काँक्रेविहार (सुर्खेत), १२ जेठ : कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो एवम् सहज बनाउन रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली’को दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हवाई सेवालाई सर्बसुलभ र भरपर्दो बनाउन आवश्यक नीति लिइने मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुनेलगायतका सिद्धान्त र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, त्यसका लागि कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटनलगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्वमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यसका अतिरिक्त भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई योजना कार्यक्रम तर्जुमा, स्वास्थ्यमा सहज पहँुच अभिवृद्धि, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, वित्तीय अनुशासनसहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेका छन्”,  मन्त्री केसीले सभामा भन्नुभयो ।  

यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति रहेको छ भने सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । प्रदेशभित्रका सहरलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने नीतिसहित विभेद् तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने पनि नीति रहेको सभालाई जानकारी दिइयो । 

प्रस्तुत विवरणमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासात्मक गतिमा लिनेलगायतका नीति लिइएको छ । सार्वजानिक निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जनासहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी वर्षको बजेटमा समेटिने उल्लेख छ ।

कर्णालीमा उत्पादित मार्सीधान, चिनो काकुनो, सिमी, कोदो, आलु, फापर, ओखर र स्याउलाई परम्परागत र अग्र्यानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकासका साथै उद्यमशीलता विकास, लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि लद्युउद्यम, आयआर्जन, सीप विकास, उपकरण सहयोग कार्यक्रममा विकास गरिनेसमेत सरकारले प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

मन्त्री केसीले भौगर्भिक संरचना जोखिमको प्रकृतिअनुसार सुरक्षित र व्यवस्थित आवास बनाउने र बस्ती विकास नीति अवलम्बन गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने पनिबताउनुभयो । “जगदुल्ला, नलगाड र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने छ । विगतमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर कार्यक्रम थप तथा विस्तार गरिने छ । कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत थप रोजगारीको सिर्जना गरी बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायतका क्षेत्रलाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराइएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न सङ्घ सरकार र विकास साझेदारसँग, सहकार्य गरिने प्रदेशभित्रका भूगोलका आधारमा दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, जनमैत्री र गुणस्तीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमा भनिएको छ । 

१२ जेष्ठ,धरान । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सुनसरी जिल्ला समिति गठन भएको छ । आज धरान १० स्थित यलम्बर स्मृति सङ्ग्रहालयमा आयोजित भेलाले रविन राईको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरेको हो । नयाँ समितिको उपाध्यक्षमा यलमहाङ्ग राई चयन भएका छन् भने सचिवमा गुन्जमान माझी छन् । यस्तै, सह-सचिवमा सुमन राई र लक्ष्मी राई चुनिएका छन् । कोषाध्यक्षमा भने दुर्गा गुरुङ चयनभएकाछन् । उनी बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पनि हुन । यसै गरी सदस्यहरूमा जयमान साम्पाङ, सुरेन्द्र कुमार राजधामी,मनि राई, मनोज प्रधान, खगेन्द्र राई, सरन राई,मदन तामाङ्ग,हरि राई,  रमेश राई, गणेश राई,खड्ग बहादुर राई,  नवराज बान्तावा, अमित चन्द्रवंशी, धनराज राई, फुलमाया घिमिरे र अर्जुन राई चयन भएका छन् । 

उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा नेपालबाट अलग भएर अशोक राईको अध्यक्षतामा नयाँ दल गठन भएपछि सुनसरी जिल्लामा सो पार्टीको जिल्ला कार्य समिति गठन भएको हो । 

जसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रनध्वज कन्दङ्वाको प्रमुख आतिथ्ययता र १ न. प्रदेश पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रि तथा मा. निर्मला तावा लिम्बूको विशेष अतिथिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश १ समितिका पूर्व सचिव दुर्गा सुवेदी, किरात राष्ट्रिय समितिको उपाध्यक्ष विना पुमा, सदस्य केदार सोनाहाङ्ग लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । 

