काठमाडौँ । नयाँ चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमवार (हिजो) जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्व सहमति नलिई कुनै पनि गाडी खरिद गर्न नपाइने भएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने छ । सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ । 

कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भाडामा लिने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । 

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आङ्कलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठुला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेछ । 

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ । 

काठमाडौं । बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सूचना नं. ०३/०८३–८४८ जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो ।

विभिन्न भौतिक बजारका साथै डिजिटल (अनलाइन) प्लेटफर्मका माध्यमबाट समेत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्य, पेय पदार्थ र लत्ताकपडाहरू अवैध रूपमा बिक्री भइरहेको भनी प्राप्त उजुरी र जनगुनासोप्रति मन्त्रालय र विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विभागद्वारा जारी सूचनामा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ एवं ‘नियमावली २०७६’ बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराइएको छ । कानून विपरीत गरिने मिसावट, चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा दण्डनीय र अक्षम्य रहेको ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजार स्वच्छता कायम गर्ने नीति अनुरूप विभागले उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय र बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व, सर्त र बन्देजहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय र विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने र कानूनको उल्लंघन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य एवं अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कानूनबमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

विराटनगर । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ सुरु भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको जनाएको छ । असामान्य राजनीतिक र प्रशासनिक परिस्थितिका बाबजुद अपेक्षाकृत रूपमा बजेट कार्यान्वयन भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा मन्त्री लिंथेपले जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा त्यसबाट सिर्जित प्रशासनिक अवरोधका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सफल भएको बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको खर्च अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि देशका अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्दा कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विनियोजन गरिएको ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार २२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७२.७२ प्रतिशत हो ।

मन्त्री लिंथेपले नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकास आयोजनाको गति बढाउने, पूँजीगत खर्च सुधार गर्ने तथा प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने गरी सरकार अघि बढ्ने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले पठाओ, इनड्राइभ जस्ता सेवामा राइड–सेयरिङ सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने व्यक्तिहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका अनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म हरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (राइडर) बाट कारोबारको बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । यसअघि यस्ता सेवाहरूको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन । साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा समेत पाउने छैनन् ।

यसका साथै, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ । सेवा दिने राइडरहरूका लागि पनि सरकारले केही सर्तहरू तोकेको छ ।

अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ती राइडरहरू आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । टमाटरको उचित मूल्य नपाएको भन्दै बुधबार बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा किसानहरूले टमाटर सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा किसानको हित संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूसँग कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा किसानहरूले टमाटरको उचित मूल्य, सहज बजार पहुँच तथा बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । मन्त्री चौधरीले किसानका जायज मागप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै तत्काल बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रालयको पहल तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको समन्वयमा बुधबार कालीमाटीबाट टमाटर उपत्यका बाहिर ढुवानी सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर माग भएका बजारमा टमाटर आपूर्ति गरी किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले किसानको उत्पादनले उचित बजार र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण तथा बजार विस्तारका कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

विराटनगर । दुग्ध उत्पादन वृद्धि, किसानको उत्पादन लागत घटाउने र बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि किसान केन्द्रित महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले आगामी वर्ष नयाँ सदस्य विस्तार, सहुलियत कर्जा, उत्पादनमा बोनस, पशु स्वास्थ्य सेवा, उद्योग विस्तार तथा डिजिटल बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष यादव ढकालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुमका ८८२ दुग्ध उत्पादक किसानलाई नयाँ सदस्य बनाइने छ । यससँगै कर्मचारी, विज्ञ र संस्था आसपासका स्थानीयलाई समेत सदस्यता विस्तार गर्दै प्रारम्भिक सहकारी संस्थासँग एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

संस्थाले शतप्रतिशत ‘माइ’ प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै ३५० किसानलाई संस्थाको सिफारिस तथा जमानीमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । चिलिङ भ्याट, दूध विश्लेषक, दूध दहने मेसिन, ढुवानीका साधन र गोठ निर्माणका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ भने शैक्षिक तथा कृषि कर्जाअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्म ११ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिने छ ।

खराब कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरिने, आवश्यक परे विशेष असुली योजना लागू गरिने तथा परियोजनाबिना ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पादनका आधारमा दिँदै आएको प्रति लिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइने छ । दैनिक ५० देखि १०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फार्मलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, १०१ देखि १५० लिटरसम्म उत्पादन गर्नेलाई दुई रुपैयाँ ५० पैसा र १५१ लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई तीन रुपैयाँ बोनस उपलब्ध गराइनेछ । पराल खरिदमा प्रति केजी एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पनि यथावत् रहनेछ ।

पशु कार्ड र पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किसानको उत्पादन लागत घटाउन साइलेज उत्पादनमा लगानी गरिने भएको छ । बीमित गाई भैँसी मरेमा बिमा दाबी रकम प्राप्त नहुँदासम्म ४५ दिनका लागि सापटी रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, घातक रोग लागेका शेयर सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइने नीति पनि लिइएको छ ।

उद्योग विस्तारअन्तर्गत तरहरास्थित पुरानो कारखानालाई पिज्जा तथा स्वीट हाउसका रूपमा विकास गरिनेछ भने साइलेज उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ जग्गा खरिद गरिने भएको छ । जोरपाटीस्थित चिज तथा छुर्पी उद्योगको प्रशोधन क्षमता दैनिक आठ हजार लिटर पु¥याउने, सात वर्षअघि खरिद गरिएको आइसक्रिम प्लान्टलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा पानी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

संस्थाले धनकुटा र मोरङमा नयाँ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा ६ जिल्लाका १९ पालिकामा आगामी साउन १ गतेदेखि ‘एक पालिका, एक पशु स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ ।

बजार व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने, काठमाडौं बजारमा बिक्री विस्तार गर्न थप कर्मचारी परिचालन गर्ने, दाना उद्योगसँग सम्झौता गरी सुलभ दरमा पशु आहार उपलब्ध गराउने तथा पशुपालन सामग्री बिक्रीको व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, १०० किसानलाई अन्तर सहकारी तथा व्यावसायिक फार्मको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइने, उत्कृष्ट कारोबार गर्ने किसानलाई पर्यटकीय भ्रमणमा पठाइने तथा संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमिति गठन गरिने भएको छ ।

मकधेनु सहकारी कोशी प्रदेशका खाशगरी सुनसरी, मोरगं, झापा, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुमका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरी बजारीकरण गर्ने प्रमुख संस्था हो ।

विराटनगर । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेशसभा कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीको भनाइ थियो, ‘सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको छ ।’

खत्रीले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका थिए ।

बजेट वक्तव्यमा मात्रै नभई सत्ता पक्षकै सांसदहरू गत जेठ ७ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सन्तुष्ट थिएनन्।

खासगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सरकारका मन्त्रीहरू केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरू नै असन्तुष्ट भएका हुन् । 

नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री पनि एमालेकै सांसद विदुरकुमार लिङ्थेप छन् । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका साथै मन्त्री केन्द्रित मात्रै बजेट आएको भन्दै सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी एमाले तथा कांग्रेसकै सांसदहरूले दिएका थिए । त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन भएको स्रोतको दाबी छ ।

बजेटकै विषयलाई लिएर प्रदेशसभाको बैठक पनि पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने जसरी पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिमा जुटेका छन् । 

बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठक पहिलो पटक असार ११ गते बोलाइएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक १६ गतेका लागि सारिएको थियो । १६ गते पनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १८ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न सकेन । यसको मुख्य कारण बजेट विवाद नै हो ।

एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी बनेको बताएका छन् । ‘एक–दुईवटा कुरामा मिल्न नसके पनि हामीबीच समझदारी बनेको छ। आज प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

सरकारले असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपमार्फत ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेट विवादलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म सरकारले चरम गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले आफ्नै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक लगातार स्थगित हुनु र मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा पहुँच भएका मन्त्री तथा सीमित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा गरिएको विभेदविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका मागलाई नेकपाले जायज ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरी बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि नेकपाले दिएको छ।

नेकपाले सार्वभौम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ प्रदेशसभाबाटै संशोधन हुनुपर्ने अडानसमेत दोहो¥याएको छ।

काठमाडौं । स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उत्पादक उद्योगहरू सस्ता चिनियाँ उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण दबाबमा परेको देखिएको छ । यही दबाबको प्रत्यक्ष असर नेपालकै पुराना ट्रान्सफर्मर उत्पादकमध्ये एक निक ब्रान्ड निर्माण गर्ने कम्पनीको व्यवसायमा परेको छ ।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालको हालैको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नो उत्पादन क्षमताको केवल सात प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा क्षमता उपयोग १७ प्रतिशत थियो । वार्षिक १८ हजार युनिट ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगको ठूलो हिस्सा खाली बस्दा स्थिर लागत बढेको र त्यसले व्यवसायको प्रतिफलमा असर गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

उद्योगको सञ्चालन आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चालन आम्दानी घटेर २०८१/८२ मा करिब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठूला आयोजना कम हुनु र व्यवसाय मुख्यतः निजी क्षेत्रका साना आयोजनामा सीमित रहनु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ।

निर्याततर्फ कम्पनीले विगतदेखि भुटानमा ट्रान्सफर्मर पठाउँदै आएको भए पनि गत आर्थिक वर्षमा निर्यात अपेक्षाकृत कम भएको जनाएको छ । चालु वर्ष पुनः निर्यात विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि व्यवसायमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मेसम्मका लागि कम्पनीसँग करिब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका खरीद आदेश सुरक्षित रहेकाले आगामी अवधिमा आम्दानी सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा विदेशी उत्पादकसँगको मूल्य प्रतिस्पर्धा कायम रहेसम्म स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योगको नाफा सुधार सहज नहुने प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।

यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ । यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो ।

कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ । यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नेछ ।

नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो ।

यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । साथै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ ।

साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।

यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाली चिया विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आए पनि सबै बजारमा समान व्यापारिक सुविधा उपलब्ध छैन । नेपालबाट चिया आयात गर्ने मुलुकअनुसार भन्सार महसुल (ट्यारिफ) फरक–फरक रहेकाले यसले नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निर्यात लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने चियामा भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, माल्टा, मकाउ लगायतका धेरै देशले शून्य प्रतिशत भन्सार सुविधा दिएका छन् ।

यद्यपि सबै बजारमा अवस्था समान छैन । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा पाकिस्तानले १० प्रतिशत भन्सार लिन्छ । त्यस्तै संयुक्त अधिराज्यले ६.८२ प्रतिशत, रुसले ६.७५ प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपाली चिया सबैभन्दा बढी भारत निर्यात हुने भए पनि भारतमा भन्सार शून्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भारततर्फ करिब १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसपछि जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्सलगायतका मुलुक नेपाली चियाका प्रमुख बजारका रूपमा रहेका छन् ।

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार भन्सार दर कम वा शून्य हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । गुणस्तर प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य तथा वनस्पति सुरक्षा, प्राविधिक मापदण्ड र अन्य गैर–भन्सार अवरोधहरूले पनि निर्यातमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । विशेषगरी पछिल्लो समय भारतले गुणस्तर परीक्षण प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा चुनौती थपिएको छ ।

नेपालले आगामी वर्षहरूमा अल्पविकसित राष्ट्र बाट स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा हाल प्राप्त केही भन्सार सहुलियत क्रमशः घट्न सक्ने भएकाले गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ, मूल्य अभिवृद्धि र नयाँ बजार विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।