काठमाडौं । विश्वका प्रमुख दुई शक्ति राष्ट्रका नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्म वासिङ्टन डिसीमा भएको शिखर भेटवार्ताले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिन सकेन ।

दुई देशबीच संवाद कायम राख्ने प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यापार, ताइवान, सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका मूल विषयमा उल्लेख्य सहमति हुन सकेन । विश्लेषकहरूले वार्तालाई कम्तीमा दुई देशबीच संवाद जारी राख्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् । तर, उनीहरूका अनुसार दुवै पक्षसँग सम्झौता गर्ने पर्याप्त राजनीतिक तथा रणनीतिक ठाउँ नरहेकोले विवादित विषयहरू तत्काल समाधान हुनुको सट्टा भविष्यतर्फ धकेलिएका छन् ।

विशेषगरी ताइवानको विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा र अमेरिकी राजदूत डेभिड पड्र्यूको भनाइबीच देखिएको अन्तरले पनि चासो बढाएको छ । पड्र्यूले ट्रम्पले चीनलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बताएका थिए । अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिएको चीनलाई सैन्य उपकरण बिक्रीको प्रस्ताव गरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकाभित्रै प्रश्न उठेको विश्लेषण एएनआईले गरेको छ ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनको जोन एल थोरन्टन चाइना सेन्टरका निर्देशक रायन हासले ट्रम्पले चीनलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्छन् कि हेर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा पड्र्यूको भनाइले थप स्पष्टता ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई हुने ठूलो हतियार बिक्रीलाई चीनसँगको वार्तामा सौदाबाजीको विषयका रूपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । सिंगापुरस्थित एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ फेलो ड्र थम्प्सनका अनुसार ट्रम्पका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ताइवान र अमेरिकी साझेदारलाई असहज बनाउन सक्ने भए पनि ताइवानप्रतिको अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताको दीर्घकालीन दिशामा त्यसले तत्काल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम छ ।

चीन र अमेरिकाले शिखर वार्तापछि जारी गरेका छुट्टाछुट्टै विवरणले पनि दुवै देशका प्राथमिकतामा रहेको भिन्नता देखाएको छ । चीनले वार्ताबाट आठवटा उपलब्धि तथा समझदारी भएको जनाएको छ । त्यसमा पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्परिकताका आधारमा रणनीतिक स्थायित्वसहितको रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ ।

दुवै पक्षले एपीईसी र जी२० सम्मेलनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न नदिने, होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध तथा शुल्क नलगाउने, व्यापार तथा आर्थिक संवादलाई निरन्तरता दिने र लागूऔषध नियन्त्रणमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट उत्पन्न जोखिम र फाइदाबारे छलफल गर्न चीन–अमेरिका संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा एआईसम्बन्धी घटनामा द्विपक्षीय सञ्चार माध्यम बनाउने सहमति भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । अमेरिकाको एटलान्टा चिडियाखानामा दुईवटा पान्डा पठाउने विषयलाई समेत चीनले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, चीनले उल्लेख गरेको सैन्य संकट सञ्चार संयन्त्रका विषयमा भने अमेरिकी पक्षको विवरणमा स्पष्ट उल्लेख नभएको एएनआईले जनाएको छ । अमेरिकी पक्षले दुई देशका सेनाबीच यस्तो सञ्चार संयन्त्रबारे शिखर वार्तामा छलफल नै नभएको बताएको थियो ।

अमेरिकी पक्षले भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले स्वतन्त्र तथा खुला क्षेत्र कायम गर्न योगदान पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । साथै अमेरिका, रुस र चीनबीच त्रिपक्षीय आणविक हतियार नियन्त्रण वार्ताको प्रस्ताव पनि अमेरिकी विवरणमा समेटिएको छ । चीनको विवरणमा भने यी विषय समेटिएका छैनन् ।

थम्प्सनका अनुसार ट्रम्प–सी भेटवार्ताबाट तत्काल ठूला उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्नु उचित थिएन । उनका अनुसार शिखर सम्मेलन विस्तृत वार्ता गर्ने स्थानभन्दा पनि दुई नेताले आफ्ना रणनीतिक धारणा प्रस्तुत गर्ने र आगामी वार्ताका लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने अवसर हो ।

उनका अनुसार ट्रम्प र सीबीचको भेटवार्ताअघि अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लाइफेङबीच भएको वार्ताले भने व्यापार क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठोस परिणाम दिएको थियो । उक्त वार्ताबाट व्यापार युद्धविरामलाई जनवरी २०२७ सम्म तीन महिनाका लागि थप गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।्

भेटवार्ताका क्रममा दुई नेताबीच औपचारिक कूटनीतिक व्यवहार र सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिएको थियो । ट्रम्पले सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई रेड कार्पेटसहित स्वागत गरेका थिए । ट्रम्पले चीनको ऐतिहासिक स्मृतिसँग जोडिएका केही दस्तावेजसमेत सीलाई देखाएका थिए ।

यद्यपि, वार्तामा रणनीतिक मतभेद भने कायमै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । थम्प्सनका अनुसार दुवै पक्षले आफ्ना धारणा अर्को पक्षसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखे पनि दीर्घकालीन विवादका विषयमा कुनै पक्षले आफ्नो अडानमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको संकेत देखिएको छैन ।

अमेरिका–चीन सम्बन्धको मूल समस्या दुई देशबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । थम्प्सनका अनुसार चिनियाँ नेतृत्व अमेरिकालाई आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी र राजनीतिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेर्छ । चीनले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्रालयका दुई सचिवका सल्लाहकार इभान ए फेगेनबमले पनि चीन र अमेरिकाको चाहनाबीच साझा क्षेत्र पछिल्लो समय साँघुरिँदै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार दुई देशबीच उच्चस्तरीय शिखर वार्ता लगातार भइरहे पनि सरकारको तहमा मापन गर्न सकिने ठोस सहकार्य अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।

तर थम्प्सनले ट्रम्प र सीबीचको भेटलाई कम्तीमा सम्मानजनक तथा सौहार्दपूर्ण गतिरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो स्थायित्वले आगामी वर्षसम्म दुई देशबीचका मतभेदलाई थप बिग्रिन नदिने वातावरण बनाउन सक्छ र कठिन विषयमा तल्लो तहमा वार्ता अघि बढाउने अवसर दिन सक्छ ।

यससँगै अमेरिका–चीन सम्बन्धमा तत्काल ठूलो परिवर्तनभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा र संवाद सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था कायम रहने संकेत देखिएको छ । व्यापार, ताइवान, सैन्य सुरक्षा, एआई तथा आणविक हतियार नियन्त्रणजस्ता विषयमा आगामी महिनामा हुने कार्यगत तहका वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । एएनआई

एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग महत्वपूर्ण भेटका लागि अमेरिका पुगेपछि व्यवसायीहरुमा नयाँ आशा पलाएको छ । 

अमेरिकी व्यवसायी तथा कृषि उत्पादकहरूले सी र ट्रम्पको भेटले शुल्क (ट्यारिफ) र व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

सी जिनपिङ ट्रम्पको निमन्त्रणामा तीन दिने राजकीय भ्रमणका लागि अमेरिका आएका हुन्।

यो भ्रमण ट्रम्पले मे महिनामा चीनको राजकीय भ्रमण गरेपछि भएको हो। ट्रम्पको चीन भ्रमण करिब नौ वर्षपछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको पहिलो भ्रमण थियो।

अमेरिका–चीनबीच सीमापार कर्पोरेट रणनीतिमा विशेषज्ञता राख्ने कानुनी फर्मका वरिष्ठ साझेदार जोसायाह हेन्सनका अनुसार, दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यले दीर्घकालीन र व्यापक ढाँचाको आधार तयार गर्न सक्छ।

हेन्सनले भने,‘दुवै देशका अर्थतन्त्रलाई एकसाथ जोडेर सम्पूर्ण मानवजातिको हितका लागि काम गर्ने लक्ष्य दुवै नेताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो भविष्यको विरासत निर्माण गर्ने दिशामा पहिलो कदम हुन सक्छ।’

चीनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय एक स्वास्थ्य सेवा कम्पनीकी उपाध्यक्ष रोबर्टा लिप्सन पनि दुई देशबीचको सम्बन्धबारे आशावादी देखिन्छिन्।

यसै महिनाको सुरुवातमा उनी राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको बैठकअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेट गर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी भएकी थिइन्।

लिप्सनले भनिन्,‘समग्रमा हामी निकै आशावादी थियौँ। यद्यपि, समाधान गर्नुपर्ने केही कठिन विषयहरू छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। तर बैठकप्रति देखिएको स्वागत, स्वीकार्यता र अपेक्षाले हामीलाई निकै उत्साहित बनायो।’

व्यवसायी नेताहरूका लागि शुल्क र व्यापारिक अवरोध घटाउनु प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ।

लिप्सनले भनिन्,‘व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, औषधिमा शुल्क लगाउनु हुँदैन। त्यसैले यो विषयमा पनि छलफल होस् भन्ने मेरो आशा छ।’

धेरैजसोको धारणा भने ठूलो मात्रामा शुल्क हट्ने सम्भावना कम रहेको छ। तर केही विशेष क्षेत्रमा लक्षित रूपमा शुल्क घटाउन सकिने आशा गरिएको छ।

हेन्सनले भने,‘हामीले शुल्कहरू चाँडै नै पूर्ण रूपमा हट्ने वा निश्चित रूपमा स्थायी रूपमा समाप्त हुने अवस्था देख्ने सम्भावना कम छ।’

चीनमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल राल्फ विन्नीले बजारमा अझ बढी पहुँच, जनस्तरको आदानप्रदानमा वृद्धि र भिसा प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्।

दक्षिण डकोटाका सोयाबिन किसान माइक म्याकक्रेनीले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चीनलाई आफ्नो प्रमुख निर्यात बजारका रूपमा निर्भर गर्दै आएका छन्।

शिखर वार्ताअघि चीनले सोयाबिन खरिद बढाएको छ। कृषि क्षेत्रमा हुने प्रगतिलाई यी बैठकबाट देखिन सक्ने सकारात्मक परिणाममध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।

म्याकक्रेनीले भने, ‘चीनले आफ्नो आगामी बजार वर्षका लागि सोयाबिन खरिद गरिरहेको छ। अहिले मैले उत्पादन गरिरहेको बाली पनि त्यसैमा पर्छ। यस्तो भइरहेको देख्दा मलाई लाग्छ, दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै राम्रो हुँदै गएको छ।’ (सीसीटीभीप्लस)

ताप्लेजुङ । तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्रको मुख्य आकर्षण गुफा पोखरी पुगेपछि हिमाली दृश्य र गुराँस वनको सौन्दर्यले मन हर्ष विभोर हुन्छ । समुद्री सतहबाट २,८९० मिटर उचाइमा रहेको यो स्थानको चर्चित पोखरीकै नाममा गुफा पोखरी नामकरण भएको हो ।

तीनजुरे, मिल्के र जलजलेको संगम गुफा पोखरी तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लाको पनि मिलनबिन्दु हो । ताप्लेजुङका पश्चिमी गाउँ, तेह्रथुमका उत्तरी र सङ्खुवासभाका दक्षिणी गाविसवासी यही पोखरी मार्ग हुँदै आवतजावत गर्छन् ।

हिउँदमा हिउँले पोखरी नै जम्छ । अधिक हिमपात हुने गुफा पोखरीमा पुस र माघ महिना हिउँ खेल्न सुनसरीको इटहरी, धरान, धनकुटा, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सङ्खुवासभाको खाँदबारीदेखिका युवाको जमघट भइरहन्छ ।

गुफा पोखरीसँग जोडिएको मेन्छेम डाँडा अर्को विशेषताले भरिएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न यो स्थानबाट सूर्योदयको दृश्य देख्न सकिन्छ । गुफा पोखरी पुगेका अधिकांश युवायुवती बिहान ३ बजे नै सूर्योदयको दृश्य अवलोकन गर्न मेन्छेम डाँडा पुगिसकेका हुन्छन् । 

गुफा पोखरी जोड्ने मोटर बाटो निर्माण पूरा भएको छ । इटहरी-धरान हुँदै ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका दैनिक बस सञ्चालनमा रहेको छ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । क्षतिग्रस्त पर्यटन क्षेत्रको पुर्नरुत्थान तथा भविष्यमा हुने विपद्का लागि पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित बनाउन पुर्नरुत्थानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) का संयोजक तथा बोर्डका कार्यकारी सदस्य सहदेव धमलाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कार्यक्रम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’को उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव तथा शाखा प्रमुखहरू, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट विशेष गरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा लगायतका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार, होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा ठुलो क्षति पुगेको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति होटेल व्यवसायमा भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । होटेल क्षेत्रमा १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीमा १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तथा मानवबल एवं पर्यटक व्यवस्थापनमा १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनतर्फ १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ, रेस्टुरेन्टतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ र लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, राफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढी तथा पहिरोमा १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन् । हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली रहेको जनाइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला छन् ।

घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरहरूसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले जानकारी गराएका हुन् । 

प्रतिवेदनमा विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए । उनले संकटका समयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि बोर्डमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मुस्ताङ । दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै चीनबाट मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै च्याङ्ग्रा भित्रिन थालेका छन् । रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालवस्तुको प्रमुख वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला विकसित भइरहेका बेला च्याङ्ग्राको आयात पनि सुरु भएको हो ।

कोरला नाका हुँदै खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढिरहेका बेला पशुजन्य वस्तुको कारोबारसमेत बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय नाकामा व्यापारिक चाप बढेको छ ।

हालै संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले समेत कोरला नाकामा पशुजन्य वस्तुको व्यापार र च्याङ्ग्राको ओसारपसारलाई व्यवस्थित बनाउन क्वारेन्टाइन प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यस वर्ष उपल्लो डोल्पामा लाग्ने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन हुन नसकेपछि च्याङ्ग्राको आपूर्तिमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ । चीनसँगको सीमावर्ती व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन गर्न सरकारी तहबाट थप पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार मेला सञ्चालनका लागि पत्राचार तथा पहल गरिए पनि गत वर्षझैं यस वर्ष मेला सञ्चालन हुन सकेन। उनका अनुसार छोङ्ग्रा मेला दुई देशका सीमावर्ती स्थानीयबीच हुने परम्परागत हाटबजार हो।

काईके गाउँपालिकाका व्यवसायी राजकुमार रोकायले यस वर्ष छोङ्ग्रा मेला नखुलेको र गोठमै च्याङ्ग्राको मूल्य बढेकाले व्यापार गर्ने विषयमा आफू अन्योलमा रहेको बताए।

यसैबीच, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पोखराका प्रमुख डा. गणेश केसीका अनुसार हालसम्म कोरला चेकपोस्टबाट ३ सय ७३ च्याङ्ग्रा र ४६ भेडा नेपाल भित्रिएका छन्। भित्रिएका पशुलाई पीपीआरविरुद्धको खोप लगाएर एक सातासम्म छुट्टै राख्न भनिएको उनले बताए।

देशभर अनलाइन डेलिभरी गर्ने तयारी

मुस्ताङका च्याङ्ग्रा व्यापारी निरज थकालीका अनुसार यस वर्ष च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । गोठमै खरिद मूल्य बढेकाले गत वर्षको तुलनामा पोखरा र काठमाडौंलगायत बजारमा च्याङ्ग्रा महँगो पर्न सक्ने उनले बताए।

‘गोठमै च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा मूल्य बढेको छ। त्यसको असर बजारसम्म पुग्दा मूल्यमा देखिन सक्छ,’ थकालीले भने ।

थकालीका अनुसार यस वर्ष आफूले देशभर अनलाइनमार्फत च्याङ्ग्रा बिक्री तथा डेलिभरी गर्ने तयारी गरेका छन् । गत वर्ष बिर्तामोड, स्याङ्जा, चितवन, धनगढी, धरान, कुश्मा, काठमाडौं, दाङलगायत विभिन्न ठाउँमा च्याङ्ग्रा डेलिभरी गरेको उनले बताए।

‘जहाँबाट अर्डर आउँछ, त्यहाँसम्म च्याङ्ग्रा पु¥याउने गरी यस वर्ष पनि अनलाइन डेलिभरीलाई विस्तार गर्ने योजना छ,’उनले भने ।

उनका अनुसार चिनियाँ मुद्रा युआनको विनिमयदरमा भएको वृद्धिले समेत चीनबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा लागत बढ्न सक्ने अवस्था छ।

दशैं नजिकिँदै जाँदा च्याङ्ग्राको माग बढ्ने भएकाले कोरला नाकाबाट हुने आयातले बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर गोठमै बढेको खरिद मूल्य, ढुवानी लागत, विनिमयदर र बजार मागका कारण यस वर्ष उपभोक्ताले च्याङ्ग्रा महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

कोरला नाका हुँदै चाडपर्वका समयमा भेडा–च्याङ्ग्राको कारोबार हुने गरेको पुरानो व्यापारिक परम्परा पनि छ।

ताप्लेजुङ । भदौ पहिलो सातादेखि कारोबार सुरु भएको अलैँचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेसँगै कारोबार सुरु भएको अलैँचीको मूल्य ह्वात्तै ओरालो लागेको हो । 

एकै दिनमा एक हजारका दरले मूल्य घटेको ताप्लेजुङका अलैँची व्यावसायी कमल बरालले जानकारी दिए । ताप्लेजुङमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) ८३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बिहीबार एक हजार रुपैयाँ मूल्य घढेर ८२ हजार रुपैयाँमा कारोबार छ । 

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा भदौ पहिलो साता प्रतिमन (४० किलोग्राम) ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । भदौको दोस्रो साताभर सुरुकै मूल्यमा अलैँचीको कारोबार भएको र त्यसपछि मूल्य घट्न थालेको अलैँची व्यवसायी संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रबिर रेग्मीले जानकारी दिए । 

फुङ्लिङ बजारका व्यवसायीसमेत रहनुभएका रेग्मीका अनुसार भदौ तेस्रो सातापछि अलैँचीको मूल्य निरन्तर घटेको थियो । मनको ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको अलैँचीको मूल्य घटेर ८३ हजार रुपियाँसम्म पुगेको र पछिल्लो चार, पाँच दिनयता पुनः दुई हजारले वृद्धि भई प्रतिमन ८५ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । व्यवसायी रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अलैँचीको माग नभएका कारण अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आएको बताए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट माग नभए पनि गतवर्ष प्रतिमन एक लाख रुपियाँ बढीमा अलैँचीको कारोबार भएको आधारमा स्थानीय व्यापारीले चालु मूल्य निर्धारण गरी कारोबार गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

दसैँ तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत माग भएमा अलैँचीको मूल्य केही वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । यता यसवर्ष अलैँचीको नयाँ उत्पादन (फसल) बजारमा निस्किन थाल्दा आकर्षक मूल्यमा कारोबार भएको थियो । अलैँची व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष नयाँ अलैँची मनको १४ हजार रुपियाँ बढीमा मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।

गतवर्ष सुरुमा अलैँची प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भएको थियो । गतवर्ष नयाँ अलैँची सुरुमा प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भए पनि मुख्य कारोबार हुने समयमा साधारण अलैँचीको मूल्य एक लाख पाँच हजार रुपियाँ बढी पुगेको थियो । यो वर्ष पनि अलैँचीको मूल्य मनको एक लाख रुपियाँ बढी पुग्ने अपेक्षा स्थानीय किसान तथा व्यवसायीको रहेको छ । अलैँचीको मुख्य सिजन भने असोज र कात्तिक महिना हो । तर पछिल्लो दिनहरुमा अलैचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्न थालेसंगै किसान चिन्तित हुनथालेका छन् ।

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा भदौ महिनामा साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको छ । पाथीभरामा भक्तजनहरुले भेटीको रुपमा चडाएको नगद साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको हो । 

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ महिनाको अवधिमा १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार भदौमा छ हजार १२३ जना तीर्थयात्रीले पाथीभराको दर्शन गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने तीन लाख १८ हजार ५०० रुपैंयाँ भेटी संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा १० लाख ३९ हजार भेटी संकलन भएको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पाथीभरामा भेटीबाहेक दर्शनार्थीले शैक्षिक सामग्री, सुनचाँदी, माना–पाथी, त्रिशूल, घण्टी, सिक्कालगायतका सामग्रीसमेत चढाउने गरेका छन् । यस्ता सामग्री समितिका कर्मचारीले नेपाल प्रहरीको रोहबरमा संकलन गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।

समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि पाथीभरामा दुई लाख ५२ हजार ७८ जना दर्शनार्थी पुगेका थिए । सो अवधिमा चार करोड ८२ लाख तीन हजार ८५५ भेटी संकलन भएको थियो ।

समुद्र सतहदेखि तीन हजार ७९४ मिटरमा अवस्थित पाथीभरामा पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म यातायातका साधनमार्फ पुग्न सकिन्छ । काफ्लेपाटीदेखि ५ किलोमिट पदमार्गको प्रयोग गरे पाथीभराको मुख्य पुजाधाम पुग्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले ३८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले २०२६ अगस्ट १ सम्म उक्त रकम खर्च भएको अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) ले जनाएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम युद्धमा प्रयोग भएका हतियार तथा उपकरण प्रतिस्थापन, लडाइँमा नष्ट भएका सामग्री, सैनिक विमानको अतिरिक्त उडान, अन्य सैन्य अभियान तथा इन्धन खर्चमा आधारित छ । सीबीओका अनुसार यो अनुमानमा संघीय सरकारका अन्य निकायले व्यहोरेका खर्च तथा सैन्य बलको नियमित सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनले युद्ध लम्बिँदै गए रक्षा मन्त्रालयको खर्च थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्वको तीव्रता न्यून रहेमा थप एक महिनाको खर्च करिब २ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । हिंसा बढेमा मासिक खर्च ३ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने र थप चर्किए त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने सीबीओको भनाइ छ ।

सीबीओले युद्धको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा आएको कमी र लाल सागरको जलमार्गमा आएको अवरोधका कारण मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब रहेको जनाएको छ । सीसीटीभी प्लस

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नयाँ खरिद मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेर आए पनि निगमले तत्काल उपभोक्ता मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

निगमले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भदौ ३० गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६८ पैसाले बढेको छ ।

यद्यपि, भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालक समितिले भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल कायम रहेको खुद्रा बिक्री मूल्य नै कायम राख्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहे पनि स्वचालित मूल्य समायोजन नगर्दा आगामी १५ दिनमा करिब १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ ।

निगमले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका आधारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको भए पनि विपद्पछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यसपटक मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । चीनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने रणनीति अघि बढाइरहेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ ।

चीनले तत्काल अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव खोज्नुको सट्टा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य शक्ति विस्तार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अमेरिकास्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका विदेश नीति विश्लेषक रायन हासले ‘चाइना लिडरसिप मनिटर’मा प्रकाशित विश्लेषणमा चीनले अमेरिकालाई कमजोर हुँदै गएको तर अझै खतरनाक शक्तिका रूपमा हेर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार बेइजिङ अहिले अमेरिकासँग नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा छ । ‘चीनले अमेरिकासँगको शक्ति अन्तर घट्दै गएको ठाने पनि उसले त्यसलाई तत्काल विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन,’ हासले भनेका छन् । उनका अनुसार चीनले अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट बच्दै लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।

चीनले हालको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका राजनीतिक तथा मान्यतागत आधारहरू परिवर्तन गर्न खोजिरहेको हासको विश्लेषण छ । यद्यपि उसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका आफूलाई फाइदा पुग्ने पक्षहरूलाई भने कायम राख्न चाहेको उनले बताएका छन् । चीनले लामो समयदेखि पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र आफ्नो शक्ति बढ्दै गएको दाबी गर्दै आएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीलाई ‘धनकेन्द्रित राजनीति, अभिजात वर्गको शासन, राजनीतिक ध्रुवीकरण र कमजोर प्रणाली’का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिंक ट्यांक चाइना इन्स्टिच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्सले पनि पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको र नयाँ व्यवस्था अझै स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पछिल्लो समय चीनले दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता विषयमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आएको छ । दक्षिण चीन सागरमा पनि चीनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।

सन् २०१६ मा स्थायी मध्यस्थता अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त फैसलाको दशौं वार्षिकोत्सव जुलाई १२, २०२६ मा परेको थियो । चीनले भने उक्त फैसलालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीचको विवाद पनि अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रमुख केन्द्र बनेको छ । फिलिपिन्सले चीनको दाबी र दबाबको प्रतिरोध गर्दै आएको छ ।

फिलिपिन्स कोस्ट गार्डका प्रवक्ता जे तारिएलाले चिनियाँ ‘डिसइन्फर्मेसन’को सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आफ्नो देशको अधिकार र सत्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउने बताएका छन् ।

यसैबीच चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति अन्तर घट्दै गएको चिनियाँ विश्लेषकहरूको दाबी छ । तर चीनले अमेरिकाको पतनबारे आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्ति केही संयमित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसको उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप उत्तेजित हुनबाट रोक्नु पनि हुन सक्ने हासको निष्कर्ष छ ।

ट्रम्प–सी भेटवार्तामा चासो

सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच हुने भनिएको भेटवार्तालाई अमेरिका–चीन सम्बन्धको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । दुई देशबीच व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, ताइवान र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभावका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ ।

शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तनले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई थप संवेदनशील बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । एउटा शक्ति कमजोर हुँदै जानु र अर्को शक्ति तीव्र रूपमा उदाउनुबीचको यस्तो अवस्था द्वन्द्वको जोखिम बढाउने ‘थुसिडाइडिज ट्र्याप’सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।

हासका अनुसार बेइजिङले पनि अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको जोखिम बुझेको छ । त्यसैले चीनले अमेरिकालाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्दै द्वन्द्वबाट बच्ने, सीमित सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, पूर्व अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री केभिन रुडले भने चीनले सन् २०२८ सम्म ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताएका छन् । सेप्टेम्बर १३ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा रुडले सन् २०२८ सम्म चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना करिब एक तिहाइ रहेको आकलन गरेका छन् । उनले आफू लामो समयदेखि चीन र अमेरिका सम्बन्धको अध्ययन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यो निष्कर्ष हल्का रूपमा नलिएको बताएका छन् ।

रुडका अनुसार चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाहीका लागि आफ्नो तयारी तीव्र बनाउँदै लगेको छ । सन् २०२८ मा हुने ताइवानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई पनि उनले सम्भावित ‘ट्रिपवायर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस निर्वाचनमा चीनविरोधी मानिने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले लगातार चौथो कार्यकाल जितेमा बेइजिङले त्यसलाई सैन्य कारबाहीको कारणका रूपमा लिन सक्ने उनको आशंका छ ।

सन् २०२८ ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षसमेत हुनेछ । रुडका अनुसार ट्रम्पको ताइवानप्रतिको अभिव्यक्ति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे चीनले गलत निष्कर्ष निकालेमा त्यसले जोखिम बढाउन सक्छ ।

यद्यपि रुडले चीनले सबै जोखिमको वस्तुगत मूल्यांकन गरेमा ताइवानमाथि सैन्य कारबाही अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । त्यसैले सन् २०२८ मा युद्ध निश्चित नभए पनि जोखिम भने बढेको उनको भनाइ छ ।

कमजोर बन्दै ‘रुल्स बेस्ड अर्डर’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका प्रमुख सर जोन चिपम्यानका अनुसार शीतयुद्धका समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मुख्यतः शक्ति सन्तुलन र हतियार नियन्त्रणबाट नियन्त्रित थियो । अहिले न त प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन कायम छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय नियम कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त क्षमता देखिएको छ ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अहिलेको सुरक्षा चुनौतीका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गैरराज्य पक्ष र ‘ग्रे जोन’का नयाँ प्रकारका चुनौतीलाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

चीनलाई विश्व नेतृत्वका लागि स्रोत र साझेदार आवश्यक

हासका अनुसार चीनले अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाबाट आफूलाई अब पहिलेको जस्तो बाध्यकारी रूपमा बाँधिराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको ठान्न थालेको छ । तर चीनले पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नेभन्दा आफूलाई अस्वीकार्य पक्षहरू हटाउँदै आफ्नो प्राथमिकतासँग मेल खाने व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

चीनले ‘विन–विन’ सहकार्य र ‘शून्य–योग खेल’को विरोध गर्दै आए पनि कमजोर देशहरूमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यापार, पर्यटन तथा लगानीलाई समेत राजनीतिक दबाबका उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको लगानी पछिल्लो समय घटेको छ । यसका कारण बेइजिङले लगानी गर्ने परियोजना र देश छनोटमा थप सावधानी अपनाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।

हासका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चीनको महत्वाकांक्षा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लगानी तथा अन्य प्रमुख मुलुकको समर्थन जुटाउन चीन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत विश्व नेतृत्वको भूमिका कमजोर बनाउँदै जाँदा चीनका लागि प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । तर त्यो स्थान लिन चीनले केवल राजनीतिक भाषण र महत्वाकांक्षा मात्र नभई आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा लगानीसमेत बढाउनुपर्नेछ ।

यसरी हेर्दा सन् २०२० को दशक चीनको प्रभाव विस्तारको दशक बन्ने संकेत देखिए पनि चीनले विश्व समुदायलाई आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण र स्वीकार्य रहेको विश्वास दिलाउन भने अझै चुनौती सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । (एएनआई)