काठमाडौँ, ६ भदौः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि साङ्घातिक हमलाको धम्की दिने व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद नरबहादुर विष्टले प्राज्ञिक थलोका रुपमा रहेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि आक्रमणको धम्की आउनुले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो ।

“दुई वर्षअघि त्रिविका प्राध्यापकमाथि भौतिक आक्रमण गरेको योगेन्द्र रावल समूहले अहिले त्रिवि पदाधिकारीमाथि आक्रमणको धम्की दिएको छ, विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा साङ्घातिक हमलाको धम्की आउनु चिन्ताजनक छ, तत्काल दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस्”, सांसद विष्टले भन्नुभयो ।
 

 सांसद उदयबहादुर बोहराले राप्ती राजमार्ग बाढी पहिराका कारण अवरुद्ध भएकाले तत्काल सो राजमार्ग मर्मतसम्भार गरी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । सांसद नारायणदत्त मिश्रले तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाले कैलालीमा बाढी र डुबानका कारण करिब पाँच सय परिवार प्रभावित भएको जनाउँदै प्रभावितको उद्धारमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
 
 सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रकृतिमाथि अत्यधिक दोहन गर्दा बाढी, पहिरालगायत घटना बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपत्तिका घटना न्यूनीकरणका लागि रुलिङको माग गर्नुभयो । सांसद कमला पन्तले देशभर डेङ्गु सङ्क्रमण र हैजा फैलनुको कारण पत्ता लगाएर जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले महिला हिंसाको घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना ल्याउन माग गर्नुभयो ।
 

 सांसद उर्मिला अर्यालले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज आउँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भुवनबहादुर सुनारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका योजना सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
 

 सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले चाडपर्व नजिकिएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी, मिसावट र कृत्रिम अभाव हुन थालेको जनाउँदै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद महम्मद खालिदले कमला पुल पुनःनिर्माणको माग गर्दै अनशनरत युवाका स्वास्थ्य जटिल बन्दै गइरहेको जनाउँदै तत्काल माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

गलकोट (बागलुङ), ६ भदौः नियमविपरीत उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्नेलाई जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको सहयोगमा कारबाही थालेको छ ।     
     
बागलुङ नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगर, खनियाघाटलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खननन गरी बालुवा तथा ढुङ्गा सङ्कलन गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले जरिवानास्वरुप क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेबाट रु १६ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।     
     
असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था तथा कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी बढाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छलेर अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुका र ढुङ्गाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।     
     

“अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्ल पाइँदैन, तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, जिसस प्रमुख थापाले भन्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति र बागलुङ नगरपालिकासहितको अनुगमनबाट १५ स्थानमा सङ्कलन गरिएको बालुवा तथा ढुङ्गाको दण्ड तथा जरिवाना सङ्कलनकर्तालाई तिराउनेगरी नापजाँच भइरहेको छ ।”     
     

बागलुङ नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख काशिराम शर्माका अनुसार१३ स्थानमा सङ्कलन गरेको बालुवा तथा ढुङ्गाको राजस्व सङ्कलनका लागि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आरएस कन्ट्रक्सनले बागलुङ नगरपालिकालाई अग्रिम आयकरवापत रु १८ हजार चार सय ६३, मूल्य अभिवृद्धि करवापत रु एक लाख ६० हजार पाँच र दण्ड तथा जरिवानावापत रु १२ लाख ५५ हजार आठ सय छ गरी रु १४ लाख ३४ हजार दुई सय ७४ र विष्णु चोखालमार्फत रु एक लाख ८७ हजार नौ सय ४४ दण्ड जरिवाना तिरेको छ ।     
     
जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा नगरपालिका क्षेत्रका १३ स्थानमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको बालुवा तथा ढुङ्गा सङ्कलनकर्तालाई जरिवाना तिराउन मूल्याङ्कन भइरहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।     

गोदावरी (कैलाली), ६ भदौः चुरे गाउँपालिका–४ भएर बग्ने कालेखोलामा पुल नहुँदा यहाँका स्कुले बालबालिका जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य छन् । वर्षायाममा उनीहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर जगातिस्थित समैजी आधारभूत विद्यालय जान बाध्य छन् ।     
     

कालेखोलामा पुल नहुँदा पानी परेका बेला तुडेपानी र बार्जुगडाका विद्यार्थीलाई अभिभावकले प्रत्येक बिहान र दिउँसो स्कुल पुर्याउने र ल्याउने गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीले निथ्रुक्क भिजेर कक्षामा बस्नुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको शिक्षक मदन विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कालेखोलामा पुल नहुँदा यस्तो बाध्यता परेको हो । ठूलो पानी पर्नेबित्तिकै केटाकेटी स्कुल नै आउँदैनन् ।”     
     

गाउँलेहरूले वर्षौँदेखि कालेखोलामा झोलुङ्गे पुलको माग गर्दै स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका कार्यालय अनुरोध गरेका भएपनि त्यसको सुनुवाइ नभएको स्थानीय हेमबहादुर विष्टले बताउनुभयो । चुरे–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले वडालाई प्राप्त हुने सीमित बजेटले सडक, पुल तथा तटबन्ध निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।     

फिक्कल (इलाम), ६ भदौः देउमाई नगरपालिकाका एक सय ९८ जना एकल पुरुषले े रु २३ लाख २७ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उनीहरूले उक्त रकम पाएका हुन् । 

देउमाईले नगरभित्रका ६० वर्ष पुगेका अविवाहित, पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद भई विवाह नगरेका ६० वर्ष पुषेका र पत्नीको मृत्यु भई अर्को विवाह नगरेका ६० वर्ष पुगेका पुरुषलाई रु एक हजार मासिक भत्ता वितरण गरेको हो । 

देउमाईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरक्षेत्रका दुई सय सातजना एकल पुरुषलाई रु २४ लाख ८४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । देउमाईले ‘एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्ध कार्यविधि’ पारित गरी एकल पुरुषलाई भत्ता वितरण गरेको लेखा अधिकृत गजेन्द्र एक्तेनले जानकारी दिनुभयो । 

त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ४५ वर्ष पुगेका अविवाहित ९१ महिलालाई रु १० लाख ८९ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत मासिक रु एक हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिएको हो ।  आव २०७९/८० मा देउमाईका ८८ जनाले रु १० लाख ५६ हजार भत्ता पाएका थिए ।

तेस्रो लिङ्गीका लागि मासिक रु पाँच सय भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि कोही नआएको लेखा अधिकृत एक्तेनले बताउनुभयो । ‘ग’ वर्ग अपाङ्तागता भएका ९२ जनालाई रु पाँच लाख ४५ हजार पाँच सय  र आर्व २०८०/८१ मा ‘ग’ वर्ग अपाङ्गता भएका ९२ जनाले रु पाँच लाख ४५ हजार पाँच सय भत्ता पाएका छन् । 

यसैबीच, देउमाई नगरपालिकाले चालु आव २०८१/८२ का लागि नगरको तर्फबाट वितरण गर्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ स्थगन गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत वितरण गर्दै आएको एकल पुरुष भत्ता, एकल महिला भत्ता (४५ वर्षमाथि), तेस्रो लिङ्गी भत्ता, ‘ग’ वर्ग अपाङ्गता भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक पोशाक भत्ता वितरण कार्यक्रम स्थगन गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको नगरप्रमुख पोख्रेलले बताउनुभयो । देउमाईले सुत्केरी स्याहार, दाहसंस्कार र दीर्घरोगी सहयोग कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच हजारका दरले दुई पटकसम्म, दाहसंस्कारमा रु पाँच हजार र दीर्घरोगीलाई एकपटक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

चितवन, ६ भदौः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ मा तीन हजार चार सय विद्यार्थी अध्ययन गरेको यस क्याम्पसमा हाल यो सङ्ख्या सात हजारमाथि पुगेको छ ।     
     

क्याम्पस प्रमुख दयाराम पौडेलका अनुसार क्याम्पसमा नयाँ विषयको पठनपाठन थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण निकै बढेको हो । क्याम्पसमा मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुँदै आएको छ । स्नातकमा व्यवस्थापनतर्फ बिबिए र बिबिएसको पढाइ हुने गर्दछ । विज्ञानतर्फ बिएस्सी, बिएस्सी सिएसआइटी, बिआइटी, बिएस्सी जुओलजी र माइक्रोबायोलोजीको पढाइ हुने गरेको छ । शिक्षातर्फ बिएस र बिआइसिटीई विषयको पढाइ हुने गर्दछ ।     
     

स्नातकोत्तरमा विज्ञानतर्फ फिजिक्स र क्यामेस्ट्री, व्यवस्थापनतर्फ एमबिएस, मानविकीतर्फ नेपाली, अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र जनसङ्ख्या शिक्षाको पढाइ हुँदै आएको छ ।     
     
यसै वर्षदेखि एमसिए र एमएडको पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी क्याम्पसले गरेको छ । क्याम्पसमा नयाँ विषयको पढाइ थालेपछि पहिलो रोजाइ बन्न सकेको हो । क्याम्पस प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “शुल्क कम र गुणस्तरीय पढाइ हुने भएकाले यहाँ कोटा पाएसम्म विद्यार्थी अन्यत्र पढ्न जाँदैनन् ।”  

म्याग्दी, ६ भदौः मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको दुईवटा वडाका बासिन्दालाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको छ । दाउरा र ग्यासको खपत घटाएर जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि लोमान्थाङ गाउँपालिकाले चुलो वितरण गरेको हो ।     
     

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङका अनुसार वडा नं ३ फुवा र वडा नं ४ किमलिङका दुई सय १० परिवारलाई निःशुल्क एक–एक थान विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो “दाउराको विकल्पमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर वातावरण संरक्षणको प्रयास गरेका हाँै ।” अध्यक्ष गुरुङ र उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टसहित वडाका जनप्रतिनिधिले बुधबार सम्बन्धित वडामा पुगेर चुलो वितरण गर्नुभएको हो ।     
     

विद्युतीय चुलो खरिदका लागि गत वर्ष रु आठ लाख विनियोजन गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि बजेट व्यवस्था गरेको र सोबाट खरिद गरेर बाँकी तीनवटा वडाका सबै परिवारलाई वितरण गरिने जनाएको छ ।     
 

कर्णाली, ६ भदौः स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले  ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१’ कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुनेगरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 राजधानी सुर्खेतमा उनीहरुले बुधबार शान्तिपूर्ण र्याली गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि कोणसभा पनि गरे । त्यसअघि उनीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

सङ्घीय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका बाहेक कामकाजमा स्थानीय तह वा अन्य प्रदेशबाट आएका कर्मचारीको स्तरवृद्धि उपदानलगायत व्यवस्था हुनुपर्नेमा संयोजक शाहीले जोड दिनुभयो ।  

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेशसभाले विधेयकमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौँ, ६ भदौः देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानमा र पूर्वतिर सरदर स्थानको केही उत्तर दिशामा अवस्थित रहेको छ जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको बताएको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ ।     
     

विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ ।     
     

त्यसैगरी आज राति देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने तथा सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र मधेस प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।     
     

आगामी २४ घण्टामा सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।     
 

धरान I जनता समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियन धरानको नगर समितिको अध्यक्षमा परम राई चयन भएका छन् । आज महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको सभाहलमा भएको रूपान्तरण कार्यक्रमबाट राई निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएकाहुन । 

गठित नयाँ समितिमा उपाध्यक्षहरू गोमा राई (कुलुङ) र दिलीप काम्दुङ चयन भएका छन् । त्यसैगरी सचिव रेविका लिम्बु सहसचिव अजय राई र कोषाध्यक्ष बविता गुरुङ चयन भएका छन् । आज भएको संगठन रूपान्तरण कार्यक्रममा पदाधिकारी सहित ११ सदस्य समिति निर्माण भएको अध्यक्ष राईले बताए । 

उक्त रूपान्तरण कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका पूर्व स्ववियु सभापति भीम राईको प्रमुख अतिथियतामा सम्पन्न भएको राईले बताए । राईका अनुसार विशेष अथितीमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय उप महासचिव बरदान राई र अतिथिहरू जसपा धरान नगर अध्यक्ष नगेन्द्र पारघरी लिम्बु, उपाध्यक्ष प्रेम राई, समाजवादी युवा संघ धरान नगर अध्यक्ष रणजित राई र  महेन्द्र  बहुमुखी क्याम्पस धरानको वर्तमान स्ववियु सभापति युवराज राई अलौकिकको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ, ५ भदौ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ ।     
     
वनका समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागतसमेत महङ्गो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिनुभएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।     
     
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानुनी समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरिय छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो ।     

 “सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तीको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महङ्गो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानुनी अड्चनलाई समाधान गर्दै हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।     
     
 पछिल्लो समय विद्युत् माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत् उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अनावश्यक रुपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।     
     
 ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोतको धनी देशमा दुरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद् कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले वातावरणीय संरक्षणसँगै विकाससमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एक÷एक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विकासका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रकृयागत ढिलाई र कानुनको झण्झटलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।     
     
 वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सहज बनाउन वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका ऊर्जासहित अन्य मन्त्रालयको समस्या समाधानमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।     
     

 “लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा वन मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको समाधानमा मन्त्रालयले काम गर्छ, वन मन्त्रालयले सुधारको लागि कार्ययोजनासमेत बनाउन लागिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तीका लागि वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने उहाँको भनाइ थियो ।     
     
 वनमन्त्री शाहीले केही हुँदैन होइन की केही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । आ–आफ्नो मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।     
     
 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुनेगरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको प्रमुख लक्ष्य विकास भएकाले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।     
     
 जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरीता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानुनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभएको थियो ।