भारतको लोकसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धन (एनडिए) ले बहुमत सीट जीतैसँगै प्रधानमन्त्री मोदीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, जनगणतन्त्र चीन, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), फ्रान्स, युरोपेली सङ्घ (ईयू), जापान र रूसले बधाइ दिँदै नयाँ कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मोदीलाई उहाँको गठबन्धनको विजयका लागि बधाई दिनुभएको छ भने विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले उहाँसँग ‘स्वतन्त्र र खुला’ एशियामा थप सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ । 

बाइडेनले लेख्नुभएको छ, “हाम्रो दुई देशबीचको मित्रता निरन्तर बढ्दै गएको छ ।” 

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘आफ्नो प्रिय मित्र’ का रूपमा सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा प्राप्त गरेको बिजयका लागि बधाई दिनुभएको छ । 

त्यसैगरी, चीनले मोदीलाई बधाई दिँदै आफ्नो छिमेकीसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको छ भने गठबन्धनको जीतको बेलायत, (ईयू), जापान र रूसले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनले उहाँको पार्टीलाई गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने वातावरण बनेपछि उहाँले बिहीबारदेखि तेस्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्नुभएको छ । 

मोदीका दल भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले विगत एक दशकदेखि पूर्ण बहुमतका साथ शासन गरेको छ ।

–नयाँ कार्यकालका लागि तयारी–

उक्त समूह राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले बुधबार अबेर सरकार गठनका लागि सहमति भएको घोषणा गरेको छ ।

भाजपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी सबैले सर्वसम्मत रुपमा आदरणीय एनडीए नेता नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो नेताको रूपमा चयन गरेका छौं । गठबन्धनले संसदमा २९३ सिट जितेको र यो सरकार गठनका लागि चाहिने २८२ सीटभन्दा बढी सङ्ख्या हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मोदीले सम्भवतः शनिबार प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिनुहुनेछ । 

‘गठबन्धनको राजनीतिको माइनफिल्ड’मा मोदीको नयाँ निर्भरताको अर्थ उहाँले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कठिन तेस्रो कार्यकालको सम्भावनाको सामना गर्नुपर्ने हिन्दुस्तान टाइम्सले बिहीबारको सम्पादकीयमा लेखेको छ । 

“सहमति निर्माण नै शासनको आधारशिला हुनुपर्छ”, सम्पादकीयमा भनिएको छ, भाजपाले आफ्नो विस्तार योजनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।”

निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै ७३ वर्षीय मोदीले मङ्गलबार राति चुनावी परिणामले आफ्नो एजेन्डालाई निरन्तरता दिनका लागि जनमत दिलाएको बताउनुभयो । 

मोदीले आफ्नो विजयपछि राजधानी नयाँ दिल्लीमा उत्साही समर्थकहरूको भीडलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो तेस्रो कार्यकाल ठूलो निर्णयमध्ये एक हुनेछ र देशले विकासको नयाँ अध्याय लेख्नेछ। यो मोदीको ग्यारेन्टी हो ।” 

भाजपाले संसद्मा २४० सिट प्राप्त गरेको छ, जुन पाँच वर्षअघि जितेको ३०३ सिटभन्दा निकै कम हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सन् २०२४ मा ९९ सीटमा बिजयी बन्न सफल भएको छ यो सन् २०१९ को तुलनामा झण्डै दोब्बरले बढी हो । सन् २०१९ मा काङ्ग्रेसल ५२ सिट जितेको थियो ।

कञ्चनपुर I पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वनसमिति, झलारी कलुवापुर बजार क्षेत्रको सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरको समन्वयमा नगरपालिकाले वनसमिति बजारबाट अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका छाप्रा, खोका, ठेला, बरण्डा, सिँढीलगायतका संरचना हटाउने काम सुरु गरेको हो ।
 
“सडक क्षेत्राधिकार मिचेर निर्माण गरिएका संरचनासँगै सडक क्षेत्रमा थुपारिएको निर्माण सामग्री हटाउने काम सुुरु गरेका छौँ”, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले भन्नुभयो, “सडक क्षेत्रको जग्गामा अनुमतिविना निर्माण सामग्री राख्नेसँग कानुनअनुसार जरिवाना लिने काम भइरहेको छ ।”

सडकको दुवैतर्फको अक्रिमण नहटाउँदासम्म अभियान जारी रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सडक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका दुई दर्जन बढी संरचना हटाइएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सव इन्जिनियर भोजराज रानाले सडकको बीच भागबाट दायाँबाँया २५/२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । “सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाए पछि बजार क्षेत्रको सौन्दर्यता थपिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक क्षेत्रमा देखिने ट्राफिकको समस्या पनि हट्छ, सडक विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।”
 
उहाँका अनुसार यसअघि पूर्वपश्चिम राजमार्गको भीमदत्त नगरपालिकाको गड्डाचौकीदेखि वेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको सडक अतिक्रमण हटाइएको छ । आउँदो आवदेखि सडक चौडा गर्ने काम सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । 

गलकोट (बागलुङ), २३ जेठ I उप्किएका भित्ता, जीर्ण झ्यालढोका, मक्किएका काठले छाएको छानो । घामपानी र हावाहुरी नछेक्ने टहरो । हेर्दै जीर्ण भवनमा ओत लागेर पढ्छन्, निसेलढोरका बालबालिका ।   
  
निसीखोला गाउँपालिका-६ निसेलढोरस्थित कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु यस्तै जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य छन् । विंसं २०६४ मा स्थापना भएको विद्यालयको हालसम्म भरपर्दो भवन बनेको छैन । ५२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीदेखि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ ।   
  
तीन वटा विद्यालय भवनमध्ये दुई वटा भवन कच्ची छन् । हावाहुरी र पानी पर्दा कक्षाकोठामा बस्नै मिल्दैन । यो विद्यालय जिल्लाको सबैभन्दा विकटमा पर्छ । बर्खा लागेपछि घुम्ती बसाइमार्फत २५ जना विद्यार्थी थपिन्छन् । पढाउनेक्रममै छानोको फलेक कुहिएर झर्ने गरेको र बर्खामा पानी चुहिने गरेको विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक रुद्र विकले जानकारी दिनुभयो ।   
  
“विकटमा राज्यको नजर कम पर्दोरहेछ, बालविकास र कक्षा ४ सम्मका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठा ठिकै छ तर, कक्षा ५ का विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाको अभाव छ”, विकले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा भवन निर्माणका लागि बजेट माग गरिरहेका छौँ, यसपटक बजेट प्राप्त होला ।”   
  
कक्षाकोठा उपयुक्त नहुँदा पठनपाठनमा असहज हुने गरेको कक्षा ५ मा अध्ययनरत छात्रा सृष्टी मगरले बताउनुभयो । “कक्षामा पानी पर्दा चुहिन्छ, हिउँ पर्दा पग्लेर कक्षा कोठा भरिन्छ”, मगरले भन्नुभयो । पाँच कक्षासम्म मात्रै पढाइ हुने यहाँका बालबालिका कक्षा छ देखि माथी पढ्न गाउँभन्दा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।   
  
निसेलढोरमा अस्थायी र स्थायी गरी दुई थरी बस्ती छन् । निसीखोला गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानबाट धेरैजसो गर्मीको समयमा यहाँ खेतीपातीका आउँछन् र हिउँदमा बेंसी झर्छन् । ५० घरधुरी भने स्थायीरुपमा निसेलढोरमै बस्छन् ।   
  
निसीखोला-५ निसीको ज्ञानेन्द्र माध्यामिक विद्यालयलाई २०६४ सालअघिसम्म घुम्ती विद्यालयका रुपमा निसेलढोरमा सञ्चालन गरिएको थियो । विसं २०६४ सालमा सोही विद्यालयको पूर्वाधारमा कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरिएको हो । निसीखोला-५ निसीबाट सोही वडाको निसेलढोर आउन पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ ।  

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई आफ्नो सरकारका मन्त्रीपरिषद् सदस्यसहित सरकार प्रमुखका रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा पेस गर्नुभएको छ । यससँगै राजिनामासँगै सन्  २०१९ देखि २०२४ सम्म चलेको १७ औँ लोकसभा विघटनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री मोदी तथा मन्त्री परिषद्लाई नयाँ सरकारले पदभार ग्रहण नगरेसम्म पुरानै जिम्मेवारी जारी राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । 
राजधानी दिल्लीमा बुधबार बसेको भारतको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा पेश गरी नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णयपश्चात प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो । 
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जुन १६ मा कार्यकाल समाप्त हुने मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) र जनता दल–युनाइटेड (जेडीयू) को नेतृत्वले सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने सङ्केत दिएका कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकार गठन र प्रधानमन्त्रीेको शपथ ग्रहण समारोह जुन ८ का लागि तय गरिएको छ ।
बुधबार अपरान्ह् हुने गठबन्धनको बैठकपछि दुवै पार्टीले भाजपालाई औपचारिक समर्थन पत्र बुझाउने सहमति भएको बताइएको छ । 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का नवनिर्वाचित सांसदहरूको बैठक जुन ७ मा  राजधानीमा हुने र सरकार गठनका लागि छलफल हुने भाजपा स्रोतले बताएको छ । 
लोकसभा चुनावको नतिजाअनुसार भारतीय निर्वाचन आयोगले ५४३ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५४२ को परिणाम घोषणा गरेको छ, जसमा भाजपाले २४० तथा काङ्गे्रसले ९९ सिट जितेको छ ।
भाजपाले सन् २०१४ को लोक सभा निर्वाचनमा २८२ सिट र सन् २०१९ मा ३०३ सीटमा बिजय भएको भाजपाले यो बर्षको निर्वाचनमा तुलनात्मकरूपमा केही कम सीट ल्याएको हो । 
अर्कोतर्फ, काङ्ग्रेसले सन् २०१९ मा ५२ र सन् २०२४ मा ४४ सिटको तुलनामा ९९ सिट ल्याई संसद्मा प्रतिपक्षीको उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ । कडा प्रतिस्पर्धाबीच भएको निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (इन्डिया) समूहले २३० भन्दा बढी सीट ल्याउन सफल भएको छ ।  

भक्तपुर, २३ जेठ I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोहोरमैलालाई मजाकको विषय नबनाउन सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा ‘राष्ट्रका लागि दुई घण्टे अभियान’ले आज यहाँ आयोजना गरेको अरनिको राजमार्ग सफाइ अभियानको बेलुन उडाएर उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अभियानमा सबैको साथ सहयोग हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “फोहोरमैला मजाकको विषय होइन, फोहोरमैला प्रतिशोधको विषय पनि होइन, यो गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने विषय पनि होइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । यसलाई कर्तव्यका रूपमा लिई फोहोरमैला व्यवस्थापन अभियान सफल बनाउन सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”

उहाँले वातावरण दिवसका दिन एक–दुई गोष्ठी, सभासम्मेलन र औपचारिक वृक्षरोपण गरेर मात्र प्रदूषण नरोकिने उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण अभियानमा समाजका सबै तहतप्काबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “हिमाल हामीसँग छ, यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । हिमालमा हिउँ भयो भने मात्र अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको पृथ्वीको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ, अन्यथा अकल्पनीय समस्या व्यहोर्न पर्छ, त्यसतर्फ समयमै सजग एवं सचेत भई वातावरण जोगाउने अभियानमा सरिक होऔँ ।”

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस भक्तपुृर जिल्ला सभापति एवं सङ्घीय सांसद दुर्लभ थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का केन्द्रीय सदस्य दिलीप प्रजापति, नेकपा ९एमाले० भक्तपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बचन देउजा, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापा, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ, चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठलगायत विभिन्न व्यक्तित्वको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रका लागि दुई घण्टे अभियानका अध्यक्ष मधु ढुङ्गेल, संयोजक नरेश रञ्जितले अभियानलाई तीव्रता दिएर भक्तपुरलाई सफा बनाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  अभियानमा जीवन विज्ञान, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ भक्तपुरलगायत २० भन्दा बढी सङ्घ संस्थासम्बद्ध व्यक्तिसहित विद्यार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । 

अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा आप्रवासीको भीड भएको बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मङ्गलबार अवैध रूपमा दक्षिणी सीमा पार गरी शरण खोज्नेहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारीले बताएअनुसार ‘बाइडेनले लामो समयदेखि विचार गर्दै आउनुभएको यस विषयमा प्रभावकारी सीमा नियन्त्रणले एकै पटकमा अमेरिका–मेक्सिको सीमामा प्रवेश गर्ने बन्दरगाहमा लगातार सात दिनसम्म औसत प्रति दिन दुई हजार ५०० अवैध आप्रवासी भित्रिने समस्या निर्मुल हुनेछ ।

यो हालको गम्भीर विषय भएकाले आदेश हस्ताक्षर भएपछि तुरुन्तै लागू हुने र जतिसक्दो छिटो आप्रवासीहरू फिर्ता गर्न सीमा अधिकारहरूलाई सशक्त निर्देशन दिइनेछ, ह्वाइट हाउस सम्वद्ध एक अधिकारीले पत्रकारलाई जानकारी गराउनुभयो ।

मङ्गलबारको यो कार्यकारी आदेशभन्दा पहिले  संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरण खोज्ने अवैध आप्रवासीलाई सामान्यतया अस्थायी रूपमा देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइन्थ्यो  । नयाँ निर्देशनअनुसार लगातार सात दिनसम्म दैनिक सीमा पार गर्नेको सङ्ख्या  एक हजार ५०० वा सोभन्दा कम रहे दुई हप्तापछि अमेरिकामा शरण खोज्नेहरूका लागि सीमा पुनः खुल्नेछ । 

बालबालिका तथा मानव बेचबिखनका पीडितहरूलाई भर्खरै घोषणा गरिएका प्रतिबन्धहरूबाट छुट दिइएको छ । तथापि यस्तो छुटले सम्भावित रूपमा सीमानामा खतरनाक यात्रा गर्ने बालबालिकाको तीव्र वृद्धि हुनेमा आप्रवासनमामिला हेर्ने अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यकारी आदेशलाई देशको बिगिँ्रदो आप्रवासन प्रणालीबारे मतदाताहरूको चिन्ता कम गर्न लिइएको चुनावी कदमका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनको हालसम्मको कार्यकालमा आप्रवासन नीतिको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राष्ट्रिय सुरक्षा खर्चमा खुला सीमालाई मौलिक रूपमा सहयोग गरेको भन्दे उहाँ लगातार रिपब्लिकनहरूको आलोचनाको बिषय बन्नुभएको छ । 

काठमाडौँ, २३ जेठ I उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका जलिटता समाधान गर्न सरकारले कोसिस गरिरहेको बताउनुभएको छ । 

गृह मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नागरिकता र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथिको छलफल’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । 

“नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन हुँदैन, कार्यविधि बनाएर नागरिकता प्राप्तिसँग जोडिएका जटिलतालाई फुकाउने कोसिस भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो ।” 

नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गरेरै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग नागरिकता प्राप्तिका विविध विषयमा छलफल थालेको जानकारी दिँदै उहाँले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएको निचोडलाई कार्यविधिमा समावेश गर्न सक्दा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

“नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस्, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमा कुनै बाधा नहोस् भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो”, उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “नागरिकता प्राप्तिका जटिलता तथा प्राविधिक पक्ष, नागरिकतासम्बन्धी निर्णय तथा फैसलाका आधारमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकका भोगाइका आधारमा कार्यविधि बनाइनुपर्छ ।”

कानुनले बर्जित गरेकाबाहेक संविधान, प्रचलित कानुन र विधिबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकको अधिकारलाई सङ्कुचित होइन, संरक्षण र सहज गर्न गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो । आमनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा देखिएका कमिकमजोरी, व्याख्या, पुनःव्याख्या तथा अभ्यासबाट वास्तविक रुपमा के–कस्ता समस्या सामाना गरिरहनुपरेको छ भन्ने बारेमा आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि नै गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीका रुपमा रहँदा मात्र नभइ त्यसअघि सञ्चारकर्मीको भूमिकामा रहँदा पनि आफूले नागरिकता प्राप्तिमा नागरिकले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । “नागरिकता प्राप्तिका जटिलता, कानुनी पक्ष र व्यवहारिक पाटो तथा विभेदकारी क्रियाकलापलाई लिएर दर्जनौं कार्यक्रम चलाएको छु”, उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “मैले जुन जगमा उभिएर राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरेँ, त्यो जग विगतमा आमनागरिकले उठाएका आशा र उनीहरुलाई जगाउन गरेको प्रयास नै हो ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले सरोकारलासँगको छलफल, कानुनी आधार र कयौँ अनुभवलाई समेटेर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई व्यावहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने भन्दै उहाँले कार्यान्वयन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारका लागि मार्गदर्शन बन्ने अपेक्षा गर्नुभयो । 

“छलफलबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन तथा कार्यविधिको परिमार्जन गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा चार सत्रमा नागरिकतासँग सम्बन्धित सवालमा छलफल गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्ति, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, आमाको नाममा नागरिकता जारी र पहिचानसहितको नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता परित्याग र पुनःप्राप्तिमा रहेका जटिलता, समाधानका उपाय तथा कानुनी सुधारका पक्षमा छलफल हुनेछ । 

अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क विभाग (एबीएस) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जनवरीको सुरुदेखि मार्चको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ०.१ प्रतिशत र मार्चको अन्त्यसम्म १२ महिनामा १.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो डिसेम्बर २०२० मा समाप्त १२ महिनाको अवधिपछि वार्षिक वृद्धिको सबैभन्दा सुस्त दर हो । तुलनात्मक रूपमा, अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तिम तीन महिनामा ०.२ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा १.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

विवरणबारे कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले बजारको मध्यम वृद्धिको अपेक्षाभन्दा कम भएको जनाउनुभएको छ । कमजोर वृद्धिको प्राथमिक कारण उच्च ब्याज दर, मध्यम तर निरन्तर मुद्रास्फीति र चलिरहेको विश्वव्यापी अनिश्चितता लगायत भएको उहाँले बताउनुभयो । यद्दपी उहाँले घरेलु र विश्वव्यापी परिस्थितिका  वृद्धि स्वागतयोग्य भएको जनाउनुभएको छ । 

एबीएसका अनुसार प्रतिव्यक्ति आधारमा आर्थिक गतिविधिको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आयमा सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकको सुरूसम्मको लगातार पाँचौँ त्रैमासिकसम्म गिरावट आएको छ । यो गत बर्षको सुरूदेखि  यो बर्षको सुरूसम्मको अवधिमा लगातार १.३ प्रतिशतले घटेको छ । 

महेन्द्रनगर (धनुषा), २३ जेठ I मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उहाँले बुधबार १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।   
  
पछिल्लोपटक सत्ता गठबन्धनमध्येका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले उहाँप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि नेता यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।   
  
कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले आज दिउँसो ३ बजे विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।   
  
विसं २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादवले पहिलोपटक २०७९ माघ ४ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । तत्पश्चात् विसं २०८० जेठ १ गते मधेस सरकारमा रहेको नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले जेठ ३० गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो भने तेस्रोपटक सोही वर्षको फागुन ६ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।   
  
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका यादवलाई नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुभएको थियो ।   
  
यसअघि विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मधेस सभापति कृष्णप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।  

चितवन, २३ जेठ I जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले रु ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन् ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार जिल्लाका ४० हजार किसानको भुक्तानी रोकिएको छ । एक सय १४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत सङ्कलन गरिएको दूध खरिद गरेका डेरी उद्योगले भुक्तानी नदिएका हुन् । सुजल डेरी पोखराले कात्तिकको  भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दुग्ध विकास संस्थानको मङ्सिरयताको रु २२ करोड बाँकी छ भने अन्य २८ वटा डेरी उद्योगले पनि किसानलाई पैसा दिएका छैनन् ।

जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ । जिल्लामा पाँच सय हाराहारी पशुपालन फार्म छन् । यहाँ एक लाख गाई र ६० हजारभन्दा बढी भैँसी पालेर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ ।