काठमाडौँ, २१ असार I गृहसचिव एकनारायण अर्यालले विपद् प्रतिकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई  निर्देशन दिनुभएको छ ।  गृह मन्त्रालयमा बिहीबार ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ‘कमाण्ड पोष्ट’का संयोजक तथा सदस्यहरूसहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग विपद्जन्य घटना व्यवस्थापनबारे भएको छलफलमा उहाँले देशभर मनसुन भित्रिएसँगै हुनसक्ने विपद्जन्य घटना व्यवस्थापन गर्न आफ्ना जिल्लाका स्थानीय पालिकासँग सहकार्य एवम् समन्वय  गरेर पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको हो ।
 
प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र,सामाजिक संस्थाहरू परिचालनका निम्ति समन्वय गर्न एवं सडक विभागबाट तयारी अवस्थामा राखिएका उपकरण मुख्य राजमार्गमा तैनाथ गर्नुपर्ने जनाउँदै गृहसचिव अर्यालले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले प्रजिअहरूले पालिकासँगका समन्वयमा जोड दिनुपर्ने गृहसचिव अर्यालले निर्देशनमा बताउनुभयो  । “स्थानीयस्तरमा विपद्जन्य घटनाको पहिलो जिम्मेवारीमा पालिका नै रहने भएकाले जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिनुहोला ।”

यसैगरी मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायको तत्परतालाई थप प्रभावकारी गर्न अनुरोध गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टरदेखि अन्य प्रभावकारी स्रोत साधन चुस्त राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । जिल्लामा काम गर्ने सिलसिलामा असहजता भएका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न र सहजीकरणका लागि तत्काल तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । गृहसचिव अर्यालले विपद्बाट मानवीय क्षति व्यहोर्न पुगेका परिवारहरूमा आफैँ उपस्थित भई आवश्यक सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २० असार I यो साता कारोबारको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम पनि उच्च देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ४६ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय १९ दशमलव ६९ अङ्कमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १३ कम्पनीको दुई करोड २१ लाख ६७  हजार छ सय ७९ कित्ता शेयर ८४ हजार एक सय २६ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु छ अर्ब ४८ करोड २५ लाख ४६ हजार नौ सय ८० बराबरको कारोबार भएको छ ।

आज वित्त समूह शून्य दशमलव ५९ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको उपसूचक तीन दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । 

बैंकिङ शून्य दशमलव ४८, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ७५, जलविद्युत् शून्य दशमलव २२, लगानी एक दशमलव ८९ र जीवन बीमा एक दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त शून्य दशमलव २१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव २४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ५८, व्यापार शून्य दशमलव ४८ र व्यापार समूह शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य चार दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको रु तीस करोड नौ लाख चार हजार छ सय ९४ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने एनआईसी एसिया ब्यालेन्स फण्डको ३५ लाख एक हजार दुई सय कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

खोटाङ, २० असार I जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले बाढी र पहिराको उच्च जोखिममा रहेका घर तथा प्रभावित हुनसक्ने मानिसको सङ्ख्या सर्वेक्षण गरेको छ । मनसुनजन्य प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षतिबाट जिल्लावासीलाई जोगाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी परिचालन गरेर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका परिवार तथा प्रभावित हुनसक्ने मानिसको सङ्ख्या सर्वेक्षण गरेको हो । 

प्रहरीले गरेको सर्वेक्षणअनुसार १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा बाढीबाट ८५ परिवारका तीन सय २० र पहिरोबाट चार सय ३९ परिवारका एक हजार सात सय ६१ जना उच्च जोखिममा रहेका छन् । 

मनसुन सुरु भएसँगै प्रहरी परिचालन गरेर उच्च जोखिममा रहेका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा चारवटा स्थानीय तह बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको प्रहरीको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

ऐसेखुखर्क गाउँपालिका–१ राखाबाङ्देल र वडा नं ३ ऐसेलुखर्क, रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिण्डे र वडा नं ६ हौँचुर, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान र वडा नं ९ सल्ले तथा केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला र वडा नं ७ सुङ्देल बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका प्रनाउ खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

पहिरोको उच्च जोखिममा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका अधिकांश वडा रहेका प्रहरीले जनाएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मी र वडा नं १५ विजयखर्क, ऐसेलुखर्क–५ जलेश्वरी, केपिलासगढी–५ सप्तेश्वरको दामथला, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका सबै वडा, बराहपोखरी–२ सुन्तले, वडा नं ३ साउनेचउर र वडा नं ४ फाक्टाङ, खोटेहाङ–६ को इन्द्रेणीपोखरी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका प्रनाउ खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खोटाङ बजारमा भने पहिरोको जोखिम छैन ।  

रावाबेँसी गाउँपालिकाको वडा नं १ कुभिण्डे र वडा नं ३ लामीडाँडा, वडा नं ६ हौँचुर, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको वडा नं १ याम्खा, वडा नं ५ सप्तेश्वर छितापोखरी र वडा नं ६ छितापोखरी, साकेला गाउँपालिकाको वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडा, वडा नं २ रतन्छा, वडा नं ३ खिदिमा, वडा नं ४ मात्तिमको आहाले र वडा नं ५ कात्तिके पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । 

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं १ बाहुनीडाँडास्थित ट्यामटुकु, फर्चेपु, खर्क र ठुल्ढुङ्गा, वडा नं ७ महादेवस्थानको महादेवबेँसी र गैरीगुठ, वडा नं ८ धितुङको दीपखर्क, दियाले, गैरी, रातेखोला, गराबु, वडा नं ९ सल्लेको चिचिङ्गा र लुगु तथा वडा नं १० अर्खौलेको डुक्सेली र नवलपुर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका प्रहरीको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लावासीलाई विपद् आइपरेको खण्डमा तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सम्भावित ठाउँको समेत पहिचान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । विपद् आइपरेको खण्डमा उनीहरूलाई उद्धार गरेर जिल्लामा सञ्चालित विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा छ हजार आठ सय ५५ जनालाई राख्न सकिने ठाउँ रहेको प्रनाउ खड्काले जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रहरीले जिल्लामा हुनसक्ने विपद्जन्य जोखिमलाई घटाउन २४ घण्टे आपत्कालीन सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १०० नम्बरको ‘हटलाइन’ सेवा सञ्चालन गरेर २४ घण्टे आपत्कालीन सेवा सुरु गरेको प्रनाउ खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, जिल्लामा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तयारी अवस्थामा रहेको समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनुभयो । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन गर्न तीनवटै सुरक्षा निकाय तथा रेडक्रसलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उद्धार तथा राहत वितरणका लागि जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा तयारी अवस्थामा रहन पत्राचार गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । विपद् आइपरेको खण्डमा समितिले जिल्लास्थित स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक एवं प्रजिअ कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।  

तुलसीपुर (दाङ), २० असार I नेपाललाई क्षयरोगका बिरामी मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा यसका बिरामी खोजी अभियान थालिएको छ । सो अभियान यस वर्ष दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा थालिएको छ । सोहीअनुसार गाउँ–गाउँमा गएर क्षयरोगका बिरामी पहिचान गरी उपचार थालिएको तुलसीपुर–४ स्थित हलवार स्वास्थ्यचौकी प्रमुख शिवप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो । “अहिले पनि धेरै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि गाउँ–गाउँमा अभियान लिएर बिरामीको खोजी गर्न थालिएको छ ।” क्षयरोगका बिरामीको पहिचान नहुँदा रोग सार्ने क्रम झनै बढिरहेको भन्दै यो अभियान थालिएको हो । 

गाउँ–गाउँमा गएर खकार परीक्षण गर्ने, गाउँ–गाउँमा गएर यो रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउनेजस्ता कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । जनचेतना कार्यक्रमका लागि आमा समूह, समुदाय, विद्यालय शिक्षा, होर्डिङ बोर्ड निर्माण गर्ने, भित्ते लेखन तथा माइकिङ गर्ने कार्य हुने प्रमुख तिवारीको भनाइ छ ।  उहाँका अनुसार अहिलेसम्म तुलसीपुर–४ मा सात जना क्षयरोगीले उपचार गराइरहेका छन् ।  

तुलसीपुरमा चालु वर्षमा दुई सय ६५ क्षयरोगी छन् । तीमध्ये एकसय ३२ जनामा खकार देखिएका, ३६ जना खकारमा नदेखिएका र ७२ जना फोक्सोभन्दा बाहिर रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका फोकल पर्सन विमल केसीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चालु वर्षमा क्षयरोगबाट तुलसीपुरमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सबै क्षयरोगी सम्पर्कमा नआउने भएकाले पनि उनीहरुको खोजी गर्ने गरी अभियान सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ । “धेरै क्षयरोगी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा नआउँदा एथेष्ट जानकारी आउने गरको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा क्षयरोगीका बिरामीले अरुलाई पनि सारिरहेका हुन सक्छन्, त्यसैले अहिले सबै वडामा यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।” उहाँका अनुसार आँकडाअनुसार तुलसीपुरमा चारसय ३८ को हाराहारीमा बिरामी पहिचान हुनुपर्ने भए पनि त्यसो छैन । 

तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिमा क्षयरोगको समस्या देखिएको छ । चुरोट, गुट्खा, जाँड,रक्सी खाने व्यक्तिमा बढी यो समस्या देखिने गरेको केसीले बताउनुभयो । दाङमा एक हजार चार सय ५३ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका छन्, भने लुम्बिनी प्रदेशमा आठ हजार ८५ बिरामी छन् । 

दाङमा क्षयरोग परीक्षणका लागि दुईवटा आधुनिक मेसिन रहेका छन् । एउटा मेसिन घोराही र एउटा लमही रहेका छ । त्यस्तै माइक्रोस्कपी २० वटा, डिओटिएस ५० वटा रहेका छन् । गएको आवमा २५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलेको थियो ।

काठमाडौँ, १९ असार I नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक तीन दशमलव ७९ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय चार दशमलव २२ को अङ्कमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १४ कम्पनीको एक करोड ७१ लाख ३४ हजार ८२ कित्ता शेयर ६१ हजार एक सय ९९ पटक खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम रु पाँच अर्ब आठ करोड ३५ लाख २८ हजार नौ सय ३५ बराबर पुगेको छ ।

आजको कारोबारमा व्यापार समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै छ दशमलव १२ र वित्त समूहको सूचक छ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ६३, विकास बैंक दुई दशमलव ७१ र लगानी शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । 

होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव १९, जलविद्युत् शून्य दशमलव ६८, जीवन बीमा शून्य दशमलव २५, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव ०७, लघुवित्त शून्य दशमलव १४, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ०९, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २३ र अन्य समूह शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतले घटेको छ ।

सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने चिर्खुवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य चार दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको रु २३ करोड एक लाख ७७ हजार सात सय ७४ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै एनएमबी–५० को ३८ लाख १४ हजार आठ सय १५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौँ, १९ असार I सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।     
      
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झण्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।     
      
समितिका सदस्य मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोल, इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा बाबुराम दवाडी र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनीयर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहनुभएको थियो । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।     
      
साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।     
      
प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यस विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।     
      
“गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले आफ्नो नीति, रणनीति र कार्यक्रममा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।”     
      
विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्षजनशक्तिको उपलब्धता पश्चात् एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा मानव पुँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको समितिका सदस्य तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।     
      
रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, साङ्गठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको उहाँको भनाइ छ ।     
      
“नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान ई–कोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्द्धनका सम्भावित क्षेत्रहरु, अनुसन्धान र विकासको क्षमता, कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सहर एवं पूर्वाधार, स्मार्ट मोलिलिटी र यातायातलगायत प्रमुख क्षेत्रहरु निर्धारण गरी उक्त विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्दछ ।”     
      
एआईसम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई ‘स्टार्टअप’लाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सीप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहल समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।     
      
प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई इकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा तथा योजना तर्जुमाका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।     
      

उहाँका अनुसार युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरियालगायतले जारी गरेका एआई प्रयोगसम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।-रासस

खोटाङ, १८ असार I खोटाङलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेपछि आज जिल्लालाई औपचारिक रुपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो । 

जन्मिएदेखि १५ महिनासम्मका दुई हजार आठ सय ८१ तथा १६ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका ६ हजार चार सय २२ बालबालिकालाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका (१३ किसिमका) खोप लगाएको पाइपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जीवनप्रसाद चौलागाईँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा पनि सबै बालबालिकालाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका खोप दिलाउन सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सबैको समन्वय र सहकार्यमा पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्छ ।”

जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चौलागार्इँलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्लाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । सो अवसरमा दशवटै स्थानीय तहका प्रमुख, उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी, उत्कृष्ट कर्मचारी, उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, विभिन्न सङ्घ संस्थालगायतलाई सम्मान  गरिएको थियो । कोशी प्रदेशका १४ मध्ये खोटाङ पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्ने चौथो हो । 

बेलबारी(मोरङ), १८ असार I ड्रागन फलले बजार पाउन थालेपछि कोशी प्रदेशमा यसको खेती गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि बढेको छ । कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका अनुसार हाल प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ड्रागन फलको खेती भइरहेको र एक सय १० हेक्टरबाट उत्पादन भइरहेको छ । 

प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये विशेषगरी छ जिल्लामा ड्रागन फलको खेती भइरहेको छ । झापामा ६० हेक्टर, मोरङमा ३५ हेक्टर, सुनसरीमा २५ हेक्टर, भोजपुरमा छ हेक्टर, इलाममा ११ हेक्टर, सङ्खुवासभामा ३७ हेक्टर जमिनमा यसको खेती भइरहेको कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका योजना शाखाका अधिकृत काजिमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशभरबाट एक हजार दुई सय १९ दशमलव २२ मेट्रिक टन ड्रागन फल उत्पादन भएको अधिकृत प्रधानले बताउनुभयो । बजारमा यसको माग उच्च भएको कारण पछिल्लो समय यसको खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो रहेको कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीको भनाइ छ । 

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाह पनि ड्रागन फल उत्पादनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बिदाको समयमा बिहानैदेखि खेतबारीमा भेटिने मोरङको बेलबारी घर भएका शाह केराबारी गाउँपालिका–९ घङ्गरुमा जग्गा भाडामा लिएर कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ । शाहसहित दुई जना मिलेर ओसिस स्मार्ट एग्रो फार्ममार्फ ड्रागन फलको खेती गरिरहनुभएको छ । 

खेती सुरु गरेको दुई वर्षबाटै राम्रो आम्दानी हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । कूल १५ कठ्ठा जमिनमा लगाइएको ड्रागन फलमध्येबाट छ कठ्ठामा पहिलो चरणको उत्पादन सुरु भएको छ । वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म उत्पादन दिने उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म पाँच सय केजीभन्दा धेरै उत्पादन भइसकेको शाहले जानकारी दिनुभयो । 

बारीमै थोकमा प्रतिकिलो तीन सयका दरले उक्त फल बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले दुई वर्षअघि झापाबाट ड्रागन फलको बिरुवा ल्याएर यसको खेती सुरु गर्नुभएको थियो । खेतीमा कुनै रासायनिक विषादी प्रयोग नगरेको उहाँको भनाइ छ । 

कोरोना महामारीको सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि लागू भएको बन्दाबन्दीमा निर्माण व्यवसाय छाडेर ड्रागन फल खेतीमा लाग्नुभएका मोरङ सुनवर्शी नगरपालिका–१ का गणेश राई यतिबेला कृषि पेसाबाट सन्तुष्टि मिलेको बताउनुहुन्छ । तत्कालीन समयमा ठूलो जोखिम लिएर रु एक  करोडको लगानीमा फर्म सञ्चालनमा ल्याएको र अहिले तुर्छा ड्रागन फ्रुट तथा बहुउद्देश्यीय कृषी फर्ममार्फत ड्रागन फलको खेती राम्रो भइरहेका बताउनुभयो । 

उहाँको फार्ममा यतिबेला दैनिक छ जना कामदार ड्रागन फल टिप्दै गरेको भेटिनुहुन्छ । राईले चार वर्षअघि तीन विघा जमिनमा तीन हजार ड्रागन फलका विरुवा लगाउनुभएको छ । हाल महिनामा तीनदेखि चार पटकसम्म फल टिप्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

एकपटकमा करिव तीन क्विन्टल फल टिप्दै गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सुरु थोकमा प्रतिकेज रु तीन सय ५० मा बिक्री गर्ने गरिएकोमा हाल प्रतिकेजी रु तीन सयका दरले बिक्री भइरहेको उहाँको भनाइ छ । राईले भन्नुभयो, “ड्रागन फलको खेती सुक्खा र पानी नजम्ने ठाँउमा गर्दा राम्रो हुन्छ एक पटकको लगानीबाट कम्तीमा २५ वर्षसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

मेक्सिको र दक्षिण अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिएको सिउँडी प्रजातिको फल दुई किसिमको हुने कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका बागवानी विकास अधिकृत टोनि वर्देवाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसको हाँगा काटेर अन्यन्त्र रोप्नुपर्ने हुन्छ । ड्रागन फलमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ ।

गलेश्वर (म्याग्दी) १७ असार I म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ मुसुङका लालबहादुर घर्ती यतिखेर खेतमा रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ । रोपाइँमा व्यस्त भए पनि उहाँको ध्यान भने पाखो र खेत नजिकैको खाली जग्गामा लगाएको टिम्मुरका बोटमा पुगेको देखिन्छ ।     
     
घर्तीले आफ्नै बारीमा नर्सरी स्थापना गरेर टिम्मुरका बिरुवा उमारी बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सङ्घसंस्थाको पहलमा प्राविधिक तालिम लिएर स्थापना गरिएको नर्सरीबाट रु २५ मा प्रतिबिरुवा बिक्री हुने गरेको घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।     
     
म्याग्दीमा टिम्मुरखेती व्यावसायिक बन्दै गएको छ । खेतबारीका कान्ला र बाँझो जग्गामा मात्रै होइन खेतीयोग्य जमिनमा पनि अरू खेती छोडेर यहाँका किसानले टिम्मुरखेती गर्न थालेका छन् । बेनी वडा नं ३ भकिम्ली, वडा नं ९ घतान, तोरीपानी र वडा नं १० पात्लेखेतसहित मालिका, मङ्गला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा व्यावसायिकरुपमा टिम्मुरखेती गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।     
     
अन्य अन्नबाली छाडेर खेतबारी, निजी तथा सामुदायिक वनमा टिम्मुरखेती गर्न थालिएको कार्यालयका सहायक वन अधिकृत एवं टिम्मुरविज्ञ चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । एक दशकअघिसम्म त्यत्तिकै खेर गइरहेको टिम्मुरको पछिल्लो समय स्वदेश तथा विदेशबाट अत्यधिक माग हुन थालेपछि यहाँका किसान टिम्मुरखेतीमा आकर्षित भएका उहाँको भनाइ छ ।     
     
