काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको जंगल परिसरभित्र सुन्दर पार्क निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दा र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई श्रमदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।

मन्त्री पुनका अनुसार किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब ३५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगलभित्र रहेको झाडीलाई श्रमदाताहरूले २५ दिनको श्रमदानमार्फत प्रायः फडानी गरिसकेका छन् । उनका अनुसार, यो कार्यमा सहभागी श्रमदाताहरू मध्ये अधिकांश बाहिरी जिल्लाबाट आएका विद्यार्थि स्वयंसेवकहरू हुन् ।

पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, “अब किर्तिपुर विश्वविद्यालयको जंगल सफा हुँदै सुन्दर पार्क बन्ने तयारीमा छ । यो काम केही उत्साही स्वयंसेवकहरूले २५ दिनदेखि श्रमदान गरेर सम्भव बनाएका हुन् । अब स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी र इच्छुक व्यक्ति सबैलाई यस अभियानमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु ।”

श्रमदान अभियानले विश्वविद्यालय परिसरको फोहर र झाडीले ढाकिएको क्षेत्रलाई सफा मात्र गरेको छैन, भविष्यमा हरियाली र सार्वजनिक उपयोगका लागि खुला ठाउँमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । मन्त्री पुनका अनुसार, पार्कमा हिँडडुल मार्ग, वृक्षारोपण, विश्राम स्थल र अध्ययन तथा मनोरञ्जनका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने योजना छ ।

किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक शिक्षण संस्था हो । जहाँ हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । मन्त्री पुनको नेतृत्वमा सुरु भएको यो श्रमदान अभियानले विश्वविद्यालयलाई केवल शैक्षिक केन्द्र नभई समुदायमैत्री, हरित र वातावरणमैत्री क्षेत्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुनसरी । जिल्ला होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सुनसरीको आयोजना  २५ दिने निःशुल्क ‘बरिष्टा तालिम’ इटहरीमा सुरु भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यीएनडीपी) को सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीपी)को सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यस तालिमले स्थानीय युवाहरूलाई कफीका विभिन्न परिकारको व्यावसायिक ज्ञान र सिप सिकाउने आयोजकले जानकारी गराएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै संघका अध्यक्ष तेजबहादुर गिरीले भने, ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपीले दिएको सहयोग अत्यन्त सराहनीय छ । यस किसिमका तालिमहरूले स्थानीय युवालाई दक्ष बनाएर होटेल व्यवसाय र पर्यटन विकासमा ठोस योगदान पु¥याउनेछन् ।’

संघका महासचिव कृष्ण पराजुलीले बरिष्टा तालिमलाई दिगो रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै सहभागीहरूलाई लगनशीलताका साथ सिप सिक्न आग्रह गरे ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुशीला कुमारी बरालले २५ दिने तालिमले सिप हासिल र क्षमतावृद्धिमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘आफूले सिकेको सिपले होटेल व्यवसाय र पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

त्यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र थापाले बरिष्टा तालिमले स्थानीय युवालाई उद्यमशीलता र दिगो पर्यटन विकासमा अग्रसर गराउने बताए ।  उनले भने, ‘हाल कफी संस्कृतिको माग बढ्दो छ । यसलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न यस्ता तालिमहरू महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछन् ।’

२५ दिनसम्म चल्ने यो तालिममा सहभागीहरूले कफीका सम्पूर्ण परिकारहरूको तयारी, प्रस्तुति, र सेवाका व्यावसायिक पक्ष सिक्नेछन् ।  जिल्ला होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सुनसरीका अनुसार, यस्तो सिपमूलक तालिमले स्थानीय रोजगार सिर्जना र पर्यटन क्षेत्रको समग्र गुणस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ ।  गणतन्त्र आएपछि देशले पहिलो-पटक मन्त्रालयमै डेरा जमाएर काममा खटिने मन्त्री पाएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका नारा गुञ्ज्याउँदै महावीर पुनले असोज ६ गते शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि सिंहदरबारले अब सुत्ने बेलामा पनि फाइल पल्टाउने आवाज सुन्ने गरेको छ ।

‘म काममा लागेपछि फत्ते नगरी उठ्दिन,’भनेर उनले घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले बिस्तारादेखि भाँडा–कटोरीसम्मको व्यवस्था गर्नुपरो। सिंहदरबार अब मन्त्रीकै निवास पनि हो, अफिस पनि हो, र सम्भवतः क्यान्टिन पनि हो ।

मन्त्री पुनका अनुसार देश परिवर्तन गर्न समय कम छ, त्यसैले उनले उद्घाटन र भाषणबाट निवृत्ति लिए । तर फेसबुकबाट भने स्थायी सदस्यता लिन छुटाएनन् । त्यहाँ उनले लेखे, ‘मलाई मन्त्री नभन्नु होला, जरुरी परे ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भन्नु होला ।’ जनताले पनि खुशीसाथ स्वीकारे, आखिर सादा जीवन, उच्च व्यङ्ग्य !

तर मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्रीको छोरी भने बंगलादेशमा एक करोड तिरेर एमबीबीएस गर्दैछिन् भन्ने खबर आयो । जनताले सोचे, ‘ठिकै त हो, बाबु मन्त्रालयमा अध्ययन गर्दैछन्, छोरी मेडिकलमा ।’

एक महिनाभित्रै मन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रमा ‘फाइलगत तुफान’ ल्याए । सीटीईभीटीका जलेका उत्तरपुस्तिका देखेर उनले भन्न भ्याए  ‘म पुनः परीक्षा लिन्छु ।’ जलेका उत्तरपुस्तिकाबाट पनि पुनर्जन्म हुने उदाहरण हो यो ।

प्रधानाध्यापक चयन अब राजनीतिक दरबारबाट होइन, कार्यविधिको लटरीबाट हुनेछ । शिक्षक सरुवामा अपाङ्ग शिक्षकहरूलाई सहज ठाउँ, पाठ्यक्रममा नैतिकता र संविधान, अनि कम्प्युटर विषय १०० पूर्णाङ्कको हुने व्यवस्था गर्ने उनको संकल्प छ । यस्ता महत्वकांक्षी योजनाले नेपाल अब नैतिक र डिजिटल दुवै बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा योग, जीवन विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन पनि अनिवार्य हुने भएको छ । विद्यार्थीहरूले अब गणितको डरसँगै ध्यानधारण पनि गर्न पाउनेछन् । यस्तो योजना मन्त्री पुनकै हो ।

विश्वविद्यालयतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति पदबाट हटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । देशमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले पनि ‘अब म कुलपति होइन’ भन्ने स्थिति आउने सम्भावना ! तर कानुनले भने, ‘अहिले होइन, चुनावपछि’ भनेकाले केही असहज पैदा गराएको छ ।

त्रिवि र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणका मुद्दामा समितिहरू गठन भए । समितिले अर्को समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो र अर्को समितिले पनि अर्को रिपोर्ट बनाउने तयारीमा छ ।

मन्त्री पुनले सबैभन्दा चर्चित निर्णय पनि लिए । त्यो हो–तलब, भत्ता, सुविधा केही नलिने । देशको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले सिंहदरबारलाई ‘स्वयंसेवी संस्था’को रूपमा प्रयोग गरेर उदाहरण बनेका छन् ।

महावीर पुन अहिले सिंहदरबारका ‘इन–हाउस इनोभेटर’ हुन् । फाइलको पाना सँगै उनी पनि पल्टिन्छन्, र फत्ते नहुन्जेल उठ्दैनन् । कसैले उनलाई मन्त्री भनिदिए रिस उठ्छ, तर ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भने भने मुस्कुराउँछन् शायद त्यो पनि नयाँ अनुसन्धानको भाग होला ।

यी हुन् मन्त्री भइइसकेपछि गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय

१. सीटीईभीटीका सम्बन्धमा

सीटीईभीटीको सम्बन्धमा यो अवधिमा विभिन्न निर्णय भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिषद्का करिब १० प्रतिशत उत्तर पुस्तिका जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसकारण कोशी र बागमती प्रदेशका उत्तर पुस्तिका जलेको अवस्थामा यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।

विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री पुनले पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै यसको व्यवस्था गरिएको र परीक्षा केन्द्र भने सम्बन्धित क्षेत्रमै सञ्चालन हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०५९ सालदेखि ४४२ वटा निवेदन परेको तर अघि नबढेको अवस्था थियो । अब कुनै अनियमितता नहुने गरी निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदललाई २ महिनाभित्र निवेदनउपर छानबिन गरी सम्बन्धनबारे टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै नेपालका लागि मध्यमस्तरीय टेक्निसियन उत्पादन गर्ने सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

२. विद्यालय तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू

विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा यो अवधिमा ६ वटा निर्णय भएका छन् । पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शिक्षकहरूको तलब रोकेको गुनासो आएको थियो । संघबाट गएको रकम स्थानीय तहले रोकेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक चयनमा लागि कार्यविधि निर्माण थालिएको छ । यसले राजनीतिक दबाबको आधारमा जथाभाबी रूपमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुने उनले बताए ।

शिक्षक सरुवाको सम्बन्धमा कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय भएको छ । अपाङ्ग र बिरामी शिक्षकहरूलाई सजिलो ठाउँमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेगरी यस्तो कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो ।

पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई परिचालन गरिएको छ । नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र संविधानका विषयहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने निर्णय भएको छ । योग, जीवन विज्ञान, विपद् व्यवस्थापन लगायत पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने विषयहरू अतिरिक्त क्रियाकलापको गाइडलाइन बनाएर अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने निर्णय भएको छ ।

माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयको रूपमा थप गर्ने निर्णय मन्त्री पुनले गरेका छन् । दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई समेत कम्प्युटरमा साक्षर बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने निर्णय समेत उनले गरेका छन् ।

३. उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णय

विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न पुनले पहल गरेका छन् । यसका लागि कुलपतिको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

यसको विकल्पमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र सोही ट्रष्टीमार्फत् निष्पक्ष रूपमा कुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने र तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएकोले यो निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव हुने उनले बताए ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा नमिल्दा खाली रहेका सिनेटर लगायतका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नौं महिनासम्म लाग्ने अवस्था सुधार गर्दै तीन महिनाभन्दा बढी ढिलासुस्ती गर्ने विभागको अनुदान रोक्का गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरीमा छानबिन समितिहरू गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले सुल्झाउन नसके अख्तियारमा पठाइनेछ । केही दिनअघि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै त्रिवि परिसरमा जग्गा अतिक्रमण हटाएर पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।

४. संस्थागत सुधार र व्यवस्थापन

यो अवधिमा देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेटसहितको छुट्‍टै र बलियो मन्त्रालय बनाउने पहल सुरु भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि तलब, भत्ता वा अन्य खर्च सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले आफूलाई कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा नबोलाउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मन्त्री पुनले खासगरी उद्घाटन र शिलान्यास कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्तो नपठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कृपया कसैले पनि र कहिंबाट पनि हालको म मन्त्रीलाई उद्घाटन÷ शिलन्यास कार्यक्रम, प्रमुख अतिथी हुने जस्ता कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरुमा निमन्त्रणा गर्दै नगर्नुहोला ।’

मन्त्री पुनले आफू युनेस्को महासभाको उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने साधारण सभा र ब्रिटिश काउन्सीलले नाइजेरियामा आयोजना गरेको कन्फ्रेन्समा समेत नजाने जानकारी दिएका छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘जानै पर्ने र नगई नहुने मिटीङहरुमा मात्र केही मन्त्रीज्यूहरु बिदेश जानु भएको हो । बिदेश घुम्यो भनेर हल्ला नगर्नुहोला ।’

रामेछाप । रामेछाप नगरपालिका–८ बाबियाखर्कका प्रह्लाद घिमिरेका दम्पती अहिले फलफूल खेतीमा रमाएका छन् । 

सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि घिमिरेले बाँझो बस्न लागेको आफ्नो जग्गामा विभिन्न जातको फलफूलका बिरुवा लगाएर हराभरा बनाएका छन् । 

घिमिरे दम्पतीले आफ्नो सबै जग्गामा अहिले फलफूल खेती सुरु गरेका छन् । रमणीय बगैँचा बनाएका छन् । 

बगैँचामा केरा, आँप, लिची, जुनार, सुन्तला, निबुवा, आँटी, अम्बा लगायतका बिरुवाहरू लगाएको शान्ता घिमिरेले बताइन् । लगाइएका मध्ये केही बिरुवाले फल दिन लागेका र केही हुर्कने क्रममा रहेका उनले जनकारी दिइन् । 

बिरुवा साना हुँदासम्म बिचमा मकै बाली पनि लगाउने गरेको बताउँदै उनले बिरुवा हुर्किएपछि भने फलफूलको मात्र बगैँचा बनाउने योजना सुनाइन् । 

३ सय ६५ झाङ केरा लगाउँदा दिनको एक घरी केरा पाक्छ भन्ने पुर्खाहरूको भनाइ रहेको बताउँदै सोही अनुसार आफूले ३ सय ६५ झाङ केरा लगाएको प्रह्लाद घिमिरेले बताए । अब कम्तीमा दिनमा एक घरी केरा बिक्री गर्न सकिने उनले सुनाए । अघिल्लो वर्ष लगाएको केरा यस वर्षबाट पसाउन लागेको उनले सुनाए । 

घिमिरेले आफ्नो १५ रोपनी जग्गामा ३ सय बोट आँप, २ सय बोट लिची, निबुवा, कागती, सुन्तला, जुनार, मरीच, ल्वाङका बिरुवा लगाएका छन् । 

त्यस्तै १० रोपनी जमिनमा मर्चमाने, मालभोग, झप्री, घ्यू लगायतका विभिन्न जातका केरा लगाएका छन् । 

वरिपरिका जमिन बाँझै बस्दा घिमिरे दम्पतीले बनाएको यो बगैँचले गरे के हुँदैन भन्ने उदाहरण दिएको छ । मिहिनेत अनुसार बिरुवाहरू राम्रो फस्टाएका उनीहरूले बताए । ‘बिरुवाहरू राम्रो सप्रिएका छन्, यसरी सप्रिएको देख्दा गरे के हुँदैन र भन्ने लागेको छ’, प्रह्लाद घिमिरेले भने ।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली नोटमा नेपाल संवत् उल्लेख गर्ने तयारी अघिबढाउने भएको छ । बुधवार नेपाल संवत् ११४६ को अवसरमा भक्तपुरको मध्यपुरथिमीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । उनले सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकीछिन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैँकद्वारा निष्काशन गरिने नोटमा नेपाल संवत् उल्लेख गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’  उनले भनिन ।

नेपाल संवत् लाई नेपाली नोटमा समावेश गराइने शंखधरलाई वि. सं. २०५६ मा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो भने २०६५ कात्तिक ७ गतेदेखि नेपाल संवत् लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरिएका थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले साःख्वाको उक्त निर्णय ऋणको भारबाट पीडित जनतालाई मुक्त गर्ने त्यो ऐतिहासिक भएको  बताउँदै सामाजिक एकता, त्याग र मानवीयताको बाटोमा हिँड्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने बताइन् ।

‘आज भन्दा ११४६ वर्षअघि, राजा राघवदेवको शासनकालमा उहाँले गरिबी ऋणमा डुबेका नागरिकहरूको ऋणमोचन गरी ऋणको भारबाट पीडित जनतालाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिनुभयो । यो दिन नै नेपाल संवत् को शुभारम्भको आधार हो,’ उनले भनिन  ।

काठमाडौं । नेपाल सम्वत् ११४६ आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । यस सम्वतलाई नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने गरेका छन् ।

विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै नेपाल सम्वत्लाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको थियो । 

नेपाल सम्वत्लाई नयाँ वर्षका रुपमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रबिसे, दोलखा भीमेश्वरलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले विशेषरुपमा मनाउने गर्छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुनले जेनजीआन्दोलनमा प्रश्नउत्तरको कपि जलेको सीटीईभीटीको विद्यार्थीहरुकोपुन परिक्षा गराउने बताएका छन् ।

सोमबार केशर महलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पुन परिक्षाकोनिर्णय गराउन धेरै समस्या परेको भन्दै त्यसको लागि झण्डै १ करोड७५ लाख रुपैयाँ जतिको खर्च पनि आउने बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्री भएपछि मैले गरेको काम भनेको सीटीईभीटीसम्बन्धीको काम हो । सबैभन्दा पहिला अस्तीको जेनजी आन्दोलनमासीटीईभीटीको जुन विद्यार्थीहरुको छन् उनीहरुको प्रश्नउत्तरको कपिजलेको हुनाले जस जसको कापि जलेको छ । ती विद्यार्थीहरुको पुनपरिक्षा लिने भन्ने कुरामा धेरै लामो कुराकानी भएको थियो । त्योपरिक्षा सहज तरिकाले लिने कुरा भएको छ । परिक्षा फेरि लिने भन्नेनिर्णय गर्नको लागि नै निकै मेहेनत गर्नुपर्यो । कपि जलेकाहरुकोफेरि परिक्षा लिदाँ झण्डै झण्डै १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जतिको खर्चआउने भएको छ ।’

यस्तै, उनले सीटीईभीटी सम्बन्धी काम रोकिएको कारण २०६९सालदेखि अहिलेसम्म करिब ४४२ वटा जति निवेदनहरु परेको भन्दैत्यो निवेदनहरुलाई २ महिनाभित्र छानबिन गरेर टुङ्गाउने पनि बताए ।

उनले भने, ‘सीटीईभीटी सम्बन्धी काम रोकिएको रहेछ त्यसकारण२०६९ सालदेखि अहिलेसम्म करिब ४४२ वटा जति निवेदनहरु परेकोर त्यो अगाडि पनि नबढेको अवस्था रहेछ र त्यो निवेदनहरुलाई २महिनाभित्र छानबिन गरेर पाउने जतिले पाउने नपाउनेले नपाउने गरेरटुङ्गाउने भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’

वर्तमान समयमा कम्प्युटरको ज्ञान नहुने मान्छेलाई काम गर्न समस्याहुने भन्दै त्यही कारण मध्यामिक तहसम्म १०० पूर्णाअंकको कम्प्युटरविषय थप्ने कुरा भएको पनि उनको भनाई छ ।

पोखरा । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु तलब वृद्धिलगायतका माग राखेर पुनः आन्दोलित भएका छन्  । असोज १९ गते आइतबारदेखि आन्दोलित रहेका नर्सहरुले सोमबार वार्तापछि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर माग पूरा नभएपछि उनीहरु फेरि आन्दोलित भएका हुन् । 

उनीहरूले आफ्नो काम जारी राख्दै अस्पताल परिसरमा प्लेकार्डसहित धर्ना र नराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूले ‘हामीलाई न्याय दे, श्रम शोषण बन्द गर, हामी मेसिन होइनौँ नर्स हौँ’ लगायतका नारा लगाएका थिए । काममा ‘ओभरलोड’ भएको र काम अनुसारको परिश्रम नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो भने ‘हामी नर्स हौँ, मेसिन होइनौ’ भन्दै उनीहरुले अस्पताल परिसरमै नाराबाजी गरेका थिए । 

करिब ३ सय नर्सहरूले उचित सेवा, सुविधा पाउन नसकेको नर्सहरूको गुनासो छ । एक साताभित्र माग पूरा नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । मणिपालमा १२ सयभन्दा बढी डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

सरकारले श्रमिकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय समेत नपाएको, यसअघि रहेको सात घण्टाको समय बढाएर काम गर्ने समय आठ घण्टा बनाएको, वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको चाडपर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा लगायतका अन्य बिदाहरू कटौती गरिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि पु¥याइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिवादीहरूबाट करिब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको, एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानुनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागु गरिएको आयोगको ठहर छ ।

त्यसैगरी, एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग सम्झौता हुँदा पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलिएको र भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियतपूर्वक १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले एमआरआई मेसिनका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको भए पनि विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।

आयोगको भनाइमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको छ । तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए । सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मीका नाममा मुद्धा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैँकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर दुरुपयोग गर्ने, गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र निजी लाभका लागि राज्यकोषमा हानि पु¥याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ ।