१५ जेठ, काठमाडौँ I सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

उहाँले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल  स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१५ जेठ, काठमाडौँ  I सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

“औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ  I चीन र पाकिस्तानकमा पनि सत्रौँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा त्यहाँ रहेका कूटनीतिक कर्मचारीसहितको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो ।

नेपाली राष्ट्रिय गान बजाएर शुभारम्भ भएको उक्त कार्यक्रममा प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरेका ज्ञातअज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गरिएको उक्त दूतावासले जनाएको छ । 

चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपाली समाजलाई समृद्ध तथा समावेशी बनाउन नेपाली जनताका साथै राजनीतिक दलले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रशंसा गर्नुभयो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारबाट भएका विविध प्रयासबारे प्रकाश पार्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि सम्पूर्ण जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यसै अवसरमा राजदूतावास परिसरमा सोमबार दिपावली गरिएको थियो भने आज र भोलि पनि दिपावली गरिने छ । 

यसैबीच, इस्लामाबादस्थित नेपाली राजदूतावास परिसरमा पनि आजै एक कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । उक्त दूतावासका अनुसार पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले गणतन्त्र दिवसको महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षा गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश वाचन गरिएको थियो । कार्यक्रममा इस्लामावादस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा कार्यरत नेपाली, त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी एवं नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा सैनिक र राजदूतावासका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।

१५ जेठ, काठमाडौँ I प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले हिजो सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन  गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले आजै कार्यादेश अन्तिम रुप दिनेछ । त्यस्तै आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

मोरङ, १५ जेठ I कोशी प्रदेश सरकार मूल समारोह समितिद्वारा १७औँ गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा आज यहाँ प्रभातफेरी, कोणसभा र सरसफाइ गरिएको छ ।     
     
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निकालिएको प्रभातफेरी रोडशेष चोक, पाञ्चाली चोक, बसपार्क एवं महेन्द्र चोक पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतको सहभागिता थियो ।     
     
सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले नेपाली जनताले ठूलो त्याग एवं बलिदानपछि ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो जीवन आहुती दिने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभयो ।     
 

काठमाडौँ I राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा शुभकामना र बधाई दिँदै नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक र गौरवमय दिन भएको बताउनुभएको हो । “१७ वर्षअघि आजकै दिन हामीले स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ । यही दिनबाट नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका थियौँ र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएका थियौँ”, उहाँको सन्देशमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले गौरवमय परिवर्तनका लागि सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली  अर्पण गर्दै यहाँसम्म आइपुग्न ठूलो त्याग र बलिदान गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान गर्नुभएको छ । साथै उहाँले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जेल, नेल र यातना सहने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, परिवर्तनका सारथी राजनीतिक दल सबैलाई अभिनन्दन गर्नुभएको छ ।

उहाँले सन्देशमार्फत भन्नुभएको छ, “म यति बेला गणतन्त्र घोषणा भएको त्यो गौरवमय क्षण सम्झिरहेको छु । त्यो क्षण हामीले सहिदहरूलाई सम्झिएर भनेका थियौँ अब सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ । त्यो दिन हामीले भनेका थियौँ हाम्रो देशको झण्डा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक चिह्न बनेर विश्व समुदायमा गर्वका साथ फहराउनेछ ।”

सम्पूर्ण नागरिकलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आलोकमा समुन्नत र अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा नागरिकलाई खुसी दिन गरिएको सङ्कल्पका बारेमा उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आजको दिनले अझ धेरै प्रतिबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठूलो विषय जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउनु रहेकाले राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्द्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

“जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ । म आशा गर्छु, हामी यो दायित्वलाई बिर्सने छैनौँ । किनभने यो दायित्व पूरा नगरी हामी स्वाधीनता र समृद्धिको लक्ष्य कसैगरी हासिल गर्न सक्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प पनि आजैबाट गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा उल्लेख छ ।

नागरिकका आम समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा विश्वमञ्चमा हाम्रो प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैलीसमेत भएको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको बताउनुभयो ।

 गणतन्त्र अरूका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “अझ, त्यसभन्दा माथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयमा स्वनिर्णयको अधिकारसमेत हो । तसर्थ, यसका लाभलाई आम नागरिकमा पु¥याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको छ ।”
 
गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको जनाउँदै उहाँले यस व्यवस्थाले नेपालको संविधानबमोजिम समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि दिशानिर्देश गरेको बताउनुभएको छ ।
 
प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट जारी संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
 
  प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनको लाभ तल्लो तहका जनतासम्म पु¥याउन सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउनुभयो ।
 
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, जनयुद्ध, २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसहितका आन्दोलन तथा सङ्घर्षका सहिदहरूको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्तगता भएका व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँले बेपत्ता दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ ।
 
        प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र दिवसले सबैलाई सहिदले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न प्रेरित गरोस् भन्ने कामनासमेत गर्नुभएको छ । “नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको दिनका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइमा बधाइसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ ।

काठमाडौँ I  गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेशको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले बनेका योजना कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न आग्रह’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कर्णालीका नागरिकले राहदानी लिन अझै रु एक लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुभयो । नागरिकले एउटा राहदानी लिन दुःख पाउनुपर्ने तर नीतिगत निर्णय गर्ने नेता र कर्मचारीले केही छिनमै बिना पैसा राहदानी पाउने अवस्था परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक खानेकुरा पाइने क्षेत्रका रुपमा विश्वमा परिचित गराउनसके पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने सभापति खतिवडाले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास नबने पनि ललितपुरको भैँसेपाटीमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय निर्माण हुने अवस्थाले सङ्घीयता एवं गणतन्त्रको अवस्था प्रष्ट हुने उहाँको धारणा थियो । 

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले पोखरा र भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएर अलपत्र बनेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा देशलाई दैनिक लाखौँ राजश्व घाटा लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्य कोष नै कम भएपछि कर्णाली प्रदेशजस्ता पछि परेका भूगोलको विकासमा पर्याप्त रकमको अभाव हुने गरेको बताउनुभयो । विकसित देशसँग पनि पाँचदेखि छ महिनालाई धान्ने मात्र विदेशी मुद्रा हुने गरेकामा नेपालसँग १४ महिनालाई धान्ने मुद्रा रहेको सभापति चालिसेले बताउनुभयो । 

 सांसद माधव सापकोटाले शासन व्यवस्था बदलिए पनि शासकले गर्ने क्रियाकलाप नबदलिँदा कर्णाली प्रदेश पछि परेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा एउटा नमूना गाउँ विकास गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद रेखा यादवले कर्णाली प्रदेशमा जल, जमिन र जङ्गल धेरै भएपनि त्यसलाई औद्योगिक रुपमा विकास गर्न नसक्दा पछि परेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेश पौडेलले कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष बजेटमा वृद्धि हुँदै गएपनि कार्यान्वयन नहुँदा विकासमा पछि परेको सुनाउनुभयो । कर्णालीमा विनियोजन भएर जाने बजेट सबै खर्च हुने वातावरण बनाइनुपर्ने सदस्य पौडेलको भनाइ थियो । 

समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको कर्णाली विकास निर्माणमा किन पछि प¥यो भनी नागरिक संवाद कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिवद्वय चन्द्रमणि बञ्जारा र रामप्रसाद जोशीलगायतले गणतन्त्रमा काठमाडौँ र कर्णालीको विकास एवं नागरिकको जीवनस्तर समान हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकाले नागरिकमा शासन व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुन थालेको बताउनुभएको थियो । आगामी दिनमा सच्याइनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।