काठमाडौँ I हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कोशी र मधेस प्रदेशसहित पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको बताएको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानका साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस र प्रदेशलगायत कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी,  गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनसक्ने छ । 

आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानका साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्का वर्षाकोे सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी  प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । 

अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम १९ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम ३० देखि ३२ डिग्री सेल्सियसकाबीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ । 

काठमाडौँ  I सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःबजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । 

नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यस क्षेत्रलाई पुनःबजारीकरण गरेर बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षण गर्ने उल्लेख गरेकोछ । 

परम्परागत शैलीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पर्यटनलाई पुनःबजारीकरणको नीति लिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनः बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका नयाँ कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार जगाएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।
 
“पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनः बजारीकरण गर्ने सरकारको नीति निकै सराहनीय छ”, होटल सङ्घ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भन्नुभयो, “नेपालको पर्यटन पुरानै तौरतरिकाले चलिरहेको छ । पर्यटन ऐन नै २०३५ सालको छ । त्यसैले पर्यटनलाई पुनःसंरचना गर्ने नीतिले मौजुदा तौरतरिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन नहुने भएकाले नयाँ तवरलै जैजानुपर्नेछ ।”
     
टाकुरा पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालको पर्यटनका निम्ति निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष शाहले धार्मिक सर्किटलगायत विषय पनि राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनका धेरै कुरा समेटेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन कुरा कार्यक्रममा आएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि सक्रिय साथ सहयोग रहन्छ ।”
     
आगामी बजेटमा पर्यटन दशकलगायत छुटेका विषयलाई समेट्नुपर्ने व्यवसायीको जोड छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको छ । ऊर्जा, कृषिपछि पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ । यस हिसाबले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रभावकारी प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक कार्यक्रम र बजेट आउन जरुरी भएको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।

नेपालमा विगतका तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । 

यससँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।
     
बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने, पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिनेजस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनका जति पनि विषय आएका छन् ती राम्रा छन् छुटेका विषयलाई पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन  गर्नुपर्छ ।”

“संरचना सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भू–भागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
     
पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका विषय राम्रा रहे पनि कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । “पर्यटक आगमनमा सुधार आएको छ, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने नीति छ, तर, पर्यटन प्रवद्र्धनका विषय आएको छैन आगामी बजेटमा समेटिनुपर्छ ।

उहाँले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कार्यक्रम पर्ने गरे पनि बजेटमा नसमेटिने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पर्यटन व्यवसायलाई सहजीकरण र पर्यटकले सहजरुपमा नेपाल आएर निर्वाधरुपमा भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी भएको बताउनुभयो ।
     
हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने छ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
    
  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका सबै विषय नआएको भन्दै आगामी बजेटमा छुटेका विषय समावेश हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “समग्रमा पर्यटनका विषय राम्रा छन् तर पनि कतिपय कार्यक्रम छुटेका छन् आगामी बजेटमा ती विषय समेटिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
     
पदयात्रा र पर्वतारोहण तथा कृषि, जलयात्रालगायत पर्यटनका विधालाई समेटिनुपर्नेमा अध्यक्ष बास्तोलाको जोड छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति उपयुक्त रहेको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । 

मुलुकको हवाई नीति र कानुनमा समय सामयिक सुधार गर्ने, हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
     
सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, बुद्ध परिपथ, विश परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ  I अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्व बजेट अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका अघि बढाउने उल्लेख गरेको र सोहीअनुसार बजेट बिनियोजन हुने बताउनुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा नीतिअनुसार नै बजेट आउँछ  र बजेटसँग मेल खानेगरी मौद्रिक नीति आउँछ । बजेटले समर्थन गर्न नसक्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छैनन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिइएको र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले जनाउनुभयो ।

निर्माण आयोजनामा ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि सरकार दायित्वबाट पन्छिन नहुने अर्थमन्त्री पुनको तर्क छ । अहिले उत्पादन र विकास निर्माण क्षेत्र समस्यामा रहेकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
     
“सरकार अभिभावक र अगुवा दुवै हो । सरकारलाई सबैले देखिरहेको हुन्छ र सरकारले सबैलाई देखिरहेको हुन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर बीचमा निरन्तरता हुन नसकेको वा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता नदिँदा केही समस्या भएको देखिन्छ । भुक्तानी दिनुपर्नेछ भने नयाँ शीर्षकमा राखेर भए पनि भुक्तानी गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु”, पुनले भन्नुभयो, “बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना गर्ने तर दायित्व तिर्न सक्दिन भन्ने बोली सरकारको हुन सक्दैन । राज्य भनेको विगतका नीतिको निरन्तरता हुन्छ । को मान्छे मन परे, को परेनन् वा कस्ता खालका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाए भन्ने सरोकारको विषय होइन ।” विभिन्न आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  
     
ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्ने तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विकास पूर्वाधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न सक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिनुभयो । सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर ती आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न नसकेका कारण प्रतिफल लिन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै पुनले विगतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत्, सडक निर्माणलगायत सुविधा दिएकामा त्यसबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त भएको र सरकारले अब सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारी नीतिको निरन्तरताका लागि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य स्रोतले धान्नसक्ने र रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
     
आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार नबढाउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । “यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो”, महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजस्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षबाट लगानी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि बहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ । 

कर्मचारी चाँडो चाँडो फेरिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, ‘भायबलिटी ग्याप फन्ड’को पहिचान गरी त्यसको सुविधा दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था सहजीकरणका लागि पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

उद्यमशीलता नीति बनाइ ‘उद्यमी नेपाली’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्यातका आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रको छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । 

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले कम गरी निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्न पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनलगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने महासङ्घको सुझाव छ । 

त्यस्तै उत्पादनमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने उसको माग छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुँजीगत लाभकरलगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्यायनिरुपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनुपर्ने, एसेट म्यानेजफेन्ट फण्ड स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।
    
नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । 

पूर्वानुमानित कर विवरण (डे १) दाखिला गर्ने कारोबारको सीमा रु एक करोडसम्म विस्तार गरी हालको कर रकम पाँच वर्षका लागि आधा घटाउनुपर्ने, साना उद्यमीलाई रु २५ लाखसम्मको परियोजना कर्जा बिनाधितो उपलब्ध गराई सो कर्जाको बीमा गराउनुपर्नेलगायतका माग परिसङ्घका छन् ।

लघु घरेलु, साना र महिला उद्यमीलाई पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, नेपाली उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महङ्गो भए पनि उपभोग गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, ‘प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम’, ‘नेपालमा स्वागत छ’ कार्यक्रम, कृषि पारस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) सुधार कार्यक्रम, निर्यात प्रवद्र्धन विशेष योजनालगायत कार्यक्रम ल्याउन पनि महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
     
ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पूर्ण तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीले मात्र पाउने व्यवस्था भएकामा यो समय सीमालाई पाँच वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गर्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

डा. दीपेन्द्र रोकाया    

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८१ वैशाख २३ गते सार्वजनिक गरेको जनसङ्ख्या साक्षरता पुस्तक तथा जनसाङ्ख्यिक सूचकहरूले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । यो अपेक्षित आयु हो । यसमा कर्नाली प्रदेशका मानिस सबैभन्दा धेरै वर्ष बाँच्ने गरेको देखिएको छ । जसमा कर्नाली प्रदेशको औसत आयु ७२.५ वर्ष देखिएको छ । त्यसमा महिलाको औसत आयु ७५.५ वर्ष रहेको देखियो । यो सूचकले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको पाइयो । 

कुनै पनि क्षेत्रको मूल्याङ्कन त्यस क्षेत्रको मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा गर्ने गरिन्छ । यसमा प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता दर र अपेक्षित आयु हेर्ने गरिन्छ । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार सामाजिक–आर्थिक सूचकाङ्कमा नेपालका अरू प्रदेशभन्दा कर्नालीको अवस्था कमजोर थियो । कर्नालीको प्रतिव्यक्ति आय ९६४ अमेरिकी डलर थियो । साक्षरता दर ६२.७७ प्रतिशत थियो । औसत आयु ६७ वर्ष थियो । 

यतिबेला केही पूर्ववत् अवस्था स्मरण गर्न चाहन्छु । कुरा २०५८ सालमा हो, काठमाडौँबाट १७ जना पत्रकार  कालीकोटको लालुसम्म पुगेका थियौँ । दरबार हत्याकाण्ड भएका कारण एउटा कार्यक्रम स्थलमा पुगे पनि सहभागी नभएर फर्केका पत्रकारमध्ये एक नयाँ पत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कान्तिपुर दैनिकमा कर्नालीको वास्तविक जीवनचर्या लेख्नुभएको थियो, “कर्नालीका मान्छेले बाल्यकाल आमाको गर्भमा बिताउँदा रहेछन्, बाल्यकालमा नै युवा काल बिताउने रहेछन् र जब युवा हुन्छन् उनीहरु प्रौढ भइसकेका देखिँदा रहेछन् ।”  

देवकोटाजीले देखाएको शब्दचित्र एकदमै सही हो । यो सब खानपान, कुपोषण र बाल विवाहका कारण भएको थियो । कर्नालीमा लामो समय खडेरी पर्दा बूढापाकाहरु मारुल्या समयको सम्झना गर्दछन् । त्यो समयमा मारुल्या नामको राजा थिए । जलवायु परिवर्तनले खेती गर्दै लेकको टुप्पोसम्म पुग्नु परेको थियो । उत्पादन हुन छोडेपछि ढुङ्गा पकाएर बालबालिकालाई आशा जगाई केही दिन बाँच्न लगाएको, माटो खान परेको, माटो खानेहरु मरेको, त्यसमा दिसा खाँदा बाँचेको कथा गाउँघरमा सुन्न पाइन्थ्यो । त्यो स्तरको अनिकाल पछिल्ला दिनहरुमा नपरे पनि जिउलाको बाली हेरेर खानुपर्ने अवस्था थियो । 

कर्नालीको यही अवस्थालाई नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत नेपालका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्रले ‘नुन–चामलको राजनीति’ चलाएका थिए । यतिबेला भेरी करिडोर र कर्नाली करिडोरले सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । सडक पुग्दा खाद्य संस्थानभन्दा सस्तोमा स्थानीय पसलमा चामल पाइन थालेको छ । खानपानमा पनि फरक आएको छ । हिजो बिहान–बेलुकी सुख्खा रोटी खाने र तिउन पिउने अवस्थाबाट आज तरकारी र अचार पनि थपेर खान थालेका छन् । मासु खानलाई देउता पुज्ने र गरो काट्ने समय आउनु पर्दथ्यो वा पशु वस्तु लडेर मर्नु पर्दथ्यो । खानाको उपलब्धता र पाक शिक्षाको कमीका कारण कर्नालीका मानिसहरु रोगी, ख्याउटे र चाउरिएका देखिन्थ्ये तर उनीहरु चाम्रा र बलिया थिए । 

गाउँमा धेरैले लुगा लगाएका देखिदैनथ्यो । अधिकांशले लुगा आकलझुकल लगाउन पाउँथे । लुगा लगाउनलाई विवाह, व्रतबन्ध वा विशेष चाड आउनु पर्दथ्यो । ठकुरी हो भने गौरा पर्व आउनु पर्दथ्यो । भोट्या लामा हो भने लोसार आउनु पर्दथ्यो । क्षेत्री, थपाल्या व्यासी र दलित हो भने साउन पुनी आउनु पर्दथ्यो । नत्र सँधै फटेका लुगामा टाला गाँस्दै लगाउनु पर्दथ्यो । कर्नालीमा अहिले पनि लुगा किन्ने भन्दैनन्, टाला किन्नु छ भन्छन् । यो पहिरनले देखाएको गरिबी थियो । फाटो र मैलोको कुरै नगराँै । सरसफाइ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै थिएन । यसैले खान, लाउन र सरसफाइले आयु घटाएकै थियो । 

बाल विवाहले झनै डरलाग्दो समस्या थियो । बाहुन समाजबाहेक अरु समुदायमा पहिला केटी पाउन गाह्रो भएकाले विवाह गर्नलाई केटा मान्छे २५–३० पुग्नै पर्दथ्यो । विवाह गर्नलाई महिला पनि २० भन्दा माथि नै पुगेको हुनु पर्दथ्यो रे ! तर अहिले आइपुग्दा केटा १६ वर्ष पुग्यो भने केटी खोज्न थाली हाल्छन् । 

यतिबेला पनि साविकको कर्नालीको हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कुनै दुर्घटना हुँदा हवाई सेवाको सहारा लिनु पर्दछ । यसको लाख तीनदेखि पाँच लाख बेहोर्न तयार हुनु पर्दछ । नियमित उडान भर्दा पनि हरेक मान्छेले मान्छे भएर होइन, एक सय  केजीको सामान भएर उडान भर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब एक सय केजी भौतिक सामानको मूल्य टिकटबापत तिर्नुपर्दछ । कर्नाली प्रदेश सरकारको सबै पालिका केन्द्रमा ग्रामीण सडक पु¥याउने लक्ष्यअनुसार अहिले डोल्पाको दुई र मुगुको एक पालिका केन्द्रबाहेक अरु सबै पालिका केन्द्रमा सडक खन्ने काम भएको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा यस पटकको तथ्याङ्कले कर्नालीको औषत आयु ७२.५ वर्ष भएको देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । कर्नालीपछि बाग्मती ७२.४, गण्डकी ७२.१, मधेस ७१.८, सुदुरपश्चिम ७१.३, कोशी ७०.४ र लुम्बिनी ६९.५ वर्ष आयु रहेको देखियो । औसत आयु बढ्नुमा स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको सुधार, सचेतना, बालबालिकाले पाइरहेको पोषण र जन्मेदेखि हुर्किंदासम्म पाउने लालनपालनले समेत ठूलो भूमिका खेलेको हुनसक्छ । कर्नालीका विद्यालयहरुमा लिटोपीठो उपलब्ध हुन्छ तर कतिपय विद्यालयले त्यो बजेटबाट शिक्षकलाई राखेर पठनपाठन चलाउन बाध्य भएको अवस्था पनि छ ।

कर्नाली प्रदेशमा १८.६ अर्थात एक हजारमा १८ देखि १९ जना जन्मेको देखिन्छ । जन्मदर घटेको छ । अस्थायी साधन प्रयोगकर्ता राष्ट्रियभन्दा बढी देखिन्छन् । सय जनामा ७९ जना महिलाले छोरीहरु जन्माएको देखिन्छ । यो प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको प्रभाव पनि हुन सक्छ । किनकि भ्रूण हत्या रोकिदाको परिणाम यस्तो देखिएको हुन सक्छ । हाल कोरा मृत्युदर एक हजार जनामा ४.९९ जना रहेको छ । साथै, प्रति लाख ३७ सयले बसाइँसराइ गरेको पाइन्छ । 

कर्नाली प्रदेशका १७ लाख जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नौ सय नौजना रहेको छ । यसमा स्थायी पदपूर्ति तीन सय २७ जनाको भएको छभने आठ सय १८ जना करार सेवामा छन् । संस्थागत रुपमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तीन सय, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ एक सय २७, जिल्ला अस्पताल आठ, साधारण अस्पताल तीन, स्वास्थ्य चौकी तीन सय ३२, संस्थागत क्लिनिक दुई, एनजिओ २०, नर्सिङहोम पाँच, अन्य स्वास्थ्य सुविधा ५१, फार्मेसी स्वास्थ्य केन्द्र १२,  प्राथमिक अस्पताल १८, निजी अस्पताल नौ,  माध्यमिक ए अस्पताल एक, माध्यमिक बी अस्पताल एक, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र ३० गरी जम्मा नौ सय २० वटा स्वास्थ्य संस्था कर्नालीमा छन् । 

उपरोक्त तथ्य र कोभिड महामारीले बनाउन लगाएको भौतिक पूर्वाधार तथा थप्न परेको जनशक्तिले कर्नालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ । एउटा अनुभव सुनाऊँ, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले बाल मृत्युदर, वालश्रम र महिला हिंसाका घटना शून्य छभन्दा म छक्क परेको थिएँ । उहाँसँग अरू तर्क गर्दा उहाँले हाम्रो तथ्याङ्कमा नभएको कुरा कसरी थप्न सक्छौँ ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । 

पछिल्लो ५० वर्षमा नेपालीको औसत आयु साढे २१ वर्षले बढेको देखियो । २०३८ सालको जनगणनामा औसत आयु ४९.८ वर्ष देखिएको थियो । २०४८ सालमा वृद्धि भई ५४.३ वर्ष पुगेको थियो । २०५८ सालमा ६०.४ वर्ष पुगेको थियो । २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको औसत आयु २०७८ को जनगणनाले ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । आँकडाअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ४.७ वर्षले औसत आयु बढेको छ । 

आयुकै प्रसङ्गमा पुरुषभन्दा महिलाको आयु बढी भएको देख्दा अर्को अचम्म लाग्ने विषय खुलेको छ । समाजमा महिला हिंसा, महिलाले पैतृक सम्पत्ति नपाएको सन्दर्भ, पितृ सत्तात्मक समाजले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरेको भन्दै महिला अधिकारका कुरा उठाइरहेको अवस्था छ । तथ्यले के देखायो भने महिलाको तुलनामा दुर्घटनामा बढी पुरुष परेको देखिनु, मदिरा र लागुऔषध सेवनको मारमा पुरुष बढी देखिनु तथा विदेश जाने सङ्ख्यामा पुरुष बढी हुँदा कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाले समेत पुरुषको मृत्युदर बढी देखियो ।  

जन्मेदेखि नै शिशु र बाल मृत्युदरमा छोरीको तुलनामा छोराको मृत्युदर बढी देखिएको छ । यसको प्रभाव औसत आयुमै देखिने हुन्छ । छोराको प्रतिहजार मृत्युदर १९ रहँदा छोरीको १५ रहेको देखिएको छ । नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या  वृद्धिदर १.२४ छ भने मधेसको १.१९ प्रतिशत छ । बाँकी प्रदेशमध्ये कोशीको ०.८६, बाग्मतीको ०.९७, गण्डकीको ०.२५, कर्नालीको ०.७० र सुदूरपश्चिमको ०.५२ प्रतिशत छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पूर्वसचिव तथा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सुधा शर्माले  ‘कर्नाली उत्सवः कुडा कर्नालीको पाँचौँ संस्करण’ मा कर्नालीमा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि प्रगति उन्मुख रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार, तीन दशक पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुँदैछ । २०५३ ताका कर्नालीमा जन्मेका हजार बालबालिकामध्ये करिब ६५ जनाको एक महिनाभित्रै मृत्यु हुन्थ्यो, एक सय १९ जनाको एक वर्षभित्रै, अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै एक सय ७८ जनाको मृत्यु भइसक्थ्यो । यसको एक दशकपछि, २०६३ ताका, नवजात शिशु मृत्यु दर सुधार हुँदै ६५ बाट ४५ मा झ¥यो, एक वर्षभित्र हुने मृत्यु एक सय १९ बाट ८५ जति भयो, अनि अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै हुने मृत्यु एक सय ७८ बाट घटेर एक सय ११ जति भयो । यसको करिब १५ वर्षपछि बालस्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

दुई वर्ष अगाडिको एक स्वास्थ्य प्रतिवेदनअनुसार कर्नाली प्रदेशको नवजात शिशु मृत्यु दर हजारमा २६ (राष्ट्रिय औसत २२), एक वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ३६ (राष्ट्रिय औसत २८), पाँच वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ४६ (राष्ट्रिय औसत ३३) रहेको थियो । साक्षर र निरक्षर आमाको व्यवहारले पनि फरक पर्ने रहेछ । निरक्षर आमाका पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ५० जनाको मृत्यु हुँदा माध्यमिक तहसम्म पढेका आमाहरुको पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये छ जनाको मात्रै मृत्यु भएको पाइएको थियो । यसैले कर्नालीमा ‘छोरी सुरक्षा खाता’ सञ्चालन गरी छात्रा शिक्षामा विशेष जोड दिनु परेको छ । बालविवाह घाउन परेको छ र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन परेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार एक वर्षमा  प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलाको १२ हजार नौ सय ७६ मृत्युमध्ये ६ सय ५३ मातृ मृत्यु थिए । नेपालमा औसतमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ आमाले ज्यान गुमाउँदा कर्नालीमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ । स्रहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ७० सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसरी हेर्दा आयु बढ्नुमा सुरक्षित गर्भाधारण, जन्म, लालनपालन, विवाह र सुविधाहरुले प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक घरमा स्वस्थ नागरिक हुनु भनेको त्यो घरबाट देशका लागि स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त हुनु हो । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने मान्यताअनुसार स्वस्थ्य जनशक्ति बढ्नु भनेको देशको आयु बढ्नु हो । यसैले नेपालमा कर्नालीको आयु बढेको देख्दा आश्चर्य लागे पनि क्रमिक सुधार भने भएकै देखिन्छ । तर यो स्तरको सूचकलाई विश्वसनीय र दिगो बनाउन सक्नुपर्दछ । न्युनतम अनिवार्य आयआर्जन कार्यक्रममार्फत कर्नालीवासीको आम्दानीका स्रोतहरु बढाउनुपर्दछ । क्षेत्रगत लगानी र उपयुक्त जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्न सके विकासमा पछि पारिएको कर्नालीको विद्यमान गरिबीको अन्त्य गर्न र देशलाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उन्नति गर्न सहज हुनेछ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुनुहुन्छ)

देउखुरी (दाङ) I रुपन्देहीकी एक किशोरीलाई १३ वर्षको हुँदा घरमा विवाहको कुरा आयो । आमाले राम्रो घरबाट प्रस्ताव आएको छ, अब बिहे गर्नुपर्छ भन्दा कक्षा आठमा पढ्दै गरेकी ति किशोरी छागाबाट खसेजस्तै भइन् । 

“विवाहबारे कल्पनासमेत गरेकी थिइनँ । भर्खर आठ कक्षा पढ्दै गरेकी मलाई त्यो कुरा सुन्दा कस्तो भयो होला I त्यसैमा आमाबाटै राम्रो केटा राम्रो छ भनेर फकाएको कुराले निकै पोल्यो”, ति किशोरी भन्नुभयो ।  
असहमति हुँदा पनि परिवारले आफूलाई हेर्न भनि केटालाई घरमै ल्याएपछि राम्रो भनिएको केटाले १० कक्षा पढ्दैगर्दा विद्यालय छोडेको र केही काम नगरिरहेको सुनाएपछि आफू थप मर्माहत भएको उनको भनाइ छ ।  “उनको कुरा सुनेपछि मेरो मन झनै भाडियो, कुनै पनि हातलमा बिहे नगर्ने सोचमा पुगेँ । मैले त अडान लिए तर घरपरिवारको दबाबमा कतिपयले यस्तो गर्न सक्दैनन् नि ”, उहाँको भनाइ थियो,“धेरै पढेलेखेका अभिभावकले पनि धेरै छोरी ठूली भएपछि विवाह गर्दा धेरै दाइजो दिनुपर्ने डरले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन रहेको छ ।” 

उहाँ अहिले सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देहीमा फिल्ड मोटिभेटरको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । वालविवाह रोकथाममा सक्रिय भएर काम गर्नुभएको छ । सानो उमेरमा हुने विवाहको बारेमा गाउँघर, बालकल्व र विद्यालयमा पुगेर जनचेतना जगाउने गरेको उहाँले बतउनुभयो ।  आफ्नो विवाहको प्रतिकार गरेकी उहाँको पहलमा स्थानीयस्तरमा अरु छवटा बालविवाह पनि रोकिएका छन् । 

नेपालगन्जकी एक किशोरीको तीन वर्ष अघि १८ बर्षको उमेर हुँदा घरपरिवारले विवाह गरिदिए । आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै परिवारले जबर्जस्ती विवाह गरिदिएको उहाँको गुनासो छ । १० कक्षा पढ्दै गरेकी उहाँलाई  पढाइलाई निरन्तरता दिने भनेर बिहे गर्न बाध्य पारिएको थियो । उहाँलाई झुक्कएर श्रीमती र दुई सन्तान भइसकेका व्यक्तिसँग विवाह गरिएको थियो, त्यो कुरा केटाको घर पुगेपछि मात्रै थाहा भएको थियो । 

“श्रीमती र छोरा भएको मानिसले मलाई झुठ बोलेर किन बिहे गरेको ? भनेर प्रश्न गर्दा केटा पक्षले परिवारसँग पैसा लिएर विवाह गरेको भन्न जवाफ आयो । बाँकी दुःख र यातनाका कुरा त गरिसाध्य छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले स्थानीय फातिमा फाउन्डेनको सहयोगमा अहिले कक्षा १२ को परीक्षा सकेर बस्नुभएको छ । सोही फाउन्डेसनको सहयोगमा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा जोडिनु भएको छ । 

दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन नेपालले बाँके, सोइया महिला स्वावलम्बी संस्था रुपन्देही , सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चले बालविवाह रोकथामसम्बन्धी सचेतना फैलाउन यस्तै युवतिलाई संगठित गर्ने काम गरिरहेका मुक्त कमलरी विकास मञ्चका ज्ञानु थापाले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “किशोरकिशोरीको समूह बनाएर बालविवाहका नकारात्मक पक्षबारेमा जानकारी दिने गरेका छौँ । बालविवाह गरेका र गर्नबाट जोगिएका किशोरीहरु हाम्रो अभियानमा खुलेर लागेका छन् ।”

काठमाडौँ I सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताउनुभयो । 

त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । 

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् । 

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुयाउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास,  लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि,  शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन,  जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र,  अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् । 

काठमाडौँ I प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा नेपालका हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यात गर्न साना व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको पस्मिना निर्यात सहजीकरण निर्देशिका यहाँ सार्वजनिक गरियो । उक्त निर्देशिकालाई युरोपेली आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि महानिर्देशनालय (आइएनटिपिए) की उपमहानिर्देशक मिरियम फेरान, उद्योग, नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी तथा नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो ।     
     
उक्त अवसरमा उपमहानिर्देशक फेरान, महामहिम राजदूत लोरेन्जो तथा सहसचिव अधिकारीले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल फाइबर प्रशोधन सुविधाको संयुक्त रुपमा शुभारम्भ पनि गर्नुभयो । उक्त सुविधाले च्याङ्ग्रा किसानबाट सङ्कलन गरिएको फाइबर प्रशोधन गरी पश्मिना उत्पादकहरूलाई आपूर्ति गर्दै आएको छ ।     
     
पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ गर्न युरोपेली सङ्घको बृहत् सहयोगको एक हिस्साका रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इयु–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा गाइड तयार गरेको हो । जापान, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूका लागि विशेषरूपमा तयार पारिएको यो गाइडले नेपालको पस्मिना निर्यात प्रयासलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।     
     
गाइडले फर्म दर्ता, इजाजतपत्र, निर्देशन, भन्सार, ढुवानी, र रसद प्रक्रियाहरू समावेश गर्दै चरण–चरणगत प्रक्रियाहरू रूपरेखा दिन्छ । यसबाहेक यसले गन्तव्य देशहरूद्वारा निर्धारण गरिएका आयात आवश्यकताहरूबारे पर्याप्त जानकारी गराउनाका साथै भन्सार दरहरू, गुणस्तर मापदण्डहरू, ढुवानी लागत, समय सीमालगायत व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारीहरू दिनेछ ।     
     
नेपालका साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमई) मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यापारसम्बन्धी जानकारीको कमी भइरहेको बेला यस गाइडले उनीहरूलाई निर्यातसम्बन्धी औपचारिकता र प्रक्रियाहरूका बारेमा जानकारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा काम गर्दछ । निर्यातसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीले नेपाली व्यवसायीहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।     
     
नेपालको हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिनाले आफ्नो अद्वितीय गुणस्तर र सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको छ । ‘नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०२३’ ले च्याङ्ग्रा पस्मिनालाई निर्यातको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।     
     
त्यसैगरी, ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६’ ले सन् २०२६ सम्ममा पस्मिना निर्यातको आकार सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।     
     
उक्त अवसरमा सहसचिव अधिकारीले नेपालको हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिनाले आफ्नो अद्वितीय गुणस्तर र सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पस्मिनालाई उच्च प्राथमिकताको निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा लिएको बताउनुभयो । उक्त गाइड नेपाली पस्मिना निर्यातका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बजारहरूको विस्तृत जानकारीको उपयोगी रहेको बताउँदै यसको उपयोग गरी निर्यात बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।     
     
उपमहानिर्देशक मिरियम फेरानले नेपालको विकास यात्रामा लामो समयदेखिको साझेदारका रूपमा युरोपेली सङ्घले व्यापार र लगानीका माध्यमबाट नेपालको समृद्धिमा बढावा दिँदै आएको र यस किसिमको सहयोग आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताउँदै गाइडले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुने र यसको सदुपयोगबाट व्यवसायीले लाभ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
कार्यक्रममा भिडियो सन्देश दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका डिभिजन अफ कन्ट्री प्रोग्राम निर्देशक आशिष शाहले यस गाइड नेपाली निर्यातकर्ताहरू विशेषगरी साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमइहरू) ले निर्यात प्रक्रिया र गन्तव्य बजारका लागि आवश्यक गुणस्तर मापदण्डहरूबारे यस गाइडबाट महत्वपूर्ण जानकारी पाउने बताउनुभयो ।     
     
साथै शाहले निर्यातकर्ताहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाबारे गाइडबाट ज्ञान प्राप्त हुने भएकोले यसको भरपुर उपयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।     
     
नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले पस्मिना उद्यमीहरूका लागि तयार पारिएको यो गाइड तयार गर्न इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले सहयोग गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पस्मिनाको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
 

काठमाडौँ  I सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भई आज सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठक बसेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको बैठकको सुरुआतमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सदनमा जारी प्रतिपक्षको अवरोध र समसामयिक विषयमा मन्तव्य दिनुभयो । 

बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आसन्न बजेट र एमालेको भूमिकाका विषयमा उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा लगायतले प्रशिक्षणमूलक मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहेको सो दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सदनका बेग्ला बेग्लै बैठकमा प्रतिपक्षले अवरोध गरेका कारण राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने लगायतका कार्यसूची अघि बढ्न सकेको छैन । सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।

 वीरगञ्ज (पर्सा) I मधेस प्रदेशका ९० दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् । यहाँ बीमासम्बन्धी सचेतनाको कमी र सीमापार बीमा गर्ने परिपाटीका कारण बीमाप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हो ।     
      
मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्म नौ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार चार सय ३३ ले मात्रै बीमा गराएका छन् ।     
      
यो तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम रहेको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुशुम शर्माले मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएकाले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका जनताको बीमा गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
“मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच न्यून देखिएको छ । यहाँका जनताको आर्थिक तथा स्वास्थ्यको स्तर कमजोर भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेशभरिका जनताको बीमा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँका सबै जनताको बीमा गरिदिएझँै यहाँ पनि सबै जनताको बीमा गर्न जरुरत देखिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ ।”     
      
मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, समग्र मुलुकभरिका नागरिकमा बीमा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मुलुकभरिका ४३ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बीमाको पहुँचमा छन् । अझै ५६ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । विसं २०७५ सम्म मुलुकभरि १७ प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचमा थिए ।     
      
प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक निर्मल खनालले मधेस प्रदेशका नागरिकमा बीमा साक्षरतासम्बन्धी ज्ञानको कमी र सीमावर्ती बजारमा बीमा गर्ने परम्पराले बीमाको पहुँचमा कमी आएको बताउनुहुन्छ । “मधेस प्रदेशमा उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय सीमावर्ती बजारका कारण सीमापारी बीमा गर्ने परिपाटीले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रुपमा बढाउन सकिएको छैन ।”     
      
 बीमाबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति, बीमकको शाखा-उपशाखामा न्यून जनशक्ति र बीमासम्बन्धी गलत बुझाईले बीमालाई प्राथमिकता नदिँदा आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।     
      
निप्स ननलाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष धीरज शर्माले मधेस प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राज्यकै तर्फबाट बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
 निप्स लाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद शाहले बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा सर्वसाधारण पर्दा बीमाप्रतिको आकर्षण बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । “अचेल बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बीमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । यस्ता विकृति–विसङ्गतिलाई प्राधिकरणले न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”     
      
बीमा गर्नेले बीमा कम्पनीलाई बीमाको प्रिमियम तिरेपनि तत्कालै बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत झन्झट र लम्बेतान प्रक्रियाले सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहनुभएको छ । सर्वसाधारणले भोगेका समस्या समाधान गर्न हामीले आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौँ”, शाहले भन्नुभयो, “बीमा कम्पनीले बीमाकर्ताबाट प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएर सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।”     
      
 प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा २०८० चैत मसान्तसम्म जीवन बीमातर्फ दुई सय २५ शाखा कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ एक सय २८ र माइक्रो जीवन बीमातर्फ सात र माइक्रो निर्जीवन बीमातर्फ चार गरी कुल तीन सय ६४ वटा बीमा कार्यालयका शाखा छन् । गत आवमा जीवन र निर्जीवन र अन्यतर्फ गरेर तीन सय ४० वटा शाखा कार्यालय रहेका थिए ।     
      
बीमा कार्यालयहरुमा कुल एक हजार एक सय ६५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आवसम्म मधेस प्रदेशमा सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या पाँच लाख ७४ हजार चार सय १२ रहेको थियो । मधेस प्रदेशमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । ‘म्याचुरिटी’ दाबी बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ७७ छ ।     
      
मधेस प्रदेशमा ‘सरेन्डर’ बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ६५ छ । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या १५ हजार चार सय ५० रहेको छ । मधेस प्रदेशमा निर्जीवन सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार तीन सय ४१ छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु एक अर्ब ९९ करोड रहेको छ ।     
      
मधेस प्रदेशमा कुल ‘ग्रेस क्लेम’ बीमालेख सङ्ख्या छ हजार तीन सय ९४ रहेको छ । कुल दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या पाँच हजार १८ रहेको छ ।     

काठमाडौँ I सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच आज छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले विचाराधीन विधेयकहरू पारित हुन नसकिरहेका बेला भइरहेको निरन्तरको अवरोधले जनस्तरमा सदनप्रति वितृष्णा फैलिएको बताउनुभएका सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 

संसद् सञ्चालन भए केही विधेयक तत्कालै पारित गर्न  र केही समितिमा पठाउन सकिने जनाउँदै उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग तत्काल सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सचिवालयका अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक आज गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरोध नहुने गरी संसद् सञ्चालनको निर्णयमा पुगिने सभामुखलाई बताउनुभयोे ।