काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई निराशाको  खाडलबाट बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गरिरहँदा राम्रो भएको देख्न नचाहनेहरू प्रशस्तै  रहेको बताएका छन् । शनिवार  राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला २०८१ मा बोल्दै उनले  पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाएर राम्रो काम गरिरहेको समयमा राम्रो भएको देख्न नचाहने, सधैँभरि अस्थिरतामा रमाउन खोज्नेहरूको कमी नभएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यतिबेला मुलुक निराशाको  खाडलबाट  बाहिर निकल्ने  प्रयत्न गरिरहेको छ । मुलुकलाई  आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने जमर्को भइरहेको छ र नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू अब नेपालमा नै  केही हुन्छ की  भनेर  आशा प्रकट गरिरहेको  अवस्था छ । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  गरिरहेका राम्रो काम देख्न नचाहने सधैँभरि अस्थिरतामा रमाउन खोज्ने, नेपाललाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइरहन चाहने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू फेरी एकपटक सलबलाएर एमाले  र त्यसको नेतृत्व विरुद्धमा चौतर्फी घेराबन्दी एवम् आक्रमण गरिरहेका छन् ।’

साथै  उनले नेकपा एमालेको नेतृत्वले  सरकारले  जनतामा आशा जगाएको बताए । उनले सरकारले  जनतामा आशा सञ्चारीत गरेको र विकास र निर्माणका कामहरूले तीव्रता पाइरहेको बताए ।

धरान । जनता समाजवादी पार्टीको बिद्यार्थी भातृ संगठन समाजवादी बिद्यार्थी युनियन सुनसरी जिल्लाको अध्यक्षमा दिपेश ईशारा राई चयन भएका छन । शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टी धरान उप-महानगरको कार्यालयमा सम्पन्न सुनसरी जिल्ला भेला तथा पुर्नगठन कार्यक्रमले राईको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय को समिति चयन गरेको हो । 

उपाध्यक्षमा नवराज किराँती,सेमि यक्सो लिम्बु,गोपाल हाङ्खिम राई सचीव सुनन्द सरगम राई,सह-सचिव अशोक घले,भावना राई,शङ्कर साह कोषाध्यक्ष देवि खापुङ्ग लिम्बु सदस्यमा मनिला राई,नारायण तामाङ्ग,बिमल किराँती,सन्जुहाङ्ग लिम्बु,नेहा नाइका राई,सुदिपहाङ्ग राई,लक्ष्मि राई,कस्मिर राई,एरिना राई,विशाल चाम्लिङ राई,निशा दाहाल,दर्पण राई,दिलिप काम्दुङ्ग राई,विश्वास राई,वबिता गुरुङ्ग,अनुशा मगर रहेका छन ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रकाश चाम्लिङ राईले समाजवादी बिद्यार्थी युनियनले अगाडी सारेको संघिय शिक्षा प्रणालिको मुद्वालाई सार्थकता दिनको लागि समाजवादी बिद्यार्थी युनियन केन्द्र कमिटी कटीबद्व रहेको यसलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण मुद्वा बनाउन जोड दिदै आएको कुरा बताएका छन । नेपालको शिक्षा प्रणालिलाई परिवर्तन र प्रभावकारी बनाउनका निमित्त देशमा संघिय शिक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको त्यो परिवर्तन समाजवादी बिद्यार्थी युनियनको सहभागिता मार्फत मात्र सम्भव रहेको उनले दाबि गरे । यसको लागि कुटनैतिक,नितिगत क्षेत्रबाट आन्दोलन गर्न परे समाजवादी बिद्यार्थी युनियन सधै तयारी रहेको समेत उनले बताएका छन ।

नवगठित सवियु सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष दिपेश ईशारा राईले आफुले पाएको जिम्मेवारी नभुलि बिद्यार्थीको हकहितमा सधै प्रतिबद्ध रहने बताएका छन । उनले भने आफ्नो लागि यो जिम्मेवारी मात्रै नभएर यसलाई अवसरको रुपमा हेरेको छु यो अवसरको सहि सदुपयोग गर्नेछु ।

कार्यक्रममा सवियु प्रदेश कमिटी अध्यक्ष चन्द्र किराँती , जसपा प्रदेश सचिव राम माण्डुपा राई,उपाध्यक्ष आश कुमार राई,युवा प्रदेश सचिव रन्जित राई,जसपा सुनसरी जिल्ला कावा अध्यक्ष यलम हाङ्ग राई,सह-सचीव सुमन राई, धरान नगर अध्यक्ष नगेन्द्र पार्घरी लिम्बु,कार्यकारीणी सदस्य कौशिला चेम्जोङ्ग लगायतले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रम सवियु  सुनसरी जिल्ला जिल्ला ईन्चार्ज मदन हाङ्गखिम राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रित्तो ग्रागी बोकर पानी माग्न सिहंदरबार आएर मिडिया स्टनबाजी गरेको आरोप लगाएका छन् । 

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले स्टाबाजी गर्ने भन्दापनि काम गरेर देखाउने भन्दै एक वर्षभित्र धरानमा खानेपानीको समस्या समाधान गरेर देखाउने बताए ।  

उनले भने,‘धरान जस्तो धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका छन् । समस्या धेरैतिर छ । तर यसरी रित्तो गाग्री बोकेर वा एउटा गाग्रीमा पानी भरेर समस्या समाधान हुँदैन् । मिडिया स्टनबाजी गर्ने छुट्टै हो, काम गर्ने छुट्टै हो । हामी काम गरेर देखाउँछौं । अबको एक वर्षभित्रमा काम गरेर देखाइदिन्छु । ’

त्यस्तै उनले धरानमा पानीको व्यवस्था गर्नको लागि करिब छ अर्बको बजेट छुट्याइएको बताए । ठूलो बजेट भएकाले एडीबीको ऋण सहयोगबाट धरानको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । 

‘अहिलेका मेयरले पनि एकदमै मेहेनत गर्नुभयो । अलि अलि पानी त ल्याउनुभयो । त्यतिले पुग्दैन् । तीन वटा वडामा पनि पुग्दैन् । पूरै धरानमा कसरी पुग्छ र त्यसैले केन्द्रलाई गुहार्न आइपुग्नुभयो । संघले आफ्ना नागरिकलाई पानी दिन आतुर छ । प्रधानमन्त्री र म बीच धरानको खानेपानी समस्याबारे छलफल भएको छ । करिब छ अर्बको बजेट छ हामीसँग । त्यहाँको समस्या भनेको जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्ने छ,’उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार धरानमा पानीको व्यवस्था गर्छौं । एडीबीको ऋण सहयोग त्यहाँ खर्च गर्ने सल्लाह भएको छ । किनकी ठूलो बजेटको कुरा छ । छलफल गरिसकेको छौं । त्यो ऋण सहयोगबाट धरानको खानेपानीको समस्या समाधान गर्छौं ।’

त्यस्तै उनले पहिला पनि निर्वतमान मेयरले बहादुरी देखाउन खोज्दा जनताले पाइराखेको खानेपानी पनि गुमाउन पुगेको स्मरण गरे । 

उनले भने,‘धरानमा पानीको समस्या पहिलेदेखि नै थियो । धरानका डाँडाकाडाँमा समस्या धेरै नै थियो । धरानमा खानेपानी मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नेपाल खानेपानी संस्थानले पानी खुवाइरहेको थियो । तर मेयरसाबले बहादुरी देखाउनुभयो । यो संस्थानबाट पानी लिन्न आफैं सक्षम छु भन्नुभयो । संस्थानको सबै अधिकार आफ्नो मातहतमा लिनुभयो तर सक्नुभएन ।’ 

रामेछाप । दुर्गम गाउँको सामुदायिक विद्यालय । विद्यालय कस्तो होला ? शैक्षिक अवस्था कस्तो होला ? सहज जवाफ आउँछ– ‘विद्यालयका अवस्था भद्रगोल, शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त, विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून ।’

यदि तपाईँले डहु माध्यमिक विद्यालय बेथानको बारेमा यो जवाफ दिनुभयो भने गलत हुनेछ । डहु माविको सन्दर्भमा तपाईँको जवाफ हुनुपर्छ– ‘चिटिक्क परेको विद्यालय, अत्यन्त सुव्यवस्थित र गुणस्तरीय शिक्षा, भरिभराउ विद्यार्थी ।’

रामेछापको दुर्गम गाउँ सुनापति गाउँपालिका–४ बेथानको डहु माध्यमिक विद्यालय अहिले नमुना विद्यालय बनेको छ । यो विद्यालय अहिले शैक्षिक अध्ययन भ्रमणको राष्ट्रिय स्तरको गन्तव्यको थलो नै बनेको छ । विद्यालयलाई विद्यार्थी अभाव होइन, विद्यार्थीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

डहु माविले गरेको चामत्कारिक प्रगति हेर्न अहिले देशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी र सरकारी अधिकारीहरू दैनिक जसो आउने गर्दछन् । ‘दैनिकजसो कहीँ न कहीँको टोली आइरहेको हुन्छ, कहिलेकहीँ त तीन चारवटा टोली पनि आउँछन्’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलबहादुर बल तामाङले भने । 

डहु मावि बेथानले शैक्षिक क्षेत्रमा सपना जस्तो लाग्ने प्रगति गरेको छ । विद्यालयले १५ वर्षको बिचमा कसैले नसोचेको प्रगति गरेको छ । त्यसैले डहु माविको मोडल सबैको लागि उदाहरण बनेको छ ।

भौतिक र शैक्षिक अवस्था अति नाजुक रहेको सो विद्यालयमा २०६४ सालमा प्रधानाध्यापक जिम्मेवारी सो गाउँका मात्र होइन सोही विद्यालयमा पढेका दलबहादुर बलले लिए । ‘न भवन, न डेक्स बेञ्च, न पर्याप्त विद्यार्थी न गुणस्तरीय शिक्षा, एसएलसीमा सबै विद्यार्थी फेल, त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएँ, त्यतिबेला प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिँदा सबैले खिसी गरेका थिए’, विगत सम्झँदै बलले भने ।

त्यही खिसी दलबहादुरको लागि इख बन्यो, अनि शिक्षा सुधारको लागि काम गर्ने प्रेरणाको स्रोत पनि । ‘त्यो कुरा मलाई नराम्रोसँग गढ्यो, केही गर्नुपर्छ, खिसी गर्नेहरूलाई देखाउनुपर्छ भनेर लागेँ, सायद मलाई समयले पनि साथ दियो, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सहयोगी सबैको साथ भयो, अन्य कुरा पनि मिल्यो । त्यस्तो विद्यालयलाई यो अवस्थामा ल्याउन सकियो’, उनले भने ।

दलबहादुरले जसरी सजिलै प्रगतिको कथा सुनाए त्यति सजिलै भने विद्यालय परिवर्तन भएको होइन । विद्यालय परिवर्तनमा उनको र विद्यालयका शिक्षकको सबै समय खर्च भएको छ । दलबहादुरको त १५ वर्षभन्दा बढीको रात÷दिन यही विद्यालय सुधारमा बितेको छ । आफ्नो घरमा जान समेत भ्याएका छैनन् । कतिपय रात विद्यालयको लागि नसुतेर कटाएका छन् । कतिपय दिन दुनियाँले निराश बनाउँदा पनि केही गरेरै छाड्छु भनेर दौडिएका छन् । त्यसैले त विद्यालय आजको अवस्थामा पुगेको छ ।

दलबहादुर र उनको टीमले लगातार १० वर्षको मेहनतपछि परिणाम देखिन लाग्यो । सो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पहिलाको एसएलसी र अहिलेको एसइई परीक्षामा फेल हुन छाडे । सबै विद्यार्थी पास, पास मात्र होइन सबै विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण ।

कुनैबेला एक/दुई जना विद्यार्थी पास हुँदापनि हर्ष मनाउने विद्यालय कुनै वर्ष जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट विद्यालय हुन नसक्दा चिन्ता गर्ने अवस्थामा पुग्यो । विद्यार्थी पास मात्र गराउन चिन्ता बोक्ने विद्यालय अब कुनै न कुनै विद्यार्थीले एसइईमा ४ जीपीए नल्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अनि भएन सपना जस्तो प्रगति ?

अहिले डहु मावि पुग्ने जोकोही पनि लोभिन्छन् । विद्यालय चटक्क सिँगारेर राखिएको छ । विद्यालयको आँगनमा नै फूल बगैँचा छन् । कुनै विद्यार्थीले ती फूल टिप्दैनन्, भाँच्दैनन् । विद्यार्थीले नै बगैँचा जोगाउँछन्, पानी हाल्छन् । आँगनमा कसैले फोहोर फाल्दैनन् । कतै कसैले झारेका रहेछन् भने जसले देख्यो उसैले टिप्छन् ।

विद्यालयका कोठा र सिँढीमा समेत कार्पेट ओछ्याइको छ । विद्यार्थीहरू बाहिर नै जुत्ता खोलेर कक्षमा प्रवेश गर्छन् । कक्षा कोठामा ठूलो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको लागि एक विद्यार्थी एक कुर्सीको व्यवस्था छ ।

११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीलाई एक विद्यार्थी एक ल्यापटप छ । सबै कक्षमा डिजिटल प्रविधिबाट पठन पाठन हुन्छ । आवश्यकता अनुसार ल्याबको व्यवस्था छ । ‘एक हिसाबले पेपरलेस कक्षा बनिसकेको छ’, प्रअ दलबहादुरले भने ।

प्रधानाध्यापकको जिम्मा लिएपछि दलबहादुरले पाँच वर्ष निक्कै मेहनत गर्नुप¥यो । २०७० सालसम्म विद्यालयको लागि भवन, फर्निचरलगायतका पूर्वाधार जुटाउन उनले निक्कै संघर्ष गर्नु¥यो ।  पाँच वर्षको बिचमा पूर्वाधार बने, विद्यार्थी थपिँदै गए । शैक्षिक अवस्था पनि सुधार हुँदै गयो ।

२०७० सालदेखि हरेक वर्षको एसएलसी र एसइई परीक्षामा डहु माविका विद्यार्थीले जिल्लामा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् । त्यसयता सो विद्यालय पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीले अनुत्तीर्ण हुनुपरेको छैन । विद्यालयले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । सो विद्यालयका विद्यार्थीले पटक पटक एसइईमा ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । 

पढाइमा यो सफलता त्यतिकै भने प्राप्त भएको होइन । विद्यालयमा हरेक दिन बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म पढाई हुन्छ । तर, एउटा शिक्षकले चारदेखि पाँच पिरियड भन्दा धेरै पढाउनु पर्दैन । शिक्षकले पढाउने समय कहिले बिहान ६ बजे पनि पर्न सक्छ, कहिले साँझ पाँच बजे पनि पर्न सक्छ । दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक पनि छैनन्, उनीहरूलाई थप पारिश्रमिक दिइएको पनि छैन, थप घण्टी पढाउनु पनि पर्दैन । वैज्ञानिक हिसाबले उनीहरूको घण्टी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

शिक्षक तिनै हुन् सरकारी दरबन्दीका । केही निजी श्रोतका छन् । अरू सामुदायिक विद्यालयमा जति शिक्षक छन्, डहुमा पनि त्यति नै हुन् । अन्य विद्यालयमा जुन योग्यताका शिक्षक छन्, त्यहाँ पनि तिनै हुन् । फरक यत्ति हो, डहुका शिक्षक मिहिनेत गर्छन् । सिकाइका नयाँ विधि प्रयोग गर्छन् । पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । विद्यालयमा पढ्ने, पढाउने र सिक्ने, सिकाउने बाहेक अरू कुरै हुँदैन । 

विद्यालयमा होस्टलको व्यवस्था छ । अहिले सो विद्यालयको होस्टलमा बसेर पढ्न कोटामा पर्खनुपर्छ । ‘यस शैक्षिक सत्रमा २ सय ८२ जना विद्यार्थी होस्टल बसेर पढिरहेका छन्, अर्को शैक्षिक सत्रको लागि २५ जना विद्यार्थी थप्दैछौँ, त्यसका लागि भर्खरै सूचना निस्किएको छ, माग धेरै छ, तर हामीले थप विद्यार्थी राख्न सक्ने अवस्था छैन’, दलबहादुरले भने ।

विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म अहिले ५ सय ५१ जना विद्यार्थी छन् । यस वर्ष केही विद्यार्थी थप्ने योजना दलबहादुरको छ ।

बाहिरका शिक्षकलाई विद्यालयकै होस्टलमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । शिक्षकहरू विद्यार्थीसँगै होस्टलमा बस्छन् । विद्यार्थीलाई बिहान बेलुका पढाउँछन् । त्यस बापत विद्यालयले शिक्षकहरूलाई होस्टलमा नै खानको व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रअ दलबहादुरको घर नजिकै छ, तर उनी सधैँ विद्यालयमा नै बस्छन् । ‘ होस्टलमा यति धेरै विद्यार्थी छन्, व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न काम गर्नुपर्छ, त्यसैले घर जानै भ्याइँदैन’, उनले भने

विद्यालयमा होस्टलमा बस्ने छात्रहरूको कोठामा एक शिक्षक र छात्राको कोठामा एक शिक्षिका रातीसँगै सुत्नु सुत्छन् । शिक्षक शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई छाड्दै छाड्दैनन् । जसले  गर्दा होस्टलमा बस्ने विद्यार्थी बिग्रेलान् भन्ने अभिभावकलाई कुनै चिन्ता छैन । आफ्नो घरमा जस्तै सुरक्षित छन् । शिक्षक शिक्षिकाहरू पालो मिलाएर होस्टलमा बस्छन् ।

विद्यार्थीको स्वास्थ्य उपचारको लागि विद्यालय आफैले होस्टल रहेकै भवनमा स्टाफ नर्स सहित क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई त्यहीबाट प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध हुन्छ । थप बिरामी परे भने बाहिर पठाइन्छ ।

‘पहिला प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत एक जना नर्स दिएको थियो, त्यो पद रिक्त भएपछि प्रदेशले पठाएन, विद्यालय आफैले नर्स र औषधि व्यवस्थापन गरेर सेवा सञ्चालन गरेको छ’, उनले भने ।  

 सो विद्यालयमा अहिले १६ भन्दा बढी जिल्लाका विद्यार्थी होस्टलमा बसेर पढिरहेका छन् । स्थानीय विद्यार्थी घरबाट नै विद्यालय आउजाउ गर्छन् ।

काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे लगायतका जिल्ला तथा तराईका जिल्लाबाट समे विद्यार्थी यो विद्यालयमा पढ्न आएका छन् । रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीका विद्यार्थी समेत यो गाउँको विद्यालयमा होस्टेल बसेर पढ्न पुगेका छन् ।  ‘विद्यार्थीको चापका कारण होस्टेल भवन थप गर्नु पर्ने भएको छ, यसको लागि स्रोत खोजी रहेका छौँ’, प्रअ दलबहादुरले भने ।

७७ जिल्लाका विद्यार्थीलाई एउटै छानोमुनि ल्याउने सपना दलबहादुरको छ । त्यस्तै रामेछाप जिल्लाका एक पालिकाका दुई जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क होस्टल सहित पढाउने कार्यक्रम विद्यालयले राखेको छ । सोही अनुसार केही विद्यार्थी पढीरहेका छन् । ‘कम्तीमा ७७ जिल्लाका ७७ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवाससहित यो विद्यालयमा ल्याएर पढाउने इच्छा छ’, उनले भने ।

डहु गाउँलाई नै शैक्षिक हब बनाउने दलबहादुरको योजना छ । देशभरीका विद्यार्थीलाई डहुमा ल्याई होमस्टेमा राख्ने, कम्तीमा एक घर एक विद्यार्थीको अवधारणा दलबहादुरको छ ।

‘एक जना विद्यार्थीलाई एक घरले राख्छ, उनीहरू त्यहीँ बस्छन्, घरमा जे पाक्छ, त्यही खान्छन्, त्यसो हुँदा सामाजिक संस्कार पनि सिक्छन्, सामान्य खर्च गरेर पढ्छन् पनि’, दलबहादुरले भने।

विद्यालयले पढाइसँगै विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञानसँग पनि जोडेको छ । होस्टल र विद्यालयको आँगनमा रहेका फूलबारी व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्था सबै विद्यार्थीले नै गर्छन् ।

होस्टलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तरकारी उत्पादन गर्न यस वर्षबाट कृषि फार्म सुरु गरिएको छ । त्यस्तै मासु उत्पादनको लागि कुखुरा फार्म र होस्टलमा उब्रिएको खाने कुरा व्यवस्थापन गर्न बङ्गुर फार्म सुरु गरिएको छ । ‘यस वर्ष २ रोपनीमा तरकारी लगाएका छौँ, ३ सय जति कुखुरा हालिएको छ, ११ वटा बङ्गुर छन्, यसलाई विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ’, उनले भने ।

सो विद्यालयमा अहिले माध्यमिक तहसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमा नै पढाइ हुन लागेको छ । अहिले प्राविधिक धारमा कक्षा १२ सम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ । विद्यालयमा कक्षा चारदेखि नै कम्प्युटरको ज्ञान दिइन्छ । 

विद्यालय गाउँको होस् वा सहरको । राम्रो शिक्षा दिन सक्यो भने विद्यार्थी आउँछन् भन्ने उदाहरण यो दुर्गम गाउँको विद्यालय बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटे भनेर एकोहोरो रटान गर्नेले डहु माविबाट पाठ सिक्ने हो कि ?

रौतहट । नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले अब बन्ने शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने बताएका छन् । बाराको कलैयामा बिहीबार प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस विषयमा आफूलाई पनि चिन्ता रहेको उल्लेख गरे ।

मल पनि दुई÷तीन प्रकारको भएको भन्दै उनले रसायनिक वा अर्गानिक मलको उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा पटक पटक बहस भएको तर स्थापना नहुँदा आफू पनि चिन्तित भएको बताए । अब बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिने उनले जिकिर गरे। 

पूर्वउप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवमं नेपाली काँग्रेसका पूर्वकेन्द्रिय, उप–सभापति समेत रहेका निधिले निजगढ काठमान्डौ द्रुतमार्ग (फास्टट्यक) र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक अर्कामा परिपूरक रहेकाले दुबै बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नियम अनुसार नै दुबै बनेको उनले दाबी गरेका छन ।

उनले मधेश प्रदेश कृषि उत्पादनका लागि उवरभूमी भएकाले यहाँका किसानको समस्या बुझेर सामधान गरि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले हतार हतार अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएकी छन् । कुराकानीका क्रममा उनले पक्ष र विपक्ष रहेका दलहरूले संसद बोलाउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले सरकारको नियत ठिक नभएको संकेत गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकारले संसदबाट नै ल्याउन सक्ने कुरालाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु जायज होइन् । संसद बोलाउनका लागि पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरूले दबाब दिइरहेको समयमा संसद आब्हान गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याउने कुरा त्यति उपयुक्त होइन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पाउदैँन् भन्ने कुरा त होइन, विगतमा पनि ल्याएको नै हो । अति आवश्यक अवस्थामा अर्थात् जुनबेला संसद नै चल्न नसक्ने, चलाउन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । त्यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ । तर संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा हतार हतार अध्यादेश ल्याएको हुनाले सरकारको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ यसले विवाद र आशंका पैदा गरेको पनि उनको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘जुन तरिकाले चारपाँच वटा अध्यादेशहरू आएका छन् । आएका विषयहरूमा जुन बहसहरू पनि चलीरहेका छन्, यसलाई हेर्दा कतै न कतै सरकारको नियत सही छैन् कि भन्ने लाग्छ । घटनाक्रम र आएका विषयहरूले देखाएको छ र अध्यादेशका कारण विवादको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत हतार गरेर जुन परिवेशमा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमा कतै तालमेल नमिलेको भन्ने खालको आशँका उठेको छ ।’ 

उनका अनुसार समयको हिसाबले सरकार अलिकति चापमा परेपनि नियम अनुसार यतिबेला प्रि बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने उनले औंल्याइन् । 

सुवेदी नेतृत्वको समितिले विवाहको उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने सन्दर्भमा उनले विवाहको उमेर २० वर्ष हो तर नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भएको हुँदा सबै अधिकारहरू दिने उमेर १८ वर्ष राख्ने कि भन्ने विषय उठेको बनाइन् । उनले समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय नगरेको तर एक पटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर छलफल मात्र गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘विवाहको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने भन्ने छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भन्ने छ । र मताधिकारसहितको सबै अधिकारहरू दिने भनेको १८ वर्षको हुने भएकाले विवाहको उमेर पनि १८ वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो । तर २० वर्षमा विवाहको उमेर राख्ने त सामाजिक प्रचलन नै छ । प्रचलन हेर्दाखेरी चाही विवाहको २० वर्षको उमेरको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू आएको छ । समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन् । सुझाव आएको मात्रै हो । यसलाई एक पटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ भनेर उपसमितिको प्रतिवेदनमा आएको हो । तर बिहेको उमेरको कुरा समितिले निर्णय गरेर संसदमा पेस गर्दैछौँ ।’ 

विवाहको उमेरलाई २० वर्ष गराउँदा पनि प्रशस्त बहसहरू भएको, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अर्थात् विकसित देशहरूमा पनि उमेर १८ वर्षको नै रहेको हुनाले छलफलको विषय बनेको उनको भनाइ छ । 

‘कानून बनाउँदै गर्दा विवाहको उमेर २० वर्ष गराउँदा पनि बहसहरू भएका थिए । सबै निकायहरूको सुझाव सल्लाह र अन्तरक्रियाबाटै २० वर्ष उमेरको कानून बनाइएको थियो । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका चुनौतीहरू, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अध्ययन गर्दा विकसित देशहरूमा विवाहको उमेर १८ वर्ष नै राखेको पनि देखिन्छ । धेरैजसो देशहरूले उमेर १८ वर्ष राखेको कानून पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले अहिले नै फेरिहाल्नु पर्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि बहस चलीरहेको छ । यसलाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । सकारात्मक रूपमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ । नकारात्मक बहसहरू पनि भइरहेका छन् ।’ 

कानून समितिबाट अहिलेसम्म सम्पती शुद्धिकरण विधेयक, टिआरसी विधेयक र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेर संसदमा पेस भइसकेको छ भने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई-तीन वटा बैठकमा टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

विगतको चार महिनामा समितिको तर्फबाट मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकारको व्यवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने काम गरेको उनले बताइन् । उपसमितिहरू बनाएर मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघले बनाएका ऐन कानूनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र चुनौती के छन् भन्ने विषयमा पनि अन्तरक्रिया गरेको सभापति सुवेदीको भनाई छ । 

उनले समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित भएर आएका ऐनहरू र संशोधनका विषयहरूमा धेरै नै ध्यान दिने गरेको भन्दै टिआरसी विधेयकमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा छुट्‍टै विषय समेत समावेश गरेको बताइन् । 

सभापति सुवेदीले कानून बनाउने काम संसदबाट भएपनि कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको भन्दै अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लान पनि सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । 

उनले भनिन्, ‘कानूनकै लागि त सफल भइसक्यौँ । तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोगहरू निर्माण गरेर भटाभट कार्यान्वयन जाने अवस्था अवरुद्ध भएको छ । कानून कार्यान्वयनको पाटो रोकिन गएको छ, यो दुखद कुरा हो । सरकारले यसलाई कानून निर्माण गर्ने काम संसदको हो र गरिसकेको छ । सरकारले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । किनभने संक्रमणम कालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरू द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुराहरू पनि छन् । राष्ट्रको कुरा पनि जोडिएको छ । यसमा आलटाल नगरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानुपर्ने समितिको जोड छ ।’ 

टिआरसी विधेयकको सन्दर्भमा धेरै छलफल गरेर सबै पक्ष समेटेर बढी भन्दा बढी न्याय दिने हिसाबले पीडितमैत्री बनाएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार गम्भीर भएर लाग्ने हो भने अहिले आएका प्रश्नहरू हल हुदैँ जाने पनि उनको भनाई छ । 

काठमाडौं । राजधानीमा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको नेवार समुदायका सुन्दरीहरू बिचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष पनि हुने भएको छ ।

नेप्लिज फेसन होम र फाइट फर लाइफ नेपालको आयोजनामा १८औं संस्करणको मिस नेवाः ११४५ टोखा स्थित सपन तीर्थ मन्दिरमा लाखबत्ती बालेर आरम्भ गरिएको हो । प्रतियोगितामा सामेल नेवार सुन्दरीहरूले विश्व शान्तिको कामना गर्दै लाख बत्ती बालेर प्रतियोगिताको आरम्भ गरिएको हो ।

यस वर्षको मिस नेवाः नेपालमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट २१ नेवार युवतीहरूले सहभागिता जनाएका छन् । प्रतियोगितामा लुनिभा मानन्धर, प्रलिशा शाक्य, अल्पा महर्जन, अनुषा बज्राचार्य, अनुश्री शाक्य, दिबिना डंगोल, लुमना महर्जन, प्राश्ना श्रेष्ठ, रमुना बज्राचार्य, रिम्सा श्रेष्ठ, रितिषा बज्राचार्य, रोनीसा महर्जन, रुजी शाक्य, श्रद्धा महर्जन, श्रीया मानन्धर, सुभेक्षा श्रेष्ठ, कुन्ता श्रेष्ठ, प्रसिद्धी शाक्य, संस्कृति श्रेष्ठ र शुवास्ना श्रेष्ठ गरी २१ नेवार सुन्दरी बीच अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

नेवार समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र संस्कार नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न डेढ दशकभन्दा अघिदेखि उक्त प्रतियोगिता गरिदै आएको र यसको जगेर्ना तथा नेवार भाषा, कला, संस्कृति, व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास, पाक कलाबारे ज्ञान दिलाउन यो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै आएको आयोजक नेप्लिज फेसन होमकी अध्यक्ष हेमा मानन्धरले बताउनु भयो। सहआयोजक फाइट फर लाइफ नेपालका उपाध्यक्ष दिल कुमार महर्जनले समाजकै उत्थान गर्ने कार्यक्रममा सहआयोजकको रूपमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व लागेको बताए ।

नयाँ संस्करणको मिस नेवाः नेपालको आरम्भक भएसँगै प्रतियोगिताका सहभागी नेवार सुन्दरीहरुले खोकनाका साना भाइबहिनीहरुलाइ शैक्षिक सामाग्री वितरण पनि गरेका छन् । मिस नेवाः नेपालका प्रतियोगिताको विजेताले चम्किलो ताजका साथ पुरस्कारस्वरूप एक लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछिन् भने विभिन्न उपउपाधि पनि प्रदान गरिने आयोजक संस्थाले जनाएका छन् ।

आगामी फागुनमा राजधानीमा सम्पन्न हुने प्रतियोगिता रोजिन शाक्यको कोरियोग्राफी र कार्यक्रम सञ्चालन तथा राजु नापितको नेपाल भाषा प्रशिक्षणमा सम्पन्न हुनेछ । कार्यक्रम मिस नेवा ः नेपाल ११४१ कृषा महर्जनको प्रमूख संयोजन, मिस नेवाः नेपाल ११४३ सकिना महर्जनको सह संयोजन र मिस नेवाः नेपाल ११४३ सोसियल वेलफेयर एम्बेस्ड चिफ तिमिला महर्जनको व्यवस्थापनमा सम्पन्न हुनेछ ।

सुर्खेत ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा जाने बारे आफ्नो पार्टीको कुनै रुचि नभएको बताएका छन् । सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरू सँग कुरा गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा यो सरकारको आयु लामो नभए पनि आफूहरूले सरकार बदल्न खोजेको भन्ने बुझाइ चाहिँ सही नभएको उनले स्पष्ट गरे ।

यो सरकार बन्नेबेला देखि नै आफ्नो पार्टीले भन्दै आएजस्तो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र बिचौलियालाई पोस्ने काममा लिप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले यति हुँदा पनि आफूहरू सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा नरहेको प्रस्ट पारे ।

देशको राजनीति सहज नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापका कारण एमालेभित्र पनि निकै उकुसमुकुस रहेको बताए ।

सरकारले गलत तरिकाले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । संसदमा प्रवेश गरिसकेका र  समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकलाई प्रक्रियागत ढंगले फिर्ता लिनुका सट्टा संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विधिलाई मिचेर मन्त्रीपरिषद्बाट नमिल्ने काम गरी दुस्साहस भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध गरे ।

सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुको सट्टा अध्यादेशमा बल गरेपछि विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले बाध्य भएर संसद आह्वान गरेको बताए । अब विपक्षी दलहरूले संसदमा जनताका एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा र आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिने जानकारी पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गराए ।

