१४ जेठ, विराटनगर I कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथि भएको छलफल समाप्त भएको छ ।  कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून बनाउनु र वार्षिक बजेट ल्याउनु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले यथार्थको जगमा उभिएर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताउँदै प्रारम्भ रु ४६ अर्ब रहेको प्रदेशको बजेट क्रमशः खुम्चिदै गएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री मगरले हामीले हाम्रो स्तर कायम गर्न चुस्त एवं दुरुस्त योजनामा मात्र केन्द्रित रहनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेश सरकार राजस्वको क्षेत्र बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न र पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने भत्रुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटक पहुँच मार्गको विस्तार गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै व्यापारिक सन्तुलन कायम गर्न र निर्यात बढाउन नाकासँग जोडिने मार्गमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने भत्रुभयो ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण रहेको बताउँदै मन्त्री मगरले भत्रुभयो, “बसाँइसराइ रोक्न पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न र कठिन मार्गलाई सहज एवं सरल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले यस प्रदेशमा दुई हजार बाटो र एक हजार पाँच सय खानेपानीका योजनाहरु सम्पत्र गरेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारले गरेका यस्ता कार्यहरुको प्रचारप्रसार हुनु जरुरी छ भत्रुभयो ।

प्रदेशस्तरका योजनाहरु तोक्न ढिलाइ भइसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री मगरले भत्रुभयो, “लोकतन्त्रको अभ्यासमा भागेर होइन, डटेर सामना गर्नुपर्छ ।” विगत केही दिनदेखि नेपाली कांग्रेसका २९ जना सांसद सदनमा अनुपस्थित हुने गरेको प्रसङ्गमा उहाँले नेपाली कांग्रेसले सदनमा उपस्थित भएर रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । छलफलमा २२ प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाग लिनुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २१ गते मध्याह्न २ बजे बस्ने सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

तनहुँ, १४ जेठ : तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले यहाँका दुई चेपाङ विद्यार्थीलाई अध्ययन खर्च बापतको रकम प्रदान गरेको छ । आँबुखैरेनी–५ का अमृत चेपाङ र सञ्जीव चेपाङलाई मासिक रु पाँच हजारका दरले अध्ययन खर्च दिएको हो । 

स्थानीय रामशाह माध्यमिक विद्यालयमा अमृत कक्षा ९ मा तथा सञ्जीव कक्षा ११ मा अध्ययनरत रहेका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । कार्यपालिका बैठकले विपन्न वर्गका चेपाङ विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्न मासिक रु पाँच हजारका दरले सहयोग दिने निर्णय भएबमोजिम उक्त रकम प्रदान गरिएको हो । 

अमृतलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापत मङ्सिरदेखि असारसम्म आठ महिनाको रु ४० हजार तथा सञ्जीवलाई यही शैक्षिक सत्रको वैशाखदेखि असारसम्म तीन महिनाको रु पन्ध्र हजारको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर गाउँपालिकाले रकम सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउनुभयो । विपन्न विद्यार्थीका लागि खाद्यान्न र आवासबापत मासिक रु पाँच हजारका दरले सहयोग गर्ने नीति गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको छ ।

चौध कार्यपालिका सदस्य र एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक बैठक भत्ताबापतको रकम शैक्षिक कोषमा जम्मा गरेका छन् । पन्ध्र जनाको मासिक रु एक हजारका दरले दश महिनाको रु एक लाख पचास हजार शैक्षिक कोषमा जम्मा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउनुभयो । सो  रकम विपन्न वर्गका विद्यार्थीको अध्ययनका लागि खर्च गरिने छ ।

काठमाडौँ, १३ जेठः नेपालमा चिकित्सकको सङ्ख्या ४५ हजार चार सय ९८ पुगेको छ । यो २०८० पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कक भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार ३० हजार २७ मेडिकल चिकित्सक, चार हजार आठ सय ८३ दन्त चिकित्सक र १० हजार पाँच सय ८८ विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पुरुष ६४ दशमलव एक र महिला ३५ दशमलव नौ प्रतिशत छन् ।

सोही अवधिमा एक लाख २२ हजार तीन सय १३ विभिन्न श्रेणीका नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा एक दशमलव २० चिकित्सक र दुई दशमलव ८३ नर्स छन् । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी हो । 

यस्तै, २०७९ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकासमेत गरी एक लाख २ हजार ६ सय ८६ स्वास्थ्यर्की सरकारी सरकारी सेवामा आवद्ध छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकिस्मक सेवा गरी चार करोड ६० लाख ५६ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा २ करोड ८८ लाख पटक भएको थियो ।

नेपालमा आठ सय ४९ विदेशी नर्स कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०८० फागुनसम्म नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा एक लाख २२ हजार ३ सय १३ नर्स दर्ता भएकामा विदेशी नर्सको सङ्ख्या आठ सय ४९ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जसमध्ये एक हजार पाँच सय ७ विशेषज्ञ नर्स, ३७ हजार चार सय २० अनमी, ६६ मिडवाइफ छन् । 

कर्णाली, १३ जेठ I नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको बैठक स्थगित भएको छ ।  प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको तेस्रो बैठक स्थगित भएको हो । बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले चालु आव २०८० / ८१ का लागि सार्वभौम सदनले पारित गरेका योजना कार्यान्वयन ल्याउनभन्दा सरकारले रोकेको जनाउँदै विरोध जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रु १५ लाखका योजना जिल्लामा लगत अनुमान भई कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्दासमेत रोकिएका छन् । रातो किताब आएका योजना के–कति कारणले रोकिएका हुन् ? सरकारले स्पष्ट कारणसहितको जवाफ दिनुपर्छ ।” 

धेरै जसो जिल्लामा सहमति बेगर पनि रु १०–१५ लाखका सञ्चालन भएर सम्पन्न भइसकेको तर भद्र सहमति कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सदस्य अधिकारीले सार्वभौम सदनबाट पारित भई स्रोत सुनिश्चितता भएका र रातो किताबमा आएका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

रातो किताब आएका तर अहिले अगाडि बढ्न नदिएका योजना सञ्चालन नहुन्जेल र कांग्रेसले राखेका माग सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन नगरेसम्म सदनका काम कारवाही अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेर सभा अवरुद्ध गरेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले आजको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो । 

१३ जेठ,त्रिशूली (नुवाकोट) I नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा हरेक बुधबार जातीय मौलिक पहिचानसहितको पोसाक लगाउनुपर्ने प्राबधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय नर्स र विद्यार्थीले बुधबार आ–आफ्नो जातीय पहिचान अनुसारको पोसाक लगाउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार सम्पूर्ण जातजाति (समुदाय)को पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणका लागी गाउँपालिकाले अभियानका रुपमा परम्परागत जातीय पोसाकको संरक्षणअन्तर्गत सातामा एक दिन बुधबार जातीय पहिचानसहितको पोसाक अनिवार्य गरिएको छ ।

“जातीय पहिचानमा सजिएर विद्यालय जान पाउँदा विद्यार्थीहरु उत्साहित देखिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “मौलिक पोसाक लगाउन पाएसँगै विद्यार्थीमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।”तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको तारकेश्वरमा विशेष गरेर चाडपर्व र मेला जात्रामा मात्र जातीय पोसाकको प्रयोग हुने गरेपछि संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले विद्यालयस्तरमा जातीय पहिचानसहितको पोसाक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

गत फागुन १४ मा बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय र गत चैत ५ मा बसेको पालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकहरुको संयुक्त बैठकले जातीय पहिचानसहितको मौलिक पोसाकलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएको थियो ।सोही निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको निर्देशनपश्चात् विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय नर्स र विद्यार्थीहरुले साताको बुधबार आ–आफ्नो पोसाकमा सजिएर पढ्न र पढाउन सुरु गरिएको हो ।

यसअघि चाडपर्व र मेला–जात्राहरुमा प्रदर्शनीका रुपमा लगाइने गरिएको जातीय पोसाक विद्यालयतहमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै आगामी दिनमा नियमित प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । “परम्परा, संस्कृति र वेषभूषाको संरक्षणमा आफू निर्वाचित भएर आएसँगै विशेष अभियानका रुपमा प्राथमिकता दिएका छौँ,” अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “तीज, ल्होछार, गोरु जुधाइमा गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा सहयोग पु¥याएका छौँ । त्यसमार्फत हाम्रा मौलिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण तथा पुस्ता हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने आशा लिएका छौँ ।”

गाउँपालिकाले मौलिक संस्कृतिको संरक्षणका लागि जातीय मौलिक पहिचानका कपडा बुन्ने, बाँसका चोयाबाट डोका–थुन्से बुन्ने, ढिकी, जाँतो र घट्ट बनाउने तालिम दिने र ती सामग्रीको प्रयोगका लागि विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ । 

१३ जेठ, काठमाडौँ  I मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी केहीदिनसम्म तराईका भू–भागहरूमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

आज महाशाखाले ‘तातो दिन तथा तातो लहर’ सम्बन्धी विशेष बुलेटिन प्रकाशन गर्दै आगामी तीन दिनसम्म तातो हावा तथा तातो लहरको सम्भावना रहेकाले सोको असरबाट बच्न आवश्यक तयारीसहित सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो । 

महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सो भन्दा बढी मापन गरिएको छ । तातो हावा तथा तातो लहरबाट थकाई लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, माङ्सपेशीहरू दुख्ने, बान्ता हुनेलगायत समस्या आउने भन्दै सर्तकता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।

तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र वा चिसो स्थानमा बस्ने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने, घाममा बढी नहिड्ने, हल्का तथा सुतीका कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, पानीका साथै झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

१३ जेठ,काबुल, अफगानिस्तान (रासस/एएनआई) I  तालिबान सरकारले महिला र युवतीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धले अफगानिस्तानमा बालविवाहको सङ्ख्या पच्चीस प्रतिशतले बढ्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ ।     
     
संयुक्त राष्ट्र महिला, आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) र अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम (युएनएएमए) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अफगान महिलाहरूले सामना गर्ने मुद्दा रे उनीहरूको मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।     
     
विवरणअनुसार तालिबानले महिला तथा बालिकामाथि लगाएको प्रतिबन्धले बालविवाहमा २५ प्रतिशतले वृद्धि, प्रारम्भिक प्रसवमा ४५ प्रतिशतले वृद्धि र मातृ मृत्युको जोखिम ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । हाल ८२ प्रतिशत अफगानी महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य खराब भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।     
     
अफगानिस्तान विश्वको एक मात्र राष्ट्र हो जसले केटीहरूलाई छैठौँ कक्षाभन्दा माथि पढ्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।, टोलो न्यूज रिपोर्टका अनुसार अफगानी महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।     
     
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले जारी गरेको संयुक्त विवरणअनुसार तालिबानले लगाएको प्रतिबन्धका बावजुद अफगानी महिलाहरूले आफ्नो सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारका लागि लड्न छोडेका छैनन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अफगानी महिलाहरूले अझै पनि नागरिक समाज सङ्गठनहरू गठन गरिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलाइरहेका छन् र अझै पनि आफ्ना समुदायहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट पार्ने तरिकाहरू खोज्न तल्लीन छन् ।”     
     
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महिला, आइओएम र युएनएएमएको संयुक्त विज्ञप्तिमा अफगानी महिलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष शिक्षा र रोजगारको अधिकारसहित महिलाको अधिकार पुनः स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् ।     
     
यसैबीच, संसारसँग यी प्रतिबन्धहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति नभएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । “जबरजस्ती विवाहलाई केटीहरूलाई उनीहरूको शिक्षा जारी राख्नबाट रोक्ने अवरोधहरूको एउटा सानो अंश मान्न सकिन्छ, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला शाखाले दावी गरेअनुसार त्यस्तो होइन । बालिकाहरूको शिक्षामा मुख्य र महत्त्वपूर्ण अवरोधबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र प्रमुख शक्तिहरू जानकार छन्, तर उनीहरुले यो विषय सम्बोधन गरिरहेका छैनन् । अफगानिस्तानका केटी र महिलाहरूबाट यो प्रतिबन्ध हटाउन उनीहरूसँग आधारभूत र सैद्धान्तिक नीति छैन,” राजनीतिक विश्लेषक नेसर अहमद सेरजाईले भन्नुभयो ।     
     
“केटीहरूको शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनीहरूका परिवारले आफ्ना छोरीलाई अफगानिस्तानको सिद्धान्त र कानूनको विपरित न्यूनतम सोह्र वर्ष पुरा नगरी विवाह गर्न बाध्य गरिरहेका छन्,” महिला अधिकारकर्मी सोराया पाइकनले भन्नुभयो ।     
     
यसअघि, अमेरिकासहित धेरै राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानमा महिलाविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गर्नुका साथै महिला अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म तालिबानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिने बताएका थिए ।     

१३ जेठ, काठमाडौँ  I नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-२०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) यही जेठ १५ गते दिउँसो १ बजे प्रस्तुत गरिने भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी आवको बजेट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दिउँसो १ बजे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी गराउनुभयो ।     
     
उक्त बैठकका लागि दुवै सदनका सांसदलाई दिउँसो १२ः४५ बजेअघि नै उपस्थित हुन सभामुख घिमिरेले आग्रह गर्नुभयो ।     
 

१३ जेठ,म्याग्दी I उत्तरी छिमेकी देश चीनको सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ । गत कात्तिक अन्तिम सातादेखि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि खुलाइएको कोरला नाकाको नेपालतर्फ आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा व्यापारी, स्थानीयवासी र पर्यटक समस्यामा परेका हुन् ।     
      
