काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनको चुनावी परिणामलाई लिएर टिप्पणी गर्दै रास्वपा अझै संगठनात्मक रूपमा परिपक्व राजनीतिक दल बन्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले रास्वपाले विगतमा उठाएको ‘नो भोट’ को मुद्दा स्मरण गराउँदै महाधिवेशनको नतिजामाथि व्यंग्य गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘हिजो ‘नो भोट’ को चर्को वकालत गर्ने रास्वपाका साथीहरूले चितवन महाधिवेशनको चुनावी परिणाम हेर्नुभयो? ‘नो भोट’ को व्यवस्था हुन्थ्यो भने पदाधिकारीमा रवि र केन्द्रीय सदस्यमा जम्मा ९ जना मात्र चुनिने रहेछन्।’

पोखरेलले उक्त परिणामले रास्वपा व्यक्तिकेन्द्रित दल भएको दाबी गर्दै रास्वपा भनेकै रवि भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

‘यसले प्रमाणित गर्छ— रास्वपा भनेकै रवि र रवि भनेकै रास्वपा हुन्। रास्वपा संगठनात्मक रूपमा पार्टी बन्न त बाँकी नै रहेछ,’ उनले लेखेका छन् । 

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएको निर्वाचन परिणामलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि गम्भीर बहस नगरी ताली बजाएर पारित गरिएको दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता किराँतीले महाधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।  

उनले भने, ‘देशको सत्ता सञ्चालक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नुपर्छ । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेनमा वाचन भएको दस्तावेजमाथि बहस नै नगरी ताली बजाएर पास गरियो । यो नीति निर्माणको निम्ति भन्दा पनि नेतृत्व निर्माणको निम्ति मात्र गएको जस्तो देखिन्छ ।’

उनका अनुसार नीति निर्माणभन्दा नेतृत्व निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ । उनले चार वर्षअघि रास्वपाले अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ अहिले दस्तावेजमा समेटिएको भए पनि त्यसलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।

‘चार वर्ष अगाडि रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेर अगाडि बढाएको पार्टी मुखको भरमा मात्रै सबैले छ भन्थे, आज कागजमा त आइपुग्यो त्यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक समाजवादलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को रूपमा आज परिभाषित गरेर नेपालकै संविधानको नेपालकै संविधानको बाटोलाई उहाँहरूले लालीपाउडर मात्रै घसिदिनुभयो यो अचम्मको कुरा भयो ।’

नेपालको संविधानमै सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यको भएको स्पष्ट पार्दै उनले सामाजिक लोकतन्त्र भनेर नयाँ नाम दिएर प्रस्तुत गर्नु संविधानको मूल भावनालाई ‘डेन्टिङ–पेन्टिङ’ गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानको प्रस्तावनामाथि समेत प्रहार गरेको होकी भन्ने धारणा राखे ।

प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाले संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नेपालका विभिन्न समुदाय, संस्कृति र पहिचानलाई समेटेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता महत्वपूर्ण भएको उनको बताए । 

‘खर्च कटौतीको नाममा प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने रे । नेपालको सामाजिक संरचना अनुसार यसलाई उल्टाउनु पर्छ । किन भने नेपालको बहुजाति बहुसांस्कृतिक भएको समाजमा बहु—मनोविज्ञान हुने भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक सय पाइला हिँड्ने बित्तिकै नयाँ संस्कृति नयाँ समुदाय भेटिन्छ । उनीहरू आपसमा मिलेर बसेको छन । त्यो मिलेर बसेको सम्झौता गरेर बसेको समाजलाई खलबलाउनु हुँदैन ।’

उनले आन्दोलनका बेला जनताले राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिने तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘समाजको आधारमा र मनोविज्ञानको आधारमा नेपालको राजनीतिशास्त्रले बाटो निर्माण गर्न सकेको छैन । आन्दोलनसम्म जाँदा जनताले साथ दिन्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि जनता प्रतिपक्षजस्तै हुन्छन्,’ उनले भने ।

उनले प्रत्येक क्षेत्रका समुदायको आवश्यकता फरक हुने भएकाले स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘त्यहाँको दलितलाई के चाहिन्छ, भुजेललाई के चाहिन्छ, राउटे वा चेपाङ समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहीँका जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझ्छन्,’ उनले भने ।

किरातीले केन्द्रबाट सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको वास्तविकता नबुझेको संकेत गर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने सोचले संघीयताको मर्ममाथि आघात पुग्ने उनको बताए । 

उनले सिंहदरबार भित्रबाट हेर्ने चश्माले देश नदेखिने बताए । उनले खर्च कटौतीका नाममा प्रदेश संरचना हटाउने लागेको बताए । उनका अनुसार समस्या संघीयतामा नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार हजाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारको साङ्लो पहिला काटिदिनु पर्छ । प्रदेश र तलसम्म काटिदिनु पर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधिले गएर त्यहाँ पैसा उठाए पछि तल, तलको मान्छेले फेरी तलबाट उठाउनु पर्छ । यो भ्रष्टाचारको चेन हो ।

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका किरातीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको एउटा स्रोत भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउँदै प्रशासनिक अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले संविधानले नचिनेका कतिपय प्रशासनिक संरचनालाई कायम राखेर संघीयतामाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। जिल्ला तहमा रहेका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर खर्च कटौती गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

सुदन किरातीले वर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सरकारी खर्च घटेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीयताको विरोध तथ्यमा भन्दा पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संघीयताका कारण खर्च नबढेको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता विरोधी बहस वैचारिक पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।

किराँतीले संघीयता नेपाली समाज, जनताको अधिकार र राष्ट्रिय एकताको लागि आवश्यक व्यवस्था भएको बताए । रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएको वैचारिक दस्तावेजबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यसले स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन दिन नसकेको बताए । 

एजेन्सी । इरानको मुख्य सैन्य कमाण्डको केन्द्रीय मुख्यालयले शनिबार होर्मुज जलडमरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

अमेरिकाले दक्षिणी लेबनानमा नयाँ हस्ताक्षर गरिएको शान्ति सम्झौता (एमओयू) र इजरायलको युद्धविरामको ‘उल्लङ्घन’ गरेको उल्लेख गर्दै इरानको अर्ध सरकारी मेहर समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईलाई उद्धृत गर्दै मेहरले इरानी वार्ता टोली अमेरिकी वार्ताकारहरूसँग अपेक्षित प्राविधिक स्तरको वार्ताका लागि केही समयमा तेहरानबाट स्विट्जरल्याण्ड जानेछ।

इरानको अर्धसरकारी फार्स समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार, टोलीले इजरायललाई लेबनानमा आक्रमण रोक्न बाध्य पार्ने लगायत अमेरिकी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न माग गर्नेछ।

पाकिस्तानी गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले शनिबार तेहरानमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अरघचीसँग भेट गरेका थिए। पाकिस्तानले कतारसँगै इरान र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्पर्कको मध्यस्थता गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शनिबार एक मिडिया अन्तर्वार्तामा इरानसँगको वार्ता आइतबारदेखि नै सुरु हुन सक्ने र वार्ता सहज रूपमा भइरहेको बताएका छन्। साथै उनले आगामी दिनमा स्विट्जरल्याण्डको यात्रा गर्न सक्ने बताएका छन्।

भान्सले अमेरिकाले इरानले हर्मुज जलडमरू बन्द गरिरहेको कुनै प्रमाण छैन।

यसअघि लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले शुक्रबार राति र शनिबार बिहान दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमण र ड्रोन आक्रमणको श्रृंखलामा कम्तिमा पाँच जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको थियो।

इजरायली सेनाले शनिबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हिजबुल्लाहले रातभर दक्षिणी लेबनानमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि ५० भन्दा बढी प्रक्षेपणहरू प्रहार गरेको थियो।’

लेबनान र इजरायल बीच शुक्रबार दिउँसोदेखि लागू भएको युद्धविराम सम्झौताको बाबजुद पनि यी घटनाक्रमहरू आएका हुन्। लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीचको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि युद्धविराम भएको हो।

धेरै मिडियाहरूका अनुसार, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले शुक्रबार दाबी गरे कि इजरायल र लेबनानमा हिजबुल्लाहले युद्धविराममा सहमति जनाएका छन्, जुन स्थानीय समय अनुसार सोही दिनको ४ः०० बजेदेखि लागू भएको थियो।

सम्झौतासँगै रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ व्यापारिक जहाजहरूका लागि पुनः खुला हुने अनुमान गरिएको थियो ।

सम्झौताको पाँचौँ बुँदा अनुसार इरानले हर्मज जलडमरू मध्यबाट व्यापारिक जहाजहरूलाई बिना कुनै शुल्क सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गर्ने उल्लेख छ । 

युद्ध सुरु भएर यो जलमार्ग बन्द हुँदा विश्वभर कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो, त्यसैले यसलाई खुला गराउनु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य थियो। अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामका लागि १४ बुँदे सहमति भएको थियो ।

वार्ताको मुख्य मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानले मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्यका लागि भएको अन्तरिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित आइतबार स्विट्जरल्यान्डमा प्राविधिकस्तरको वार्ता हुने जानकारी दिएको छ ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इस्लामावाद सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछिको अनुगमनस्वरूप आइतबार स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टोकमा प्राविधिक स्तरको वार्ता हुनेछ ।’ विज्ञप्तिअनुसार पाकिस्तानी र कतारी मध्यस्थकर्ताहरू पनि अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिहरूसँगै उक्त वार्तामा सहभागी हुनेछन् ।(सीसीटीभीप्लस)

रौतहट । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन ।

देशलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको बाटोमा लैजान रास्वपाले एउटा स्पष्ट सपना देखेको भन्दै उनले उक्त सपना पूरा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार चितवनको भरतपुरस्थित दियालो फुडल्यान्डमा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले उक्त कुरा बताएका हुन ।

विगतका त्याग र बलिदानको जगमा उभिएर नै आजको परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै उनले ती उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरे।

सम्बोधनका क्रममा सभापति लामिछानेले अप्ठ्यारो र संकटको समयमा साथ दिने केन्द्रीय सदस्य तथा नेता–कार्यकर्ताप्रति आभार प्रकट गरे।

आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोप र कानुनी प्रक्रियाका बेला पार्टी परिवारले देखाएको ऐक्यबद्धताले थप ऊर्जा मिलेको उनको भनाइ थियो।

पार्टी स्थापनादेखि अहिलेसम्मको यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिको शासनमा आफूले कहिल्यै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।

पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संस्थापक सभापति लामिछानेले भने, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र र निष्ठा मेरो लागि सम्झौता गर्ने विषय होइनन् । पार्टीका साथीहरूको अधिकार कुण्ठित भयो भने त्यसले ढिलो–चाँडो दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यसैले हामी होसियारी र सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’

आगामी नेतृत्व चयनका लागि हुने प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन आह्वान गर्दै उनले महाधिवेशनले सक्षम नेतृत्व छनोट गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठकले महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन र अन्य प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिने रास्वपाले जनाएको छ।

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच हालै भएको समझदारीपत्र (एमओयू) पछि पश्चिम एसियामा जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नयाँ चरणको वार्ताको तयारी तीव्र भएको छ । यसका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफ स्विट्जरल्यान्डतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोसका अनुसार स्विट्जरल्यान्डमा अमेरिका–इरानबीच सम्भावित आणविक सम्झौताका विषयमा पहिलो चरणको वार्ता हुने तयारी भइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा ज्वाइँ जारेड कुशनर पनि वार्ताको पूर्वतयारीका लागि स्विट्जरल्यान्ड पुगिसकेका छन् ।

शुक्रबारदेखि सुरु हुने भनिएको वार्ता इजरायल र लेबनानस्थित हिजबुल्लाहबीचको द्वन्द्वका कारण स्थगित भएको थियो । तर पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच युद्धविराम कायम भएपछि वार्तालाई पुनः अघि बढाउने प्रयास तीव्र भएको बताइएको छ ।

सीएनएनका अनुसार अमेरिका र कतारको मध्यस्थतामा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविराम पुनः लागू गर्ने सहमति भएको छ । अर्को कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उक्त प्रक्रियामा इरानले पनि भूमिका खेलेको जनाएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची पनि शनिबार स्विट्जरल्यान्ड पुगेर वार्तामा सहभागी हुने तयारीमा रहेको एक्सियोसले जनाएको छ । यद्यपि लेबनानको सुरक्षा अवस्था र युद्धविरामको प्रभावकारिताका आधारमा उनको भ्रमण योजना परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

मध्यस्थकर्ता राष्ट्रका स्रोतहरूका अनुसार लेबनानमा युद्धविराम स्थायी रूपमा लागू हुनु इरानका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । युद्धविराम सफल भए मात्र अमेरिका–इरान वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने इरानी पक्षको धारणा रहेको जनाइएको छ । यसैबीच कतारका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी पनि स्विट्जरल्यान्ड पुगेका छन् । कतार अमेरिका र इरानबीच सम्पर्क तथा संवाद गराउने प्रमुख मध्यस्थकर्तामध्ये एक मानिन्छ ।

स्विस विदेश मन्त्रालयले अमेरिका, इरान, कतार र पाकिस्तानबीच हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको पुष्टि गर्दै आवश्यक तयारी भने निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ । अमेरिका र इरानबीच भएको १४ बुँदे समझदारीपत्रमा लेबनानसहितका क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्ने, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने तथा आवश्यक परे आपसी सहमतिमा समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समझदारीपत्रअनुसार अमेरिकाले इरानमाथिका केही समुद्री नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ भने इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यबाट व्यापारिक जहाजलाई निःशुल्क सुरक्षित आवतजावतको व्यवस्था गर्नेछ । यस अवधिमा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्राविधिक वार्ता पनि सञ्चालन हुने जनाइएको छ । दस्तावेजमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध हटाउने, इरानका रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, इरानी तेल निर्यातमा अमेरिकी छुट दिने तथा इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि अमेरिकी समर्थनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

उता कतारले पनि अमेरिका र इरानबीच संवादमार्फत बाँकी विवाद समाधान गर्न वार्ता सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा कतारी प्रधानमन्त्री र स्विस विदेशमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा क्षेत्रीय स्थायित्व र सुरक्षा सुदृढ गर्न कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहमति भएको बताइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका वा उसका साझेदारहरूले बदनियतपूर्वक काम गरेमा, वार्ताका लागि भर्खरै तय गरिएको रूपरेखा (फ्रेमवर्क) उल्लंघन गरेमा वा थप मागहरू राखेमा तेहरानले कडा जवाफ दिने चेतावनी इरानका शीर्ष वार्ताकार एवं संसदका सभामुख मोहम्मद बगेर गालिबाफले दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै गालिबाफले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह मोज्ताबा खामेनीले उल्लेख गरेका सर्तहरू पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर सम्झौता उल्लंघन भएमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले भने, ‘हामी कमान्डमा छौँ; विपक्षी पक्षबाट बदनियत वा थप माग आएमा हामी शत्रुलाई कडा जवाफ दिन हिचकिचाउने छैनौँ ।’

यो चेतावनी अमेरिका र इरानबीच प्रतिबन्ध, आणविक प्रतिबन्ध, मिसाइल क्षमता र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयहरू समेटेर व्यापक सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको ६० दिने वार्ता अवधिको पृष्ठभूमिमा आएको हो । यसअघि सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खामेनीले पनि भविष्यमा हुने आमनेसामने वार्तालाई अमेरिकी अडानको स्वीकारोक्तिका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।

यसैबीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले जुन १८ (असार ४) देखि औपचारिक ६० दिने वार्ताको समय सुरु भएको पुष्टि गरेका छन् । सम्झौताको बचाउ गर्दै भान्सले अमेरिकाले इरानको वैध आत्मरक्षाको अधिकारलाई कायम राख्दै उसको सैन्य क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनाएको दाबी गरे ।

भान्सले यो सम्झौतालाई ऊर्जा बजार र सामुद्रिक सुरक्षाको सुधारसँग पनि जोडेका छन् । उनका अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट एकै रातमा १२.५ मिलियन ब्यारेल भन्दा बढी तेल ओसारपसार भएको छ, जुन द्वन्द्व सुरु भएयताकै उच्च हो । प्रतिबन्धहरू खुकुलो हुँदा र ढुवानी मार्गहरू पुनः खुल्दा तेलको मूल्य घटेको र यसले अमेरिकी बजारमा सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पारेको उनले बताए । एएनआई

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलाई सरकारको मन्त्री भएर गुनासो धेरै गर्ने र समय खेरा फाल्ने काम गरेको भन्दै सचेत गराएका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको मन्त्री भएर गुनासो गर्ने लामो जवाफ दिएर समय खेरा फालेको भन्दै सांसद राईले असन्तुष्टि जनाए । 

उनले भने,‘सरकारले गुनासो गर्ने होइन । मन्त्री ज्यू सत्ता पक्ष होकि विपक्ष हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ । यस्तो कानुन भएन उस्तो भएन भनेर लामो गित सुनाउनु भयो यहाँले । अर्को पटकदेखि समयको ध्यान यहाँले दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले खर्च हुनै नसक्ने र कार्यक्रम नै नभएको अबण्ड बजेट राखिएको भन्दै उनले यसमा ख्याल गर्न सचेत गराएका हुन् । 

२ अर्ब ५१ करोड पैसा अबन्डामा भएको भन्दै उनले कार्यक्रम नै नभए किन विनियोजित गरेको भनेर प्रश्न गर्दै उनले बजेट दुरुपयोग हुन नदिन आग्रह गरे । 

मन्त्री पुनले मन्त्रालयका लागि आवश्यक कानुनहरू बनिनसकेको र साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अवन्डामा रहेको भन्दै यो खर्च गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए । 

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच द्विपक्षीय तनाव अन्त्य गर्ने, होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तथा आणविक कार्यक्रम र आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी अन्तिम सम्झौताका लागि १४ बुँदे समझदारी पत्र (एमओयू) मा सहमति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरिएको हो । यसले तत्काल लागू हुने गरी दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ ।

समझदारीपत्रअनुसार होर्मुज जलमार्ग तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने, इरानको समृद्ध युरेनियम भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने तथा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार यस सम्झौताले होर्मुज जलमार्ग तत्काल खुलाउने, इरानलाई आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धतामा बाँध्ने तथा इरानले सकारात्मक व्यवहार देखाएसँगै आर्थिक र प्रतिबन्धसम्बन्धी सहुलियत क्रमशः बढाउने आधार तयार गरेको छ ।

इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि समझदारीको अन्तिम मस्यौदा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको पुष्टि गरेको जनाइएको छ । उनका अनुसार ओमानसहित अन्य मुलुकहरूसँग लामो समयदेखि परामर्श चलिरहेको थियो र होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । समझदारीपत्रमा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने, लेबनानसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधि रोक्ने तथा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी र सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा इरानले प्रारम्भिक ६० दिनसम्म होर्मुज जलमार्ग बाट व्यापारिक जहाजहरूको निःशुल्क आवतजावत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारीमा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, अमेरिकी ट्रेजरीबाट विशेष छुट उपलब्ध गराउने तथा करिब २५० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै, इरानले आणविक हतियार विकास वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र समृद्ध युरेनियम भण्डारणको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा थप छलफल हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि यस समझदारीबारे सम्बन्धित पक्षहरूबाट औपचारिक विस्तृत संयुक्त घोषणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । एएनआई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले चिया उद्योग र किसानहरू गम्भीर संकटमा पर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले छिमेकी देश भारतले लागू गरेको नयाँ गुणस्तर मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग तथा किसानमाथि परेको बताए।

उनले भारतीय चिया बोर्डले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (एसओपी)’ नामक नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा विभिन्न अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरे। 

‘गुणस्तर परीक्षण भन्दै छिमेकी देशले चिया निर्यातमा समस्या उत्पन्न गरेकाले चिया उद्योग र किसानहरूले चिया फ्याक्ट्रीमा ताला झुण्डाएको करिब तीन दिन भयो,’ उनले भने।

राईका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार चियाको परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बिक्री गर्न नपाइने तथा प्रतिवेदनमा सामान्य समस्या देखिए पनि उत्पादन गरिएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

‘भारतीय चिया बोर्डले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ एसओपी नामक नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। टेस्टिङ रिपोर्ट आउन दुई साता बढी लाग्ने, प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बेच्न नपाइने र रिपोर्टमा थोरै समस्या आए उत्पादन भएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने।

सांसद राईले संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। वार्षिक तीन करोड किलोभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने चिया उद्योग तथा किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदेखाएको उनको आरोप थियो।

‘यति संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान पटक्कै गएको छैन। योसँगै सातौं पटक भयो,’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अन्य दुई माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई लिएर देश बनाउँदै हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हेरेर थाहा पाएको चिया पसलमा गएर चिया पिउन पनि भ्याउनुहुन्छ, तर वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चिया उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गर्न उहाँले फुर्सद पाएको देखिएको छैन।’

उनले चिया क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै किसान र उद्योगीहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्न माग गरे।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले देशप्रतिको आफ्नो गहिरो प्रेमकै कारण आफूले निरन्तर गाली र अपमान सहनुपरेको बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित श्रम संस्कृति पार्टी उपत्यका साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूलाई संसारमै सबैभन्दा बढी गाली र अपमान गरिने व्यक्ति आफू भएको अनुभूति भएको बताए ।

उनले भने, ‘मैंले सबैभन्दा पहिले के महसुस गर्छु भने यो देशलाई माया गर्दा दुनियाँभरका मानिसले गाली गर्दा रहेछन्। संसारमा अहिले सबैभन्दा धेरै गाली गरिने र अपमान गरिने मान्छे म हुँ। मैले किन गाली खाइराख्नुपरेको छ भने म देशलाई बिछट्टै माया गर्छु।’

साम्पाङले भावुक हुँदै देश सम्झेर आफू धेरैपटक रोएको र हाँसेको बताए । ‘देशलाई सम्झेरै थुप्रै पटक रोएको छु, हाँसेको पनि छु। हाँसेँ भने यो देशसँगै हाँसौँला, रोएँ भने यो देशसँगै रोऔँला। देश बिर्सिएर एकै पल पनि बाँच्न नपरोस्।’

साम्पाङले आफूलाई आलोचना गर्नेहरूलाई संकेत गर्दै भने, ‘मलाई धेरै मान्छेले माटोमा मिलाउँछु भन्छन्। मलाई कहाँ मिलाउने ? म आफैँ माटो हुँ।’

उनले धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदा दैनिक करिब एक हजार गाली पाउने गरेको भएपनि अहिले त्यो संख्या बढेर दैनिक १० हजार पुगेको भन्दै आफूविरुद्ध हुने गालीको संख्या झन् बढ्दै गएको बताए । 

उनले भने, ‘आज पनि मलाई गाली गर्नेहरूको संख्या अझै धेरै बढेको छ । पहिले धरानको मेयर हुँदा मैले दिनको एक हजार वटा गाली पाउँथेँ। अहिले दिनको १० हजार वटा गाली खाइरहेको छु। गाली गर्ने ती विद्वान व्यक्तिहरू, महानुभाव र बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई हार्दिक सम्मान र माया सम्झना छ । यसरी नै गाली गर्नुहोस् ।’

उनले थप भने, ‘म मेरो बाटो हिँडिरहन्छु, तपाईंहरू खुट्टा तान्दै गर्नुहोस्। अन्ततः जित मेरै हुनेछ ।’ उनले आफूले भोग्ने अपमानलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘बेस्सरी अपमानित गर्नुहोस्, सबै स्वीकार्य छ ।’