काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट बैशाख १० गते भित्र राय तथा सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।

मस्यौदामा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ अवधि बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोडेर नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक तथा वास्तुकलागत सम्पदा, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध धार्मिक मार्ग र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउँदै आरोग्य (वेलनेस) पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ ।

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलामा आधारित पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, स्वयम्भू, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा (मुकुम्लुङ), सुम्निमा-पारुहाङ लगायतका स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

पर्यटन तथा आतिथ्ययता सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । मौसमी पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न अफ–सिजन प्याकेजसहित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

पर्वतारोहण प्रवद्र्धनका लागि नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गरिनेछन् भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटेल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको–टुरिज्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

एजेन्सी । अधिकांश युरोपेली देशहरूले इरानी समुद्री यातायातमा नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् । ति देशहरुले कूटनीतिक समाधानमा जोड दिँदै र हर्मुजको जलडमरूममा बढ्दो तनाव विरुद्ध चेतावनी समेत दिए ।
अमेरिकाले नाकाबन्दी लागू गर्न थालेको दिन नै यूरोपेली देशहरुको अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि कुनै पनि इरानी जहाज हर्मुजको जलडमरूममा अमेरिकी नाकाबन्दीको नजिक आयो भने अमेरिकी सेनाले बताएका छन् ।
यसअघि, नेटोका महासचिव मार्क रुटले अमेरिकाले होर्मुजको जलडमरूम सुरक्षित गर्न युरोपेली सहयोगीहरूबाट ठोस प्रतिबद्धताहरू खोजिरहेको संकेत गरेका थिए। यद्यपि, युरोपेली सरकारहरू अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले ट्रम्पद्वारा होर्मुजको जलडमरूमको नाकाबन्दीको धम्कीलाई अस्वीकार गरेका छन् । स्पेनी रक्षामन्त्री मार्गारीटा रोबल्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको होर्मुज जलडमरूमा नौसेना नाकाबन्दी लगाउने धम्की ‘मूर्खतापूर्ण’ भएको बताइन्।
टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले शान्तिपूर्ण कूटनीतिक प्रयासहरू मार्फत होर्मुज जलडमरूबाट निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित गर्न सबै पक्षहरूलाई आग्रह गरे।
युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले लेबनान आगोमा जलिरहेको बेला मध्यपूर्वमा स्थिरता हुन नसक्ने बताउँदै हर्मुज जलडमरूमा जलयात्राको स्वतन्त्रता पुनस्र्थापित गर्नु ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भएको बताए।
हालको संकटले ईयूमा ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको छ । मध्य पूर्वमा पछिल्लो द्वन्द्व सुरु भएदेखि जीवाश्म इन्धन आयातको लागि ब्लकको बिल २२ अर्ब युरोले बढेको छ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।

यसै सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि विधेयकको मस्यौदामा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधानलाई पालना गर्दै कार्यालयले यही चैत २५ गते उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूले मस्यौदा अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्ना राय र सुझावहरू पेश गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । जनता र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार मस्यौदामा परिमार्जन गरिनेछ । यसरी तयार भएको अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्नेछ ।

संसदमा दफावार छलफल र पारितको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसले ऐनको रूप लिनेछ र देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलमार्गबाट गुज्रने जहाजहरूमा शुल्क लगाउने इरानको कुनै पनि प्रयासलाई वासिङ्टनले अनुमति नदिने बताएका छन् । शनिबार जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग एक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको र यसमा कुनै पनि प्रकारको पारवहन शुल्क लगाउन नपाइने बताएका हुन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको विदेश भ्रमण अगाडि पत्रकारहरूसँग बोल्दै ट्रम्पले भने,‘हामी इरानको कदमलाई अनुमति दिने छैनौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो । यदि उनीहरूले त्यसो गर्न खोजिरहेका छन् भने, हामी त्यो हुन दिने छैनौँ ।’ यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत इरानको यो प्रस्तावको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले लेखेका छन,‘इरानीहरूले यो महसुस गरेका छैनन् कि उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वलाई अल्पकालीन धम्की दिनु बाहेक अरू कुनै कार्ड बाँकी छैन । उनीहरू आज जीवित हुनुको एक मात्र कारण वार्ता हो ।’ यस्तै आफ्नो अर्को एक पोस्टमा ट्रम्पले इरानको सञ्चार रणनीतिको व्यङ्ग्य गर्दै इरानीहरू लड्नमा भन्दा ‘फेक न्यूज मिडिया’ र ‘जनसम्पर्क’ सम्हाल्नमा बढी सिपालु रहेको टिप्पणी गरे ।

इरानको प्रस्ताव के हो ?

इरानको संसदीय राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजिजीका अनुसार, एउटा संसदीय प्रस्ताव अन्तर्गत हर्मुज जलमार्ग भएर जाने जहाजहरूले इरानी मुद्रा ‘रियाल’मा पारवहन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुम्बईस्थित इरानी महावाणिज्य दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समा साझा गरेको जानकारी अनुसार, सुरक्षा र दिगो विकासका लागि रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत इरानले आवश्यक परेमा ओमानसँग सम्झौता समेत गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

किन महत्त्वपूर्ण छ हर्मुज जलमार्ग ?

हर्मुज जलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गहरूमध्ये एक हो । विश्वको तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही बाटो भएर जाने भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि अवरोध वा शुल्क वृद्धिले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
यो तनावपूर्ण स्थिति यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको तत्काल युद्धविरामको सम्झौता भएको छ र पश्चिम एसियामा महिनाौँदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि दुई पक्षबीच वार्ताको तयारी भइरहेको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा एकैपटक उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजनअनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको हो ।

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा २१६ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा २१८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा २१९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ ।

त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँले मूल्य बढाइएको छ । डिजेलको मूल्य पहिलो वर्गमा २०५ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा २०६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा २०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको निगमले जनाएको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । अब ग्यासको मूल्य प्रतिग्यास सिलिण्डर २०१० रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन अघिल्लो मूल्यको तुलनामा १०० रुपैयाँले बढी हो ।

यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गर्दै २५७ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोहीअनुसार आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन गर्नुपरेको हो । निगमले मूल्य बढाउँदा पनि अझै पूर्ण रूपमा लागत समेट्न नसकेको जनाएको छ ।

मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको दाबी गरिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पर्ने देखिएको छ । ढुवानी खर्च बढेसँगै खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक उल्लेख्य रूपमा बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको सकारात्मक लयलाई निरन्तरता दिँदै बजारमा हरियाली छाएको हो ।
यस दिन नेप्से परिसूचक ४८.७१ अंकले बढेर २८५१.२४ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.६४ अंक, फ्लोट इण्डेक्स ३.०२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.६९ अंकले उकालो लागेको छ ।
यसदिन कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । बुधबार ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३३८ कम्पनीका १ लाख ८ हजार ८६९ पटकको कारोबारमा कुल ९ अर्ब ९१ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरका २ करोड ७९ लाख ३१ हजार कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।
यस दिन ८ कम्पनीका शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन् । जसमा आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, भुजुङ्ग हाइड्रोपावर, रिज लाइन इनर्जी, सोलु हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, सुपर खुदी हाइड्रोपावर र सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक रहेका छन् ।
विपरीत रूपमा, एनआइसी एशिया फन्डको इकाईमूल्य भने सर्वाधिक ६.७४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेश्नल हाइड्रो अग्रस्थानमा रहेको छ, जसको ४३ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, रिडी पावर कम्पनीको ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
उपसमूहतर्फ हेर्दा, सबै १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। जसमध्ये ‘अन्य’ उपसमूह सर्वाधिक ३.४३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दा बैंकिङ, वित्त, लगानी, लघुवित्त तथा निर्जीवन बीमा उपसमूह पनि १ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम लगत्तै स्थिति पुनः बिग्रिएपछि इरानले तेल आयातका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेटअफ हर्मुज जलमार्ग पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ ।
लेबनानमा इजरायलले गरेको भीषण आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इरानले यो कदम चालेको हो । यससँगै तेल बोकेका ट्यांकरहरु बीच बाटोबाटै फर्किएका छन् ।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीका अनुसार, हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि खाडी क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन लागेका थुप्रै तेल ट्याङ्करहरू बीच बाटोबाटै फर्किन र पर्सियन खाडीको भित्री भागमै रहन बाध्य भएका छन् ।
यसअघि, अमेरिका र इरानबीच मंगलबार भएको दुई हप्ता लामो युद्धविरामपछि बुधबार बिहान ग्रीसको बल्क क्यारियर एनजे अर्थ र लाइबेरियाको झण्डा बोकेको डेटोना बीच नामका दुई जहाजले पहिलो पटक यो जलमार्ग पार गरेका थिए । मरिन ट्राफिकको तथ्याङ्कले ती जहाजहरूले यात्रा सुरु गरेको देखाएको थियो ।
तर, इजरायलले लेबनानभरि गरेको ठूलो स्तरको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २५४ जनाको मृत्यु भएपछि स्थिति अचानक तनावपूर्ण बनेको हो । इरानको अर्ध–सरकारी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार, लेबनानमा भएको आक्रमणको विरोधमा इरानले हर्मुज जलसन्धिबाट हुने सम्पूर्ण तेल ट्याङ्करको आवतजावत रोकिदिएको छ ।
सिपिङ एनालिटिक्स फर्म केप्लरको रिपोर्ट अनुसार, मंगलबारसम्म यस क्षेत्रमा १८७ वटा तेल ट्याङ्करसहित १,००० भन्दा बढी जहाजहरू पालो पर्खिरहेका थिए । सामान्य अवस्थामा पनि यति धेरै जहाजहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कन दुई हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ ।
यसैबीच, इरानको पोट्र्स एण्ड म्यारिटाइम अर्गनाइजेसनले बुधबार एक सुरक्षित नेभिगेसन चार्ट जारी गरेको छ । जसमा सबै जहाजहरूलाई बारुदी सुरुङको जोखिमबाट बच्नका लागि तोकिएको मार्ग कडाइका साथ पालना गर्न सचेत गराइएको छ । विश्वको कुल तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही जलसन्धि भएर जाने भएकाले यसको बन्दले विश्वव्यापी तेल बजार र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । बुधबार बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका छुट भएका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्दै कार्यविधि २०८२ अनुसार छुट भएका ८ जना परिवारका सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले २७ जना सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो ।

बुधबार थप भएका ८ सहिद परिवारमध्ये रोजित श्रेष्ठ वनस्थली, अम्बिका विश्वकर्मा उदयपुर, सुमित्रा महत सिन्धुपाल्चोक, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ संखुवासभा, पार्वती अधिकारी सर्लाही, हेमन्ती विष्ट बझाङ र मञ्जु पौडेल लमजुङ रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जानकारी  सञ्चालक समितिले लिएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीबिच भेटवार्ता भएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ र म्युलीबिच बुधबार भेटवाता भएको हो ।

भेटमा गुरुङले नेपालस्थित स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतावासलाई अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा नेपालीले स्विस बैंकमा राखेको वा नराखेको विषयमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ मा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्व र २०२५ सेप्टेम्बरको आन्तरिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभावलाई वृद्धि सुस्त हुनुको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै पर्यटन गतिविधिमा सुस्ती, यातायात लागत वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने जनाइएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्न सक्ने, विप्रेषण आप्रवाह कम हुन सक्ने र उपभोग कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखाएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन तथा संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालमा आर्थिक सहनशीलता सुदृढ गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले व्यापार वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् । यसैबीच, विश्व बैंकको ‘साउथ एशिया इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने देखिएको छ । २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५ मा ७ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२७ मा भने पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।