काठमाडौँ I दक्षिण एसियाली पत्रकारबीच साझा ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्न आठ बुँदे घोषणापत्र पारित गर्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

यही जेठ १९ गते ललितपुर र २० गते भक्तपुरमा भएको दुई दिने सम्मेलनबाट काठमाडौँ (थिमी) घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राई, सार्क जर्नालिष्ट फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष राजु लामा, सार्क जर्नालिष्ट फोरमका महासचिव एमडी अब्दुल रहेमान, फोरमको भारत च्याप्टरका अध्यक्ष सुधांशु अनिरुद्ध र भुटान पत्रकार सङ्घका किन्ले डिमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

विसं १९८२ (नेपाल संवत् १०४५) मा पाटन निवासी धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य) ले भारतको कलकत्ताबाट बुद्ध धर्म र नेपाल भाषाको गरी पाँच वर्षसम्म निरन्तर पत्रिका प्रकाशन गर्नुभएको थियो  । सो पत्रिका १९ अङ्कसम्म प्रकाशित भएपछि बन्द भएको थियो । नेपाल भाषाको पत्रकारिताको इतिहास सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा मातृभाषा पत्रकारिता शताब्दी वर्षअन्तर्गत सो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
 
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले सार्क जर्नालिष्ट फोरम तथा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सँग सहकार्य गरी सम्मेलन आयोजना गरेको  हो । सम्मेलनको पहिलो दिन नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारिताको प्रवृत्तिको अबको बाटो, विश्वमा मातृभाषाको पत्रकारिताको अवस्था, दोस्रो दिन मातृभाषा पत्रकारिताको विकासको लागि सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा सहभागी दक्षिण एसियाका पत्रकारबीच प्यानल छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा वरिष्ठ पत्रकार पुष्करभक्त माथेमा, सुरजवीर बज्राचार्य, सहयोग रञ्जित र श्रीजना नेवाले, नेपालभाषाको पत्रकारिता, धर्मादित्य धर्माचार्य र मातृभाषाको पत्रकारिताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी भारतमा सामुदायिक रेडियो, भारत मातृभाषा पत्रकारिताको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उद्घाटनसत्र र समापनसत्रमा उठेका विषयमा भएका छलफलसमेतलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

घोषणापत्रमा नेपालका प्रथम मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यको जन्मजयन्ती (हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको अघिल्लो दिन) मनाउँदै आएको मातृभाषा पत्रकारिता दिवसलाई अझ व्यापक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विविध भाषाभाषीले पुस्तौँदेखि सङ्ग्रह गरिराखेको ज्ञान, सीप र प्रविधि विश्वव्यापी रुपमा हराउने क्रममा रहेकाले त्यसको संरक्षणको लागि मातृभाषा पत्रकारिताको माध्यमलाई प्रभावकारी र शक्तिशाली माध्यम बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विविध भाषाभाषी, बहुल जातजाति र समुदायलाई सम्बन्धित मातृभाषाको माध्यमबाट सुसूचित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र, जनताबीच सुमधुर बनाउन मातृभाषाको पत्रकारिता माध्यमबाट बढावा दिने भनिएको छ । घोषणापत्रमा मातृभाषा जोगाउन तथा त्यसका लागि मातृभाषाका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियत, अनुदान तथा पत्रकारलाई सीप विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने र मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन नियमितरुपमा विभिन्न राष्ट्रमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रले मातृभाषा पत्रकारिताको विशेषता, त्यसको महत्व तथा एजेण्डाका विषयमा दक्षिण एसियाली पत्रकारबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको लागि आधार भूमि तयार गरेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पत्रकार राष्ट्रिय दबूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दू पवित्र शहर वाराणसीको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट एक लाख ५२ हजार मतान्तरले पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । 

मोदी र उहाँका सहयोगीहरू (एनडीए) मङ्गलबार देशको आम चुनावको मतगणनामा विजयका लागि अघि बढिरहेका छ । तर विपक्षी उम्मेदवारहरूले अग्रता लिँदा संसदीय बहुमत अत्यन्त कम भएको छ । टिप्पणीकार र एक्जिट पोलहरूले मोदीका लागि भारी विजयको प्रक्षेपण गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार एक दशकमा पहिलो पटक मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्नै पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न असफल हुन सक्ने देखिएको छ । यसको अर्थ सरकार बनाउन भाजपा आफ्नो गठबन्धन साझेदारहरूमा भर पर्नुपर्नेछ ।

बयानब्बे प्रतिशत मत गणनामा भाजपाको ३७ दशमलव एक प्रतिशत सन् २०१९ को यसअघिको निर्वाचनको तुलनामा थोरै कम हो । 

मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टीले आफ्नो संसदीय सिटहरू झण्डै दोब्बर बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले भाजपा र यसका सहयोगीहरूले कूल पाँच सय ४३ मध्ये कम्तीमा दुई सय ८२ सिटमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यो संसदीय बहुमतका लागि पर्याप्त छ ।
 
तर भाजपा स्वयं भने दुई सय ३९ सीटमा मात्र अगाडि रहेको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भाजपाले प्राप्त गरेको तीन सय तीन सिटभन्दा यो धेरै कम हो । कांग्रेस भने अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको ५२ सिटबाट बढेर ९९ मा अगाडि रहेको छ ।

काठमाडौँ, २२ जेठ I नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु-याउने श्रेय निर्देशक नवीन सुब्बालाई जान्छ । उहाँले निर्देशन गर्नुभएको पहिलो चलचित्र ‘खाङग्री’ ट्रेन्टो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवमा पुगेको थियो । शेर्पा भाषामा तयार भएको उक्त चलचित्रमा हिमाली संस्कृति र कथा देखाइएको थियो ।  पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा पुग्ने निजी लगानीको चलचित्र ‘खाङग्री’ नै हो ।

निर्देशक सुब्बाको दोस्रो चलचित्र ‘नुमाफुङ’ फुकुओका, गोटेवर्ग, सन्फ्रान्सिस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भयो । ग्रामीण कथालाई बुझ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु-याउने निर्देशक सुब्बाले निर्देशन गर्नु भएको पछिल्लो चलचित्र हो, ‘गाउँ आएको बाटो’ ।  यसमा राई जातिको सामाजिक पृष्ठभूमिमा पूर्वी नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बाँसको चोयाबाट डोकोडालो बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको एक परिवारको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषत गाउँमा मोटरबाटो भित्रिएसँगै आएको आधुनिक परिवर्तनले उक्त परिवारमा ल्याउने उतारचढावलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

“यो बुबाछोराको सम्बन्धलाई नियाल्ने प्रयास हो । यो कथा पढेपछि मैले मेरो बाल्यकाल र बुबासँगको सामिप्यतालाई महसुस गरेको थिएँ । कहिलेकाही गाउँमा बाटो पुगेपछि गाउँलाई सहरसँग जोड्छ वा सहरमा तान्छ । बसाइसराइ, आधुनिकतासँगै गाउँ नै रित्तो पनि बनाउने गरेको छ । हामीले यस्तै विषयलाई एउटा परिवारको आँखा वा भोगाइबाट व्यक्त गरेका छौँ । यो हाम्रो ग्रामीण भेगको कथा हो”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो । 

उहाँले बाँसको चोयाबाट विभिन्न वस्तु विभिन्न तयार गर्ने बुबा र आफ्नो सपना बोकिरहेको छोराको सम्बन्धलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । गाउँमा बाटो र गाडी आएपछि भित्रिने आधुनिकताले एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा पार्ने असर नै चलचित्रको कथासार हो । “आधुनिकताले हाम्रो मौलिकतालाई गरिरहेको असर पनि बसाइँसराइको एक कारण हो । ठूला सपना र रहरले गाउँबाट सहर र विदेशसम्म पुग्न बाध्य बनाएको छ । यसलाई मैले राई समुदायको पृष्ठभूमिमा तयार गरेको छु । यसले हामीलाई उक्त समुदायको संस्कृतिसँग पनि जोड्छ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो ।     

चलचित्रको मूल कथा अभिनेता दयाहाङ राई, अभिनेत्री पशुपति राई, बालकलाकार प्रसन राईमा केन्द्रित छ । चलचित्रको विषय दश वर्ष अघि नै आफूले थाहा पाएको अभिनेता दयाहाङ राईले बताउनुभयो । तर, उहाँलाई यस चलचित्रमा आफूले अभिनय गर्छु भन्ने लागेको थिएन । “त्यो बेला नै फरक लागेको थियो । तर, उमेरका कारण आफू पात्रमा उपयुक्त हुन्न् भन्नेमा निर्धक्क थिएँ । चलचित्रको निर्माण ढिलो भएपछि म जोडिएँ । यसमा बुबा, छोरा र आमा तीनै पात्रको आँखाबाट कथा प्रस्तुत गरिएको छ”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । 

चलचित्र विदेशी र स्वदेशी दुवै बजारका लागि सुहाउँदो हुनुपर्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ । विदेशी महोत्सवमा पुगेर वा स्वदेशमा व्यापारिक सफलतामात्र आर्जन गरेर चलचित्रको विकास नहुने उहाँको बुझाइ छ ।“अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नपुग्दासम्म हाम्रोबारेमा विदेशी चलचित्रकर्मीलाई धेरै ज्ञान हुँदैन । त्यहाँ हुने प्रदर्शनी, प्राप्त गर्ने पुरस्कारले हाम्रो निर्माण क्षमता र कथाबारे उनीहरूलाई अवगत गराउँछ । त्यस्तै, घरेलु बजारमा राम्रा चलचित्र बनाउने दबाब पनि बढ्छ”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । 

‘गाउँ आएको बाटो’ जेठ २५ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । महोत्सवमा सहभागी भएको चलचित्र भन्ने बित्तिकै मनोरञ्जन नदिने किसिमको हुन्छ भन्ने भाष्य सही नभएको निर्देशक सुब्बाको भनाइ छ । चलचित्रको विधा र प्रस्तुतीकरणअनुसार मनोरञ्जन, समवेदना र हाँस्यरस हुने उहाँले बताउनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा पुगेका चलचित्र हेर्न बढी दिमाग प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत छ । किनकी कालोपोथी होस् वा ऐना झ्यालको पुतली निकै मनोरञ्जनात्मक छ तर यसको प्रस्तुतीकरण नियमितभन्दा फरक छ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो । 

‘गाउँ आएको बाटो’ मा केशव राई, सुमित्रा राई, राज थापा, प्रेम सुब्बालगायतले पनि अभिनय गर्नुभएको छ । महेश राई र निर्देशक सुब्बाले लेख्नुभएको चलचित्रको छायाङ्कन जोस हेरम, सम्पादन क्वान पुन लिउङ र हेडी लीले सङ्गीत भर्नुभएको छ । 

प्रगति ढकाल
काठमाडौँ, २२ जेठ I ‘दुर दुर गेला पर भी पानी नही भेटैछ, आब कोना जीब ? ताहि लेल हम सब सरकारी घर (सिंहदरबार) मे विरोध करय लेल आयल छी ।’ अर्थात् टाढाटाढा गएर पनि पानी भेटिँदैन, हामी कसरी जिउने ? त्यसैले धर्ना दिन हामी सरकारी घर (सिंहदरबार) नजिक आएका हौँ ।     
     
जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवले माइतीघरमा बसेर व्यक्त गर्नुभएको यो पानीको कहानीले जो कोही पनि मन भकानिन्छ । पच्चीस दिन पैदल हिँडेरै ‘चुरे बचाऊ ः हामीलाई पानी देऊ सरकार’ भन्दै उहाँ माइतीघरमा बसेर पानीका लागि गुहार माग्दै हुनुहुन्छ ।     
     
दिनभरको चर्को घाम समेत नभनी पैदल आउँदा सुनिएका खुट्टा अझै निको भएका छैनन् । “कसलाई रहर थियो र ? यो घाममा जनकपुरदेखि हिँडेर आउन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको धेरै दुःख भयो सिंहदरबार नजिक आएपछि हाम्रो माग सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने लागेर माइतीघर आएका हौँ तर आजसम्म सुनुवाइ भएन ।” चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कहानी सुनाहुन्छ यादव । “पानी नपाएसम्म हामी त नफर्किने हो, मर्न परे यही मर्छौं,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।     
     
सप्तरी राजविराजकी सुनिता साहको कहानी पनि उस्तै उदेयकलाग्दो छ । चुरेको बालुवा–ढुङ्गाको अत्यधिक दोहनका कारण चुरेको विनाश बढेको र खानेपानीको मुहान सुक्दा समस्या भोग्ने चुरेवासीमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ । “आधा घण्टा हिँडेर पानी लिनका लागि जानुपर्छ, त्यो पनि घण्टौँ लाइन बसिसकेपछि मात्रै पाइन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुरे क्षेत्रका ८० प्रतिशत चापाकलको पानी सुकेर पानी नै आउँदैन, जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन ।”     
     
सिराहाबाट माइतीघरमा पानीको माग गर्दै धर्नामा बस्नुभएकी अर्की सङ्गीता सदाले पनि खानेपानीको समस्याले जीवन नै समस्या भएको भन्दै चुरे संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “खानेपानी त छैन, कृषि बालीमा कसरी पानी लगाउनु ? सुकेर गइसक्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिलापहिला सस्तो पाउने तरकारीहरु सुक्खाका कारण महङ्गो भएको छ ।”     
     
धनुषाकी फुलकुमारी मुखिया उमेरले ५० कटिसक्नुभयो । माइतीघरमा पानी खोइ ? भन्दै रित्ता भाँडाहरु राखिएका छन् । तिनै रित्तो भाँडो बोकेर पानी माग्न उहाँ पनि २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो । “हाम्रो ठाउँमा सरकार नपुगेपछि सरकारको ठाउँमा हामी आयौँ, यहाँ आउँदा पनि हाम्रो धर्नालाई कसैले पनि देखेनन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यसको पीडा कति हुन्छ ? भनेर ।”     
     
धनुषाबाटै धर्नामा आउनुभएकी राधा चौधरीलाई भने सिंहदरबार आसपासमा आएर गरिएको माग ढिलै भए पनि सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ । चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले चुरे दोहन र वन विनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासी पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) का अध्यक्ष राकेश कर्णले माइतीघरमा पानीको माग राख्दै धर्नामा बस्नुभएका चुरेवासीको मागप्रति ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो चुरे संरक्षणको साझा सबैको साझा मुद्दा बनाउन र चुरे संरक्षणमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।     
भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले चुरे मासिदा भूक्षय बढ्ने पहिरो जानेलगायत समस्याले त्यस क्षेत्र तथा तल्लोतटीय क्षेत्रको समेत पानीको स्रोत सुक्दै जानेलगायत समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । “खासमा तराईको जमिनको पानी रिचार्ज चुरेबाट हुन्छ, चुरेबाट जमिनमुनिबाट पानी छिरेर तराईसम्म पुग्ने हो जब चुरेमा भू–क्षय तथा पहिरो गयो भने जमिनमुनिको पानी सतहमाथि भएर खेर जाने र चुरेले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुने काम कम भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “समाधानका चुरेको पहिरो र भू–क्षय रोक्नुपर्छ र चुरेलाई बचाउन माथिल्लोतटीय क्षेत्र र तल्लोतटीय क्षेत्रबीच समन्वयकारी कार्यक्रमहरु लानुपर्ने हुन्छ ।”     
     
उहाँले जमिनमुनिको पानीको स्रोत बचाउन वनजङ्गल फँडानी र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । ढकालका अनुसार विस्तृत रुपमा चुरे तथा तराई क्षेत्रका जमिनमुनिको पानीको सतह घटेको विषयमा अध्ययन– अनुसन्धान हुनुपर्ने र तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।     
     
खानेपानी मन्त्रालयका सिनिअर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले खानेपानीको मन्त्रालयको बजेट विनियोजन घट्दै जाँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको बतानुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी निकाय, तीनओटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो । “तराईमा खानेपानी सुधारका धेरै आयोजनाहरु बजेट अभावका कारण बन्न सकिरहेका छैनन्, डिपबोरिङ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौँ सुनुवाई भइरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।     
     
तराईका करिब दुई सय ८० आयोजनाहरु पम्प बिग्रिएका र अलपत्र परेका आयोजनाहरु छन् । रु चार अर्ब छुट्याएमा अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा केही टिप बोरिङको कार्यक्रम राखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले समेत चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर चुरे संरक्षण गर्दै खानेपानीको स्रोत जोगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।     
     
आगामी वर्षदेखि दिगो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका केही जिल्लामा थोक वितरणबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुरे दोहन बढ्दै जाँदा जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसकेमा डिपबोरिङले पनि काम नगर्ने भन्दै दिगो समस्या समाधानका लागि चुरे जोगाउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।     
     
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले चुरे क्षेत्रको समस्या बहुआयामिक रहेको र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगानीको चुनौती रहेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नै प्रयाप्त स्रोत नै छैन । अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय पनि राम्रो हुन सकेको छ्रैन यसले चुरे क्षेत्रको सरक्षणमा बाधा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर चुरे संरक्षण नभएकै कारण चुरे तथा तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्यो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यही नै कारण हो भन्ने आधार छैन ।” उहाँले चुरेको नदी उत्खनन्, वन विनास रोक्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।     
     
यसैगरी चुरेविद् विनोद भट्टले पनि चुरेको विनाश बढिरहँदा पहिरोे तथा भू–क्षय जाने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम पनि बढिरहेको भन्दै समयमा नै सरोकारवाला निकायले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको चुरे आयोजना र चुरे संरक्षण विपरीतका अरु विकासका आयोजनाहरु रहेका छन्, सरकारकै दोहारो नीतिले चुरेको संरक्षण कसरी हुन सक्छ ?” चुरे क्षेत्रको बजेट कनिका छरे झैँ छरिएको तर प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।     
     
यसैगरी वनविज्ञ डा सोनी बराल गौलीले पनि चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वन विनाशका कारण चुरेको माटो बगेर जाने तथा पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत असर पुगेको बताउनुभयो । “चुरेलाई कान्छो पहाडका रुपमा लिइन्छ, यहाँ खुकुलो माटो हुने भएकाले भूक्षय हुन्छ । वनजङ्गल भएमा यसका जराले चुरेको माटो समातेर राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “चुरेमा वनजङ्गल भयो भने जमिनको पानी रिचार्ज हुने र पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ ।”     
     
संविधानको धारा ३५(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङकअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसर भित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल÷हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार÷कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् ।     
     
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ ।     
     
घट्दै चुरेको बजेट     
     
चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी आव २०८०÷८१ का लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आव २०७९÷८० का लागि भने सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा रु दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर विस्तारै चुरे क्षेत्रको बजेट घटिरहेको भन्दै यसले चुरेको गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती हुने भन्दै सरोकारवालाले गुनासोे गर्नुभएको छ ।     
     
चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकिएको वार्षिक रुपमा रु नौ अर्ब बराबरको रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । चुरे क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको सीमित बजेट तर चुरेका असीमित अपेक्षाका कारण पनि उक्त योजनाहरु कार्यन्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब रु दुई खर्व ५० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरे पनि अनुमानित लागतअनुसारको अपर्याप्त बजेटका कारण गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।     
     
चुरे क्षेत्रको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै विनियोजित रकम कम भएको भन्दै गुनासो गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले विनियोजित रकम भएको र अब प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय थालिने बताउनुभयो । “विनियोजित बजेट कम भएर आएको छ, यसकारण हाम्रा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने छ,” उहाँले भन्नुभयोे, “अब चुरे क्षेत्र जोगाएनौँ भने चुरे तथा तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या निम्तन सक्छ ।”     
     
जमिनमुनिको पानी रिचार्ज प्रक्रिया बढाउन र पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, वन जङ्गलको संरक्षण तथा चुरे दोहन रोक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ र राजनीतिक दलको समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिले मात्रै केही गर्न सक्दैन, सबैको सहकार्य भएन भने चुरेको समस्या बल्झिरहने छ ।”     
 

दक्षिण कोरियाले मङ्गलबार डेमोक्र्याटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया (डीपीआरके) सँग सेप्टेम्बर–१९ मा गरेको सैन्य सम्झौताको पूर्ण निलम्बन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

अघिल्लो दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (एनएससी) को कार्य–स्तरीय बैठकमा निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री हान डक–सूको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अनुमोदन गरिएको हो ।
एनएससीले दुई पक्षबिच आपसी विश्वास पुनःस्थापित नभएसम्म सैन्य सम्झौताको सम्पूर्ण प्रभाव रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सन् २०१८ मा प्योङयाङमा भएको अन्तर–कोरियाली शिखर सम्मेलनमा सीमापारका सबै शत्रुतापूर्ण कार्यहरू रोक्नका लागि दुवै पक्षका रक्षा प्रमुखहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

भारतमा लोकसभा निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। आयोगको पछिल्लो अपडेटअनुसार पाचँ सय ४२ सिटको लागि भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दुई सय ३६ सिटमा अग्रता हासिल गरेको छ । भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) दुई सय ९९ सिटमा अगाडी रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। 
त्यसैगरी एनडिएको विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (इन्डिया) ले दुई सय २६ सिटमा अग्रता हासिल गरिरहेको छ र अन्य १८  सिटमा अगाडि रहेका छन्। 
काङ्ग्रेस ९२ सिटमा, समाजवादी पार्टी ३४  सिटमा, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डिएमके) २१ सिटमा, तृणमूल काङ्ग्रेस ३० सिटमा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) १० सिटमा, एनसीपी (सपा) आठ सिटमा, माकपा पाँच सिटमा र आम आदमी पार्टी तीन सिटमा अगाडि छन् । राहुल गान्धी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुबै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र क्रमश राय–बरेली र वनारसमा अगाडि छन्। राहुल गान्धी वायनाडमा पनि अग्रतामा रहेका छन् ।
उत्तर प्रदेशमा भाजपा ३५ सिटमा अगाडि छ । यसको साझेदार पार्टी राष्ट्रिय लोक दल (आरएलडी) दुई सिटमा अगाडि छ भने समाजवादी पार्टी ३४  सिटमा अगाडि रहेको छ। 
छ हप्ताको अवधिमा सात चरणमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा करिब ६४ करोड २० लाख जनताले मतदान गरेका थिए। 
आन्ध्र प्रदेशको १ सय ७५  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र र ओडिसाका एक सय ४७ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि मतगणना सुरु भइसकेको छ ।

अस्ट्रेलिया सरकारले देशको कम जनसङ्ख्याका कारण राष्ट्रले सेना भर्तीको लक्ष्यहरू पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको भन्दै मङ्गलबार गैर–नागरिकहरूलाई आफ्नो सशस्त्र सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिने बताएको छ । “जुलाईबाट १२ महिनादेखि अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका स्थायी बासिन्दाहरूलाई सेनामा भर्ती हुने अनुमति दिइनेछ र बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।“ रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले बताउनुभयो ।

देशको बढ्दो चुनौतीसँग सामना गर्न क्यानबेराले हालैका वर्षहरूमा पनडुब्बी, जेट र धेरै लडाकु सवारी साधनजस्ता रक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाएको छ । दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्या रहेको देशले उक्त सामाग्री सञ्चालन र मर्मत गर्न पर्याप्त जनशक्तीका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियन रक्षाबलमा आजका दिनमा लगभग ९० हजार कर्मचारीहरूमा रहेको अस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पोलिसी इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । रक्षामन्त्री मार्लेसले राष्ट्रका सुरक्षा चुनौतिहरूको सामना गर्न अस्ट्रेलियामा रक्षाबलको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २२ जेठ I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्वप्रति उत्तेजक अभिव्यक्ति नदिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।     
     
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेता भट्टराईले काठमाडौँ महानगरप्रमुख शाहले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको संवाहक राजनीतिक दलका नेताहरुको जेलजीवनको उपहास गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । एमलेका अध्यक्ष केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरेको हो,” सांसद भट्टराईले प्रमुख शाहप्रति लक्ष्य गर्दै भन्नुभयो, “काठमाडौँलाई अझ सुन्दर बनाउन तपाईंको योजना के छ ? आउनूहोस् हामीसँगै काम गरौँ । उत्तेजना फैलाउने उच्छृङ्खल गतिविधि नगर्न म आग्रह गर्छु ।”     
     
 सांसद भट्टराईले सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले सहकारीका तमाम नीतिगत समस्याका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै प्रकरणमा आफ्नो पार्टी अनुसन्धानका लागि तयार भएको बताउनुभयो ।     
     
 “गिरिबन्धुको विषय लिएर हाम्रो पार्टी, पार्टी अध्यक्षमाथि नियोजित ढङ्गले आक्षेप लगाइएको छ”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेका कारण जनताका धेरै विषय सदनमा उठाउन नसकिएको बताउनुभयो ।     
 

काठमाडौँ, २२ जेठ I आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा १० वर्षपछि पुनरागमन गरेको नेपालले आज नेदरल्याण्डसँग खेल्दै प्रतियोगताको उद्घाटन गर्दैछ । नेपालले यसअघि सन् २०१४ मा पहिलोपटक टी–२० विश्वकप खेलेको थियो । काठमाडौँमा गत कात्तिकमा मूलपानीस्थित माथिल्लो मूलपानी क्रिकेटमैदानमा भएको एसिया छनोट खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इरिरेट्स (युएई)लाई सेमिफाइनलमा पराजित गर्दै विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको थियो ।

नेपालले दोस्रोपटक टी–२० विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदा नेदरल्याण्ड भने पाँचौँपटक सहभागिता जनाउँदैछ । नेपाल र नेदरल्याण्ड दुवै चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन् । तीन महिनाअघि नेपालमा नै भएको त्रिदेशीय टी–२० शृङ्खलामा नेदरल्याण्डले दुई खेल जित्दा नेपालले एक खेलमा जित हासिल गरेको थियो ।
 
विश्वकपअन्र्गत अमेरिकाको डालसस्थित ग्राण्ड प्रेरी रङ्गशालामा आज राति हुने उक्त खेलमा नेपालले विजयी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रँदैछ । त्यसो त नेदरल्यान्ड पनि आफ्नो पहिलो खेलमा जित हासिल गर्दै आगामी यात्रालाई सहज बनाउने कोसिसमा रहनेछ । 

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देशाईले नेदरल्याण्डविरुद्धको खेलका लागि आफ्नो टोली तयारी अवस्थामा रहेकाले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकाको हावापानी र त्यहाँको अवस्थासँग भिज्ने राम्रो असवर पाएको जनाउँदै पहिलो खेलका लागि आफ्नो टोली तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । नेपाली टोलीले करिब एक महिनासम्म अमेरिकामा अभ्यास गरेको थियो ।

त्यसैगरी यस विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा सवैभन्दा कम उमेरमा कप्तानीको भूमिका निर्वाह गरेका २१ वर्षीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले नेदरल्याण्डविरुद्धको खेलमा उत्कृष्ट क्रिकेट खेलेर देश र नेपाली फ्यानलाई गर्व गर्न सक्ने वातावरण तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
 
यसैगरी यसपटकको विश्वकपमा नेपालका अर्का खेलाडी गुलशन झा सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकप खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमानी बनाउने भएका छन् । उनी १८ वर्ष भएका छन् ।

विश्वकप खेल्ने तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली क्रिकेट टोलीलाई उच्च मनोबलका साथ खेलमा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना समेत प्रदान गर्नुभएको छ । 

अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा चालु टी–२० विश्वकप क्रिकेटका विजेता टोलीले २४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउँदा उपविजेताले १२ लाख २८ हजार डलर पाउनेछन् । त्यस्तै विश्वकपमा सेमिफाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले जनही सात लाख ८७ हजार डलर पाउनेछन् भने प्रतियोगितामा सहभागी सबै टोलीले २ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।

विश्वकपमा नेपाल र नेदरल्यान्ड समूह ‘डी’मा रहेका छन् । नेपालको समूहमा टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश छन् । नेपाल र नेदरल्याण्डबीचको खेल नेपाली समयानुसार आज राति ९ः३० हुनेछ । त्यस्तै समूह ‘डी’मा नै रहेको दक्षिण अफ्रिकाले श्रीलङ्कालाई छ विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुआत गरिसकेको छ ।

झापा, २२ जेठ I जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेकोे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले जनाएको छ । समितिले आपत्कालीन आश्रयस्थल तोक्ने, राहत वितरणको मापदण्ड बनाउने, जोखिममा पर्नसक्ने घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पालिकाहरूमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र विपद् व्यवस्थापनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले बताउनुभयो ।

जिल्लाका १५ पालिकामध्ये बाढीको उच्च जोखिममा छवटा पालिका रहेका छन् । गौरीगञ्ज, कचनकवल, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मेचीनगर, गौरादह, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक नगरपालिका बाढीको मध्यम जोखिममा रहेका छन् भने हल्दिबारी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेका छन् ।

यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुने मौसम विभागको प्रक्षेपणअनुसार समितिले जिल्लामा करिब आठ हजार नौ सय १९ घरधुरी बाढीका कारण प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । जिल्लामा बाढीबाट विस्थापित हुनसक्ने परिवारलाई राख्न सम्बन्धित स्थानका विद्यालय, सामुदायिक भवन, रेडक्रस, स्वास्थ्यचौकीलगायतका दुई सय ५० वटाभन्दा बढी स्थानलाई आकस्मिक आश्रयस्थल तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समितिले विपद् प्रतिकार्य योजना नै बनाएर अघि बढेको छ । जनधनको क्षति हुन नदिन सबै प्रकारका उपाय अलवम्बनको तयारी छ ।” प्रहरी, सेना, रेडक्रस र स्थानीय पालिका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नै तयार गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक सामग्रीको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा धेरै प्रकारका विपद् भएता पनि प्राथमिकीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा बाढी प्रकोप भएकाले यसबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लाका मेची, निन्दा, रतुवा, मावा, कनकाई, विरिङलगायत दर्जनौँ नदीबाट हुनसक्ने बाढी र डुबान प्रभावितलाई उद्धारका लागि लाइफ ज्याकेट, रबर बोट, रेस्क्यू हेल्मेट, प्लास्टिकजन्य ट्युब र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

बाढीका कारण जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सात वर्षमा बाढीकै कारण ६० जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०७३ देखि २०७९ सम्ममा ६० जनाको मृत्यु र छजना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।