हेटौँडा । हेटौँडा अस्पतालको बोर्ड फेरिएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा अस्पताल भनेर एकातिर नेपाल सरकारको लोगो छ भने अर्कोतिर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लोगो छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति कुनै अमुक दल निकट प्रतिष्ठानको हुन नहुने भन्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको नाममा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलीरहेको छ ।

यही बिचमा अस्पतालको बोर्ड फेरिएको छ । ‘यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्ड फेरिनु संविधान विपरीत जानु हो’,वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतमले बताए । गौतमका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म बोर्डको फेरबदल गर्न नहुने थियो ।

अदालतको फैसला अगावै अस्पतालको बोर्ड फेरिनु कानुन सम्मत नभएको बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास पूर्व मन्त्री कुमारी मुक्तानको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका केही नेताहरूको भनाइ अनुसार यो संविधानको मर्म विपरीतको पेलाहा प्रवृत्ति हो । यो संविधान विपरीत कार्य हो भन्दा भन्दै पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीकै टोली यस कार्यमा सकृय रहेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।

‘अहिले बोर्डमा कसको नाम राख्ने, कसको नराख्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहस गरेपछी प्रमाणको आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो’ अधिवक्ता गौतमले भने ।

काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यान्वयन सङ्घर्ष समितिले विभिन्न माग सहित धर्ना दिएको छ ।

बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब नपाएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार प्राइभेट कलेजलाई सेवा सुविधा दिने भनिएता पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले नमानेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नामा सहभागी डा.राजु चौधरीले न्यूनतम तलब ४८ हजार दिइने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट नै पास भइसकेको अवस्थामा पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले नमानेको कारण सडकमा आउनुपरेको बताए । माग पूरा नभएसम्म सडकमा आउने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषबाट नै पास भइसकेको अर्थात न्यूनतम तलब ४८ हजार दिइसक्नुपर्ने थियो । त्यो अझैपनि कार्यान्वयमा आइसकेको छैन् । त्यसको विरोधमा यहाँ आएको छौं । जुन पत्रचार भइसकेको छ । प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले यो नमानेको अवस्था छ । हामी हाम्रो माग पूरा नभएसम्म सडकमा आइराख्छौं र हाम्रो माग पूरा गराएर नै छाड्छौं । उहाँहरुको नियत र नीतिप्रति हाम्रो असमर्थन छ । यो महंगीको जमानामा १९ हजार आठ सय तलबबाट गुजारा गर्न कठिन छ यो त बुझ्‌नु पर्यो ।’

प्रदर्शनकारीहरुले ‘स्वास्थ्य शिक्षामाथिको चरम व्यापारीकरण नियन्त्रण गर, पीजी सिटको कालोबजारी बन्द गर’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट संख्या घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएपछि आन्दोलनमा रहँदै आएका विद्यार्थीहरुले सोमबार आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका छन्।

संघर्षरत परीक्षार्थी समितिमार्फत विद्यार्थीहरुले आयोगको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सोमबार आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय घेराउ गरेका हुन। सो क्रममा परीक्षार्थीहरुले नारावाजी सहित प्रदर्शनसमेत गरे। समितिका संयोजक डा.अभिषेक अमरले आयोगको पीजीको सिट घटाउने निर्णय विरुद्ध आन्दोलन निरन्तर रहेको बताए।

‘आयोगले जुन निर्णय गर्यो, त्यो सच्याउनु पर्छ, हाम्रो माग यही हो, हामी निरन्तर संघर्षमा छौ, संघर्षकै क्रममा आज आयोगमा प्रदर्शन गरिएको हो,’ डा अमरले भने। आयोगले पूर्वनिर्धारित सिट संख्या घटाइएको भन्दै पहिले गरिएकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले माग गर्दै आएको उनी बताउछन्।

‘हामीले नयाँ निर्णय गर भनेका होइनौं, पहिले जे निर्णय भएको हो त्यही कायम गर भनेका हौं, पुर्ववत निर्णयमा फर्किन हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आग्रह गर्दछौं,’ डा अमरले भने।

विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोक्न र नमिलेका विषयको निरुपण गर्नका लागि १८ औं बैठक तत्काल बोलाउन माग  गर्दै आइरहेका छन्।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसंगहरुको टकरावपछि आयोगले उनीहरुलाई दिने भनिएको सिट संख्या घटाएर ६ सय ७० मा झारेको थियो। आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर हालका लागि आयोगले यो प्रक्रिया रोकेको छ।

