काठमाडौँ, २४ भदौः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपाली सेनाको महारथी पदको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली सेनाका परमाधिपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानसेनापति सिग्देलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो ।     
     
मुलुकको प्रमुख सुरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाको ४५औँ प्रधानसेनापतिका रूपमा सिग्देलले आजैदेखि औपचारिक रूपमा सेनाको कमाण्ड सम्हाल्नु हुनेछ । नेपालको संविधानले सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।     
     
यसका अलवा विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्र विकास, शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा, ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र आपत्कालीन खोज तथा उद्धारका कार्य पनि सेनाको जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहेको छ ।     
     
समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सेनाका वरिष्ठतम् रथीका हैसियतले बलाधिकृतरथी सिग्देललाई सरकारले यसअघि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी प्रदान गरेअनुरुप गत साउन २५ गतेदेखि सो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।     
     
प्रधानसेनापति अवकाश हुनु एक महिना घर बिदामा बस्ने प्रावधानअनुसार वरिष्ठतम् रथी सिग्देलले कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । यसअघिका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तीनवर्षे पदावधि समाप्त भई आजैदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभयो ।     
     

प्रधानसेनापति सिग्देलको परिचय     
     
 प्रधानसेनापति सिग्देलले स्वदेश तथा विदेशबाट व्यावसायिक सैन्य शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ । आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज शिवपुरी र चीनको नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीबाट स्नातक उहाँले आर्मी वार कलेजमा हायर कमाण्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्ष र भारतबाट डिफेन्स म्यानेजमेन्ट कोर्ष पूरा गर्नुभएको छ ।     
     
 राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कार्यशाला र व्यावसायिक सेमिनारमा भाग लिनुभएका प्रधानसेनापति सिग्देलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयबाट रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ ।     
     
अड्तीस वर्षको सैन्य जीवनमा उहाँसँग काउन्टर इन्सर्जेन्सी र जङ्गल वारफेयर स्कुलको कमाण्डेन्ट, इन्फन्ट्री ब्रिगेड र डिभिजनको कमाण्ड गरेको अनुभव छ । प्रधानसेनापतिले सन् २०२२ मा अमेरिका–नेपाल तेस्रो ल्याण्डफोर्स वार्ताका लागि नेपाली सेनाको प्रतिनिधिमण्डलको पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो । कोरोना महामारीका समयमा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)को सचिवका रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो ।     
     
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका घटनालाई नजिकबाट चासोका साथ हेर्नुहुने प्रधानसेनापति सिग्देल सङ्गठनभित्र अध्ययनशील र सकल दर्जाका कुरा सुन्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचय बनाउनुभएको छ । उहाँले सैनिक सङ्गठनभित्र युद्धकार्य, सम्भार विभाग, नीति महानिर्देशक र उपत्यका पृतनाजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ ।     
     
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनाअन्तर्र्गत पूर्वी युगोस्लाभिया, ताजिकिस्तान र लाइबेरियाजस्ता चुनौतीपूर्ण स्थानमा सेवा गरिसक्नुभएको छ । सैनिक जीवनको उत्कृष्ट सेवाको कदरस्वरुप प्रधानसेनापति सिग्देल सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रोसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदकबाट विभूषित हुनुहुन्छ । सङ्गठनको उन्नयनमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएबापत उहाँले दुईपटक ‘प्रधानसेनापति प्रशंसा पदक’समेत पाउनुभएको छ ।     
     
सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा समेत विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको छ । नेपाली सेना व्यावसायिक, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र मानवअधिकार प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणबाट समेत अब्बल ठहरिएका कारण द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रका जनताको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको छ ।     
     
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा महिलासहित ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ । त्यस क्रममा हालसम्म विभिन्न ४४ वटा मिसनमा एक लाख ५२ हजार आठ सय २३ शान्ति सैनिकले शान्ति स्थापना कार्यका लागि योगदान पुर्याइसकेका छन् ।     
     
हाल विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा स्थापना भएका ११ मिसनमा छ सय ७५ महिलासहित पाँच हजार नौ सय १६ नेपाली सैनिक कार्यरत छन् ।     

झापा, २४ भदौः कोशी प्रदेशमा डेङ्गीबाट गत साउनदेखि हालसम्म एक हजार ६५ जना सङ्क्रमित भएका छन् । यस अवधिमा डेङ्गी सङ्क्रमणका कारण झापामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका डेङ्गी फोकल पर्सन वीरेन्द्र दासका अनुसार झापामा डेङ्गीबाट मृत्यु हुनेमा हल्दिबारी–३ की ४२ वर्षीया विमला दाहाल पौडेल र विर्तामोड–४ का आठ वर्षीय आलोकजङ्ग बस्नेत रहेका छन् । झापामा साउन १ गतेयता सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय २८ पुगिसकेको छ ।

कोशी प्रदेशमा यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मोरङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सय ३२ पुगेको छभने त्यसपछि झापा, धनकुटा र सुनसरीमा डेङ्गीका सङ्क्रमित धेरै पाइएको छ । ताप्लेजुङमा भने डेङ्गीको एकजना पनि सङ्क्रमित पाइएको छैन ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका फोकल पर्सन सुरक्षा खत्रीका अनुसार धनकुटामा ८० र सुनसरीमा ७० जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण भएको छ । यसैगरी, उदयपुरमा ६९ जना, भोजपुरमा ६८, सङ्खुवासभामा ६७, ओखलढुङ्गामा २९, पाँचथरमा २१, सोलुखुम्बुमा ६, इलाममा पाँचजना, खोटाङमा चारजना र तेह्रथुममा दुईजनामा डेङ्गी सङ्क्रमण भएको पाइएको छ ।गत वैशाखदेखि नै कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गीको सङ्क्रमण फैलिन थालेको थियो । वैशाखदेखि असारसम्म कोशीमा तीन सय ८६ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण भइसकेको थियो ।

झापामा साउन १ गतेयता सबैभन्दा धेरै विर्तामोडमा ८१ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण भेटिएको छ । त्यसपछि दमकमा २२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने हल्दिबारीमा सातजना र भद्रपुरमा पाँचजनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण भेटिएको छ ।

वीरगञ्ज (पर्सा), २३ भदौः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।     
     
 जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ एकाइ समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री यादवले जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्यमान खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ योजना अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
 “पानीको समस्याले जनतालाई सास्ती भइरहेको छ, यो विषयमा सरकार गम्भीर छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना बनाइरहेका छौँ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “हामीले यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ र शीघ्र समाधान हुनेमा प्रतिबद्ध छौँ ।”     
     

 जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा थप प्रभावकारी योजनाहरु अघि बढाइने मन्त्री यादवको भनाइ छ । जसपाका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका मन्त्री यादवले पार्टीको नीतिगत निर्देशनका आधारमा जनताको सेवा र कल्याणमा आफू निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो । जसपाले आगामी चुनावमा जनताको समर्थन पाउन सक्नेगरी सङ्गठनलाई सुदृढ बनाइने उहाँको भनाइ छ ।     
     
 कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय विकास र जनसेवामा आफ्नो पूर्ण समर्पण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वीरगञ्जको समृद्धि र विकासका लागि आफूसँगै सबै कर्मचारी निरन्तर क्रियाशील छौँ । जनताको समस्या समाधान गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।”     
     
 नगरप्रमुख सिंहले पार्टीको साझा उद्देश्यलाई साकार बनाउन कार्यकर्ता सबै एकतामा बाँधिएर जनताका आवश्यकतामा केन्द्रित भई काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।     
     
 कार्यक्रममा जसपा वीरगञ्ज महानगर समितिका सचिव फरिद आलम, जिल्ला सदस्य लालदेव यादव, वडा एकाइ समितिका अध्यक्ष अरुण यादव, सचिव श्यामसुन्दर चौरसिया, माजिद मियाँ, मुस्तफा आलम, कलिम मियाँ, प्रभु चौरसिया, सम्सुल हक मियाँ, आशिक आलमलगायत स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।     

काठमाडौँ, २३ भदौः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मातृभाषालाई प्रदेश र स्थानीय तहले कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । भाषा आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भाषाको प्रवर्द्धनका निम्ति कामकाजी भाषाको प्रयोग बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले नेपालमा हाल भाषाको सङ्ख्या एक सय ३१ वटा पुगेको र यो सङ्ख्या अझै थपिँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ध्वनि जबसम्म लिपीका रूपमा आउँदैन तबसम्म लोप हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “भाषाको प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण छ । व्यक्तिले आफ्नो  मातृभाषा कामकाज तथा सम्पर्क स्थापित गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।”