जिल्लामा २० समूह गठन गरी टिम्मुरखेती विस्तार भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । टिम्मुरविज्ञ सापकोटाले सामुदायिक वनमा रहेको टिम्मुर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र एकल महिलाले सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने गरेका बताउनुभयो । पाँच वर्ष अघिसम्म ६० घरधुरीले टिम्मुरखेती गरेकामा अहिले करिब एक सय ५० घरधुरीले टिम्मुरखेती गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
टिम्मुरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्लास्थित उद्योग सङ्घले विभिन्न किसिमका औजारसहित तालिममा सहयोग गरिरहेको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन’अन्तर्गत तोरीपानीसहित विभिन्न गाउँमा १९ हजार पाँच सय बिरुवासहित प्राविधिक सहयोग गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।     
     
जिल्लामा किसानले टिम्मुर प्रशोधन गर्ने औजारसमेत ल्याएका छन् । तोरीपानीका नीलपहरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले टिम्मुर सुकाउने, प्रशोधन गर्ने, तौलने, मसला बनाउने औजार खरिद गरेको छ । वन डिभिजन कार्यालयको रु १० लाख अनुदानमा ती औजार खरिद गरिएको स्थानीय टेकबहादुर चोखालले बताउनुभयो ।     
     
तोरीपानी गाउँबाट वार्षिक छ हजारको हाराहारीमा बिरुवा जिल्लाबाहिर बिक्री हुने गरेको छ । एकजना किसानले छ किलोदेखि माथि टिम्मुर उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । प्रशोधन औजारको प्रयोगसँगै मसला बनाई बजारमा बिक्री गर्न, मिसावट रोक्न, गाउँकै ‘ब्रान्ड’लाई स्थापित गर्नलगायत बजारीकरणमा सहज भएको कृषक समूहले जनाएको छ । जिल्लामा वार्षिक पाँच हजार किलो टिम्मुरको माग भए पनि वार्षिक तीन हजार किलो मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यहाँको टिम्मुर विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ ।     
     
म्याग्दीका गाउँमा फलेको टिम्मुर स्वादिलो हुने भएकाले पनि व्यापारी गाउँमै पुग्ने गरेका बेनी–३ मुसुङका अगुवा कृषक लालबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँबाटै प्रतिकिलो रु एक हजार छ सयदेखि रु दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।     

काठमाडौँ, १७ असार I शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय मात्र नभइ सबै पक्ष जिम्मेवारीका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।     
     
“शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्न थालेको लामो समय भयो तर संरचनागत सुधार मन्त्री परिवर्तन गरेर मात्र हुने कुरा होइन । सुधारका लागि सरकारको मुखमात्र ताकेर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको छ ।     
     
शिक्षा मन्त्रालयमा बाहिरका कर्मचारी नआउने र शिक्षा क्षेत्रकै कर्मचारी आउने व्यवस्था गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र तयार पार्नेगरी काम भइरहेको छ ।” शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सबैको जिम्मेवारी हुने मन्त्री श्रेष्ठले दोहो¥याउनुभयो ।     
     
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुका लागि छुट्टै सेवा आयोग बनाउने विषयमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्रीले हालै सार्वजनिक भएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।     
     
शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नेगरी ‘समाजसँग पाठ्यक्रम’ कार्यक्रम ल्याइएको र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम बनाउँदा पनि रोजगारसँग जोड्नेगरी बनाउन निर्देशन दिएको उहाँको बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कसरी गठन भएको छ भनेर अध्ययन भइरहेको, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात असन्तुलित देखिएकाले प्राथमिक तहका दरबन्दी काटेर माथिल्लो तहमा दरबन्दी बढाउन सकिनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेकोलगायत सुधारका काम भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार कक्षाकोठा थप्ने गरी योजना तर्जुमा गरिएको तथा त्यो मानव सुचकाङ्कमा पछाडि परेका दुई सय ४० वटा पालिकामा विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।     
     
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनअनुसार निर्णय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।