१६ जेठ, कर्णाली I सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार ल्याएको बजेटमा कर्णालीमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् ।
 
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ ।
 
कर्णालीसहित मधेस प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि रु एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
त्यस्तै कर्णालीका दशवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन ।
 
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन । कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोरको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ  भने समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाइनेछ । आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना सङ्घीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ । 

सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । सङ्घ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
 
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ ।

साविक कर्णालीमा जिल्लाहरुमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको छ । 
००००
यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगंगाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन । 

विसं २०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । 

विद्युत् उत्पादनतर्फ ४१७ मेगावाटको नलसिंगाड, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन । भेरी कोरिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

कर्णालीवासीको महत्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन । कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका एक लाख युवालाई रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने भएको छ । 

सङ्घीय संसद्को सुंयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यायबाट अध्ययन पूरा गरेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायत कार्यस्थल तालिम प्रदान गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने  सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।  

यसैगरी ८२ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

१५ जेष्ठ,धरान । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपा नेपालबाट अलग भएर अशोक राईको अध्यक्षतामा नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी गठन भएपछि प्रदेश नं. १ मा सो पार्टीको प्रदेश समिति गठन भएको छ ।

हिजो जेष्ठ १४ गते इटहरी-६, स्थित तायारिप्ची बहुउद्देश्यीय भवनको सभाहलमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय भेलाबाट सन बहादुर राईको अध्यक्षतामा ३८ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गरेको हो । समितिका अध्यक्ष राई खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुन । 

नयाँ समितिको उपाध्यक्षमा केसरमान गुरुङ,आश कुमार राई चयन भएका छन् भने मुख्य सचिव विनोद नेम्बाङ भएकाछन्। मुख्य सचिव नेम्बाङ इलाम जिल्ला माङ्सेबुङ गाउँ पालिकाका निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन । यस्तै, सचिवमा दुर्गा सुवेदी र राम मान्डुपा राई चुनिएका छन् । कोषाध्यक्षमा  मनकला लोवा लिम्बु चयनभएकाछन् । 

यसै गरी सदस्यहरूमा केवलराम राई (झापा),सनम राजवंशी (झापा),मिना राई (भोजपुर), गौरीमान राई (झापा),रिता राई (उदयपुर),भक्त बहादुर राई (सोलुखुम्बु),मिरा कार्की (झापा),दुर्गा राई (सुनसरी) महेश राना मगर (सोलुखुम्बु) कुमार सुनुवार (ओखलढुङ्गा),लीला बहादुर सुनुवार (इलाम),विश्वराज राई (उदयपुर),उमेश थापा (झापा),नेत्र नेम्बाङ (ओखलढुङ्गा),रञ्जित राई (इलाम),लक्ष्मी राई (इलाम),गौरी शंकर उदास (उदयपुर),आसमान तामाङ (सङ्खुवासभा),लोक बहादुर राई खकुरा(सङ्खुवासभा),विमला राई (सङ्खुवासभा),कमला रुम्दाली राई (सुनसरी),लीला राई (सुनसरी),आइतमान सम्वाहाम्फे (पाँचथर),नैन बहादुर कटुवाल (खोटाङ),प्रेम कुमार राई (खोटाङ), शन्तिराम गौतम (तेह्रथुम),किसान खजुम (इलाम),जसहाङ साउदेन (इलाम),सरोज वस्नेत (सुनसरी),यज्ञ कुमार राई,विजय राई चयन भएका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रनध्वज कन्दङवाको प्रमुख आतिथ्ययता भएको प्रदेश भेलामा पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार धुर्ब सुब्बा, कार्यकारिणी समिति सदस्य आर्सी तुम्बा, आङाकाजी शेर्पा तथा जसपा केन्द्रीय सदस्य गोपाल राई, रमेश राई, जितमान गुरुङ,यमुना गुरागाईं,उर्मिला राई, विना पुमा लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । 

प्रदेश स्तरीय भेला केसरमान गुरुङको अध्यक्षतामा र संचालन गौरीमान राईले गरेका थिए भने स्वागत मत्यव्य राम मान्डुपाले गरेका थिए ।

१५ जेठ , काठमाडौँ I सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषित गरिएको छ । 

बजेटमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी दशकलाई कृषि दशक र आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको बजेटमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हव’, भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुर जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज, निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करडोरका रुपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोशेली घर स्थापना र काठमाडौँको चोभारमा बिक्री प्रदर्शन कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सात प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका, एक डाउनटाउन’, सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्नेलगायतका विषयमा बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । 

१५ जेठ, काठमाडौँ I प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ ला लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
     
प्रस्तुत बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यो बजेटले जे कुरा बोलेको छ, त्यो पूरा हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकीकरण नभएको तथा बजेटमा लामो समयदेखिको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्यायोजना पनि नरहेको बताउनुभयो ।  
     
सरकारले आगामी आवका लागि कूल खर्च रु १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड तथा वित्तीयतर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । 

१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग  लगायतका उद्योगको  कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ ।   “मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु । आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पु¥याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । “लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ । सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा  छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल,  प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।
 निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पु¥याइएको छ । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने  निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत विषय बजेटमा परेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वार्षिक रु २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।  करदाताको सङ्ख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने, भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्ने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेलगायत व्यवस्था बजेटमा परेका छन् । त्यस्तै, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागु गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने ठानिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ I सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

उहाँले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल  स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१५ जेठ, काठमाडौँ  I सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

“औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।