उहाँले आफूले जिम्मेवारीमा आएपछि हालसम्म मन्त्रालयको बारेमा बुझिसकेको र अब सुधार तथा रूपान्तरण गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालय मातहतको संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुधारेर यसप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिमा सक्रिय हुने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेले आफूले सत्य र निष्ठाका साथ सुधार गर्ने शपथ ग्रहण गरेको स्मरण गर्नुहुँदै मन्त्रालयमा भएका बेथितिलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

लण्डन, २३ भदौ : बेलायती ट्रेड युनियनहरूले आइतबार ब्राइटनमा आफ्नो वार्षिक बैठकको आयोजना गर्दै नयाँ लेबर सरकारलाई सार्वजनिक सेवाहरू सुधार गर्न र काम गर्ने अवस्थामा सुधार गर्न माग गरेका छन् ।

इङ्ल्यान्ड र वेल्सका ट्रेड युनियनहरूको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने आयोजक संस्था ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (टीयूसी) ले आयोजना गरेको यो सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ ।

“झण्डै १५ वर्षपछि लेबर पार्टीको सरकारको नेतृत्वमा ट्रेड युनियनसँगको यो पहिलो सहकार्य हो र यो श्रमिकका लागि ठूलो उपलब्धी हो,” टीयूसीका प्रवक्ताले एएफपीसँग भन्नुभयो ।
“पूरै १४ वर्षको अस्तव्यस्ततापछि हामी र सरकारबीच मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

लेबर पार्टी ऐतिहासिक रूपमा ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूसँग सम्बद्ध छ र सङ्गठनहरूले पार्टीको आयमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ।

मङ्गलबारको सम्मेलनमा एक सरकारी व्यक्तित्वले बोल्ने तयारी गरिएको छ । युनियनका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले नै सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नसक्ने बताएका छन् तर युनियनले यसको आधिकारिकरूपमा पुष्टि गरेको छैन । 

टीयूसीले नयाँ सरकारलाई ‘सार्वजनिक सेवाहरू ठीक गर्न दीर्घकालीन योजना’ प्रदान गर्न आह्वान गरेको छ भने सरकारले पनि युनियनसम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्न र आफ्नो पक्षमा उभ्याउन प्रयासरत रहेको छ । 

हालका वर्षहरूमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन र कामको बोझ थपिएको छ।

कन्जरभेटिभ पार्टीको १४ वर्षको शासनपछि सत्तामा आएको लेबर पार्टीले फ्रन्टलाइन सेवामा मुद्रास्फीतिभन्दा माथिको ज्याला वृद्धिको सुनिश्चितता गरिसकेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा रेलदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्मका धेरै सेवाले हडतालको शृङ्खलाको सामना गरेका छन्। 

टीयूसीले सहमतिलाई ‘पहिलो र महत्वपूर्ण कदम’ भनेको छ । 

यद्यपि, टीयूसीले विगत १४ वर्षमा निजामती कर्मचारीहरूको क्रयशक्तिमा आएको गिरावटको लागि पूर्ण रूपमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिओस् भन्ने चाहेको छ।

हालसालै नियुक्त चान्सलर रचेल रिभ्सले सार्वजनिक वित्तमाथि ‘कडा अनुशासन’ को वाचा गरे पनि ट्रेड युनियनहरूले लेबर पार्टीमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

लेबर पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘फायर एन्ड रिहायर’ जस्ता अभ्यासलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव राखेको छ । 

काठमाडौँ,  २३ भदौः धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ४६ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार सात सय एक दशमलव ९० मा सिमित भएको छ । 

यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक छ दशमलव ६३ अङ्कले ओरालो लागेर चार सय ७९ दशमलव ७२ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज तीन उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा १० उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने गिरावट भएको छ । 

कूल दुई करोड २२ लाख ६२ हजार नौ सय २४ कित्ता शेयर रु १० अर्ब १२ करोड २४ लाख आठ जार दुई सय ४८ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । 
नेप्सेका अनुसार माहुली लघुवित्त, सिर्जनशिल लघुवित्त, मिड सोलु हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले बृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, मनकामना इञ्जिनियरिङ हाइड्रोपावर नौ दशमलव ९५ र सर्पोट माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले आठ प्रतिशतले कमाएका छन् । 

त्यस्तै, थ्री स्टार हाइड्रोपावर १०, कुमारी इक्विटी फण्ड आठ दशमलव शून्य सात, गुडविल फाइनान्स छ दशमलव शून्य पाँच, डोल्टी पावर कम्पनी चार दशमलव ५४ र मातृभूमि लघुवित्तका लगानीकर्ताले चार दशमलव ४५ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

म्याग्दी, २३ भदौः आवास र सञ्चार सुविधाको अभावमा मुस्ताङको हिन्दू तथा वौद्ध धर्मावलम्बीहरुको साझा तीर्थस्थल दामोकरकुण्डमा भक्तजन र पर्यटकलाई समस्या भएको छ ।     
     
 समुन्द्री सतहबाट पाँच हजार मिटर उचाइमा रहेको दामोदरकुण्ड मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा पर्दछ । भौगोलिक रुपमा विकट, दुर्गम र बस्तीदेखि टाढा उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको दामोदरकुण्ड र यहाँ जाने पदमार्गमा होटल तथा लज छैनन् ।     
     
 दुई वटा डाँडा पार गरेर दामोदरकुण्ड पुग्ने तीर्थयात्री धर्मशालामा बास बस्नुपर्छ । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले घिमीठाँटी र दामोदरकुण्डमा दुई वर्षअघि बनाइएको भवनमा दाताको सहयोग जुटाएर असारदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म निःशुल्क भोजन तथा आवास सुविधासहितको धर्मशाला सञ्चालन भएको छ ।     
     
 धर्मशालाका कर्मचारी कर्म रेङ्गे गुरुङले आर्थिक र जनशक्ति अभावका कारण दुई महिनाभन्दा बढी समय धर्मशाला सञ्चालन गर्न नसक्दा तीर्थयात्री र पर्यटकलाई समस्या भएको बताउनुभयो ।     
     
 “धर्मशाला सञ्चालन नहुने समयमा दामोदरकुण्डमा आउने तीर्थयात्री र पर्यटकले खान, बस्न दुःख व्यहोर्नुपरेको देख्दा हामीलाई चिन्ता लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनशक्ति र खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक स्रोत अभाव हुँदा दुई महिनामात्र धर्मशाला सञ्चालन गर्नुपरेको हो ।”     
     
 घिमीठाँटी र दामोदरकुण्डमा गाउँपालिकाले २०÷२० जना क्षमताको धर्मशालाको भवन बनाएको छ । जस्तापाताले छाएको टहरा पनि छन् । घिमीठाँटीबाट दामोदरकुण्ड पुग्न लाग्ने करिब सात घण्टाको बाटोमा आश्रय लिने ठाउँ छैन् । मोबाइल फोनको पहुँच छैन ।     
     
 म्याग्दीको नारच्याङका मोहन पुर्जाको अगुवाइमा दामोदरकुण्डको धर्मशालामा दाल, चामल, तरकारी र पीठो व्यवस्थापन हँुदै आएको छ । घिमीठाँटीमा दुई जना र दामोदरकुण्डको धर्मशालाका एकजना कर्मचारीलाई दैनिक रु पाँच सय ज्याला दिएर दुई महिना राख्ने गरिएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।     
     

 गत हप्ता दामोदरकुण्ड पुग्नुभएका काठमाडौँका सर्वोत्तम ढकालले धर्मशाला बन्द भएकाले आफैँ खाने, बस्ने सामानको बन्दोबस्ती गर्नु परेको बताउनुभयो । “थाकेर लखतरान हुने तीर्थयात्री पकाएर खानसक्ने अवस्थामा हुँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आफैँ सामान बोकेर लैजाने र पकाएर खान गाह्रो हुने रहेछ ।”     
     
 घारा गाउँ दामोदरकुण्ड जाने पदमार्गको अन्तिम मानव बस्ती हो । कालिगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला सडक हुँदै अपर मुस्ताङको चराङसम्म पुगेपछि त्यहाँबाट एक घण्टा ३० मिनेटमा सवारीसाधनको यात्रापछि घारा गाउँ पुग्न सकिन्छ । घारा गाउँबाट माथि घिमीठाँटीसम्म सडक पुगे पनि राम्रो नभएकाले भक्तजन हयारा–घाराबाट घोडाको यात्रा गर्दछन् ।     
     
 दामोदरकुण्ड जान र आउन प्रतिघोडा रु १० हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । घोडामार्फत तीर्थयात्रीलाई दामोदरकुण्ड लाने ल्याउने गर्दै आएका घाराका पेमा छिरिङ गुरुङले आवासका साथै सञ्चारको पनि असुविधा रहेको बताउनुभयो ।     
     
