काठमाडौँ, २१ भदौः हिन्दू नारीको महान् पर्व हरितालिका तिजलाई परम्परागत रूपमा महिलाको दुःख, पीडा साट्ने दिनका रूपमा सीमित बनाए पनि पछिल्लो समयमा आएर महिला स्वतन्त्रता, समानता र सशक्तीकरणका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

पित्तृसत्तात्मक समाजमा महिलाका दबाइएका आवाज, एउटा चेलीले घरमा भोग्नुपरेको दुःख, पीडाबाट छुटकारा लिएर माइतीघरमा आमा, दिदीबहिनी, साथीभाइसँग भेटघाट गरी गीतमार्फत आफ्ना वेदना पोख्ने तिजलाई महिला सशक्तीकरणको रूपमा हेर्न थालिएको हो ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रक्षा बस्याललाई महिला स्वतन्त्रताका दिनका रूपमा आवाज उठाउँदै आएको पर्वलाई आपसी प्रेस र सद्भावका रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । “आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ, श्रीमान्का लागि व्रत बस्नेभन्दा पनि यो पर्वले परिवारमा आपसी सद्भाव कायम गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो, बस्नैपर्छ भन्ने पनि छैन, पारिवारिक भेटघाट, रमाइलो मोहल तयार हुन्छ, त्यो राम्रो हो ।”, उहाँलाई तिज महिलाले मात्रै मनाउनुपर्छ भन्दा पनि राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने भन्ने लाग्छ ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष टुकाभद्र हमालको बुझाइमा महिलाको स्वतन्त्रताका दिनका रूपमा हिन्दू महिलाले मनाउँदै आएको राष्ट्रिय पर्व तिज हो । “पहिला अहिलेजस्तो सडक सुविधा थिएन, टाढा विवाह गरेर पठाउने चलन थियो, एक दिन तिजमा बोलाएर खुवाउनुपर्छ भन्ने थियौ”, उहाँले भन्नुभयो, “घरमा भोगेका पीडा माइतीघरमा आएर सासू, देउर, जेठानी, नन्द, आमाजुले दिएको दुःख गीतमार्फत गाउँथे, अहिले महिला सशक्तीकरणको राम्रो दिन बनेको छ ।”

यो पर्व मनाउँदै गर्दा महिला सचेत भएर निरंकुशताविरुद्ध, समाजमा भएका महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध, सामाजिक रुपान्तरण र चेतनाका गीत गाउन थालेको उहाँको अनुभव छ । “समाज परिर्वतशील छ, महिलाका साझा सवालका विषयमा तिजलाई मनाउनुपर्छ, महिला एकजुट हुनुपर्छ”, नेतृ हमालले भन्नुभयो, “महिलाले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्ने विषयमा गीत गाउनुपर्छ ।” महिलाले खाएर नाचेरमात्र पर्वको सार्थकता नहुने र महिलाको हकअधिकारको आवाज उठाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आयआर्जन गर्ने खालका काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ छ ।

सञ्चारकर्मी तथा महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाले तिज पर्वलाई समानता, सशक्तीकरण र सहअस्तित्वको उत्सवका रूपमा नौ वर्षदेखि ‘तिज उत्सव’ मनाउँदै आउनुभएको छ । यस वर्ष उहाँले सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा तिज संवाद गर्नुभएको छ ।

“तिज पर्वलाई महिला सशक्तीकरण, समानता, सद्भावको उत्सवका रूपमा मनाउनुपर्छ”, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड) कमिटीका सदस्य राणाले भन्नुभयो, “नेपाली संस्कृतिको कुरीतिहरूलाई हटाउँदै संस्कृति र प्रथाको गर्व गर्दै राम्रो पक्षलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर तिज संवाद मनाउन लागिएको हो ।”

उहाँलाई तिज पर्व महिला स्वतन्त्रताको दिनका रूपमा मनाउने तरिका राम्रो लाग्ने उल्लेख गर्दै थप्नुभयो, “पृत्तिसतात्मक सोचका कारण महिलालले स्वतन्त्रता एकदम कम हुन्छ, सहरी महिलालाई मात्र हेरेर हुँदैन, गाउँगाउँमा महिलाको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ, महिला पनि एक दिन माइत आउँन, आफ्ना आमा, दिदीबहिनी, साथीभाइसँग भेट्न पाउनु राम्रो हो ।”

महिला सशक्तीकरण र सद्भावका लागि पर्व असाध्यै राम्रो रहेको र गाउँगाउँमा धेरै महिला माइत जान पाउनु, दिदीबहिनी रमाउन पाउनु असाध्यै खुसीको कुरा भएको राणाको भनाइ छ । “एउटा वर्गले श्रीमान्का लागि व्रत बस्ने भन्ने पनि छ, हुन त व्रत बस्दा स्वास्थय पनि राम्रो हुन्छ, तर लहैलहैमा व्रत बस्न जरुरी छैन, करकापमा व्रत बस्न भएन”, उहाँले थप्नुभयो, “महिला सशक्तीकरण, समानता र सदभावका दृष्टिकोणले पर्व असाध्यै राम्रो हो ।”

संस्कृतिविद् डा शोभा ढुङ्गानाका अनुसार पहिला हिन्दू नारीले मात्र तिज मनाउने भए तापनि अहिले सबै धर्म, समुदायका महिलाले मनाउने गरेको र मुलतः महिलाको पुनःमिलनको पर्व हो । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाबीच वर्षमा एक दिन भए पनि एकापासमा भेटघाट हुने अवसर मिलेको छ, संस्कृतिको प्रसार भएको छ, महिलाले खुसी साट्न पाएका छन् । केही विकृति पनि छ, त्यसलाई कम गरेर संस्कृति, स्वतन्त्रता दिवस र महिलाको पुनःमिलनको पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ ।”

डा ढुङ्गानाका अनुसार परम्पराअनुसार श्रीमान्को दीर्घायुको कामना गरी व्रत बस्ने, माइतमा आमा, दिदीबहिनीसँग भेटघाट गर्ने, दुःखसुखका भावना आपसमा बाँड्ने रूपमा मनाउँदै आए पनि स्वस्थानी व्रत कथाको सुरु भएपछि हरितालिका तिजको महत्व अझ बढ्दै आएको पाइन्छ । तिज पर्व महिलाको पर्व भएकाले आपसमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले, तडभडक नगरी, महिलाको स्वतन्त्रता, सशक्तीकरण र समग्र महिलाको हितको विषयसँग पर्वलाई जोड्न जरुरी छ ।

भोजपुर, २१ भदौः भोजपुरका ग्रामीण भेगका खोलाखोल्सीमा पाउने निगुरो बिक्री हुन थालेको छ । सडकको पहँुच विस्तार भएसँगै गाउँघरमा खेर गइरहेको निगुरो अहिले ठूला सहरका भान्सामा पुग्न थालेको हो ।     
     
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ चोलन्ती, मझौलेका स्थानीयले वनजङ्गलबाट सङ्कलन गरेको निगुरो अहिले धरान, इटहरी, विराटनगर, झापा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा जाने गरेको छ । सङ्कलित निगुरो गाउँघरबाट नै बिक्री हुने स्थानीयवासी रमेश विष्टले बताउनुभयो । विगतमा त्यतिकै वन, पाखा खोलाखोल्सीमा खेर गइरहेको निगुरोले अहिले गाउँघरबाट नै बिक्री भइरहेको छ ।     
     
हालसम्म यो क्षेत्रबाट करिब दुई हजार पाँच सय निगुरो केजी निर्यात भएको उहाँको भनाइ छ । वन, जङ्गल, खोलाखोल्सी तथा चिस्यान क्षेत्रमा पाइने निगुरो कात्तिक, मङ्सिर महिनासम्म सङ्कलन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।     
     

 “सडकको पहुँच विस्तारसँगै गाउँघरका कृषिउपजलाई बाहिरका सहर बजारमा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निगुरो बिक्री होला भन्ने लागेको थिएन । तर अहिले खेर गइरहेको निगुरो बिक्री भइरहेको छ । याममा निगुरो बिक्री गरेर सामन्य रुपमा घर खर्च चलाउने अवस्था बनेको छ ।”     
     
 गाउँघरमा सङ्कलन गरिएको निगुरो प्रतिकेजी रु ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । एक जना कृषकले एक दिनमा ३० देखि ४० केजीसम्म निगुरो सङ्कलन गर्ने उहाँको भनाइ छ । पात भएकोभन्दा डाँठ मात्र भएको निगुरोले राम्रो मूल्य पाउने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
 स्थानीयवासीले वर्षात् याम सुरु भएपश्चात् जेठ असारदेखि कात्तिक, मङ्सिर महिनासम्म निगुरो बेच्दै आएका छन् । वन, जङ्गलमा सजिलै पाइने, निगुरो अर्गानिक हुने भएकाले सहरका मानिसको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । तराईमा पाइने निगुरोभन्दा पहाडी क्षेत्रबाट जाने डौँठे निगुरोको बजारमा राम्रो माग रहेकोे स्थानीयवासी लालबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।     
     
 उन्याउ प्रजातिमा पर्ने निगुरो पहाड र तराई सबैतिरका वन, जङ्गल तथा खोलाखोल्सीमा पाइने वनस्पति हो । निगुरो पहाडी क्षेत्रमा बढीमात्रामा पाइने भए पनि यहाँका गाउँघरका स्थानीयले भने कमैले मात्र खाने गरेका छन् ।     
     
 जैविक र मौसमी तरकारी निगुरो पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको पोषणविद्हरुको भनाइ छ । निगुरोमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए लगायतका पोषकतत्व पाइने भएकाले बालबालिका तथा गर्भवतीलाई धेरै लाभदायक हुने उनीहरुको भनाइ छ ।     
     
 स्थानीयस्तरमा पाइने निगुरो बाहिरका बजारसम्म निर्यात हुने गरेकाले यसको उत्पादन र बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक पहल गर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै आएको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ । गाउँपालिकाभित्रका धेरै क्षेत्रमा निगुरो पाइने उहाँको भनाइ छ ।    

वीरगञ्ज (पर्सा), २१ भदौः राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई आफ्नो जीवनीसँग सम्बन्धित ‘महावीर पुन, सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ पुस्तक बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । उहाँले बिहीबार बिहानदेखि वीरगञ्जको घण्टाघरबाट पनि पुस्तक बिक्री गर्ने कार्यमा अनवरत रुपमा दौडधुप गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँले दौडधुप गर्नुका पछाडि भने दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई पुनःजीवन दिने उद्देश्यसहित आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन भन्दै कम्मर कसेर लागिरहनुभएको छ ।   
 
“मलाई त अहिले पुस्तक बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । वीरगञ्जको कृषि कारखानाका लागि स्रोत जुटाउनका लागि देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री गर्दै आइरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहीबारदेखि भने वीरगञ्जमै पुस्तक बिक्री गर्न आएको छु । कृषि औजार कारखानालाई जसरी भए पनि सञ्चालन गर्ने अठोटसहित लागिपरेका छौँ । त्यसैले अहिले देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री अभियानसहित हिँडिरहेको छु ।”   
 
अध्यक्ष पुनले देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री गरेर कम्तीमा पनि कारखानाका लागि पुस्तकको छपाई खर्च कटाएर रु २० करोडको प्रबन्ध आफैँ मिलाउने बताउनुहुन्छ । “पुस्तक बेचेरै रु २० करोड उठाउने जिम्मेवारी आफैँ लिन्छु । तर त्यति रकमले मात्रै कारखानालाई चलायमान गराउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो अन्तर्राष्ट्रिय पदक र कास्कीको कालीकोटमा भएको २८ रोपनी जग्गा बेचेपछि कम्तीमा पनि रु १५ करोडजति आउँला होला अनि त्यो कारखाना चलिहाल्छ ।”   
 

अध्यक्ष पुनले कृषि औजार कारखानालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्र्ने हो भने कम्तीमा पनि रु ६०÷७० करोड खर्च गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “केन्द्र आफैँले यो वर्षभित्रै पाँच करोड रुपैयाँ जतिको अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्ने तयारीमा जुटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पनि अत्याधुनिक खालका मेसिन खरिदमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिएहुन्थ्यो । त्यसले कृषि औजार उत्पादनमा ठूलो महत्व राख्ने थियो ।”   
  
अध्यक्ष पुनले सोभियत सङ्घका पालामा सञ्चालनमा ल्याइएको कारखानामा निकै पुराना र म्यानुअल प्रकृतिका मेसिन रहेकाले पनि अत्याधुनिक खालका मेसिन थप गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।   
  
“कारखानामा ६ दशकभन्दा पुराना खालका उपकरण र औजार रहेका छन् । ती उपकरण र मेसिनको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने औजारले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त कम्प्युटर प्रणालीबाट चल्ने खालका ‘सिएनसी’ खालका अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर औजार उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” केन्द्रले अहिलेसम्म कम्तीमा पनि एक लाख ३० हजारभन्दा धेरै पुस्तक बिक्री गरिसकेको छ । जसबाट हालसम्म पुस्तक छपाइको खर्च नकटाइकन रु साढे नौ करोडभन्दा धेरै रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । उहाँले कम्तीमा तीन लाख पुस्तक बेच्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । उहाँको एउटा पुस्तकको मूल्य भने रु सात सय ५० तोकिएको छ ।   
  

  
तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कारखाना विसं २०२४ फागुन २८ गते सञ्चालनमा आएको थियो । कारखानाले सुरुआती चरणमा कृषि औजारको उत्पादन गरेर स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा निर्यात गर्दै आइरहेको थियो । तर कारखाना व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीले अन्ततः २०५९ सम्म आइपुग्दा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा आइपुग्यो ।   
  
विसं २०५९ चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै कारखाना दुई दशकसम्म कारखाना अलपत्र अवस्थामा रहिरह्यो । विसं २०७९ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै कृषि औजार कारखाना फेरि चर्चामा आएको हो ।   
  
विसं २०७९ असोज ११ गते अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर केन्द्रले औपचारिक रुपमा काम सुरु भने विसं २०७९ माघ महिनामा मात्रै थालेको हो । पुनःनेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काँधमा कृषि औजार कारखाना आउँदा कारखानाको अवस्था भने निकै दयनीय अवस्थामा थियो ।   
  
वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाका इञ्चार्ज तथा इञ्जिनियर रितेश देव राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रले कारखानाको जिम्मेवारी लिँदा कारखाना भूतबङ्गला जस्तै भएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।   
“दुई दशकदेखि बन्द भएको कारखानाभित्रै पीपलका बोट उम्रिएका थिए । जताततै माकुरोले जालो लगाएर हेर्नै नसकिने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कारखाना त भूतबङ्गला जस्तै थियो । सुरुआती चरणमा त कसरी काम गर्न सकिएला र भन्ने लागेको थियो ।”   
  
इञ्चार्ज देवका अनुसार कारखानामा भएका अधिकांश पुराना मेसिनलाई मर्मतसम्भार गरेर चल्नसक्ने बनाएको बताउनुहुन्छ । “कारखानामा साना ठूला गरेर ५५ वटा मेसिन रहेका छन् । तीमध्ये अहिले ५० वटा मेसिन चल्ने भइसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले केन्द्रमा १५ जना कर्मचारीले नियमित रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।   
  
केन्द्रमा यस्ता औजार बने   
  
केन्द्रले दुई दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २३ महिनाकै अवधिमा डेढ दर्जनजति कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेर परीक्षण गरिसकेको छ । तर केन्द्रलाई सुरुआती छ महिना समय त जीर्ण र अस्तव्यस्त रहेको कारखानाको सरसफाइ र मेसिन मर्मतसम्भारमा खर्च गर्नुपरेको थियो ।   
  
कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जका इञ्चार्ज देवले केन्द्रले छोटो अवधिमा नै डेढ दर्जनजति कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । “हामीले गोबरबाट पानी निकाल्ने मेसिनको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मेसिन व्यावसायिक रुपमा गाईभैँसीपालन गर्ने कृषकको आग्रहमा निर्माण गरेका हौँ । यस्तै प्रकृतिको मेसिन भारतमा रु पाँच लाखभन्दा धेरैपर्ने रैछ । तर हामीले रु तीन लाख ६० हजारमै तयार पारेका छौँ ।”   
  
केन्द्रले पराल काट्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन (रिपर), दाना बनाउने मेसिन, धान रोप्ने सानो मेसिन (रिपर), घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हाते औजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, साना ट्र्याक्टरमा राख्ने कल्टिभेटर, हाते प्रेस मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने, हाते औजारमा बञ्चरो, खुँडा, सानो कुटोकोदालीलगायत घरासयी प्रयोजनमा प्रयोग हुने कृषि औजार तयार पारिसकेको छ ।   
  
केन्द्रका अध्यक्ष पुनले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा निर्माण गरेर परीक्षण गर्दै आइरहेको मेसिन भएको बताउनुभयो । “केन्द्रले १०–१२ थरिका उपकरण अबको छ महिनाभित्र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
स्वदेशी उत्पादितभन्दा आयातीतलाई भन्सार छुट   
  
केन्द्रका इञ्चार्ज देवले कृषि औजार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने कच्चा फलामको मूल्यभन्दा तयारी अवस्थाको कृषि उपकरण सस्तो हुँदा पनि औजार निर्माण खर्चिलो हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “तयारी अवस्थाका कृषि औजारमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । तर औजार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने फलामलगायत कच्चापदार्थको आयातमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पर्न जाने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीमा बनाइएको तयारी कृषि औजारसँग स्वदेशमा निर्माण गर्ने औजारले प्रतिस्पर्धी बनाउन गाह्रो भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसले पनि उत्पादनमा धेरै समस्या ल्याइरहेको छ ।   
  
साउनको तेस्रो साता कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहितको टोली कारखानाको अवलोकन गरेपछि मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त व्यक्त गर्नुभएको थियो । “आविष्कार केन्द्रले जिम्मा लिएपछि यसको जीर्णाेद्धार भएको छ तर यो कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि औजार कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनगरी नेपाली किसानलाई आवश्यक कृषि औजारको उत्पादन गरी स्वदेशी कृषि औजारको प्रयोगमा बढोत्तरी गराएर देशभित्र प्रयोग हुने कृषि औजारमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।”  

काठमाडौँ, २० भदौ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि रुस जान लागेका  विद्यार्थीलाई अभिभावकको अनुमतिमा मात्र जान दिने बताउनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा रुसमा छात्रवृत्तिका लागि जान लागेका विद्यार्थी तथा अभिभावकसँगको छलफलमा उहाँले अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी जानका लागि मन्त्रालयमा लिखित अनुमति र प्रतिबद्धता जनाए मात्र पठाउन सकिने बताउनुभएको हो । 

“अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले मन्त्रालयसँग आफ्ना छोराछोरी जानका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र माग्न आउनुहुन्छ भने हामी प्रतिबद्धता जनाएर पठाउन तयार छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबीच युद्ध चलिरहेको बेला हामीले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन सकेका थिएनौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जानका लागि स्वीकृत दिएपछि विद्यार्थीलाई अभिभावकको सहमतिमा पठाउछौँ ।”

मन्त्रालयले ती विद्यार्थी पढ्न जाने ठाउँको स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रायलसँग बुझेर मात्र अध्ययन अनुमति पत्र दिन लागेको हो । मन्त्री भट्टराईले विदेशभन्दा नेपालकै विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न आफू लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले १३ वटै विश्वविद्यालयको एउटै शैक्षिक पात्रो बनाएर समयमा भर्ना, पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षा सचिव डा दीपक काफ्लेले रुसको १२ ठाउँमा ४० जना विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र, इञ्जिनियरिङ लगायत विभिन्न विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जान लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि ती विद्यार्थी पढ्न जाने ठाउँ सुरक्षित रहेकाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी दिएको बताउनुभयो । 

छलफलमा अभिभावक गङ्गा भण्डारीले रुसमा छोरीले चिकित्सा शास्त्र स्नातक तह (एमबिबिएस)मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेको हुनाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रुस युक्रेनको युद्धले छोरी पढ्ने विश्वविद्यालय भएको ठाउँमा प्रभाव नपर्ने भएकाले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँकी छोरी संस्कृति भण्डारी मस्कोस्थित पिपुल्स फ्रेन्डसिप विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसका लागि जान लाग्नुभएको हो । “उक्त विश्वविद्यालयमा चिनेजानेका धेरै दाईदिदीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मस्कोमा युद्धको कुनै डर छैन, आउनुहोस् भन्नुभएको छ,” संस्कृति भण्डारीले भन्नुभयो, “त्यसैले मन्त्रालयले हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अध्ययन अनुमतिपत्र दिएर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न स्वीकृत प्रदान गरोस् ।”

रसिया सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छनोट गरेपछि ती ४० जना विद्यार्थी रुस जान लागेका हुन । ती विद्यार्थी दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्म चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ लगायतका विषय अध्ययन गर्न जान लागेका हुन् । अर्का अभिभावक रामनिवास पुरीले छोराले छात्रवृत्तिमा नाम निकालेको हुनाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराएर रुस जाने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले युद्धको नाममा छोराछोरीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र रोक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका छोरा अरुणकुमार पुरी पनि एमबिबिएस अध्ययनका लागि रुस सरकारद्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । 

छलफलमा सहभागी विद्यार्थी तथा अभिभावकले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताएका छन् । रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि ती विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ सुरक्षित रहेकाले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौँ, २० भदौः प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दर्ता नभएका पोषण परिपुरकहरुको जथाभावी बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो आएकाले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उत्पादन, बिक्री वितरण लगायतलाई नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकमा स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अवस्था र मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारबाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे छलफल भएको थियो ।

समितिले स्वास्थ्य बीमा योजनालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत समावेश तथा बिरामीका लागि आवश्यक सबै प्रकारका औषधि अस्पतालका फार्मेसीबाट सहजै प्राप्तिको सुनिश्चित गर्न निर्दशन दिएको हो ।

साथै अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा विगतमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण १० दिनभित्र समिति समक्ष उपलब्ध गराउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

इनरुवा,२० भदौः इटहरीस्थित तरहरामा रहेको राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यालयले किसानलाई उन्नत जातको मुर्रा भैँसीका पाडापाडी वितरण गर्न थालेको छ । 

भैँसीपालनप्रति कृषकको आकर्षण बढाउन ५० प्रतिशत अनुदानमा पाडापाडी वितरण गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख पवनकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । बढ्दो सहरीकरण, फेरिएका गाउँबस्ती, चरिचरणको अभाव तथा फेरिँदो जीवनशैलीका कारण पछिल्लो समय भैँसीपालन पेसा सङ्कटमा पर्दै आएकाले कृषिकको उत्साहका लागि पडापाडी प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भैँसीपालन गर्न तथा उन्नत जातका बीउ उत्पादनका लागिसमेत स्थानीय किसनको मागका अधारमा वर्षिक रूपमा २० देखि ३० वटासम्म पाडापाडी वितरण गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ । 

हाल अधिकांश परिवारले राँगो, भैँसी पाल्न छाडेपछि राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत मुर्रा र रैथाने जातका पाडापाडी न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । “उन्नत नश्लको बीउ राँगाको व्यवस्था गरी कार्यालयले कृषकका लागि पाडापाडी वितरण गर्नुका साथै दूध उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ तर जनशक्ति र बजेट अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । पाडापाडीको माग बढे पनि सोअनुसार  वितरण गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“प्रत्येक वर्ष ७० देखि ८० वटा कृषकबाट उन्नत जातका पाडापाडीको माग आए पनि २० देखि ३० जनालाई मात्र वितरण गर्न सकिएको छ ।” 

काठमाडौँ, १९ भदौ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले पेरिस पारा ओलम्पिक, २०२४ मा कास्य पदक प्राप्त गर्ने पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनलाई रु पाँच लाख नगदसहित सम्मान गरेको छ । पारा ओलम्पिक     
     
महानगरपालिका कार्यालय काठमाडौँ प्लाजामा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्मानपत्र तथा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पलेशालाई रु पाँच लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।     
     
सम्मान कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, तेक्वान्दो एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा, ओलम्पियन सङ्गीना वैद्य, पलेशाका मातापिता पनिता र प्रदीप गोवर्धनसहित खेल क्षेत्रका पदाधिकारी तथा खेलाडी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।     
     
पलेशाले गत शुक्रबार फ्रान्सको पेरिसमा भएको पारा ओलम्पिकमा ‘के–४४’ विधा अन्तर्गत महिला ५७ किलो मुनिको तौल समूहमा कास्य पदक प्राप्त गरेकी थिइन् । उनले उक्त प्रतिस्पर्धामा सर्वियाकी मरिजा मिकेभलाई १५–८ अङ्कले पराजित गरेकी थिइन् । ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको यो नै पहिलो पदक हो ।     

गलकोट (बागलुङ), १९ भदौ: अन्टार्क्टिका पुग्ने पहिलो नेपाली भुवनसिंह विश्वकर्मालाई गृह जिल्ला बागलुङमा सम्मान गरिएको छ । अन्टार्क्टिकामा पहिलो टेक्ने नेपाली विश्वकर्मालाई बागलुङ नगरपालिकाले रु २५ हजारसहित प्रशंसापत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको हो ।     
     
रु नौ करोड लागतमा निर्माण गरिएको आधुनिक बागलुङ बसपार्क उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा विश्वकर्मालाई सम्मान गरिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।     
     
बागलुङ–१४ नारायणस्थानमा जन्मनुभएका विश्वकर्मा सन् १९८६ मा पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुव अन्टार्क्टिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ । उहाँ भारतीय सेनामा कार्यरत हुँदा भारतीय सेनाको अनुसन्धान टोलीका साथ प्राविधिकको रुपमा त्यहाँ पुग्नुभएको थियो ।     
     
प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रोबाट सम्मानित र गिनिजबुकमा नाम लेखाउन सफल विश्वकर्माले बागलुङ नगरपालिकाको नाम चिनाउनुभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । “बागलुङमा जन्मेर अन्टार्क्टिकामा पुग्ने पहिलो नेपालीका रुपमा देशभर परिचय बनाइसक्दा उहाँको गृह नगरपालिकाले सम्मान गर्न आवश्यक थियो”, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “बागलुङ जिल्लाको नाम चिनाउन उहाँको महत्वपूर्ण योगदान छ ।”     
     
विश्वकर्मा हाल बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका नाममा बुटवल उपहानगरपालिकाले ‘भुुवनसिंह मार्ग’ भनेर सडकको नामाकरण गरेको छ । सम्मान ग्रहणपछि विश्वकर्माले प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रोबाट सम्मानित हुँदाभन्दा गृह पालिकाले सम्मान गर्दा धेरै उत्साहित भएको बताउनुभयो । उहाँले गृह नगरले सम्झेर गरेको सम्मानप्रति आफू सदैव कृतज्ञ रहने उल्लेख गर्नुभयो । “नेपालका विभिन्न जिल्लामा सम्मान भइसक्दा बागलुङले सम्झेन भन्ने लाग्दथ्यो, बागलुङ नगरपालिकाले भव्य कार्यक्रमकाबीच सम्मान गरेको छ, जन्मगाउँमा केही गर्नका लागि बागलुङ नगरपालिकासँग सहकार्य गर्नेछु”, विश्वकर्माले भन्नुभयो ।     

ढोरपाटन (बागलुङ), १९ भदौ : बागलुङको निसी, भूजी र तमान क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय पुस्तौँदेखि पशुपालनमा आवद्ध छन् । उच्च पहाडी क्षेत्र भएकाले भेडापालनमा यहाँका किसान सक्रिय छन् । भेडाबाट मासुसँगै ऊनको कपडासमेत बिक्री हुँदा किसान उत्साहित हुँदै आएका हुन् ।     
     
दशक अगाडिसम्म भेडाको ऊनबाट बनेका कपडा गोठालाले बढी प्रयोग गर्ने गरेकामा अहिले विदेशमा पुग्ने गरेको छ । विदेशबाट माग बढ्न थालेपछि भेडापालक किसान उत्साहित बनेका छन् । भेडाको ऊनबाट बन्ने काम्लो, बख्खु, घुमलगायत कपडाले घाम पानी छेक्ने, वर्षौँ टिक्ने र न्यानो हुने भएकाले माग बढेको किसान बताउँछन् ।     
     
यहाँका अधिकांश स्थानीयले सयौँको सङ्ख्यामा भेडापालन गर्छन् । काम्लो, बख्खु, घुमलाई गोठालाको कपडा भन्ने गरिन्छ । एउटै परिवारले पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म भेडाबाख्रा पाल्ने गरेका ढोरपाटन नगरपालिका–९ का बिर्खबहादुर पुनले बताउनुभयो । “भेडाबाख्राको सङ्ख्या बढी भएकाले ऊन प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । मासु र ऊनका कपडाबाट भेडापालक किसानले राम्रो आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
मासु स्थानीयस्तरमा बिक्री हुने गरेको भन्दै त्यसबाट बन्ने कपडा देशविदेशमा निर्यात हुने गरेको पुनले जानकारी दिनुभयो । ऊनबाट बन्ने कपडाको माग नेपाली बजारमाभन्दा विदेशमा बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
पहिले–पहिले गोठालाले लगाउने ऊनका कपडा अहिले विदेश निर्यात हुँदा अचम्म लाग्ने पुनले बताउनुभयो । एक दशक अगाडि काम्लो, बख्खु, घुम लगाउने मान्छेलाई लेकाली र गोठालाको सङ्ज्ञा दिने गरिएकामा अहिले विदेशमा बस्नेको रोजाइमा यी कपडा पर्न थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
पुनले एउटा काम्लो, हापदुला बुन्न समय बढी लाग्ने भन्दै ती सामान विदेश पठाउँदा आम्दानी पनि प्रशस्त हुने बताउनुभयो । एउटा ऊनको कपडाको मूल्य न्यूनतम रु १५ हजारदेखि रु ६० हजारसम्म पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
आफूहरुले लेकमा उत्पादन गर्ने काम्लो, बख्खु, घुम जापान, कोरिया, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको पुनले बताउनुभयो ।     
     
“हामीहरुले घुम, काम्लो ओड्दा भेडाको ऊनको कपडा लगाउने मान्छे भनेर हेपेर गोठाले भन्थे । अहिले धेरैले ऊनको कपडा चाहियो भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ । गाउँघरसँगै विदेशबाट बढी माग गर्नुहुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “भेडा पालेर पहिले मासु बेच्थ्यौँ । अहिले त्यसको रौँबाट बनेका कपडा बेच्न थालेका छौँ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी कपडा बुन्दा सहज हुन्थ्यो होला, हामीसँग प्रविधि नहुँदा पुरानै सीपको प्रयोगबाट कपडा बनाउने गरेका छौँ ।”     
     
निसीखोला गाउँपालिका–६ का वीरमानबुढा मगरले आफूहरु सानो हुँदा चप्पल, सिरक, डसना र अन्य कपडा पाउन मुस्किल हुने गरेको स्मरण गर्दै उतिबेला ऊनबाट बनेका कपडा प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय भेडा पाल्ने किसान घट्दै गएको भन्दै ऊनको कपडाको माग भने बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।     
     
मगरले चार पुस्तादेखि भेडा पाल्दै आएको सुनाउँदै आफूपछिको पुस्ताले चासो नदिएको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुस्ताले परम्परागत सीप सिक्न मान्दैनन्, हाम्रो पालामा कपडाको अभाव थियो, अभावले ऊनको कपडा बनाएर लगाउन सिकायो । अहिले बजारमा आधुनिक कपडा पाउँछ, त्यही भएर युवापुस्ता सीप सिक्न चाहदैनन् । अहिले यहाँबाट विदेश गएकाले फोन गरेर मलाई काम्लो, हापदुला चाहियो पठाइदिनुस् भन्छन् ।”     
     
तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलालबुढा मगरले ऊनका कपडा बनाउनका लागि किसानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने योजना बनाइएको बताउनुभयो । तमानखोलाका अधिकांश किसानले भेडापालन गर्दै आएको भन्दै किसानलाई आधुनिक उपकरणसहित आधसनिक सीप सिकाउने योजनामा पालिका रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
किसानलाई भेडापालनतर्फ आकर्षित गर्ने र आयआर्जनसँग जोड्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको अध्यक्ष बुढा मगर बताउनुभयो । 

भोजपुर, १९ भदौः व्यावसायिक भेडापालनमा लागेका भोजपुरका किसान ऊन बिक्री नभएपछि चिन्तामा परेका छन् । किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको ऊन बिक्री नभएपछि उनीहरू चिन्तामा परेका हुन् ।     
     
गाउँघरमा परम्परगत रूपमा गरिँदै आएको राडीपाखी बुन्ने पेशा लोप हुन थालेपछि उत्पादन भएको ऊन बिक्री हुन छाडेको टेम्केमैयुङ–२ का भेडापालक किसान गोविन्द कठेतले जानकारी दिनुभयो । मैयुङ क्षेत्रका भेडापालक किसानसँग रहेको गत वर्षकै करिब एक सय धार्नी ऊन बिक्री नभएको उहाँको भनाइ छ ।     
     
“पछिल्लो समय भेडाको ऊन बिक्री हुन छाडेको छ”, किसान कठेतले भन्नुभयो, “गाउँघरमा राडीपाखी बुन्ने चलन हराउँदै गएसँगै ऊन बिक्री हुन छाडेको छ । ऊन नै बिक्री हुन छाडेपछि चिन्ता थपिएको छ ।”     
विगतका वर्षहरूमा ऊन गोठबाट नै प्रतिधार्नी रु सात सयमा बिक्री हुने गरेको थियो । अहिले छिमेकी जिल्ला खोटाङ पुर्याएमा मुस्किलले प्रतिकेजी रु एक सय ५० मा बिक्री हुने उहाँको भनाइ छ । ढुवानीलगायत कारण यसरी बिक्री गरिएको ऊनबाट किसानलाई लाभ नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यहाँसम्म पुर्याउन नै समस्या रहेको कठेतले बताउनुभयो । उत्पादित ऊन बिक्री नहुँदा कुहिएर जाने अवस्था आएको छ ।     
     
ऊनबाट बनेको राडीपाखी लुकुनीलगायत बजारमा राम्रो माग भए पनि उत्पादनमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । राडीपाखी बुन्ने काम नयाँ पुस्ताको रोजाइमा नपर्दा कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको ऊन नै बिक्री हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।     
     

किसान कठेतले विगत १५ वर्षअघिबाट व्यावसायिक रूपमा भेडापालन व्यवसाय गर्दै आएको बताउनुभयो । भेडालाई वर्षमा दुईपटक मुन्डन गरिने उहाँको भनाइ छ । आफूसँग रहेका ५० वटा भेडालाई मुन्डन गर्दा एकपटकमा सात धार्नीसम्म ऊन उत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ । गत वर्षको ऊन नै बिक्री नभएको कठेतले बताउनुभयो । ऊनालु चारवटा भेडाको एक धार्नी ऊन उत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ ।     
     
हाल मैयुङ क्षेत्रमा भोजपुर र खोटाङ गरी २० वटा भेडीगोठ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक भेडीगोठमा न्यूनतम एक सयदेखि अधिकतम पाँच सय वटासम्म भेडा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँको मैयुङ, छिमालुङ, गिद्धे, मेरुङलगायत स्थानमा भेडापालन हुने गरेको छ ।     
     

भेडापालक किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको ऊन बिक्री हुन छाडेपछि समस्या थपिएको किसान शेरबहादुर कठेतले बताउनुभयो । सामुदायिक वनमा चरिचरनको लागि शुल्क तिर्नुपर्दा किसान थप मारमा परेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न समयमा भेडामा देखिने रोग, घरपालुवा कुकुर तथा भालुले भेडा मारिदिनेलगायत समस्याले पुख्र्यौली व्यवसाय धान्न मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
“भेडापालन व्यवसायमा धेरै समस्या छन्” उहाँले भन्नुभयो, “लेकाली भेगमा गरिने पेशा भएकाले दुःख धेरै छ । त्योसँगै ऊन बिक्री हुन छाडेको अवस्था छ । विभिन्न रोग तथा घरपालुवा कुकुर, भालुलगायत जङ्गली जन्तुले भेडा मारिदिँदा धेरै क्षति हुन्छ ।” ऊन बिक्री हुन छाडेपनि भेडाको मासु, घ्यू तथा भेडाको बोका (बल्याख्रा)को बिक्रीबाट घरपरिवार चलाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । भेडाको घ्यू डढेको, पोलेको घाउमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भेडाको मासु प्रतिकेजी रु एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म र घ्यू प्रतिमाना रु दुई हजारमा बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
भेडाको चार–पाँच महिनाको बोका रु १५ हजारदेखि १८ हजारसम्ममा बिक्री हुने उहाँको भनाइ छ । भेडाको बोकाको भने धेरै माग हुने उहाँले बताउनुभयो । भेडापालनमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न राज्यले प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । भेडापालन व्यवसायलाई संरक्षण नगरिएमा केही समयपश्चात पेशा नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।