काठमाडौं । नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै आज वैशाख १ गतेदेखि फिल्म फिल्म ‘पहाड’ नेपालभर प्रदर्शन भएको छ । बेरोजगारी, मानव विहिन रितिएको पहाड र पानीको समस्यामा आधारित फिल्मलाई वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका छन् । फिल्मले अहिलेको नेपाल समसामयिक विषयमा उठान गरेको निर्देशक तथा लेखक घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पहाड सुन्दर ठाउँ हो, हामीले सुन्दरता र सद्भावसँगै रित्तो हुँदै गईरहेको पहाडको कथालाई चित्रण गरेका छौँ । यो कथा पहाडमा सेटअप गरिएको भएपनि यो समग्र देशकै चित्रण हो ।’
उनका अनुसार फिल्मका कलाकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चलचित्र हलमा पुगेर दर्शकसँग साक्षात्कार गर्नेछन् । फिल्म ‘पहाड’ मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानियाँ, सुनिल थापा, रेनुनाथ योगी, उमा गिरी, अरुण क्षेत्रीसँगै नव अभिनेत्री पञ्चमी घिमिरेको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा खाली भएका पहाड र यसले ल्याउने सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई चित्रण गरिएको छ ।

निर्देशक घिमिरेले यसपटक ‘बलिदान’ मा काम गरेका मदनकृष्ण श्रेष्ठ, ‘चिनो’ मा काम गरेका शिव श्रेष्ठ र सुनिल थापालाई पनि ‘पहाड’ मा कास्ट गरेका छन् । फिल्मलाई प्रमोद प्रधानले छायाङ्कन गरेका छन् । भाग्यरत्न फिल्म्स प्रालिको व्यानरमा निर्माण भएकोे ‘पहाड’ मार्फत निर्देशक घिमिरेले कान्छी छोरी पञ्चमी घिमिरे अभिनेत्री रुपमा डेब्यु गर्दैछिन् । यस्तै, फिल्मको प्राविधिक टिममा निर्देशक घिमिरेकी जेठी छोरी भावना घिमिरेले प्रोडक्सन डिजाइनरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् ।

फिल्ममा रञ्जित सिंह गजमेर सङ्गीत निर्देशक रहेका छन् । उत्तम रसाइली प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा सुरेन्द्र लामा थिङ, ओजस्वी केसी, रिम्पोछे लामा थिङ, दमन्ती रसाइली र उमा गिरी निर्माता रहेका छन् । उक्त फिल्ममा भारती घिमिरे क्रिएटिभ निर्माता रहेकी छिन् । फिल्म नेपालमा वैङ्कटेश इन्टरटेनमेन्ट र डायस्पोरामा सेभेन सिज इन्टरनेशनल फिल्म्सले वितरण गर्नेछ । यसको पब्लिसिटी डिजाइन रोयल भीमसेन र ट्राइडेन्ट कन्सेप्टले गरेको हो । फिल्ममा कविराज गहतराज र मिङमा डी लेप्चाको नृत्य निर्देशन, कुमार महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, शङ्कर कोइराला र भारती घिमिरेको सम्पादन राजेको छ ।

काठमाडौं । विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण, जटिल र परिवर्तनकारी वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ ।
यो वर्ष केवल सरकार परिवर्तन वा दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलमा मात्र सीमित रहेन, बरु जनताको चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस र राज्य संरचनामाथिको विश्वासको पुनःमूल्यांकनसम्म भएको देखियो ।
वर्षको सुरुवातसँगै देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव जस्ता विषयले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरिरहेको अवस्थामा युवापुस्ताले गत भदौं २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ को रूपमा आफ्नो आवाज उठायो । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन छोटो समयमा नै सडकसम्म आइपुग्यो र देशभर प्रदर्शन र विरोधका घट्नाहरु हुन थाले ।
यस पटकको आन्दोलनको विशेषता नेतृत्वमै फरकपना देखिएको छ । नेतृत्व परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरको देखियो । कुनै दल वा नेताको प्रत्यक्ष प्रभावबिना युवाहरू आफैं संगठित भइ राज्यसत्तासँग जवाफदेहिता मागिरहेका थिए ।
उनीहरूको मुख्य माग सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो ।
आन्दोलन चर्किदै जाँदा सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो । कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भयो । जसको कारण देशभर ७६ जनाको मृत्यु समेत भयो भने एक हजारभन्दा बढि घाइते भए ।
लगातारको आन्दोलन, सडक दबाबका कारण अन्तत तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको घटनाले वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मोड सिर्जना ग¥यो । उनको राजीनामासँगै सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो । यसैवर्ष देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पायो ।
ओलीको राजीनामापछि देश झन् संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलियो । संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन, प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रह्यो र नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भयो । यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र युवापुस्ताको माग सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
यसैबीच गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दियो । मत परिणामले परम्परागत ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त भयो । यसले जनतामा परिवर्तनको चाहना कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पा¥यो । नेकपा एमाले अध्यक्षसहित प्रमुख दलका नेताहरुको हारलाई लज्जास्पद् हारको सज्ञा दिइयो ।
अन्ततः पूराना पार्टीहरुलाई पाखा लगाइयो । जसलाई ‘पतन’ को सज्ञा दिइयो । जसको फलस्वरुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले ) झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्यो । चुनावअघि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार मानिएका गगन थापा र केपी ओलीको पराजयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा मात्र पाएन, पूराना दलहरुको भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुँदै चुनावमा होमिएका बालेन्द्र शाह हालको लागि विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे । जसले विदेशी मिडियाहरुमा उचित स्थान समेत प्राप्त गर्यो ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सरल बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा युवापुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको देखियो । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयासले केही सकारात्मक संकेत समेत देखायो ।
यसैबीच, बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वउर्जामन्त्री दिपक खड्कालगायत चर्चित व्यापारीहरु पक्राउ परेका घटनाले सर्वत्र चर्चा पायो । जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि बनेको गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि हाल गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छैन, भदौ २४ गतेको घट्ना पुनः छानविनको दायरामा ल्याएको छ ।
भदौ २३ गतेको घट्नालाई मात्र आधार बनाएर सरकारको तर्फबाट गरिएको कारबाही प्रतिशोधको राजनीति भएको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्यो । विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा आलोचना गरे ।
यो घटनाले देशभर प्रदर्शनहरू चर्किए, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न पेशागत संगठनहरूले विरोध जनाए । सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म यस विषयले व्यापक चर्चा पायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका घटनाक्रमहरू चासोका विषय बने । विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको अवस्थाप्रति ध्यान दिएका थिए ।
समग्रमा, विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपालका लागि केवल एक राजनीतिक वर्ष मात्र नभई परिवर्तन, संघर्ष र पुनर्संरचनाको वर्ष रह्यो । यस वर्षका घटनाहरूले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ सोच र प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आगामी वर्षहरूमा यी अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ । साथै विधिको शासन वा संविधानको कार्यान्वयनमा ०८३ साल कसरी अघि बढ्छ त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।

मोरङ । किरात आठपहरिया समुदायको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व बैशाखे बिसु यस वर्ष पनि उर्लाबारी–९ इन्द्रेझोडामा परम्पराअनुसार विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक विधिसहित सम्पन्न भएको छ ।
परम्परा, संस्कार र सामुदायिक एकतालाई जोड्ने यो पर्व बहुदिनसम्म मनाइने विशेषता बोकेको छ ।

बिसु पर्वको सुरुवात भूमिपूजाबाट गरिन्छ । यसलाई प्रकृतिप्रति आस्था र सम्मानको प्रतिकका रूपमा लिने गरिन्छ । दोस्रो दिन मार्गाथान (पूजास्थल) को सरसफाइ तथा लिपपोत गरिन्छ, जसले पवित्रता र धार्मिक तयारीको संकेत गर्दछ । तेस्रो दिन मार्गाथानमै कुखुरा र सुँगुरको बलि चढाउने चलन रहिआएको छ, जसलाई देवीदेवताप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने विधिका रूपमा लिइन्छ।

चौथो दिन ‘भेजो’ अर्थात् राँगा र सुँगुरको सामूहिक भोज आयोजना गरिन्छ, जहाँ गाउँलेहरू एकै ठाउँमा भेला भई परिकार बाँडेर खाने परम्परा छ । पाँचौँ दिन पितृपूजा गरी आफ्ना पुर्खाहरूको सम्झना गरिन्छ भने छैटौँ दिन गाउँका बुढापाका र युवायुवतीहरू मिलेर सामूहिक वनभोज आयोजना गर्ने चलन रहेको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय जीवनशैलीको परिवर्तनसँगै वनभोजको प्रचलन क्रमशः घट्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यसैबीच, इन्द्रेझोडामा आयोजित बिसु कार्यक्रममा ‘तारा आप्पन’ (तिर–धनुष बाण) प्रतियोगिता मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको थियो ।