 “जेठदेखि असोजसम्म भक्तजन दामोदरकुण्ड आउँछन् । दुई महिनामात्र धर्मशाला सञ्चालन हुँदा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “देउराली डाँडाबाट दामोदरकुण्डसम्म मोबाइल फोन सेवाको पहुँच नहुँदा सूचना आदानप्रदानका साथै लेक लागेर बिरामी हुने तीर्थयात्रीको उद्धार गर्न समस्या भएको छ ।” बिरामीको उद्धार गर्न चिठी लेखेर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
 दामोदरकुण्डको धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएका याराका टासी गुरुङले दाताले पठाएको र दिने खाद्यान्नले नपुग्ने, मौसमले साथ नदिने भएकाले दुई महिना मात्र समयसम्म धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।     
     
 “गत वर्ष चार हजारको हाराहारीमा तीर्थयात्रीहरु पुगेको दामोदरकुण्डमा यसपाली तीन हजारको हाराहारीमा आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्र उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न अध्यागमन विभागबाट १० दिनका लागि पाँच सय डलर तिरेर अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण थोरै मात्र विदेशी आउँछन् ।”     
     
 महँगो प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने कारण विशेष गरेर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका भारतीय तीर्थयात्रीहरु चाहेर पनि दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रामा आउन नसकेका टासीले बताउनुभयो । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष झयाङ छेसा गुरुङले धर्मशाला सञ्चालनको समय अवधि लम्ब्याउनुपर्ने र मोबाइल फोन सेवा विस्तारको अतिआवश्यक भएको बताउनुभयो ।     
     
 “धर्मशालालाई व्यवस्थित रुपमा नियमित सञ्चालन गर्न स्रोत जुटाउन दाता तथा र मोबाइल फोन सेवा विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दामोदरकुण्ड र समग्र उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक तथा भक्तजनको आगमन बढाउन अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।”     
     
 कालीगण्डकी नदीको उद्गमस्थल दामोदरकुुण्ड दर्शन र स्नान गर्नाले पुण्य र आध्यात्मिक सन्तुष्टि मिल्नुका साथै मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलालाई हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान् विष्णुको रुपमा पुज्ने गर्दछन् । तलाउको छेउमा बौद्ध धर्मावलम्बीको छोर्तेन पनि छ । नजिकैको पहाड बौद्ध धर्मका लामाले लगाउने टोपी आकारको छ ।     
     
 दामोदर हिमशृङ्खलाको फेदीमा रहेको यस स्थल धार्मिक र प्रकृतिको मनोरम सङ्गम हो । मौसम र वातावरणीय हिसाबले जेठदेखि साउनसम्म दामोदरकुण्ड जान उपयुक्त हुुन्छ । पाँच वटा कुण्ड रहेको दामोदरकुण्ड स्नानका लागि जनैपूर्णिमा र चैते दसँैका दिन भक्तजन घुइँचो लाग्ने गर्दछ । कुण्ड वरिपरि कुशको हरियाली छ । उच्च भूभागमा पाइने यहाँको कुशको विशेष धार्मिक महत्व छ ।     
     
 कठिन पूर्ण यात्रा गरेर दामोदरकुण्ड पुगेपछि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले सबै दुःख र कष्ट भुलाइदिने हालै त्यहाँ गएर आउनुभएका बेनी नगरपालिका–३ का राम्जी सुवेदीले बताउनुभयो । वरपरका सेता हिम चुचुरोले घेरिएको दामोदर कुुण्डको उपत्यका सुन्दर र मनमोहक देखिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।     

इटहरी, भाद्र  २२:  जनता समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियन, समाजवादी महिला संघ र समाजवादी युवा संघ १ नं प्रदेश समिति रूपान्तरण तथा पुनर्गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

इटहरी १० स्थित ऋषिका पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमले महिला संघमा योषा गुरागाईं (यमुना) लाई अध्यक्षमा चयन गरेकोछ । त्यसैगरी युवा संघमा निशान किरातीको नेतृत्वमा  र विद्यार्थी युनियनका लागी चन्द्र किरातीको अध्यक्षमा  सर्वसम्मत रूपमा समिति चयन गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष किराती जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीका पूर्व स्ववियु प्रवक्ता र वर्तमान भोजपुर जिल्ला समन्वय सिमीतीका सदस्य पनी हुन l

समाजवादी महिला संघ उपाध्यक्षमा सल्मा खातुन, गोमा राई, सचिवमा कमला सुब्बा, सहसचिवमा संगिता राई र लीला राई, कोषाध्यक्षमा बिनिता राजवंशी चयन भएकाछन् भने सदस्यहरूमा मञ्जु राई (भोजपुर), मञ्जु देवी शर्मा (मोरङ), सजना शेलिङ (पाँचथर), तारा इजम (पाँचथर), रेणुका राई (खोटाङ),वाङजी शेर्पा (सोलुखुम्बु), निकम पौडेल (सङ्खुवासभा), बिनु लिम्बु (इलाम), विमला लिम्बु (धनकुटा), चन्द्र कला राई (उदयपुर), कविता राई (उदयपुर), कमला राई (मोरङ),सिता थुलुङ राई (सुनसरी), दुर्गा गुरुङ (सुनसरी), लक्ष्मी राई (खोटाङ) मनमाया मगर (उदयपुर) र गिता गिरी (उदयपुर) समितिमा चयन भएका छन् ।

समाजवादी युवा संघ तर्फ उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र राई,महमद जाबीर, मणि कुमार राई मुख्य सचिवमा अमिर मगर सचिवमा भुवान राई, रणजित राई कोषाध्यक्षमा रन्जू सुब्बा सदस्यहरूमा सन्तोष तामाङ (मोरङ), धन कुमार राई (उदयपुर), धीरज राई (भोजपुर), शुक्र राई (भोजपुर),अन्जल राई (उदयपुर) सुमन राई (झापा), सपना लिम्बु (ताप्लेजुङ), निश्चल राई (उदयपुर),यम लिम्बु (धनकुटा),हर्क खडका (सुनसरी), जुनु राई (सुनसरी),सोनेलाल महतो (मोरङ), विरेन लावती (इलाम), सुवास ओख्रावो लिम्बु (इलाम),राज लिम्बु सेन्छे (इलाम), ससी राई (मोरङ), प्रभुराम राई (सङ्खुवासभा),प्रकाश राई (मोरङ) चयन भएकाछन् I

त्यसैगरी समाजवादी विद्यार्थी युनियनमा उपाध्यक्ष मदन राई, आरती राई,सुमीत थुलुङ, सुधन राई, नविन तामाङ मुख्य सचिव युवराज राई (अलौिकक),सचिव अर्जुन राई, निबाता राई, रोशन श्रेष्ठ, सञ्जिव राई, अभिना राई, आङदावा शेर्पा कोषाध्यक्षमा लक्ष्मण लिम्बु चयन भएकाछन भने सदस्यहरूमा नविन चाम्लिङ (सुनसरी), गोपाल हाङखिम (सुनसरी), दिपेश इसार (सुनसरी),परम कुलुङ (सोलुखुम्बु),मिलन न्याउपाने (भोजपुर), मनिता लिम्बु (इलाम), रोयल राई (खोटाङ) रेविका लिम्बु (सुनसरी), दिनेश तामाङ (सुनसरी), विजय राई (सुनसरी), अधिक राई (भोजपुर), तायावुङ राई (भोजपुर), सर्मिला राई (भोजपुर),दिवराज राई (भोजपुर), गणेश राई(भोजपुर), देवी लिम्बु(तेह्रथुम), शंकर शाह(सुनसरी),रूपक राई (खोटाङ),गणेश भुजेल (उदयपुर),सेमी लिम्बु(ताप्लेजुङ),सोनाम तामाङ (मोरङ),अयप राई (झापा),सदिक्षा लिम्बु(झापा),फपिश्वर लिम्बु (सङ्खुवासभा) जुनु (भावना) राई (भोजपुर),निश्चल राई (सुनसरी), सौगात नेपाल (मोरङ),सन्जु इङनाम (इलाम) सर्वसम्मत रूपमा प्रदेश नं १ समितिमा चयन भएका छन् ।

विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम सहित सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सिरस्त नेतृत्वहरूको उपस्थितिरहेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा जसपा संघिय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्रि राजेन्द्र श्रेष्ठ, विशेष अतिथिमा जसपा केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्रि माननीय अशोक कुमार राई रहनुभएको थियो । साथै उक्त कार्यक्रममा अतिथिमा जसपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत, माननीय शुसिला श्रेष्ठ, राजनीतिक समिति सदस्य भीम राई, प्रदेश नं १ का पूर्व मन्त्रि माननीय निर्मला तावा लिम्बु,जसपा प्रदेश नं १ का सचिव दुर्गा सुवेदी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश चाम्लिङ लगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

महिला, युवा र विद्यार्थीको नेतृत्वमा चयनहुन सफल अध्यक्षहरूले आफ्नो पार्टी तथा संगठन प्रति प्रतिबद्धत्तामक मन्तव्य राखेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रमका अतिथि, विशेष अतिथि र प्रमुख अतिथिहरूले चयन भएका समितिहरू लाई शुभकामना मन्तव्य सहित महत्वपूर्ण भनाईहरू राखिसके पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता १ नं प्रदेश महिला इन्चार्ज मिना राईले गरेका थिए भने सञ्चालन विद्यार्थी केन्द्रीय नेता पनन चाम्लिङले गरेका थिए ।

खोटाङ, २३ भदौः सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका चार हजार आठ सय ९७ उपभोक्तालाई दूधकोशीको पानी तानेर घरघरमा वितरण गर्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि सुरु भएको ‘बृहत् हलेसी पम्पिङ खानेपानी आयोजना’को काम अलपत्र परेको छ ।     
     
सरकारको रु ९६ करोड ४५ लाख चार हजार एक सय ३८ लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी २०७४ सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अलपत्र परेको हो ।     
     
आयोजनाको एक नम्बर ‘प्याकेज’अन्तर्गत वडा नं ८ सल्लेको महादेवबँेसीबाट वडा नं ७ महादेवस्थानस्थित काभ्रेडाँडा र दुई नम्बर प्याकेजअन्तर्गत सोही नगरपालिकाको वडा नं १ बाहुनीडाँडाको कदुवास्थित लिलिमाबेँसीबाट भुम्जुडाँडामा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी तान्न दिवा–महादेव–खिम्ती निर्माण कम्पनीले २०७६ साल मङ्सिरमा सक्नेगरी २०७४ असार २१ मा सम्झौता गरेको थियो । दुवै प्याकेजको काममा ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक म्याद थपिए पनि काम नगरेपछि अलपत्र परेको हो ।     
     
खानेपानी आयोजनाको काममा ठेकेदार कम्पनीको हेलचेक्र्याइँका कारण स्थानीयले पेयजल प्राप्तिमा दुःख पाउनुका साथै राज्यले ठूलो आर्थिकभार बेहोर्नुपरेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले बताउनुभयो । “ठेकेदार कम्पनीले चारपटक म्याद थप गराइसकेको छ । ठेकेदारको हेलचेक्र्याइँका कारण दुई महिनादेखि काम ठप्प छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।”     
     
महादेवबेँसीबाट काभ्रेडाँडामा निकालिएको पानी नगरका विभिन्न वडामा वितरण गर्न ल्याइएको पाइपलाइनको काम पनि अलपत्र छ । यसमध्ये एक नम्बर ‘प्याकेज’को ‘मेनलाइन’को कामअन्तर्गत पानी तान्ने छवटा पम्पमध्ये दुईवटा मात्र जडान गरिएको र अन्य चारवटा जडान गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत दुई नम्बर प्याकेजको मेनलाइनको काम भने सकिएको तर, शाखा लाइनको काम बाँकी छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत करिब एक सय परिवारलाई पानी वितरण गरिसकेको र तीन सय परिवारलाई पानी वितरण गर्न बाँकी छ ।     
     
दुवै ‘प्याकेज’को काममा ८५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ । शाखा लाइन विस्तारको ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीले पनि काम पूरा गरेका छैनन् ।     
     

लिलिमाबेँसीबाट भुम्जुडाँडासम्म निकालिएको पानी वडा नं १, २, ३ का दुई हजार चार सय नौ घरपरिवारलाई वितरण गर्ने ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि कदुवा क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न सकेको छैन । भुम्जुडाँडामा निकालेर वितरण गरिएको पानी तीन महिनादेखि आउन छाडेको वडा नं २ डिकुवाका उपभोक्ता सुदीप अधिकारीले बताउनुभयो ।     
     
लामा कन्स्ट्रक्सनले रु ३७ करोड ९३ लाखको लागतमा २०७७ साल साउन १ गते आयोजना पूरा गर्नेगरी २०७५ साल साउन १ गते सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले चार लाख लिटर क्षमताको तीनवटा ट्याङ्की, तीन लाख लिटरको एउटा, एक लाख लिटरका पाँचवटा ट्याङ्की र चार किलोमिटर पाइप लाइन विस्तार गर्ने सम्झौतामा भएको थियो ।     
     
यस्तै, महादेवबेँसीबाट काभ्रेडाँडामा निकालिएको पानी वडा नं ५, ६ र ७ का दुई हजार चार सय ८८ घरपरिवारलाई वितरण गर्ने कामको ठेक्का रमण–सगरमाथाले लिएको थियो । रु २६ करोड ७५ लाख ५१ हजारको लागतमा २०७७ साल साउन १ गते काम सक्नेगरी २०७५ साल साउन १ गते सम्झौता गरेको थियो । आयोजनासँग गरिएको सम्झौताअनुसार ७३ वटा ट्याङ्की, डिसी÷डिपिटी ७३ वटा निर्माण गर्नुपर्ने थियो । निर्माण कम्पनीले अहिले आयोजना अलपत्र परेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर ठेकेदार निर्माणस्थलबाट हिँडेपछि स्थानीय उपभोक्ता निराश भएका छन् ।     
     
आयोजनाले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसक्दा काम रोकिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इवन राईले जानकारी दिनुभयो ।     
     
आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था नहुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख विपुलकुमारलाल दासले जानकारी दिनुभयो । अहिले वर्षाकाल भएकाले काम रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दसैँअघि मेनलाइनको काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग समन्वय भइरहेको छ । ”     

काठमाडौँ, २३ भदौ : पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको सङ्ख्याले उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।     
     
सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्याङ्कानुसार हालसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् ।     
     
सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार सात सय ७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।     
     

एक लाख बढीले पाए रोजगारी     
     
इपिएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउनुहुन्छ ।     
     
इपिएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन् । सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो । सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।     
     
दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।     
     
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।     
     
अन्य रोजगार गन्तव्यका तुलनामा दक्षिण कोरियामा अनधिकृत रूपमा बस्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या न्यून छ । दक्षिण कोरियामा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालले अन्य गन्तव्यका तुलनामा कम सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ । दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा, रोजगारीबाट फर्केर कम्प्युटर सीप परीक्षा पास गरेका (सिबिटी) र कम्पनी परिवर्तन नगरी पूरा अवधि काम गरी पुनः सोही कम्पनीमा जाने (कमिटेड) गरी तीन वर्गमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ ।     
     
इपिएसबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान प्रत्येक श्रमिकले परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, आवेदन फारम दर्ता, प्रवेशाज्ञा, बीमा, हवाई टिकट र प्रारम्भिक तालिमलगायत शीर्षकमा करिब एक हजार तीन सय ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीमा रहेका श्रमिकले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् । सो अवधि पूरा गरेपछि उनीहरु अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्छ ।     
     
दक्षिण कोरियाले सुरुआती चरणमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा रोजगारीका क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लगेको निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ । हाल दक्षिण कोरियाले पानी जहाजसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको छ भने वन तथा सेवा क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने जानकारी गराएको छ ।     
     
इपिएस प्रणालीका चुनौती     
     
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगार आवेदन बुझाएर रोष्टरमा रहेका युवालाई दक्षिण कोरियामा रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन चुनौती देखिएको छ । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२२ देखि हालसम्म ४२ हजार ५९ जना रोष्टरमा रहेकामा १८ हजार २० जनामात्र रोजगारदाताको छनोटमा पर्न सफल भएका छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षभित्र दक्षिण कोरिया जान नपाएमा पुनः भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी २४ हजार ३९ जना हालसम्म पनि रोजगारदाताको छनोटमा पर्न नसकेको शाखाको तथ्याङ्क छ । सेवा क्षेत्रमा रोष्टर परिवर्तन गराई ६ सय ९१ जनालाई रोष्टरमा राखिएकामा सातजना मात्र रोजगारदाताको छनोटमा परेको शाखाले जनाएको छ ।     
     
शाखाका निर्देशक कँडेल उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन, पानीजहाजजस्ता क्षेत्रसँगै वन र सेवा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कामदार पठाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । भाषा परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत गरी अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा परीक्षा उत्तीर्ण र दक्षिण कोरिया जान पाउने सङ्ख्याबीचको सामञ्जस्यता मिलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।