काठमाडौँ । नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिको पदमा डा।बिन्दुनाथ लोहनी चार वर्षका लागि चयन भएका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१ को व्यवस्था अनुसार संरक्षण परिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रवार डा. लोहरीलाई चयन गरेको हो ।

सन् १९७० मा भारतको बिरला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्वर्ण पदकसहित सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेका डा। लोहनले सन् १९७४ मा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र सन् १९७७ मा एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बैंककबाट वातावरणीय प्रविधि र व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । 

कुलपतिमा चयन भएपछि शुक्रवार बसेको परिषद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयलाई संस्थागत विकास गर्न पहिलो चरणमा स्रोत जुटाउने कामलाई प्राथमिकता दिने बताए । 

निजामती सेवाबाट पेसागत जीवन सुरु गर्नु भएका डा। लोहनी एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्राध्यापक हुँदै एसियाली विकास बैँकमा विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा ३० वर्ष काम गरिसकेका छन् । 

विकास, वातावरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एक प्रबुद्ध व्यक्तित्वको रूपमा परिचित डा।लोहनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मानबाट विभूषित भइसकेका छन् ।

गत भदौ तेस्रो साता सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरेपछि विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खुलेको हो ।

सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक सदनमा पेस गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ ।

धनगढी । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो कुनै दूरी नभएको बताएका छन् । उनले सभापति सबैको साझा ब्यक्ति भएकाले उनीसँग दूरी रहने कारण नै नरहेको बताएका हुन् ।

३ दिने सुदूरपश्चिम भ्रमणको लागि धनगढी आएका वरिष्ठ नेता कोइरालाले शुक्रवार धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै १५ औँ महाधिवेशनका लागि आफू स्वभाविक सभापतिको दावेदार रहेको बताए ।

उनले अब महाधिवेशन आउन १ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले अन्य कार्यक्रमका लागि देश दौडाहामा निस्किए पनि महाधिवेशनको तयारी स्वभाविक रहेको बताए । उनले पार्टी महामन्त्री गगन थापा र आफूबिच कुनै विवाद नरहेको बताउँदै महाधिवेशनसम्म एकताबद्ध भएर अघि बढने उल्लेख गरे ।

वर्तमान सरकारका बारेमा सोधिएको जिज्ञासामा कोइरालाले सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सरकारले राम्रा काम गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसैका लागि आफू खबरदारी गरिरहेको उल्लेख समेत उनले गरे। वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताउँदै नेता कोइरालाले जनतामुखी बन्न सचेत गराए ।

काठमाडौँ ।  जैविक विविधता सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–१६ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा सहभागीहरूले त्यहाँ उपस्थित हुँदा बुझेका, देखेका अनुभवहरूको आदानप्रदान गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ)ले शुक्रबार काठमाडौँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी कोप–१६ र कोप–२९ मा नेपालबाट सहभागी भएका विशेषगरी आदिवासी जनजाति मुद्दामा काम गर्ने सहभागीहरूले अनुभव आदानप्रदान गरेका हुन् ।

त्यस अवसरमा जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारका विषय अत्यन्त महत्वपुर्ण भएपनि यसका विषयमा नेतृत्व तहमै राम्रोसँग जानकार हुन् नसकेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।

आफूले सिकेका ज्ञानहरू अरूलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताकै ठूलो चुनौतीको रूपमा आएकाले यसका विषयमा सबैले जान्न, बुझन र त्यसको अनुकूलनका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

अहिले हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिमाल कालो देखिँदै गएको भन्दै हिँउ पग्लिएर बनेको हिमतालको कारणले त्यस आसपासमा रहेका आदिवासी बस्तीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको सहभागीले बताएका थिए ।

जसले फोहोर गर्छ त्यसले नै त्यो फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएपनि धनी मुलुकहरू जसले जलवायु परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेका छन्, ती मुलुकहरूले तिर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर रकम तिरेका छन् कि छैनन् र उक्त रकम आदिवासी जनजाति समुदायका लागि खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझनआवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई थियो । हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका निम्ति कति बजेट आउँछ र त्यो कहाँ कसरी खर्च हुन्छ ? भन्ने कुरा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासीले थाहा पाउनुपर्ने सहभागीले बताए ।

नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कमल साम्पाङ र टुङ्​गभ› राईले जैविक विविधता र कोप सम्बन्धी जानकारी दिएका थिए भने देवकुमार सुनुवारले युएन भोल्युन्टरी फन्डको विषयमा जानकारी दिएका थिए । त्यस अवसरमा नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले केही समय पहिले सोलुखुम्बुको माथि थामेमा दुईवटा हिमतालहरू फुट्दा आदिवासी शेर्पा समुदाय प्रभावित भएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा के असर गरेको छ । त्यसले के कति क्षति पुर्‍याएको छ ? अहिले हिमालको हिउँ पग्लिएको छ। हिम तालहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेका छन् । जसले गर्दा हाम्रा आदिवासी वस्तीहरू जोखिममा छन्’, अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘अहिले त्यस्ता कम्तीमा पनि दुई हजार तालहरू बढेका छन् । भोलि त्यसले ल्याउन्ने क्षति निकै डरलाग्दो छ ।’ शक्ति राष्ट्रहरू जसका कारणले जलवायु परिवर्तन गराउन भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूका कारण जलवायु परिवर्तनसँगै आदिवासी जनजाति समुदायका आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक क्षति भएको उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको कारणले हाम्रा हिमाल त पग्लिएका छन् नै सँगै हामी आदिवासीको सांस्कृतिक क्षति भएको छ । भौतिक, आर्थिक क्षति भएको छ । अहिले जलवायु परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्ने राष्ट्रहरूले पठाउने क्षतिपूर्ति बापतको रकम हामी आदिवासी जनजातिहरूको नाममा आउँछ । तर त्यो कहाँ कसरी खर्च भएको छ ?’

नेपालमा आदिवासी जनजातिको नाममा धेरै बजेट ल्याएर अरूले नै खर्च गरिरहेको भन्दै जसका निम्ति खर्च हुनुपर्ने हो त्यसका निम्ति खर्च नभएको दाबी समेत अध्यक्ष शेर्पाले गरे । ‘आदिवासी जनजातिका नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बजेट ल्याएर खाइरहेका छन् । तर नेफिनलाई थाहै छैन । २–४ जना आदिवासीहरू उभ्याएको छ । बजेट जति जम्मै कता गएको छ कता ?, उनले भने,  ‘केही गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशमा गएर नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने त हामी हो नि भनेर बजेट ल्याएर खाइरहेका छन् । तर त्यो आदिवासी जनजातिका लागि खर्च भएको छैन ।’

 आदिवासीको नाममा आएको बजेटहरू सहि ठाउँमा लगानी नभएको भन्दै उनले त्यसलाई सही ठाउँमा लगानी गर्नका निम्ति काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए । जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी क्षति आदिवासी जनजातिलाई भएकाले उनीहरूका नाममा आएको बजेट उनीहरूकै लागि खर्च हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै निफका अध्यक्ष सुनी लामाले जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी आदिवासी महिलाहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतसँग सबैभन्दा निकट आदिवासी महिलाहरू रहने र त्यसको प्रयोग पनि आदिवासी महिलाहरूले गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर आदिवासी महिलाहरूले भोग्दै आएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेफिनका महासचिव दिवस राईले हिउँ पग्लिने र हिउँ नदीहरू बढ्दै गएर त्यसका वरिपरि रहेका आदिवासी वस्तीहरू बढी भन्दा बढी जोखिममा रहने अवस्था रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जअनुसार,आज अमेरिकी डलर, साउदी अरेबियन रियाल, कतारी रियाल, युएई दिराम, हङकङ डलर, कुवेती दिनारको मूल्य बढेको छ भने युरोपियन युरो, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, थाई भाट, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन, स्वीडिस क्रोनरको मूल्य घटेको छ।

अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३६ रुपैयाँ ४२ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ०१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७१ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७२ रुपैयाँ ४१ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ २६ पैसा कायम गरिएको छ।

यस्तै,अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८४ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ २६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ८२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै,जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ३१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको  छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २८ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ।

काठमाडौँ । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिहं भण्डारीले घरेलु कामदार रूपमा खाडी गएका सबै महिलाहरूसँग दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको बताएका छन् ।

 

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित श्रमिकहरूको सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै उनले घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने धेरैको राम्रो अवस्था रहेको भएतापनि खाडीमा सबै महिलाहरूसँग दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण हुनु उचित नरहेको बताए । 

उनले भने,‘घरेलु कामदारको विषयमा जुन भाष्य परिभाषित गरिएको छ । जे कुरामा पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कुरा हुन्छन् । तर नकारात्मक कुरालाई मात्र किन अगाडि ल्याउने ? १०–२५ वर्ष नै घरेलु कामदारका रूपमा रहेकाहरूको अवस्था राम्रो पनि छ नि । धेरै सङ्ख्यामा राम्रो नै भएको देखेको छु । नेपालमा चाही सबै दिदी बहिनीहरूको अवस्था राम्रो छ त ? काठमाडौँमा पनि केही ठाउँको केही घट्नालाई हेरे खाडीमा सबै महिलाहरूसँग दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने खालको भाष्य कत्तिको उचित हुन्छ ? फर्केर आएका महिलालाई पनि यसले बदमासी ग¥यो होला भन्ने खालको भाष्य अनि कसरी समाज बन्छ ।’ 

उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूले सिप र ज्ञान सिकेर नजाँदा धेरै दुख पाइरहेको अवस्था रहेको पनि बताए । 

काठमाडौँ । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानूनका कुराहरू उठाउँदा धेरैबाट अपमानित हुनु परेको बताएकी  छिन् । बिहीबार ‘संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समानताका दृष्टिकोणले सबैभन्दा विभेदपूर्ण धारा भनेको नै नागरिकताको प्रावधान भएको बताएकी हुन् ।

उनले भने, ‘नेताहरूको पितृसत्तात्मक दृष्टि कस्तो छ भनेर नजिकबाट बुझेको छु । नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दा नै  रक्त अशुद्धता हुन्छ भन्छन् । रक्त अशुद्धताका र शुद्धताका कुरा धेरै सुन्यौँ । विदेशीसँग विवाह गरेकी  महिलाबाट जन्मेको सन्तानको रगत शुद्ध हुँदैन भन्ने भाष्य धेरै सुनेको छु । समानताका दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा विभेदपूर्ण धारा भनेको नै नागरिकताको प्रावधान छ । तर यसको विषयमा कुरा गर्दा धेरै चोटी अपमानित भएका समेत छौँ ।’

साथै उनले हरेक कुरामा महिला पुरुषबिच समानता हुनुपर्ने बताइन् । उनले विगतको भन्दा अहिलेको संविधान उत्कृष्ट भएको बताइन् ।

यसैगरी शर्माले संविधानमा नागरिकताको  विषयमा समस्या छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि असहमत नभएको जिकिर गरिन् ।

 

Lalitpur, Nepal — December 19, 2024 ­: The World Health Organization (WHO) has officially recognized Dharan as an “Affiliated Healthy City,” a significant milestone in the city’s ongoing efforts to improve urban health and well-being. This recognition is part of Dharan’s journey toward full accreditation in the WHO South-East Asia Regional Healthy City Network.  

In an official letter addressed to Mr. Harka Raj Rai, City Chief of Dharan, the WHO commended the city for its proactive approach in tackling the root causes of illness and enhancing the health and quality of life for urban population. Dharan’s application to join the WHO Healthy City Network, submitted in 2022, has been met with encouragement as the city continues to implement policies and initiatives in line with WHO’s global guidance for creating healthier urban environments. 

The designation of “Affiliated Healthy City” reflects Dharan’s commitment to public health and its progress in health promotion. The WHO Regional Office and the Regional Laboratory on Urban Governance for Health and Well-Being (UGHW) have been collaborating with city officials to assess and validate the city’s ongoing health initiatives. 

In its letter, WHO encouraged Dharan to continue submitting progress reports and documentation to further support the accreditation process. The organization also reassured city officials that ongoing technical guidance and support would be provided through the WHO Regional Office and UGHW to help Dharan advance toward full accreditation as a Healthy City. 

“We are pleased to recognize your city’s commitment to creating a healthier urban environment,” said Dr. C. Anoma Jayathilaka, Director of the Department of Universal Health Coverage/Family Health at WHO. We look forward to reviewing your development plans as you continue working toward full accreditation.” 

Located in the eastern region of Nepal, Dharan is now positioned as a model for other cities in the country and region aspiring to join the global movement for healthier cities. With this recognition, Dharan is set to continue playing a pivotal role in advancing public health and sustainable urban development.  

For further details or assistance, Dharan officials are encouraged to contact Dr. Suvajee Good, WHO’s Regional Advisor on Health Promotion and Social Determinants. 

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तस्विर सार्वजनिक भयो भनिएको विषयमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाहीमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी प्रमुख बसन्त बहादुर कुँवरलाई उक्त विषयमा छानबिन गरी दोषी जोसुकै भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

बुधवार साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल हिरासत कक्षभित्रको तस्बिर भन्दै सार्वजनिक गरेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसको यथार्थ छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देश गरेको जनाएको छ ।

मन्त्री लेखकले उक्त तस्बिरको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाहीका लागि प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘यो विषयमा छानबिन गरी दोषी जोसुकै भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आइजिपीलाई निर्देशन दिएको छु ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने,‘हिरासतमा रहेको दाबी गरिएको तस्बिरको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ ।’

त्यसैगरी प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले पनि तस्बिर सार्वजनिक गरिएको भनिएको विषयमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रतिवेदनको सारांशबारे ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

गत जेठ १७ गते मन्त्रीपरिषद् द्वारा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिनमा सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औँल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै थप अध्ययन र खोजबिन गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।

संयोजक त्रिताल अस्वास्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएका थिए । प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरू समेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

काठमाडौं । व्यवसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुख्खा बन्दरगाहले सेवा थालेको साढे दुई वर्ष पुगेको छ । तर, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह चोभारका स्थानीय गोविन्द थापा सुख्खा बन्दरगाहको सुरुवात गर्दा जति व्यापारीक चहलपहलको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो नभएको बताउँछन् ।

‘सुख्खा बन्दरगाहको सुरुवात गर्दा जुन व्यापारको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो चाहिँ भएको छैन । वास्तवमा बन्दरगाह क्षेत्रमा व्यापार बढ्छ भनिएको थियो । तर त्यस्तो छैन । यसरी हेर्दा यो अनावश्यक देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका मानिसहरुको पहलमा हिमाल सिमेन्ट पनि सकारात्मक नभएको भन्दै हटाइरहँदा सरकारले सुख्खा बन्दरगाह ल्यायो । त्यो पनि अध्ययन नै नगरी । हिजोआज यहाँ दुईवटा गाडी मात्र आउँछन् ।’

हाल सुख्खा बन्दरगाहमा दैनिक दुईवटा कन्टेनर मात्र भन्सार जाँचपासका लागि आइपुग्छन । नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बन्दरगाहको भन्सारतर्फको ट्राफिक कम हुनुको मुख्य कारण काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको निर्माण ढिलाइ हो । यद्यपि, चीनको तातोपानी र रसुवा नाकाबाट सिधै चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार गराउने सुविधा सुरु भइसकेको छ । उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक सम्पन्न भएपछि यहाँको ट्राफिक दोब्बरले बढ्नेछ ।’

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहको मुख्य व्यापार लजिस्टिक हब भएको बताए । गजुरेलले भने, ‘चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा संचालनमा ल्याइएको लजिस्टिक हबले व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लजिस्टिक हबमार्फत  प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ र लेबलिङको सुविधा हामीले उपलब्ध गराएका छौं, जसले व्यापारलाई चलायमान बनाएको छ ।’ 

गजुरेलले सुख्खा बन्दरगाहलाई निजी क्षेत्रले संचालनमा ल्याएपछि सेवा र आम्दानीमा सुधार आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ न्यूनतम राजस्व दिन्छ । ट्राफिक बढेसँगै अबको पाँच वर्षमा ८–१० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ,’ उनले थपे । 

आगामी दिनमा सुख्खा बन्दरगाहको क्षमताले नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै गजुरेलले हिमाल सिमेन्टको सातसय रोपनी जग्गामध्ये तीन सय रोपनी बन्दरगाहको विस्तारका लागि माग गरिएको बताए । 

‘भोलिको दिनमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न भइसक्दा सुख्खा बनदरगाहको क्षमताले भ्याउँदैन । हामी अहिले त्यसको तयारीतिर लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा मैले मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूसँग छलफल गरिसकेको छु । हिमाल सिमेन्टको सात सय रोपनी जग्गा छ त्यसमा तीन सय रोपनी जग्गा चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई नयाँ संरचना बनाउनका लागि एलोकेट गरिदन पर्यो भनेर प्रस्ताव राखिसकेको छु । यसमा मन्त्रीज्यूहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ३९ करोड ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको भन्सार विभागका निर्देशक मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘यो आर्थिक वर्षमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ३९ करोड ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहको राजस्व संकलन लक्ष्य २७ करोड ९३ लाख एक हजार रहेकोमा ३३ करोड ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।’

विश्व बैंकको एक अर्ब ५४ करोड ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बन्दरगाह काठमाडौंका व्यवसायीको आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि संचालनमा ल्याइएको हो ।

दुई सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा पाँच सय ट्रक वा कन्टेनर पार्किङ गर्ने क्षमता छ । तर काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक पूरा नभएसम्म बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको स्थानीयको बुझाइ छ ।