टक्सार (भोजपुर), १५ भदौः इच्छाशक्ति भएमा उमेरले नछेक्ने उदाहरण बन्नुभएको छ– भोजपुर नगरपालिका–११ आम्तेकका धनबहादुर राई । उमेरले ७९ वर्ष पुग्नुभएका राई बाँसको सिन्का बनाएर भोजपुर बजारसम्म बिक्रीका लागि ल्याउने गर्नुहुन्छ ।     
     
 धनबहादुरमात्र होइन, उहाँका दाजु रणबहादुरले पनि पहिला बाँसबाट सिन्का बनाएर बिक्री गर्दै आइरहनुभएको थियो । धनबहादुरले भन्नुभयो, “विगतमा रु १० देखि २० मुठाका दरले सिन्का बेच्ने गरेको थिएँ, अहिले भने रु एक सय २० सम्ममा बिक्री गर्दै आइरहेको छु ।” सिन्का बनाउन धेरै समय र मेहनत लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असी वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुरानो पेशा गरिरहेको छु, बजारमा ल्याएको सिन्का सबैले किन्ने गरेका छन् । धैरेले त तराईतिर लान पनि ल्याइदिनु है बाजे पनि भन्छन् ।”     
     

 आफ्नै घर नजिकै बाँसको झ्याङ रहेको र अन्यकोबाट किन्नु नपर्ने भएकाले पनि आफूहरू सानैदेखि नै यो पेशामा लागेको धनबहादुर सुनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “अहिले त खाली युवाहरु विदेश जान तम्सिन्छन् तर, जोशजाँगर भए त गाउँघरमै पनि त्यत्तिकै त बस्नु पर्दैन। ”     
     
 घरबाट १६ मुठा सिन्का लिएर बिक्रीका लागि सदरमुकाम आउनुभएका उहाँले केही समयमा नै ती सिन्का बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले ती सिन्का बिक्रीबाट रु एक हजार पाँच सयमाथि कमाएको बताउनुभयो । सिन्का बिक्रीबाट राईले घरका लागि नुन, तेल किन्न सहजता भएको बताउनुभयो । यस्तो काममा अहिलेका युवाले चासो नदेखाउँदा अबका दिनमा सिन्का पाउन मुस्किल हुने उहाँको भनाइ छ ।     
     
 उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म त भनेकाहरूलाई मैले सिन्का ल्याइदिएको छु, अब मैले छाडेपछि समस्या हुन्छ, त्यसपछि धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने दुनाटपरी कसरी बनाउने ।”     

भोजपुर, १५ भदौ : भोजपुरको टेम्कमैयुङ गाउँपालिकामा पर्ने महभिर झरना पर्यटकको मन लोभ्याउने स्थानका रूपमा विकसित भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर संरक्षण तथा विकासको काम गरिएसँगै यो स्थान पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको हो ।     
     
टेम्कमैयुङ–४ नागीमा रहेको यो झरना करिब ६० मिटर अग्लो छ । विगतका वर्षहरूमा भिरमौरी बस्ने भएकाले यो झरनाको नाम नै महभिर झरना रहेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् । झरनाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मनै लोभ्याउने गरेको छ । दैनिक दर्जनाँै मानिस झरनामा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । यो झरना भोजपुर सदरमुकामबाट करिब २९ किलोमिटर र गाउँपालिका केन्द्रबाट करिब साढे चार किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित रहेको छ । सडकको सहज पहँुच भएसँगै पर्यटकको आवागमन बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।     
     
झरनाको अझ प्रचारप्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधारको थप विकास गर्नसके गाउँपालिकालाई आर्थिक स्रोत विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासी बुद्धप्रसाद राईले बताउनुभयो । विषेशगरी गर्मी याममा धेरै पर्यटकको जमघट हुने उहाँको भनाइ छ । शनिबार र अन्य बिदाको समयमा मानिस विभिन्न ठाउँबाट घुम्न आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     

 “महभिर झरनामा पर्यटकको आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दैनिकजसो दजनौँ मानिस आउने गरेका छन् । यसलाई अझ प्रचार–प्रचारमा ध्यान दिन सक्ने हो भने गाउँपालिकाको राम्रो आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ ।”     
     
 भोजपुर र खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग यही क्षेत्र भएर विस्तार भएकाले झरना हेर्ने मानिसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्थानीयवासी राईको भनाइ छ । झरना मुख्य राजमार्गबाट करिब साढे दुई किलोमिटरभित्र छ । यो क्षेत्र भएर यात्रा गर्ने मानिस प्रायः झरनाको अवलोकन गर्न जाने गरेका छन् ।     
     
 खास गरेर यहाँ गर्मीयाममा बढी मानिस झरनाको मज्जा लिन पुग्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले यहाँ पुग्ने बाटोको विस्तारसँगै झरना वरिपरि पर्यटकलाई लक्षित गरेर आवश्यक संरचना निर्माणको काम गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेन पौडेलले बताउनुभयोे । यो झरना गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइरहेको उहाँको भनाइ छ । पर्यटनलाई गाउँपालिकाको आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
 “महभिर झरना पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ”, प्र्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, “यसको विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएका छौँ । यसको थप विकास तथा विस्तारमा भावी दिनमा काम गर्ने योजना छ ।”     
     

 महभिर झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ विकासको काम गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनुभयो । टेम्केमैयुङ प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यटकीय क्षेत्रको धेरै सम्भवना रहेकाले यसलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । मुख्य रूपमा गाउँपालिकाको कृषि र पर्यटनको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उपाध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।     
     
“यहाँ धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन्, पर्यटन र यहाँको कृषिलाई जोडेर विकासमा जुटेका छौँ । महभिर झरना एक स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”     
     
 यो झरनासँगै गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।     
     
 महभिर झरना संरक्षण तथा विकाससँगै यहाँको अवलोकन गर्ने मानिसको सङ्ख्या बढेको वडाध्यक्ष हर्कराज राईले जानकारी दिनुभयो । सडकको सहजतासँगै पर्यटकको आवागमन बढेको उहाँको भनाइ छ । वडाध्यक्ष राईले भन्नुभयो,“वडाभित्रका पर्यटकीयस्थलको योजनाबद्ध विकासमा जुटेको छ । ”  

कास्की, १५ भदौः पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोटका ७५ वर्षीय शालिग्राम पौडेल दुई दशकअघि देखि बेपत्ता आफ्नो छोराको खोजीमा हुनुहुन्छ ।

 तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)मा आबद्ध छोरा हरिप्रसाद पौडेललाई विसं २०५८ मङ्सिर २६ गते तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले कास्कीको पामेबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

 हरिलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको जानकारी पाएदेखि नै बुबा शालिग्रामले सुरक्षा निकाय, मानवअधिकार आयोग, प्रशासनलगायत धेरै ठाउँमा छोराको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुभयो तर हालसम्म पनि हरि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ ।

 छोराको अवस्था पत्ता लगाउन उहाँले कास्की र पर्वतका समेत धेरै ठाउँमा पुग्ने र खोजी गरे पनि कतैबाट समेत केही जानकारी नहुँदा परिवार लामो समय पीडामा रहेको शालिग्रामले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सदनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) कानुन बनाएसँगै छोराको अवस्था पत्ता लाग्नेमा पौडेल आशावादी हुनुहुन्छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भन्नुभयो, “बेपत्ता हाम्रा परिवारका बारेमा अवस्था पत्ता लगाउन यति धेरै समय नलाग्नु पर्ने हो तर अहिले ढिलै भए पनि कानुन बनेको सुनेका छौँ । यसबाट शक्तिशाली आयोग बनेर छोराका बारेमा केही जानकारी पाइन्छ कि भन्ने आश बढेको छ ।”

 बेपत्ता व्यक्ति अब सकुशल फर्कने सम्भावना नरहे पनि कहिले र कहाँ कुन अवस्थामा थिए भन्ने जानकारी पाए पनि आफूहरुको पीडा कम हुने उहाँ बताउनहुन्छ । सहिद परिवारभन्दा पनि बेपत्ताका परिवार अझ ठूलो पीडामा पर्ने गरेको पौडेलले बताउनुभयो । 

 उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि गठन हुने आयोगमा पीडित परिवारलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने र आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपविना काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की द्वन्द्वपीडित हिरामती शाही टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई दिइने भनिएको ७५ प्रतिशत माफी हुन नहुने बताउनुभयो । “लामो समय रोकिएको कानुन अहिले बनेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र जीवन निर्वाहको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ,” शाहीले भन्नुभयो । शाहीले तेस्रो प्रयासमा आफ्ना श्रीमान्लाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा पार्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । 

 पूर्वभारतीय सेनामा आबद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासमेत रहनुभएका शाहीका श्रीमान्लाई विसं २०५८ पुसमा माओवादी लडाकुलाई तालिम दिने गरेको आरोपमा सेनाले पक्राउपछि मारिएको परिवारको भनाइ छ ।

 बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा खोजी सम्बन्धित कानुन पारित भएर आयोग बन्ने खबरले आशावादी भए पनि आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीलाई ढिलो नगरीकन बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यका बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ । आयोगले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्दछ,” बरालले भन्नुभयो ।

 शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा द्वन्द्वमा यातना पाएका व्यक्तिका बारेमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा अपुग कुराहरू परिमार्जन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद्भित्रको अहिलेको गतिविधिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा शङ्का छ । नीति बने पनि कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,” सिलवालले भन्नुभयो ।

 कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला बारका अध्यक्ष भगवती पहारी, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मीमबहादुर रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहनराज काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, इन्सेकका सवनम शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति दण्डराज शर्मालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बनेको कानुन कार्यान्वयन र आयोगको स्वायत्तताका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  

काठमाडौँ, १४ भदौ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।   
 
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका क्षेत्रमा केही सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ तर केही हुँदै नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले नागरिक संस्थाका समस्या समाधानमा सहजीकरणमा लागिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप काम भइरहेको छ ।”   
 

मन्त्री सुडीले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था र सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण तथा विषयगत क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “यसकार्यमा मेरो टिम उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन तर्जुमा गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने काम हुन्छ । सोहीअनुसार यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला”, उहाँको भनाइ थियो ।   
  
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विभिन्न परियोजनामार्फत आउने सहयोग र स्रोतको सही परिचालनका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   
  

योजना आयोगकी सदस्य गीता पौडेल अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल, महिला, बलबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपक नेपाल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्ट, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था सञ्जालका अध्यक्ष डा एसपी कलौनी, गैसस महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईलगायतले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन, ऐन संशोधन गरी नियमनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।   
  
उहाँहरूले नीतिगत सुधारसँंगै गैरसरकारी संस्थाभित्र देखिएका समस्या र बेथिति समयमै सुधार नगरेमा नेपालको छविमा कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा असर पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   
  
कार्यक्रममा आएका ६५ बुँदे सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने महासङ्घले जनाएको छ ।  

सुदूरपश्चिम, १४ भदौ : काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप प्रशिक्षणमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका महिला खेलाडीले खेलाडी छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला टोलीका कप्तान अञ्जली चन्दले प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर बिहीबार मात्रै नयाँ १८ खेलाडीलाई छनोट गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

“२६ खेलाडी एक महिनादेखि प्रशिक्षणमा रहेका थियौँ”, क्पाप्टन चन्दले भन्नुभयो, “हामी कसैलाई पनि छनोट नगरी हतारमा नयाँ १८ खेलाडीको छनोट गरेर प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीप्रति अन्याय गरिएको छ ।”

क्वालिफाई गर्नुअघि छनोट प्रक्रिया पूरा भएर खेलाडीको नाम दर्ता भइसक्दासम्म प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर नयाँ १८ खेलाडी सहभागी गराइएको उनीहरुको भनाइ छ । 

पढाइ र घर छोडेर एक महिनादेखि प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीप्रति नयाँ प्रशिक्षकबाट अन्याय गरिएको क्याप्टेन चन्दले बताउनुभयो । प्रशिक्षणमा रहेका सबै खेलाडीलाई लिग प्रतियोगितामा सहभागी गराउनुपर्ने महिला खेलाडीको माग छ । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा हालै भएको पहिलो चरणको छनोटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो चरणको छनोट काठमाडौँमा हुन लागेको जनाइएको छ ।  

प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएका प्रशिक्षक सुरज तामाङ र राघब कार्कीसँग प्रदेश फुटबल सङ्घले कुनै समन्वय नै नगरी आफूखुसी ढङ्गले नयाँ प्रशिक्षक दीपु लामालाई नियुक्त गरेको बताइएको छ । यही भदौ १६ गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला फुटबल टोलीका संयोजक राघब कार्कीले महिलातर्फको राष्ट्रिय फुटबलमा विभागीय टोली नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको महिला टोलीपछि चौथौ स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीको स्थान रहेको बताउनुभयो । सार्क स्तरीय अण्डर–१९ को महिला फुटबल टोलीमा सहभागी राष्ट्रिय टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ महिला फुटबल खेलाडी सहभागी भएका थिए I

काठमाडौँ, १४ भदौः मदन पुरस्कार गुठीले विसं २०८० को जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रा डा योगेन्द्रप्रसाद यादव र मदन पुरस्कार मोहन मैनालीलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

गुठीको आज बसेको बैठकले ‘नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा निरन्तर समर्पित भई गहकिलो प्राज्ञिक योगदान गर्नुभएको भन्दै यादवलाई जगदम्बा श्री पुरस्कार र २०८० सालमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येबाट मैनालीले लेख्नुभएको ‘मुकाम रणमैदान ः नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको बखान’ पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पुस्तकलाई परिश्रमपूर्वक ऐतिहासिक सन्दर्भ खोजबिन र सामग्रीलाई सरल, सरस एवं प्रवाहमय भाषामार्फत लोकप्रिय बनाउन उल्लेख्य रचनात्मक योगदान पुर्‍याएकाले मैनालीको कृतिलाई मदन पुरस्कार दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदन पुरस्कारका लागि गुठीमा तीन सय चारवटा पुस्तक प्राप्त भएका थिए । त्यसमध्ये मैनालीसहित पाँचजनाको पुस्तक छनोटमा परेको गुठीले जनाएको छ ।  

 मदनशमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको स्थापना २०१२ सालमा भएको हो । मदन पुरस्कारको पहिलो घोषणा २०१३ सालमा भएको थियो । सम्मान कार्यक्रम भने २०१४ सालमा गरिएको थियोे । गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा सम्मान पुरस्कारको रकम रु चार हजार थियो । समयक्रममा बढ्दै २०७५ सालदेखि रु चार लाख राशि बनाइएको छ । 

 विसं २०१३ मा पहिलोपटक ‘हाम्रो लोक संस्कृति’का लागि सत्यमोहन जोशी, ‘जनरल भीमसेन थापा’का लागि चित्तरञ्जन नेपाली तथा ‘अधिकविभव स्थिर विद्युत् उत्पादक’का लागि बलराम जोशीले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । जोशीले तीनपटक मदन पुरस्कार पाउनुभएको छ । 

 रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि उहाँको पुण्य स्मृतिमा गुठीले २०४५ सालमा ‘जगदम्बा–श्री’ सम्मान  स्थापना गरेको थियो । रु एक लाख राशिको सम्मान २०४५ सालदेखि नै समर्पण गर्न थालिएको हो ।
  
 ‘मदन पुरस्कार’ एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्टमध्ये एक कृतिलाई प्रदान गरिन्छ । ‘जगदम्बा–श्री’ नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्यलगायत विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गरिने पुरस्कार भएको गुठीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ भदौः प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय गरेको हो । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तवालाई समिति सदस्यहरु पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने, गगनकुमार थापा, चित्रबहादुर केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिबहादुर तामाङ, रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाई, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा राई, हितराज माण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राईलगायतले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न हदम्यादको प्रावधान राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्नसक्छ ।”

 समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । समिति सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे, रवि लामिछाने, हितराज पाण्डेलगायतले पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न हदम्याद कायम हुन नहुने भन्दै उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्नुभयो । 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक २०७७ साल असार ८ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।

काठमाडौँ, १४ भदौ : ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी उपसमिति’ले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९’ मा ‘अध्यापक तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अध्यापन, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमितिले ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र कर्मचारी समितिका’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार, र परिषद्का’ भन्ने शब्दहरु राख्न सुझाव दिएको हो ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै भन्नुभयो, “विधेयकमा उल्लेख गरिएको बैठकमा भन्ने शब्दपछि ‘स्वदेशी’ भन्ने शब्द थपी सोही उपदफामा रहेका ‘वा अनुसन्धानकर्तालाई’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।” 

‘मनोनयन भएका सदस्यहरुको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गर्नुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, उपसमितिले ‘शिक्षाविद्’ भन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झ्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिएको छ । 

समितिले विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न संयोजक पौडेल र सदस्यहरु डिगबहादुर लिम्बू र दिपा शर्माको सदस्यतामा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा, रामप्रकाश चौधरी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्द्र भण्डारी र कालुराम राईलगायतले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

काठमाडौँ, १४ भदौः नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सार्वजनिक गरेको छ ।     
     
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍यायाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।     
     
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल दुई सय ३८ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।     
     

 सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव सात प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।     
     
 यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् रु एक खर्ब तीन अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट रु ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्याण्डबाट रु २२ अर्ब ६२ करोड (सात दशमलव सात प्रतिशत), अष्ट्रेलियाबाट रु १९ अर्ब ६ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट रु १८ अर्ब ८१ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।     
     

 नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४० दशमलव दुई प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९ दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा छ ।     
     
 प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९ दशमलव सात प्रतिशत छ भने त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५ दशमलव एक प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४ दशमलव सात प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा आठ दशमल्व आठ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।     
     
 वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको क्षमता उपयोग ६० दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । इक्विटीको प्रतिफल करिब ११ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । 

लमजुङ, १४ भदौः दोर्दी गाउँपालिका–३ श्रीमञ्जाङका ९४ वर्षीय चिजकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो जीवनका धेरै वर्ष ढिकी कुटेर र जाँतो पिँधेरै जीवन बिताउनुभयो । ढिकीमा कुटेको धानको चामल, काउनो, साबा साथै जाँतोमा पिसिएको मकै, कोदोको ढिँडो, फाँपरको रोटी तथा ढिँडोलगायत खानेकुरा ढिकी–जाँतोमा कुट्ने र पिस्ने गरेर परिवारलाई खुवाएर जीवन धान्दै आउनुभयो ।
 
उहाँलाई नै यतिबेला विगतमा ढिकी जाँतोमा सङ्घर्ष गरिएका ती दिन कथाजस्तै लाग्ने गरेको छ । ऊ बेला गाउँमा ढिकीजाँतो नभएको कुनै घर हुँदैन थियो । तर त्यस बेला ठूलो महत्व रहेको ढिकीजाँतो केही वर्षदेखि हराउन थालेपछि गाउँघरका वृद्धवृद्धालाई ढिकीजाँतो कुनै बेलाको कथाजस्तै हुने थालेको छ । 

सोही वडामा पर्ने श्रीमञ्जाङका ९४ वर्षीय चिजकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो जीवनको धेरै वर्ष ढिकी कुटेर र जाँतो पिसेर जीवन बिताउनुभयो । उहाँलाई नै यतिबेला विगतमा ढिकीजाँतोमा सङ्घर्ष गरिएका ती दिन कथाजस्तै लाग्न थालेको छ । अहिले वडास्थित नेवारगाउँ, गैरीगाउँ, लामागाउँ, डाँडागाउँ, दासडाँडा, बाहुनगाउँलगायत गाउँमा ढिकी जाँतो देख्नै नपाइने अवस्था आएको छ । 

सबै गाउँमा एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार रहेकामा अहिले पाँच–दशवटा भन्दा धेरै घरमा ढिकीजाँतो छैन । ढिकीजाँतो भएका घरमा पनि कमै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–५ घेर्मुमा विगतमा घरैपिच्छे ढिकीजाँतो राखेर प्रयोग गर्दै आए पनि ३५ घरपरिवार रहेको यस गाउँमा अहिले एउटा मात्र ढिकी रहेको स्थानीय कामसार्की गुरुङले बताउनुभयो । 

करिब १०–१२ वर्ष गाउँमा बिजुलीबाट चल्ने मिल आएसँगै ढिकीजाँतो हराउँदै गएको उहाँको भनाइ छ । यसरी परम्परागत ढिकीजाँतो लोप भए पनि यसको संरक्षण गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको गुरुङले बताउनुभयो ।
 

सोही गाउँपालिका वडा नं ३ ढगैँका स्थानीय पूर्णबहादुर गुरुङले १० वर्षअघिसम्म गाउँका प्रायः सबै घरमा ढिकी जातो राखेर प्रयोग गर्दै आए पनि अहिले एक–दुई जनाको घरमा मात्र रहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै, बेँसीसहर नगरपालिका–२ नरुवाल गाउँमा करिब १४ वर्षअघिसम्म प्रत्येक घरमा ढिकी र जाँतो थियो । विद्युतीय मेसिन आएसँगै विस्तारै घट्दै जाने क्रममा छ वर्षअघिबाट गाउँमा दुईजनाको घरमा मात्रै ढिकी–जाँतो रहेको स्थानीय सावित्री रानामगरले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा धान कुट्ने मेसिन आयो, सबै खुसी बन्न थाले । ढिकी र जाँतोमा धान, मकै कुट्न तथा पिन्नेलाई समय लाग्ने साथै दुःखसमेत धेरै गर्नुपर्ने भएकाले गाउँलेले यस्ता परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गर्न छाडेको उहाँको भनाइ छ । विद्युतीय मिलमा एक मुरी धान कुट्नलाई करिब आधा घण्टा लाग्छ तर ढिकीमा बिहानभरिमा पनि त्यसको आधा पनि कुटी नसकिने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ ।