काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पूर्व प्रधानमंत्री  प्रचण्डले सो अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको जनाए ।

‘हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं ।  म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ’, प्रचण्डले भने, ‘त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यो  कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ ।  अहिले आएर एनआरएनहरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ ।’

संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरा सुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उनले बताए  ।

‘यसले  एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरुलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई खबरदारी गर्दछु’, प्रचण्डले भने ।

एनआरएन नागरिकता लागू गर्न अपिल

यसैबीच  एनआरएनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले संविधानले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी  एनआरएन नागरिकता लागू गर्न र व्यवहारिक कठिनाइ तथा  वाधा व्यवधान हटाउन तत्काल  निर्देशन दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सम्बद्ध मंत्रीहरु तथा नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह  गरेका छन् । उनले अध्यादेशमा रहेको  एनआरएनहरुलाई भिसा दिने प्रावधान हटाउन साथै संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउनको लागि आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी गर्न पनि संसारभरि रहेका एनआरएनहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले संसदमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् । उनले २०८०  अशोज ३० गते  पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।  

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिकहरूले सडकमा मार्चपास गरेका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)को नेतृत्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा उत्रेका भूपू सैनिकहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वर पुगी त्यहाँबाट फर्किएर पुनः मण्डलामा आई कोणसभा गरेका छन् ।

सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ती भएको गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो लामो समयदेखि सङ्घर्षको मैदानमा छ ।

यस भर्तीको विरुद्धमा खोलिएका संगठनहरू अहिले गुमनाम अवस्थामा पुगेका छन्, भने पदम सुन्दर लिम्बु नेतृत्वको बिगेसोको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । उसले कूटनीतिक, राजनीति पहल हुँदै, सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म गएर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरिसकेको छ ।

बिगेसोले अदालतमा लडेको कानुनी लडाईले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २४ माघ २०७९ सालमा फैसला मात्रै गरेन उसले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको गत ८ साउन र २० पुसमा दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ ।

सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि दबाबस्वरूप निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बेला पछिल्लो समय सरकारले बिगेसोसँग बार्ता पनि गर्न थालेको उनिहरू बताउँछन् । सरकारले बार्ता गरे पनि कर्मकाण्ड चलाएको भन्दै आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्, त्यसैको द्योतककारुपमा आजको प्रदर्शन बनेको छ ।

इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयर उपमेयर बीचको विवाद समाधान उन्मुख भएको छ । बिहीबार भएको छलफलमा मौखिक रूपमा सहमति जुटेको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगिता कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् । 

‘एक प्रकारको मौखिक सहमति भयो । आइतवार लिखित रूपमा सहमति हुन्छ,’उनले भनिन्,‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरामी भएकाले आइतवार लिखित सहमति हुने भएको हो ।’

उनका अनुसार गत माघ ३ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठक आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । जसअनुसार एमालेले जितेका वडाका सरुवा भएका कर्मचारीलाई नचलाउने र कार्यपालिकाले कामकारबाहीको सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई माफी दिने भएको हो ।

उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेल गत पुस २८ गते कर्मचारी सरुवा गरेर भारत गएका थिए । त्यस बखत कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएकी उपमेयर चौधरीले कर्मचारी सरुवा गर्दा पक्षपात गरेको भन्दै आफ्नो अध्यक्षतामा कार्यपालिका बैठक डाकिन् । कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत नै भएकाले ३ माघमा कार्यपालिका सदस्यको बैठकले सरुवाको निर्णय उल्टायो ।

यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहता र शाखा प्रमुख संजिव खड्कालाई नै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपछि चर्किएकोको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । जसका कारण ११ माघमा उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीसहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले प्रशासन शाखाका प्रमुख संजिव खड्काको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।

तालाबन्दीका कारण सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै पालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बुधवार ताला फुटाइदिए । त्यसपछि  मेयरकै कार्यकक्षमा ताला लगाउने बताएका उपमेयर सहित एमाले जनप्रतिनिधिले सहमति गरेका हुन्।

सहमति अनुसार  मेहता र खड्कालाइ माफी दिने भएको उपमेयर चौधरीले बताइन्  ।

काठमाडौं । दलितका लागि दलित अभियानले आज (बिहीबार) पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छन् ।

गत मंगलबारदेखि अभियानले अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका दलित युवा सत्येन्द्रकुमार रामलाई गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यातना दिइएको भन्दै काठमाडौंको माईतिघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आईरहेको छ ।

दलित अधिकारका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षमा योग्य नहुने भन्दै गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र पनि नहुने बताए । 

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले अपराध गरेका छन् । ६० लाख दलितसँग गृहमन्त्री डराउनु पर्दैन ? १६० जना राउटेको आन्दोलन हो र यो ? त्यो सत्येन्द्रकुमार चमार भन्ने केटोले गरेको अपराध के हो ? नमराज वि.क, सेते दमाईहरुले गरेको अपराध के हो ? यो विषय गृहमन्त्रीले ढाकछोप गरेर ढाकिदैन, अब गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र  सकिदैन एउटा नेतृत्वमा बसेको प्रहरी संगठन जनताको जिउधनको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षम्य छैन । प्रहरीले यसको बिरुद जाहेरी लिनुपर्छ । यो कुनै तानाशाहको प्रहरी होइन, राजाको प्रहरी होइन । जनताको प्रहरी हो ।’

त्यस्तै, उनले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएर विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘आन्दोलन प्रहरीमा जाने प्रहरीले नहेरे अदालत जाने भोलि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा जाने विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो ? दलितलाई हेर्ने नजर के हो भनेर सोध्नेछौं । अन्तरजातीय बाल विवाहको विषयमा गृहमन्त्री कै निर्देशनमा अत्याचार भएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।’

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी  विधेयकमा युवाहरूको  विरोध भएकाले सरकारले यसको  समाधान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले युवाहरूको  आवाज सदनले  सुन्नैपर्ने बताएकी हुन् ।

उनले भन्नि, ‘सोसल मिडियामा कन्टेन्ट क्रियटर के  हो त्यो बुझ्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आइडिनटीनिटि कसरी बनाइन्छ यो सामान्य कुराहरु पनि नबुझेर यो विधेयक लिएको छ । यो विधेयकप्रति युवाहरूले गरेको सामाजिक सञ्जालमा जुन विरोध छ त्यसको सरकारले अहिले नै मनन गरेर यसको  सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

साथै, उनले सबै सांसदहरूले युवाहरूको आवाज बोक्नुपर्ने बताइन् । उनले युवाको आवाज ‘बोल्न दे सरकार’ रहेकाले पनि जनताको आवाजलाई  दाब्न नहुने  बताइन् ।

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनलाइन टिभी पत्रकार संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।सामाजिक सञ्जालमै मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका अनलाइन टिभीकर्मीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको संघले सामान्य आग्रहबाट मात्रै सरकार र पार्टीहरूले नटेर्ने ठहर गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको संघका पदाधिकारी र प्रभावशाली अनलाइन टिभीकर्मीहरूको बैठकले विधेयकका धेरै विषयवस्तु संशोधन हुनैपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनलाइन टिभीका नाममा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा धेरै विकृति र अपराध भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक भएपनि सरकारले नियमनको आवरणमा नियन्त्रणको नियत राखेको संघको ठहर छ ।

विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले आफूहरूको पेशा मात्रै संकटमा नपारी आलोचना र खबरदारी गर्ने नागरिक अधिकार समेत खोस्ने संघको दावी छ । संघले नागरिक अधिकार नै कुण्ठित पार्ने विधेयकलाई संशोधन गराउन सबै नागरिकहरू पनि आन्दोलित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघले गलत व्याख्या भएर दुरुपयोग हुने व्यवस्थाहरूलाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन देखि विरोध प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने सम्मका कार्यक्रमहरू गर्ने तय गरेको छ ।

संघले यसअघि हिजो नै संघको स्थापना दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जाल विधेयककै बारेमा प्रमुख दलका सांसदहरू र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर वृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, एमालेका सांसद योगेश भट्टराई, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संघको सुझाव अनुसार विधेयकमा संशोधन गराउन आफुहरूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पनि विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे भने पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले संशोधनका लागि सरकार तथा दलहरू तयार नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उनीहरूले अनलाइन टिभीकर्मीहरूलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित गराउन संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना समेत दिनु भएको थियो ।

विक्रम सम्वत् २०७६ सालको आजकै दिन अर्थात् माघ २४ गते नेपालमै पहिलो पटक भण्डारीकै नेतृत्वमा युट्युबरहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी अनलाइन टिभी पत्रकार संघको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको पक्षमा वा विपक्षमा उभिनेबारे संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गर्ने भएको छ । 

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले आज बिहान ९ बजे प्रतिवेदन बुझाउने र बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बसी यसबारे निर्णय लिइने बताएका छन् । 

पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव संयोजकत्वको कार्यदलले अध्यादेशबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

काठमाडौँ । आज(बिहीबार) प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ । बैठक दिनको १ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० पेस गर्नेछन् । यसका साथै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले “आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्ययोजना छ ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्नेछन् । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नेछन् ।

यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले “भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१” पेस गर्नेछन् ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” लाई स्वीकृत गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरिनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय

उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यस्तै आज भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले“पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभा समक्ष पेस गर्नेछन् ।

 यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सभा समक्ष पेस गर्नेछन् । बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

आज बैठकमा निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

 यसैगरी सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

काठमाडौँ ।  एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश पेस हुने बताएका छन् । बुधवार सभामुखसँगको  छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूसमेत भोलिको संसदमा पेस हुने बताएका हुन् ।

उनले  भने, ‘भोलि अध्यादेश पारित हुने गरी पेस हुनेछ । विशेषगरी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले बोल्ने कुरा गर्नु भएको छ त्यो स्वभाविक कुरा नै हो । सुन्ने र  विशेष समय लगायत केही विषय हुन्छन् । सरकारका तर्फबाट मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीले केही  विषयहरूमा छलफल राख्ने  हाम्रो तयारी छ । केही महत्वपूर्ण विषयहरू र प्रतिवेदनहरू माथि छलफल हुनेछ ।  विशेषगरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन भोलिको संसदमा पेस गर्ने छौं ।’

साथै, उनले शुक्रवार बसेको संसदको बैठकमा रास्वपाले मर्यादा भंग गरेको  बताए । उनले यसरी मर्यादा भंग हुँदा नेपालको संसदको काम प्रक्रियाको बारेमा दुखद चित्र बाहिर सार्वजनिक भएको बताए । 

उनले  भने, ‘विशेष गरी अस्तिको  पहिलो बैठकमा हाम्रो के  प्रचलन छ भने कतिपय  कुराहरू संसदभित्र गर्दैगर्दाखेरी कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्ने र  कार्य व्यवस्थामा छलफल हुन सकिएन भने सम्माननीय सभामुख ज्युलाई बैठक पूर्व नै कतिपय विषयवस्तुहरूका बारेमा जानकारी दिने हाम्रो संसदीय अभ्यास र परम्परा हो । तर पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट एकाएक जसरी उहाँहरूले संसदको  बैठकमा उभिएर बैठकको मर्यादा भंग गरेको  कुरा र  सभामुखले पटक पटक रुलिङ गर्दा पनि त्यसलाई  अस्वीकार गर्ने, सभामुखको आदेशलाई  नमान्ने जुन ढंगबाट प्रस्तुत भएको हामीले देख्यौँ त्यसले नेपालको संसदको काम प्रक्रियाको  बारेमा दुखद चित्र बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।’

जेनेभा । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) कमिटीमा नेपालले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको ९० औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुढीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जेनेभामा नेपालले आवधिक प्रतिवेदन सिड कमिटीमा प्रस्तुत गर्दा त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपालमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले हेर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानव अधिकार प्रवर्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनस् पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि, विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा अझै चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले यस्ता चुनौतीहरूलाई लक्षित नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज, तथा महिलाका अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समाधान गर्न दृढ संकल्प लिएको छ।’

नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौतीहरू दुवैलाई समेटेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो। त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा समाहित गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानूनहरू पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनहरूलाई समानताका सिद्धान्त अनुरूप परिमार्जन गरिएको छ।’

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानुनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरूको छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् ।

कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले केही सक्रिय कदम चालेको भएता पनि, कार्यान्वयन अझै  विधामा नेपालको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।