काठमाडौँ, १३ असार I नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्तीमगर निर्वाचित हुनुभएको छ ।

महासङ्घको असार ११ र १२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट घर्तीमगरको नेतृत्वमा एक सय सात सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको हो । महासङ्घको उपाध्यक्षमा युवराज गुरुङ, मोहन छन्त्याल र विश्वदीप लिङ्देन, महामन्त्रीमा जगतबहादुर बराम, रामजी कोङरेन र मनहरि श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन संयोजक विनोद गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

सहमहामन्त्रीमा दुर्गा सुनुवार, सुवासचन्द्र राई, श्रुती कुमाल, अभिषेक चौधरी राजवंशी, पेम्बा ग्याल्जेन शेर्पा, चेम चेपाङ, मनोज सिंह दनुवार र तेजबहादुर धिमाल निर्वाचित हुनुभएको छ ।    

यसैगरी, सदस्यमा सात प्रदेशबाट सदस्य निर्वाचित हुनुभएको संयोजक गुरुङले बताउनुभयो । महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनको मङ्गलबार कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौँ, १३ असार I राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले बजेटपछिको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा दुबै सदनका सांसदले दिएको सुझावलाई सामावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आज बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि  बिचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विनियोजन विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सिधैँ रकम रकामन्तरण गर्ने प्रावधान रहेकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले रकमान्तरण गनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

सांसद उर्मिला अर्यालले विनियोजन विधेयकमा बजेट कार्यन्वयनका लागि सहजीकरण गर्न वियेध आएको उल्लेख गर्दै खर्च व्यवस्थित गर्न आएको विधेयक आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले बजेटको विषयमा दुबै सदनमा छलफल गर्ने र पास हुने भएकाले सांसदले जनताको भावना बुझेर विचार राखे पनि त्यो छलफलमा नसमेटिएको बताउनुभयो । 

“संसद्प्रति जनताको विश्वास बढेको छैन, यो प्रक्रिया बदल्नुपर्छ, सांसदको सुझाव समेट्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कति सांसदले बजेट अघि प्रस्ताव गर्नुभएको योजना पर्छ उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ तर कतिपय सांसदले प्रस्ताव गर्नुभएको योजना पास हुँदै निराश हुनुहुन्छ, प्रथामिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत परिचालनको आधार रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले  अर्थतन्त्रका सम्भावना र चुनौतीकाबीच आएको विनियोजन विधेयकको समर्थन गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराईले छलफलमा उठेका विषयमा संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने चलन  अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि विनियोजन विधेयकमा सांसदले दिएको सुझाव समावेश नहुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सेवा प्रदायकलाई सहज बनाउन आएको विधेयकमा टिप्पणी गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै विधेयकको स्वागत गर्नुभयो । 

काठमाडौँ, १३ असार I काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग डेङ्गु सङ्क्रमण फैलाउने लामखुट्टेको बासस्थान र लार्भा नष्ट गर्ने तथा रोगबाट बच्न सामुदायमा सचेतना बढाउने अभियानमा जुटेको छ । नियमित पानी पर्न थालेसँगै यो रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कामपाले यही असार ९ गतेदेखि सबै वडामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । डेङ्गु नियन्त्रण्क ‘फोकलपर्सन’ ऋषि भुसालका अनुसार यस अभियानमा ६४ स्वास्थ्यकर्मी र पाँच सय ५८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ ।

“रोग सार्ने र महामारी फैलाउने सबै प्रजातिका लामखुट्टे पानी जमेको ठाउँमा बस्छन् । उनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया त्यहीँ पूरा हुन्छ । यसकारण पानी जम्न दिनु हुँदैन । यो काम व्यक्ति र समुदाय आफैँले गर्न सक्छन्, त्यसैले अभियान सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

भुसालका अनुसार पानी जमेका खाल्डा पुर्ने, पानीका भाँडा, टायर तथा अन्य स्थानमा जमेको पानी हटाउने, यसमा लामखुट्टेको प्रजनन प्रणाली र रोग फैलिन सक्ने अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउने काम अभियानमा क्रममा भइरहेका छन् ।

रोगको लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण, औषधोपचारका लागि वडामा रहेको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न पनि भुसालले आग्रह गर्नुभयो । “पानी परेको समयमा सडक र सडक किनाराका खाल्डाखुल्डीमा फोहर पानी जम्मा हुन्छ । यस्तो पानीमा लामुखट्टेको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । लार्भा खोज्ने तथा नष्ट गर्दा यस्ता ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
   
लार्भा नष्ट गर्न लार्भिसाइड औषधिको प्रयोग गरिएको जनाउँदै भुसालले यो जैविक औषधि रहेको बताउनुभयो । “यसले लामखुट्टे र त्यसका लार्भालाई बाहेक कसैलाई पनि हानी गर्दैन । यो विषादी होइन । औषधिलाई पानीको माथिलो भागमा छर्किने गरिन्छ । यसले लार्भाको पेटमा विष उत्पन्न गर्छ । यसबाट उसको पाचन प्रक्रिया नष्ट हुन्छ । यसबाट पूर्ण विकसित हुन नपाउँदै लार्भा मर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

डेङ्गुको सङ्क्रमणका बारेमा परामर्श दिनका लागि कामपाले निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन ११८० चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा राखेको जनाएको छ । अस्पताल जानुपरे १०२ नम्बरमा सम्पर्क गरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ  । एक्कासी उच्च ज्वरो आउनु डेङ्गुको मुख्य लक्षण हो । यससँगै धेरै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, शरीरमा बिमिरा आउनेलगायत यसका मुख्य लक्षण रहेका छन् ।

काठमाडौँ, १३ असार I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने चार प्रतिवेदनमाथि सातै प्रदेशमा छलफल सम्पन्न गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन, समाजवादी कार्यक्रम, विधानसम्बन्धी र साङ्गठनिक प्रतिवेदनलाई साझा दस्तावेज बनाउन सबै प्रदेशका मातहतका कमिटीमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पठाइएको थियो । सबै प्रदेशले सुझाव समावेश गरी केन्द्रमा पठाएका छन् ।     
      
सबै प्रदेशमा खुला छलफल गरी मातहत कमिटीले केन्द्रमा पठाएका सुझाव समावेश गरी केन्द्रीय चारवटा प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि एउटै दस्तावेज बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने पार्टी स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । असार १६ देखि २० सम्म काठमाडौँस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम पारित तथा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा थप एकताबद्ध गर्ने विश्वास गरिएको छ ।     
      
पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम, उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले विधान संशोधन र महासचिव घनश्याम भुसालले साङ्गठनिक प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको हो ।     
      
 राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष उल्लेख गरिएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकको समसामयिक परिस्थिति, राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीको आगामी कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।     
      
प्रतिवेदनमा समाजवादको स्वरुप, आर्थिक रुपान्तरणका साथै वैज्ञानिक समाजवादका विषय छन् । मुलुकमा सामाजिक न्याय, समानतासहित विकास तथा समृद्धिका लागि समाजवादी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।     
      
विधान दस्तावेजमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराउने विशेषता छ । कायम रहेको ७० वर्षीय उमेरहद हटाउने भनिएको छ । युवा सहभागिता वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।     
      
साङ्गठनिक दस्तावेजमा देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि, महाधिवेशन केन्द्रित अभियान उल्लेख छन् । सशक्त पार्टी निर्माणका लागि सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका उल्लेख गरिएको दस्तावेजमा पार्टी निकट सबै सङ्गठन जनहितमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।     
      
पार्टी अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा गठित महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिले मातहतका अन्य १३ कमिटीले गरेका सम्पूर्ण काम महाधिवेशन केन्द्रित गर्न भनिएको छ । उक्त समितिले महाधिवेशनका आवश्यक सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।     
      
पार्टी तथा जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरूले सम्पूर्ण कामलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्ने र महाधिवेशन प्रभावित हुनेगरी पार्टी सङ्गठनका कुनै गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको स्थायी समिति सदस्य रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।     
      
पार्टीले देशभरबाट एक हजार आठ सय ४९ प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । छनोट गरिएका प्रतिनिधिको कुल सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत अर्थात् ९५ जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । केही दिनमा ती प्रतिनिधि मनोनयन गरिने जनाइएको छ ।     
      
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट करिब तीन वर्षअघि विद्रोह गरी गठन गरिएको पार्टीले आसन्न महाधिवेशनलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका रुपमा दाबी गरेको छ । विसं २००६ मा कोलकातामा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक उत्तराधिकारी मानेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म सम्पन्न भएका नौवटा अधिवेशनको स्वामित्व लिएर अहिलेको राष्ट्रिय अधिवेशनलाई दशौँ मानेको छ ।

खोटाङ, १३ असार I दिक्तेल–साप्सुखोला सडकमा यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या भएपछि साकेला गाउँपालिकाका बासिन्दाले श्रमदान गरेका छन् । साकेलाका स्थानीयले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ को लफ्याङ खण्डमा मर्मत गरेका हुन् ।     
     
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट साप्सुखोला हुँदै साकेला गाउँपालिकाको मानेभञ्ज्याङ–पाँचधारे तथा दिप्रुङ चुइचुम्मा हुँदै तराईका जिल्ला जोड्ने सडकअन्तर्गत लफ्याङ क्षेत्रको केही भागमा वर्षायाममा समस्या भएपछि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, कर्मचारी, स्थानीय व्यवसायी र नागरिक समाजका एक सय ५ जनाभन्दा बढी सदस्यले श्रमदान गरेका हुन्     
     
दिक्तेल–साप्सुखोला दश किलोमिटर सडकलाई असार अगावै मर्मत गरेर नियमित रूपमा यातायातका साधन सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विशन राईले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।     
     
यसैबीच, दिक्तेलस्थित अस्पतालचोक–लफ्याङको दुबेचिवा (तीन किलोमिटर) र दुबेचिवा–साप्सुखोला (चार किलोमिटर)सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा नहुँदै सडक विभागले योजना कटौती गरेको छ ।  

भियना, असार १२ I नयाँ ‘सिन्थेटिक ओपिओइड’को उदय र अन्य औषधिको बढ्दो आपूर्ति र मागले लागूऔषध दुरुपयोग र अन्य हानि बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुधबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वभर यसको समस्या बढ्दै गइरहेको चेतावनी दिएको छ । 

सन् २०२२ मा विश्वभर कुल दुई करोड ९२ लाख मानिसले लागुऔषध प्रयोग गरेका थिए जुन अघिल्लो दशकको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (युएनओडीसी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको विश्व लागुऔषध प्रतिवेदन २०२४ ले जनाएको छ । 

सन् २०२२ मा विश्वभर करिब २२ करोड ८० लाख मानिसले प्रयोग गरेसँगै गाँजा सबैभन्दा व्यापकरूपमा प्रयोग हुने लागूऔषध बनेको छ । विश्वव्यापीरूपमा अनुमानित ६४ करोड मानिस लागुऔषध दुर्व्यसनीको सिकार भएका छन् । तीमध्ये करिब नौ प्रतिशत मात्र उपचाररत रहेको  प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले लामो समयसम्म कोकेनको आपूर्ति र मागमा वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी रूपमा दुई हजार सात सय ५७ टन कोकेन उत्पादन गरिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको होे । कोका झाडीको विश्वव्यापी खेती क्षेत्र १२ प्रतिशतले बढेर सन् २०२२ मा तीन लाख ५५ हजार हेक्टरमा पुगेको छ । 

कोकेनको बढ्दो उत्पादन र मागले विशेषतः इक्वेडर र क्यारेबियन राष्ट्रमा हिंसामा वृद्धि भएको छ । साथै पश्चिमी र मध्य युरोपलगायत गन्तव्य देशको स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

क्यानाडा, उरुग्वे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका २७ क्षेत्राधिकारले जनवरी २०२४ सम्म गैर–चिकित्सा प्रयोगका लागि गाँजाको उत्पादन र बिक्रीलाई कानूनी मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै युएनओडीसीको वार्षिक प्रतिवेदनले गाँजाको वैधानिकरणको प्रतिकूल प्रभावबारे पनि चेतावनी दिएको छ ।

क्यानाडा र संयुक्त राज्यमा विशेषगरी युवा वयस्कहरूमा नियमित गाँजा प्रयोगका कारण मानसिक विकार भएका व्यक्तिको अनुपात र सम्बन्धित आत्महत्याको प्रयास बढेको प्रतिवेदनले बताएको छ । 

“लागुऔषध उत्पादन, बेचबिखन र प्रयोगले अस्थिरता र असमानतालाई बढावा दिन जारी राखेको छ र जनताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र कल्याणमा हानि पुरIइरहेको छ”, युएनओडीसीका कार्यकारी निर्देशक घडा वलीले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो । उहाँले लागुऔषध प्रयोगबाट प्रभावित मानिसहरूलाई प्रमाणमा आधारित उपचार र सहयोग प्रदान गर्न र अवैध लागुऔषध बजारको रोकथाम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । -रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौँ, १२ असार I प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् ।     
      
सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।     
      
नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।     
      
उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो । ”     
      
उहाँका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो ।     
      
तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ रु तीन लाख ९६ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ रु चार लाख ७५ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु चार लाख चार हजार तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु तीन लाख ३७ हजार आठ सय तोकिएको थियो ।     
      

तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।     
      
महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्सामा रु पाँच लाख २३ हजार र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।”  

काठमाडौँ, ११ असार I अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक वा बाह्य ऋणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ ।   
  
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो ।   
  
उहाँले भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढे पनि आर्थिक वृद्धि भने भइरहेको बताउनुभयो । “आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत छ, ऋणको नयाँनयाँ सम्भावनाबारे बजेटले स्पष्ट पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढेको हो तर उक्त ऋणले लगातार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको अवस्था थियो ।” सरकारले आन्तरिक ऋण कम गर्ने कोसिस गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।   
  
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारले उठाएको ऋणको सही ठाउँमा खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद डा प्रकाशशरण महतले ऋण ठोस र परिणाममूलक काममा खर्च गर्न नसकिए लगानीको उपयोग नभइ समस्या उत्पन्न गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।   
  
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुलुकले धान्न नसक्ने गरी ऋण नउठाउन आग्रह गर्नुभयो । डा स्वर्णिम वाग्लेले वास्तविकतामा आधारित भएर मात्र ऋणको भारी बोकाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदीप पौडेलले चालु खर्चका लागि पनि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका लागि प्रोत्साहन नगर्ने नीति सही नभएको बताउनुभयो ।   
  
यसैगरी सांसद श्यामकुमार घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र खर्च घटाउने नीतिमा जान सुझाव दिनुभयो । बद्रीप्रसाद पाण्डेले उत्पादनकमूलक काममा खर्च नगरी राष्ट्रले लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, प्रेम सुवालले ८० प्रतिशत गरिब जनताको हातमा अर्थतन्त्र नरहेकाले घरेलु तथा साना उद्योग–व्यापारलाई प्रश्रय दिन सुझाव दिनुभयो । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पर्यटन, कृषि र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी वृद्धि गरेमा ऋणको भारबाट बच्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
सांसद नागिना यादवले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने बताउनुभयो । यस्तै जीवन परियार, उदयशम्शेर राणा, सञ्जयकुमार गौतमलगायत सांसदले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

काठमाडाैँ, ११ असार I प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । 

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
    
बैठकमा अहिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ मथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

काठमाडौँ I संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सचिव पाण्डेयले निगम केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षणका क्रममा इमान्दारपूर्वक नतिजामुखी काममा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो ।   
  
सबैले इमान्दारिताका साथ काम गरे मात्र निगमले प्रगति गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सचिव पाण्डेयले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यमा आफूबाट सधैँ सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले निगमका हरेक विभागले गर्नुपर्ने नियमित कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र जनतालाई नतिजा महसुस हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।   
  
त्यसक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले निगमका जहाज तथा विमानस्थलमा चल्ने उपकरण मर्मतसम्भारमा लाग्ने पाटपुर्जा र निगमको विमानमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीमा भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउन, हवाई इन्धनमा लगाइएको कर छुट गर्नेतर्फ पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।   
  
त्यसअवसरमा निगम, बजार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक टङ्कनिधि दाहाल, मानव संशाधन विभागका निर्देशक अशोक सिग्देल, संस्थागत विभागका निर्देशक अनिल घिमिरे र क्वालिटि एस्योरेन्स विभागका निर्देशक पोषक ज्ञवालीले विभागीय प्रस्तुतीकरण गर्नुभएकोे निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेललले जानकारी दिनुभयो ।