काठमाडौं । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद आइपुगेका छन् । यस भ्रमणलाई तेहरान र वासिङ्टनबीचको तनाव कम गरी संवाद सुरु गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफ र वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुश्नरलाई इरानसँग सम्बन्धित वार्ताका लागि पाकिस्तान पठाउने निर्णय गरेसँगै अराघची इस्लामावाद पुगेका हुन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले इरानी पक्षले प्रत्यक्ष वार्ता गर्न इच्छा देखाएपछि अमेरिकी टोली पठाउन लागिएको जानकारी दिइन् ।

आफ्नो भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री अराघचीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ र सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । पाकिस्तानको भ्रमण सकेपछि उनी क्षेत्रीय भ्रमणकै सिलसिलामा ओमान र रुस प्रस्थान गर्नेछन् ।
अमेरिकाले यस वार्ताबाट सकारात्मक नतिजा निस्कने आशा व्यक्त गरेको छ भने आवश्यकता परेमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति पनि भ्रमणमा जान सक्ने बताइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानको अगुवाइमा स्थानीय र जेनजी युवाहरु बस्तीमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

उनीहरुले ‘सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर होइन न्याय चाहिन्छ’, ‘हुनेलाई महल नहुनेलाई सडक ?’ ‘कहाँ छ तिम्रो न्याय ?’ ‘यो सरकारको बाचा यहि हो र ?’ ‘शहर सुन्दर बनाउ तर मान्छे विस्तापित नगर’ जस्ता नारा लगाउँदै प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनमा पुगेकी एक जेनजी युवतीले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई डोजरको आतङक देखाएर राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण रहेको बताइन् ।
संविधानले नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चित गरेपनि सरकारले संविधानको मुटुमा डोजर चलाउने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदर्शनमा पुगेकी एक युवतीले भनिन्, ‘पूराना दलहरुले जसरी सुकुम्बासी भूमिहीनहरुलाई भोटर बैंक बनाए । त्यसैगरी यो सरकारले पनि पूरानै दलहरुको संस्कार अवलम्बन गरिरहेको देखियो । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई डोजरको आतङक देखाएर राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण छ । मानव अधिकारको पनि उल्लङ्घन गरेको छ । संविधानले हरेक नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चित गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले यो सरकारले संविधानको मुटुमा डोजर चलाउने काम गरेको छ ।’

काठमाडौं । बीसौँ लोकतन्त्र दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। विसं २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो। यही दिनलाई २०६४ सालदेखि लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

संसद् विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको थियो। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भयो, जसले जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनायो।

लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएपछि वैशाख ११ गते संसद् पुनस्र्थापना भयो। त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले २४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।

यसैले वैशाख ११ लाई गणतन्त्रको आधारशिला र जनअधिकारको विजय दिवसका रूपमा स्मरण गरिन्छ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधान संशोधनसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले ‘संविधान संशोधन कार्यशाला २०८३’ जारी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

उनले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका व्यक्तिहरूले लिएर मन्त्री परिषद् गठन गरिने, मन्त्री परिषद् चयन गर्दा सभ्यता, जाति, समुदाय र लिङ्गका आधारमा समावेशी प्रकार र चरित्र चुन्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने, कानुन तय गर्ने, सरकारको काम सम्बन्धित कार्यविधि मुताबिक भए नभएको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, र निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बने महाअभियोग लगाउने, संसदमा महाअभियोग पास भए पद मुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ राजीनामा दिए लगत्तै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनी मिडियासामु नमस्ते गर्दै मुस्कुराइरहेको अवस्थामा बाहिरिएका हुन् । 

तस्विरमा उनी सहज र संयमित मुद्रामा देखिन्छन्, जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई अभिवादन गर्दै मुस्कुराउँदै बाहिरिएको दृश्य कैद गरिएको छ। मन्त्रालयबाट बाहिरिनुअघि उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

 चैत्र १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ विवादास्पद शेयर कारोबारका कारण विवादमा तानिएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले बुधबार राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौं । सामान्यतया भिडियोले भ्यूअर्सको मनोभाव बुझनुपर्छ । भ्यूअर्सको मनोविज्ञान र भिडियोमा मौलिकता पनि झल्किनुपर्छ । तर श्रब्यदृश्य सामग्री निर्माणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)को टीम नै ‘अल्पज्ञानी’ जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सरकारी पेज ‘पीएमओ–नेपाल’मा राखिएको भिडियोमा पाश्चात्य धुनको प्रयोग गरेको पाइएको छ । कम बोल्ने र परिणाममुखी काम गर्ने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेनले महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरमा चासो राख्ने कार्यक्रम एवम अन्तरक्रियाहरुको भिडियोमै पाश्चात्य धुन एकोहोरो बजाइरहेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिहरूसँग समसामयिक विषयमा गरिएको छलफलको भिडियोमा मौलिक नेपाली धुनको साटो पाश्चात्य धुन मात्रै राखिएपछि श्रब्यदृश्यका जानकारहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारी स्तरको औपचारिक सामग्रीमा नेपाली मौलिकपन झल्किनुपर्नेमा ‘विदेशी धुन’ बजाइनुले श्रब्यदृश्य सन्देशको गाम्भीर्यता नै कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

श्रव्यदृश्य भाषाका विज्ञ तथा पूर्व टेलिभिजनकर्मी प्रकाशजंग कार्कीका अनुसार भिडियोमा संगीत प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसको सन्दर्भ, उद्देश्य र दृश्यसँगको मेललाई ध्यान दिनुपर्छ ।

‘कस्तो किसिमको भिडियो हो, त्यसले कस्तो भाव व्यक्त गर्न खोजेको हो, त्यसमा भर पर्छ । संगीत केवल राख्नकै लागि राख्ने होइन, त्यसले दृश्यको अर्थलाई ‘इन्हान्स’ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 कुराकानीमा उनले विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका औपचारिक भिडियोहरूमा सकेसम्म नेपाली सांस्कृतिक तथा लोक मौलिक लोक धुन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘बाहिरको संगीत प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ ‘कपीराइट’को समस्या पनि आउन सक्छ । राइट भएको संगीत परेमापछि ठूलो झन्झट हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नै इन्स्ट्रुमेन्टल, लोकल स्कोर वा नेपाली मौलिकता झल्किने धुन प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।’

कार्कीले संगीतले दृश्यसँग भावनात्मक ‘अट्याचमेन्ट’ दिनुपर्ने बताए । ‘म्युजिकको काम भनेको दृश्यलाई अझ गहिरो अर्थ दिनु हो । केवल मनोरञ्जकता दिनका लागि मात्र संगीत राख्दा उल्टै ‘अपोजिट फिलिङ’ पनि दिन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार भिडियोको ‘अन्डरलाइनिङ स्टोरी’ अर्थात् दृश्यले प्रत्यक्ष नदेखाएको भित्री भावलाई संगीतले दर्शकसम्म पु¥याउनुपर्छ । ‘भिजुअलको मिनिङलाई संगीतले बलियो बनाउने हो । स्टोरीलाइन र दृश्यको भावअनुसार संगीत छनोट भयो भने मात्र त्यसको महत्व हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैले सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई, सन्देश, मौलिकता र देशको सांस्कृतिक, नैतिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ अन्यथा, ‘म्यूजिक फर द सेक अफ म्युजिक’ मात्रै हुँदा त्यसले दर्शकमाझ गलत प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल पेजहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । भिडियोको सन्दर्भसँग मेल नखाने, नेपाली मौलिकता नझल्किने र केवल ‘ट्रेन्डिङ’ देखिने धुनहरू प्रयोग गरिँदा सरकारी सामग्रीको विश्वसनीयता र गरिमा नै कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

सरकारी सामग्रीमा प्रयोग हुने संगीत केवल ‘सुन्न रमाइलो’ हुनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहिचान, भाषिक मौलिकता र सन्देशको संवेदनशीलतालाई समेत बोकेको हनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो संस्थाबाट सार्वजनिक हुने भिडियोमा नेपालीपन, सन्दर्भ र भावनात्मक सन्तुलन झल्किनु अझ आवश्यक मानिन्छ ।
त्यसैले श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माणमा संगीतलाई सामान्य पृष्ठभूमि तत्वको रूपमा होइन, सन्देशको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई सन्देश, मौलिकता, नैतिकता र दर्शकको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अन्यथा, गलत संगीतले सही सन्देशलाई समेत कमजोर बनाइदिन सक्छ ।

‘पीएमओ–नेपाल’मा अपलोड भएका पूराना भिडियोहरुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली स्वयमको आवाजसहितको भिडियो सामग्री अपलोड गरिएएको भएपनि हालका प्रधानमन्त्रीको भिडियोमा भने सांकेतिक भाषाका लागि मात्रै तयार भएकोजस्तो देखिएको छ ।

सार्वजनिक महत्व राख्ने प्रधानमन्त्री बालेनका छलफल एवम् अन्तरक्रियाहरुमा आमसंचारमाध्यमहरुलाई प्रवेशमा समेत कडाइ गरेर भिडियो कैद गर्न समेत नदिएपछि तिब्र आलोचना समेत भइरहेको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो शेयर लगायतका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी तथा जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वासलाई ठूलो मान्ने बताउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आफूले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु । पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरुको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो । त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
उनले पदमा रहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नदेखियोस् र छानबिनमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल पद त्यागेको बताएका छन् । साथै, उनले आफ्नो कदमलाई नैतिक जिम्मेवारीको निर्वाहका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सबै पक्षलाई सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको मार्गमा उभिन आग्रह गरेका छन् । गुरुङले सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण तथा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक परिवर्तनका लागि त्याग र नैतिक साहस आवश्यक हुने बताएका छन् ।

सुर्खेत । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले बसपार्क उद्घाटन गर्ने भन्दै नगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न कार्यपालिकाको ६४औँ बैठकले बसपार्क उद्घाटन कार्यक्रम गर्न बुधबार नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नगर गौरवको आयोजना भएकाले बसपार्क उद्घाटनमा सार्वजनिक बिदा दिइएको नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए ।

शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा स्थापना भएको बसपार्क आज उद्घाटन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । गत पुस महिनादेखि नै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि उद्घाटन गरिएको थिएन । सल्यानबाट छुट्ने साना, ठुला तथा छोटो र लामो दूरीका सबै प्रकारका सवारी साधन बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बसपार्क सञ्चालन भए पनि बजार क्षेत्रका सडक र फुटपाथमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पसल तथा व्यवसायलाई समेत बसपार्कभित्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट निर्माण सुरु गरिएको बसपार्क करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा सरकारी ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ ।

नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न बसपार्कमा क्षेत्रमा दुई वटा १७÷१७ कोठे व्यापारिक भवन निर्माण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत ३५ वटा व्यापारिक स्टल र ३४ वटा सटर रहेका छन् ।

सार्वजनिक शौचालय, गेट, पार्किङ, फुटपाथ, नाला लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकालाई वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।

इलाम । पहाडकी रानी चियाबारीको खानी उपमा पाएको इलाम । कुनै समय यस्तो थियो, जब इलाम बजार प्रवेश गर्दा लाग्थ्यो यो एउटा ऐतिहासिक सहर हो । चियाबारीको हरियालीसँगै मिसिएर आउने यहाँको व्यापारिक रौनक, माईस्थान मन्दिरमा बज्ने घन्टी र बजारका पूराना काठे घरका झ्यालबाट देखिने मानिसहरूको चहलपहलले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो ।

तर, आज तिनै चोक र गल्लीहरूमा पुग्दा सन्नाटा बाहेक केही भेटिँदैन । इलाम सदरमुकाम इलाम बजार यतिबेला केवल एक प्रशासकीय केन्द्रमा खुम्चिएको छ । यहाँको व्यापार र पर्यटनले संकटको सामना गरिरहेको छ ।

इलाम बजार अहिले रित्तिँदै गएको छ । बजारका अधिकांश घरहरू खाली बन्दै गएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा होस् वा अवसरको खोजीमा, इलाम बजार छाड्नेहरू धमाधम बिर्तामोड, दमक, इटहरी र काठमाडौँतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् ।

स्थानीय एक व्यापारी मन्दिरा घिमिरे भन्छिन्, ‘मान्छे नभएको बजारमा कस्तो रौनक हुन्छ ? साँझ पर्दा बजारमा कुकुर भुकेको सुनिन्छ, तर मान्छेको आवतजावत देखिँदैन ।’ घिमिरेले भनिन् इलाम भनेर घुम्न आउनेहरु कन्याम, अन्तु, फिक्कल, पशुपतिनगर घुमेर फर्किन्छन् । इलाम सदरमुकाम आइ नै पुग्दैन्न ।

इलामको पर्यटन अहिले चियाबारी र केही निश्चित पर्यटकीय गाउँमा मात्र सीमित भएको छ । सदरमुकामको बजार क्षेत्रलाई पर्यटकले ‘बस्ने गन्तव्य’ भन्दा पनि ‘बाटोमा पर्ने एक सुस्ताउने बिन्दु’ मात्र मान्न थालेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण हो व्यवस्थित पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव हो । इलाम बजारमा कुनैपनि व्यवस्थित रुपमा पर्याप्त पार्किङ छैन । साँघुरो सडकमा मोटरसाइकल र साना गाडीहरूलाई सामान्य पार्किङ सुबिधा भएपनि पर्यटकहरु ठुला गाडि लिएर घुम्न आउँछन् तर पार्किङ गर्नै समस्यामा पर्छन । पर्यटनका नाममा करोडौँका योजना सुनिन्छन्, तर धरातलमा ती योजनाहरूले न त पर्यटकलाई रोक्न सकेका छन्, न त स्थानीय व्यवसायीको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेका छन् ।

इलाम बजारको यो दुरावस्थामा इलाम नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । होटल ब्यबसायी संघ इलामका अध्यक्ष देवि पौडेलले भने, ‘हामीले विकास भनेको सडक फराकिलो बनाउनु मात्र होइन, बजारको सौन्दर्य र यहाँको सांस्कृतिकपन जोगाउनु पनि हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ र स्थानीय सरकारले पनि बुझ्न सकेन,’ इलाम बजारको यो सन्नाटा चिर्न अब परम्परागत शैलीको विकासले काम गर्दैन । अब इलाम बजारले आफ्नो ‘मोडल’ बदल्नुपर्छ,’ पौडेलले भने,‘पूराना घरहरूको जीर्णोद्वार गरी तिनलाई होम–स्टे वा हस्तकला पसलमा परिणत गर्ने ।

साँझको समयमा स्थानीय खाना र संगीतसहितको गतिविधिले बजारमा रौनक ल्याउने भएकाले त्यसलाई संचालनमा ल्याउनुपर्ने र बजारलाई वरिपरिका पर्यटकीय गाउँहरू जोड्ने एउटा ‘हब’का रूपमा विकास गरी पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बजारमै बिताउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
इलाम बजार कुनै समय गौरवमय इतिहास बोकेको सहर हो । तर, आज सहर अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । यदि बेलैमा सरोकारवालाहरूको ध्यान नपुग्ने हो भने, भविष्यका पुस्ताले इलाम बजारलाई केवल किताबको पानामा मात्र खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

काठमाडौं । मंगलबार बसेको  मन्त्रिपरिषद्  बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले ५ वटा निर्णयहरु सुनाएका थिए ।
यस्ता छन् मुख्य निर्णयहरू:
१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोकत्वमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भूवन कुमार दाहाल, काठमाडौं सदस्य रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
२.नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
३.प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
४.मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
५.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्य, प्युठान र सदस्य पदमा नवराज सिम्खडा धादिङ र रोशनबहादुर शाक्य ललितपुरलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने ।