वीरगञ्ज (पर्सा), २० जेठ I वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्र ९० वर्षभन्दा लामो व्यापारिक तथा औद्योगिक विरासत बोकेको क्षेत्र भएकाले २०औँ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग हुँदै आएको छ । यहाँका उद्योगी र व्यवसायीको एकल प्रयासले मात्रै औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिएमा मुलुकको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । 

यहाँका सबैजसो उद्योग-कलकारखाना उद्योगीको व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ व्यवसायीहरुको भनाइ छ । काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा राज्यले नै ठाउँ उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । तर, यहाँ भने उद्योगीकै सक्रियतामा विकास सम्भव भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी हरि गौतम बताउनुहुन्छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले पर्सा र बारा क्षेत्रलाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा राम्रो हुने बताउनहुन्छ । “औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्ने विषय राजनीतिक विषय भए पनि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न कुनै समस्या छैैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने खालको वातावरण भने तयार परिदिनुपर्ने हुन्छ ।” 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम आफैँले १५ वर्षदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित गण्डक क्षेत्रमा रु १५ करोड पुँजी भएको ‘प्रेष्टिज फुटवेयर इन्डट्रिज’ सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँको उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा एक सयभन्दा धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन् । तर उहाँले अझ पनि ढुक्क र सुरक्षित वातावरणमा उद्योगलाई अघि बढाउन नपाइरहेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । “१५ वर्ष भइसक्यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको । अझै पनि ढुक्क भएर उद्योग÷व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले स्थानीय टोले गुन्डाहरुले दुःख दिन्छन् त कहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करको नाममा हैरानी पार्ने काम गरिरहेको छ ।” 

“पर्सा र बारा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक राजधानी नभएकाले पनि धेरै खालका चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पर्सा र बारा जिल्लालाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेको खण्डमा उद्योगधन्दाले अहिले देखिएका चुनौती तथा समस्यासँग जुध्नका लागि खासै समस्या हुँदैन्थ्यो । यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो उद्योग विस्तार गर्न पनि पाउथे ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले पर्सालाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “वीरगञ्जले मुलुकको राजस्वमा झण्डै एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वीरगञ्जलाई नयाँ औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर नयाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नका लागि जग्गा जमिनको आवश्यक भए पनि सोको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ ।” महानगरका अनुसार वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्नका लागि थप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नका लागि महानगरको वडा नं २७, २९ र ३१ मा रहेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । 

अघोषितरुपमा वीरगञ्जलाई मुलुकको औद्योगिक सहर तथा आर्थिक नगरी भने पनि  वीरगञ्जबासीले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभाका सांसद ओमप्रकाश शर्मा पनि पर्सा र बारा क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले पर्सा र बारा क्षेत्रमा अव्यवस्थित र छरिएर व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालित उद्योगलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने एकातर्फ नयाँ लगानीको स्रोतसहितको उद्योग स्थापना हुन्छ । उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गरे जस्तै यस क्षेत्रलाई पनि अब औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गर्नु नहुने बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी÷व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञले मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए । २०७८ माघ ३ गते बसेको मधेस प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी वीरगञ्जलाई मधेस प्रदेशको राजधानी नबनाइए पनि औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्सा र बारा औद्योगिक नगरका रुपमा परिचित नै छन् । अब यी जिल्लालाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर अघि बढेको खण्डमा यस क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ने थियो”, अध्यक्ष टेमानीले, “आर्थिक राजधानी घोषणा भएसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेर समग्रमा राज्यकै राजस्व बढ्ने हो ।” 

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निजगढको अन्तिम बिन्दुको ३०–३० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रफललाई समेटेर औद्योगिक राजधानी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । “बाराको सिमरा क्षेत्रमा अझै पनि तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा टिप्पणी उठेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो जग्गा पाएको खण्डमा औद्योगिक राजधानी बनाउनका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्नेछ ।” 

अन्तराृष्ट्रिय निकासी तथा पैठारीमा विश्वका धेरै देशसँग जोडिएकाले वीरगञ्ज उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यहाँको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी, भारतसँग रेल्वे जोडिएको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधारले पनि औद्योगिक राजधानीका लागि आधार तयार गरेको छ । 

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि स्थलमार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेको नै वीरगञ्ज हो । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग बनिसकेपछि बारा–पर्साको औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक सय किलोमिटर दूरी औसतमा डेढ घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । यो विमानस्थल बनेसँगै विदेशी मुलुकमा नेपाल उत्पादन निर्यात गर्ने ढोका पनि खुल्नेछ । पर्सा र बारा जिल्ला नेपालको मध्यभागमा पर्छ । 

पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि १२ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सा जिल्लामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार छ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक सय २६ रहेको छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार दुई २५ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक सय ५२ रहेको छ । 

यस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ

औद्योगिक राजधानी घोषणा गरिसकेपछि औद्योगिक परिसरसम्म पुग्नेछ । लेनको सुविधासम्पन्न सडक चाहिने गर्छ । अहिले नै बारा र पर्सा जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्रमा चार लेनका सडक लगभग तयार भइसकेको छ । “२४सै घण्टा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय र भरपर्दाे खालको विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ”, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । औद्योगिक राजधानीको लागि शुद्धीकरण प्लान्टसहितको सुविधासम्पन्न ढल निकासको व्यवस्था पनि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी अघि बढाउन सकिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने उद्योग स्थापनाका लागि धेरै लगानीकर्ता उत्सुक नै छन् ।” 

“अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सारका चेकपोष्टको व्यवस्थासँगै सो क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच सयदेखि एक हजार मिटरसम्मको दूरीमा बस्ती बसाल्न नपाइने नियमलाई भने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र बसेसँगै स्थानीय बस्ती बस्ने चलन ह्वात्तै बढ्छ । बस्ती बसेसँगै उद्योगले प्रदूषण ग¥यौँ भन्दै फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसैले बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रबीच दूरी कायम भने गर्नैपर्छ ।” 

कतिपय पूर्वाधार तयार 

वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह ५७ विघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो–जहाँ कार्गाे रेलबाट मात्रै मालसमान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिंक निर्माण गरिएको हो । अहिले सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षको लागि तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिष्टिनले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औषतमा वार्षिक ६६ करोड रुपैयाँ समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । 

सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु ४२ अर्ब ४० करोड रकम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यो वर्षको १० महिनामा पनि रु४० अर्ब तीन करोड राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । अर्काेतर्फ वीरगञ्जमै सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो एकीकृत जाँचचौकी ११५ विघा क्षेलफलमा फैलिएको छ ।

सो जाँचचौकी पाँच वर्षका लागि टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेवापत कम्पनीले समितिलाई पाँच वर्षको रु एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार दुई पट्टाबहाल रकम बुझाउनेछ । यो जाँचचौकी पनि ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रु एक खर्ब १४ अर्ब १६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा भने एक खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्‍यो । 

आयात निर्यातमा योगदान 

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालमा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु पाँच खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड १७ लाख २० हजार वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा मात्रै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत हिस्सा आयात हुने गर्छ ।  

गत आवमा नेपालबाट एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड मूल्यपर्ने वस्तु निर्यात भएको थियो । आयात मात्रै होइन, निर्यातमा पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको भूमिका उल्लेखनीय नै देखिन्छ । गत आवमा निर्यातमा वीरगञ्ज भन्सारको २३ दशमलव ३४ अर्थात् ३६ अर्ब ६७ करोड मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात भयो  । 

विराटनगर, २० जेठ I कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार अपराह्न ४ बजे कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।

काठमाडौँ, २० जेठ I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीका सबै विभाग तथा निकायले निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका अनुसार द्रुत गतिमा काम अघि बढाएका हुन् । 

केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालका अनुसार व्यवस्थापन कमिटीका सम्बन्धित निकायले सदस्यता अभिलेख, कार्यप्रगतिको विवरण केन्द्रमा बुझाएका छन् । आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा गर्न लागिएको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी सबै कमिटी, विभाग र फाँटलाई आगामी असार ५ गतेभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको फोटोसहितको विवरण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । 

केन्द्रीय सङ्गठन विभागले नेता तथा कार्यकर्ताको सदस्यता प्रदान र नवीकरणको सबै प्रक्रियाका साथै शुल्कसहितको विवरण केन्द्रले प्रमाणित गरेपछि त्यसको नामावली विवरण सम्बन्धित कमिटीमा पठाएको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक, समाजवादी, विधान र साङ्गठनिक दस्तावेजलाई थप छलफल गर्न सबै जिल्ला तथा कमिटीहरूमा पठाइएको छ । सबै कमिटीले मस्यौदा दस्तावेजमाथि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका पार्टी सङ्गठित सदस्यहरुलाई यही जेठ ३२ गतेसम्म छलफल गराउने तालिका छ । तल्लो तहदेखि नै आएका सुझावलाई समेटेर ती दस्तावेज थप समृद्ध बनाइने र चार वटै दस्तावेजलाई एउटै साझा प्रतिवेदन बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने तयारी गरिएको उपप्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), २० जेठ I ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सघाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको  हो ।

गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख लाप्साङ तामाङले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा  छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ ।  गाउँपालिकाभित्र विज्ञान विषय पठनपाठन हुँदैन ।

विज्ञान विषय पढ्न गाउँपालिका बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा एक शैक्षिक सत्रमा रु २० हजारदेखि रु ६० हजारसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिने शिक्षा शाखाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले रु पाँच लाख विनियोजन गरेको शाखाप्रमुख तामाङले  बताउनुभयो । 

काठमाडौँ, १९ जेठ I ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनलगायतका विषयमा हुने सातौँ चरणको वार्तालाई परिणाममुखी तुल्याउन माग गरेको छ ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बूले आगामी वार्तामा माग सम्बोधन नभएमा सडक आन्दोलन र न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले विगतका छवटा वार्तामा कुनमा के भयो र अब कसरी सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारबाट आवश्यक वातावरण र पर्याप्त पूर्वतयारीको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

ब्रिटिश भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न प्रतिनिधिसभा मातहतको संसदीय समितिले सरकारलाई यसअघि दुईपटक निर्देश गरिसकेको छ । राईले बेलायतको उपनिवेशिक मानसिकता र नेपाल सरकारको आवश्यक पहलको अभावमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । समितिले समानताका लागि बेलायती सेनासरह नै समान पेन्सन र जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि भूपू सैनिकका छोराछोरी बिनासर्त बेलायत जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बेलायत नेपालको पुरानो घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मुलुक हो । नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रको सूचीमा बेलायती अगाडि छ । 

नेपाल र बेलायतबीच  ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकका विषयमा आगामी जुन ११ मा सातौँ चरणको वार्ता हुने जानकारी दिइएको छ । समिति सचिव ओम किराँत सुनुवारले भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी सवाल नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले उपयुक्त वातावरण बनाएर वार्तालाई सफल तुल्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

भूपू ब्रिटिश गोर्खाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भोजमान लामघारेले ब्रिटिश गोर्खालाई बेलायतले पेन्सनमा गरेको विभेद समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेको बताउनुभयो । उहाँले सातौँ चरणको वार्ताले परिणाम नदिएमा समिति सडक सङ्घर्ष र कानुनी उपचारका लागि न्यायालय जान बाध्य हुने बताउनुभयो । 

बेलायती सेनामा करिब चार हजार नेपाली युवा कार्यरत रहेका र अवकाश प्राप्त गोर्खाको सङ्ख्या करिब १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ I

भक्तपुर, १९ जेठ I महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सरकारले छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

भक्तपुरमा आज सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गठ्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवस एवं सामुदायिक दर्पण लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्नुभयो । 

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व भए पनि आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्न थालेपछि ऐन पारित भएसँगै सरकारले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “आमाबाबु आफ्नै छोराछोरी वा हकवालाबाट अपहेलित भएर कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले अब छोराछोरी वा हकवालाले आफ्नो औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रबाट हुने कमाइको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बाबुआमलाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।”

विधेयक पारित भएर ऐनले दिएको अधिकारलाई सात सय ५३ वटै पालिकामा पठाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै उहाँले संविधानले दिएको हकलाई अब ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुखी बनाउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्न र संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले बजेट माग गरेका थियौँ तर हाम्रो मन्त्रालयको रु २९ करोड बजेट काटियो तर पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्छौँ ।”

विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका तथा महिलालाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “कतिपय बेचिएका महिला तथा बालबालिकालाई फर्काएर ल्याएपछि फर्केर घर वा माइती जाने र उनीहरूले स्वीकार्ने अवथा नरहँदा उनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने अन्योल छ, राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा बाध्य भएर निजी संस्थालाई गुहार्नुपर्छ, तर उनीहरूले बजेट नभएको गुनासो गर्छन्, त्यसैले यस्ता महिलालाई राख्न सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्छ ।”

निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिलाको प्रवेश हुनु खुसीको कुरा रहे पनि जनप्रतिनिधिमा नेतृत्व तीन प्रतिशत महिलामात्रै पुग्नु कमजोरी रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कृषिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको चर्चा गर्दै रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिने बताउँदै पर्याप्त दूध उत्पादन भएर बिक्री नभएपछि प्रदेशमा धुलो दूध उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक दीपक थापा, भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, केन्द्रका महासचिव नारायणप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रका अध्यक्ष खेमप्रसाद सुवेदीलगायतले सामुदायिक सेवाभावले संस्थाहरू अगाडि बढ्नसके समाजको विकासमा तीव्रता हुने बताउनुभयो । त्यसअवसरमा सामुदायिक दर्पण लोकार्पण एवं विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, १९ जेठ I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही कमीकमजोरी भए पनि त्यसमा व्यापक छलफल गरेर  पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आज भएको नेकपा (एमाले)  संसदीय दलको बैठकमा उहाँले बजेटमा सघन छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो । “बजेटलाई  हामी पूर्णरूपेण समर्थन गर्दै त्यसलाई पारित गर्नेछौँ । यसको अर्थ बजेटका कमीकमजोरी नऔँल्याउने भन्ने होइन,” उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै दलका एकजना सदस्यले रासस प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो । 

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाका निम्ति विनियोजित रकम तथा  प्रस्तावित आयोजना बजेटमा समावेश भएनभएको निक्र्योल गर्न आफ्नो दलका सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारमा सहभागी दलसँग परामर्श गरेर सदनमा बजेट पेस भएको बताउनुभयो । 

बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १९ जेठ I लेखकद्वय त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले र किरणचन्द्र वाग्लेद्वारा लिखित ‘राष्ट्रनिर्माणमा दलित’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।  पुस्तकभित्र राष्ट्रनिर्माणमा विभिन्न समयमा योगदान पु¥याएका दलित समुदाय अग्रज व्यक्तित्वको जीवनीलाई जीवन्त रुपमा उतारिएको छ ।  ती समुदायका ईश्वर रिजाल, उमालाल विश्वकर्मा, ऋषिबावु परियार, ओमप्रकाश भिके, ओमप्रकाश रामदाम, कालु सार्की, कृष्ण दर्जी, किसन दुसाध, कृष्ण दर्जी, कृष्णसिंह परियार, खेम नेपाली, गणेशबहादुर परियार, गिरीबहादुर बस्याल, गोल्छे सार्की र घोइरे कामीलगायत १२१  व्यक्तित्वका जीवनीलाई पुस्तकभित्र समेटिएको छ ।   

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, पूर्वमन्त्री जीतु गौतम, संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, पूर्वराजदूत पदम सुन्दास र पूर्वसचिव डा मानबहादुर विकलगायतले यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा  सो पुस्तकको सार्वजनिक गर्नुभयो ।  सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष देवराजले दलित समुदायले अझै पनि भोग्दै आएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पूरा हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जतिसुकै उच्च तहमा पुगे पनि दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिर्वतन हुन सकेको छैन ।  जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतका व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन ।”

पूर्वमन्त्री जितुले पर्याप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित र प्राप्तिको निम्ति दलितसहित सिमान्तकृत समुदाय एकजुट हुनुपर्छ भन्नुभयो । पूर्वराजदूत सुन्दासले दलित समुदायको सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानसभा सदस्य कमलाले दलित समुदायको अधिकारका लागि थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पुस्तकका लेखकद्वय त्रिभुवनचन्द्र र किरणचन्द्रले पुस्तकका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौँ, १९ जेठ I जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन भारतको उत्तरपूर्वी भूभाग, बङ्गलादेश, भुटान हुँदै भारतको सिक्किम सम्म आइपुगेको जनाएको छ ।   
  
विभागले आज मध्याह्न ‘मनसुन आगमन अनुगमन बुलेटिन’ प्रकाशन गर्दै “नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन भित्रिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । नेपालको पूर्वी भू–भागमा मनसुन आगमन हुने सरदर मिति जुन १३ रहेको छ”, भनेको छ ।   
  
यस वर्षको मनसुनी प्रणालीलाई मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको तथा सोहीअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने विभागको उक्त सूचनामा जनाइएको छ ।  

भक्तपुर, १९ जेठ I राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्षमा अर्जुन कार्की निर्वाचित हुनु भएको छ । पार्टीको आज सम्पन्न नवौँ जिल्ला अधिवेशनले उहाँको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । 

अध्यक्षमा निर्वाचित कार्कीले एक सय ९५ मत पाउनुभएको थियोभने उहाँका निकतम प्रतिद्वन्दी रामशरण लामिछानेले ९२ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । 
राप्रपाको पहिलो बैठकले पदाधिकारी तोक्ने र अन्य ६ जना सदस्य मनोनयन गरेर ३१ सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति बनाउने निर्णय गरेको राप्रपाका सहमहामन्त्री रवीन्द्रप्रताप शाहले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।