यसैबिच अध्यक्ष प्रचण्डले सुर्खेत भेरीगंगाको छिन्चुमा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै देशव्यापी पार्टीको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएकाले मेहनतका साथ लाग्न निर्देशन दिए । अब पार्टी निरन्तर अभियानमा लाग्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिंदै उनले फागुनदेखि सिरु जनतासँग माओवादी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले बर्दियाको बबई पुल क्षेत्रका जनतासित भेटघाट गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको समस्या समाधानका लागि संसदमा आवाज उठाउने र आवश्यक कानुन परिमार्जन गरेर जानुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिहंले सरकारले अध्यादेश ल्याएर कालोबजारी गर्ने छुट दिएको आरोप लगाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बजार मूल्य सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सरकारले अत्यन्तै सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यहीमाथि अध्यादेश ल्याएर कालोबजारी गर्ने छुट दिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने,‘राज्यले उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ यो कुरामा हाम्रो सहमति छ । उद्योगीहरूले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादन मूल्यको निश्चित प्रतिशत नाफा लिन्छ , अहिले त भन्न मिलेर कालोबजारी , हिजोसम्म भन्थ्यौँ हामीले कालोबजारी अहिले त सरकारले विधेयक लिएर आएर कालोबजारी गर्ने छुट दिएको छ । आज अत्यन्तै सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भयो तर उत्पादन कटौती गरेर । अहिले सिमेन्ट प्राप्त गर्ने अवस्था पनि रहेन् । हामीले दोब्बर वृद्धि खेपेका नै छौँ ।’

त्यस्तै उनले उद्योग मन्त्रीको सचिवालयबाट र मन्त्रालयबाट पेसागत संगठन गर्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘उद्योग मन्त्रीको सचिवालयबाट मन्त्रालयबाट यो किसिमको पेसागत संगठन गर्ने । २४ हजार निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघलाई एकातिर राखेर पेसागत संगठन गर्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादी राप्रपाको संगठनलाई चाँही बोलाएर छलफल गराएर महासंघले २७ गते गरेको भेलाको म्यानडेडको विपरित छ यो ।’

त्यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले जनतालाई मारमा पारेर राजस्व उठाउन खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्री क्वाटर बनाउको लागि भ्रष्टाचार गर्नको लागि भ्याट बढाउन मूल्य बढाएको छ । सरकारले जनतालाई मारमा पारेर राजस्व उठाउन खोजेको छ।’

पोखरा । नेपाली कांग्रेस समर्थित नगर सभासदहरूले पोखरा महानगरपालिकामा लगाएको ताला आज बिहान आफैँ खोलेका छन्। मेयर धनराज आचार्यसंग तीन बुँदे सहमति भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस समर्थित नगर सभासदहरूले पोखरा महानगरपालिकामा लगाएको ताला आज बिहान आफैँ खोलेका हुन्। 

गणपूरक सङ्ख्या पुगेर पनि मेयर धनराज आचार्यले अकस्मात् नगरसभा माघ १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले मेयर आचार्य सहित उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।

सोही दिन नेकपा एमाले समर्थित नगरसभासदहरूले भने महानगरको विशेष नगरसभाले पारित गरेका एजेण्डाहरू त्यस दिनको नगरसभाको एजेन्डामा नै नपरेको भन्दै बहिष्कार गरेको पोखरा ५ का वडाध्यक्ष बिष्णु प्रसाद बरालले जानकारी दिए। 

नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर संसदीय दलका नेता दिवास्मान प्रधानाङ्गले दिएको जानकारी अनुसार ,  मेयर धनराज आचार्यसंग पोखरा महानगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू बिच गएको मंसिर २३ गते बसेको विशेष नगरसभा मार्फत पारित सातबुदे सहमति अक्षरशस् पालना गर्ने, सम्पूर्ण वडा कार्यालय, महाशाखा, शाखा लगाएत खर्च केन्द्रहरूका शिर्षकान्तर र रकमान्तर हुन नसकी पूर्वाधार विकास तथा अन्य कार्यहरू ठप्प हुनगएको अवस्थामा महानगरको १६ औं नगरसभा मार्फत आवश्यक निर्णय गर्ने गरी चालु नगरसभा माघ ११ गते बोलाउने सहमति भएको छ। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता आफूहरू करारका कर्मचारीलाई माघ १ गतेदेखि करारमुक्त गर्ने र महानगरमा काजमा आएका कर्मचारीलाई उसकै दरबन्दीमा फर्काउने लगायतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको बताउछन। 

यता नेकपा एमालेका तर्फबाट पोखरा ५ मा वडाध्यक्ष बनेका विष्णुप्रसाद बरालले बिगतमा आफ्नो पार्टीसँग भएको सहमति बमोजिमका एजेण्डाहरू माघ ११ गतेको नगर सभामा पेस नभए बैठक नै चलन नदिने दाबी गर्छन।  वडाध्यक्ष बराल आउने नगरसभा बैठकमा आर्थिक महाशाखा गठन, बक्यौता रकम असुली सम्बन्धी कार्य योजना लगायतका प्रस्ताबहरू नआएमा बैठक नै चलन नदिने बताउछन। 

वडाध्यक्ष बरालको प्रश्न छ , जनाप्रतिनिधिसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नमा नेपाली कांग्रेस सहमत हो भने महानगरका मेयर ,  उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा किन ताला लगाइएको हो ? उनीहरूले किन तालाबन्दी गरेर किन खोले त ?

सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नगरसभामा नै छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले महानगरका मेयर ,  उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर महाभुल गरेको वडाध्यक्ष बरालको टिप्पणी रहेको छ।