काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि पु¥याइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिवादीहरूबाट करिब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको, एकै परिवारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानुनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागु गरिएको आयोगको ठहर छ ।

त्यसैगरी, एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग सम्झौता हुँदा पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलिएको र भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियतपूर्वक १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले एमआरआई मेसिनका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको भए पनि विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको देखिएको छ ।

आयोगको भनाइमा खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको छ । तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए । सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मीका नाममा मुद्धा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली समेतलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैँकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर दुरुपयोग गर्ने, गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र निजी लाभका लागि राज्यकोषमा हानि पु¥याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ ।

विराटनगर । लगातारको वर्षाका बीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनाले चारजना गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार इलामको माइजोगमाई र सन्दकपुर, पाँचथरको फिदिम, र संखुवासभाको भोटखोलाबाट गर्भवती महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो ।

नेपाली सेनाको हवाई साधनमार्फत उद्धार गरिएका ती चारै महिलालाई झापास्थित बी एण्ड सी अस्पताल र कोशी प्रादेशिक अस्पताल विराटनगर पु¥याइएको सेनाले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत कञ्चनपुरका दुई पालिकामा हालसम्म १५० वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार बेदकोट नगरपालिकामा २३ र कृष्णपुर नगरपालिकामा १२७ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । प्रहरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय पालिकाको संयुक्त पहलमा सो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

कृष्णपुर–१ निगालीकी ३२ वर्षीया कमला आउजीको गत असार अन्तिम साता छाउगोठमै सर्पको टोकाइबाट ज्यान गएपछि पालिकाले तत्काल अभियान सुरु गरेको थियो । घटनापछि छाउगोठ नहटाउनेलाई रु १० हजार जरिवाना र कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

नगर प्रमुख हेमराज ओझाले छाउगोठ भत्काउने अभियान अझै जारी रहने जानकारी दिए । ‘देशको विषम परिस्थिति कारण अभियान केही सुस्त मात्र भएको हो, दसैँ–तिहारपछि फेरि तीव्र पार्छौँ,’उनले भने । उनका अनुसार छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि विद्यालय, महिला समूह र नागरिक समाजसँग सहकार्यमा निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ ।

यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका नौवटै पालिकालाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म कृष्णपुर र बेदकोट नगरपालिकामा मात्र अभियान अगाडि बढाइएको छ । अन्य पालिकामा भने अझै पनि महिनावारी अवधिमा महिलालाई छाउगोठमै बस्ने प्रथा कायम छ ।

नेपालमा छाउपडी कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परा र अन्धविश्वासका कारण अझै यो प्रथा मौजुद रहेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६८ अनुसार छाउपडी गराउनेलाई तीन महिना कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस । विभिन्न कार्यक्रको आयोजनागरी आज विश्वभर फार्मासिस्ट दिवस मनाइँदै छ ।  फार्मासिस्टको भूमिकालाई उजागर गर्ने र चिकित्सा व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाइन्छ। 

फार्मासिस्ट दिवसको इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलको स्थापनाको अवसरमा हरेक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाउन थालिएको हो । 

 यो महासंघ काउन्सिल सन् १९१२ मा स्थापना भएको थियो, त्यसपछि सन् २००९ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको वल्र्ड कंग्रेस अफ फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्समा अन्तर्राष्ट्रिय औषधि महासंघ काउन्सिलले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो।

सन् १९१२ को सेप्टेम्बर ५ मा यस संस्थाको स्थापना भएको सम्झनामा हरे वर्ष सेप्टेम्बर २५ मा यस दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ । 

विश्व फार्मासिस्ट दिवस २०२५ को नारा 'Think Health, Think Pharmacist’ रहेको छ ।

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।

मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोटस्थित रुपान्तरण कम्युनिटी अस्पताल थप बजेट नहुँदा अलपत्र परेको छ । अस्पतालको भवन बनेर चार वर्ष बितिसक्दा पनि उपचार सेवा सुरु हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश बनेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार सामान्य सिटामोलदेखि एक्सरे जस्तो सेवा लिन समेत जिल्लाबाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सालको बजेटमा दुई वटा भवन, हल, कोठा, शौचालय, सोलार बत्ती र ल्याब उपकरण खरिद गरिए पनि हालसम्म डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र थप औषधिको व्यवस्था नहुँदा सेवा दिनै नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापक गंगराज शाहीले बताए । उनका अनुसार हाल निर्माण भएका भवनहरू पनि जिर्ण बन्दै, वरिपरि झाडीले ढाक्दै लगेका छन् ।

अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहजै स्वास्थ्य उपचार पाइने आशामा स्थानीयले छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको जग्गासमेत चन्दा दिएका थिए । तर, हालसम्म अस्पताल सञ्चालनमा नआएपछि उनीहरू निराश भएका छन् । जग्गादाता पुन्य रोकायाले “अस्पतालबन्नेभएपछि धेरै आशा थियो, तर अहिले अलपत्र परेको देख्दा दुःख लाग्छ”भने।

स्थानीय बासिन्दा राजेन्द्रबहादुर शाही र तेजबहादुर मल्लले पनि अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै थप बजेटको व्यवस्था नगर्दा राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको बताए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर बजेट उपलब्ध गराई अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुगेको छ । देशका विभिन्न अस्पतालबाट लिएको विवरण अनुसार मृतकको संख्या ३० पुगेको हो । 

हालसम्मको पछिल्लो अपडेट अनुसार ट्रमा सेन्टरमा ८ जना, सिभिल अस्पतालमा ६ जना, एभरेष्ट हस्पिटल र फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा ३–३ जना, केएमसी आस्पताल २ जना र टिचिङ अस्पतालमा एकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका बाहिर बाँकेको भेरी अस्पतालमा ५ जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा २ जना गरी ७ जनाको मृत्यु भएको छ । 

बाँकेमा मृत्यु भएका ५ जना भने नौबस्तामा रहेको क्षेत्रीय कारागार तथा बाल सुधार गृहका रहेको बताइएको छ । 

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुने ३ प्रहरीबाहेक अरुको नाम प्रहरीले आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा १०३३ जना प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका छन् । त्यस्तै ७१३ जना डिस्चार्जपछि घर फर्किएका छन् भने २५३ जना भने अहिले पनि उपचारत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

इटहरी । सुनसरीस्थित झुम्का कारागारमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिँदा चार दिनको अवधिमा तीन कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । कारागारमा रहेका १ हजार ७ सय ९५ कैदीमध्ये हाल ४ सय भन्दा बढी ज्वरोबाट प्रभावित भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

बुधबार साँझ सप्तरी, राजविराज–८ का ४६ वर्षीय जलेश्वर यादवको मृत्यु भएको हो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका यादवलाई उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जिल्ला अस्पताल इनरुवामा भर्ना गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको कारागारका निमित्त जेलर राम निरौलाले जानकारी दिए । 

यसअघि भदौ १५ गते रामदेव उराउ र भदौ १६ गते सागर राईको मृत्यु भएको थियो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका उराउलाई उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि निधन भएको हो भने लागुऔषध मुद्दामा कैद सजाय काटिरहेका राई शरीर नचल्ने समस्या देखिएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत रहँदा मृत्यु भएको हो ।

हाल १९ जना कैदी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना छन् । सुरुमा ६ जना मात्र बाहिर उपचारमा पठाइएको भए पनि बुधबार राति स्वास्थ्यकर्मीको टोली कारागार पुगेपछि थप १३ जनालाई अस्पताल लगिएको जेल प्रशासनले जनाएको छ ।

निमित्त जेलर निरौलाका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीसँग सहकार्य गरेर कारागारमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । 

वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा फैलिएको झाडापखाला तथा हैजाको सङ्क्रमण क्रमशः नियन्त्रणमा आउँदै गएको छ । सुरुवाती चरणमा द्रुत गतिमा बढेको सङ्क्रमण पछिल्ला दिनमा घट्दो क्रममा देखिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सुमनचन्द्र ठाकुरका अनुसार बिहीबार मात्र ८४ जना नयाँ झाडापखालाका बिरामी अस्पताल भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ११ जनामा हैजाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। तर सोही दिन १८ जना हैजा संक्रमितसहित १७७ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।

गत शुक्रबार साँझ तीन जनामा हैजा देखिएकोमा बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको परीक्षण परिणामअनुसार यो सङ्ख्या बढेर १४३ पुगेको छ । तर, उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या भने घट्दै गएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

हालसम्म झाडापखाला तथा हैजाका ६१२ जना बिरामी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ४३४ जना उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन् भने १७८ जना मात्र अस्पतालमा उपचाररत छन्। जसमध्ये ६९ जना हैजा संक्रमित रहेका छन् ।

महानगरको वातावरण निरीक्षक प्रकाश ऐरसहितको प्राविधिक टोलीले शंकास्पद क्षेत्रका धाराबाट पानी संकलन गर्दै नियमित परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। हैजाको स्रोत पत्ता लगाउन र पुनः सङ्क्रमण फैलिन नदिन यो कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको महानगरले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले दूषित पानी र अस्वच्छ खानेकुराबाट हैजा फैलिने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उमालेर मात्र पानी पिउनु, सरसफाइमा ध्यान दिनु र शंकास्पद लक्षण देखिए तत्काल अस्पताल सम्पर्क गर्नुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य शाखाले सर्वसाधारणलाई दिएको छ ।

बराहक्षेत्र । जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक कुमार राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी–१ मा विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । यस क्रममा उनले राजनीतिक संवाददेखि शैक्षिक, स्वास्थ्य, धार्मिक तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका थिए । सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा १ र २ तर्फका  प्रदेशसभा सदस्यहरू रमेश कुमार बस्नेत र विजय कुमार राईसँग समेत राजनीतिक र विकाससम्बन्धी विषयमा विचार–विनिमय भएको राईको सचिवालयले जनाएको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा उनले धरान–४ स्थित हर्दिया माध्यमिक विद्यालय, धरान–११ को ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय र धरान–१४ को पिण्डेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा बजेट विनियोजनअनुसार बनेका नयाँ भवन र छात्रावासको स्थलगत अनुगमन गरे । वडाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुसँग विद्यालयको अवस्था तथा आगामी आवश्यकताबारे समेत छलफल गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उनले धरान – ११ को एकता टोल, धरान–१७ इन्द्रेणी मार्गका उपभोक्ता, दिपेन्द्र आवि समिति, क्रिश्चियन पास्टर समाज तथा बुद्धिजीवीहरुसँग सामाजिक समन्वय र विकासबारे विचार–विनिमय गरे। साथै, धरान–५ देउराली मार्गमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको सडक कालोपत्रे कार्यको समेत स्थलगत अनुगमन गरिएको हो।

बराहक्षेत्र क्षेत्रमा उनले चतरा अस्पतालको स्तरोन्नति, १८ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने नयाँ अस्पताल भवन, बराह आदर्श क्याम्पसको नयाँ भवन, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, बाङ्गेबजार सडक स्तरोन्नति, इक्राइ समावेशी टोलमा बनेको कालोपत्रे सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ योजनासहितका आयोजना स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

यससँगै उनले आगामी आ.व. २०८२/०८३ मा बजेट विनियोजन भएका योजनाहरूको समेत स्थल अनुगमन गरे । लालबस्तीमा डेनसहितको सडक स्तरोन्नति, सूर्यकुण्ड आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण, बाङ्गेबजार सडक स्तरोन्नति, खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, बाङ्गे नडाह हुँदै धरान–१७ जोड्ने सडक, आहाले सडक, पोखरीया–रामझोडा सडक, चतरा धाम स्तरोन्नति, बराह धाम स्तरोन्नति तथा सौन्दर्यकरण, बराह मन्दिर संरक्षणका लागि सप्तकोशीमा तत्बन्धन लगायतका योजनाको अवलोकन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका विकास–निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन, स्थानीयवासीको राय–सुझाव लिन र जनताको समस्या प्रत्यक्ष बुझ्न राईले निरन्तर भेटघाट तथा अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेका छन् । सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरी उनी बिहीबार काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।