एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबिच तीन दिनका लागि युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। युद्धविराम मे ९ देखि ११ सम्म रहने उनले जनाएका छन् ।
‘म यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छु । रुस र युक्रेनबिच मे ९, १० र ११ तीन दिन युद्धविराम हुनेछ। रुसले विजय दिवस मनाउँदै छ र युक्रेनले पनि मनाउँदै छ, किनकि उनीहरू पनि दोस्रो विश्वयुद्धका हिस्सा हुन्,’ ट्रम्पले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
ट्रम्पले युद्धविराम अवधिमा दुई देशबिच हजार कैदी आदानप्रदान गरिने पनि जानकारी दिएका छन् । ‘युद्धविराममा लडाइँका सबै गतिविधि रोक्ने र दुवै देशका हजार कैदी आदानप्रदान हुनेछ। मेरो अनुरोध स्वीकार गरेकामा म राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीप्रति आभारी छु,’ उनले लेखेका छन् ।
ट्रम्पले यो युद्धविराम लामो, घातक र कठिन युद्ध अन्त्यको सुरुवात हुने विश्वास पनि व्यक्त गवरेका छन्।
दुई देशबीचको युद्धलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व भएको र यसलाई अन्त्य गर्न वार्ता जारी रहेको उनले जनाएका छन् । उनले युद्धको अन्त्यको सुरुवात भएको पनि औंल्याएका छन् ।
उनले हाल युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छलफलहरू भइरहेको पनि जनाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा तत्कालीन सोभियत संघले नाजी जर्मनीमाथि विजय हासिल गरेको सम्झनामा वार्षिक रूपमा मे ९ लाई विशेष रुपमा मनाउने गरेको छ ।
यो दिन युद्धको क्रममा गुमाएका लाखौं सोभियत जीवनको सम्झनामा मनाइन्छ । त्यो दिन सैन्य परेडहरू साथै सैन्य पराक्रम प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ ।
यद्यपि, यस वर्ष, रेड स्क्वायरमा हुने परेड चलिरहेको युद्धका कारण पछि सारिएको छ।
रूसी रक्षा मन्त्रालयले गत महिना टेलिग्राममा एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो कि मस्कोमा २०२६ को विजय दिवस परेडमा रूसका सैन्य एकेडेमीका सैनिकहरू र रेड स्क्वायरमा हवाई प्रदर्शनहरू हुनेछन्। यद्यपि, हालको सञ्चालन अवस्थाका कारण क्याडेटहरू र सैन्य हार्डवेयर स्तम्भहरूले यस वर्ष भाग लिने छैनन्। (एएनआइ)

काठमाडौं । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ लागू भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर ७४ औँ कानुन दिवस मनाइँदै छ ।
विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहँदा, मुलुकको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हेर्ने ‘विशेष अदालत’ को प्रभावकारिता भने वहसको घेरामा छ ।
विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हुने फैसलाको ढिलाइ र पहुँचवालाहरूले पाउने सफाइले ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने संवैधानिक मर्ममाथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
७४ औँ कानुन दिवसको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको सुस्तता र निष्पक्षतामाथि बहस भइरहँदा विशेष अदालत बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष कोइरालाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीमा कानुनी प्रक्रिया र स्वयम् पक्षहरूको नियत मुख्य कारण रहेको औँल्याएका छन् ।
विशेष अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य कोइरालाले नेपालमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया अझै लामो र जटिल अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले कानुनले निर्धारण गरेका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादन ढिलो भएको जस्तो देखिएपनि समग्रमा अदालतको कामकारबाही असहज नभएको धारणा राखे ।
कोइरालाले भने, ‘हामीले कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेका छौं । कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दा कतै न कतै न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । यद्यपि कानुनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलो भएको देखिन सक्छ, तर न्याय सम्पादनमा असहजता भएको अनुभूति भने हुँदैन ।’
उनका अनुसार विशेष अदालतमा विशेषगरी भ्रष्टाचार र विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा अदालतले भावनाभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिने भएकाले फैसला कानुनी आधारमा हुने उनले स्पष्ट पारे।
‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैले सफाइ पाउँदा आममानसमा भ्रष्टाचारी उम्कियो भन्ने बुझाइ बन्न सक्छ । दोषी ठहर हुँदा पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो भन्ने धारणा बनाइन्छ । तर अदालतले हेर्ने मुख्य कुरा प्रमाण हो । कानुनले दया चिन्दैन, प्रमाण चिन्छ,’ उनले भने ।
कोइरालाले अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनुका पछाडि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारण रहने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेली, प्रतिवादी उपस्थित गराउने प्रक्रिया, सुनुवाइका चरण र अन्य कानुनी प्रक्रियाले समय लिने गर्छ ।
विशेषगरी धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा प्रक्रिया थप जटिल र लामो हुने उनले बताए । ‘थोरै प्रतिवादी भएको मुद्दा छिटो टुंगिन सक्छ, तर धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिन्छ । अहिले ९३–९४ जना प्रतिवादी भएको मुद्दासमेत छन्,’ उनले भने ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सम्बन्धित मुद्दाको उदाहरण दिँदै उनले ती मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेका कारण प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको बताए ।
उनका अनुसार मुद्दाको आवश्यक कानुनी अंग पूरा भएको अवस्थामा सुनुवाइ र फैसला गर्न अदालतले अनावश्यक ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गरे । विशेष अदालतमा दायर भएका धेरै मुद्दा करिब छ महिनाभित्र फछ्र्योट भइरहेको उनको भनाइ थियो।
‘पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय अदालतको काम प्रभावित भएको थियो । त्यसले केही असर गरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्छ, तर समग्रमा न्याय सम्पादनको रफ्तारमा कमी आएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि बढाउने छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई अघि बढाउँछ भने त्यसलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उनको धारणा थियो ।
‘भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर सरकारले आवेग, पूर्वाग्रह वा ताजा जनादेशको आडमा तानाशाही शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले कानुन सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्ति ठूलो वा सानो भन्ने आधारमा कानुन फरक नहुने बताए । ‘मैंले कानुन बुझेको थिइनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्,’ उनले स्पष्ट पारे ।
कोइरालाले कानुनका विद्यार्थी तथा आमनागरिकको हैसियतले राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्न र कमजोरीमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खबरदारीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा नलिन सरकारलाई सुझाव दिए।
‘खबरदारीलाई इगो वा रिसिबी साँध्ने माध्यमका रूपमा बुझेर अर्को दिशातर्फ मोड्ने काम भयो भने त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारका हरेक कदमको विरोध मात्र गर्न नहुने भन्दै राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले नभई सबैलाई समेटेर, सबैको मन जित्ने गरी काम गर्न सके मात्र वास्तविक सफलतामा पुग्न सक्ने धारणा राखे।
कोइरालाले भने, ‘सरकारले गर्ने हरेक कामको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको खुलेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ तर पूर्वाग्रह राखेर होइन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उनले व्यक्तिगत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय अहिले पनि कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको बताए । उनका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार मान्ने वा नमान्ने विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग रहेको छ ।
‘विशेष अदालतमा केही यस्ता मुद्दाहरु विचाराधीन छन् जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार वास्तवमै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषय उठेको छ । ती मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि विशेष अदालतले केही व्याख्या गर्ला । त्यसपछि पुनव्र्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विगतमा पनि केही व्यक्तिहरुले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाएका उदाहरणहरु छन्। अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको उनले बताए।
कोइरालाले मुद्दाको अभियोजन र फैसलाले नै नयाँ कानुनी बाटो खोल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाले क्रमशः स्पष्टता ल्याउने धारणा राखे।
कानुन व्यवसायभित्र पनि कमजोरी र विकृति रहेको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको भएको बताए। उनले ‘चामलमा बिहे भएजस्तै’ कुनै पनि पेशामा केही कमजोरी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै तहमा रहने बताए।
‘हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । म आचारसंहिताभित्र बसेको छु कि छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ । हामी आफैं सुधारिएनौं भने अरुले सुधारिदिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
उनले कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मुद्दाको परिणामअनुसार बदलिने गरेको बताए । ‘मुद्दा जित्यो भने उत्कृष्ट वकिल भन्ने, हार्यो भने नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन,’ उनले भने।
बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायी परिषद्ले आचारसंहिताको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुशासन र आत्मनियन्त्रण कानुन व्यवसायमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उठ्ने राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी चर्चालाई पनि स्वाभाविक बहसको रुपमा लिए। उनका अनुसार धेरै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका देखिए पनि न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि उनीहरु विशुद्ध न्यायाधीश हुने बताए।

‘न्यायालयभित्र छिरिसकेपछि कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, ऊ न्यायाधीश हुन्छ । कुर्सीमा बसेपछि उसले कानुनअनुसार फैसला गर्ने हो, पार्टीअनुसार होइन,’ उनले भने ।
यद्यपि, बाहिर न्यायाधीशहरुलाई विभिन्न राजनीतिक ट्याग लगाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले आफ्नो काममार्फत त्यस्ता आरोप र हल्ला चिर्नुपर्ने बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको विषयमा बोल्दै उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु उसको राजनीतिक बाध्यता हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय सभामा विधेयक अड्किन सक्ने सम्भावनाका कारण अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन जुन बाटो रोज्यो त्यो उसकै रणनीति होला । अध्यादेशको खुलेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन,’ उनले भने।
अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका नियुक्तिहरुको वैधानिकता अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने उनले बताए । अदालत प्रवेश नगरेको विषयमा पूर्वानुमान गरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाले अदालतका फैसला अहिले सहज पहुँचमा रहेको पनि बताए। उनका अनुसार विशेष प्रकृतिका मुद्दाका फैसला प्रकाशित हुने गरेका छन् भने अदालतका निर्णयहरु स्वतः प्रणालीमा अपलोड हुने व्यवस्था छ।
विशेष अदालतलाई अपारदर्शी भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले विशेष अदालतका गतिविधि अत्यन्त निगरानी र जनचासोको केन्द्रमा रहने बताए। सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी चासो विशेष अदालतका मुद्दामा देखिने उनको भनाइ थियो।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने कारणबारे बोल्दै उनले प्रक्रियागत जटिलता र पक्षहरुको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको बताए । उदाहरणका रुपमा उनले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दा छिटो टुंगिन सक्ने भए पनि अनुसन्धान, थुनछेक तथा तारिख प्रक्रियाले लामो हुने गरेको बताए।
‘कानुनमा रहेका केही लुपहोलका कारण पनि मुद्दा लम्बिन्छन् । कसैले मुद्दा चाँडो टुंगियोस् भन्छ, फेरि आफ्नै अनुकूल नदेखिए स्थगित पनि गराउँछ। यसले ढिलाइ बढाउँछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा एकले अर्काको पालो कुरेर अदालत उपस्थित हुने प्रवृत्तिले पनि मुद्दा लम्बिने गरेको छ।
कोइरालाले अदालत वा वकिलका कारणभन्दा पनि पक्षहरुको व्यवहार, प्रक्रियागत अवस्था र कानुनी प्रावधानका कारण धेरैजसो मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताए। उनले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्काल फैसला सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले सुदन किराँती पक्षबाट आएका सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए ।

शुक्रबार आयोजित राजनीतिक एकता तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुदन किराँतीसहितको टोलीलाई स्वागत गर्दै अब आपसी समर्थन र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सुदन किराँतीज्यू र उहाँको समूहसँग एकता भएको छ । हामी हर्षित छौं, मिल्नु राम्रो छुट्नु नराम्रो हो । धेरै मानिसहरूले उहाँ र हामी मिलेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो ।’

उनले यो एकता छोटो समयका लागि मात्रै हो भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘धेरैलाई शंका लागेको होला, दुई–तीन दिनका लागि होला, ६ महिनापछि त्यही त हो भन्ने होला । उहाँ माक्र्सवाद र माओवाद पढेर आएको, यता फेरि हर्कवाद के हो भन्ने कतिलाई लागेको छ । त्यो ठूलो कुरा होइन, देशका लागि सोच्ने ठूलो कुरा हो । यो देशको भारी सँगै बोक्छौं कि बोक्दैनौं भन्ने ठूलो कुरा हो ।’

साम्पाङले ‘हर्कवाद’ को अवधारणाबारे पनि प्रष्ट पार्दै प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिलाई जीवनको आधार मानेर अघि बढ्ने विचार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हर्कवाद के हो भन्ने धेरैलाई छ । यो बहस हामीले छेडेका छौं । प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिले जीवन बनेको हुन्छ । जीवनमा कुनै एक निकाल्ने हो भने त्यो जीवन रहँदैन । त्यसैले प्रकृति र संस्कृतिका लागि काम गर्छौं, साथै प्रविधिको विकास गर्दै अगाडि बढ्छौं भन्ने मान्यता नै हर्कबहादुरको कुरा हो ।’

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/M5W9q0Q1bCM?si=5Rzxu9quLBdCNx_H" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी परित्याग गरेका नेता सुदन किराँतीले श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार बागबजारस्थित हार्दिक होटेलमा आयोजित कार्यक्रममार्फत उनले श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । किराँतीलाई पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले स्वागत गरे ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै किराँतीले पार्टी एकता जनताको चाहनाअनुसार भएको दाबी गरे । उनले आफूहरुको एकताको यो ऐतिहासिक घडी भएको बताए ।
उनले भने, ‘एकता ऐतिहासिक घडी हो । एकता किन भन्दा सम्पूर्ण जनताहरुले दवाव दिनुभयो । जनताको चाहना अनुसार एकता भएको हो । आँखामा सपना र मनमा बाचा बोकेर, काँधमा जिम्मेवारी, छातीमा इमानदारिता बोकेर ऐतिहासिक कार्यक्रममा छौं । जनताको चाहना पूरा गर्यौं, जनताको आदेश हामीले मान्यौं र हामीले ऐतिहासिक एकता पनि गर्यौं ।’
आँखामा सपना र मनमा बाचा बोकेर, काँधमा जिम्मेवारी र छातीमा इमानदारिता बोकेर यो एकता भएको बताए । किराँतीले अब जनताले आफूहरूलाई साथ दिने विश्वास गरे ।
उनले भने, ‘अब तपाईंहरु सबैले हामीलाई साथ दिनुहोस् । यो गाहे लगाउने कथा मात्रै होइन, घर बनाउने कथा मात्रै होइन, ढुंगा र माटोको सम्बन्ध तीन करोड नेपाली जनता अब यो नेपालको माटो र बाटोमा अब हामी हिड्नैपर्छ ।’
उनले इतिहासको गम्भिर समिक्षा गर्दै इतिहासको त्रुटिहरुबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी त्यत्तिकै एकता भएका छैनौं, हामीले इतिहासको गम्भिर समिक्षा गरेका छौं । इतिहासको त्रुटिहरुबाट शिक्षा लिएका छौं । घटेको घटनाहरुबाट शिक्षा लिँदै एकताको यो विन्दुसम्म आइपुगेका छौं ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको बताएकी छन् । 

आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको टिप्पणी गर्दै स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै छन् । स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघातक र खतरनाक दिशातर्फ अगाडी बढ्दै छ ।’

उनले वरिष्ठता केवल उमेर वा रोल क्रमको विषय मात्र नभई संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको समष्टिगत मापदण्ड भएको उल्लेख गरिन् ।

‘के हो वरिष्ठता रोल क्रम अनुसार वरिष्ठ हुनु भनेको कपाल फुल्नु र उमेर मात्र बढ्नु हो भन्ने खालका गलत भाष्य सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोज्दै छ, जुन गलत छ। वरिष्ठता त संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत समजोड मापदण्ड हो,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख सचेतक ओलीले वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको बताइन् । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले, वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले देशका विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको छ । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एक पटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको सन्देश यस कदमले प्रवाह गरेको छ।दुर्भाग्य, फेरि एक पटक थिति बसाल्ने अवसर गुमाइएको छ ।’

तेहरान । इरानले विश्वकै अत्यन्त रणनीतिक जलमार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा समुद्री आवागमन नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जलमार्ग हुँदै जाने सबै जहाजहरूले पूर्वस्वीकृति (ट्रान्जिट परमिट) अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘पर्शियन गल्फ एन्ड स्ट्रेट्स अथोरिटी’ मार्फत जहाज सञ्चालक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय निर्देशन पठाइनेछ, जसमा नयाँ नियम र मार्गदर्शन समेटिएको हुनेछ । ती नियम पालना नगरी जलमार्ग प्रवेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णय भएको जनाएको छ । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले जलमार्गको सुरक्षामा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूको गतिविधिले असर पारेको आरोप लगाउँदै नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यससँगै इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरको नौसैनिक शाखाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाएको छ । उसले तोकिएको समुद्री मार्ग मात्र प्रयोग गर्न सबै जहाजलाई चेतावनी दिएको छ । निर्धारित मार्गबाट विचलित भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो गतिविधि जारी रहने बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दो तनावका बीच होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि ठूलो प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने जालझेल गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने,‘भोली ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । प्रधानन्यायाधीस कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा रास्वपाले एउटा सोच बनाएको छ । त्यो प्रधानन्यायाधीस बनाउने पात्र प्रस्तुत गर्छु । सँगै तर्क प्रस्तुत गर्छु र यसको आधारमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउँछु भनेर होइन् । प्रस्ताव गरेको पात्र पारित गराउँछु भनेर । कस्तो जालझेल गरिएको छ भने,प्रधानमन्त्री,सभामुख र कानुनमन्त्रीले पारित गरेको कुरा बहुमत हुन्छ भनेर आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने । यो कुरा सोचेर यसरी संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रण राख्नको लागि यस्तो ठूलो प्रपञ्च रचिसकेको छ ।’
उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन खोज्दा आफूहरुले रोकेको भन्दै अहिले अध्यादेश नै ल्याएको कारण रोक्न नसकेको बताए । यसमा कांग्रेसको आपत्ति र प्रश्न दुबै रहेको उनले बताए ।
‘उनले पहिले प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्दा हामीले रोक्न सक्यांै तर अहिले सकेनौं किनकी त्यो अध्यादेश बनेर गयो । यो भन्दा अगाडि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जालझेल गर्नुभयो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुभयो । यो आपत्तिजनक छ । नेपाली कांग्रेसको प्रश्न छ,’उनले भने ।

इलाम । मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको बाघ खोर र राज दुवाली क्षेत्रमा आजदेखि आंशिक रूपमा सडक बन्द गरिने भनिए पनि तत्कालका लागि राजमार्ग सञ्चालनमै रहने निर्णय गरिएको छ । वैकल्पिक सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नभइसकेकाले यात्रु तथा सवारीसाधनलाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले राजमार्ग बन्द नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार आज वैशाख २३ गते एक दिनका लागि भने सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ । उनले वैकल्पिक मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र आवश्यक समन्वय गरेर चरणबद्ध रूपमा मेची राजमार्ग बन्द गरिने जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म वैकल्पिक सडक तयार भइसकेको छैन, त्यसैले राजमार्ग बन्द गर्दा यात्रु र ढुवानीमा ठुलो असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिले विकल्प तयार गर्छौँ, त्यसपछि मात्र बन्द गर्नेछौँ ।’

बाघ खोर र राज दुवाली क्षेत्र विगतदेखि नै पहिरो तथा सडक भासिने समस्याले ग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् । विशेष गरी वर्षा याम नजिकिँदै जाँदा यी क्षेत्रमा जोखिम झन् बढ्ने भएकाले सडक मर्मत तथा सुधार कार्य आवश्यक देखिएको छ । सोही कारण केही समयका लागि सडक बन्द गरेर स्तरोन्नति तथा सुरक्षात्मक संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।

यद्यपि, वैकल्पिक मार्गको अभावमा राजमार्ग बन्द गर्दा दैनिक आवतजावत, ढुवानी सेवा तथा आपत्कालीन सेवामा समेत असर पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्कालका लागि निर्णय परिवर्तन गरेको हो । यस निर्णयले यात्रुहरूलाई तत्काल राहत मिलेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि वैकल्पिक सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामले अबको केही दिनभित्रै वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

साथै, सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्ने सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीयवासी एवम् मेची राजमार्गका यात्रारत यात्रुहरूले पनि सडकको दिगो समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् । पटक–पटक पहिरो र सडक अवरोधका कारण सास्ती खेप्दै आएका उनीहरूले वैकल्पिक मार्ग निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैबिच, सडक डिभिजन कार्यालय इलामले मौसमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परेमा आकस्मिक रूपमा सवारी आवागमन नियन्त्रण गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसैले यात्रुहरूले यात्रा अघि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।

पाँचथर । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तमोर कोरिडोर सडक खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा सडक कालोपत्रे भइसके पनि पुल निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको भन्दै उनले निर्माण कम्पनीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

वर्षा याममा बाढीका कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

नेता आङ्देम्बेले भने, ‘बजेटको लागि पहल गर्ने म छु, तर यहाँ काम छिटो सक्नुप¥यो ।’

पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा चिनिने तमोर कोरिडोरलाई ‘लाइफलाइन सडक’ मानिन्छ ।

तर, लखुवा, नावाखोला, रगुवा र छरुवालगायत खोलामा पुल निर्माण ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष वर्षा याममा सवारी आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ । खोलामा पानी बढ्दा सवारी साधन बग्ने, डुब्ने जस्ता जोखिमसमेत बढ्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जनताले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्याप्रति गम्भीरता देखाउँदै नेता आङ्देम्बेले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई काममा ढिलासुस्ती नगर्न सचेत गराएका छन् ।

साथै, आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । तेहरानको १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाले पठाएको प्रतिक्रिया हाल समीक्षाको क्रममा रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले जनाएका छन् ।

उनले आगामी वार्ताहरू केवल युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा जोड दिए । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाघेईले युरेनियम संवर्धन वा आणविक सामग्रीका बारेमा भइरहेका अड्कलबाजीहरूलाई खारेज गर्दै यस्ता विषयहरू अहिले छलफलको कार्यसूचीमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘अहिलेको चरणमा हामी युद्धको पूर्ण अन्त्य बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा छलफल गरिरहेका छैनौं,’ बाघेईले भने । ‘भविष्यमा हामी कुन दिशा लिनेछौं भन्ने कुरा समय आएपछि नै निर्णय गरिनेछ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गबाट जहाजहरू जान दिनुलाई ‘मानवीय उदारता’ भनी गरेको टिप्पणीको पनि बाघेईले खण्डन गरे । विश्वले ‘अमेरिकाको मानवीयताको दाबी’ स्वीकार नगर्ने उनको तर्क थियो । बाघेईले इरानविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषाले काम नगर्ने चेतावनी दिँदै जलसन्धिमा हालै देखिएको तनाव इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताए ।

यसअघि अप्रिलको अन्त्यमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले ओमानको भ्रमण गरी ओमानका अधिकारीहरूसँग हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित पारवहन सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । प्रवक्ता बाघेईले भने,‘हामी र ओमान हर्मुज जलमार्गका तटीय देशहरू हौं । त्यसैले सुरक्षित जहाज यातायात सुनिश्चित गर्न हामीले एक विशिष्ट प्रोटोकल र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा सम्बन्धित वार्ताहरू आगामी दिनमा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसको बदलामा इरानले इजरायल र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । इरानले हर्मुज जलमार्गमा कडाइ गरेपछि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध पुगेको छ भने वासिङ्टनले इरानमाथि दबाब बढाउन लामो समयसम्म नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।

अप्रिल ८ देखि युद्धविराम लागू भएपछि इस्लामावादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसपछि अप्रिल ३० मा इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । सीसीटीभी