काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले देशबासीका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गरेकी छन् ।

बिहीबार उनले देशको पछिल्लो अवस्था र अबका कदमहरुबारे जनतालाई जानकारी गराएकी हुन् ।

पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी र युवाहरुको मृत्यु हुनेगरी भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था समेत गरिएको बताइन् 

उनले  भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै  सरकारले घाइतेहरुको निशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रवन्ध गरेको छ । जेनजी  विद्यार्थी युवायुवतिहरुले अनायसै ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यसमा सम्वद्ध दोषिहरुलाई शक्त कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।’

यसैगरी उनले जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै आम निर्वाचन हुने समेत बताइन् । उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई विदेशबाट पनि मतदानमा सहभागी गराउनसक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यस जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामाग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकिएको  छ ।’ 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र शासकीय स्परुप फेर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘६ महिने कार्यकाल रहेको सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि हामी कतिसम्म गर्नसक्छौं त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् । 

विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा पनि आगजनी र तोडफोड भइ ठूलो क्षति भएको छ । यस किसिमको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न र पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुन निर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

यस्तै, उनले उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण नामको समिति गठन गरेको भन्दै समितिमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सदस्य रहने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । यस समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रम समेत स्वीकृत गर्नेछ । यसै गरी यस समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्नेछ । यस गठन आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा उल्लेख छ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको छ ।’

यसैगरी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले विश्व समुदायसमक्ष नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि विश्वव्यापी सहयोगको लागि आह्वान एंव तत्काल अपील समेत गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत मिति २०८२ असोज ८ को प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो । 

उल्लिखित कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा आह्वान गरेको छ । 

विषम परिस्थितिमा पनि समाजमा स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गरी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना एवम् आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु परेको र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भई आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि कोष समेत स्थापना गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर आवासीय नेपाली, दातृ निकाय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्र सम्पूर्णमा समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको

विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बुधबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आइपुगेका छन्। दिउँसो विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरेका मन्त्री खनालले भिआइपी कक्षको प्रयोग नगरी सामान्य यात्रुहरूजस्तै लाइनबाट बाहिरिए। विमानस्थलबाट निस्कँदा उनले भिआइपी सवारीको सट्टा साधारण निजी गाडी प्रयोग गरे।

विमानस्थलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष नवीन रिजाललगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूले मन्त्री खनाललाई स्वागत गरेका थिए।

खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको भवन निरीक्षण गरे। त्यस क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश संरचना खारेज हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। “अहिलको सरकार संविधानसम्मत गठन भएकाले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा छैन,” उनले भने।

उनले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए। पछिल्ला दिनमा फैलिएको नोटबन्दीको हल्लाबारे पनि स्पष्ट पार्दै उनले भने, “कुनै पनि नोटबन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० का नोट प्रतिबन्ध लगाउनेबारे पनि कुनै छलफल छैन।”

खनालले २३ भदौमा सुनसरीको इटहरीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका मोरङको बुढीगंगा–७ का सान्तनु ढकाललाई विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल पुगेर भेटेका छन्। उनले ढकालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना व्यक्त गरे।

अस्पतालले ढकाललाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। खनालले घटनाको गहिरो अनुसन्धान भैरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। साथै, उनी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं । पाकिस्तानमा गरिबी दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘रि–क्लेमिङ मोमेन्टम टुवाड्र्स प्रोसपेरिटी : पाकिस्तान’स पभर्टी, इक्विटी एन्ड रेजिलियन्स असेस्मेन्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा देशका कमजोर समुदायलाई जोगाउन दीर्घकालीन र समावेशी सुधारको आवश्यकता तत्काल देखिएको जनाइएको छ ।

ताजा प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानको गरिबी दर पछिल्ला तीन वर्षमा ७ प्रतिशतले बढ्दै सन् २०२४–२५ मा २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दुई दशकयताकै पहिलो गहिरो अध्ययन हो । जसमा २५ वर्षभन्दा बढी समयावधिको घरायसी सर्वेक्षण, भौगोलिक विश्लेषण, प्रक्षेपण र विभिन्न प्रशासनिक तथ्यांकहरू प्रयोग गरिएको छ ।

पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका डॉनका अनुसार पाकिस्तानमा सन् २००१–०२ मा ६४.३ प्रतिशत रहेको गरिबी दर २०१८–१९ मा २१.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर २०२० पछि पुनः बढ्दै गएको छ । यसको कारणका रूपमा कोभिड–१९ महामारी, मुद्रास्फीति, भीषण बाढी र समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले गरिबी घटाउने अघिल्ला उपलब्धि उपभोग–आधारित आर्थिक वृद्धिले सम्भव भए पनि त्यो मोडेल अब समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो गरिबी घटाउने क्रममा कृषि बाहेकका रोजगारीबाट आय बढ्नु प्रमुख कारण थियो । धेरै परिवार खेतीपाती छाडेर सेवा क्षेत्रमा गएका थिए । तर पाकिस्तानमा संरचनात्मक रूपान्तरण सुस्त र असमान भएकाले रोजगारी सिर्जना, विविधीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक रोजगारी अझै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र महिला तथा युवाहरू अझै ठूलो संख्यामा श्रम बजारबाट बाहिर रहेका तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आर्थिक चुनौतीसँगै सामाजिक घाटा पनि गम्भीर रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । पाकिस्तानमा करिब ४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषण (स्टन्टिङ) का शिकार छन् । चौथाइ बालबालिका प्राथमिक तहको विद्यालय बाहिर छन् भने विद्यालय जानेमध्ये तीन चौथाइले पनि आधारभूत पढ्ने–लेख्ने सीपमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।

२०१८ सम्म आइपुग्दा पाकिस्तानका आधा परिवारमात्रै सुरक्षित खानेपानीमा पहुँचमा थिए भने करिब एक तिहाइ परिवारसँग सुरक्षित सरसफाइको सुविधा थिएन । प्रतिवेदनले क्षेत्रीय असमानता अझै कायम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर शहरी क्षेत्रमा भन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ भने दशकौंदेखि पिछडिएका जिल्लाहरू अझै पुरानै अवस्थामै छन् । एएनआई

काठमाडौं । हामी नेपालका संयोजक तथा जेनजी अभियान्ता सुदन गुरुङले आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै संविधान खारेजको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

गुरुङले धेरै जनताबाट संविधान खारेजको माग आएको स्वीकार गरे पनि आफू एक्लैले यस्तो ठूलो निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘धेरै जनताको माग छ । म एक्लै केही पनि गर्न सक्दिन । संविधान खारेज गर्ने कि नगर्ने? गर्यो भने के हुन्छ, हुँदैन?’

तर, लिम्पियाँधुरा हाम्रो भूभाग भएको कुरा सबै नेपालीलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान खारेजको माग तत्काल अघि नबढाएको बताए । ‘जे जस्तो भए पनि लिम्पियाँधुरा हाम्रो हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले संविधान खारेजको माग अगाडि राख्न सकेन,’ गुरुङले भने।

उनले काठमाडौं केन्द्रित सोच मात्रै लिएर निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै देशका सबै क्षेत्र सुदूरपश्चिम, पूर्व र पश्चिमलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘संविधान खारेज ग¥यो भने हाम्रो लिम्पियाँधुरा सबै जान्छ भनेर नगरेको हो,’ उनले स्पष्ट पार्दै  भने । गुरुङले देशलाई बचाउनकै लागि संविधान खारेज नगरेको बताए ।

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेकोगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएकोरकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्नसक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्यविपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ’पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीयन्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन विद्विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।

साथै  जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले  प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए।

‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्नसक्छन्, उनीहरुलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णयगरेको उनले बताए । ’जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनले भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा ध्वस्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुगमन गरेको छ । 

शनिबार आगजनीसहित तोडफोड भएको मन्त्रालयको अनुगमन गर्दै एशोसिएशनका अध्यक्ष इ.सुभासचन्द्र बरालले विशेष प्राथमिकता धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेको सरकारी भवनहरुलाई दिएर अध्ययन गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो विशेष प्राथमिकता भनेको त्यस्तो सरकारी भवनहरु हो जुन सञ्चालनमा नहुँदा धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेका छन् । ती भवनहरु हेर्ने क्रम जारी छ । विशेषगरि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनलगायत विभिन्न इन्जिनियरिङ् सोसाइटीहरु छन् । हामीले विपद्सँग जोडिएका इन्जिनियरिङ् सोसाइटीका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई एक गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौ ।’

साथै, उनले यो अध्ययनले भवनहरु हाललाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैँन्, प्रयोग गर्न कतिको जोखिम छ, भन्ने कुरा बुझ्नलाई भएको भन्दै यो कार्य सातवटै प्रदेशमा गरिरहेको बताए । 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा हाललाई प्रयोग गर्न जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सिंहदरबारभित्रका पनि भवनहरु धेरै ठाँउमा क्षति नभएको बताए । 

प्रयोग गर्न नहुने भवनमा रेड स्टिकट टाँसेको भन्दै त्यो भनेको हाललाई नमिल्ने हो, त्यसलाई मर्मत गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ । उनले सरकारी संघीय भवनहरु २३० वटाको हाराहारीमा क्षति भएको भन्ने अनौपचारिक डाटा आएको र प्रदेश र स्थानीयस्तरको भने अझै नआएको बताए । 

मन्त्रालयमा हाल सरसफाई गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र सडक व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने बताएका छन् । 

मन्त्री घिसिङले आफैले बोलाएको आकस्मिक बैठकमा उनले अहिले वर्षातको समय भएको हुनाले यातायात र सडक व्यवस्थापनको विषयमा टोलीहरु बनाएर कामहरु गर्ने भन्दै द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने बताए । 

उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको विषय, सडकको अवस्था र वर्षातको समय भएको हुनाले यसलाई कसरी व्वस्थापन गर्ने र कसरी द्रुत गतिमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ र यसका लागि टोलीहरु पनि बनाएर कामहरु गर्छौ । द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने छौं । कतै बाटो बन्द भयो भने तुरुन्तै खोल्ने हिसाबले काम गर्नेछौ ।’

सोही क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त रजौरेले राजमार्गको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एपदेखि चेकजाँचको सबै व्यवस्था मिलाएको बताए । 

साथै, नागरिक सहायता कक्ष काठमाडौंबाट नै १२ ठाँउमा राखिएको र १७२ वटा ठाँउमा लाने योजना रहेको भन्दै यसबाट आउने समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ ।  

काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा भइरहेका बेला मुस्लिम समुदायबाट प्राध्यापक डा. मोहम्मद रमजान अली मियाँको नाम श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएको छ ।

कतारमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय मियाँले नेपाल–कतार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आम श्रमिक र युवाको आवाज बनेका उनी लेखक, अनुवादक, समाजसेवी, कानुनी परामर्शदाता मात्र नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारसँग पनि आवद्ध छन् ।

काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका मियाँले अरबी साहित्यमा डबल एमए गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सन् २००७ यता कतारलाई कर्मथलो बनाएर उनी श्रमिक अधिकार संरक्षण, उद्धार र सहायतामा क्रियाशील छन् । नेपाली मात्र नभई दक्षिण एसियाली श्रमिक समुदायबीच पनि उनी विश्वसनीय नामका रूपमा परिचित छन् ।

उनका अरबी, नेपाली, उर्दू, हिन्दी भाषामा तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । फारसी, मलेसियन, पस्तु, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा दक्ष मियाँ श्रम ऐन र श्रमिक अधिकार विषयक अनुसन्धानका कारण कतारमा सम्मानित व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई कतार सरकारले समेत दर्जनौँ पटक सम्मान गरिसकेको छ ।

उनी पछिल्लो पटक जेन जी अभियानमा सहभागी हुन कतारबाट काठमाडौ आएका थिए र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भै सहयोग पनि गरेका थिए ।

२०७२ को भूकम्पताका उनले आधा घण्टाको टेलिभिजन अपिलमार्फत ३२ मिलियन कतारी रियाल संकलन गरी नेपाल पठाएका थिए । कोरोना महामारीताका पनि उनले कतार सरकारबाट नेपाललाई ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा कतार च्यारिटी र कतार डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न सहयोग ल्याउन उनको योगदान रहँदै आएको छ । कतारी अमिर लगायत विभिन्न उच्च व्यक्तित्वको नेपाल भ्रमण मिलाउन उनले बलियो कसरत गरेका समेत थिए ।

भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनले यस वर्षको अरबी साहित्य तथा समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्तित्वसमेत बनेका मियाँ हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन बाट पनि उच्च सम्मान बाट सम्मानित भएका थिए । कतार फाउन्डेसन कतार सरकारका निकायहरु कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट लगायत कतारको विभिन्न निकाय संग मियाँको बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले उनले आर्थिक कुटनिती गर्न सक्ने विश्वास समुदायले लिएको छ ।

कतार र खाडी मुलुकको राजदूतमा समेत बलियो दावेदार मानिँदै आएका मियाँ मुस्लिम समुदायका उदाउँदा तारा हुन । नेपालमा समेत उनी आफ्नो समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्रीका लागि मियाँको नाम जोडदार रूपमा सिफारिस हुन थालेपछि उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितमा धेरै काम गरेर अनुभव बटुलेका मिया श्रममन्त्री बनेमा उनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैदेशिक रोजगार बिज्ञहरु बताउछन ।

हाल श्रममन्त्रीमा मियासङ्गै अन्य ३ जनाको सिफारिस परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट कोहि पनि बर्तमान मन्त्रीपरिसदमा नभएकोले मियाको संभावना बढेर गएको छ ।