धनुषा, २५ जेठ I मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नियुक्त हुनुभएको छ ।   
  
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी परेपछि सिंहलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।   
  
उहाँलाई सङ्घीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् ।   
सिहंले आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ ।   
  
सिंह सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसपछि २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोही गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भएपछि सोही वर्षको आम निर्वाचनमा जनमतबाट उम्मेदवार भई प्रदेशसभा सदस्य हुनुभएको थियो ।  

फिक्कल (इलाम), २५ जेठ I जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले शिक्षकलाई राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । गाउँ कार्यपालिका बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङका अनुसार शिक्षकहरू आ–आफ्ना पेसागत सङ्घसङ्गठनमा आबद्ध भए तापनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, त्यसका निम्ति भोट माग्न र प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।     
      
शिक्षकहरूले निर्णय उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सङ्घीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ)को उपदफा ५ (छ) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष केरुङले बताउनुभयो । “धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुने र खुला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि त्यस्ता शिक्षकलाई स्थानीयस्तरबाटै राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालिएको हो”, अध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, “निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ, कुनै शिक्षकले निर्णयको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा शिक्षा ऐनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।”     
      
विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक कार्यक्रममा रोक     
      
यसैबीच चुलाचुली गाउँपालिकाले विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रम पनि आयोजना गर्न नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । “गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक दल र भातृ संस्थाका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ”, अध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, “यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।”     
      
चुलाचुलीमा आठवटा माध्यमिक विद्यालय, १३ आधारभूत विद्यालय, दुई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र १६ वटा बालविकास केन्द्र छन् । त्यहाँ पाँच हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । चुलाचुलीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएको छ । चुलाचुलीले अङ्ग्रेजी माध्यमका लागि २५ जना शिक्षक दरबन्दी खडा गरी अनुदान दिँदै आएको छ । तीन तहका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।     
      
स्थानीय भाषाको प्रवर्द्धनका लागि चुलाचुलीले ‘मातृभाषा शिक्षा’ समेत लागू गरेको छ । चुलाचुली–१ को जनता मावि, फाल्गुनन्द बहुभाषिक लफाङ पाठशाला, शिवज्योति आवि र चुलाचुली–४ किराँत चोलुङ आविमा ‘लिम्बू भाषा’ पठनपाठन गर्दै आएको छ । ‘मातृभाषा शिक्षा’का लागि गाउँपालिकाले एक–एक जना भाषा शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।     
 

काठमाडौँ, २५ जेठ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गरेर सङ्घीयता बलियो हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।   
  
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग आज बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ । आवधिक रूपमा यस्ता छलफल जरूरी छन् । सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।”   
  
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ । यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोसिसमा छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।”   
  
प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट चाँडो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टु्ङ्ग्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।”   
  
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।  

महेन्द्रनगर (धनुषा), २५ जेठ I मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्न जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा उहाँले दाबी पेस गर्नुभएको हो ।   
  
नेता सिंहसँगै एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका भरतप्रसाद साह, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबीपत्र पेस गर्नुभएको हो ।   
  
यसअघि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने चर्चा भए पनि जनमतले सिंहलाई अगाडि सारेको हो । मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरी ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस भएको छ ।   
  
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेशप्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो ।  

काठमाडौँ, २४ जेठ I वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कूल बजेटको १८ प्रतिशत विकासमा खर्च भए पनि वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने गरेको बताउनुभएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० का सुझाव सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको छलफलमा उहाँले विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । विकासका कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिने भएकाले त्यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

४६ प्रतिशत वन रहेको नेपालले कम कार्बन उत्सर्जन गरेपनि बढी प्रभावित हुँदा खाद्य उत्पादन कम हुन थालेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने मन्त्री सुडीको सुझाव थियो । वन र कृषि मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्दा खाद्य उत्पादनका समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बाँदर र बँदेलले धेरै जिल्लामा दुःख दिँदा खाद्य समस्या हुन थालेकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । त्यस्ता कानुन समितिमा आएमा छिटो अघि बढाइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बैठकमा सांसद डा बेदुराम भुसालले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, नीलगाई, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरले बाली नष्ट गर्दा खाद्य सुरक्षामा समस्या आएको बताउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले किसानलाई राज्यको अङ्ग बनाउन वन मन्त्रालयमा सुरु भएको बहस सकारात्मक रहेकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । 

सांसद नारायणदत्त मिश्रले जङ्गली धान संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । वनका बुढा रुखलाई काटेर नयाँ बिरुवालाई मौलाउने अवसर दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सांसद सुरेश आलेमगरले वन धेरै हुँदा अरु कुरामा असर ग¥यो कि भनी समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले काठमाडौँमै सतहमा खन्दा पानी नआउने अवस्था रहेकाले जलवायु परिवर्तनको अवस्था बुझ्न सकिने भनाइ राख्नुभयो । यसको प्रभाव सम्बोधनका लागि ठोस कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले खाद्य सुरक्षाको प्रतिवेदन बनाएर छलफल गरेजस्तो मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर  काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तारामान स्वाँरले जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम वृद्धि गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले कृषिमा आश्रित विपन्न समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परिरहेकाले किसानलाई राज्यको अङ्गका रुपमा स्थापित गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार लगभग पाँच वर्षसम्म नघटी उच्च रेकर्डमा पुगेको ब्याज दर घटाउन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अस्थिर मुद्रास्फीतिका कारण यो विषय अनिश्चित छ । 

बढ्दो ऊर्जा र खाद्य लागतलाई नियन्त्रण गर्न सन् २०२२ को मध्यमा सुरु गरिएको युरो क्षेत्र दर वृद्धिको उच्चतम विन्दुपछि मुद्रास्फीति बिस्तारै इसिबीले लक्ष्य राखेजस्तै दुई प्रतिशततिर तल झर्दै गइरहेको छ । 

ब्याजदरहरू अक्टोबरदेखि स्थिर छन् तर यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले कर्जामा एक चौथाइ र निक्षेपको ब्याज दरलाई तीन दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ ।  यस कदमले आक्रामकरूपमा दरहरू बढाएको युएस फेडरल रिजर्भबाट इसीबी अलग हुने आङ्कलन गर्न सकिन्छ । 

“इसीबी आफ्नो नीतिगत दरहरू कटौती गर्न प्रतिवद्ध छ । यो कदम लामो समयदेखि बजारमा टेलिग्राफ गरिएको छ”, पिक्टेट वेल्थ म्यानेजमेन्टका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रेडरिक डुक्रोजेटले भन्नुभयो । 

सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृङ्खलाको समस्याबाट मुद्रास्फीति बढेपछि इसीबीले लगातार १० पटकसम्म बैंकको दरहरू वृद्धि गरेको थियो । 

सन् २०२२ को अन्त्यमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको विन्दुबाट सुस्त हुँदै गएको उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि भए पनि मुद्रास्फीति इसीबीको लक्ष्यमा ल्याउन गाह्रो साबित भइरहेको छ । युरो प्रयोग गर्ने २० देशमा मेदेखि मुद्रास्फीति बढेको गत हप्ताको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आएपछि युरो क्षेत्रको अर्थतन्त्र पनि पहिलो त्रैमासिकमा अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र गतिमा बढेकोे छ । यद्यपि अमेरिकी अर्थतन्त्रको बलियो वृद्धिको तुलनामा यो अझै सुस्त छ । 

इसीबीकी अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्डले आफ्नो बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा कटौतीको गतिको बारेमा कुनै मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने छ वा छैन भनी लगानीकर्ताले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । 

केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार वृद्धि र मुद्रास्फीतिका लागि आफ्नै अद्यावधिक पूर्वानुमान पनि जारी गर्नेछ । 

काठमाडौँ, २४ जेठ I धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । लगातार ओरालो लागेको बजार आज पुनः थप ओरालो लागेको हो ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक एक दशमलव ९३ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७७ दशमलव ७८ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव २७ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ७० दशमलव ३४ मा सीमित भएको छ । कूल ८८ लाख १३ हजार तीन सय ७४ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ३८ करोड ८२ लाख ७८ हजार सात सय २० मूल्यमा खरिद बिक्री भए । 

नेप्सेका अनुसार, इमर्जिङ नेपाल,मिड सोलु हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले बृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर नौ दशमलव ८८,माण्डु हाइड्रोपावर आठ दशमलव ४३ र सुपर मादी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सात दशमलव ५८ कमाएका छन् ।  त्यस्तै,माई खोला हाइड्रोपावर छ दशमलव ४०,ज्योति विकास बैंकको ऋणपत्र पाँच दशमलव ३१, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक पाँच दशमलव ३१, पोखरा फाइनान्स पाँच १२ र स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले चार दशमलव ५६ प्रतिशतले गुमाए ।

विराटनगर, २४ जेठ I कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३८(३) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आजको बैठकमा प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि पारित भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यही जेठ २१ गते प्रदेशसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा यही जेठ २२ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य तथा जेठ २३ गते २५ प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिई आ–आफ्ना धारणसहित सुझाव र जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयमा विगतका वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएका राम्रा नीति र सफल अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । सरकारले सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दिगो विकास, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रको विकास नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका निम्ति आवश्यक नीति सरकारले बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, पूूर्वाधार र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलगायत विषयम प्राथमिकतामा परेका बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने’ लक्ष्यका साथ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा आएका सुझाव, धारण र विचारलाई अनुसरण गरिने बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८२ साललाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने जानकारी दिँदै सीमित साधन र स्रोतको बाबजुद पनि प्रदेशका जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रविधिमैत्री यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, सहुलियत कर्जा व्यवस्थापन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले अग्रगामी कदम चाल्ने उल्लेख गर्दै स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापनमा गम्भीर हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बू शेर्पा, निर्मला लिम्बू र राजन किराँतीले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका आवश्यक बुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वीकार गरी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि उहाँहरुले संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते अपरान्ह ३ बजे बस्नेछ ।

टीकापुर (कैलाली), २४ जेठ I कैलालीको टीकापुरस्थित शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययनरत रविका चौधरी बुवाआमासँगै इँटाभट्टामा जानुहुन्छ । आठ वर्षीया रविकाले बुवाआमाले इँटाभट्टामा काम गरिरहँदा दुई वर्षीय भाइ स्याहार्नुहुन्छ । उहाँले गत वर्ष सात महिना इँट्टाभट्टामा बसेकाले परीक्षा नै दिन पाउनुभएन । 

अहिले पनि रविका कक्षा २ मा अध्ययन गरिरहनुभएको छ । उहाँले अब तीन महिनामात्र विद्यालयमा पढ्न पाउनुहुन्छ । “इँट्टाभट्टामा काम गर्ने अभिभावकका बालबालिका जेठमा विद्यालय आउँछन् । त्यसपछि केही दिन बर्खे बिदा हुन्छ”, अभिभावक मीना चौधरीले भन्नुभयो, “त्यसपछि दसैँ बिदा हुन्छ । दसैँ मनाएर अभिभावकसँगै बालबालिका इँट्टाभट्टामा जान्छन् । त्यहाँ पढ्ने वातावरण नै हुँदैन ।” इँट्टाभट्टामा काम गर्नु अभिभावकको बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बालबालिकाको जीविकोपार्जन गर्न टीकापुरका सयौँ अभिभावकले इँट्टाभट्टामा काम गर्छन् । बुबाआमा दुवै इँट्टाभट्टामा गएपछि बालबालिका पनि सँगै जान्छन् । टीकापुरको विजयनगर बस्तीकी हिमानी थारूका दम्पती लामो सयमदेखि इँट्टाभट्टामा काम गर्दै आउनुभएको छ । हरेक वर्ष सात महिना इँट्टाभट्टामा बस्ने उहाँहरूको बाध्यता हो । काम गर्दा दुई बालबालिका पनि सँगै लैजानुहुन्छ । घरमा बच्चा स्याहार्ने मानिस नभएकाले बालबालिकासँगै लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको हिमानीको भनाइ छ ।

इँट्टाभट्टामा लैजाँदा बच्चाको पढाइ बिग्रन थालेको उहाँले बताउनुभयो । “बच्चा पढाउने मन त छ तर के गर्नु बाध्यताले मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बच्चाको भविष्य बिग्रेको थाहा हुँदाहुँदै पनि गरिबीले केही गर्न सकिएको छैन ।”

शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक कल्पना खड्काले विद्यालयमा ३० देखि ४० जना बालबालिका अभिभावकसँगै इँट्टाभट्टामा जाने गरेकाले पढाइ प्रभावित हुँदै गएको बताउनुभयो । “आमाबुबाले आफूसँगै बच्चा लैजान्छन्, यसरी गएका बालबालिका कोही पछि परीक्षा दिन आउँछन्, कोही आउँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “असोजदेखि जेठसम्म बालबालिका दुई–तीन महिनामात्रै पढेको कुरा बिर्सन्छन् । अनि वर्षौँसम्म एउटै कक्षामा दोहोरिएर पढ्ने गरेका छन् ।”

टीकापुरको मुक्तकमैया आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजाराम ढकालले विद्यालयका ४० जनाभन्दा बढी बालबालिका बुबाआमासँग काममा जाँदा पढाइमा असर पर्ने गरेको बताउनुभयो । “बालबालिका आमाबुबासँगै जाने, ठूला बच्चाले साना बच्चा स्याहार्ने वा बुबाआमाको काममा सघाउने गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएकाले सिकाइ सुधार गर्न थप कक्षा सञ्चालनको पहल थालेका छौँ । एउटा संस्थासँग सहकार्य गरेर थप कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता बालबालिकाको शिक्षामा पालिकाले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

एक सय ५१ विद्यार्थी रहेको मुक्तकमैया विद्यालयमा ४० भन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ अनियमित हुने गरेको ढकालको भनाइ छ । “बालबालिकाले पढ्न पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार भए पनि गरिबीका कारण अभिभावकले पढाइमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

टीकापुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले टीकापुरमा यस्तो समस्या देखिएकाले केही वर्षदेखि यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “अभिभावकलाई सचेत गर्ने र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा बालश्रम रोकिन्छ भनेर जानकारी दिने काम गरिरहेका छौँ । दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावकका लागि अभिभावक शिक्षा, आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाले इँट्टाभट्टामा काम गर्न वा अभिभावकसँगै जानु नपरोस् भनी प्रयास गरिरहेका छौँ, हालसम्म रोक्न भने सकिएको छैन ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्गेलगायत नेताले सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र हसिना दुवैले यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई १८ औँ लोकसभा चुनावमा एनडिएको विजय प्रदर्शनका लागि बधाइ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री दाहालसँग फोनमा शुभकामना प्रदान तथा शपथ ग्रहणमा निमन्त्रणाको कुरा भएको एक अधिकारीले बताए ।  कुराकानीमा शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागीताको  पुष्टि गरेको तथा औपचारिक घोषणा चाँडै गरिने जनाइएको छ । 

बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका राजनीतिक सहयोगी एम नजरुल इस्लामले प्रधानमन्त्री हसिना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट निमन्त्रणा प्राप्त गरेपछि शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिने कार्यक्रम तय भइसकेको बताउनुभएको छ । 

बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना शनिबार दिउँसो विशेष उडानमा ढाकाबाट प्रस्थान गरी जुन ९ को दिउँसोसम्म राजधानी दिल्लीमा रहने स्रोतले जनाएको छ । 

समारोहको साइडलाइनमा द्विपक्षीय बैठकको सम्भावनाबारेमा सोधिएको प्रश्नमा इस्लामले बैठकको पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभएको छ । 

हसिनाले भर्खरै बङ्गलादेशको राष्ट्रिय चुनावमा विजय प्राप्त गरेपछि  बङ्गलादेश र भारतबीचको बलियो सम्बन्धलाई जोड दिँदै भारत परीक्षित र वफादार छिमेकी भएकोले  भारत र बङ्लादेशबीच राम्रो सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।  

सन् २०२४ को लोकसभा चुनावको मतगणना मङ्गलबार सम्पन्न भएको थियो । भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार भाजपाले २४० सिट जितेको छ, जुन सन् २०१९ को ३०३ सिटभन्दा निकै कम हो र यसले सरकार गठनका लागि गठबन्धनको सहयोग आवश्यक हुनेछ ।

अर्कोतर्फ, मुख्य विपक्षी काङ्ग्रेसले सन् २०१९ को चुनावमा ५२ सिट जितेकोमा हाल ९९ सिट जितेर संसद्मा विपक्षी स्वरलाई सशक्त बनाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।