काठमाडौँ, १३ असार I राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले बजेटपछिको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा दुबै सदनका सांसदले दिएको सुझावलाई सामावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आज बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि  बिचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विनियोजन विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सिधैँ रकम रकामन्तरण गर्ने प्रावधान रहेकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले रकमान्तरण गनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

सांसद उर्मिला अर्यालले विनियोजन विधेयकमा बजेट कार्यन्वयनका लागि सहजीकरण गर्न वियेध आएको उल्लेख गर्दै खर्च व्यवस्थित गर्न आएको विधेयक आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले बजेटको विषयमा दुबै सदनमा छलफल गर्ने र पास हुने भएकाले सांसदले जनताको भावना बुझेर विचार राखे पनि त्यो छलफलमा नसमेटिएको बताउनुभयो । 

“संसद्प्रति जनताको विश्वास बढेको छैन, यो प्रक्रिया बदल्नुपर्छ, सांसदको सुझाव समेट्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कति सांसदले बजेट अघि प्रस्ताव गर्नुभएको योजना पर्छ उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ तर कतिपय सांसदले प्रस्ताव गर्नुभएको योजना पास हुँदै निराश हुनुहुन्छ, प्रथामिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत परिचालनको आधार रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले  अर्थतन्त्रका सम्भावना र चुनौतीकाबीच आएको विनियोजन विधेयकको समर्थन गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराईले छलफलमा उठेका विषयमा संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने चलन  अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि विनियोजन विधेयकमा सांसदले दिएको सुझाव समावेश नहुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सेवा प्रदायकलाई सहज बनाउन आएको विधेयकमा टिप्पणी गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै विधेयकको स्वागत गर्नुभयो । 

काठमाडौँ, १३ असार I काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग डेङ्गु सङ्क्रमण फैलाउने लामखुट्टेको बासस्थान र लार्भा नष्ट गर्ने तथा रोगबाट बच्न सामुदायमा सचेतना बढाउने अभियानमा जुटेको छ । नियमित पानी पर्न थालेसँगै यो रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कामपाले यही असार ९ गतेदेखि सबै वडामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । डेङ्गु नियन्त्रण्क ‘फोकलपर्सन’ ऋषि भुसालका अनुसार यस अभियानमा ६४ स्वास्थ्यकर्मी र पाँच सय ५८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ ।

“रोग सार्ने र महामारी फैलाउने सबै प्रजातिका लामखुट्टे पानी जमेको ठाउँमा बस्छन् । उनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया त्यहीँ पूरा हुन्छ । यसकारण पानी जम्न दिनु हुँदैन । यो काम व्यक्ति र समुदाय आफैँले गर्न सक्छन्, त्यसैले अभियान सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

भुसालका अनुसार पानी जमेका खाल्डा पुर्ने, पानीका भाँडा, टायर तथा अन्य स्थानमा जमेको पानी हटाउने, यसमा लामखुट्टेको प्रजनन प्रणाली र रोग फैलिन सक्ने अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउने काम अभियानमा क्रममा भइरहेका छन् ।

रोगको लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण, औषधोपचारका लागि वडामा रहेको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न पनि भुसालले आग्रह गर्नुभयो । “पानी परेको समयमा सडक र सडक किनाराका खाल्डाखुल्डीमा फोहर पानी जम्मा हुन्छ । यस्तो पानीमा लामुखट्टेको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । लार्भा खोज्ने तथा नष्ट गर्दा यस्ता ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
   
लार्भा नष्ट गर्न लार्भिसाइड औषधिको प्रयोग गरिएको जनाउँदै भुसालले यो जैविक औषधि रहेको बताउनुभयो । “यसले लामखुट्टे र त्यसका लार्भालाई बाहेक कसैलाई पनि हानी गर्दैन । यो विषादी होइन । औषधिलाई पानीको माथिलो भागमा छर्किने गरिन्छ । यसले लार्भाको पेटमा विष उत्पन्न गर्छ । यसबाट उसको पाचन प्रक्रिया नष्ट हुन्छ । यसबाट पूर्ण विकसित हुन नपाउँदै लार्भा मर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

डेङ्गुको सङ्क्रमणका बारेमा परामर्श दिनका लागि कामपाले निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन ११८० चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा राखेको जनाएको छ । अस्पताल जानुपरे १०२ नम्बरमा सम्पर्क गरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ  । एक्कासी उच्च ज्वरो आउनु डेङ्गुको मुख्य लक्षण हो । यससँगै धेरै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, शरीरमा बिमिरा आउनेलगायत यसका मुख्य लक्षण रहेका छन् ।

काठमाडौं, १३ असार I  प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका गणपूरक सदस्यहरु निर्धारित समयमा उपस्थित नहुँदा आजको बैठक एक घण्टापछि सुरु भयो । बैठकका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ भने ठिक समय (बिहान ७ः३०) बजे समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबारमा उपस्थित हुनुभएको थियो । 

निर्धारित समयमा २४ सदस्यीय समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापासहित  छ सांसद मात्रै उपस्थित भएपछि बैठक सुरु हुनसकेन । ‘नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक’माथिको छलफलका लागि राखिएको बैठकमा १०ः३० बजेपछि समितिका लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अन्यत्र बैठक रहेकाले जान अनुमति माग्दा सभापति थापाले मन्त्री र सांसदहरुको समय मिलाउन आफूलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको दुःखेसो गर्नुभयो । 

“म यो विधेयक छिटो पारित गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफलमा जाउँ भन्ने सोचेको हो तर सोचे जस्तो भइरहेको छैन ।’’, सभापति थापाले भन्नुभयो, “समयप्रति सबैले उत्तिकै चासो र गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ ।’’ समितिको आजको बैठकमा उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयका लागि कुलपति प्रधानमन्त्री राख्ने नराख्ने, उपकुलपतिका अधिकार कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने लगायत विवाद भएको थियो । उक्त विवादलाई आपसी छलफल गरेर सहमतिको खाका पेस गर्न समितिले सदस्य विद्या भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयकको दफा २८ सम्म छलफल भएको छ ।

खोटाङ, १३ असार I दिक्तेल–साप्सुखोला सडकमा यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या भएपछि साकेला गाउँपालिकाका बासिन्दाले श्रमदान गरेका छन् । साकेलाका स्थानीयले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ को लफ्याङ खण्डमा मर्मत गरेका हुन् ।     
     
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट साप्सुखोला हुँदै साकेला गाउँपालिकाको मानेभञ्ज्याङ–पाँचधारे तथा दिप्रुङ चुइचुम्मा हुँदै तराईका जिल्ला जोड्ने सडकअन्तर्गत लफ्याङ क्षेत्रको केही भागमा वर्षायाममा समस्या भएपछि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, कर्मचारी, स्थानीय व्यवसायी र नागरिक समाजका एक सय ५ जनाभन्दा बढी सदस्यले श्रमदान गरेका हुन्     
     
दिक्तेल–साप्सुखोला दश किलोमिटर सडकलाई असार अगावै मर्मत गरेर नियमित रूपमा यातायातका साधन सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विशन राईले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।     
     
यसैबीच, दिक्तेलस्थित अस्पतालचोक–लफ्याङको दुबेचिवा (तीन किलोमिटर) र दुबेचिवा–साप्सुखोला (चार किलोमिटर)सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा नहुँदै सडक विभागले योजना कटौती गरेको छ ।  

भोजपुर, १२ असार I सरकारको घुम्नैपर्ने सय गन्तव्यभित्र पर्न सफल भोजपुरको मुन्दुम पदमार्गमा रु एकरोड ९० लाख बढीको लागतमा विभिन्न संरचना निर्माण हुने भएको छ । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, स्वीस सरकार, प्रदेश र सङ्घ सरकारको रु एक करोड ९० लाख ५० हजार लगानीमा पदमार्गको थप विकास गर्न लागिएको हो ।   
  
स्वीस सरकारसँगै तीनवटै तहका सरकारले विकासमा जोड दिएको यस क्षेत्रमा पदमार्ग विस्तार तथा पुनःनिर्माण, स्थानीय वस्तुकला, सूचना बोर्ड, खानेपानी, शौचालयलगायत संरचना निर्माण गरिने टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाको रु ४५ लाख, प्रदेश सरकारको रु ५२ लाख १५ हजार, सङ्घीय सरकारको रु १० लाख ५० हजार र स्वीस सरकारको रु ४२ लाख ५० हजार बजेट लगानी हुने गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बजेटबाट पदमार्ग घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर थप संरचना निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो । “मुन्दुम पदमार्ग देशकै स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास भइरहेको छ”, प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय यो पदमार्ग पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ । यो बजेटबाट यसको थप विस्तार र विकास हुनेछ ।”   
  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि थप काम गरिने बताउनुभयो । मुन्दुम पदमार्गमा घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा चखेवामा पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो गाउँपालिका कृषि र पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको स्थानीय तह भएकाले त्यसलाई लक्षित गरेर योजनाबद्ध विकासमा जुटेका छौँ । मुन्दुम पदमार्ग पर्यटकको प्राथमिकतामा पर्ने गन्तव्यका रुपमा स्थापित हुँदै गएकाले यसको थप विस्तार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर थप लगानी सुनिश्चितता गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले मुन्दुम पदमार्गको बृहत्तर विकास गरेर गाउँपालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोत स्थापित गर्ने योजनाको साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । यो पदमार्गबाट अग्ला हिमशृङ्खला, अग्ला डाँडा, तराईका समथर फाँटको मनोरमदृश्य अवलोकन गर्दै पदयात्रा गर्न सकिने भएकाले छोटो समयमा नै पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न आफूहरुले जोड दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “मुन्दुम पदमार्ग सरकारको घुम्नैपर्ने सय गन्तव्यभित्र पर्न सफल पर्यटकीय क्षेत्र हो”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “यो पदमार्गको थप विकासका लागि हामीले योजनाबद्धरुपमा काम गरिरहेका छौँ । यसलाई गाउँपालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोतकारुपमा स्थापित गराउने लक्ष्य छ ।”   
  
मुन्दुम पदमार्गको यात्राबाट चारपाटे, म्यारापिक, नुप्से, सगरमाथा, ल्होत्से, ल्होत्सेसार, पिक ३८, चाम्लाङ, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्णलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सुन्दर हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पदमार्गको आसपासमा निर्माण भएका किरात राईहरुको संस्कार, संस्कृति झल्काउने विभिन्न संरचना, घाँसेमैदान, स्थानीय गोठवालाले पालेका चाँैरी, भेडीचोकलगायतले यात्रा गर्ने पर्यटकलाई आनन्दित बनाउने गरेका छन् ।  

भक्तपुर, १२ असार I परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न आज बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले  बिहीबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले भन्नुभयो, “नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र बैठक बसेर नमुना अभ्यास पनि गरियो, केही प्राविधिक काम बाँकी भएकाले भोलि बिहान पुनः बैठक बसेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने छौँ ।” असार १५ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तालिका रहेको थियो । 

बोर्डले गत वर्ष असार २४ मा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले यस वर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक बताउनुभयो । यस वर्षको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ७५ अङ्कको परीक्षामा ३५ प्रतिशतअर्थात् २६ दशमलव २५ अङ्क अनिवार्य ल्याउनै पर्ने अन्यथा फेल भएसरह मानिने गरी ‘एनजी’ उल्लेख गरिएको ग्रेड सिट आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आन्तरिकतर्फ २५ पूर्णाङ्कको परीक्षामा ४० प्रतिशतअर्थात् १० अङ्क ल्याउनुपर्छ । ‘एनजी’ आउने परीक्षार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा नदिई कक्षा ११ मा पढ्न पाउने छैनन् । विद्यार्थीले दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने छन् । दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अङ्क नपाएका र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिँदा पनि ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउन नसकेका परीक्षार्थीले अर्को वर्ष ‘एनजी’ लागेको विषयमा मात्र परीक्षा दिन पाउनेछन् । गतचैत १५ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालित परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ६७ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन् । ग्रेड वृद्धितर्फ २१ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन् ।

काठमाडौँ, १२ असार I प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् ।     
      
सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।     
      
नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।     
      
उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो । ”     
      
उहाँका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो ।     
      
तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ रु तीन लाख ९६ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ रु चार लाख ७५ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु चार लाख चार हजार तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु तीन लाख ३७ हजार आठ सय तोकिएको थियो ।     
      

तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।     
      
महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्सामा रु पाँच लाख २३ हजार र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।”  

गलकोट (बागलुङ), १० असार I भूसंरक्षणसँगै पशुपालनमा जोड दिने उद्देश्यले यस वर्ष चार जिल्लाका किसानलाई ६४ हजार डालेघाँसका बिरुवा वितरण गरिएको छ । भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालय पर्वतले बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जाका किसानलाई ६४ हजार डालेघाँसका बिरुवा उत्पादन गरेर निःशुल्क वितरण गरेको हो ।   
  
ग्रामीण भागमा सडक निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाउँदा बढेको भूक्षय कम गर्ने र गाई, भैँसी तथा बाख्रापालनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले डालेघाँसको बिरुवा वितरण गरिएको भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।   
  
कार्यालयले बागलुङबाट घाँसका बिरुवा वितरण गर्न थालेको बताउँदै यही असार मसान्तभित्रै चारवटा जिल्लाका किसानलाई बिरुवा वितरण गरिसक्ने कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साबिकको भूसंरक्षण कार्यालय, बागलुङमा उत्पादन भएका १४ हजार घाँसका बिरुवा निःशुल्क रुपमा वितरण भइरहेका छन् ।   
  
पौडेलले म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जामा समेत बिरुवा वितरण कार्य सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले मुस्ताङमा भने डालेघाँसका बिरुवा उत्पादन र वितरण नगरिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बागलुङमा १४ हजार, म्याग्दी १५ हजार, पर्वतमा २० हजार र स्याङ्जामा २० हजार बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण भइरहेकोे छ ।   
  
“पशुलाई पोषिलो, भू–संरक्षणलाई सहयोगी डालेघाँसको माग अत्यन्तै बढी छ, हामीले किसानका माग धान्न गाह्रो छ । बर्सेनि बिरुवाको उत्पादन घट्दो र माग बढ्दो छ, बजेट अभावमा किसानको मागअनुसार बिरुवा दिन सकिरहेका छैनौँ”, पौडेलले भन्नुभयो, “कायक्षेत्र पाँच जिल्ला भए पनि मुस्ताङमा डालेघाँस हुँदैन, चार जिल्लामा असार मसान्तभित्रै बिरुवा वितरण सकिन्छ ।”   
  
अहिले कार्यालय तथा समन्वय कार्यालयबाट निःशुल्क रुपमा राय खन्यु, निमारो, कल्की, पारिजात, काफललगायत डालेघाँसका बिरुवा वितरण भइरहेका छन् । बिरुवा प्रतिकिसान १० र कृषि समूह तथा वडा कार्यालयको सिफारिसमा अधिकतम एक हजारसम्म दिन सकिने बागलुङका नर्सरी नाइके दुर्गाप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।   
  
पाखो बारीे तथा ग्रामीण सडकको छेउछाउमा बिरुवा लगाउँदा पशुलाई आहारा र भू–क्षय हुनबाट जोगिने हुनाले भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालयले पर्वतसहित बागलुङ, म्याग्दी र स्याङ्जामा नर्सरी निर्माण गरेर बर्सेनि बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गर्दै आइरहेको छ ।  

काठमाडौँ I सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।   
  
उहाँले दीर्घकालीन सोचका साथ दिगो, समावेशी र सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि शुरु गरिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई एक सय ३२ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिएको बताउनुभयो ।   
  
प्रतिनिधिसभाको आजको बैंठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सन्दर्भमा सांसदको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणको कामलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।   
  
सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिकरूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार, सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सहरी विकासतर्फको बजेट केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।   
  
“मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेस तथा हिमाल पहाडका केही आर्थिक सम्भावना बोकेका साना बजार केन्द्रलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले २७ वटा बजार केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   
  
मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “एकीकृत बस्ती विकासको कार्यसँगै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कार्यसमेत मन्त्रालयले गर्दै गरेको भए पनि एकीकृत बस्तीको सफलता कार्य व्यक्ति÷समुदायको भावना र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएकाले यी चुनौतीका कारण प्रभावकारी प्रतिफल दिन सकिएको छैन ।”   
  
विद्यमान बस्तीमा नै थप पूर्वाधार विकास गरी जनताको जीवनयापन सहज बनाउन र विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने यथासम्भव स्थानान्तरणसमेत गरिने गरी ७७ वटै जिल्लामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
मन्त्री बुढाका अनुसार एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सहरी उत्थानशिलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय सहर पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी करिडोरमा रहेका नगरपालिका लुम्बिनी साँस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य सहरका रुपमा विकास गर्न दातृ निकायसँग सम्झौता भइ उक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   
  
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र रुकुमपूर्व सदरमुकाम विकास गर्न सरकारी कार्यालय भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिकामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।   
  
प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने जनता आवास कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिव रु १८ अर्ब लगानी गरी ४२ हजारभन्दा बढी आवास निर्माण भइसकेको छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी आवसमेतमा प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।   
मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “संंविधानप्रदत्त आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब रु सात अर्ब लगानी भइ ८० हजार आवासीय भवनको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिसकिएको छ ।”   
  
सीमित बजेट उपलब्धताका कारण लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।   
  
प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रय उपलब्ध गराउन आपतकालीन सेल्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री बुढाको भनाइ छ । सङ्घीय संसद् भवन निर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   
  
उहाँका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।   
  
सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सिलिङ्गबाट आगामी आवमा सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ६८ अर्ब तीन करोड १३ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु सात अर्ब ६७ करोड ७७ लाख र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु १५ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख गरी जम्मा रु ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   
  
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम बाटोका लागि १५ प्रतिशत र कम्तिमा पाँच प्रतिशत खुल्ला क्षेत्रको लागि छुट्याइ भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
काठमाडौँ उपत्यकाको इशान कोणमा एक लाख रोपनी र अन्य तीन कोणमा १०-१० हजार गरी ३० हजारसमेत एक लाख ३० हजार रोपनीमा आवास विकास गर्दा खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधारसमेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये इशान कोणको नयाँ नगर भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि योजना तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पेस हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।   
  
भक्तपुरको अरनिको सभागृहका लागि चालु आवमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सन्तुलित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सहरी स्वरुप विकास हुने गरी ठूला तथा मझौला सहर निर्माण तथा सहरी क्षेत्रमा लगानी गरी सहरी विकास मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्दा उच्च आन्तरिक बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्याको अत्यधिक चापसँगै तीव्र सहरीकरण भएका तराईका सबैजसो सहरमा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सहरी विकास, आवास, भवन तथा स्थानीय पूर्वधारको क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने सोचलाई साकार पार्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न मन्त्रालय अग्रसरसमेतको उहाँको भनाइ छ ।  

गण्डकी I पोखरा महानगरपालिकाले ‘पर्यटन राजधानी पोखरा एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना’ तयार गर्ने भएको छ ।

महानगरप्रमुख आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन राजधानी पोखराको योजनाबद्ध विकासका लागि कार्ययोजना तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुुभयो ।

महानगरका ३३ वडाको मौलिकता तथा विशिष्टताको पहिचान, वडाको सम्भावना र अवसरको उपयोग गर्ने गरी ‘एक वडा एक विशिष्ट कार्यक्रम’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुुभयो ।

पर्यटन राजधानी पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सम्भाव्य परियोजनाहरूमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्न लगानी बैठक आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी सन् २०२५ लाई ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ घोषणा गर्ने सङ्घ, प्रदेश सरकार र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पोखरामा कम्तीमा पन्ध्र लाख पर्यटक भित्र्याउने  र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘पोखरा सबै मौसमका लागि’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि भनिएको छ,“पोखराको पर्यटकीय उपजको पार्श्वचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धन, यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको आधिकारिक विवरणसहित महानगर पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरिने छ । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दा छिमेकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार समन्वय गरिने छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरिने छ । ”

पोखरा महानगरपालिका वडा नं १ स्थित सीमपानीमा कालिगङ्गा तथा सेती  गङ्गाको जलसिंचित शालिग्रामसहितको ‘मुक्ति क्षेत्र प्रवेशद्वार’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, हर्पनखोला र फेवातालको सङ्गममा ‘फेवा बिच’ निर्माण गरिने,  फेवाताल जाने सडकको सहिद चोकदेखि हल्लनचोक सडकखण्ड र सिद्धार्थ चोकदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा वैकल्पिक यातायात व्यवस्थापन गरी क्रमशः पैदलिकरण लागू गर्नेसमेत महानगरको नीति छ । 

पर्यटन राजधानी पोखरा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा तत्काल, अल्पकाल तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने गतिविधिहरूको पहिचान गरी नीतिगत सुधार, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास र जवाफदेहिता बढाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फेवातालको किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन महानगरले गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग समन्वय गरिने र रत्न मन्दिर तथा परिसरको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी मन्दिरलाई ‘प्यालेस म्युजियम’ का रूपमा विकास गरिने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान बनाउँदै आएका जेठोबुढो धान, उखु, मह, कफीलगायतका स्थानीय मौलिक उत्पादनको विस्तार, व्यवसायीकरण बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा पहाडी क्षेत्र  काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनासँगको साझेदारीमा सुन्तला, कागती, मेकाडेमियानट, एभोकार्डो आदि फलफूल खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गरिने प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

‘दिगो कृषिको आधार प्राङ्गारिक खेतीको विस्तार’ को अभियानअन्तर्गत प्राङ्गारिक पकेट क्षेत्र घोषणा गरी वातावरणमैत्री सहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन र किसान परिचयपत्रको आधारमा कृषि अनुदान दिँदा भौचर प्रणाली अवलम्बन गर्ने पनि महानगरको तयारी छ ।

बाँदरका कारण प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक तथा सुरक्षित कृषि बालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा बाँदरले मन नपराउने तर किसानलाई फाइदा हुने कृषि बालीको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनुका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बाँदर व्यवस्थापनको पहल गरिने महानगरको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

“स्थानीय उत्पादनको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि ‘मेकइन पोखरा मेडइन पोखरा’ लाई प्राथमिकतामा राखिने छ । सहकारी सुशासनमा देखिएको विद्यमान समस्या र चुनौतीको विश्लेषण एवं मूल्याङकन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार, अनुगमन र कानुनबमोजिम कारबाहीलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइने छ । रूग्ण सहकारी संस्थाहरूको उत्थानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समृद्धिका लागि सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने नीति अनुरूप विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, कोइका, युएनडिपी, युएसएआइडीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रणनीतिक महत्वका विभिन्न विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका तथा सञ्चालनको क्रममा रहेकाले तिनको तप प्रभावकारीताका लागि काम गर्ने महानगरको योजना रहेको छ । 

पोखरालाई स्वच्छ, सफा, हरियाली र सुन्दर सहरका रूपमा विकास गर्न विज्ञहरूको सहयोगमा ‘स्वच्छ सहर हरित सहर’  परियोजनाको प्रारूप तयार गरिएको आचार्यले बताउनुुभयो । “महानगरपालिकामा उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्यम क्लिनिक, वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला, पोखरा आइडिया मार्ट, स्टार्टअप प्रोत्साहन जस्ता नवीनतम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न विषयमा एक हजारभन्दा बढीलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको छ”, आचार्यले वक्तव्यमा अगाडि भन्नुभयो । 


आन्तरिक स्रोतको दिगो परिचालन तथा राजस्व परिचालनका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न, अनुगमन तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाउन मौजुदा सङ्गठनात्मक संरचना तथा कार्य पद्धतिमा सुधार गर्न महानगरले आगामी आवमा थप योजनावद्ध काम गर्ने पनि महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

“भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, अनुगमन, सचेतना अभियान र खरिद लगायतका प्रक्रिया र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता अपनाइने छ । महानगरपालिकामा हुने सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत बनाउँदै कूल खर्चमा बेरुजु प्रतिशत घटाउँदै लगिने छ । राजस्व परिचालनमा योगदान पुग्ने गरी सम्पत्ति कर, मालपोत र भूमिकरलाई व्यवस्थित गर्न जिआइस ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ,“जनताको जीवनस्तर उठ्ने, स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने र स्थानीय स्रोतसाधन तथा सीपको प्रयोग हुने, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण तथा संवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ । विकास खर्चलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने, न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउँदै लगिने छ ।”

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्षमा साविक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने पनि महानरप्रमुख आचार्यले जानकारी गराउनुभयो । 

यस्तै, मितेरी सहरहरुसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र उच्चस्तरको बनाइराख्न महानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समन्वय ब्यूरो स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै आचार्यले यी शहरहरूमा युवा विद्यार्थी, उद्यमी, व्यवसायी, कलाकार  तथा अन्य  क्षेत्रका व्यक्तिहरूको  भ्रमण तथा अनुभव आदानप्रदानलाई जोड दिइने बताउनुुभयो ।
यसैगरी व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता विकास गर्दै स्वरोजगार तथा मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न बजारको माग र आवश्यकतामा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने, उद्यमशीलता तथा श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै महिला तथा युवा उद्यमशीलता विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने पनि जनाइएको छ ।

रोयल ट्रेकलाई पुनः रेखाङ्कन गरी विकास तथा प्रवर्द्धन गरिने र ‘लेक टु लेक’, ‘केभ टु केभ’  तथा ‘कोट टु कोट’ पदमार्ग निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने, रानीपौवा शोभा भगवतीस्थान नजिक रहेको पोखराको पुरानो नगरपालिका कार्यालय भवनलाई पोखरा स्मृति सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने पनि महानगरको कार्यक्रम छ । 

‘घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकलाई टेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी दीर्घरोगी,  अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बालबालिका, युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता रहने गरी ‘स्वच्छ पोखरा, स्वस्थ पोखरेली’ विशेष अभियान सञ्चालन गरिने, पोखरालाई ‘सदाचार, नैतिकता र अनुशासनको सहर’ का रूपमा विकास गर्दै लग्ने नीति अवलम्बन गरिने आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । 

पोखरामा साहसिक खेल प्रवर्द्धन गर्दै पोखरालाई खेलकुदको सहर र पोखरा नगरीलाई खेल पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश सरकार अन्य विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अनुशासन, नैतिकता, सदाचारसहितको जीवनोपयोगी शिक्षा विकासका लागि तदनुरूप स्थानीय पाठ्यक्रम र शैक्षिक सिकाइ पद्धतिमा सुधार गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै महानगरप्रमुख आचार्यले माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि नियमित रूपमा ‘उद्यमशीलता विकास तथा वृत्ति परामर्श कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने पनि महानगरले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।