सुर्खेत । सरकारी छात्रवृत्तीमा डाक्टर पढेर कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत करार सेवाका डाक्टरहरुले पाँच महिनादेखि तलव पाएका छैनन् । कर्णालीमा सेवा गरौ भन्ने भावनाले आएका डाक्टरहरुले लामो समयदेखि तलव नपाउँदा समस्यामा परेको बताए । 

पढाई सकेर कर्णाली रोजेका डाक्टरहरुलाई नियुक्तिको सुरवातमै विना पारिश्रमिक काम गर्दा उत्साह घटेको बताएका छन् I

डाक्टरहरुको तलबभत्ता संघीय सरकारले पठाउन ढिला गरेकोले काम गरिरहेका डाक्टरहरुले पारिश्रमिक नपाएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर सिजन रावलले बताए । 

डोल्पामा दरबन्दी करारका दुई जना डाक्टरले नियुक्ति लिएदेखि निरन्तर सेवामा खटिरहेका भए पनि तलब नपाएको उनको भनाई छ । डाक्टरको तलव पठाउने बिषयमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिन लिखित तथा मौखिक रुपमा जानकारी गराएको भए पनि बजेट अभावमा तलब पठाउन नसकेको जवाफ मात्र आएको रावलले बताए । 

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गत मंसिरदेखि पारिश्रमिक नपाएकाले बेखर्ची हुनुपरेको बताएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत डा. विशाल अधिकारीले लामो समयसम्म तलवभत्ता नपाउँदा पारिवारिक खर्च धान्न मुस्किल भएको बताए । संघीय सरकारबाट मासिक तलब र कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरी चिकित्सकहरूले काम गरिरहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि १ सय २१ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत छन् । कर्णालीमा चिकित्सकसहित बीपीएच र नर्सिङ विषयमा स्नातक र स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २ वर्ष सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएपछि सरकारले २०७७ सालदेखि चिकित्सकलाई जिल्ला र तहगत रूपमा ५० देखि १ सय ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार आठौं तहका चिकित्सकहरूले सुर्खेतमा ५०, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ८०, कालीकोट र जुम्लामा ९० र हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा आधारभूत तलबको १ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् ।

संघीय सरकारले तलब पठाएपछि त्यसमा प्रोत्साहन भत्ता थपेर पठाइने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाहीले बताए । ९ औं तहका चिकित्सकहरूलाई जिल्लागत आधारमा ७५ देखि १ सय २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तलबका लागि १२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ माग गरेको र संघीय अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेकोले अब चाडै तलब पाउने उनले बताए । 

मकवानपुर । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले बिहीबार पक्राउ गरिएकालाई तत्काल रिहा गर्ने आश्वासन दिएकी छन् ।

प्रदर्शनकारीले जिल्ला प्रशासन (सिडियो) कार्यालय घेराउका लागि अघि बढ्दै गर्दा मकवानपुर प्रहरी प्रमुख विश्वराज खड्का र प्रजीअ श्रेष्ठको निर्देशनमा पक्राउ गरेकालाई छाड्ने आश्वासन पाएको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ ।

हेटौँडा अस्पतालको बोर्डमा केरमेट गरेको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै बिहीबार प्रहरीले छ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । हेटौँडा अस्पताल र मदन भन्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबिच विवाद चर्किदै आएको छ । 

प्रहरीले बोर्ड परिवर्तन गर्ने हेटौँडाका सुनिल गिरी, सफल अधिकारी, विशालराज महत, अस्मित अधिकारी, समुन्द्र दाहाल र राजकुमार घिमिरेलाई सर्वपक्षीय भेला भनी बोलाएर दिनभर होल्ड गराएपछि हिरासतमा राखिएका ति युवाहरू हिरासत भित्रै अनसन बसेका थिए ।

हिरासतमा रहेका ६ जनाले नै हेटौँडा अस्पताल मकवानपुर जनताको अस्पताल भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल तरुण दल हेटौँडा नगर सभापति सुनिल गिरीले आन्दोलन आम मकवानपुरवासीको भएकाले हिरासतकक्षमा समेत अनसन बसेर आन्दोलन गरिरहेको जानकारी दिए । 

सर्वपक्षीय भेला गर्ने बहानामा प्रहरीले उनीहरूलाई अन्तिम समयमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । २०७६ साल आश्विन २ गते बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत हेटौँडा अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

भिडियो लिङ्क :

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8pL432WaHOc?si=5onpGqr2FKdlojvi" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद् बाट पारित भएको न्यूनतम तलब नपाएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार प्राइभेट कलेजलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै डाक्टरहरू विगत केही दिनदेखि धर्नामा रहेका छन् ।

बुधवार माइतीघर मण्डलामा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले नमानेको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यान्वयन सङ्घर्ष समितिले सेतो एप्रोन लगाएर धर्ना कार्यक्रम गरेको हो ।

आन्दोलनरत डा.राजु चौधरीले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय नै भइसकेको विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको भन्दै सडकमा आउनु परेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद् बाट नै पास भइसकेका कुरा अर्थात् न्यूनतम तलब ४८ हजार नीजि मेडिकलहरूले लागु गरिरहेका छैनन् । अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा सडकमा आएर आफ्नो कुराहरू राख्ने परिस्थिति छ । यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । सरकारले निर्णय गरेर पठाएको कुरा पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको सरकारले केही गर्न सक्दैँन् भन्नेजस्तो भयो । हाम्रो हक र हामीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाको लागि यसरी रोडमा आउनु परेको छ । एउटा डाक्टरलाई यस्तो काम स्वभा दिदैँन् ।’

उनले यसरी सबै डाक्टरहरू रोडमा आउदा बिरामीहरूले पाउने सेवामा पनि असर परेको भन्दै आन्दोलनमा आएको १३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘अस्पताल नै बन्द गरेर यसरी सडकमा आउने हाम्रो रहर छैन् । तर हाम्रो माग सम्बोधन नभएको हुनाले विकल्प नै नपाएर सडकमा आएका हौं । १३ दिन बिति सक्दा पनि सरकार यसरी हेरेर मात्र बसिराख्दा हामी यो देशको नागरिक नै होइन जस्तो लागि सकेको छ ।’

सोही क्रममा अर्का डाक्टर प्रेम निरौलाले माग सम्बोधन नभए भोली देखि देशभरका सम्पूर्ण ओपिडिहरू बन्द गरेर आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन बाध्य हुने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने जस्तो संकेत भएन, अन्योलको अवस्था रह्यो भने सायद भोलि देखि देशभरका सम्पूर्ण ओपिडिहरू बन्द गर्ने योजनामा छौ र हामी यो आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन बाध्य हुने छौ । हामी बिरामीहरू हेर्नुको सट्‍टा सडकमा आउनु पर्ने बाध्यता भएको छ यसको जिम्मेवार सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरू हुने छन् ।’

उनले सरकारले गरेको निर्णय लागु होस भन्नको लागि पनि यसरी आन्दोलनमा आउनु पर्ने कुराले एउटा असफल राष्ट्रको संकेत दिएको भन्दै यो एकदमै दुख लाग्दो कुरा भएको पनि बताए ।

पोखरा । पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखामा तालाबन्दी गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अन्यायपूर्ण तरीकाले अवकाश दिएको भन्दै सङ्घर्षरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथस्थित स्वास्थ्य महाशाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् । 

महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै महानगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकी र क्लिनिकहरूमा कार्यरत ५९ कर्मचारीहरू निरन्तर रूपमा आन्दोलित छन् ।

गत मंसिर २८ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने र लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा परेका वैकल्पिक उम्मेदवारहरूलाई महानगरमा काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले गएको माघ १३ गते अर्को आदेश नआएसम्मका लागि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाले करार तोडिसकिएको अवस्थामा अब उक्त करारलाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै आन्दोलनरत स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई काममा फर्कनु दिएको छैन । 

तर आन्दोलनरत स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू महानगरपालिकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई समेत लत्याएर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् र त्यही आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा उनीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

यसैबिचमा माघ १० गते बसेको नगर सभाबाट संघ, प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी तथा अन्य संघ संस्था साझेदारहरूसँगको सहयोग तथा साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि भन्दै हटाइएका तीन कर्मचारीलाई महानगरले हाजिर गराएको छ । 

आन्दोलनरत कर्मचारीले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पालना गर्न र निकालिएका करार कर्मचारीलाई निसर्त पुनः बहाली गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै नीति, विधि र प्रक्रिया विपरीत मनोमानी तरिकाले शुभलाभका आधारमा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिएका तीन जना स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति बदर गर्नसमेत उनीहरूको माग छ ।

झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको गौरादह नगर अस्पतालको आइतवार शिलान्यास गरेका छन्  । नगरपालिकाको वडा न १ स्थित चौतु चोकमा आयोजित कार्यक्रममा सो अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको हो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण हुने अस्पतालले स्थानीयवासीका साथै छिमेकी भारतका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा समेत लाभ दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले आवश्यकताका आधारमा अस्पतालको सेवा विस्तार गर्दै जान सकिने जनाउँदै सूचना र प्रविधिको उपयोगबाट सरकार हरेक क्षेत्रमा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन क्रियाशील रहेको बताए ।

मुलुकलाई रचनात्मक कामबाट  विकसित गराउने अभियानमा सरकार रहेकाले युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यावसायिकता र रोजगारीमा लाग्न उनले आग्रह गरे ।

अस्पताल निर्माणका लागि कुल दुई बिगाहा जग्गामा रु १२ करोड ५९ लाख ७९ हजार चार सय ९६ को लागतमा  २०८३ माघ १४ भित्र बन्ने गरी जे एन्ड जे निर्माण सेवासँग सम्झौता गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७५ सालमा सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा भएकोमा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइका कारण गौरादहमा अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबकुमार कार्कीसहित उपस्थित थिए ।

हेटौँडा । हेटौँडा अस्पतालको बोर्ड फेरिएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा अस्पताल भनेर एकातिर नेपाल सरकारको लोगो छ भने अर्कोतिर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लोगो छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति कुनै अमुक दल निकट प्रतिष्ठानको हुन नहुने भन्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको नाममा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलीरहेको छ ।

यही बिचमा अस्पतालको बोर्ड फेरिएको छ । ‘यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्ड फेरिनु संविधान विपरीत जानु हो’,वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतमले बताए । गौतमका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म बोर्डको फेरबदल गर्न नहुने थियो ।

अदालतको फैसला अगावै अस्पतालको बोर्ड फेरिनु कानुन सम्मत नभएको बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास पूर्व मन्त्री कुमारी मुक्तानको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका केही नेताहरूको भनाइ अनुसार यो संविधानको मर्म विपरीतको पेलाहा प्रवृत्ति हो । यो संविधान विपरीत कार्य हो भन्दा भन्दै पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीकै टोली यस कार्यमा सकृय रहेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।

‘अहिले बोर्डमा कसको नाम राख्ने, कसको नराख्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहस गरेपछी प्रमाणको आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो’ अधिवक्ता गौतमले भने ।

काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यान्वयन सङ्घर्ष समितिले विभिन्न माग सहित धर्ना दिएको छ ।

बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब नपाएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार प्राइभेट कलेजलाई सेवा सुविधा दिने भनिएता पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले नमानेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नामा सहभागी डा.राजु चौधरीले न्यूनतम तलब ४८ हजार दिइने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट नै पास भइसकेको अवस्थामा पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले नमानेको कारण सडकमा आउनुपरेको बताए । माग पूरा नभएसम्म सडकमा आउने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषबाट नै पास भइसकेको अर्थात न्यूनतम तलब ४८ हजार दिइसक्नुपर्ने थियो । त्यो अझैपनि कार्यान्वयमा आइसकेको छैन् । त्यसको विरोधमा यहाँ आएको छौं । जुन पत्रचार भइसकेको छ । प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले यो नमानेको अवस्था छ । हामी हाम्रो माग पूरा नभएसम्म सडकमा आइराख्छौं र हाम्रो माग पूरा गराएर नै छाड्छौं । उहाँहरुको नियत र नीतिप्रति हाम्रो असमर्थन छ । यो महंगीको जमानामा १९ हजार आठ सय तलबबाट गुजारा गर्न कठिन छ यो त बुझ्‌नु पर्यो ।’

प्रदर्शनकारीहरुले ‘स्वास्थ्य शिक्षामाथिको चरम व्यापारीकरण नियन्त्रण गर, पीजी सिटको कालोबजारी बन्द गर’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट संख्या घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएपछि आन्दोलनमा रहँदै आएका विद्यार्थीहरुले सोमबार आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका छन्।

संघर्षरत परीक्षार्थी समितिमार्फत विद्यार्थीहरुले आयोगको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सोमबार आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय घेराउ गरेका हुन। सो क्रममा परीक्षार्थीहरुले नारावाजी सहित प्रदर्शनसमेत गरे। समितिका संयोजक डा.अभिषेक अमरले आयोगको पीजीको सिट घटाउने निर्णय विरुद्ध आन्दोलन निरन्तर रहेको बताए।

‘आयोगले जुन निर्णय गर्यो, त्यो सच्याउनु पर्छ, हाम्रो माग यही हो, हामी निरन्तर संघर्षमा छौ, संघर्षकै क्रममा आज आयोगमा प्रदर्शन गरिएको हो,’ डा अमरले भने। आयोगले पूर्वनिर्धारित सिट संख्या घटाइएको भन्दै पहिले गरिएकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले माग गर्दै आएको उनी बताउछन्।

‘हामीले नयाँ निर्णय गर भनेका होइनौं, पहिले जे निर्णय भएको हो त्यही कायम गर भनेका हौं, पुर्ववत निर्णयमा फर्किन हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आग्रह गर्दछौं,’ डा अमरले भने।

विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोक्न र नमिलेका विषयको निरुपण गर्नका लागि १८ औं बैठक तत्काल बोलाउन माग  गर्दै आइरहेका छन्।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसंगहरुको टकरावपछि आयोगले उनीहरुलाई दिने भनिएको सिट संख्या घटाएर ६ सय ७० मा झारेको थियो। आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर हालका लागि आयोगले यो प्रक्रिया रोकेको छ।

यसअघि आयोगले १७ औं बैठकले थप गरेको २ सय ३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै १४ सय ९६ सिट तोकिएको बताएको थियो। बढेको सिटपछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु आयोगको पछिल्लो निर्णयले मारमा पर्ने बताउँदै आएका छन।

गत १३ मंसिरमा आयोगले सिट संख्या नतोकी एमडीएमएस एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरु झस्किएका थिए।

उनीहरू आफ्ना मागमा आयोगलाई दबाब दिन सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन। सर्वोच्च अदालतले पीजीमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

आयोगको सो निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा। सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि गत बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले आयोगलाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भोलि चैत २६ गते छलफलमा बोलाएको छ। विद्यार्थीहरुसमेत सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुर्ववत निर्णय कार्यान्वयनमा फर्काउने आशमा छन।

आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाए ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित हुने विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।

नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत  संख्या घटाउने म्याचिङ प्रक्रिया रोक्न र पुर्वनिर्धारित संख्याकै आधारमा प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेको छ।

यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र केएमसी अस्पताल सिनामंगलका आवसीय चिकित्सकहरुले समेत पीजीका विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन। उनीहरु आज आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई समर्थन गर्न आयोग पुगेका थिए। उनीहरुले सरकारी चिकित्सक सरह आफुहरुले तलब तथा सेवासुविधा पाउनु पर्ने विषयलाईसमेत सो क्रममा उठाएका थिए।

काठमाडौं । नेपाल र थाइल्याण्डबीच आपसी सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच  दुईवटा सरकारी तथा छ वटा निजी क्षेत्रसम्बन्धी सहमति गरिएको बताएका छन् ।

यस्ता छन् नेपाल सरकार र थाइल्याण्ड सरकारबिच भएका सम्झौताहरु

१. पर्यटन क्षेत्रमा  सहयोग सम्बन्धी सम्झौता

२ . सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता

निजी क्षेत्रसम्बन्धी भएका सहमति

१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बोर्ड अफ ट्रेड, थाइल्याण्ड

२. नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, पर्यटन तथा सँस्कृति प्रवर्धन समिति एवँ थाइल्याण्ड पर्यटन काउन्सिल

३. नेपाल उद्योग महासंघ र थाइ उद्योग महासंघ 

४. काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सियाम विश्वविद्यालय

५. जनता एग्रो तथा फोरेष्ट्री लिमिटेड र कासेचार्ट विश्वविद्यालय

६. नेपाल नेत्रज्योति संघ र माहिडोल विश्वविद्यालय ।

सुर्खेत । कालिकोट जिल्लाको महाबै गाएँपालिकामा बिशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितको दुई दिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । विहीबार र शुक्रबार सञ्चालन भएको स्वास्थ्य शिविरमा ६ सय ६९ जनाले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, महावै गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा, महावै आधारभूत अस्पताल, ओदा फाउन्डेसन र प्रदिया फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । 

शिविरमा जिल्ला अस्पतालका प्रमूख डा. भिष्मप्रसाद पोख्रेलसहितको स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । शिविरमा हाडजोर्नी तथा नसा रोग, स्त्री तथा मातृ स्वास्थ्य, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, परिवार नियोजन र निदानात्मक सेवा लगायतका विविध स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको हो ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो गाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए । ‘गाउँका नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिन सकुन् भनेर शिविर सञ्चालन गरिएको हो’ उनले भने, ‘त्यसैले दुर्गम गाउँमा आएर शिविर सञ्चालन गरेका हौँ ।’