमा न्वागी मनाउँदै आए पनि आफ्नो कूलअनुसार चेपाङ समुदायले भदौको पूर्णिमादेखि भदौभरि न्वागी मनाउने परम्परा रहेको अध्यक्ष चेपाङले जानकारी दिनुभयो । 
  
 उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भदौ २२ गतेलाई राष्ट्रिय रुपमा मनाउँदै आएका छौँ, हाम्रो जातिमा पनि विभिन्न थर हुन्छन् उहाँहरुको कूलअनुसार भदौको पूर्णिमादेखि महिनाभरि मनाउने गरिन्छ ।” अध्यक्ष चेपाङका अनुसार चेपाङ समुदायमा पितृलाई नचढाँइ र पूजा नगरी नयाँ फलफूल र अन्नपात खान हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ । 

 न्वागी पर्वका दिन घैया धानको चामल, काउनो, पिँडालुलगायत अन्न र फलफूल भूमि र पितृलाई चढाउने गरिन्छ । यो पर्व चेपाङले नयाँ अन्न खाने दिनका रुपमा रहेको अध्यक्ष चेपाङले जानकारी दिनुभयो । 

न्वागीमा चेपाङ झाँक्री (पान्दे) ले ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै कुखुराको बलि चढाउँछन् । यस दिन चेपाङले कुनै काम नगरी नाता कुटुम्बलाई पनि निम्तो गरेर सामूहिक भोज खाने, नाचगान गर्ने र सुखदुःख साट्ने गर्छन् । न्वागी चेपाङ जातिको जीवनशैली र संस्कृतिसँग जोडिएको पर्व हो । 

 जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा ८४ हजार तीन सय ६४ जना चेपाङ रहेका अध्यक्ष चेपाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा धेरै चितवनमा ३५ हजारको सङ्ख्यामा चेपाङ समुदायका मानिस बसोबास गर्छन् भने २६ जिल्लामा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ ।

 चेपाङहरुको राष्ट्रिय पर्व न्वागीका अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले विसं २०७९ देखि चितवन, मकवानपुर र धादिङमा भदौ २२ गते सार्वजनिक बिदासमेत दिँदै आाएको अध्यक्ष चेपाङले बताउनुभयो । 

टक्सार (भोजपुर), १५ भदौः इच्छाशक्ति भएमा उमेरले नछेक्ने उदाहरण बन्नुभएको छ– भोजपुर नगरपालिका–११ आम्तेकका धनबहादुर राई । उमेरले ७९ वर्ष पुग्नुभएका राई बाँसको सिन्का बनाएर भोजपुर बजारसम्म बिक्रीका लागि ल्याउने गर्नुहुन्छ ।     
     
 धनबहादुरमात्र होइन, उहाँका दाजु रणबहादुरले पनि पहिला बाँसबाट सिन्का बनाएर बिक्री गर्दै आइरहनुभएको थियो । धनबहादुरले भन्नुभयो, “विगतमा रु १० देखि २० मुठाका दरले सिन्का बेच्ने गरेको थिएँ, अहिले भने रु एक सय २० सम्ममा बिक्री गर्दै आइरहेको छु ।” सिन्का बनाउन धेरै समय र मेहनत लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असी वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुरानो पेशा गरिरहेको छु, बजारमा ल्याएको सिन्का सबैले किन्ने गरेका छन् । धैरेले त तराईतिर लान पनि ल्याइदिनु है बाजे पनि भन्छन् ।”     
     

 आफ्नै घर नजिकै बाँसको झ्याङ रहेको र अन्यकोबाट किन्नु नपर्ने भएकाले पनि आफूहरू सानैदेखि नै यो पेशामा लागेको धनबहादुर सुनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “अहिले त खाली युवाहरु विदेश जान तम्सिन्छन् तर, जोशजाँगर भए त गाउँघरमै पनि त्यत्तिकै त बस्नु पर्दैन। ”     
     
 घरबाट १६ मुठा सिन्का लिएर बिक्रीका लागि सदरमुकाम आउनुभएका उहाँले केही समयमा नै ती सिन्का बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले ती सिन्का बिक्रीबाट रु एक हजार पाँच सयमाथि कमाएको बताउनुभयो । सिन्का बिक्रीबाट राईले घरका लागि नुन, तेल किन्न सहजता भएको बताउनुभयो । यस्तो काममा अहिलेका युवाले चासो नदेखाउँदा अबका दिनमा सिन्का पाउन मुस्किल हुने उहाँको भनाइ छ ।     
     
 उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म त भनेकाहरूलाई मैले सिन्का ल्याइदिएको छु, अब मैले छाडेपछि समस्या हुन्छ, त्यसपछि धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने दुनाटपरी कसरी बनाउने ।”     

भोजपुर, १५ भदौ : भोजपुरको टेम्कमैयुङ गाउँपालिकामा पर्ने महभिर झरना पर्यटकको मन लोभ्याउने स्थानका रूपमा विकसित भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर संरक्षण तथा विकासको काम गरिएसँगै यो स्थान पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको हो ।     
     
टेम्कमैयुङ–४ नागीमा रहेको यो झरना करिब ६० मिटर अग्लो छ । विगतका वर्षहरूमा भिरमौरी बस्ने भएकाले यो झरनाको नाम नै महभिर झरना रहेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् । झरनाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मनै लोभ्याउने गरेको छ । दैनिक दर्जनाँै मानिस झरनामा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । यो झरना भोजपुर सदरमुकामबाट करिब २९ किलोमिटर र गाउँपालिका केन्द्रबाट करिब साढे चार किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित रहेको छ । सडकको सहज पहँुच भएसँगै पर्यटकको आवागमन बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।     
     
झरनाको अझ प्रचारप्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधारको थप विकास गर्नसके गाउँपालिकालाई आर्थिक स्रोत विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासी बुद्धप्रसाद राईले बताउनुभयो । विषेशगरी गर्मी याममा धेरै पर्यटकको जमघट हुने उहाँको भनाइ छ । शनिबार र अन्य बिदाको समयमा मानिस विभिन्न ठाउँबाट घुम्न आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     

 “महभिर झरनामा पर्यटकको आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दैनिकजसो दजनौँ मानिस आउने गरेका छन् । यसलाई अझ प्रचार–प्रचारमा ध्यान दिन सक्ने हो भने गाउँपालिकाको राम्रो आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ ।”     
     
 भोजपुर र खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग यही क्षेत्र भएर विस्तार भएकाले झरना हेर्ने मानिसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्थानीयवासी राईको भनाइ छ । झरना मुख्य राजमार्गबाट करिब साढे दुई किलोमिटरभित्र छ । यो क्षेत्र भएर यात्रा गर्ने मानिस प्रायः झरनाको अवलोकन गर्न जाने गरेका छन् ।     
     
 खास गरेर यहाँ गर्मीयाममा बढी मानिस झरनाको मज्जा लिन पुग्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले यहाँ पुग्ने बाटोको विस्तारसँगै झरना वरिपरि पर्यटकलाई लक्षित गरेर आवश्यक संरचना निर्माणको काम गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेन पौडेलले बताउनुभयोे । यो झरना गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइरहेको उहाँको भनाइ छ । पर्यटनलाई गाउँपालिकाको आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
 “महभिर झरना पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ”, प्र्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, “यसको विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएका छौँ । यसको थप विकास तथा विस्तारमा भावी दिनमा काम गर्ने योजना छ ।”     
     

 महभिर झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ विकासको काम गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनुभयो । टेम्केमैयुङ प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यटकीय क्षेत्रको धेरै सम्भवना रहेकाले यसलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । मुख्य रूपमा गाउँपालिकाको कृषि र पर्यटनको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उपाध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।     
     
“यहाँ धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन्, पर्यटन र यहाँको कृषिलाई जोडेर विकासमा जुटेका छौँ । महभिर झरना एक स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”     
     
 यो झरनासँगै गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।     
     
 महभिर झरना संरक्षण तथा विकाससँगै यहाँको अवलोकन गर्ने मानिसको सङ्ख्या बढेको वडाध्यक्ष हर्कराज राईले जानकारी दिनुभयो । सडकको सहजतासँगै पर्यटकको आवागमन बढेको उहाँको भनाइ छ । वडाध्यक्ष राईले भन्नुभयो,“वडाभित्रका पर्यटकीयस्थलको योजनाबद्ध विकासमा जुटेको छ । ”  

पाटन (ललितपुर), १५ भदौ : राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक हरेक क्षेत्र तथा निकायले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।   
 
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आज ललितपुरको गोदावरीमा दिगो सूचना प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई सूचनामा दिगो पहुँचमा पुर्‍याउन आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षणको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा गुरुङले सूचनाको हक नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई अभियानका रुपमा लगिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना माग्नेलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सूचना लुकाउनु जायज नहुने धारणा राख्नुभयो ।   
 
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजना गरिएको भन्दै डा गुरुङले सूचनाको हक संविधानको धारामा मात्र व्यवस्था नभइ अभ्यास र कार्यान्वयन हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   
 
“सार्वजनिक निकायको सूचना नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ । संविधानमा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ”, प्रमुख सूचना आयुक्त डा गुरुङले भन्नुभयो, “यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता उजागर गर्न सहयोग पु¥याउँछ । आमनागरिकलाई सूचनाको हकका बारेमा बुझाउन आवश्यक छ ।”   
 
सूचनाको हक नेपालमा भएका कानुनमध्ये सबैभन्दा सरल कानुन हो भन्नुहुँदै उहाँले यो अभ्यासबाट सार्वजनिक निकाय सचेत र इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सोही अधिकारीले नागरिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   
 
“सूचनाको हकले शासन सञ्चालन गर्दा पारदर्शी भएर नागरिकमैत्री रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिन्छ । नेपालमा भएका सबै कानून कार्यन्वयन भएका छन्÷छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ, तथ्यमा आधारित पत्रकारिताका लागि पनि सूचनाको हकले सहयोग गर्छ”, गुरुङले भन्नुभयो । आयोगमा सूचनाको हकको पुनरावेदन अझै कम परिरहेका भन्दै उहाँले सूचना माग्ने बानी बसाल्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।   
 
नागरिकलाई सचेत बनाउन यो प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित हुनेहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने विश्वास लिइएको प्रमुख सूचना आयुक्त डा गुरुङको भनाइ छ । उहाँले नागरिकको हक र अधिकारका रुपमा नागरिकलाई सूचना माग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

  
महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउँदै देशभरका नागरिकलाई सुसूचित गराउन यो प्रशिक्षण आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने मात्रै होइन सही रुपमा उपयोगपनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   
  
प्रशिक्षक चिरञ्जीवी खनालले नेपालभरि सूचनाको हकको अभ्यास गर्न समुदायस्तरमा सचेतना जगाउन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका महासचिव अजय शाहले सूचना माग्नका लागि अभिप्रेरित गर्न, नागरिकलाई सचेत गराउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचनाको हकका अभियान्ता महेन्द्र भट्टराईले कालिकोटमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेका मजदुरले छ महिनासम्म पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्थामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर दुई महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाइएको अनुभव सुनाउनुभयो ।   
  
सूचनाको हकका अभ्यासकर्ता विश्वजित तिवारीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउँदै सत्यतथ्य कुरा उजागर गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नागरिकलाई सही सूचना पुर्‍याउन सहयोग यो कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा लिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।   
  
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले संविधानले आमनागरिकलाई दिएको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने अभ्यास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमले सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान र सीपको विकास गरेर अभ्यासमा उतार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
दिगो सूचना प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच र प्रवर्द्धन पुर्‍याउने उद्देश्यले आजदेखि सुरु भएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

कास्की, १५ भदौः पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोटका ७५ वर्षीय शालिग्राम पौडेल दुई दशकअघि देखि बेपत्ता आफ्नो छोराको खोजीमा हुनुहुन्छ ।

 तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)मा आबद्ध छोरा हरिप्रसाद पौडेललाई विसं २०५८ मङ्सिर २६ गते तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले कास्कीको पामेबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

 हरिलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको जानकारी पाएदेखि नै बुबा शालिग्रामले सुरक्षा निकाय, मानवअधिकार आयोग, प्रशासनलगायत धेरै ठाउँमा छोराको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुभयो तर हालसम्म पनि हरि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ ।

 छोराको अवस्था पत्ता लगाउन उहाँले कास्की र पर्वतका समेत धेरै ठाउँमा पुग्ने र खोजी गरे पनि कतैबाट समेत केही जानकारी नहुँदा परिवार लामो समय पीडामा रहेको शालिग्रामले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सदनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) कानुन बनाएसँगै छोराको अवस्था पत्ता लाग्नेमा पौडेल आशावादी हुनुहुन्छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भन्नुभयो, “बेपत्ता हाम्रा परिवारका बारेमा अवस्था पत्ता लगाउन यति धेरै समय नलाग्नु पर्ने हो तर अहिले ढिलै भए पनि कानुन बनेको सुनेका छौँ । यसबाट शक्तिशाली आयोग बनेर छोराका बारेमा केही जानकारी पाइन्छ कि भन्ने आश बढेको छ ।”

 बेपत्ता व्यक्ति अब सकुशल फर्कने सम्भावना नरहे पनि कहिले र कहाँ कुन अवस्थामा थिए भन्ने जानकारी पाए पनि आफूहरुको पीडा कम हुने उहाँ बताउनहुन्छ । सहिद परिवारभन्दा पनि बेपत्ताका परिवार अझ ठूलो पीडामा पर्ने गरेको पौडेलले बताउनुभयो । 

 उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि गठन हुने आयोगमा पीडित परिवारलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने र आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपविना काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की द्वन्द्वपीडित हिरामती शाही टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई दिइने भनिएको ७५ प्रतिशत माफी हुन नहुने बताउनुभयो । “लामो समय रोकिएको कानुन अहिले बनेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र जीवन निर्वाहको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ,” शाहीले भन्नुभयो । शाहीले तेस्रो प्रयासमा आफ्ना श्रीमान्लाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा पार्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । 

 पूर्वभारतीय सेनामा आबद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासमेत रहनुभएका शाहीका श्रीमान्लाई विसं २०५८ पुसमा माओवादी लडाकुलाई तालिम दिने गरेको आरोपमा सेनाले पक्राउपछि मारिएको परिवारको भनाइ छ ।

 बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा खोजी सम्बन्धित कानुन पारित भएर आयोग बन्ने खबरले आशावादी भए पनि आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीलाई ढिलो नगरीकन बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यका बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ । आयोगले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्दछ,” बरालले भन्नुभयो ।

 शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा द्वन्द्वमा यातना पाएका व्यक्तिका बारेमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा अपुग कुराहरू परिमार्जन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद्भित्रको अहिलेको गतिविधिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा शङ्का छ । नीति बने पनि कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,” सिलवालले भन्नुभयो ।

 कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला बारका अध्यक्ष भगवती पहारी, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मीमबहादुर रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहनराज काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, इन्सेकका सवनम शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति दण्डराज शर्मालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बनेको कानुन कार्यान्वयन र आयोगको स्वायत्तताका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  

काठमाडौँ, १४ भदौ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।   
 
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका क्षेत्रमा केही सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ तर केही हुँदै नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले नागरिक संस्थाका समस्या समाधानमा सहजीकरणमा लागिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप काम भइरहेको छ ।”   
 

मन्त्री सुडीले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था र सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण तथा विषयगत क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “यसकार्यमा मेरो टिम उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन तर्जुमा गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने काम हुन्छ । सोहीअनुसार यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला”, उहाँको भनाइ थियो ।   
  
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विभिन्न परियोजनामार्फत आउने सहयोग र स्रोतको सही परिचालनका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   
  

योजना आयोगकी सदस्य गीता पौडेल अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल, महिला, बलबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपक नेपाल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्ट, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था सञ्जालका अध्यक्ष डा एसपी कलौनी, गैसस महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईलगायतले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन, ऐन संशोधन गरी नियमनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।   
  
उहाँहरूले नीतिगत सुधारसँंगै गैरसरकारी संस्थाभित्र देखिएका समस्या र बेथिति समयमै सुधार नगरेमा नेपालको छविमा कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा असर पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   
  
कार्यक्रममा आएका ६५ बुँदे सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने महासङ्घले जनाएको छ ।  

सुदूरपश्चिम, १४ भदौ : काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप प्रशिक्षणमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका महिला खेलाडीले खेलाडी छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला टोलीका कप्तान अञ्जली चन्दले प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर बिहीबार मात्रै नयाँ १८ खेलाडीलाई छनोट गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

“२६ खेलाडी एक महिनादेखि प्रशिक्षणमा रहेका थियौँ”, क्पाप्टन चन्दले भन्नुभयो, “हामी कसैलाई पनि छनोट नगरी हतारमा नयाँ १८ खेलाडीको छनोट गरेर प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीप्रति अन्याय गरिएको छ ।”

क्वालिफाई गर्नुअघि छनोट प्रक्रिया पूरा भएर खेलाडीको नाम दर्ता भइसक्दासम्म प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर नयाँ १८ खेलाडी सहभागी गराइएको उनीहरुको भनाइ छ । 

पढाइ र घर छोडेर एक महिनादेखि प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीप्रति नयाँ प्रशिक्षकबाट अन्याय गरिएको क्याप्टेन चन्दले बताउनुभयो । प्रशिक्षणमा रहेका सबै खेलाडीलाई लिग प्रतियोगितामा सहभागी गराउनुपर्ने महिला खेलाडीको माग छ । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा हालै भएको पहिलो चरणको छनोटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो चरणको छनोट काठमाडौँमा हुन लागेको जनाइएको छ ।  

प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएका प्रशिक्षक सुरज तामाङ र राघब कार्कीसँग प्रदेश फुटबल सङ्घले कुनै समन्वय नै नगरी आफूखुसी ढङ्गले नयाँ प्रशिक्षक दीपु लामालाई नियुक्त गरेको बताइएको छ । यही भदौ १६ गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला फुटबल टोलीका संयोजक राघब कार्कीले महिलातर्फको राष्ट्रिय फुटबलमा विभागीय टोली नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको महिला टोलीपछि चौथौ स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीको स्थान रहेको बताउनुभयो । सार्क स्तरीय अण्डर–१९ को महिला फुटबल टोलीमा सहभागी राष्ट्रिय टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ महिला फुटबल खेलाडी सहभागी भएका थिए I

काठमाडौँ, १४ भदौः मदन पुरस्कार गुठीले विसं २०८० को जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रा डा योगेन्द्रप्रसाद यादव र मदन पुरस्कार मोहन मैनालीलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

गुठीको आज बसेको बैठकले ‘नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा निरन्तर समर्पित भई गहकिलो प्राज्ञिक योगदान गर्नुभएको भन्दै यादवलाई जगदम्बा श्री पुरस्कार र २०८० सालमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येबाट मैनालीले लेख्नुभएको ‘मुकाम रणमैदान ः नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको बखान’ पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पुस्तकलाई परिश्रमपूर्वक ऐतिहासिक सन्दर्भ खोजबिन र सामग्रीलाई सरल, सरस एवं प्रवाहमय भाषामार्फत लोकप्रिय बनाउन उल्लेख्य रचनात्मक योगदान पुर्‍याएकाले मैनालीको कृतिलाई मदन पुरस्कार दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदन पुरस्कारका लागि गुठीमा तीन सय चारवटा पुस्तक प्राप्त भएका थिए । त्यसमध्ये मैनालीसहित पाँचजनाको पुस्तक छनोटमा परेको गुठीले जनाएको छ ।  

 मदनशमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको स्थापना २०१२ सालमा भएको हो । मदन पुरस्कारको पहिलो घोषणा २०१३ सालमा भएको थियो । सम्मान कार्यक्रम भने २०१४ सालमा गरिएको थियोे । गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा सम्मान पुरस्कारको रकम रु चार हजार थियो । समयक्रममा बढ्दै २०७५ सालदेखि रु चार लाख राशि बनाइएको छ । 

 विसं २०१३ मा पहिलोपटक ‘हाम्रो लोक संस्कृति’का लागि सत्यमोहन जोशी, ‘जनरल भीमसेन थापा’का लागि चित्तरञ्जन नेपाली तथा ‘अधिकविभव स्थिर विद्युत् उत्पादक’का लागि बलराम जोशीले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । जोशीले तीनपटक मदन पुरस्कार पाउनुभएको छ । 

 रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि उहाँको पुण्य स्मृतिमा गुठीले २०४५ सालमा ‘जगदम्बा–श्री’ सम्मान  स्थापना गरेको थियो । रु एक लाख राशिको सम्मान २०४५ सालदेखि नै समर्पण गर्न थालिएको हो ।
  
 ‘मदन पुरस्कार’ एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्टमध्ये एक कृतिलाई प्रदान गरिन्छ । ‘जगदम्बा–श्री’ नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्यलगायत विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गरिने पुरस्कार भएको गुठीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ भदौः प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय गरेको हो । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तवालाई समिति सदस्यहरु पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने, गगनकुमार थापा, चित्रबहादुर केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिबहादुर तामाङ, रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाई, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा राई, हितराज माण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राईलगायतले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न हदम्यादको प्रावधान राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्नसक्छ ।”

 समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । समिति सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे, रवि लामिछाने, हितराज पाण्डेलगायतले पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न हदम्याद कायम हुन नहुने भन्दै उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्नुभयो । 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक २०७७ साल असार ८ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।