प्रतियोगिताले परम्परागत खेलकुदलाई संरक्षण गर्नुका साथै नयाँ पुस्तामा सांस्कृतिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रम किरात आठपहरिया नेपाल, मोरङका अध्यक्ष गजेन्द्र आठपहरियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । प्रमुख अतिथिका रूपमा धुब्र आठपहरिया, केन्द्रीय सदस्य निरुपा आठपहरिया, केन्द्रीय सदस्य तथा उर्लाबारी–९ का जनप्रतिनिधि गणेश किम्दाङ आठपहरिया, तथा भाषा तथा साहित्य विभागका संयोजक बिक्षा आठपहरियाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन मोहन कुमारी राईले गरिन । प्रतियोगिताका पुरस्कारको सौजन्य गणेश किम्दाङले गरेका थिए ।
आठपहरिया समुदायले बिसु पर्वपछि भदौरे (न्वागी) र मंसिरे (वाडाङ्मेट) पर्वसमेत विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। तीमध्ये वाडाङ्मेटलाई सबैभन्दा ठूलो चाडका रूपमा लिइन्छ । यी पर्वहरूले कृषि चक्र, प्रकृतिप्रति श्रद्धा र सामुदायिक जीवनशैलीसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन्।

फरक पहिचान, भाषा र संस्कार बोकेको आठपहरिया समुदायले आफूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै आए पनि हालसम्म त्यसतर्फ पर्याप्त सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो मौलिक पहिचान संरक्षण र राज्यस्तरबाट मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।
समग्रमा, बैशाखे बिसु पर्वले केवल धार्मिक आस्था मात्र नभई सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र पुस्तान्तरणको सशक्त माध्यमका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र केन्द्रीय महाधिवेशनको माग तीव्र बनेको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा भएको कमजोर प्रदर्शनपछि नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन् ।

०७८ सालको एकता महाधिवेशनपछि नयाँ उत्साहका साथ अघि बढेको राप्रपा हालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय रूपमा खुम्चिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आइतबार जारी गरिएको साझा विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचनअघि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई देशकै पहिलो शक्ति बनाउने दाबी गरे पनि नतिजा अपेक्षाविपरीत आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

नेताहरूले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको झण्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि पार्टीले असफलताको समीक्षा, आत्मालोचना तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप लगाएका छन्।

केन्द्रबाट स्पष्ट दिशानिर्देश नआएको भन्दै देशभरका कार्यकर्तामा निराशा बढ्दै गएको र पार्टी परित्याग गर्ने क्रमसमेत बढेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, उपसभामुख निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति वा कार्यसम्पादन समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै पार्टीको विधि, पद्धति र प्रजातान्त्रिक अनुशासनमाथि गम्भीर असर परेको बताइएको छ ।

यसैबीच, पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन केन्द्रीय महाधिवेशनमार्फत ताजा जनादेश लिनुपर्ने माग गरिएको छ। चार वर्षे कार्यकाल सकिएर अतिरिक्त अवधिमा रहेको पार्टीले २०८३ जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा ढिलाइ नगर्न दबाब बढेको छ ।

नेता–कार्यकर्ताहरूले निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, एक हप्ताभित्र महाधिवेशनको मिति घोषणा तथा पार्टीभित्र भएका गतिविधिको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। आइतबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त निर्णयलाई ‘दुसाहस’ को संज्ञा दिएका हुन् ।

भण्डारीले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन स्मरण गर्दै त्यसमा सहभागी विद्यार्थीहरूको योगदानबाट नै वर्तमान सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गरे।

‘त्यतिबेला विद्यार्थीहरू युनिफर्ममा सडकमा थिए, तिनैको बलबाट सत्ता प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सत्ता पाएपछि तिनै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सोच्नु पनि गलत हो ।’
उनले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार हुने चेतावनी दिँदै यस्तो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने बताए।
‘चाहे बहुमतको सरकार होस् वा दुई तिहाइको, यस्तो निर्णयले अन्ततः आफ्नै विनाश निम्त्याउँछ,’ उनले उल्लेख गरे ।

भण्डारीले विगतमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेको प्रसंग पनि उठाए । उनले कहिलेकाहीँ संगठनहरूले तालाबन्दी जस्ता नकारात्मक गतिविधि पनि गरेका छन्, तर सत्तामा आफ्नै विचारधाराको सरकार हुँदा समेत सडकमा उत्रिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

‘विगतमा नेताको नजिकमा मान्छे टिपेर विश्वविद्यालयको प्रशासक प्रमुख नियुक्त गर्दाखेरी विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरे । विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र गुणस्तरको एजेण्डा भन्दा नियुक्तिको कुरामा विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी लगायतका नराम्रा काम पनि गरे,’उनले थप भने, ‘तर विद्यार्थीको संगठनको एउटा राम्रो काम मलाई के लाग्छ भने आफ्नो नजिक भएका विचारसँग सम्बन्धि पार्टी सरकारमा हुँदा पनि ति संगठन सडकमा आएका छन् । त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, त्यो जोगाइराख्नु पर्छ ।’

उनले विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु भन्दा नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
‘विकृति हटाउने नाममा विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु मूर्खता हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्छ, प्रतिबन्ध होइन ।’

उनले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मूल समस्या समाधान नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारे।

‘विश्वविद्यालय सम्बन्धि जुन ऐन बनाइएको छ, त्यो ऐन संशोधन गरेर त्यसको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने त्यो सोच्नुपर्यो । नियमन गर्न कानून नबनाउने हो भने विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएर हुन्छ ? त्यो कसरी हुन्छ, सुध्रिनु पर्यो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । भारतीय संगीत जगतकी सुप्रसिद्ध र बहुमुखी प्रतिभाकी धनी पाश्र्व गायिका आशा भोसलेको ९२ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । आठ दशक लामो सांगीतिक यात्रामार्फत भारतीय चलचित्र र संगीतलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएकी भोसलेको निधनले संगीत क्षेत्रमा एउटा युगको अन्त्य भएको छ ।

मुम्बईस्थित ब्रीच क्यान्डी अस्पतालका डा.प्रतित समदानीले उनको निधनको पुष्टि गरेका हुन् । डा. समदानीका अनुसार मल्टी–अर्गन फेलियर (विभिन्न अङ्गहरूले काम गर्न छोडेकाले) उनको मृत्यु भएको हो । अत्यधिक थकाई र छातीमा संक्रमण देखिएपछि उनलाई शनिबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनकी नातिनी जनाई भोसलेले यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत हजुरआमा अस्पताल भर्ना भएको जानकारी दिँदै परिवारको गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

आठ दशकको सांगीतिक विरासत

सन् १९३३ मा जन्मिएकी आशा भोसलेले सानै उमेरदेखि संगीत यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । सन् १९५० को दशकदेखि चर्चामा आएकी उनी विश्वकै सबैभन्दा सम्मानित पाश्र्व गायिकामध्ये एक बनिन् । उनको चञ्चल, भावुक र जुनसुकै शैलीमा ढल्किन सक्ने स्वरले धेरै पुस्ताका संगीत प्रेमीहरूको मन जितेको छ । आफ्नो असाधारण करियरमा भोसलेले हजारौँ गीतहरू विभिन्न भारतीय भाषाहरूमा रेकर्ड गराएकी छन् । शास्त्रीय संगीत, गजल, क्याबरे, पपदेखि लोक संगीतसम्म उनको दख्खल थियो । अग्रणी संगीतकार र फिल्मकर्मीहरूसँगको उनको सहकार्यले हिन्दी सिनेमामा कयौँ यादगार गीतहरू दिएको छ ।

सम्मान र उपलब्धि

उनको योगदानको कदर गर्दै भारत सरकारले उनलाई प्रतिष्ठित ’दादासाहेब फाल्के अवार्ड’ र भारतको दोस्रो उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषणबाट सम्मानित गरेको थियो । सन् २०११ मा गिनिज वल्र्ड रेकड्र्सले उनलाई संगीत इतिहासमै सबैभन्दा धेरै गीत रेकर्ड गर्ने कलाकारको रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको थियो ।

उनका दिल चिज क्या है, पिया तु अब तो आजा, मेरा कुछ सामान र चुरा लिया है तुमने जस्ता गीतहरू आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् ।
उनको निधनको खबरले भारतभर शोकको लहर छाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभरका प्रशंसक, कलाकार र विशिष्ट व्यक्तिहरूले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन् । एएनआई

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।

यसै सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि विधेयकको मस्यौदामा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधानलाई पालना गर्दै कार्यालयले यही चैत २५ गते उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूले मस्यौदा अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्ना राय र सुझावहरू पेश गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । जनता र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार मस्यौदामा परिमार्जन गरिनेछ । यसरी तयार भएको अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्नेछ ।

संसदमा दफावार छलफल र पारितको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसले ऐनको रूप लिनेछ र देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा अमेरिका र इरानबीच भएको २१ घण्टा लामो सघन वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना नै टुङ्गिएको छ । आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा कैयौँ गम्भीर छलफलहरू भए पनि अन्ततः कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको जानकारी दिए ।

उनले अमेरिकाले आफ्ना अडान र लचिलो हुन सक्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा राखेको भए पनि इरानले अमेरिकी सर्तहरू स्वीकार नगरेको बताए । भान्सका अनुसार यो सम्झौता हुन नसक्नु अमेरिकाको तुलनामा इरानका लागि धेरै नराम्रो खबर हो ।

वार्ताको क्रममा अमेरिकी टोलीले इरानसँग आणविक हतियार निर्माण नगर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणहरू नजुटाइने कुरामा स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजेको थियो । उपराष्ट्रपति भान्सले आफूहरू वार्तामा निकै लचिलो बनेको दाबी गर्दै अब इरानका अगाडि अमेरिकाको अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव छाडेर स्वदेश फर्कन लागेको बताए । यो वार्ता अवधिभर अमेरिकी टोलीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका साथै विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथ, र अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरिरहेको थियो ।

यसैबीच, इरानी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएअनुसार यो म्याराथन वार्तामा मुख्य रूपमा स्ट्रेट अफ हर्मुजको सुरक्षा र इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयहरू समेटिएका थिए । अमेरिकाले इरानको सर्त स्वीकार्ने तत्परता नदेखाएको कारण वार्ता गतिरोधमा फसेको बताइएको छ । अहिलेलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रस्ताव इरानको हातमा छाडेको छ र अब इरानले त्यसलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराले आगामी रणनीतिक बाटो तय गर्ने देखिन्छ । एएनआई

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मुजेलीया सहरको कोलाहलभन्दा केही टाढा रहेको स्थानमा पुग्दा लाग्छ, कुनै शान्त ग्रामीण भेगको गाउँमा आइपुगियो । यही मुजेलीयाको एउटा बस्तीमा ४ धुर जमिनमा बनेको एकतल्ले सानो घर छ । घरको मोहडामा ग्रिल लागेको एउटा झ्याल छ ।
बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्तै साधारण देखिने यही घरकी सदस्य हुन् २५ वर्षीया रुबी कुमारी ठाकुर । उनी हालै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी छन् । रुबी उपसभामुख बनेसँगै अहिले यो सानो घर र मुजेलीया गाउँ देशभरकै चर्चाको केन्द्र बनेको छ ।
रुबी जति साधारण छिन उनको परिवार र उनिहरुको रहनसहन त्योभन्दा बढी साधारण छ । अचम्म त के छ भने, देशको दोस्रो उच्च संसदीय पदमा पुगेकी रुबीका बुबा, आमा र भाइलाई अझै पनि ‘उपसभामुख’ पद भनेको के हो र यसको गरिमा कति छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । उनीहरूलाई यति मात्र थाहा छ कि छोरीले कुनै ठूलै राजनितीक पद पाएकी छिन् ।
रुबीका बुबा सोगारथ ठाकुर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा थिए । छोरी सांसद बनेको खबर उनले उतै सुनेका थिए । ९ दिनअघि मात्र दुई महिनाको बिदामा घर आइपुगेका सोगारथ भन्छन,‘साउदीमा रहेका नेपालीहरूले बधाई दिँदा गर्वले छाती चौडा हुन्थ्यो । गरिबीका कारण विदेशिनु परेकाले छोरीसँग धेरै समय बिताउन पाइनँ, तर आज उसले जनकपुरकै नाम राखेको देख्दा खुसी लागेको छ ।’
रुबीलाई यो उचाइसम्म पु¥याउन सबैभन्दा ठूलो योगदान उनकी आमा रेणु ठाकुरको छ । ४ छोरी र २ छोराकी आमा रेणु दिनभर ‘बटैया’ (अधियाँ) लिएको खेतमा पसिना बगाउँछिन् । छोरी उपसभामुख बनेको खबर सुन्दा उनलाई अझंै पनि सपना जस्तै लाग्छ । रेणु सम्झिन्छिन रुबीलाई पढ्न असाध्यै रुचि थियो । ‘छोरीले घरभन्दा टाढा सर्लाहीको बलरा गएर पढ्छु भन्दा मैले नाइँ भनिनँ । त्यसबेला आफन्तहरूले छोरीलाई धेरै पढाउनु हुँदैन, बाहिर पठाउनु हुँदैन भनेर मलाई सम्झाउँथे,’ रेणु भन्छिन, ‘आज तिनै आफन्तले फोन गरेर बधाई दिँदा कता–कता गर्वको महसुस हुन्छ ।’
अहिले पनि खेतको काममा व्यस्त रहने रेणुलाई ‘सांसद’ वा ‘उपसभामुख’ को परिभाषा थाहा छैन । रुबीले दिनमा एक–दुई पटक फोन गर्छिन् । ‘सबै ठिक छ भन्छिन्, हामीलाई विश्वास छ तर आमाको मन, चिन्ता भने लागिहाल्छ,’उनी भावुक बन्छिन् ।
जस्तापाताको छानो भएको घरको छतमा सुकाइएको विस्कुन रुँगेर बसिरहेका रुबीका भाइ शनि कुमार ठाकुरले भर्खरै एसईई दिएका छन् । उनले पनि दिदी ठूलो मान्छे भएको कुरा फेसबुकबाटै थाहा पाएका हुन् । साथीभाइले बधाई दिँदा उनलाई दंग पर्छन् । दिदीको सफलताले शनिमा पनि पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना पलाएको छ ।
जनकपुरबासीहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘मधेशकी छोरी’ को सफलतालाई उत्सवका रूपमा मनाइरहेका छन् । सामान्य परिवार, सानो घर र अभावका बीचबाट देशको नीति निर्माण गर्ने थलोको उपल्लो तहमा पुग्नु आफैँमा एउटा ठूलो क्रान्ति हो । मुजेलीयाको त्यो ४ धुर जमिनमा बनेको घरले आज सिंगो देशलाई एउटा सन्देश दिएको छ कि ‘सपना देख्न र पूरा गर्न महल नै चाहिन्छ भन्ने छैन ।’
अहिले सम्पूर्ण धनुषाबासीको एउटै चाहना छ, २५ वर्षीया यी युवा उपसभामुखको कार्यकाल सफल होस् र उनी देशभरका रुबीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सकून् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलमार्गबाट गुज्रने जहाजहरूमा शुल्क लगाउने इरानको कुनै पनि प्रयासलाई वासिङ्टनले अनुमति नदिने बताएका छन् । शनिबार जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग एक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको र यसमा कुनै पनि प्रकारको पारवहन शुल्क लगाउन नपाइने बताएका हुन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको विदेश भ्रमण अगाडि पत्रकारहरूसँग बोल्दै ट्रम्पले भने,‘हामी इरानको कदमलाई अनुमति दिने छैनौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो । यदि उनीहरूले त्यसो गर्न खोजिरहेका छन् भने, हामी त्यो हुन दिने छैनौँ ।’ यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत इरानको यो प्रस्तावको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले लेखेका छन,‘इरानीहरूले यो महसुस गरेका छैनन् कि उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वलाई अल्पकालीन धम्की दिनु बाहेक अरू कुनै कार्ड बाँकी छैन । उनीहरू आज जीवित हुनुको एक मात्र कारण वार्ता हो ।’ यस्तै आफ्नो अर्को एक पोस्टमा ट्रम्पले इरानको सञ्चार रणनीतिको व्यङ्ग्य गर्दै इरानीहरू लड्नमा भन्दा ‘फेक न्यूज मिडिया’ र ‘जनसम्पर्क’ सम्हाल्नमा बढी सिपालु रहेको टिप्पणी गरे ।

इरानको प्रस्ताव के हो ?

इरानको संसदीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजिजीका अनुसार, एउटा संसदीय प्रस्ताव अन्तर्गत हर्मुज जलमार्ग भएर जाने जहाजहरूले इरानी मुद्रा ‘रियाल’मा पारवहन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुम्बईस्थित इरानी महावाणिज्य दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समा साझा गरेको जानकारी अनुसार, सुरक्षा र दिगो विकासका लागि रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत इरानले आवश्यक परेमा ओमानसँग सम्झौता समेत गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

किन महत्त्वपूर्ण छ हर्मुज जलमार्ग ?

हर्मुज जलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गहरूमध्ये एक हो । विश्वको तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही बाटो भएर जाने भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि अवरोध वा शुल्क वृद्धिले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
यो तनावपूर्ण स्थिति यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको तत्काल युद्धविरामको सम्झौता भएको छ र पश्चिम एसियामा महिनाौँदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि दुई पक्षबीच वार्ताको तयारी भइरहेको छ । एएनआई