जनकपुर । धनुषा जिल्लाका निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको छ । विगत एक हप्तादेखि सरकारले तोके अनुसारको तलब पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रीएकका चिकित्सकहरुले आज जनकपुरधामस्थित मधेश भवन (मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरु भएको स्थान) अगाडि सडकमै बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

जनकपुरधामका निजी अस्पतालहरुले चिकित्सकहरुलाई कार्य अवधि भन्दा बढी काम गराउने, ८ हजार देखि १२ हजार सम्म तलव मात्र दिने, कुनै गुनासो गरे कामबाट हटाउने जस्ता कार्य गर्ने गरेको विरोध प्रदर्शनमा बसेका चिकित्सक उदय साहले बताए ।

आफ्ना समस्याहरु सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरुलाई गएर सुनाए पछि आश्वासन बाहेक केही नपाएको उनीहरुको आरोप छ । आजै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि धर्ना दिएका थिए । 

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरुलाई छलफलका लागी बोलाएर उनीहरुको समस्या सुनेका थिए । तर प्रजिअ प्रेम प्रसाद लुइटेलले उनीहरुको समस्या समाधान सम्बन्धित निकायले मात्र गर्न सक्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हक अधिकार भन्दा माथिको कुरा रहेको बताएका थिए ।

चिकित्सक साहले न्यूनतम तलब ज्याला आफूहरुले पाउने वातावरण नबने सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

रौतहट ।  रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ को डुमरिया स्वास्थ्य केन्द्रमा जापनिज इन्सेफ्लाइटिसको खोपको भ्याक्सीन म्याद नाघेको भेटिएको छ । 

कार्तिक महिनाको १७, १८ र १९ गते १२ महिनादेखी २३ महिना भित्रका बालबालिकाहरुको लागि दिन तयारी परिएको भ्याक्सीन म्याद नाघेको भेटिएको हो । 

चन्द्रपुर अस्पतालबाट ल्याइएको  भ्याक्सीन म्याद गुज्रिएको भेटिएकाले तत्काल सो खोप दिन रोकिएको चन्द्रपुर नगरपालिकका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख राजेश ठाकुरले बताए । उनले कर्मचारी तहबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरे । ‘यस्तो लापरवाही गर्नु हँुदैन उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन हुन्छ । अस्पतालमा म्याद भएको भ्याक्सीन हुँदा पनि सकिएको ल्याउनु कर्मचारीलको गल्ती भएको उनको जिकिर छ ।’ 

जापनिज इन्सेफ्लाइटिसको भ्याक्सीनको म्याद अंग्रेजी मिति अनुसार सन २०२५ नोभेम्बर १ तारिखमा सकिएको छ । भ्याक्सीनको म्याद सकिएको चार दिन पछि दिन लागेको भन्दै  यसले बालबालिकाहरु गम्भीर असर पार्ने चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाअध्यक्ष नवराज देबकोटाले बताए । यो विषय गम्भीर भएकाले कार्यपालिकाको बैठक राख्ने र दोषि कर्मचारीलाई  कारवाही गरिने उनले बताए ।

चन्द्रपुर , बृन्दावन, गरुडा र गुजरा नगरपालिका भित्रका बालबालिकाहरु खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका खोप अधिकृत अनिल कर्णले बताए । 

उनका अनुसार  प्रदेश कार्यालयबाट हालै आएको यो भ्याक्सीनको मिति २०२६ अप्रिलसम्म म्याद छ । तर चन्द्रपुर नगरपालिका ९ मा भेटिएको  म्याद नाघेको भ्याक्सीनको विषय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।  यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको चन्द्रपुर नगरपालिका नगर प्रमुख सन्जय काफ्ले बताए ।

जनकपुर । जनकपुरधामसहित धनुषा जिल्लाभर निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले आज पनि जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका छन् । ८ सुत्रीय मागसहित आन्दोलनका पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार उनीहरुले आज जनकपुरधामको प्रवेशस्थल रामानन्द चोकमा सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै निजी अस्पतालहरु अगाडि नाराबाजी गरेका छन् ।

उनीहरुले हाम्रो रगत चुस्न पाइँदैन, हामी रोगी हौं सरकार उपचार गर, हाम्रो अधिकार खोस्न पाईंदैन, हाम्रो पेसाको सम्मान गर, हामी भोकै काम गर्न सक्दैनौ, वी वान्ट जस्टिस, १२ हजारले घर चल्दैन लगायतका नारा लगाएका थिए ।

उनीहरुले नेपाल सरकारको ऐनअनुसार तलब स्केल लागू गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका करारकर्मीलाई हटाई लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको बीमा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हप्तामा अधिकतम ४२ घण्टा मात्र कामको सीमा तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मन्त्रालयबाट पटक–पटक सूचना जारी भए पनि निजी अस्पतालहरूले कार्यान्वयनमा नल्याएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर परेको र बाध्य भएर आन्दोलनमा ओर्लिनु परेको उनीहरुको भनाई छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार, कार्यविधि स्वीकृत भएपछि केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ।

त्यसैगरी, बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री भण्डारीका अनुसार सेवासुचारु नहुँदासम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानिने भएकाले सो अवधिमा जरिवाना लाग्ने छैन।

प्रदेशका इटहरी र विराटमोड बाहेकका यातायात कार्यालयहरूले कात्तिक १७ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका इटहरी र विराटमोड कार्यालयमा सूचनाप्रकाशनपछि मात्र सेवा पुनःसञ्चालन गरिनेछ।

मन्त्री भण्डारीले लाइसेन्स प्रणाली पनि सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको बताए। “सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारको नीति हो,” उनले भने।

बैठकले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनःनिर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद र बीमाबाट क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि भएको छ।

त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारका अनुसार, यी सबै निर्णयहरू प्रदेश प्रशासनलाई सक्रिय, नागरिक सेवा सुधार र पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।

पोखरा । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु तलब वृद्धिलगायतका माग राखेर पुनः आन्दोलित भएका छन्  । असोज १९ गते आइतबारदेखि आन्दोलित रहेका नर्सहरुले सोमबार वार्तापछि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर माग पूरा नभएपछि उनीहरु फेरि आन्दोलित भएका हुन् । 

उनीहरूले आफ्नो काम जारी राख्दै अस्पताल परिसरमा प्लेकार्डसहित धर्ना र नराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूले ‘हामीलाई न्याय दे, श्रम शोषण बन्द गर, हामी मेसिन होइनौँ नर्स हौँ’ लगायतका नारा लगाएका थिए । काममा ‘ओभरलोड’ भएको र काम अनुसारको परिश्रम नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो भने ‘हामी नर्स हौँ, मेसिन होइनौ’ भन्दै उनीहरुले अस्पताल परिसरमै नाराबाजी गरेका थिए । 

करिब ३ सय नर्सहरूले उचित सेवा, सुविधा पाउन नसकेको नर्सहरूको गुनासो छ । एक साताभित्र माग पूरा नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । मणिपालमा १२ सयभन्दा बढी डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

सरकारले श्रमिकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय समेत नपाएको, यसअघि रहेको सात घण्टाको समय बढाएर काम गर्ने समय आठ घण्टा बनाएको, वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको चाडपर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा लगायतका अन्य बिदाहरू कटौती गरिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि पु¥याइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिवादीहरूबाट करिब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको, एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानुनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागु गरिएको आयोगको ठहर छ ।

त्यसैगरी, एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग सम्झौता हुँदा पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलिएको र भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियतपूर्वक १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले एमआरआई मेसिनका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको भए पनि विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।

आयोगको भनाइमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको छ । तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए । सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मीका नाममा मुद्धा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैँकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर दुरुपयोग गर्ने, गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र निजी लाभका लागि राज्यकोषमा हानि पु¥याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ ।

विराटनगर । लगातारको वर्षाका बीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनाले चारजना गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार इलामको माइजोगमाई र सन्दकपुर, पाँचथरको फिदिम, र संखुवासभाको भोटखोलाबाट गर्भवती महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो ।

नेपाली सेनाको हवाई साधनमार्फत उद्धार गरिएका ती चारै महिलालाई झापास्थित बी एण्ड सी अस्पताल र कोशी प्रादेशिक अस्पताल विराटनगर पु¥याइएको सेनाले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत कञ्चनपुरका दुई पालिकामा हालसम्म १५० वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार बेदकोट नगरपालिकामा २३ र कृष्णपुर नगरपालिकामा १२७ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । प्रहरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय पालिकाको संयुक्त पहलमा सो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

कृष्णपुर–१ निगालीकी ३२ वर्षीया कमला आउजीको गत असार अन्तिम साता छाउगोठमै सर्पको टोकाइबाट ज्यान गएपछि पालिकाले तत्काल अभियान सुरु गरेको थियो । घटनापछि छाउगोठ नहटाउनेलाई रु १० हजार जरिवाना र कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

नगर प्रमुख हेमराज ओझाले छाउगोठ भत्काउने अभियान अझै जारी रहने जानकारी दिए । ‘देशको विषम परिस्थिति कारण अभियान केही सुस्त मात्र भएको हो, दसैँ–तिहारपछि फेरि तीव्र पार्छौँ,’उनले भने । उनका अनुसार छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि विद्यालय, महिला समूह र नागरिक समाजसँग सहकार्यमा निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ ।

यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका नौवटै पालिकालाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म कृष्णपुर र बेदकोट नगरपालिकामा मात्र अभियान अगाडि बढाइएको छ । अन्य पालिकामा भने अझै पनि महिनावारी अवधिमा महिलालाई छाउगोठमै बस्ने प्रथा कायम छ ।

नेपालमा छाउपडी कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परा र अन्धविश्वासका कारण अझै यो प्रथा मौजुद रहेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६८ अनुसार छाउपडी गराउनेलाई तीन महिना कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस । विभिन्न कार्यक्रको आयोजनागरी आज विश्वभर फार्मासिस्ट दिवस मनाइँदै छ ।  फार्मासिस्टको भूमिकालाई उजागर गर्ने र चिकित्सा व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाइन्छ। 

फार्मासिस्ट दिवसको इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलको स्थापनाको अवसरमा हरेक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाउन थालिएको हो । 

 यो महासंघ काउन्सिल सन् १९१२ मा स्थापना भएको थियो, त्यसपछि सन् २००९ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको वल्र्ड कंग्रेस अफ फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्समा अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो।

सन् १९१२ को सेप्टेम्बर ५ मा यस संस्थाको स्थापना भएको सम्झनामा हरे वर्ष सेप्टेम्बर २५ मा यस दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ । 

विश्व फार्मासिस्ट दिवस २०२५ को नारा 'Think Health, Think Pharmacist’ रहेको छ ।

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।