यसअघि आयोगले १७ औं बैठकले थप गरेको २ सय ३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै १४ सय ९६ सिट तोकिएको बताएको थियो। बढेको सिटपछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु आयोगको पछिल्लो निर्णयले मारमा पर्ने बताउँदै आएका छन।

गत १३ मंसिरमा आयोगले सिट संख्या नतोकी एमडीएमएस एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरु झस्किएका थिए।

उनीहरू आफ्ना मागमा आयोगलाई दबाब दिन सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन। सर्वोच्च अदालतले पीजीमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

आयोगको सो निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा। सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि गत बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले आयोगलाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भोलि चैत २६ गते छलफलमा बोलाएको छ। विद्यार्थीहरुसमेत सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुर्ववत निर्णय कार्यान्वयनमा फर्काउने आशमा छन।

आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाए ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित हुने विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।

नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत  संख्या घटाउने म्याचिङ प्रक्रिया रोक्न र पुर्वनिर्धारित संख्याकै आधारमा प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेको छ।

यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र केएमसी अस्पताल सिनामंगलका आवसीय चिकित्सकहरुले समेत पीजीका विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन। उनीहरु आज आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई समर्थन गर्न आयोग पुगेका थिए। उनीहरुले सरकारी चिकित्सक सरह आफुहरुले तलब तथा सेवासुविधा पाउनु पर्ने विषयलाईसमेत सो क्रममा उठाएका थिए।

काठमाडौं । नेपाल र थाइल्याण्डबीच आपसी सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच  दुईवटा सरकारी तथा छ वटा निजी क्षेत्रसम्बन्धी सहमति गरिएको बताएका छन् ।

यस्ता छन् नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच भएका सम्झौताहरु

१. पर्यटन क्षेत्रमा  सहयोग सम्बन्धी सम्झौता

२ . सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता

निजी क्षेत्रसम्बन्धी भएका सहमति

१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बोर्ड अफ ट्रेड, थाइल्याण्ड

२. नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, पर्यटन तथा सँस्कृति प्रवर्धन समिति एवँ थाइल्याण्ड पर्यटन काउन्सिल

३. नेपाल उद्योग महासंघ र थाइ उद्योग महासंघ 

४. काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सियाम विश्वविद्यालय

५. जनता एग्रो तथा फोरेष्ट्री लिमिटेड र कासेचार्ट विश्वविद्यालय

६. नेपाल नेत्रज्योति संघ र माहिडोल विश्वविद्यालय ।

सुर्खेत । कालिकोट जिल्लाको महाबै गाएँपालिकामा बिशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितको दुई दिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । विहीबार र शुक्रबार सञ्चालन भएको स्वास्थ्य शिविरमा ६ सय ६९ जनाले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, महावै गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा, महावै आधारभूत अस्पताल, ओदा फाउन्डेसन र प्रदिया फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । 

शिविरमा जिल्ला अस्पतालका प्रमूख डा. भिष्मप्रसाद पोख्रेलसहितको स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । शिविरमा हाडजोर्नी तथा नसा रोग, स्त्री तथा मातृ स्वास्थ्य, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, परिवार नियोजन र निदानात्मक सेवा लगायतका विविध स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको हो ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो गाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए । ‘गाउँका नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिन सकुन् भनेर शिविर सञ्चालन गरिएको हो’ उनले भने, ‘त्यसैले दुर्गम गाउँमा आएर शिविर सञ्चालन गरेका हौँ ।’

काठमाडौं । नेपालमा ६८ हजार नयाँ क्षयरोगी छन् । यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रले पनि सो तथ्यांकलाई आधार मानेर देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार ४० हजार ७७६ जना क्षयरोग लागेका ब्यक्ति मात्र उपचारका लागि अस्पतालसम्म आएका छन् । सो तथ्यांक हेर्दा २७ हजार २२४ जना (४० प्रतिशत) ब्यक्ति अझै उपचारको पहुँचमा छैनन् ।

किन उपचारको दायरामा उनीहरु आएनन त? केन्द्रका निर्देशक डा श्रीराम तिवारीका अनुसार पर्याप्त स्रोतको अभाव तथा क्षयरोग अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य नहुँदा उपचारको पहुँच भन्दा बाहिर हुनेको संख्या ठूलो देखिएको छ ।

‘पर्याप्त स्रोतको अभाव तथा क्षयरोग अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य नहुँदा क्षयरोग लागेकाहरु लुकेरै बसेका छन, रोग लागेपछि हुने आर्थिक भारको डरलेसमेत धेरै क्षयरोगी खुलेर उपचारमा नआएको अवस्था छ,’ निर्देशक तिवारीले आइतबार केन्द्रमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनका अनुसार लुकेर बसेकाहरुलाई पनि खोजेर उपचारको दायरामा ल्याउन प्रयास भैरहेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसम्म क्षयरोग उपचारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पुर्याइएको छ ।

डा. तिवारीका अनुसार नेपालमा क्षयरोग लाग्ने महिला भन्दा पुरुषको संख्या बढी छ। गत वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उपचारमा आएका ४० हजार ७७६ जनामध्ये ६१ प्रतिशत पुरुष र ३९ प्रतिशत महिला छन। यस्तै ८.६ प्रतिशत १४ वर्ष भन्दा तल उमेरका बालबालिका छन। उनीहरुले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।

औषधि सेवन गरिरहेकामध्ये पनि ०–१४ वर्ष उमेरका ८.६ प्रतिशत छन् । यस्तै १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समुहका ६८ प्रतिशत ब्यक्तिलाई क्षयरोग लागेको देखिन्छ भने ६५ वर्ष माथिका २३ प्रतिशतले औषधि सेवन गर्दै आइरहेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार नेपालमा क्षयरोगबाट एक वर्षमा १६ हजार ब्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । जसको मृत्युदर प्रति एकलाखमा ५४ हो ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग महामारीको अन्त्य र २०५० सम्म क्षयरोग मुक्त नेपाल हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । क्षयरोग अन्त्यका लागि वजेट भने पर्याप्त नभएको केन्द्रका निर्देशक तिवारी बताउँछन् ।

‘सन् २०२१ देखि २०२६ गरी पाँच वर्षका लागि क्षयरोग कार्यक्रमको बजेट १९२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको भनिएपनि ११० मिलियन डलर मात्रै उपलब्ध छ । अर्थात ४३ प्रतिशत बजेट अझै अभाव देखिन्छ ।’ डा तिवारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

क्षयरोग प्रभावित ५१ प्रतिशत नागरिकलाई यस रोगको कारण ठूलो आर्थिक भार खेप्नु परेको र सोही कारण लक्ष्यप्राप्तीमा समस्या हुने गरेको डा. तिवारी बताउँछन् ।

रोग लाग्नेको संख्या बढ्दो देखिएपनि उपचारमा जानेहरुको रोग निको हुने दर पनि नेपालमा उच्च छ । औषधि सेवन गरेर क्षयरोग लागेपछि पूर्ण रुपमा निको हुने अर्थात सफलता दर ९२ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको अस्पतालका डा. नविनप्रकाश साहले जानकारी दिए । 

डा साह पनि ठूलो संख्यामा बिरामीहरु उपचारमा नआउदा समस्या बढेको बताउँछन् । यो अवस्थालाई रोक्न नयाँ संक्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुनेक्रमलाई न्युनिकरण गर्न केन्द्रले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

कार्यक्रममा अस्पतालका डा. नविनप्रकाश साहले भने सेन्टरले अभावका वावजुत सेन्टरले धेरै कामहरु अघि बढाई रहेको बताए ।

‘उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन्, उपचारको पहुँच बृद्धि भएको छ, परीक्षण गर्ने नयाँनयाँ विधिहरु थपिएका छन्, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रमहरु अघि बढ्दैछ, यसले पक्कै पनि नतिजा राम्रो दिनेछ,’ डा. साहले भने ।

क्षयरोग लागेपछि पूर्णरुपमा निको पार्न ६ महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै क्षयरोग लाग्नुभन्दा अघि नै आवश्यक सावधानी अपनाउँदा पनि रोग लाग्नबाट वचन सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालभरी क्षयरोग उपचारका लागि ६२४१ स्वास्थ्य संस्थाहरु र निदानका सेवाहरु ८ सय स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपलब्ध छन् । यस्तै नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि ६७ जिल्लाका ११७ स्थानमा आधुनिक प्रविधिबाट द्रुत रुपमा खकार परीक्षण हुन्छ । क्षयरोगको उपचार र औषधि निशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

विश्व क्षयरोग दिवस–२०२५ को पूर्व सन्ध्या पारेर राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर नेपालमा क्षयरोगको वर्तमान अवस्था बारे जानकारी गराएको हो ।  विश्वभर २४ मार्चलाई क्षयरोग दिवसका रुपमा मनाइने गरिएको छ ।

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले जनकपुरधाम पछि वीरगञ्जका अस्पतालहरुको अनुगमन सुरु गरेका छन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्री सिंह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारी सन्तोष कुमार ठाकुर लगायतका टोलीले वीरगञ्जको भवानी अस्पतालको अनुगमन गर्नुका साथै सेवा, स्वच्छता र व्यवस्थापनको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन ।

निरीक्षणको क्रममा अस्पतालका फोहोर व्यवस्थापनको प्रणालीमा सुधारका लागि निर्देशन दिइएको थियो ।

अनुगमन टोलीले अब केही दिन निरन्तर रुपमा वीरगञ्जका अन्य अस्पतालहरुको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सफाइमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै अस्पतालहरूको व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

यस अघि जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको टोलीले निजी अस्पतालहरुको अनुगमन गर्नुका साथै मापदण्ड पूरा नभएको र दर्ता नगराएका अस्पतालहरुलाई बन्दसमेत गरेका थिए । तर जनकपुरधामको मात्र निजी अस्पतालको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री सिंहले स्टन्टबाजी गर्न खोजी रहेको भन्दै विभिन्न पार्टीको नेता कार्यकर्ताले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौंः बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचारका लागि सघाउन नेपालले प्राप्त गरेको औषधीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सहयोगी दाताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र सेन्ट जुड चिल्डे«न्स रिसर्च हस्पिटलको पहलमा स्थापित ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुट क्यान्सर मेडिसिन्स अन्र्तगत बालबालिकाको क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको पहिलो खेप  प्राप्त गरेको हो । क्रमैसँग थप औषधी उपलब्ध हुने संगठनले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले आर्थिक अभावमा कोही पनि बालबालिका क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर मन्त्रालयले मंसिर १ गतेबाट लागु हुने गरी बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै प्राप्त सहयोग बाल क्यान्सरका कारण हुने मृत्युदर नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

 ‘देशको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनिरहेको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि हामीले राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति अवलम्बन गरेर उपचारसँगै निरोधात्मक विधि प्रवद्र्धनका लागि पनि काम गरिरहेका छौं, मन्त्री पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, ‘कोही पनि बालबालिका आर्थिक अभावमा क्यान्सरको उपचारबाट बञ्चित नहोउन् भनेर हामीले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’

 मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको उपचारलाई विस्तार गर्दै सबै प्रदेशमा पुर्याउने काम भएको भन्दै यसमा यसमा क्रमैसँग सुधार ल्याउने योजना रहेको उल्लेख गरे ।

प्राप्त औषधी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचारका लागि उपयोग हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

’बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा यी औषधीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्,’ उनले भने, ‘क्यान्सर नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्ने मन्त्रीज्यूको निर्णयमा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार एक महत्वपूर्ण निर्णय हो ।’

काठमाडौँ । कीर्तिपुर अस्पतालले गत २ दिनदेखि उपचारमा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएको जानकारी गराएको छ ।

सोमवार अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुबै जनाको जलनको घाउ निको भएको र फोक्सोमा कुनै खराब असर परेको जानकारी गराएको हो ।

अस्पतालले आजै अर्थमन्त्रीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने तर मेयर धनराज आचार्यको पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएको कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भईरहेकोले केही दिन थप उपचार हुने जानकारी गराएको छ ।

साथै, मेयरज्यूलाई हुने भेटघाट पनि सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न हाललाई बन्द गरिएको छ ।

काठमाडौँ । शनिवार पोखराबाट जलनको घटनामा घाइते भई कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ ।

अस्पतालले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कीर्तिपुर अस्पतालले हाललाई अवस्था सामान्य भएतापनि सङ्क्रमण हुने भएको हुँदा हाललाई भेटघाट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ । 

प्रा.डा.वि.डी.झाडा प्रवीण गिरीलगायतका सघन उपचार कक्षको टोली ,प्रा.डा.शंकर मान राई, डा.विशाल कार्की, डा. मनिष यादवलगायतको जलन विशेषज्ञहरूको टोली, डा. प्रयुस अर्याल लगायतका आकस्मिक उपचार टोली, रिना गौचन, निर्मला कुंवर, तृष्णा महर्जन लगायतको नर्सिङ्ग टोली डा.निजीना ताम्रकार मेडिकल डाइरेक्टर लगायत उपचारमा संलग्न रहेका छन् ।