काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

यस सम्बन्धमा दक्षिण कोरियाको कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि असार ४ गते (बिहीबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइका मार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। साथै, नेपालमा कोइकाले सञ्चालन गर्ने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय परियोजना पनि यही हुनेछ।

परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिनेछ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विस्तार, गुणस्तरीय धानको बिउ प्रणाली सुदृढीकरण, बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन सुधार तथा कृषक र कृषि उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तारमार्फत धानको उत्पादकत्व बढाई नेपालको खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको सहकार्यमा गर्नेछ। साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी)ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछन्।

परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुधारिएका धानका जातहरूको विकास र विस्तार गर्ने तथा परिवर्तनशील मौसमीय अवस्थाअनुसार कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउने विषयमा विशेष जोड दिने बताइएको छ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ कोड छुट्याइएको छ । चालुतर्फ ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ५१.३२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी छ । 

सरकारले बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड, समानीकरण अनुदान ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड र समपूरकतर्फ ६४ करोड हुने अनुमान छ ।

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम हो ।

सोमबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बेठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटमा समावेश गरिएको मुख्य पक्षहरु

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका निम्त २ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणासमेत गरेको छ ।

बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । 

त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य अनिवार्य रुपमा खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्साको पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता, महोत्तरीको रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगरलाई जोडेर मधेस धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । 

खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले अब नयाँभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई सुदृढ बनाउन कृषि करिडोर निर्माण गर्ने तथा कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार रुपैयाँले घटेर २ लाख ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । 

यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य ५ हजार १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार चाँदीको मूल्य ४ हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । 

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बुधबार उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । अमेरिकी कच्चा तेल र ब्रेन्ट क्रुड दुवैको मूल्य दुई प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको हो ।

न्यूयोर्क मर्केन्टाइल एक्सचेन्जमा जुलाई डेलिभरीका लागि डब्लुटिआई कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १.८३ अमेरिकी डलर (२.०७ प्रतिशत) ले बढेर ९०.०३ डलर पुगेको छ ।

यस्तै, लन्डनस्थित आईसीई फ्युचर्स एक्सचेन्जमा अगस्ट डेलिभरीका लागि ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १.६५ डलर (१.८० प्रतिशत) ले वृद्धि भई प्रतिव्यारेल ९३.१० डलरमा बन्द भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै ऊर्जा बजारमा थप दबाब सिर्जना हुने विश्लेषण गरिएको छ । विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हुने उतारचढावले इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूको लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । सीसीटीभी

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा १० हजार एकसय रुपैयाँले घटेको हो । 

मंगलबार ३ लाख १ हजार ९०० सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज घटेर २ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोवार भैइरहेको छ ।

यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदी १८५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार ७४० रुपैयाँमा कारोबार भैइरहेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले आजदेखि लागू हुने गरि अण्डाको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । संघले आज (शनिबार)देखि लागू हुने गरि अण्डाको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५६० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि ४६५ रुपैयाँ रहेको थियो । 

यस्तै, ठूलो अण्डाको ५४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि ४९० रुपैयाँ रहेको थियो ।  यसैगरी, मध्यम अण्डाको ५१५ रुपैयाँ भएको छ । सानो अण्डाको प्रतिपेटी तीन हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि २ हजार ३०० रुपैया रहेको थियो ।

यसअनुसार खुद्रा बजारमा अण्डाको मूल्य करिब २५ रुपैयाँ पुगेको छ । 

काठमाडौं । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहणका क्रममा सात जना आरोही र पथप्रदर्शकको ज्यान गएको छ । यो आरोहण क्षेत्रमै ज्यान गएको तथ्यांक हो तर फर्किसकेका आरोही, पथप्रदर्शकको मृत्युको तथ्यांक आइसकेको छैन् । 

त्यसमध्ये दुई जना भारतीय आरोही छन् । सगरमाथाको सफल आरोहण गरी फर्कने क्रममा दुई जना भारतीय आरोहीको निधन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिकहरू अरुणकुमार तिवारी र सन्दीप आरे हुन् ।

त्यस्तै, खुम्बु आइसफल बाटो हुँदै पहिलो शिविरतर्फ फिक्स रुटको एंकर नम्बर २ र ३ को बिचमा ३५ वर्षीय विजय घिमिरेको पनि यसैपालीको सिजनमा मृत्यु भयो । त्यसअघि, आधार शिविर नजिकै सेभेन समिट टे्रेक्ससँग आवद्ध पर्वतारोही गाइड लाक्पा डेन्डी शेर्पाको निधन भएको थियो ।

त्यस्तै, पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का फुरा गेल्जेन शेर्पाको पनि यसैपटकको निधन भयो । त्यसैगरी डेभिड रोबिनेक र जोहानसेन शेलीको मकालु हिमाल आरोहणका क्रममा क्रमशः मकालु–३ र मकालु–१ क्षेत्रमा मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ ।

मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन भएपनि भारतीय आरोही अरुणकुमार तिवारीको शव घट्नास्थलमै छाडिएको छ । शव उद्धारमा भौगोलिक कठिनाइ र खर्च अधिक हुने भएकाले तिवारीको परिवारले शवलाई ‘भगवान शिवको निवास’ वा ‘देवभूमि’मा छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

सगरमाथाबाट ओर्लने क्रममा मृत्यु भएका हैदराबाद निवासी तिवारीको परिवारले धार्मिक विश्वास, खर्च अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया र उद्धारमा जटिलताका कारण सगरमाथा क्षेत्रमै छाड्ने निर्णय गरेको हुन् ।

सगरमाथाबाट ओर्लने क्रममा हिलारी स्टेप नजिकै मृत्यु भएका तिवारीको शव हिउँको कारणले गर्दा बरफ काट्नुपर्ने, माइनस ६३ डिग्रीमा शरीर कडा हुने भएकाले टुक्रिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर परिवारले अपमानित तरिकाले शव ल्याउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

तिवारीको परिवारले हिमालप्रतिको उनको प्रेमलाई सम्मान गर्न शव हिमालयमा गाड्न अनुमति दिने निर्णय गरेको र शव हैदराबादमा फिर्ता लैजान ९० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने पनि टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपी, हिमाल क्षेत्रमा शव छाडिएकोे घट्ना तिवारी एक पात्र मात्र हुन् । यसअघि दर्जनौं शवहरू सगरमाथा क्षेत्रमै छाडिने गरेका छन् । जटिल भुगोल र सरकारी नीति कमजोर हुँदा सगरमाथा क्षेत्रमा शव मात्र होइन फोहोर व्यवस्थापन पनि चुनौति बन्दै आइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले सगरमाथाको सकारात्मक समाचार प्रभाव गरिरहेका छैनन् । कतिपय विदेशी मिडियाहरूले ‘सगरमाथामा त्रास, लास र फोहोरको चुनौति’ भन्ने शिर्षकमै समाचारहरु प्रकाशित गरेका छन् ।

कीर्तिमानी आरोही पेम्बा दोर्जे शेर्पाले एक नेपाली संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किदा दुई तीनवटा लास बाटोमा भेटेको उल्लेख गरेका छन् ।

कुनैकुनै ठाउँमा लासमाथि टेकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको, नेपालतर्फभन्दा चीनतर्फको भूभागमा पाँचछ वटा लासमाथि टेकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘शवको व्यवस्थापन कठिन र खर्चालु हुने गर्छ । ८ हजार ५ सय मिटर माथिका शवहरु तल बेस क्याम्पसम्म ल्याउन १ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यस्ता केसमा बीमा कम्पनीहरुले एकदमै लापरवाही गर्छन । यस्ता विविध विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

आरोहणका क्रममा कतिले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने यकिन छैन् । डेथ जोन (मृत्यु क्षेत्र)भनेर चिनिने आठ हजार मिटरमाथि ज्यान गुमाउने आरोहीका शव बाटोमा अलपत्र छाडिने गरेको छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सगरमाथालाई सर्वाधिक उचाइको डम्पिङ साइट भनेर नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।

हालै सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किएका सांसद मिङमा ग्याबु शेर्पाका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा भेटिने शवका कारण आरोही नै अचेत हुने गरेका छन् । ‘आरोहणका क्रममा बाटोमा आरोहीले शव देखिहाले भने मनोवैज्ञानिक असर पर्ने रहेछ । केही बर्षअघि एक जना आरोहीले बाटोमा शव देखेपछि अचेत भएको र पछि मृत्यु समेत भएको मैंले जानकारी पाएको थिए,’ उनले भने ।

सगरमाथा क्षेत्रको शव व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै शेर्पाले आफूले यसबारे अध्ययन गरेर संसदीय समितिमार्फत कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘सगरमाथा क्षेत्रको शव र फोहोरका कुरालाई सामाजिक संजालमार्फत नकरात्मक सन्देश फैलाइएको छ । वातावरण पनि विग्रिएको छ । यसबारे गम्भीर भएर सोच्ने बेला आयो । उद्धार, निगरानी, नियमन र व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखेको छु,’ उनले भने । 

कानुनी व्यवस्था

शव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को २७(क)मा सम्पर्क अधिकृत, पर्वतारोही दलका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको मृत शरीरको व्यवस्था गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । मृतकको शरीर हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरदेखि तल्लो भागमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पर्वतारोही दलको नेताले त्यस्तो मृतकको शरीर हिमनदीमा पर्नेगरी आधार शिविरदेखि तल्लो भागमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सम्बन्धित कम्पनी, सम्पर्क अधिकृत, बीमा कम्पनीहरूले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । 

आरोही सांसद शेर्पा भन्छन्,‘शव व्यवस्थापन गर्ने कुरा सामान्य छैन् । कम्पनीले पनि आफ्नो वाध्यता ठान्दैन । भौगोलिक कठिनाइका कारण शव उद्धार गर्न समस्या हुने गर्छ । तर यसो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन् । आवश्यक कानुन र नीतिगत सुधार जरुरी छ, त्यसका लागि काम गर्न म तत्पर छु ।’

कार्यविधिमा नै भनिएको छ,‘कुनै पर्वतारोही दलको नेताको मृत्यु भएमा त्यस्तो पर्वतारोही दलको सदस्य र एक सदस्यीय पर्वतारोहीको वा पर्वतारोही दलका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा सम्वन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाले मृतकको शरीर हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरदेखि तलको भागमा लगी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिम दरार (केभास) मा परी, हिम पहिरोमा पुरिई वा अन्य कारणबाट पर्वतारोही दलको सदस्य, कामदार वा पर्वतारोहीसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको मृत्यु भई मृत शरीरको अवस्थिति एकिन नभएमा सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्था, पर्वतारोहण दल, सम्पर्क अधिकृत र खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै कार्यविधिको उपनियम (३) वमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो मृत शरीर फेला परेका बखत हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरभन्दा तलको भागमा ल्याई व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थालाई आदेश दिई सो सम्वन्धमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखको कबुलियत गराउनु पर्नेछ । साथै उपनियम (४) वमोजिम मन्त्रालयले दिएको आदेश वा कबुलियतनामामा उल्लेख भएका शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

साथै, उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन गलत ठहरिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्था, पर्वतारोही दल, सम्पर्क अधिकृत र खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न व्यक्ति मध्ये सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित सेवा, शर्त सम्वन्धी कानून वमोजिम र अन्य व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । तर कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् ।

पर्यटन विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता हिमाल गौतम शव व्यवस्थापन एउटा सिजनमा नसकेको खण्डमा अर्को सिजनमा गर्न सकिने बताउँछन् । ‘हुनत आरोहीले आफ्नो रिक्स आफैं व्यहोर्ने भन्ने छ साथै डेथ जोनमा भएको घट्नालाई खर्च र भौगोलिकताको अलग्गै जोखिम छ । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च शिखर चुम्ने मानिसको अन्तिम अभिलाशा र आरोहीको स्वयमको इच्छा बमोजिम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले अगाडि भने,‘यद्यपी, रेक्यू सहज नभएकाले यस्तो परिस्थितिमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि जिम्मेवारका साथ काम गर्नुपर्छ ।’

शव ल्याउन कति संभव ?

हुनत, सगरमाथाको डेथ जोनमा आरोही वा अन्य सदस्यहरुको मृत्यु भइहालेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन भएको स्पष्ट तथ्यांक छैन् । सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहण सुरु भएयता करित तीनसय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । कतिपय स्थानलाई मृतकको नामकै आधारमा नामाकरण पनि गरिएको छ ।

सरकारले पर्यटन विभागमार्फत स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सगरमाथामा रहेका शव व्यवस्थापन गर्ने अभियान नै संचालन गरेपनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन् । सरसफाई अभियान अन्तरर्गत पारेर शवहरु संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि त्यो सहज बनिरहेको छैन् । सगरमाथा आरोहणका क्रममा बाटो आसपासमै शव देखिने सगरमाथा आरोहीहरु बताउने गर्छन् । 

हुनत पछिल्लो समय, तालिमप्राप्त आरोही तथा आरोहण सहयोगी, उपकरण, कपडा लगायतको व्यवस्थाका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यामा कमी आएपनि पहिले मृत्यु भएकाहरुको शव अझै भेटिने गरेको छ ।

उपकरणको अभाव र भौगोलिक समस्याका कारण शवहरु उतै छाडिने गरेको छ । मान्छेको मृत्यु भएपछि चिसोले निकै गह्रुगो हुने भएकाले संकलनकर्ताहरुलाई चुनौति थपिने गरेको छ । एउटा शव झिक्न तालिमप्राप्त मानिस र उपकरण चाहिने भएकाले खर्चालु पनि मानिन्छ ।

कतिपय शवहरु हिउँमा पुरिन्छन् वा खोंचमा खसेर हराउने गरेका छन् । हिमालमा मरेको मान्छेले उतै बस्दा मोक्ष पाउने वा आत्माले शान्ति पाउने मान्यताका कारण शव ल्याईंदैन । यद्यपी, शव व्यवस्थापन नहुँदा सगरमाथा क्षेत्र फोहोरका रुपमा बदलिदै गएको छ । 

राज्यको न्यून उपस्थितिका कारण सगरमाथालाई ‘मृत्युको व्यापार’ हुने थलोको रुपमा विकास गरिने, अवैधानिक गतिविधि गर्ने र मनलाग्दी असुली भने मौंल्याउँदै गएको छ । आरोहणका लागि असुलिएको रकम भन्दा तेब्बर बढी शव व्यवस्थापन खर्च लाग्ने भन्दै सम्बन्धित कम्पनीहरुले मोलमोलाइ समेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

आरोहणका क्रममा हुने दुर्घटना कम गर्न र सुरक्षित बनाउन नियममा कडाइ गर्नुपर्ने, हिमाल चढ्ने र चढाउने गाइड दुवै सजग हुनुपर्ने, हिमालको अवस्था, मौसमको स्थितिलगायत विषयमा सबै बुझेर मात्र आरोहण गराउनुपर्नेलगायतका मागहरु भने सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका छन् । 

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित बेसारको व्यावसायिक बजारीकरणका लागि आफ्नै ब्रान्डसहित बेसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले रैथाने उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न ‘माङसेबुङको बेसार’ नामक ब्रान्ड घोषणा गरेको हो ।

माङसेबुङ गाउँपालिका–१ स्थित गजुरमुखीमा स्थापना गरिएको उक्त प्रशोधन केन्द्रको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । स्थानीय महिला गजुरमुखी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारी र सहकार्यमा यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

लागत साझेदारी र प्रवद्र्धन गाउँपालिकाको ‘बेसार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कुल ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लागतमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जसमा गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष राईले माङसेबुङमा उत्पादित बेसार गुणस्तरीय र प्राङ्गारिक (अर्गानिक) भएकाले यसलाई स्थानीय पहिचानसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरिएको बताए । ‘अब स्थानीय किसानको बेसारलाई केन्द्रमार्फत सफाइ, सुकाइ, पिसाइ र प्याकेजिङ गरेर मात्र बजार पठाइनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यसले कच्चा उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाएर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउनेछ ।’
उनले आगामी दिनमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङले आफ्नै ब्रान्ड बनेपछि स्थानीय उत्पादनले राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब किसानले उत्पादन मात्र गर्ने होइन, आफ्नै ब्रान्डमा बजार पाउने अवस्था बनेको छ,’ उपाध्यक्ष नेम्बाङले भने ।
अध्यक्ष राईका अनुसार कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले पालिकालेले उद्यमशीलता तालिम दिई किसानलाई बेसारको बिउ वितरण गरेको थालनीगरेको उल्लेख गरे ।

गाउँमै प्रशोधन केन्द्र खुलेपछि कृषकहरू उचित मूल्य पाइने आशामा उत्साहित छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार इलाममा हाल १२३ हेक्टर क्षेत्रमा बेसार खेती हुने गरेको छ । बेसार रोपेको परिमाणभन्दा १० गुणा बढी (१ केजी बिउबाट १० केजीसम्म) फल्ने र भण्डारण गर्दा तत्काल नबिग्रिने भएकाले पनि यस नगदे बालीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

औषधीय गुणले युक्त र मसलाका रूपमा बहुउपयोगी मानिने बेसार पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो र उष्ण हावापानीमा राम्रोसँग फस्टाउँछ ।

काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यबाट अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यो घोषणा गरेका हुन् । सुरूको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ ।’
त्यस्तै, सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न गरी बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बताए ।