काठमाडौं । मध्यपूर्वको बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेसँगै सोमबार एसियाली शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ । जापान र दक्षिण कोरियाका प्रमुख शेयर सूचकांक यतिबेला करिब ७ प्रतिशतसम्म घटेका छन् ।

सोमबार बजार खुल्नेबित्तिकै कच्चा तेलको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेपछि विश्व बजारमा लगानीकर्ताहरू सतर्क बनेका हुन् । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल करिब ११५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको थियो, जसले मुद्रास्फीति र आपूर्ति अवरोधको चिन्ता बढाएको छ ।

एसियाली प्रमुख सूचकांकमध्ये जापानको शेयर बजार (निक्केई २२५) करिब ७ प्रतिशतले घटेर ५२,०१० अंकमा झरेको छ । त्यसैगरी दक्षिण कोरियाको कोस्पी सूचकांक पनि ७.४३ प्रतिशतले घटेर ५,१६९ अंकमा पुगेको छ । अन्य एसियाली बजारहरूमा पनि गिरावट देखिएको छ । सिंगापुरको स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक २.६५ प्रतिशतले घटेर ४,७२० अंकमा झरेको छ भने हङकङको ह्याङसेङ सूचकांक २.४६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर २५,०९५ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै ताइवानको वेटेड इन्डेक्स पनि ५.७७ प्रतिशतले घटेर ३१,७६७ अंकमा पुगेको छ ।

एसियाली शेयर बजारमा आएको यो गिरावट पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेपछि देखिएको हो । सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दै कारोबारका क्रममा ११९.४५ डलर प्रतिव्यारेलसम्म पुगेको थियो ।
हाल पश्चिम एसियामा इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच बहुपक्षीय उच्चस्तरीय द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि त्यहाँको सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईको मृत्यु भएको खबर आएपछि तनाव झनै बढेको हो । यस घटनाले विश्व ऊर्जा बजारमा तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुने चिन्ता बढाएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी शेयर बजार पनि गत साता दबाबमा देखिएको थियो । शुक्रबार एसएन्डपी ५०० सूचकांक १.३३ प्रतिशतले घटेर ६,७४० अंकमा झरेको थियो भने न्यास्ड्याक सूचकांक पनि १.५३ प्रतिशतले घटेर २२,४०० अंकमा पुगेको थियो । तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि र बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण विश्व वित्तीय बजारमा अनिश्चितता थप बढ्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
एएनआई

काठमाडौं । इरान र अमेरिका बीच बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग “निःशर्त आत्मसमर्पण” माग गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि सम्भावित दीर्घकालीन द्वन्द्वको चिन्ता बढ्दै जाँदा तेल बजारमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको हो ।
अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा आज बिहान सम्म क्रुड तेलको मूल्य करिब १२.२ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ९०.९० अमेरिकी डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो अप्रिल २०२० पछिकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक वृद्धि मानिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार इरान तथा व्यापक पश्चिम एसिया क्षेत्रमा बढ्दो तनावले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ । ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमका कारण आगामी दिनमा मूल्यमा अझ उतारचढाव देखिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले ऊर्जा बजारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । उनका अनुसार युद्धका कारण विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुजहुँदै हुने तेल आपूर्तिमा अवरोधको जोखिम बढेको छ ।
उनले भने, “विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति यही जलडमरूमध्यबाट हुने भएकाले यहाँको कुनै पनि अस्थिरताले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।”

ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एस एण्ड पी ग्लोबल एसएफ क्रुड आयल अनुसन्धान प्रमुख जिम बर्खार्डका अनुसार अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्ति अवरोध निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल ढुवानीमा कमी आए वा पूर्ण रूपमा रोकिए विश्व बजारमा गम्भीर संकट आउन सक्ने उनले बताएका छन् ।
सुरुमा इरानले ऊर्जा पूर्वाधारलाई निशाना नबनाए पनि पछिल्ला दिनमा साउदी अरेबिया र कतारका ऊर्जा संरचनामा आक्रमण भएपछि तेल तथा ग्यास बजारमा थप झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।
एस एण्ड पी ग्लोबलको इनर्जी कमोडिटिस एट सी तथ्यांकअनुसार मार्च १ मा हर्मुज जलडमरूमध्यबाट केवल ५ वटा तेल ट्यांकर मात्र गुज्रिएका थिए, जबकि सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब ६० वटा ट्यांकर त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यो अवस्था लम्बिएमा विश्व ऊर्जा बजारमा मात्र होइन, तेल आयातमा निर्भर देशहरू—जस्तै भारत र नेपाल—मा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तथा आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

एजेन्सी । चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २०२६ मा ६ ट्रिलियन युआन (लगभग ८७० अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशको शीर्ष आर्थिक योजनाकारका प्रमुखले बताए अनुसार यो आर्थिक विस्तारले रोजगारी, जनताको कल्याण र जोखिम रोकथामका लागि ठोस सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका प्रमुख झेङ शान्जीले १४ औं राष्ट्रिय जन कांग्रेसको चौथो सत्रका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
‘यस वर्ष, यदि सामान्य परिस्थितिमा सबै कुरा सहज रूपमा चल्यो भने, जीडीपी वृद्धि ६ ट्रिलियन युआन भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले रोजगारी स्थिर गर्न, मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न र जोखिमहरू रोक्न बलियो सहयोग प्रदान गर्नेछ,’ झेङले भने।
१५ औं पञ्चवर्षीय योजना अवधि (२०२६–२०३०) मा चीनको सेवा क्षेत्रको आकार १०० ट्रिलियन युआन (लगभग १४.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर)भन्दा बढी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
चीनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धित उद्योगहरूको मूल्य २०३० सम्ममा १० ट्रिलियन युआन (१.४५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापार न्यून भए पनि रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली र इन्धनका लागि भारतमार्फत हुने आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भरता नेपालका लागि मुख्य जोखिम बनेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५–३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । झण्डै १५ लाख नेपाली कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेतलगायत खाडी देशमा कार्यरत छन् । हाल ति दुई देश बिचको युद्ध ती देशहरूमा फैलिएको अवस्था छ । त्यसकारण, मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव एवं व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजुले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार खाडीका दश देशमा रहेका करीब १७ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक जोखिममा छन् । मन्त्रालयका अनुसार युएईमा सबैभन्दा धेरै ७ लाख नेपाली श्रमिक छन् । साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ जना श्रमिक छन् । यस्तै, यजरायलमा ६५००, बहराइमा २८ हजार, ओमनमा २५ हजार, कुबेतमा १ लाख ७५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र इरानमा ६ जना श्रमिक रहेका छन् ।

युद्ध चर्किदै गएमा खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई जतिबेला पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक–आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको सैँजुले बताए ।

इन्धन मूल्य र व्यापार घाटामा दबाब

नेपालको व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा ठूलो कारक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेमा आयात बिल दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको सैँजुले बताए । यसले व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्ने उनको दाबी छ ।
नेपालले सबै इन्धन इन्डीयन आयल कर्पोरेशन बाट खरिद गर्ने भएकाले भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा कुनै अवरोध वा मूल्यवृद्धि भए त्यसको असर नेपालका पेट्रोल पम्पमा तत्काल देखिने उनले जानकारी दिए ।

यससँगै, आईतबार साँझ देखिनै काठमाडौंका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुमा गाडिमा तेल भर्ने उपभोक्ताहरुको लामो लाइन सुरु भएको देखिएको छ । कतिपय पेट्रोल पम्पहरुले भने तेल नभएको सुचना समेत टाँस्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले भने मध्येपूर्वको तनाबका कारण तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति र मूल्यमा कुनैपनि अबरोध नआएको दाबी गरेको छ । यद्यपी, युद्ध लम्बीँदै गएमा भने अवस्था फेरिन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल निगमसँग १ लाख २ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता रहेको छ । यसले करीब १३ दिन सम्म नेपालको माग धान्न सक्छ । तर, यतिबेला निगमसँग कुल भण्डारण क्षमताको करीब ८० प्रतिशत मात्रै भण्डारण रहेको उनले बताए । यसले करीब १० दिन मात्रै नेपालको इन्धनको माग धान्न सक्ने उनको भनाई छ ।

