काठमाडौँ, २६ जेठ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रिपूर्ण निमन्त्रणामा भोलि आइतबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीको आइतबार नै नयाँदिल्लीमा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले  शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँबीच आइतबार नै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले राससलाई बताए । ती अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीद्वयबीच सङ्क्षिप्त भेटवार्ता हुनेछ । ”

प्रधानमन्त्री दाहालका साथ उहाँकी सुपुत्री गङ्गा दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्ती पदम गिरी तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी रहनुहुनेछ । उहाँ यही जेठ २८ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि गत जेठमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसबेला पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो । 

गत बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँहरूबीच आपसी हित र साझा चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श हुनका साथै भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन अब गठन हुने सरकारसँग साझेदारी एवं सहकार्य गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रत्युत्तरमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले “प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो । वहाँको न्यानो शुभकामनाको लागि वहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गरेँ । भारत र नेपालबीचको गहिरो र बहुआयामिक साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने हाम्रो साझा प्रतिबद्धतामाथि जोड दिँदै हाम्रो सम्बन्धमा सकारात्मक गति कायम राख्ने कुरामा सहमत भयौँ,” भन्नुभएको थियो । 

सात चरणमा भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन परिणामअनुसार नेशनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) दुई सय ९३ स्थानमा विजयी भएको छ भने प्रधानमन्त्री मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले दुई सय ४० सिट जितेको छ । 

एनडिएको समर्थनमा भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीले आइतबार अपराह्न तेस्रो कार्यकालका लागि शपथग्रहण गर्ने निश्चित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले प्रधानमन्त्री मोदी र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई शपथ गराउने कार्यक्रम छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भारत सरकारले श्रीङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङघे, बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र मोरिससका प्रधानमन्त्री प्रविन्द जगन्नाथलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छ । 

काठमाडौँ, २६ जेठ I जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ । मुलुकको सङ्घीय संसद्मा पछिल्ला दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका साथै विभिन्न विधेयकमाथिका छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।     
     
संसदीय शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणको कामको व्यवस्थापन संसद्कै कार्यविधिबाट हुन्छ । नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणमा दलहरु त्था सांसदहरुबीचको सघन संवाद र लोकतान्त्रिक विधिको उच्चतम प्रयोगले यी कार्यहरुमा उत्प्रेरणा पैदा गर्ने गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेकाले पनि संसदीय गतिविधि, निर्णय र निर्देशनको अनिवार्यताको कल्पना संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदीय गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुनु र जनसवालका विषयका साथै सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकमाथि खुला छलफल हुनुले लोकतन्त्रको सौन्दर्यकै अभिवृद्धि गर्छ ।     
     
दलहरुबीच मतैक्यता नहुँदा थालनीका दिनहरुमा बैठक सञ्चालन सहज हुन नसकेको सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनका कामकारबाही अहिले निर्वाध बन्दै गएका छन् । आगामी आवको बजेट प्रस्तुतियता नियमित बैठकहरु र छलफल जारी रहेपछि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारी कार्यसूचीका आधारमा कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न व्यस्त देखिनुहुन्छ । संसद्का बैठकका विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले आफूलाई लागेका जनजीवन र समसामयिक विषयमा विचार राख्ने क्रम जारी छ । सो क्रममा राजनीतिक छेडछाडको दोहोरी पनि चलेकै देखिन्छ । सहजरुपमा सञ्चालन भएका बैठकमा सांसदले राखेका विचारलाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगकै अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।     
     
यसबीचमा यही जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) माथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल सम्पन्न भएको छ । दुवै सदनमा सांसदबाट सो विषयमा उठाइएका प्रश्नमाथि मन्त्री पुनले जवाफ दिइसक्नुभएको छ । मन्त्री पुनले विगत वर्षमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले उत्पादन र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी लक्षित राजस्व सङ्कलनमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
मन्त्री पुनले नयाँ करका रुपमा हरित कर थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुकले सौर्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ सरकारले ध्यान दिएको स्पष्ट गर्दै आलु, प्याज र स्याउको आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सांसदहरुले विनियोजन गरिएको बजेटले लिएका लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका विषयमा अर्थमन्त्री पुनले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्थ्यो ।     
     
प्रतिनिधिसभामा यही जेठ २२ गते बजेटको छलफल चलिरहँदा राष्ट्रियसभामा मन्त्री पुनले जवाफ दिन जानुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफल चल्दाचल्दै उहाँको खोजी भए पनि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गर्नुपरेको थियो । दुवै सदनमा उही समयमा एकै विषयमा छलफल चल्दाका यस किसिमका समस्या विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् ।     
     
विगतमाझैँ यस वर्ष पनि सत्तापक्षका सांसदहरुले मूलरुपमा बजेटको समर्थन र विपक्षी सांसदले आलोचना गर्ने क्रम देखियो । सत्तापक्षकै सांसदबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि बजेटमाथि गुञ्जिएका छन् । उदाहरणका रुपमा नेकपा (एमाले) का सांसद गोकर्णराज विष्टले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्टयाइनु सकारात्मक रहे पनि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा रकम विनियोजनबीचको समुचित व्यवस्थापन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आवको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको बताउनुभयो । कांग्रेसकै सांसद डा आरजु राणा देउवाले आगामी वर्षको यस बजेटलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन बुँदागत रुपमा सुझाव दिनुभयो । सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री पुनले ती सबै सुझावलाई रचनात्मकरुपमा ग्रहण गरेको बताउनुभयो । संसद्का आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा छलफल हुनेछ ।     
     
बजेटमाथिका छलफलमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति र छलफलमा भाग लिएका कतिपय सांसदको प्रस्तुति प्रखर हुन नसक्नुका क्रम पनि यसबीचमा देखिएका छन् । छलफलमा भाग लिने सदस्यका लागि समय निर्धारण गरिएपछि स्वचालितरुपमा माइकको लाइन काटिने अभ्यास अहिले पनि छँदैछ । यसैबीचमा इलाम–२ बाट निर्वाचित सांसद सुहाङ नेम्वाङले जेठ २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।     
     
सांसदबीच वादप्रतिवाद     
     
यस साताका बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले नेता योगेशकुमार भट्टराईका अभिव्यक्ति राजनीतिक दोहोरीका रुपमा चर्चामा रहे । कांग्रेस नेता शर्माले फौजदारी वा कुनै घटनामा आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्दा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो भने एमाले नेता भट्टराईले छानबिनबाट आफ्नो दल नभाग्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।     
     
महामन्त्री शर्माले सहकारी पीडितमाथिको छानबिन समितिको गठन हुनु सकारात्मक भए पनि विश्वासको मत लिने समयवाधि २२ दिन बाँकी कायमै रहेको अवस्थामा जेठ ७ गते सदनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हतारोमा विश्वासको मत लिएको घटनामा आफूहरुको असहमति रहेको दर्ज गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले गिरीबन्धु टि स्टेटका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा कांग्रेसको सरकारका समयमा जग्गा बिक्री गरिएको जस्ता आरोप लगाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै यदि त्यसो हो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिनुभयो । महामन्त्री शर्माले काठमाडौँको न्युरोडको सडक निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको पक्ष लिनुभयो भने एमाले नेता भट्टराईले प्रमुख शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट गरेको आलोचनाको विरोध गर्नुभयो ।     
     
संसदीय छानबिन समिति गठन र कार्यारम्भ     
     
गत वैशाख २८ गते शुक्रबारदेखि सुरु भएको चालु बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पहिलो दिनको बैठकदेखि नै प्रतिपक्षीको अवरोध र नारावाजीको शृङ्खला सुरु भएको थियो । पछि प्रमुख दलहरुबीच जेठ १५ गते सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो र संसद्को गत्यावरोधको अन्त्य पनि भयो । संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति नभएको भए जेठ १५ गते नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुतिको कार्यसूची प्रभावित हुन्थ्यो । अध्यादेशबाटै भए पनि सरकारले अनिवार्य रुपमा सोही दिन बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको पालना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यसो हुन पाएन, बजेट भाषण संसदबामै प्रस्तुत भयो ।     
     
 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुले सहकारी समस्याको समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसदको कामकारबाहीमा अवरोध गर्दै आएका थिए । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनमार्फत यही जेठ १ गते प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा भने संसद अवरुद्ध भएन । तर त्यसपछि लगातारका अवरोधले नीति तथा कार्यक्रममाथि सहजरुपमा छलफल र जवाफ प्रस्तुति हुन पाएन । संसदीय छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीसहित सदस्यहरुले औपचारिक पत्र बुझेर कार्यारम्भ गरिसक्नुभएकाले सहकारी समस्याका विषयमा अब संसदमा विवाद उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्छ तर समितिको कार्यविधिबारे प्रमुख दलहरुबीच आ–आफ्ना अडान भने छँदैछन् ।     
     
 सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा यही जेठ २३ गते सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भई समितिको आन्तरिक कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको छ । समितिका सभापति थापाले निर्धारित समय (तीन महिना) भित्रै काम सक्नुपर्छ भनेर छलफल गरेको राससलाई जानकारी दिनुभयो । उक्त समितिका सदस्यमा नेकपा (एमाले)बाट थापा र सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहनुभएको छ ।     
     
अघि बढ्दै विधेयकहरु     
     
यसबीचमा अर्थमन्त्री पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१’ संसद्का बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव जेठ २४ गतेको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।     
     
प्रतिनिधिसभाकोे बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१’ पेस गर्नुभएको हो ।     
     
प्रतिनिधिसभाबाटै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरेपछि विदेशमा छपाइ हुने सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकका नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणका सामग्री स्वदेशमै छपाइ गर्न बाटो खुलेको छ ।   

काठमाडौँ, २६ जेठ I कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा आज वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । हाल नेपालमा स्थानीय तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले ती प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको हो । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा आज  बिहानसम्म हल्का वर्षा भएको छ । अहिले कोशी प्रदेशलगायत देशको  पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । 

यस्तै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेशको केही स्थानमा आज राति पनि मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । 

न्यूयोर्क, २६ जेठ I महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सिड) को सदस्यमा नेपालकी बन्दना राणा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ उक्त पदमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको हो ।   
  
शुक्रबार अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको मतदानमा राणा एक सय ४६ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो । उहाँले आगामी सन् २०२५ देखि २०२८ सम्मका लागि कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ ।   
  
नेपालको तर्फबाट विजयी भएपछि राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापाले सदस्य राष्ट्रहरुले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो । तेइस सदस्य रहने उक्त समितिले विश्वव्यापी रुपमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्या, राष्ट्रसङ्घमा जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलगायत महिलाविरुद्ध हुने हरेक प्रकारका विभेदको बारेमा अनुगमन गर्ने गर्छ । उक्त समितिको कार्यालय जेनेभामा रहेको छ ।  

मोरङ, २५ जेठ I नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक एवं सशक्त ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभएको छ ।   
  
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेकाले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने र योबाहेक अन्य कुनै विकल्पमा नजाने प्रष्ट पार्नुभयो ।   
  
महामन्त्री थापाले नेकपा (एमाले) अथवा नेकपा माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने कुनै प्रयास र छलफल नगर्ने बताउनुभयो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेका नेतृत्वसँग शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधानका कतिपय विषयमा पुनरावलोकन गरेर सङ्घीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।   
  
महामन्त्री थापाले सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरी नागरिक समाजका व्यक्ति र सञ्चारकर्मीहरुमाथि प्रश्न उठाउने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कांग्रेस दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको चर्चा गर्दै संसद्मा अन्य पार्टीहरुले कांग्रेसको नीति, नेता, निर्णयका विरोध एवं प्रश्न गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने बताउनुभयो ।   
  
उहाँले असारको तेस्रो हप्ताभित्र पार्टीभित्र थाति रहेका भातृ एवं वर्गीय सङ्गठनका महाधिवेशन गरी नेतृत्व समझदारीबाट टुङ्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  

भद्रपुर (झापा), २५ जेठ I नेपालले आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि सिधा व्यापार सुरु गरेको दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशसँग व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ  । कुनै समय रु पाँच अर्बभन्दा बढीको मालसामान बङ्गलादेश  निर्यात गरेको नेपाल अहिले केही करोडमै सीमित हुन पुगेको छ  । 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय काकरभिट्टाका निमित्त प्रमुख सुवास पाण्डेयका अनुसार नेपाल—बङ्गलादेशबीचको व्यापार पछिल्लो एक दशकयता निरन्तर खुम्चिँदो अवस्थामा छ । आव २०७०/०७१ सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारमा आयात कम र निर्यात बढी हुने गरेकामा हाल निर्यातको अवस्था झरेको छ । 

मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलले चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म बङ्गलादेश  निर्यात रु २३ करोड ७४ लाख ३९ हजार हुँदा आयात रु तीन अर्ब १७ करोड ९९ लाख बढी भएको छ । उहाँका अनुसार आव २०७८/०७९ मा नेपालले बङ्गलादेशबाट पछिल्लो दशककै सबैभन्दा बढी आयात गरेको थियो । त्यस वर्ष आयात रु ११ अर्बभन्दा बढी हुँदा निर्यात भने रु ६३ करोडमै सीमित हुन पुगेको थियो । 

गोदाम व्यवस्था कम्पनीको तथ्याङ्कअनुसार द्विपक्षीय व्यापारको पछिल्लो २६ वर्षमा १० वर्षयता नेपालबाट हुने निर्यात बङ्गलादेशबाट हुने आयातको तुलनामा बढी देखिन्छ । आव २०७१/०७२ देखि नेपालबाट निर्यात कम र बङ्गलादेशबाट आयात निरन्तर बढिरहेको छ । 

हाल दाल, जडीबुटी, मोलासिस, खाद्यपदार्थ, पशु आहाराका लागि कच्चापदार्थ, खयरकत्था, रङ्गरोगनका पदार्थ मुख्य निर्यात हुने वस्तुहरु हुन् भने जुट, भटमासको पिना, एलोपेथिक औषधि, लिड—एसिड ब्याट्री, कपडा, फलफूलका जुस, ग्लास सिट, बिस्कुट तथा चकलेटलगायतका मालवस्तु बढी आयात हुनेमा पर्छन् । 

भन्सार एजेन्ट नवीन दाहालले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा बङ्गलादेशले भन्सार महसुल धेरै लगाएको र उताबाट यहाँ आयात हुने वस्तुमा ज्यादै न्यून भन्सार महसुल दर छ । भन्सार महसुल कम गर्न सकेमा बङ्गलादेशमा उच्च माग रहेका तरकारीजन्य वस्तु र अन्य कृषिजन्य उत्पादन नेपाली व्यवसायीहरूले निर्यात गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 
बङ्गलादेशमा अदुवा, अलैँची, अम्लिसो तथा जडीबुटी निर्यातको सम्भावना धेरै छ । नेपाल सरकारले यी वस्तुको निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन दिन सकेमा निर्यात बढ्ने व्यावसायीहरुको भनाइ छ । 

बङ्गलादेशले भारतबाट निकासी हुने कतिपय उस्तै वस्तु नेपालबाट निर्यात गर्दा बढी भन्सार महसुल लिने गरेकाले निर्यात घटेको भन्सार एजेन्ट दाहालले बताउनुभयो । द्विपक्षीय व्यापारमा यीलगायत अन्य समस्या समाधान गर्न सकेमा बङ्गलादेशमा निर्यात बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल-बङ्गलादेश द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा सुधार गरी निकासी गर्ने नयाँ मालवस्तु पहिचान गर्न सकेमा निर्यात बढ्ने नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय काकरभिट्टाका निमित्त प्रमुख पाण्डेय बताउनुहुन्छ । “बङ्गलादेशमा उच्च माग रहेका वस्तु पहिचान गरी नेपालबाट निकासी गर्न सकेमा धेरै लाभ उठाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

नेपालको पूर्वी नाका काकरभिट्टाबाट भारत पश्चिम बङ्गालको फूलबारी, बङ्गलादेशको उत्तरी नाका बङ्गलाबन्ध हुँदै जान्छ । सुरुआतमा यो रुटबाट नेपाल—बङ्गलादेशबीच मात्रै व्यापार हुने गरेकामा पछिल्लो समय भारत र भुटानले समेत बङ्गलादेशसँग व्यापार गरिरहेको फूलबारी भन्सारका ‘सुपरिटेन्डेन्ट’ सञ्जीव कुमार बताउनुहुन्छ । 

बङ्गलाबन्ध नाका प्रयोग गरी भुटानले दैनिक औसतमा १५० बढी टिप्पर ढुङ्गा गिट्टी बङ्गलादेश निर्यात गरी आर्थिक लाभ लिइरहेको फूलबारी भन्सारका ‘सुपरिटेन्डेन्ट’ कुमारले बताउनुभयो । “भारतले पनि ढुङ्गा गिट्टीलगायत अन्य मालवस्तु यही नाकाबाट बङ्गलादेश  निर्यात गरिरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।  

काठमाडौँ, २५ जेठ I उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदैछाँै । यी दुई विषय मात्र नभई गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समित बनाउनेछौँ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामाजिक परिवेशलगायत नियमनको पाटोमा पनि जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फसेका र लागुऔषध ओसारपसारमा लागेकालाई फरक तरिकाले हेरिने भन्दै यसबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ।

“कोही कानुनी अनभिज्ञताका कारणले पनि जेल बसेका छन् । जनचेतनाको अभावले पनि दुव्र्यसनी तथा ओसारपसारमा लागेका छन् । यसबारेमा पनि गहिरिएर अध्ययन गर्दैछाैँ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति डा आरजु राणा देउवाले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै आगामी भदौसम्म नियमावलीका लागि समयावधि उपलब्ध गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्नेछ । छलफलमा उठेका विषयलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने छौँ ।”

गोरखा, २५ जेठ I गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित गणेश हिमाल आधार शिविरसम्म पुग्न पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । धार्चे मनास्लु पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष सानेबहादुर गुरुङले पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षासहित गणेश हिमालको आधार शिविरसम्म पदमार्गको पहिचानका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
स्थानीय सरोकार भएकाहरू सहित इन्फ्रा डेभलपमेण्ट कन्सल्ट्यान्टको टोलीले करिब चार हजार आठ सय १० मिटर उचाइसम्म पुगेर पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सम्भावित पदमार्गको कतिपय ठाउँमा खानेपानीको समस्या देखिएकाले कहाँबाट पानी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा थप अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘विसं २०७९ मा धार्चेसम्म गणेश हिमाल पदमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको थियो, चुमनुब्रीतर्फ काम भएको थिएन, यसपटक प्रारम्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न गरिएको छ’’, अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ।     
     
अध्ययनका क्रममा पदमार्गमा पर्यटक बस्नका लागि सुरक्षित क्याम्प रहने स्थान, जोखिमपूर्ण स्थानलगायतको पनि अध्ययन गरिएको थियो । धार्चे र चुमनुब्री गरी गणेश हिमाल पदमार्ग पूरा गर्न करिब एकहप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।     
     
टोलीले सल्लेरी, पातीबाट देवल, दोङकरचेत, लङ्तखर्क, भीमाथाङखोला हुँदै गणेश हिमालको आधार शिविरसम्म पदमार्गको अध्ययन गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘‘पदमार्गको ठाउँठाउँमा साइन बोर्ड राख्नुपर्ने र तीन ठाउँमा पुल हाल्नुपर्ने अध्ययनका क्रममा पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यति गर्नसके पदमार्गमा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’’   

चितवन, २५ जेठ I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउनु राम्रो नभएको बताउनुभएको छ । 

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउनुभन्दा स्थिरता कायम गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुने बताउनुभयो । “सात प्रदेश र केन्द्रमा कसैको पनि बहुमत छैन, यसले अस्थिरता जन्माउँछ । यस स्थितिमा कोही पनि रमाउने र खुसी हुने कुरा छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण कोही कसैको पनि बहुमत आउने स्थिति छैन, यसर्थ राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

राजनीतिक दलमा परिपक्वता नदेखिँदा अस्थिरता बढेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले अब राष्ट्रिय राजनीतिलाई जिम्मेवार र परिपक्व बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेकाले यसलाई भत्काउन दिइँदैन भन्नुभयो । “ अहिलेको समीकरण बनाउन र विश्वासको मत नदिने योजनामा केही दलहरु थिए तर त्यो सफल भएन । यो समीकरण टुट्यो भने देशमा राम्रो हुनेवाला छैन, त्यसैले समीकरण भत्किन दिइँदैन”, अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । 

यसैगरी उहाँले आफ्नो पार्टीले सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको र यस्तो भन्नु नराम्रो नभएको बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा कुरा गर्दै उहाँले भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू जाने पुरानो परम्परा रहेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुलाई अन्यथा लिन नहुने धारणा राख्नुभयो । 

नयाँदिल्ली, २५ जेठ I भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का नेता नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राष्ट्रपतिसँग गठबन्धन सम्झौता प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।     
     
विगत एक दशकसम्म स्पष्ट रूपमा शासन गरेको मोदीको हिन्दू–राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो अघिल्लो दुई फराकिला जित दोहो¥याउन भने असफल भएपछि गठबन्धन सम्झौता गर्र्नुपरेको छ ।     
     
अर्को सरकार गठनका लागि औपचारिक स्वीकृति लिन मोदीले आफ्ना सहयोगी दलका नेतासहित शुक्रबार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेट्ने अपेक्षा गरिएको भारतीय समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई)ले जनाएको छ ।     
     
नेता मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि इच्छा प्रकट गरेपछि यसलाई समर्थन गर्दै एनडिएले बुधबार सर्वसम्मतिले नेताको रूपमा चयन गरेको छ । गठबन्धनले संसदमा दुई सय ९३ सिट हाँसिल गरेको छ ।     
     
मोदीको पार्टीले गठबन्धनका सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि के–कस्ता सम्झौता गरिएको थियो भन्ने खुलासा गरेको छैन तर ठूला दलहरूले महत्वपूर्ण मन्त्री पदहरू खोजिरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।     
     
इन्डियन एक्सप्रेसले शुक्रबार दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशको तेलुगु देशम पार्टी (टिडिपी) १६ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो भाजपाको सहयोगीले नयाँ विधायिकी राजधानी निर्माण गर्ने योजनाको पुनरुत्थानका लागि दबाब दिने रिपोर्ट गरेको छ ।     
     
यसैबिच, भाजपाको दोस्रो ठुलो सहयोगी, बिहार राज्यको जनता दल (युनाइटेड) पार्टीले सैन्य खर्च कटौती गर्न सरकारले सन् २०२२ मा सुरु गरेको विवादास्पद सेना भर्ती योजनाको समीक्षा गर्न खोजिरहेको छ ।     
     
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मोदीले आइतबार प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने सम्भावना छ ।     
     
बङ्गलादेशकी शेख हसिना र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घे र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालसहितका क्षेत्रीय नेताहरूले समारोहमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।     
     
“हाम्रो तेस्रो कार्यकालले देश विकासको नयाँ अध्याय लेख्नेछ,” मोदीले आफ्नो जितपछि राजधानी नयाँ दिल्लीमा उत्साही समर्थकहरूको भन्नुभयो ।(रासस/एएफपी)