काठमाडौँ I उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला अन्त्य गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।   
  
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्नेक्रममा उहाँले सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाउन सबै दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाऔँ । सदनमा झडपको अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन, देशलाई आशा र भरोसा जगाउन सबै जिम्मेवार बनौँ । हूलहुज्जत र बल मिचाइले सदन चन्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित नगरी समग्र समस्या हल गर्नेगरी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।   
  
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएकामा लामिछानेले भने त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । “सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा छैन, कसैको बयानले मलाई पोलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि ज्ञापनपत्रमा मेरो बारेमा उल्लेख गरेको छैन । मेराबारे सहकारीका सम्बन्धमा धेरै समाचार आए । हल्ला र मिडिया ट्रायलका भरमा समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय अभ्यास बनाउँदैछौँ भन्ने प्रश्न आउँछ ।”   
  
छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कठोर भएर उपस्थित भएको र व्यक्ति विशेष छानबिन थालिनुपर्ने अडानमा कायम रहँदा सहमति जुट्न नसकेको लामिछानेको भनाइ छ ।   
  
“प्रतिपक्षले लचकताका आधारमा समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेर आएका हौँ, तर कार्यादेशको विषय नटुङ्गिँदै मिडियामा आइसक्छ । तपाईंहरुले कस्तो किसिमको समिति बनाउन खोज्नुभएको हो ?, रास्वपालाई बाहिर राखेर समिति गठन गर्ने भए पनि गर्नुस्”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो ।   
  
नयाँ दलका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको विषयलाई पुरानो र लामो संसदीय अभ्यास गुजारिसकेको नेपाली कांग्रेसले सहन नसकेको उहाँको आरोप थियो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र र संविधानका आधारमा रास्वपा भर्खरै हुर्केको हो तर यहाँ निमोठ्ने प्रयास भयो । एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, सदनमा बोल्न नदिने अनि समस्याको समाधान गर्न पहल पनि गर्न नदिने स्थिति बन्यो ।”   
  
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानका लागि व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्या केन्द्रित रहेर जानुपर्नेमा सरकार सदैव तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीमा सबैभन्दा पहिला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।   
  
उहाँले यही अधिवेशनमार्फत सहकारीका समस्या समाधानका लागि कुनै कानुन बनाएर जानसकिने भन्दै त्यस प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो ।   
  
यसअघि विभिन्न समयमा उठेका आर्थिक अनियमितताका उदाहरण दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले ती घटनामा पनि छानबिन थालिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहकारी ठगीको विषय फौजदारी कसुरको विषय भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान र अभियोजनलगायत कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।   
  
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले समस्या केन्द्रित छानबिन अगाडि बढ्दा आफूले त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने र आफूमाथिको छानबिनका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “संसदीय छानबिन समिति बनाउनूस्, म परीक्षित हुन तयार छु । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै भरमा व्यक्ति केन्द्रित विषयमा समिति बनाउने होइन । समस्या केन्द्रित भएर छानबिन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक निर्धारित कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढ्न सकेन । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सम्बोधनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजका लागि निर्धारित विषयहरु कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ ७ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।  

काठमाडौँ  I राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय समितिको बैठक यही जेठ ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा आह्वान गरेको छ । 

पार्टीले उठाउँदै आएको हिन्दूराष्ट्र, सङ्घीयतालगायत विषयमा वैचारिक दृष्टिकोण, देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति, पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बैठक आह्वान गरिएको सो पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरिनेछ । बैठकमा प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरुको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै सङ्गठन विस्तार तथा पार्टीलाई आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिनेछ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महामन्त्री डा धवलशम्शेर जवराले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ । बैठकमा  पार्टीको आगामी कार्यक्रम, युवा सहभागिता वृद्धि गर्ने, विधान आवश्यक हेरफेरका लागिसमेत छलफल गरिने नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

पार्टी मातहतका विभिन्न समिति तथा जिल्ला तहका कार्यकर्ताबाट विधान संशोधनका विषयलाई परिमार्जन गर्न माग गरिएको जनाइएको छ । 

विभिन्न समितिबाट भएगरेका निर्णयलाई अनुमोदन गरिने बैठकमा पार्टीको कार्यदिशा, कार्ययोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी विधान परिमार्जन गर्न सुझाव आएको केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य सचिव सुन्दर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले उद्घाटन गर्नुहुने उक्त बैठकको समाचार प्रचारप्रसारका लागि सूचना सङ्कलन केन्द्र, सहभागी प्रतिनिधिको परिचयपत्र व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । बैठकमा करिब चार सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । 

