काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार साँझ चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन पिङको निमन्त्रणामा उनले तीन दिने औपचारिक राजकीय भ्रमण सुरु गरेका हुन् ।

बेइजिङ विमानस्थलमा ट्रम्पलाई चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरेका थिए । साथै चिनियाँ उप–विदेशमन्त्री मा झाओशु र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत सिए फेङ पनि स्वागत समारोहमा उपस्थित थिए ।

ट्रम्पको स्वागतका क्रममा जनमुक्ति सेनाले उनलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो । सैन्य ब्यान्डको धुनसँगै चिनियाँ युवा समूहले दुवै देशका झण्डा फहराउँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेका थिए ।

यो भ्रमण पछिल्लो नौ वर्षपछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो चीन यात्रा हो । साथै, गत वर्ष अक्टोबरमा गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को बुसानमा भएको भेटपछि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको यो पहिलो प्रत्यक्ष भेट पनि हो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच चीन–अमेरिका सम्बन्ध, विश्व शान्ति तथा विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूमा विस्तृत छलफल हुनेछ । यो भ्रमणलाई विश्वको दुई प्रमुख अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सुधार र तनाव न्यूनीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सत्तारुढ दलले संसदलाई मनपरी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेर संसद भवन बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनबाट निरन्तर टाढा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
उनले भने, ‘हामीले संसद बैठक बहिष्कार गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री कहिले पनि नआउने, प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्नुपर्ने विषय अरूलाई पठाउने भइरहेको छ । सत्तारुढ दलले संसद मनखुशी चलाइरहेको छ । सांसदहरूलाई ठेलीका ठेली किताब दिएर भोलि पढेर ल्याउनू भनेजस्तो गरिएको छ ।’
अध्यक्ष साम्पाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिएको पनि गुनासो गरे । उनका अनुसार संसदमा प्रभावकारी बहस हुनुपर्ने विषयलाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै उनले श्रम संस्कृति पार्टीलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने दाबी गर्दै आफ्नो पार्टी संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिएमा बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट हाम्रो धारणा हो । कुनैपनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो। अहिले प्रस्तुत मात्र गर्न मन्त्रीले गर्दा हामीलाई आपत्ति छैन् । तर जवाफको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने बैठकमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं र हामीले बहिस्कार नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका लागि बिहीबार प्रस्थान गरेका छन् । ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने बहुप्रतीक्षित भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार, प्रविधि तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले व्यापार नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुने संकेत दिएका छन् ।

यो ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको नवौँ प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुनेछ । साथै, सन् २०१७ पछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो पहिलो चीन भ्रमण पनि हो ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यस भ्रमणमा सहभागी हुने छैनन् । चीन प्रस्थानअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भ्रमणप्रति आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले चीनसँग आगामी धेरै दशकसम्म बलियो सम्बन्ध कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रपति सीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । हामी सधैं राम्रोसँग मिलेर काम गरेका छौँ र चीनसँगको सहकार्य सकारात्मक रहेको छ,’ ट्रम्पले भने । इरानसँग सम्भावित सम्झौतामा सी जिनपिङले भूमिका खेल्न सक्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले इरानलाई सैन्य रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै अमेरिका आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको बताए ।

ट्रम्पले चीनसँग हुने वार्तामा व्यापार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहने पनि उल्लेख गरे । यस भ्रमणमा ट्रम्पसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलगायत उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, प्रविधि, वित्त, रक्षा तथा उपभोक्ता क्षेत्रका प्रमुख अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी रहेको जनाइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सदनमा जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको भन्दै के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नु भएको हो त ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो सरकार छ कि छैन् ? प्रधानमन्त्री छ भने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? संसदमा उभिएर सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नको उत्तर नदिनु हो भन्ने हुन्छ ? जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नु भएको हो त ?’

त्यस्तै उनले ‘जनता सरकारसँग डराएर बाच्नुपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे । जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ? भन्ने उनको अर्को प्रश्न थियो ।

‘जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो लोकतन्त्र ?जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ? सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकले गरिरहेको निर्माण कार्य कसलाई सोधेर गरिररहेको हो वा आफूखुसी निर्माण गरिरहेको हो । उदाहरणका लागि महाकालीपारिपट्टि तटमा भइरहेको निर्माणलाई हेर्न सक्छौँ । सरकार किन मुकदर्शक बनेको छ, यसको उत्तर सदनलाई अथवा पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतालाई जानकारी दिएको राम्रो,’ उनले भने ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम बन्दा प्रतिपक्ष दलसँग छलफल नगरी खाका बनाएर बाचन भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा हिजो (सोमबार) सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको (एसईई) को नतिजामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले सुधार भएको छ ।

कुल ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड अर्थात् उत्तीर्ण भएका छन् । भने १ लाख ४६ हजार ५०७ जना विद्यार्थीहरू ‘नन—ग्रेडिङ’ मा परेका छन् ।
सार्वजनिक नतिजाअनुसार २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ९४ हजार २२२ विद्यार्थी रहेका छन् । यसैगरी, ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ८० हजार ३७२, ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार ३९२, २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने ५५ हजार ९७७ विद्यार्थी रहेका छन् ।
त्यस्तै २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने ५ हजार १९०, १ देखि २ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसैगर, प्रदेशगत रूपमा कोशी ५० हजार ८९० जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यस्तै, मधेश ४४ हजार ५९२ जना, बागमती ७७ हजार ११३ जना, गण्डकी २६ हजार ५५० जना, लुम्बिनी ४४ हजार २५६जना, कर्णाली १९ हजार ०९५ जना र सुदूर पश्चिम २१ हजार ६६४ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

काठमाडौं । इरानले अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको तनाव घटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । इरानी दूतावासले भारतमा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको ट्रम्पका अत्यधिक मागहरूमा तेहरानले आत्मसमर्पण गर्नु सरह हुने बताइएको छ ।

इरानले आफ्नो प्रतिक्रिया पाकिस्तानमार्फत अमेरिकी प्रस्तावको जवाफस्वरूप पठाएको हो । यसअघि इरानले अमेरिकी योजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरी अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै आफ्नो धारणा पठाउने बताएको थियो ।

इरानी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा जारी गरेको पोस्टमा इरानले पठाएको प्रस्तावले इरानी राष्ट्रका मौलिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको उल्लेख गरेको छ । साथै, अमेरिकाको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भन्दै तेहरानले अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।

इरानले आफ्नो प्रस्तावमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूसँग सम्बन्धित केही कडा सर्तहरू पनि समावेश गरेको छ । ती सर्तहरूमा इरानमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, जफत गरिएका इरानी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, खाडी क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने, क्षेत्रीय तनाव तथा युद्ध रोक्नुपर्ने र होर्मुज जलडमरूमाथि इरानको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नुपर्ने माग समावेश छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले इरानको प्रतिक्रिया ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कडा आलोचना गरेका छन् ।

यो कूटनीतिक आदान–प्रदानसँगै पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा तनावलाई घटाउने प्रयासहरू जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । एएनआई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी बागमती प्रदेश समन्वय समितिले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । यो देश गरीबको पनि हो, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासप्रति राज्यले गरेको दमनविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीले खबरदारी गरेको हो ।

खबरदारीमा उनीहरुले यो देश गरिबको पनि हो, गाँस,वास, कपास हाम्रो अििधकार हो, भूमीहिन समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर खबरदारी गरेका हुन् ।

उक्त खबरदारीमा श्रम संस्कृति पार्टीका नेता छोटे पठानले सरकारले सुकुम्बासीका घर भत्काइरहेको तर कालापानी, लिपुलेकमा अर्कोले बाटो बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘सुकुम्बासीको घर भत्काइरहनु भएको छ । कालापानी, लिपुलेकमा अर्कोले बाटो बनाइरहेको छ । सरकारका लागि यो विषय कति लाजलाग्दो कुरा हो । नेपालको सीमा नाकामा गएर हेर्नुस्, सीमा सुरक्षामा रहेको हाम्रो नेपाल प्रहरीले कति समस्या खेप्नु परिरहेको छ । नेपालको जग्गा कब्जा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै देशका सुकुम्बासी मेटाइरहनु भएको छ। सुकुम्बासीलाई देशमै व्यवस्थापन गर्ने हो कि चीन, जर्मनी वा जापान पठाउने हो, सरकार आफैं अन्योलमा देखिएको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै आफ्नो परिवारको नाममा रहेको जग्गाबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूलाई भन्न चाहन्छु, म पनि तपाईंको जिल्लाकै छिमेकी हुँ । तपाईं आफैं भन्नुहोस्, नेपाली जनतालाई तपाईंको बाउको नाममा कति बिगाहा जमिन छ ? त्यसको लालपुर्जा छ कि छैन? सरकार तपाईंको, व्यवस्थापन तपाईंको, नेपालको जनता तपाईंको र नेपालको जमीन पनि तपाईंको जस्तो भएको छ ।’

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कानुन दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।

उनले अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा कतै संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको सार्वभौम भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताएकी छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्यायको केन्द्र बनाउनुको सट्टा स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजिएको संकेतसमेत गरिन् ।

उनले भनिन्,‘संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोहीपनि हुन सक्दैन । संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन् । तर कतै अख्यिारी र विधिको प्रयोगको बाहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरु र प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अर्कमणीय बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास त भएको छैन् ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुकुन्डो बनाउने प्रयासमा त लागिरहेको छैन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ,’उनले भनिन् ।
उनले आगामी दिनमा कुनैपनि बहाना बनाएर न्यायको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, संवैधानिक मूल्यहरूमाथि धराप थाप्ने र कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
उनले संविधानको नाम लिएर संविधानविरुद्ध काम गर्नु परिवर्तन वा क्रान्ति हुन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानको बिरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुपमा सिंर्गान नसकिने धारणा राखिन् ।
उनले विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध सबैले साहस, प्रतिबद्धता र आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले भनिन्,‘आगामी दिनहरुमा कुनै कारणले र कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने र न्यायको प्रतिस्थापन गर्न आवश्यकताको विरुद्ध यो या त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयास गर्ने, वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ । संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन् । संविधानको बिरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुपमा सिंर्गान सकिँदैन् । संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहानामा आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधिसँगको अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुनेछ । विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरुको विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता सबैले देखाउन सक्नपर्छ ।’

त्यस्तै उनले संविधानलाई केवल राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेजका रूपमा नभइ नागरिकको जीवनपद्धतिको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
संविधानबाट नै आम नागरिकले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका तीनै अंगले संवैधानिक मूल्य, मान्यता र समर्पण भावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवनपद्दतीको रुपमा रहनुपर्दछ । त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तनप्रतिको वास्तविक अनुभूति हुनसक्छ । यी नै मूल्य मान्यतालाई राज्यका तीनै अंगले आत्मासात् गर्दै उच्च समर्पण भावकासाथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु,’उनले भनिन् ।