यसैबिच, एशियन बजारमा सोमबार बिहानै देखि कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागि सकेको छ । सोमारबा बिहन बजार खुल्दा ब्रेन्ट क्रुड र नायमेक्स लाइट स्वीट आयल दुवैमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । बिहान ५ बजेसम्म ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य लगभग ९ प्रतशित बढेर ७९.३० डलर प्रति ब्यारेल आसपास थियो । यस्तै नायमेक्स झण्डै ८.५ प्रतिशतको वृद्धिका साथ ७२.७० डलर प्रति ब्यारेलको आसपास थियो । तर, यो मूल्य केही समय पश्चात थोरै मात्रामा घटेको पाइएको छ ।

ढुवानी लागत, महँगी र खाद्य सुरक्षामा असर

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले इन्धन महँगिँदा यातायात लागत बढ्छ र त्यसको प्रभाव तराईबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी हुने तरकारी तथा खाद्यान्नमा प्रत्यक्ष पर्छ । ‘आयातित मुद्रास्फीति’ बढेर राष्ट्रिय महँगी दर दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) पुग्ने जोखिम रहेको सैँजुले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले निर्यात पूर्ण रूपमा इन्धन र ढुवानीमा निर्भर छ । कच्चा तेल महँगिँदा ट्रक भाडा र समग्र ढुवानी लागत बढ्नेछ । अमेरिका र युरोपतर्फ जाने गलैंचा र हस्तकला सामग्री प्रायः रेडसी मार्ग हुँदै जाने भएकाले युद्धका कारण समुद्री मार्ग असुरक्षित भए जहाजले घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्ने र ‘शिपिङ चार्ज’ ३०–४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः अस्थायी राहत

२०२६ को सुरुवातसम्म नेपालसँग करिब २२ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ । तर रेमिट्यान्स घट्ने र तेल मूल्य उच्च रहने अवस्था लम्बिए सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न सक्ने विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन् । युद्ध एक वर्षभन्दा बढी लम्बिए ‘श्रीलंका शैलीको’ मुद्रा संकटको जोखिमसमेत देखिएको बताइएको छ ।

खाने तेल निर्यातमा संकट

नेपालको कुल निर्यातमा सोयाबिन र पाम आयलको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ । कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना वा ब्राजिलबाट आयात गरी प्रशोधन गरेर भारत पठाइन्छ । खाडी क्षेत्र अस्थिर हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी ढिलो वा अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले तेल उद्योगमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । यस्तै, नेपालको गलैंचा र तयारी पोसाकको युरोप–अमेरिकामा माग घट्न सक्ने र ढुवानी लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ भने नेपालबाट निर्यात हुने मुख्यबस्तुहरु चिया, अलैंची र पश्मिनाको व्यवसाय प्रभावित हुने बताइएको छ ।

सुन–चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत

विशेषगरी इरान–इजरायल युद्धका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा अस्थिरता बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत देखिएको छ । कमोडिटी बजार विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गएमा लगानीकर्ताहरूले इक्विटी तथा जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट पैसा निकालेर सुन–चाँदीमा लगानी बढाउने सम्भावना उच्च छ ।

यस युद्धमा अमेरिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न रहेका कारण अमेरिकी डलरमा दबाब पर्न सक्ने र त्यसको असरस्वरूप सुनको माग अझ तीव्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भूराजनीतिक संकटका बेला सुनलाई ‘सेफ हेभन’ सम्पत्तिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

चाँदीको हकमा भने यसको औद्योगिक प्रयोग (विशेषगरी विद्युतीय उपकरण र सौर्य ऊर्जामा) तथा लगानी माग दुवै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले चाँदीको मूल्यलाई दोहोरो आधारबाट समर्थन गर्न सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनहरूमा सुन–चाँदी दुवै लगानीकर्ताका लागि आकर्षक प्रतिफल दिने माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ, यद्यपि मूल्य अस्थिरता उच्च रहन सक्छ ।

काठमाडौं । नेपालको रङ बजारमा अग्रणी स्थान ओगटेको एशियन पेन्ट्स (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालन आम्दानीमा सन् २०२५ मा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष (सन् २०२४) आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायमा भारी गिरावट व्यहोरेको कम्पनीले यस वर्ष २६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्दै पुनरागमन गरेको हो ।

रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सन् २०२५ मा कम्पनीले ५ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी सन् २०२४ को तुलनामा १ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको आम्दानी खुम्चिएर ४ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो, जुन सन् २०२३ को तुलनामा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट थियो ।

बिक्री परिमाणमा भएको वृद्धि र बिक्री मूल्यमा गरिएको परिमार्जनका कारण कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिनमा पनि सुधार आएको छ । सन् २०२४ मा ९.१ प्रतिशतमा झरेको नाफा मार्जिन सन् २०२५ मा बढेर १४.२ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, यो सुधार ऐतिहासिक उच्च विन्दुको तुलनामा भने अझै केही कम नै हो । सन् २०२२ मा कम्पनीको आम्दानी ८ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र नाफा मार्जिन २१.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

मजबूत वित्तीय आधार

एशियन पेन्ट्स नेपालको एउटा मुख्य सबल पक्ष यसको बलियो वित्तीय संरचना र न्यून ऋण भार हो । कम्पनीले विगत पाँच वर्षदेखि औसतमा आफ्नो खुद नाफाको ३५ प्रतिशत मात्र लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी हिस्सा सञ्चित गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्ममा कम्पनीको नेटवर्थ ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस नेटवर्थको ९९ प्रतिशत हिस्सा सञ्चित आम्दानीले ओगटेको छ भने ७१ प्रतिशत रकम नगद सञ्चितिका रूपमा रहेको छ ।

बजार उपस्थिति र चुनौती

सन् १९८३ मा स्थापना भएको यस कम्पनीको उत्पादन प्लान्ट मकवानपुरको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । वार्षिक १ लाख १ हजार ८०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यस कम्पनीले ४४ भन्दा बढी ब्रान्डका रङहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । साथै, सन् २०२२ देखि कम्पनीले बाथरुम फिटिङ्सको एसेम्बली समेत सुरु गरेको छ ।

इक्रा नेपालले कम्पनीको बलियो ब्रान्ड भ्यालु, विस्तृत डिलर नेटवर्क र भारतीय माउ कम्पनी (एशियन पेन्ट्स लिमिटेड, इन्डिया) को ५३ प्रतिशत शेयर स्वामित्वलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएको छ ।

यद्यपि, निर्माण क्षेत्रमा आउने उतारचढाव, कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने अस्थिरता र वैदेशिक मुद्राको जोखिम भने कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीले भविष्यमा आफ्नै इमल्सन पेन्टको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने योजना बनाएकाले आगामी दिनमा यसको पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीकोे मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य ६ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख १५ हजार ४ सय रुंपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार सुनको मूल्य ३ लाख १४ हजार ८ सय रुंपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य १० रुपैयाँले बढेको छ । आज चाँदीका मूल्य तोलामा ५ हजार ७ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बिहीबार मंगलबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले इजाजतपत्र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि वैध अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै घरजग्गा किनबेच, दलाली तथा मध्यस्थताको कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट पारेको हो ।

जारी सूचनामा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार सञ्चालन गर्ने, विज्ञापन गर्ने वा सेवाग्राहीसँग आर्थिक लेनदेन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना, दण्ड तथा अन्य कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारको नाममा ठगी, दोहोरो बिक्री, अवैध अग्रिम असुली तथा कागजात दुरुपयोगका घटना बढ्दै गएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्न इजाजतपत्र प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अबदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।

सूचनामा सेवाग्राहीलाई कारोबार अघि सम्बन्धित कम्पनी वा एजेन्टसँग वैध अनुमतिपत्र भए/नभएको यकिन गर्न आग्रह गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको अद्यावधिक सूची सम्बन्धित विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

विभागले घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक तथा कर प्रणालीभित्र ल्याउन पनि यो व्यवस्था सहयोगी हुने जनाएको छ । इजाजतपत्र प्रणालीले पारदर्शिता बढाउनुका साथै अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कुनै पनि सेवाग्राही ठगीमा परेमा वा शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैबिच, घरजग्गा कारोबारका लागि ३६ कम्पनीले विभागबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

यी कम्पनीले पाए अनुमतीपत्र

१. हिमालयन रियलटर्स प्रालि
२. कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट प्रालि
३. एसके होम रियल स्टेट कम्पनी प्रालि
४. रुबी क्राउन प्रोपर्टिज प्रालि
५. नन्दी रियल इस्टेट प्रालि
६. ई–गुराास प्रोपर्टी सोलुसन्स प्रालि
७. जमिनदार रियल इस्टेट प्रालि
८. तिलोत्तमा बिल्डर्स प्रालि
९. रियल इस्टेट एजेन्सी प्रालि
१०. बुस्पाइरप रियल इस्टेट प्रालि
११. अशोक घर संसार नेपाल प्रालि
१२. पानस बिज सर्भ प्रालि
१३. लुम्बिनी रियल स्टेट एन्ड मल्टिपर्पोज
१४. कृष्णा डेभलपर्स प्रालि
१५. ज्ञान इको इन्नोभेसन इन्भेस्टमेन्ट नेपाल
१६. भूमिराज एस्टेट्स
१७. दले भाइ रियल इस्टेट प्रालि
१८. स्काई वल्र्ड रियल स्टेट सोलुसन प्रालि
१९. एम्पायर रियल स्टेट डेभलपमेन्ट प्रालि
२०. नेपाल ल्यान्ड ब्रोकर
२१. डीएन ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि
२२. भोजपुर सिद्धकाली हाउजिङ प्रालि
२३. प्रुडेन्सियल डेभलपर्स प्रालि
२४. चार्टर्ड रियल इस्टेट प्रालि
२५. घरजग्गा सेवा प्रालि
२६. ओमोगा क्यापिटल एडभाइजर्स प्रालि
२७. ऋतम्भरा मल्टिपर्पोज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि
२८. मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज प्रालि
२९. विराट रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ
३०. सम्पत्ति रियल इस्टेट प्रालि
३१. रियल इस्टेट सारथि
३२. प्रसिद्ध इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि
३३. एकर्स नेपाल स्टेट प्रालि
३४. मस्र्याङ्दी डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च
३५. सेरेन इस्टेट्स प्रालि
३६. घरबारी सेवा

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न देशमाथि लगाइएको १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल टूथ सोसलमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको निर्णयको समीक्षा गरेपछि आफूले १० प्रतिशत ट्यारिफलाई “कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त र परीक्षण भइसकेको” १५ प्रतिशत तहमा पु¥याउने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी केही महिनाभित्र ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानूनी रूपमा मान्य ट्यारिफ दर निर्धारण गरी लागू गर्नेछ ।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतमा ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरी व्यापक आयात ट्यारिफ लगाउनु कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको थियो । अदालतको उक्त निर्णयलाई ट्रम्पले “खराब निर्णय” भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले ट्रेड एक्ट १९७४ को सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रावधानअनुसार १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात अधिभार १५० दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार भारतले पनि उक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ र अर्को कानूनी प्रावधान नल्याएसम्म यो दर कायम रहनेछ । अधिकारीले सबै व्यापार साझेदार राष्ट्रलाई अमेरिकी व्यापार सम्झौताहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच, भारत र अमेरिकाबीच गत फेब्रुअरी ७ मा अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय भएको थियो । उक्त रूपरेखाले पारस्परिक तथा सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरिम सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तु तथा कृषि उत्पादनमा लगाइने केही ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने केही वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लागू गर्ने जनाएको छ । यद्यपि अन्तरिम सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा र विमानका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा लगाइएको ट्यारिफ हटाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको थियो, जसमा रूसबाट तेल आयात गरेको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवाना समेत समावेश थियो ।

भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णय र ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेका कदमहरूको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा यी विकासक्रमको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले पेट्रोलमा १० प्रतिशत मात्र इथानोल मिसाउँदा पनि वार्षिक करिब १३ करोड लिटर पे्रटोलको आयात घटाउन सकिने बताएका छन् ।

नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर चुनौती र कार्यान्वयन रणनीतिबारे आइतबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । उनले वार्षिक करिब १३ करोड लिटर पेट्रोलको आयात घटाउन सक्दा ६ अर्ब रुपैयाँ बरबारको विदेशी मुद्राको बचत हुने दाबी गरे ।

‘पेट्रोलमा १० प्रतिशत मात्र इथानोल मिश्रणगर्दा वार्षिक करिब १३ करोड लिटर प्रटोलको आयात घटाउन सकिने रहेछ । यसबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपालमा कमाएको पैसा विदेश जानबाट बच्ने छ ।’

मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धि आदेश २०८२ नेपाल सरकारले तयार पारेर स्वीकृत गरेको समेत बताए । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने लक्ष्यले वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण रहेकोले उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले जैविक इन्धन सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जनलाई घटाउने बताए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा कच्चा खाद्य तेल आयात र प्रशोधित तेल निर्यात दुवै उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ९३ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको कच्चा खाद्य तेल आयात भएको छ भने ७८ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको प्रशोधित खाद्य तेल निर्यात भएको छ ।
कुल आयातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कच्चा भटमास (सोयाबिन) तेलको रहेको छ । सात महिनामा ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४४ करोड ८३ लाख ८७ हजार ४ सय ९४ लिटर कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ ।
त्यस्तै, ६६ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३२ करोड ४१ लाख १९ हजार २२ लिटर प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कुल निर्यातमा सबै किसिमका खाद्यतेलको हिस्सा करिब साढे ४६ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसमा भटमास तेल एक्लैको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ३८ अर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ करोड ९२ लाख ९५ हजार ३ सय ५३ लिटर कच्चा भटमास तेल आयात भएको थियो । त्यस्तै ३२ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ८१ लाख ३८ हजार ८ सय ३१ किलो प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार चालु आवमा कच्चा भटमास तेल आयात ८५.३८ प्रतिशतले बढेको छ भने प्रशोधित भटमास तेलको निर्यात १०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वृद्धि पछाडि भारतको नीतिगत परिवर्तन मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ ।
भारत सरकारले ३० मे २०२५ मा कच्चा पाम तेल, सोयाबिन तेल र सूर्यमुखी तेलमा लाग्ने आधारभूत भन्सार शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको थियो भने प्रशोधित तेलमा ३५.७५ प्रतिशत शुल्क यथावत् राखेको थियो । यस निर्णयपछि नेपालमा कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।
यसअघि भारतले सेप्टेम्बर २०२४ मा स्वदेशी तेलबिउ किसानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कच्चा र परिष्कृत दुवै प्रकारका खाद्यतेलमा २० प्रतिशत आयात कर बढाएको थियो । त्यसका कारण भारतमा कुल आयात शुल्क २७.५ प्रतिशतबाट १६.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर उक्त निर्णयको अप्रत्याशित फाइदा नेपाललाई पुगेको देखिन्छ ।
विज्ञहरुकाअनुसार भारतको भन्सार नीतिमा भएको उतारचढावले नेपाल–भारतबीचको खाद्यतेल व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले देखिएको आयात–निर्यातको असामान्य वृद्धि दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धिभन्दा पनि नीतिगत अन्तरको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ ।