काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएको ब्रिज कोर्समा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका ब्रिज कोर्स आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी (प्रवेश तयारी) कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८२/१२/१३ गते निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो निर्देशन गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमन गर्दा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची आफूले हालसम्म नहेरेको बताएका छन् ।
आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्य कार्यव्यस्तताका कारण उक्त कार्यसूची अध्ययन गर्न नभ्याएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अरु कार्यव्यस्तताले गर्दा सरकारको १०० बुँदे कार्यहरु हेर्नै पाएको छैन । हेरेपछि भनौंला ।’
साथै उनले सम्पत्ति छानबिनको विषय आफूहरूले पहिल्यै उठाएको स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ सम्बन्धी सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले कुनै पनि विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सम्पत्ति छानविनको कुरा हामीले भनेकै कुरा हो । पहिले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेको थिए सबैको सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विषयमा कहिँकतै राजनीतिक पूर्वाग्रह नहोस्, निष्पक्षता कामय होस् र स्वतन्त्र ढंगले होस् भन्ने कुरा भनिसकेका छौं ।’

काठमाडौं । नवगाठित बालेन्द्र शाह(बालेन)सरकारले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन उद्योगलाई बलियो बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका ठूला पर्यटकीय परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ ।

९० दिनभित्र ती परियोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी लगानी कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने वर्गीकरण गरी ‘राष्ट्रिय संरचनागत परियोजना पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरिने निर्णय गरेको छ । यसले अलमलमा रहेका ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले ठूला होटल, रिसोर्ट र साहसिक पर्यटनमा आउने लगानीलाई निर्धारित समयावधिभित्रै स्वीकृति दिने सुनिश्चित गर्नेछ ।

पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यावसायिक प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइने शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङयोग्य’ हुनेछ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस रणनीतिले पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिनेछ । साथै, गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र पर्यटकीय एवं औद्योगिक सुरक्षाका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्नेछ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ आउने युवा उद्यमीहरूका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने निर्णय समेत गरेको छ । यस अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी साना व्यवसायहरू दुई दिनभित्रै दर्ता हुने र झन्झटरहित ढङ्गले सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार ३० दिनभित्रै पुनरावलोकन गरी ऋण सहज बनाइनेछ ।

जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका पर्यटन र अन्य निजी व्यवसायहरूका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ‘सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज’ जारी गर्ने भएका छन् । यसले सङ्कटमा रहेका होटल तथा ट्राभल व्यवसायहरूलाई आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको यो १०० कार्ययोजनाले नेपालको पर्यटन बजारलाई लगानीयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक सुरक्षित एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने बलियो सन्देश दिने लक्ष्य राखेको छ ।

एजेन्सी । शनिबार राति पूर्वी र उत्तरपूर्वी तेहरानमा धेरै विस्फोटहरू भएका छन् । तर इरानले देशको पूर्वाधारमा कुनै पनि आक्रमण भएमा अमेरिका र इजरायल विरुद्ध बदला लिने चेतावनी दिंदै आएको छ ।
चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी)द्वारा खिचिएको भिडियो फुटेजले राजधानीको रातको आकाशमा लगातार विस्फोटहरू भएको देखाएको छ ।

‘म हाल इरानको राजधानी तेहरानमा छु । मार्च २८ मा स्थानीय समय अनुसार राति २१ः३० बजेको छ र मार्च २९ मा बेइजिङ समय अनुसार ०२ः०० बजेको छ । लगभग २० मिनेट अघि तेहरानको पूर्व र उत्तरपूर्वमा विस्फोटहरू भएका थिए । शनिबार बिहान सबेरैदेखि, तेहरानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले धेरै पटक हवाई आक्रमण गरेको छ,’ रिपोर्टर ली जियानानले भने ।

अहिलेसम्म, इस्लामिक रिभोलुसनरी गाड्र्स कोप्र्सले अपरेशन ट्रु प्रमिस ४ को ८५ औं लहर सुरु गरिसकेको छ । यस क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा आक्रमण गर्न मिसाइल र ड्रोनहरू प्रयोग गरिएको छ ।
इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गाड्र्स कोप्र्सले शनिबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रहेको युक्रेनी एन्टी–ड्रोन उपकरण डिपो ध्वस्त पारेको बताएको छ । जुन अमेरिकी सेनालाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
इरानको मुख्य सैन्य कमाण्ड खातम अल–अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयका प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघारीले भने कि दुबईमा युक्रेनी एन्टी–ड्रोन प्रणाली र २१ युक्रेनीहरूलाई आवास सहितको गोदामलाई आइआरजीसीको वायुसेना र नौसेनाको संयुक्त कारबाहीमा लक्षित गरी नष्ट गरिएको थियो ।
इरानको संसदका सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले शनिबार इरानको पूर्वाधारमा इजरायलको आक्रमणको बारेमा टिप्पणी गर्दै भने,‘बलियो इरानी प्रतिआक्रमणले इजरायली शासनको निरन्तर पतनलाई तीव्र बनाउनेछ।’
गालिबाफले इजरायली सेनाका प्रमुखले पहिले नै आन्तरिक विरोधाभास र दबाबका कारण इजरायली सेना पतनको जोखिमको सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको कुरा औंल्याए ।

विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेसँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिक माहौल तातेको छ । पक्राउको विरोधमा एमालेका नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् भने कांग्रेसभित्र भने फरक–फरक धार देखिएको छ ।

एमालेको आन्दोलन : जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन

ओली पक्राउ परे लगत्तै नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार शनिबार प्रदेशभर विभिन्न जिल्लामा एमाले कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदेश अध्यक्ष घटिवडा ले पक्राउलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । ‘पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ उनले बताएका छन् ।

एमालेले आइतबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संकेत पनि दिएको छ । यसैबिच, अनेरास्ववियु कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष जीवी गजलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘यिनीहरू देश बनाउन आएकै होइनन्, देशलाई राजनीतिक मुठभेडमा लैजान र देशलाई खरानी बनाउन आएका हुन् । यो गिरोहको आयु धेरै लामो छैन ।’

एमालेका सचिव एवं कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान नहुने उल्लेख गर्दै संयतता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसमा दुई धार

उता, नेपाली कांग्रेस भित्र भने नेता लेखकको पक्राउपछि मतभेद सतहमा देखिएको छ । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा ले पुर्णबहादुर खड्का द्वारा ‘कार्यवाहक सभापति’का रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्ति साझा गर्दै राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन आह्वान गरेका छन् ।

तर, सोही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र वैधानिकता र नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्, जसले कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखाएको छ ।
कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता केदार कार्कीले भने कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले बताएका छन् ।

भीडको दबाब वा पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने कारबाहीले न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने चेतावनी दिँदै उनले पाकिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता अस्थिर अवस्थातर्फ नधकेलिन सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी, पार्टीभित्र देखिएको मतभेदप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले एकताको महाधिवेशनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । ‘एक–एक पाइला पछि सारौँ, पार्टीलाई दुई पाइला अघि बढाऔँ। हठ त्यागौँ, संवाद गरौँ,’ उनको आग्रह छ ।

ओली र लेखकको पक्राउसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ । एकातिर एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्रै मतभेद चुलिँदै गएको छ ।

काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै नेकपा एमालेले आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । 

एमालेका सचिव महेश बस्नेतका अनुसार आज मध्याह्न १२ बजे प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको हो ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी देखाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई हिजो निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि एमालेको सचिवालय बैठकले त्यसको विरोध गर्दै रिहाइका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । 

एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका संयोजक मीन बहादुर शाहीका अनुसार काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलमा भेला भएर नारा जुलुस सहित प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी छ । हिजो पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनले माइती घरबाट बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

अध्यक्ष ओली पक्राउका विषयमा  बिहान १०ः३० बजे कानुनविसँग अन्तर्संवाद गर्ने भएको छ । चौतारीले दिएको जानकारी अनुसार सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय पुतली सडकमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्ने गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि लिइँदै आएको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साना बालबालिकामा परीक्षाका कारण सिर्जना हुने मनोवैज्ञानिक त्रास, तनाव र दबाबलाई न्यूनीकरण गरी उनीहरूको प्राकृतिक सिकाइ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्राउको विरोधमा उत्रिएका एमालेका कार्यकर्ताहरुले माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा दिनभर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका एमालका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ । कार्यकर्ताहरु देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको हो ।

ओलीको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै पार्टीका जनवर्गीय संगठनका नेता–कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भोलि पनि निरन्तरता दिने एमालेको तयारी छ ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेका अनुसार भोलि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । ‘आजको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गरिएको छ । केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । आन्दोलन निरन्तर रहनेछ पार्टी नेतृत्वले हामीलाई जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा शनिबारै बिहान ओेलीलाई भक्तपुरको गुन्डुस्थित उनको निवासबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गठन गरेको ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी हुन् ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनु हतारपूर्ण भएको बताएकी छन् ।
साथै, सोही निर्णयअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कुनैपनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन तथा संस्थागत परामर्श आवश्यक हुन्छ । हतारमा गरिएका निर्णयहरूले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने र मुलुकमा अस्थिरताको जोखिम बढाउने चेतावनी उनले दिएकी छन् ।

सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो कदम चालिनु दुःखद् भएको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।
साथै, सरकारलाई संयमता अपनाई विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन अपिल गरेकी छन् ।

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका बीच संयुक्त राष्ट्र संघले हर्मूज जलसन्धिबाट हुने समुद्री आवागमनमा अवरोध आउँदा विश्वभर गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । विशेष गरी मानवीय सहायताका सामग्री र कृषि उत्पादनमा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक विशेष कार्यदल गठन गरेका छन् ।

महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकका अनुसार, यस कार्यदलको नेतृत्व युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेसका कार्यकारी निर्देशक जोर्ज मोरेरा दा सिल्भाले गर्नेछन् । कार्यदलमा व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेन अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन् ।

यस कार्यदलको मुख्य उद्देश्य हर्मूज जलसन्धिमा मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्राविधिक संयन्त्र विकास गर्नु हो । यमन र ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ जस्ता विगतका संयन्त्रहरूबाट पाठ सिक्दै यसले रासायनिक मल र यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको ढुवानीलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

ट्रम्पको विवादास्पद टिप्पणी र इरानलाई चेतावनी

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मूज जलसन्धिलाई ट्रम्पको जलसन्धि भनी सम्बोधन गरेर चर्चा बटुलेका छन् । साउदी अरबमा आयोजित एक लगानी सम्मेलनमा बोल्दै उनले ठट्टाको शैलीमा भने, उनीहरूले ट्रम्पको जलसन्धि खोल्नुपर्छ ।
ट्रम्पले इरान अहिले दबाबमा रहेको र सम्झौताका लागि भिख मागिरहेको दाबी समेत गरे । उनले इरानलाई चेतावनी दिँदै केही दिनभित्रै सो जलमार्ग पूर्ण रूपमा नखोले इरानका पावर प्लान्टहरू ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएका छन् । सीसीटीभी