चार वर्षपछि खुलेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा व्यावसायिक लाभ लिन नपाएको लोमान्थाङ्का व्यवसायी टसी नर्बु गुरुङले बताउनुभयो । “चीनतर्फ सबै पूर्वाधार छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालतर्फको सिमानामा भन्सार, सामान भण्डारण, सुरक्षा निकायका लागि भवनलगायतका पूर्वाधार बनेको छैन, त्यसैले कोरला नाका व्यावसायिकरुपमा चल्न सकेको छैन ।”     
      
चीनले एक दिनमा एक जना मात्र जान पाउने र गाडी लैजान नदिने नियम बनाएको छ । झोला र बोरामा अटाउने सामान ल्याउने गरिएको व्यवसायी गुरुङले बताउनुभयो । चिनियाँ बजारबाट सामान किनेर नेपाली भूगोलमा गाडीमा ल्याउनुपर्दा झन्झट हुने व्यवसायी मिना गुरुङले बताउनुभयो । कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किमी तल नेचुङ भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झन्झट हुने उहाँको भनाइ छ ।     
      
नाकामा भन्सार र सुरक्षा निकायको नियमित उपस्थितिका लागि भवन, खानेपानी, सञ्चार सुविधा र शौचालयको तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लोमान्थाङ-१ छोसेरका छिरिङ ल्यामो गुरुङले बताउनुभयो । “नाकामा प्रहरीको उपस्थितिका साथै नेपाली गाडी चीनको बन्दरगाहसम्म पुग्न दिने र एक दिनमा एकपटक मात्र चीनतर्फ जान पाउने नियम हटाएमा सहज हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ १० किमी तलबाट पिउने पानी ओसार्नुपर्छ ।”     
      
कोरला घुम्न आउने पर्यटक र व्यापारीका लागि छोसेरका व्यवसायीले त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् । चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पिठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पश्मिनालगायत सामान निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । हाल चीनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान निर्यात हुन सकेको छैन ।     
      
चीनतर्फ निर्मित भवनभित्र पसलहरु छन् । चीनले कोरला सम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जारी गरेको प्रस्थान प्रवेशपत्र भएका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा कोरलाको चिनियाँ बजार जान पाउँछन् । करिब एक हजार जनाले प्रस्थान प्रवेशपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।     
      
कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । त्यसअघि कोरलामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवतजावतमा कडाइ गरिएको थियो । विसं २०५८ सम्म रोकटोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । कोरला नाका नियमित सञ्चालन र सबै मुस्ताङवासीलाई आवतजावतको व्यवस्था भएपछि स्थानीयलाई सहज भए पनि व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको खाँचो रहेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताउनुभयो ।     
      
कोरला नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीका लागि चीनले गत कात्तिकमा १० जना अटाउनसक्ने चार वटा कन्टेनर उपलब्ध गराएको थियो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले सुरक्षाकर्मी त्यहाँ गएको अवस्थामा कन्टेनरलाई प्रयोग गरिएको र प्रदेश सरकारको सहयोगमा ‘प्रिफ्याब’ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख बजेट पठाएको छ । तीनकोठे ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाउन ठेक्का आह्वान भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र तयार हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।     
 

१३ जेठ, काठमाडौँ  I प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरले अनुमति दिनुभएपछि उहाँले सो सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको हो ।     
      
अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालुको आवको आठ महिनासम्मको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको चित्रण तथा विश्लेषण गरिएको छ ।” मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको सङ्कुचनको बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।     
      
अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशगत रुपमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको बताउँदै चालु आवमा कूल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर रु १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।     
      
“प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको फागुनसम्म औषत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६.०८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
अर्थमन्त्री पुनले चालु आवको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व सङ्कलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रु छ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड पुगेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा सङ्घीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।     
      
“विसं २०८० फागुनसम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । कूल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आव २०७९÷८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट भएको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु तीन खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड र राजस्व बाँडफाँडमार्फत रु एक खर्ब २० अर्ब २६ करोड गरी रु पाँच खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड प्राप्त गरेका छन् ।”     
      
वित्तीय क्षेत्र सुधार हुँदै गएको बताउँदै उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र निक्षेप एवम् कर्जाको व्यापार दर घट्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । चालु आवको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
      
अर्थमन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनसँगै प्रतिशाखा जनसङ्ख्या दुई हजार पाँच सय १५ पुगेको जानकारी दिनुभयो ।