राम माण्डुपा राईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो । एक पद उपाध्यक्षका लागि खालि राखी नयाँ जिल्ला कार्य समिति घोषण गरीको कार्यक्रम सञ्चालनक माण्डुपाले जानकारी दिएका छन् । १ नं. प्रदेश समिति कोषाध्यक्ष केशरमान गुरुङ्गले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य  गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १२ जेठ : मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ । यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो ।   
  
“चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेकामा २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा रु ९८ अर्ब आठ करोड थप प्राप्त भई कूल ऋण रु २३ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “चैत महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण रु ११ अर्ब ६४ करोड थप भएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।”   
  
गत वैशाख मसान्तसम्मको कूल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबर रहेको छ । यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) को २० दशमलव ७६ प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ । जिडिपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो ।   
  
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कूल रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड बराबर ऋण उठाउँदा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण रु ७३ अर्ब ६३ करोड बराबर हो । त्यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ ।   
  
गत वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा रु चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ऋण प्राप्ति भएको छ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ ।”   
  
चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब २२ अर्ब बराबर भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो ।  

काठमाडौँ, १२ जेठः नेपाल सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथाङ्कासहित अधिकांश व्यापार नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छन् ।   
  
कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै चीन सरकारले बन्द गरेका ती नाका नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् ।   
  
कोभिड–१९ फैलने डरले चीन सरकारले किमाथाङ्कासहित उत्तरी क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार नाका बन्द गरेको थियो । परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गर्नुभएको जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार नाका क्रमशः खुलाउने समझदारी भएको थियो ।   
  
रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ताप्लेजुङको टिप्तला नाका पनि शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।   
  
किमाथाङ्कासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका पुनः सञ्चालनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी प्रतिनिधिमण्डल आज किमाथाङ्का जाँदैछ ।   
  
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाले एक समारोहकाबीच किमाथाङ्का–छेन्ताङसहित सम्पूर्ण व्यापार नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रमबाट नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका खुलेको घोषणा गरिने सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   
  
चिनियाँ पक्षले आजदेखि विभिन्न सातवटा नाका खोल्ने र अन्य नाका निश्चित समयभित्र खुलाउँदै जाने जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आजदेखि दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका खुल्ने छन् ।   
  
उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यापार नाका खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा राज्यका उपस्थिति हुने, भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा रोजगार सिर्जना हुनेछ । “अहिले उत्तरी सीमाका सीमित नाकाबाट मात्रै भन्सार राजस्व सङ्कलन भइरहेकामा नाका खुलेसँगै भन्सार राजस्वमा योगदान थप्छ”, सङ्खुवासभाका प्रजिअ खड्काले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीले चिनियाँ बजारमा सहजै प्रवेश पाउँछन् ।”   
  
सीमा क्षेत्रमा भन्सार सञ्चालनमा आउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्ने हुँदा त्यसबाट स्थानीय रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ । “सीमानाका सञ्चालनमा नआउँदा उत्तरी क्षेत्रका रोजगारी ठप्प भएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अब चिनियाँ भूभागमा गएर रोजगारी गर्न पाउने अवसर खुल्छ, सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार गतिविधिले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।” सीमानाका खुलेसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।   
  
स्थानीयस्तरमा बढ्यो उत्साह   
  
विसं २०७६ माघ ५ गतेदेखि बन्द रहेको किमाथाङ्का नाका खुल्ने भएसँगै स्थानीयस्तरमा ठूलो उत्साह बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का बताउनुहुन्छ । नाका खुलेको खुशियालीमा आज भोटखोला क्षेत्रमा ठूलो व्यापार मेला आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मेलामा सहभागी हुन सदरमुकामबाट व्यापारीको टोली शुक्रबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ ।   
  
किमाथाङ्का नाकासँग भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन् । किमाथाङ्का–छेन्ताङ नाकाको प्रवेश विन्दु भोटखोला वडा नं १ मा पर्छ । भोटखोलामा करिब पाँच हजार मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । यहाँ आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुई÷तीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ ।   
  
नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए । भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए ।   
  
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्काले बताउनुहुन्छ । नेपालमा चौँरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ । चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए ।   
  
किमाथाङ्का नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो । किमाथाङ्का नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । “अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सदरमुकामबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भन्नुभयो । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए ।   
  
चीनले यसअघि देखिनै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती बासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए । “नेपालका चौँरी र भेडाको चरन खर्क उतै (चीन)मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “नाका खुलेसँगै अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ ।”   
  
सरकारी कार्यालय स्थापना गरिँदै   
  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सीमानाका खुल्ने तयारीसँगै आवश्यक सरकारी कार्यालय पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । तत्कालका अस्थायीरुपमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । “सीमा प्रशासनका कर्मचारी किमाथाङ्का पुगिसक्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो कार्यालयबाट के–के सेवा दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिनेछ ।”   
  
आगामी साउन १ गतेदेखि किमाथाङ्कादेखि नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिनुभयो । विसं २०३५ मा किमाथाङ्कामा सीमा प्रशासन स्थापना भएको थियो । द्वन्द्वका कारण २०५७ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय विस्थापित भएर सदरमुकाममा झरेको थियो ।   
  
सीमानाका सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन ।   

काठमाडौँ, ११ जेठ : रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालन गर्न सहमति जुटेको छ । सो उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार गठित कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।   
  
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति एवं सांसद किरणकुमार साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीहरूलाई आर्थिक सङ्कट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएबमोजिम उद्योगका नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं उपकरणहरूको मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने सर्तसहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमति गरेको छ ।   
  
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनको प्रावधानअनुसार कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अगाडि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले जानकारी दिनुभयो ।   
  
सो उद्योग विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न तथा ऋण तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचानसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यदलमा सहमति भएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलका संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानलाई मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउन उद्योगको कमान्ड क्षेत्र बनाई गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।   
  
हाल उद्योगका औजार तथा जग्गा नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा धितो रहेको र करिब रु ३१ करोड साँवा–ब्याजसहित ऋण रहेको एवं उक्त बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालन गर्न सहमति जुटेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
उहाँले भन्नुभयो, “तीनै पक्षबीच सहमति जुट्नु खुसीको कुरा हो, यसबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी अगाडि बढाउँछु ।”   
  
कार्यदलमा सभापति साहका साथै सांसद विना साह, संविधानसभा सदस्य रामकुमार भट्टराई, उद्योगीद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, उखु उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष तथा स्थानीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादव र मन्त्रालयका सहसचिव विपीन आचार्य सदस्य रहनुभएको थियो ।   
  
विसं २०४९ मा स्थापित सो उद्योग २०७७ सालदेखि बन्द छ । झन्डै ७४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्योगको नेपाल बैङ्क लिमिटेडले लिलामी सूचना निकालेर रानाकुमार अग्रवालले साकार गर्नुभएको छ । जग्गाको लिलामी भने गरिएको छैन । स्थानीयको विरोधका कारण सो उद्योग अन्यत्र सार्न नसकिएपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।  

काठमाडौँ, ११ जेठ : ‘अमर–भावना राष्ट्रिय स्रस्टा सम्मान गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’ डा रिजाललाई प्रदान गरिने भएको छ । पुरस्कारको राशि रु एक लाख ५१ हजार रहेको छ । 

त्यसैगरी, ‘भैरवनाथ रिमाल (कदम) वर्ष गीत पुरस्कार गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’ आमा (मदन माबो), पिता (डा ओमकृष्ण भट्टराई) र माटोको माया (ज्ञानप्रसाद भट्टराईलगायत १० वटा उत्कृष्ट गीतलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सङ्घका महासचिव टीका राई (शिव) ले जानकारी दिनुभयो । यो पुरस्कारको राशि रु ७५ हजार रहेको छ ।

यस्तै रु २५ हजार दुई सय ५२ राशिको ‘विष्णु मन्सरा सम्मान गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’ गीतकार अशोक दत्तलाई प्रदान गरिने भएको छ । ‘डायसपोरा गीतकार सम्मान गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’  भने गीतकार पदमा लिङ्खा मगरलाई प्रदान गरिने छ । यो पुरस्कारको राशि रु १५ हजार रहेको छ । 

गीतकार सङ्घ नेपालको १५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पुरस्कार प्रदान गरिने गरिने जनाइएको छ । 

काठमाडौँ, ११ जेठः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फिस्टुला निवारणका लागि मार्गचित्र (२०२४–२०३०) सार्वजनिक गरेको छ ।   
  
आज स्वास्थ्य सेवा विभागमा आयोजित कार्यक्रमबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हसिना खान, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा सङ्गीता कौशल मिश्रालगायतले मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।   
  
अन्तर्राष्ट्रिय फिस्टुला निवारण दिवसका अवसरमा मार्गचित्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेकलाल कर्णले सन् २०१४ देखि सरकारले प्रसूति फिस्टुला रोकथाम तथा उपचारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०३० सम्म निवारण गर्ने लक्ष्य लिएर मार्गचित्र बनाएका छौँ । ‘अब्सटे«टिक’ फिस्टुला पूर्णरूपमा रोकथाम गर्न सकिन्छ । मार्गचित्रका रणनीतिहरूमा रोकथामलगायत ‘स्क्रिनिङ’, उपचार र पुनःस्थापना ध्यान दिइनेछ ।”   
  
उहाँका अनुसार ‘अब्सटे«टिक’ फिस्टुला भनेको योनीबाट निरन्तररूपमा पिसाब वा दिसा दुवै चुहिने समस्या हो । लामो र कठिन प्रसव व्यथाको अवस्थामा, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट समयमा उपयुक्त सेवा नपाउनाले यस्तो समस्या हुने सम्भावना रहन्छ । गम्भीर प्रसव समस्यामध्ये एक फिस्टुलाको उपचारका अभावमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक भेदभाव र परिवारबाट बहिस्कृत हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिने उहाँको भनाइ छ ।   
  
यो समस्याबाट वार्षिकरूपमा दुई सयदेखि चार सय नयाँ पीडित हुने गरेका र त्यो सङ्ख्या हाल नेपालमा चार हजार तीन सय रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।   
  
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) का वन यङ हङले फिस्टुलाको समस्या भोगिरहेका महिलाले शारीरिक, मानसिकका साथै सामाजिक बहिष्करणसमेत भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो निवारण गर्न सचेतना आवश्यक छ । आजैदेखि यसमा लगानी ग¥यौँ भने भोलिका दिनमा निवारण गर्न सहज हुनेछ ।”   
अन्तर्राष्ट्रिय फिस्टुला निवारण दिवस हरेक वर्ष मे २३ का दिन मनाइने गरिन्छ ।  

बलेवा (बागलुङ), ११ जेठ : नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माण अभियानलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । 

नेपाल समाजवादी पार्टीको बागलुङ जिल्ला अधिवेशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिमा सरसफाइ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पार्टीहरु सिद्धान्त र विचारभन्दा स्वार्थमा रुमलिँदा मुलुकले निकास पाउन नसकेको उहाँको धारणा थियो । 

आफूले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्दा उठाएका एजेण्डामा पछि नपरी यसलाई थप सशक्त बनाउने अभियानमा नयाँ शक्ति लाग्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय नयाँ पार्टीहरुले आफ्ना एजेण्डा समातेका भए पनि उनीहरुसँग राजनीतिक दृष्टिकोण र विचारमा स्पष्टता नभएकाले आफूले थालेको अभियानलाई थप सशक्त आफैँले बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

जिल्ला अधिवेशनले कृष्ण शर्मा संयोजक रहेको ५१ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ । पार्टीको विद्यान महाधिवेशनपश्चात् बाँकी पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । 

काठमाडौँ, ११ जेठः सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय समितिको विषयमा सहमति जुटाउन आज बसेको बैठकमा पनि मतैक्य हुन नसकेपनि पुनः बस्ने भएको छ ।     
     
कार्यदलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तुलनात्मक रुपमा लचक रहेको भएपनि थप छलफल जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ विभिन्न विषयमा आज पनि छलफल भयो । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीका विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक देखियो । आज उहाँहरुले थप लचकता देखाउनुभएको छ ।”     
     
विगतमा उहाँहरुले ल्याएको प्रस्तावभन्दा नयाँ प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै उहाँले बैठक अन्त्य नभएको र केही समयपछि पुनः बैठक बस्ने बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सदनको बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
उहाँले कार्यदलको बैठक नटुङ्गिएको जानकारी दिँदै आजै पुनः छलफल गरेर सहमति नै हुने बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीको रकम अपचलन भएकाको हकमा उल्लेख गर्ने तर व्यक्तिलाई नै दोषी देखाएर जाने कुरा गलत रहेको धारणा राख्नुभएको ।     
     
प्रमुख राजनीतिक दलले गठन गरेको कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री एवं सांसद जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल हुनुहुन्छ ।     

भोजपुर, ११ जेठः टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-३ का ३५ वर्षीय रञ्जित गिरी चियाखेतीमा लागेको एक दशक नाघ्यो । बुबा शरमान गिरीले सुरु गर्नुभएको चियाखेतीलाई अगाडि बढाउनुभएका उहाँको दैनिकी चियाका बोटको हेरचार, स्याहार र प्रशोधनमै बित्छ ।     
      

असी रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगानलाई उहाँले यतिबेला पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्रिय हुनुहुभएको छ । “यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर चिया बगानभित्रै टेम्के फनपार्क तथा रिसोर्ट सञ्चालन सुरु गरेको छु”, रञ्जित गिरीले भन्नुभयो, “रिसोर्ट निर्माणपछि पर्यटकहरु बिस्तारै बढ्न थालेका छन् ।”     
      
करिब एक वर्षअघिबाट सञ्चालनमा आएको रिसोर्टमा रु ९० लाख लगानी गर्नुभएको छ । चियाखेतीबाट आम्दानीसँगै बगानमा पर्यटक बढाउन पनि सकिने उहाँको विश्वास छ ।     
      
 विसं २०७६ देखि गुरास चिया उद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएको उहाँको यो उद्योग भोजपुरमा एक्लो हो । हालसम्म चियाका लागि करिब रु दुई करोड ५० लाख लगानी गर्नुभएका उहाँले आफूले उत्पादन गरेको चियाले नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट टेडमार्कसमेत पाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
      
“अग्र्यानिक चिया भएकाले देशका ठूला सहरसँगै विदेशसम्म जान थालेकाले चिया बजारीकरणमा कुनै समस्या छैन”, उहाँले भन्नुभयो । गिरीले चियाले उचित मूल्य पाएमा वार्षिक रु २५ देखि ३० लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हाल अग्र्यानिक हरियो चिया (ग्रिनटी) प्रतिकेजी रु एक हजार आठ सय, कालो चिया रु एक हजार दुई सय र सिल्भर चिया रु ३० हजारमा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले चिया उद्योग सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहनस्वरुप रु १७ लाख ५० हजार अनुदान पनि पाइसक्नुभएको छ ।     
      
 “चियाखेतीबाट आम्दानी राम्रो छ, अब पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चियाखेती हुने क्षेत्रफल बढाउने पनि योजना छ ।” हाल उहाँको उद्योगमा पाँच जनाले रोजगारी पाइरहनुभएको छ ।     
      
 बगानमा उत्पादन भएको चिया एक महिनामा चार पटकसम्म टिप्न सकिने गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चियाको नर्सरीसमेत आफैँ गर्दै आउनुभएको छ भने किसानलाई आवश्यक परामर्श पनि दिनुहुन्छ ।     
      
 युवा व्यवसायी गिरीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि वडा कार्यालयका तर्फबाट सडक मर्मतका लागि रु तीन लाख उपलब्ध गराइएको वडाध्यक्ष पूर्णप्रसाद राईले बताउनुभयो ।