काठमाडौँ, १२ भदौः कुनैबेला हप्ता नबिराइ ‘लोडसेडिङ’को तालिका परिवर्तन हुन्थ्यो । उस्तै परे सातामा नै दुई पटक तालिका बदलिन्थे । कहिले बिजुली आउला भन्दै बस्नुपर्ने बाध्यता आममानिसमा थियो । अँध्यारोसँगै जनजीवन चलाउनुपर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै सुस्त थियो । औद्योगिक वातावरण थिएन । मानिसमा आशा थिएन, केबल निराशा थियो ।     
     
 लोडसेडिङको तालिका मात्रै सार्वजनिक गर्ने र आममानिसलाई एकाध घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला भने गौरव गर्न लायक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।     
     
 सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा मान्यता दिएर सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारेको छ । खासमा उज्यालो नेपालको अवधारणा वास्तविक रुपमा साकार हुँदै गएको छ ।     
     
 सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । बङ्गलादेशमा पनि निकट भविष्यमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बङ्गलादेशको प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।     
     
 देशभित्रै ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ ।     
     
 सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा तीन हजार तीन सय मेगावाट बराबर विद्युत् उपलब्ध भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिएको छैन । ती प्रसारण लाइन पनि निकट भविस्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।     
     
 हाल सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको गरी झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका विभिन्न आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् ।     
     
 प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनासँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । झण्डै १९ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् । झण्डै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा भएकाले विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चितता गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको छ ।   
     
उज्यालो नेपालको संवाहक बन्दै प्राधिकरण     
     
 यही भदौ १ गते प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । कुनै बेला प्राधिकरण भन्नेबित्तिकै आममानिसको दिमागमा नकारात्मक र त्यसमा अँध्यारोको तस्विर आउँथ्यो । अब ती दिन सकिएका छन् । उज्यालो नेपालको संवाहकका रुपमा प्राधिकरण परिचित मात्रै भएको छैन स्थापित पनि भएको छ । झण्डै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको अवस्थाबाट क्रमशः अगाडि बढेको प्राधिकरणले हाल देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् दैनिक एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।     
     
 विसं २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान २०७५ वैशाखसम्म आइपुग्दा देशभर नै विस्तारित भयो । वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यातगरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सफल भएको छ ।     
     
 हिउँदमा अझै केही वर्ष सीमितमात्रामा विद्युत् आयात गर्नु परे पनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीगरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको छ ।     
     
 कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आठ वर्षअघि करिब ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत् सेवा हाल करिब ९९ प्रतिशतमा छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।     
     
 विद्युत् पु¥याउनका लागि विकट बस्तीको खोजीगरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटरसहितको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल गोसाइँकुण्डमा समेत विद्युतीय लाइन पु¥याएर बत्ती बालिसकेको छ ।     
     
आन्तरिक खपत १० अर्ब दुई करोड युनिट     
     
 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षमा देशभित्रको विद्युत् खपत छ अर्ब ५१ करोड युनिटले बढेको छ ।     
     
 गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ । बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट बराबर पुगेको छ । यो विवरणले पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै गएको स्पष्ट हुन जान्छ ।     
     
 उपभोक्तालाई भरपर्दो गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरेर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धिगरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।     
     
 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यातगरी रु १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको छ ।     
     
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डे अहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा छ ।     
     
 प्राधिकरणले गत आवमा रु १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाखको विद्युत् आयात गरेको थियो । सुक्खायाममा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको थियो ।   
     
५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण     
     
 नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।     
     
 विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३३ स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।     
     
 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यस अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार गर्नुपर्ने छ भने नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।     
     
 भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ, त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु भइसकेको छ ।     
 प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बंैकबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु भइसकेको छ ।     
     
 सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युत् उपलब्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।     
     
 कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो छ ।     
     
२८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य     
     
 सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना’ तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । सो कार्ययोजना अनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुनेछ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट भने विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।     
     
 यस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमार्फत झण्डै दुई सय ९७ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने चरणमा छ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र रुपन्देहीको नयाँ बुटवलमा अत्याधुनिक सबस्टेशन निर्माण हुनेछ ।     
     
 यस्तै, नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको छ । भारतीय ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।     
     
 सो आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सोही आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये ढल्केबर–सीतामढी खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम जारी छ ।     
     
अघि बढाइँदै जलाशययुक्त आयोजना     
     
 ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मधेस प्रदेश बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण निर्माणमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।     
     
 यस्तै, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालै विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ ।     
     
 यसैगरी एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला निर्माणमा जाने तयारीमा छ । निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया जारी छ । अन्य ठूला र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।     
     
 स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर थप काम गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा अनुमति दिनुपर्ने तथा लगानी विस्तारका लागि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।     
     
 यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका लागि ‘रेमिट हाइड्रो’ अवधारणा अगाडि सारेर ‘ऊर्जा बण्ड’, ‘रेमिट बण्ड’ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको विप्रेषणलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।     
     
कानुन निर्माणमा पनि उस्तै गति     
     
 त्यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधिन अवस्थामा छ । ती तीन वटै विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको थियो ।     
     
 सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सहजीकरण गर्ने एवं जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधानका लागि पनि विशेष पहल थालेको छ ।     
     
 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ यही भदौ ५ गते छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काका अनुसार तीन महिनाभित्र वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो । ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा समस्या र जटिलता उत्पन्न हुने नदिने उद्देश्यका साथ छलफल भएको र नतिजा हासिल हुने उहाँको विश्वास छ ।     
     
 सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याले समयमा काम नहुने, आयोजना पनि महँगो बन्ने स्थितिको अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि सार्थक पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
निजी क्षेत्रको बलियो साथ     
     
 सरकारको सार्थक प्रयास निजी क्षेत्रको बलियो साथका कारण पछिल्ला दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक प्रगति भएको छ । प्राधिकरणको हाल प्रणालीमा उपलब्ध भएको कूल ऊर्जामध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ३५ हजार एक सय १४ मेगावाट घण्टा बराबर छ । कूल माग भने ५७ हजार पाँच सय ९४ मेगावाट घण्टा छ ।     
     
 प्राधिकरणको आफ्नै नौ हजार दुई सय ७६ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले १३ हजार ५४ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस आधारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी छ ।     
     
 निर्माणको चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै छन् । विगतको अध्यारा दिनहरु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले क्रमशः उज्यालो र सबल बन्दै गएको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्र नै आर्थिक विकासको खास अर्थमा संवाहक रहेकोसमेत पुष्टि हुन जान्छ । निजी क्षेत्रले अब ठूला आयोजनासमेत निर्माण गर्नसक्ने क्षमतामा आफूलाई विस्तार गरेको छ । त्यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।    

काठमाडौँ, १२ भदौः आज अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङलगायतको विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार ती मुद्राको भाउ बढेको हो ।

बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम छ । मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ५५ पैसा थियो । 

त्यसैगरी मङ्गलबार युरो एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २३ पैसा रहेकामा आज खरिददर १४९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ३३ पैसा तथा बेलायतको पाउण्ड स्ट्रलिङकाे मूल्य आज एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम छ । मङ्गलबार पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३९ पैसा थियो । 

स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ १७ पैसा कायम छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ३३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ ९६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ २६ पैसा कायम छ । 

बैंकका अनुसार जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम छ । 

त्यसैगरी साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९२ पैसा, थाइ भाट एकको खरिददर ३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३ रुपैयाँ ९५ पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा, कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ २० पैसा कायम छ । 

डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ १५ पैसा, हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ४४० रुपैयाँ ८७ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५५ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३५७ रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुला बजारमा भने मूल्य फरक पर्न सक्ने जनाएको छ ।

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), १२ भदौः लिम्बू (याक्थुङ) समुदायको प्रसिद्ध धाननाच (याःलाङ) संरक्षणको कमीका कारण सङ्कटमा परेको छ । पम्परागत रूपमा लिम्बू समुदायले विशेष अवसरमा आयोजना गर्ने यो नाच आधुनिकता र पछिल्लो पुस्ताले चासो नदिँदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो ।     
     
 धाननाच (याःलाङ) संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न आज ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङमा लिम्बू समुदायले भव्य रूपमा धान नाच प्रस्तुत गर्दै मौलिक संस्कृतिलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन् । नेवार समुदायको लाखे पर्वका अवसरमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा किशोरदेखि वृद्धसम्मको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो ।     
     
 याक्थुङ चुम्लुङ ताप्लेजुङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले जुहारी शैलीमा लिम्बू भाषामा गाइने पाःलाम गीतसँगै सामूहिक रूपमा गोलाकार र लामबद्ध भएर नाच प्रस्तुत गरेका थिए ।     
     
 धान नाच लिम्बू समुदायको मात्र नभई अन्य समुदायमा समेत लोकप्रिय छ । विशेषगरी विवाह, मेला र अन्य उत्सवमा धान नाच प्रचलित रहँदै आएको छ ।     
     
 लिम्बू समुदायमा धान नाचले सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । चेली माइती र नाता नलाग्ने युवक युवतीबीच माया प्रेम साट्ने माध्यमका रूपमा पनि धान नाच चर्चित छ । तर, पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले आफ्नो मौलिक संस्कृतिप्रति चासो नदिँदा धान नाच लोप हुने अवस्थामा पुगेको जानकार टिप्पणी गर्छन् ।     
     

 नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद् ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्र बोखिम लिम्बूका अनुसार पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव र युवाको घट्दो रुचिका कारण यो संस्कृति सङ्कटमा परेको हो । “मौलिक संस्कृतिको संरक्षणका लागि युवापुस्तालाई सचेत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ उहाँले भन्नुभयो ।     
     
 याक्थुङ सांस्कृतिक परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष हाङमाया लेछर्बो लिम्बूले पनि धान नाचको महत्वमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “युवा आधुनिकतामा रमाइरहेका छन्, जसका कारण हाम्रो मौलिक संस्कार सङ्कटमा परेको छ ।” उहाँले यस्ता कार्यक्रमले संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
 किरात याक्युङ चुम्लुङ, याक्थुङ सांस्कृतिक परिषद्लगायत सङ्गठनले संस्कृति संरक्षणको प्रयास गर्दै आए पनि यो निरन्तरतालाई संस्थागत रूपमा सशक्त पार्न अझै धेरै कामगर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
 धान नाचले सांस्कृतिक गौरवमात्र होइन, सामाजिक एकताको सन्देश पनि प्रवाहित गरिरहेको छ । यस्ता प्रयास जारी रहँदामात्र यो मौलिक नाचले पहिचान बचाइराख्नसक्ने उहाँको बुझाइ छ ।   

धरान (सुनसरी), १२ भदौः स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ धरानमा प्रथम महिला उद्यमी प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ । महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको लक्ष्यसहित प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो ।     
     
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पहिलो पटक महिला उद्यमी प्रदर्शनी मेला हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ ।     
     
मङ्गलबार आयोजक सङ्घको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले मेला भदौ १३ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो । महिला उद्यमशीलतामा जोडिए पनि व्यवस्थित बजारीकरणको अभावले अघि बढ्न कठिन भएकाले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।     
     

 मेलामा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ४५ वटा प्रदर्शनी कक्ष राखिनुका साथै स्थानीय घरेलु उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन, हस्तनिर्मित सामान, दैनिक उपभोग्य सामान, गरगहना, सौन्दर्य सामग्रीलगायत राखिने सङ्घका सचिव महेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।     
     
 उहाँले भन्नुभयो, “महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । यसबाट महिला उद्यमीको कार्यक्षमता, दक्षता र पेसा तथा व्यवसायमा उत्साह बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।” मेला १० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।     

काठमाडौँ, ११ भदौः प्रतिनिधिसभा बैठकले पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री रामचन्द्र राय यादवको मृत्यु भएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले शोक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा स्वर्गीय यादवको निधनप्रति एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विसं २०५६ मा सर्लाही जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित स्व रायले प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो । उहाँ व्यवस्थापिका संसद् सदस्य पनि रहनुभएको थियो ।

“पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री, सरल एवं मृदुभाषी रामचन्द्र राय यादवको ७१ वर्षको उमेरमा मिति २०८१ साल साउन ६ गते आइतबार असामयिक निधन भएको थियो । बैठकले स्वर्गीय यादवको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ भने शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

चौतारा, ११ भदौ : सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा उत्पादन भएको आलुले काठमाडौँमा बजार पाउन थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । हिमाली क्षेत्र भएका कारण अन्य बालीको उब्जनी राम्रो नहुने र आलु खेतीको सम्भावना प्रचुर रहेका कारण गत वर्षबाट किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए ।     
     
जुगल गाउँपालिका–६, स्याउजेका देवीबहादुर श्रेष्ठले झण्डै यहाँबाट तीन टन आलु बिक्री वितरणका लागि काठमाडौँ पुर्‍याइएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गरेपछि यसअघि घरायसी प्रयोगका लागि मात्र उत्पादन गर्दै आएका किसानले आलुको व्यावसायिक खेती गर्न थालेका बताउनुभयो ।     
     
आलु उत्पादक किसान वसन्त श्रेष्ठले पालिकाको वडा नं ६ कार्यालयले व्यावसायिक आलुखेती गर्न हौसला दिँदै बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेपछि आफूहरू यसतर्फ आकर्षित भएको बताउनुभयो । यसअघि यहाँका किसानले निर्वाहका लागि मात्र आलुखेती गर्दै आएकामा पछिल्लो समय धेरैले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका वडाध्यक्ष टङ्क तामाङले बताउनुभयो । उहाँले वडा कार्यालयले यहाँ उत्पादित आलु काठमाडौँ उपत्यकासम्म निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
वडाध्यक्ष तामाङकानुसार चालु आर्थिक वडा न ६ मा मात्र करिब १२ टन आलु उत्पादन भएको छ । बर्खा मासमा गाउँसम्म गाडी नजाने हुँदा बर्खाअघि नै आलु ढुवानीलाई लक्षित गरी बाटो सोलिङ र स्तरोन्नति गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै विषादीरहित अर्गानिक उत्पादनमा स्थानीयलाई जोडने र आर्थिक उपार्जनमा टेवा पु¥याउने कार्यालयको योजना रहेको अध्यक्ष तामाङ बताउनुहुन्छ । “आलु मात्र होइन विषादीरहित, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर रैथाने बाली र तरकारी उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     

गाउँपालिका अध्यक्ष रेशमा स्याङ्वोले आलु उत्पादनले स्थानीयको आयआर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । जुगलको मुख्य बजार ढाडेमा कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले केन्द्र निर्माणपछि किसानलाई थप राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
मुडेको आलु जेठलको सिलढुङ्गामा सङ्कलन गरेर प्याकिङ र ट्यागिङ सकेर मात्रै राजधानी ढुवानी गर्ने गरिएको छ । लामोसाँघु जिरी सडकखण्ड निर्माणका क्रममा स्वीस सरकारले दुर्लभ मानिने रोजिटा जातको आलुको बीउ बाँडेपछि खेती सुरु भएको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पनि मुडेको आलुको माग उच्च हुँदै गएको छ । राजधानीबाहेक बाह्रबिसे, लामोसाँघु, खाडीचौरदेखि दोलालघाटमा राम्रो मूल्यमा यो आलु बिक्ने गरिएको स्थानीय किसान खडगबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “आलु बेचेरै वर्षको रु दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको छु”, उहाँले उत्साहित हुँदै भन्नुभयो, “पाँच हजार धार्नी आलु यस वर्ष फल्यो, अघिल्लोे वर्षको तुलनामा अहिले राम्रै कमाइयो । आलु बेचेरै घरबार चलाइरहेको छु ।”     
     
मुडे र निगालेको एक टोलमा नै तीन हजार धार्नी आलु उत्पादन हुने गरेको छ । यी दुई गाउँबाट मात्रै झन्डै १० लाख किलो आलु उत्पादन भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । “यस क्षेत्रका आठ सय परिवार आलु खेतीबाट परिवार धानिरहेका छन् । एक परिवारले आलुबाटै वार्षिक रु ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म आम्दानी गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
आलुका लागि उर्वरभूमि मानिएको जेठलका झन्डै ९५ प्रतिशत घरधुरी आलुको व्यावसायिक खेतीमा होमिएका छन् । सहकारी र स्थानीय ठेकेदारमार्फत यस क्षेत्रको आलु निर्यात हुने गरेको छ ।     `

काठमाडौँ, ११ भदौः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका ओमानका विदेशमन्त्री सय्यद बद्र बिन हमाद बिन हमूद अल्बुसैदीले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।     
     
 भेटका अवसरमा उहाँहरूबीच दुई पक्षीय हित र चासोसहित पारस्परिक लाभका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।     
     
 सो अवसरमा प्रधानन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साललगायतको उपस्थिति थियो ।     
     
 परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको निमन्त्रणामा ओमानका विदेशमन्त्री दुईदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा हिजो नेपाल आउनुभएको हो । नेपालको ओमानसँग ‘सन् १९७७ जनावरी २१’ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो । 

नुकुआलोफा, टोङ्गा, ११ भदौ : टोङ्गाको नुकुआलोफामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन हजार वर्षमा नदेखेको विश्वव्यापी समुद्री सतहमा अभूतपूर्व वृद्धिलाई  उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल आवश्यक कदम चाल्न विश्व नेताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । 

मुख्यतया जीवाश्म ईन्धनको व्यापक प्रयोगले विश्वव्यापी तापक्रम साथसाथै समुद्री सतहको वृद्धि निम्त्याइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ ।

गुटेरेसले विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनको अध्ययन र संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य टोलीको प्रतिवेदन दुबैले बारम्बार गम्भीर समुद्री तातो छालहरू, अधिकतम समुद्री तापमान र बढ्दो तटीय बाढीका साथ समुद्री परिवर्तनहरू तीव्र हुँदै गएको सङ्केत गरेको बताउनुभयो । 

“प्रशान्त टापुका राष्ट्रहरू गम्भीर खतरामा छन्। दक्षिणपश्चिमी प्रशान्त महासागरमा सापेक्षिक समुद्री सतह विश्वव्यापी औसतभन्दा पनि बढी बढेको छ। यसले विश्वभरका तटीय क्षेत्रलाई खतरामा पार्दै हामी सबैका लागि बढ्दो समुद्री समस्या निम्त्याउनेछ । प्रशान्तलाई बचाउनु नै हामी आफु बाच्नु हो”, गुटेरेसले भन्नुभयो ।

विशेष गरी दक्षिण पश्चिमी प्रशान्तले विगत ३० वर्षमा विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी समुद्री सतह बढेको अनुभव गरेको छ ।  कम उचाइ र घना तटीय जनसङ्ख्याका कारण असाधारण रूपमा कमजोर प्रशान्त टापुहरू गम्भीर जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । 

महासचिवले विश्वव्यापी तापक्रममा २ डिग्री सेल्सियसको वृद्धिले प्रमुख हिमनदी तीव्र रुपमा पग्लिने र परिणामस्वरूप सहस्राब्दीहरूमा समुद्रको सतह २० मिटरसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । 

हाल ३ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धितिर औंल्याउँदै भविष्यमा सोचे भन्दा विनाशकारी स्थितीको पुर्वानुमान गर्न सकिने राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । 

गुटेरेसले सन् २०३० सम्ममा तापक्रम वृद्धिलाई १.५  डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने र उत्सर्जनमा ४३ प्रतिशतले  कमी ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२५ सम्ममा अद्यावधिक जलवायु कार्य योजना पेश गर्न  सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभएको छ । साथै उहाँले नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिँदै जीवाश्म ईन्धनको युग अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

उहाँले आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकका लागि सहयोग बढाउन आह्वान गर्दै धनी मुलुकलाई आफ्नो जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नवीन वित्तपोषण र न्यायसंगत संक्रमण रणनीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । 

काठमाडौँ, ११ भदौ : विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेका छन् । समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी परेका जानकारी दिइएको हो । 

उजुरी माथिको सुनुवाइ यही भदौ १४ गतेबाट थाल्नेगरी कार्यतालिका तय भएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । “विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत बन्न सरकारद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा १७ वटा उजुरी परेका छन्, अब उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसका साथै प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायतका काम गरी सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १५ बमोजिम कार्यतालिका परिमार्जन गरी पारित गरिएको छ ।”

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी हुन नसकेको धारणा राख्नुभएको छ । सांसदहरू पशुपति शमशेर जबरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, प्रकाश अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, भगवती न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चितता हुन नसकेको विषय उठाउनुभएको थियो । समितिले यसअघि नै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशीता कायम गर्न भनेकामा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उहाँहरूको भनाइ छ ।

गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिले गत साउन ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै उजुरी वा गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न भनेको थियो । यसरी सिफारिस भएका राजदूतहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरू आज समितिमा खोलिएका हुन् ।

सरकारले चीनका लागि प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ ।  यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस हुनुभएको छ ।

इनरुवा (सुनसरी), ११ भदौ : इनरुवाका गाईपालक किसान अनिल यादवको कृषि फर्ममा १० वटाभन्दा बढी गाई छन् । विगतमा उहाँलाई ती गाई दुहुन निकै समस्या थियो । “एकै गाई दुहुन २० मिनेटभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । सरसफाइको विषयमा उपभोक्ताहरूले पनि प्रश्न गर्थे तर अचेल भने केही सहज हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
स्थानीय इनरवा नगरपालिकाले अन्य दुई जनासहित उहाँलाई पनि गाई दुहुने मेसिन प्रदान गरपछि सहज भएको हो । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रमा रहेका तीनजना व्यावसायिक पशुपालक किसानलाई केही दिनअघि मेसिन प्रदान गरिएको जनाएको छ ।     
     

नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारीले गाई फार्म व्यवस्थित गर्न र दूध उत्पादन बढाउने उद्देश्यअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मेसिन सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । “गोठ तथा फार्ममा १० भन्दा बढी गाईपालन गर्ने किसानलाई छनोट गरिएको थियो । हातले दुहुदा ढिलो हुने र सरसफाइलगायत समस्या हुने गरेको गुनासोपछि पहिलो पटक व्यावसायिक किसानलाई मेसिन दिएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
नगर पशु शाखा प्रमुख डा राजकुमार यादवले समय लागत घटाउने, सजिलै गरी बढी र सफा दूधसमेत दुहुन मेसिनबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।     
     
मेसिन प्राप्त भएपछि गाई दुहुन सहज भएको स्थानीय किसान राजेश्वर यादवले बताउनुभयो । मेसिन पाएपछि विगतमा गाई दुहुदा भोगेका समस्या समाधान गर्न सहज भएको उहाँ खुसी हुनुहुन्छ । “केही दिनअघि मात्रै मेसिन पाएका छौँ । पहिले एउटा गाई दुहुन कम्तिमा २० मिनेट समय लाग्थ्यो, त्यसमा केही सहज भएको छ । गाई दुहुन लाग्ने समय बचत भएपछि थप अरु काम गर्न सहज हुने अपेक्षा छ”, कृषक यादवले भन्नुभयो ।