काठमाडौँ  I प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउनुभएको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।

सहकारीको रकम अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनका लागि शनिबार सरकारले संसदीय समिति बनाउने विषयमा गरेको सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा लिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । सत्तापक्ष र विपक्षी दलले शनिबार सो सम्बन्धमा संसदीय समिति बनाउने र त्यसका लागि कार्यादेश बनाउन कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति गठन नभएसम्म सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने विपक्षी दलको निर्णय रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ  I अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । धादिङको गजुरी तथा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याएर विद्युतीकरण गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ । 

प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिकरुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ । मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत् जडान गरिदिँदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५ देखि ३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिङ्गल फेज इनर्जी मिटर र एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउनेछन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन । 

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कालिङमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्नुभयो । साथै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर वितरण गर्नुभयो । 

प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका सात वटा वडाको विद्युतीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्र रु १५ करोड रकम खर्च गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ । 
 
“सात÷आठ वर्षअघि राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो, विद्युत् पुगेको ठाउँमा पनि विद्युत्भार कटौती थियो भने अन्य ठाउँ अन्धकारमै थिए, हाल विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई इतिहास बनेको छ, ९५ प्रतिशत जनजङ्ख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ, शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई काम भइरहेको छ”, घिसिङले भन्नुभयो । 

पहिले विद्युत् चाहियो भनेर प्राधिकरणका कार्यालयमा धाउनुपथ्र्यो भने अहिले विद्युत् नपुगेको घर खोज्दै प्राधिकरण हिँडेको छ । विकट क्षेत्रमा रहेको एउटा घरमा विद्युत् पु¥याउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी ग्यासलाई विस्थापन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले जग्गाधनी पूर्जा नभएका सुकुम्बासीले विद्युत् मिटर लिँदा राख्नुपर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यावहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकालाई विभिन्न स्रोतबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने बजेटभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले इच्छाकामनाको विद्युतीकरणमा विनियोजन गरी काम अगाडि बढाएकाले पूर्णरुपमा विद्युतीकरण सम्भव भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष गुरुङले सकुम्बासीले विद्युत् जडान गर्दा राख्नुपर्ने रु एक हजार धरौटी रकम गाउँपालिकाले राखिदिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । 

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत् सुरक्षितरुपमा प्रयोग गर्न र महसुल समयमै तिर्न आग्रह गर्नुभयो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया सिलवाल र १ नं वडाका वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर मगरले पालिकाका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बताउनुभयो । 

 त्रिवेणी (नवलपरासी) I नवलपरासी (बर्दघाघाट पूर्व) नवलपुरको कावासोती –१५, बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा गरिएको छ । अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास सञ्चालितको दश वर्ष पूरा भएका अवसरमा सिङ्गो गाउँलाई नै घरबास घोषणा गरिएको अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष प्रेमशंकर मर्दनिया थारूले जानकारी दिनुभयो । घरबासको नीति, मापदण्ड, अवधारण, कार्यविधि र दिगोपनालाई मध्यनजर गरि यहाँ रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट र आवास गृह सबैलाई घरबासका रूपमा परिणत गरिएका अध्यक्ष थारूले बताउनुभयो । शनिबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले गाउँलाई घरबास गाउँ घोषणा गर्नुभएको हो ।     
      
यस क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै स्वरूपमा घरबाससहित, होटल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा भविष्यमा घरबासको मौलिकता गुम्दै जाने खतरा बढेकाले सबैलाई एकै मापदण्डमा ल्याउन यस्तो घोषणा गरिएको उहाँले भन्नुभयो । हाल अमलटारी घरबासअन्तर्गतका ४३ आवास र होटलमा सञ्चालित ६४ कोठालाई एकीकृत गरि घरबासको मापदण्डमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । ‘हामीले यसअघिका घरबास र पछि सञ्चालित सबै होटलका कोठालाई घरबासमै गाभेका छौ, यहाँ आउने पाहुनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट आउन र राम्रो सेवा लिन सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो योजनाले घरबासको मौलिकता जोगाउन सहयोग पुग्नेछ”, अध्यक्ष थारूले भन्नुभयो ।     
      
घरबासलाई थप व्यवस्थित गर्न दशवर्षे रणनैतिक योजनासमेत बनाइएको छ । जसमा एक घर एक रोजगार, गाउँमा सत्प्रतिशत साक्षरता, वातावरणमैत्री व्यवसाय, सबै घरमा करेसाबारीसहित थारू, बोटेलगायत स्थानीय समुदायका संस्कृति, रहनसहनलाई संरक्षण गर्ने गरि म्युजियम निर्माणको योजना छ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षणसहित आर्थिक विकासमा जोडिन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ थप अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्ने व्वस्थापन समितिको योजना छ । “जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्दै यो क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान छ”, अध्यक्ष थारूले भन्नुभयो ।     
      
अमलटारी घरबासले थारु, बोटे समुदायको जीवनस्तर सुधारका साथै महिलाहरूको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पुगेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले बताउनुभयो । घरबासबाट जिविकोपार्जनसहित गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण अमटारी घरबासले प्रस्तुत गरेकामा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।     
      
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको कावासोतीको बाघखोरमा अमलटारी क्षेत्रमा घरबास सञ्चालन पछि यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यहाँका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् ।     

लिस्वन (पोर्चुगल) I शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको २५६८औँ जन्मजयन्ती यहाँ विशेष कार्यक्रमका साथ बुद्धजयन्ती मनाइने भएको छ ।

लिस्वनस्थित नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदूतावासको आयोजना तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्गठनका साथै यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्थाको सक्रियतामा आगामी बिहीबार विशेष कार्यक्रमका साथ बुद्धजयन्ती मनाउन लागिएको हो ।

भगवान् गौतमबुद्ध र बुद्धजन्मस्थलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले साथ विशेष कार्यक्रमका साथ बुद्धजयन्ती मनाउने तयारी भएको २५६८औँ बुद्धजयन्ती मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं पोर्चुगलका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत मकरबहादुर हमालले  जानकारी दिनुभयो ।

बुद्धजयन्तीका अवसरमा राजधानी लिस्वनमा बृहत् शोभायात्रा, बुद्धको विशेष पूजाआराधना गरिनेछ । बुद्धका तस्वीर, प्लेकार्ड, बुद्ध उपदेश लिखित ब्यानर, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र सांस्कृतिक झाँकी सहितको शोभायात्राले राजधानीका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको परिक्रमा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । शोभायात्रामा पोर्चुगलवासी नेपाली, बौद्ध धर्मगुरु, लामा, स्वदेशी तथा विदेशी बौद्ध अनुयायी सहभागी हुनुहुने छ । 

ताप्लेजुङ I ताप्लेजुङ पर्यटन महोत्सव आयोजक समितिले जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा देखि फुङलिङ बजारसम्म साइकलयात्रा आयोजना गरेको छ । पाथीभरा महोत्सवका क्रममा यात्रा आयोजना गरिएको हो ।     
     
पाथीभराको प्रचारप्रसारका साथै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले शनिबार आयोजित साइकलयात्रामा धरानका १६ वर्षीय दीपसागर तामाङसहित १७ जना सहभागी थिए । यसअघि पनि पाथीभरामा साइकलयात्रा गर्नुभएका तामाङले नेपालका अन्य ठाउँको तुलनामा पाथीभरा साइकलयात्राका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र भएको बताउनुभयो । पाथीभरा पदमार्गलाई साइकलयात्राका लागि पनि हुनेगरी स्तरोन्नति गर्नसके यस क्षेत्रमा साइकलयात्रा गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
यही जेठ ३ गतेदेखि सुरु भएको महोत्सव सोमबार सम्पन्न हुनेछ । महोत्सवका क्रममा म्याराथन, मेयरकप भलिबल प्रतियोगिता, दुनाटपरी गाँस्ने, धुप बाट्नेलगायत प्रतियोगिता तथा कृषि प्रदर्शनी भइरहेको छ ।     
 

झापा I यहाँ आयोजित मिडिया सम्मेलनमा सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू अविलम्ब बनाउनुपर्ने मागसहित १० बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाको आयोजनामा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला शाखाको सहभागितामा यहाँको कनकाई नगरपालिकास्थित जामुनखाडी सिमसारमा आज प्रथम मिडिया सम्मेलन भएको थियो ।

“सङ्घीयतामा सञ्चारः नीति, अवस्था र चुनौती’ विषयक सम्मेलनमा जारी गरिएको घोषणापत्रमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, वर्गीकरण, विज्ञापन नीति, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको अलग–अलग ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने जोडदार माग गरिएको छ ।

सञ्चार नीतिअनुरुप विकेन्द्रित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न, श्रमजीवी पत्रकारिता ऐन पूर्ण कार्यान्वयन, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बढ्दै गएको विकृति र गिर्दो आचरणलाई सुधार, प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै धरासायी पत्रकारिता क्षेत्रलाई उकास्न राज्य पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र लैङ्गिक, भाषिक, भौगोलिक र जातीय प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशिताको नीतिलाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक विमल लामिछानेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार घोषणापत्रमा राज्यले मिडियालाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई पुनः परिभाषित गरी बहुउपयोगी बनाउन, आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई विषय बनाएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई सञ्चार क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन, पत्रकार महिलाको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका लागि विशेष प्याकेजको प्रबन्ध गर्न र पर्यटन पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्न माग गरिएको छ ।

प्रेसलाई बलियो बनाउन आग्रह 

मिडिया सम्मेलनमा ‘सङ्घीयतामा सञ्चारः नीति, अवस्था र चुनौती’ विषयमा विमर्श भएको थियो । कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेसलाई बलियो बनाएमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष शिव गाउँलेले सहजीकरण गर्नुभएको विमर्श कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष एवं महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक भरत गौतम, कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रेसलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्ने साझा धारणा राख्नुभयो । 

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक चेत भएको बलियो प्रेस आवश्यक हुने जनाउँदै काठमाडौँमा केन्द्रित हुँदै आएको अधिकार र अवसरलाई काठमाडौँ बाहिर लैजानु नै सङ्घीयताको सफलता हुने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा राससका कार्यकारी अध्यक्ष झाले पत्रकारहरूले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले रासस समावेशीयुक्त समाचारकक्ष भएको बताउनुभयो ।

सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गौतमले नेपाली मिडियालाई सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थित गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस परिचयपत्र गैरपत्रकारको हातमा पुग्ने गरेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो ।

म्याग्दी I बेनीमा आज सम्पन्न जिल्लास्तरीय बाल भेलाले बालअधिकारसम्बन्धी १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सामाजिक विकास कार्यालयको आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलाले पदाधिकारीहरूमा छात्राहरू रहेको जिल्लास्तरीय बाल सञ्जाल पनि गठन गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानले गरेको बालबालिकाको मौलिक हकको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई दबाब दिन र ध्यानाकर्षण गराउन घोषणापत्र जारी गरिएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापाले बताउनुभयो ।  

बालबालिकाको पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यबाट प्रत्येक बालबालिकाले पाउने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेको छ । 

राज्यका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमादेखि त्यसको लाभको बाँडफाँटलगायतका सम्पूर्ण चरणमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाल श्रमशोषणको अन्त्य, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यको संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बालबालिकामाथि गर्भमै गरिने लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गर्न र बालकल्याण अधिकारी तोक्न र बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन माग गरेको छ । 

भेलाले मुक्तिधाम माविकी रेजिना भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरेको छ । सञ्जालको पदाधिकारी सबै छात्रा रहेका छन् । उपाध्यक्षमा मङ्गला माविकी प्रजिता खत्री, सचिवमा लिटिल गार्डेनकी मुस्कान भण्डारी, कोषाध्यक्षमा प्रभा माविकी पद्मा फगामी र सहसचिवमा जनप्रिय माविकी रश्मि जैसी चयन हुनुभएको छ ।

काठमाडौँ  I सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सहमत भएका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । लेखकका अनुसार छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) भोलि आइतबार बिहान छलफलपछि टुङ्गो लगाइने छ ।

“सदनमा भइरहेको गतिरोध अन्त्यका लागि छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भयो । सँगसँगै समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ । समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा बनेको छ । आजका लागि यसलाई उपलब्धीमूलक र सकारात्मक नै मान्नुपर्छ”, लेखकले भन्नुभयो ।

छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहजीकरण गर्ने र सबै दलका नेताहरु बसेर त्यसलाई मूर्तरुप दिइने पनि उहाँले बताउनुभयो । छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै समितिको कार्यादेश निर्धारणका लागि तयारी थालिएको र भोलिको संसद् बैठक सहजरुपमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ ।

छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा आज चरणवद्धरुपमा छलफल भएको थियो । सुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री पदम गिरीलगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सभामुखसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक लेखकलगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।