काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि जिम्मेवारी दिएका छन् ।

पदपूर्ति नभएसम्मका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ (ख) बमोजिम कुलपति ओलीको गत चैत ३१ गतेको निर्णयानुसार केसीलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हो । 

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा केशरजंग बरालले दिनुभएको राजीनामा गत चैत २८ गते स्वीकृत भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी बैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक लगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरुलाई अपिल गरेको छ । 

महासंघले काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलनको अवधिभर शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पत्रचार गर्दै लेखेका छन्,‘उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनैपनि काममा संलग्न नहुन प्रअ तथा शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौ ।’

उनले यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरेका छन् । ‘शिघ्र शिक्षा ऐन जारी गराइ विद्यालय शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तर विकासका लागि गरिएको यस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गरी दिनुहुन विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ-नगरपालिका तथा सबै शैक्षिक सरोकार पक्ष समक्ष अनुरोध गर्दछौ’ उनले लेखेका छन् ।

महासंघको नेतृत्वमा विगत १३  काठमाडौं केन्द्रीत गर्दै आइरहेका शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम थप चर्काउने बताउँदै आएका छन् । 

काठमाडौँ । लन्डनमा जारी इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशनको चालु विश्व कार्य समितिको बैठकमा काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनका विषयमा चर्चा भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्य समिति सदस्य तथा टे«ड युनियन काँग्रेसका महासचिव अजय कुमार राईले नेपालभरका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा गरिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

गत वर्ष विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनेलगायतका विभिन्न मुद्दाम भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगर्नाले शिक्षकहरूले पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिदा विश्व समुदायमा नकारात्मक सन्देश गएको जिकिर गरे ।

उनले राज्य, राजनीतिक दलका केही नेताहरू श्रमिकहरूप्रति अनुदार रहेको औँल्याए । उनले हालै फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतको बैँक वित्तीय संस्थाहरूबाट श्रम ऐन प्रभावित नहुने कुराले सार्वजनिक क्षेत्रको युनियन आन्दोलन समस्यामा पर्ने भएको, त्यस्तै गत वर्ष विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने लगायतका विभिन्न मुद्दामा भएको सम्झौता सरकारले लागु नगरेकोले यस वर्ष पनि हजारौँ सङ्ख्यामा शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।

जसमा एजुकेशन ईन्टरनेशनललगायत नेपालका सबैजसो युनियनहरूले ऐक्यबद्धता जनाईसकेको अवस्थामा सरकार गम्भीर नभएकाले श्रमिक आन्दोलनप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नदेखिएको बताएका हुन् ।

राईले नेपालका मुद्दाहरुबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक सहयोगको अपिल समेत गरे । नेपालका मुद्दा उठाएलगत्तै फेडेरेशनका अध्यक्ष पेडडी कु्रमलिनले नेपालको श्रमिक आन्दोलन समस्यामा परेका जानकारी गराएकोमा धन्यवाद दिए । सो क्रममा नेपाली श्रमिक, शिक्षक तथा फाइनान्स क्षेत्रका श्रमिकहरूप्रति आइटीएफको सदभाव तथा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.केशरजङ्ग बरालको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।

गत चैत ११ गते उपकुलपति बरालले स्वास्थ्यको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामापत्र दिएका थिए ।

 गत वर्षको फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट संख्या घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएपछि आन्दोलनमा रहँदै आएका विद्यार्थीहरुले सोमबार आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका छन्।

संघर्षरत परीक्षार्थी समितिमार्फत विद्यार्थीहरुले आयोगको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सोमबार आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय घेराउ गरेका हुन। सो क्रममा परीक्षार्थीहरुले नारावाजी सहित प्रदर्शनसमेत गरे। समितिका संयोजक डा.अभिषेक अमरले आयोगको पीजीको सिट घटाउने निर्णय विरुद्ध आन्दोलन निरन्तर रहेको बताए।

‘आयोगले जुन निर्णय गर्यो, त्यो सच्याउनु पर्छ, हाम्रो माग यही हो, हामी निरन्तर संघर्षमा छौ, संघर्षकै क्रममा आज आयोगमा प्रदर्शन गरिएको हो,’ डा अमरले भने। आयोगले पूर्वनिर्धारित सिट संख्या घटाइएको भन्दै पहिले गरिएकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले माग गर्दै आएको उनी बताउछन्।

‘हामीले नयाँ निर्णय गर भनेका होइनौं, पहिले जे निर्णय भएको हो त्यही कायम गर भनेका हौं, पुर्ववत निर्णयमा फर्किन हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आग्रह गर्दछौं,’ डा अमरले भने।

विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोक्न र नमिलेका विषयको निरुपण गर्नका लागि १८ औं बैठक तत्काल बोलाउन माग  गर्दै आइरहेका छन्।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसंगहरुको टकरावपछि आयोगले उनीहरुलाई दिने भनिएको सिट संख्या घटाएर ६ सय ७० मा झारेको थियो। आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर हालका लागि आयोगले यो प्रक्रिया रोकेको छ।

यसअघि आयोगले १७ औं बैठकले थप गरेको २ सय ३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै १४ सय ९६ सिट तोकिएको बताएको थियो। बढेको सिटपछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु आयोगको पछिल्लो निर्णयले मारमा पर्ने बताउँदै आएका छन।

गत १३ मंसिरमा आयोगले सिट संख्या नतोकी एमडीएमएस एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरु झस्किएका थिए।

उनीहरू आफ्ना मागमा आयोगलाई दबाब दिन सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन। सर्वोच्च अदालतले पीजीमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

आयोगको सो निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा। सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि गत बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले आयोगलाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भोलि चैत २६ गते छलफलमा बोलाएको छ। विद्यार्थीहरुसमेत सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुर्ववत निर्णय कार्यान्वयनमा फर्काउने आशमा छन।

आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाए ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित हुने विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।

नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत  संख्या घटाउने म्याचिङ प्रक्रिया रोक्न र पुर्वनिर्धारित संख्याकै आधारमा प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेको छ।

यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र केएमसी अस्पताल सिनामंगलका आवसीय चिकित्सकहरुले समेत पीजीका विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन। उनीहरु आज आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई समर्थन गर्न आयोग पुगेका थिए। उनीहरुले सरकारी चिकित्सक सरह आफुहरुले तलब तथा सेवासुविधा पाउनु पर्ने विषयलाईसमेत सो क्रममा उठाएका थिए।

काठमाडौं । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै शिक्षकहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । शैक्षिक हडताल घोषणा गरेर काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूले सोमबार बबरमहल–माइतीघर क्षेत्रमा मुखमा कालो मास्क लगाएर मौन प्रदर्शन गरेका हुन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि शैक्षिक हडताल गर्ने घोषणा गरेको थियो । महासंघले यसअघि आफूहरूसँग भएको सहमतिका आधारमा छिटो भन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ । 

आन्दोलनका लागि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा केन्द्रीत भएका छन् । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लाग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसुत्रीय माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन् ।

आफूहरूको मागका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आग्रह गरेका हुन् ।

यसका साथै त्यस अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन महासंघले सबै शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ। ‘यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै साथीहरुमा जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरी दिनु हुन विद्यार्थी, अभिभावक, विं व्य स लगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छ । सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य समेत प्रभावित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासंघले भने अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल र थाइल्याण्डबीच आपसी सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच  दुईवटा सरकारी तथा छ वटा निजी क्षेत्रसम्बन्धी सहमति गरिएको बताएका छन् ।

यस्ता छन् नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच भएका सम्झौताहरु

१. पर्यटन क्षेत्रमा  सहयोग सम्बन्धी सम्झौता

२ . सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता

निजी क्षेत्रसम्बन्धी भएका सहमति

१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बोर्ड अफ ट्रेड, थाइल्याण्ड

२. नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, पर्यटन तथा सँस्कृति प्रवर्धन समिति एवँ थाइल्याण्ड पर्यटन काउन्सिल

३. नेपाल उद्योग महासंघ र थाइ उद्योग महासंघ 

४. काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सियाम विश्वविद्यालय

५. जनता एग्रो तथा फोरेष्ट्री लिमिटेड र कासेचार्ट विश्वविद्यालय

६. नेपाल नेत्रज्योति संघ र माहिडोल विश्वविद्यालय ।

एजेन्सी । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को क्षेत्रमा प्रवेश र विकास गर्न चीनबाट सिक्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बेइजिङमा रहेको चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजन (सीसीटीभी)सँगको हालैको अन्तर्वार्तामा युनुसले चिनियाँ उद्यमहरूलाई बंगलादेशमा लगानी गर्न आमन्त्रित गर्ने आशा व्यक्त गरे ।  उनले अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासलाई माथि पु¥याउन मद्दत गर्ने कुरामा जोड दिए ।

विशेष गरी द्रुत गतिमा बढिरहेको एआईको प्रयोग र विकासबारे चीनबाट सिक्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामी त्यो संसारमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर सिक्न चाहन्छौं । किनभने हामी अझै एआई र यससँग सम्बन्धित विषयमा समावेश भएका छैनौं । एआई दैनिक प्रयोगको हुनेछ। त्यसैले, यदि चिनियाँ कम्पनीहरू आएर यसलाई प्रयोग गरे भने, हामी यसलाई धेरै चाँडै सिक्नेछौं,’ उनले भनेका छन् । 

उनले एआई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी डिजाइन गर्ने र कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा विशेषज्ञ बन्न बंगलादेश इच्छुक रहेको बताए । उनले एआईको सहायतामा अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अन्तरवार्ताका क्रममा युनुसले विगत ५० वर्षमा बंगलादेश र चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गरे । साथै चीनले बंगलादेशका जनताको अपेक्षा अनुरूप रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मार्च २६ देखि २९ सम्म, युनुसले दक्षिण चीनको टापु प्रान्त हेनानमा बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलन २०२५ मा भाग लिन पुगेका हुन् । (सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित भएपछि सरकारसँगको वार्ता स्थगित भएको छ ।  शुक्रवार सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, संसदको प्रमुख सचेतक, दलका मुख्य सचेतकहरू सहितको उपस्थितिमा वार्ताको लागि आह्वान गरिएको थियो । 

डेढ घण्टा कुर्दा समेत शिक्षक महासंघ एवं शिक्षक प्रतिनिधिहरूको अनुपस्थित भएपछि सरकारसँगको वार्ता स्थगित भएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्,‘सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत भइरहेको छ । शिक्षकका मागहरूलाई दृढताकासाथ सम्बोधन गरेर अगाडि बढिरहेको छ । मन्त्रालय मात्र नभइ सिंगो सरकार, संसदको प्रमुख सचेतक, दलका मुख्य सचेतकहरू सहितको उपस्थितिमा आह्वान गरेको थियौँ तर उहाँहरू आउनुभएन । औपचारिक खबर पनि आएन । करिब डेढ घण्टा पर्खेका हौं । उहाँहरू नआएपछि आजको बैठक स्थगित गराएका छौं ।’ 

उनले शिक्षक महासंघ, शिक्षक प्रतिनिधिहरू सबैलाई आफैले फोन गरेर साथै मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा पत्राचार समेत गर्दा पनि वार्तामा उपस्थित नभएको बताइन् । 

‘मैले शिक्षक महासंघ, शिक्षक प्रतिनिधिहरू सबैलाई आफैँले फोन गरें र आमन्त्रण गरें । उहाँहरुलाई फोन गरेर आमन्त्रण गरेपछि अनौपचारिक भयो भनेर हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा पत्र पठाऔं । सबैलाई तीन बजे उपस्थित हुन भनेका हौं । वार्ताका लागि मन्त्रालय सँधै खुला छ भनेर सार्वजनिक आह्वान पनि गर्यौँ ।’