काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका सभापति डा.सुनीलकुमार शर्मा मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ बाट नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै शर्माको १५औँ महाधिवेशन यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा मानवीय सेवाका असंख्य काम गर्दै आएका शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित विपन्न तथा असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचारदेखि अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोगसम्मका काम गर्दै आएका छन्।

निःशुल्क उपचार, शल्यक्रिया, स्वास्थ्य शिविर तथा विपन्न विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोगलगायतका सामाजिक सेवाका गतिविधिमार्फत उनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि शर्माले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई शिक्षामा सहयोग गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उनको सक्रियता देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहँदै आएको छ।

बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै शर्मा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। यस वडाबाट महाधिवेशनका लागि चयन हुने सबै प्रतिनिधि सर्वसम्मत भएका छन्। यसअघि पनि वडा तहमा प्रतिनिधि चयन सर्वसम्मत हुँदै आएको थियो।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन् । 

संविधान दिवसका अवसरमा  विशेष कुराकानी गर्दै उनले संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्न नहुने धारणा राखे ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधानलाई सामान्य राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।

उनले भने,‘संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ, तर यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन ।’

‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसैको जगमा टेकेर अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार नेपालको संविधान तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस, जनजाति, थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको परिणाम हो । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै निर्वाचित संविधानसभाले त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर वर्तमान संविधान जारी गरेको उनको भनाई छ ।

‘संविधान आधा गिलास भरिएको छ, आधा खाली’

भट्टराईले संविधान जारी हुँदाकै समयमा आफूले यसलाई ‘आधा गिलास भरिएको र आधा खाली’ संविधानका रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गरे ।

उनका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।

तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन, न्यायिक संरचना तथा नागरिकता र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित केही विषय अझै अपूर्ण छन् ।

उनले संविधानमा रहेका यी अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिने बताए । तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मैले संविधान जारी भएकै बेला यसलाई आधा गिलास भरिएको र आधा खाली भनेको थिएँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत केही विषय अझै अपूर्ण छन् । ती अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

भट्टराईले संविधानका आधारभूत स्तम्भका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र देशको भौगोलिक अखण्डता संविधानका असंशोधनीय विषय हुन् ।

संशोधन मुद्दाका आधारमा र सहमतिबाट हुनुपर्छ

संविधान संशोधनका लागि सरकारले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले पहिले संशोधन गर्न खोजिएका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने भएपनि महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘संविधान संशोधन’ र ‘संविधान पुनर्लेखन’लाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै उनले उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संविधान संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए ।

उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्नुअघि के–के विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, तर महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र सबै पक्षको राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । संशोधन र पुनर्लेखनलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक छैन ।’

उनका अनुसार संशोधन गर्न खोजिएका विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा समझदारी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा

डा.भट्टराईले नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को प्रणाली उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा दोहोर्याए ।

उनका अनुसार वर्तमान मिश्रित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल पनि उचित नहुने उनले बताए ।

उनले सहमति नबनेका विषयमा हतार नगरी केही समय पर्खन सकिने धारणा राखे। पाँच, आठ वा दस वर्षको समयले संविधानका दीर्घकालीन विषयमा ठूलो फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।

धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता कमजोर पार्न नहुने

संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयताको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको सामाजिक संरचनालाई आधार बनाएर बहस गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार यी व्यवस्थालाई हटाउने वा कमजोर पार्ने हो भने त्यसका लागि नेपालको सामाजिक यथार्थ नै परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘देशको विविधता र विभेदको यथार्थ कायमै रहेको अवस्थामा समावेशिता हटाउने, धर्मनिरपेक्षता कमजोर पार्ने वा संघीयतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयासले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सुझाव

भट्टराईले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । हाल उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक रहेको भन्दै उनले थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय पनि सुधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ । संघीयता मूलतः संघ र प्रदेशमा आधारित संरचना भए पनि स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनको केन्द्रका रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरैजसो औपचारिक मात्रै भएकाले उहाँलाई जिम्मेवारीसहितको भूमिका दिनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित गराउँदै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहमा अत्यधिक दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा अनावश्यक राजनीतिक विवाद बढ्न सक्ने भएकाले त्यसलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या भएको हो’

प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नबारे भट्टराईले संविधानले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिएको तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, वित्तीय तथा सुरक्षा संरचनासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशको वर्तमान सीमांकनमा केही समस्या रहेको पनि स्वीकार गरे । विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न समुदायको भाषिक तथा सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर संघीय इकाइ निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो धारणा रहेको उनले बताए ।

तर अहिले तत्काल प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै उनले सहमति भए मात्र त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताए । अन्यथा वर्तमान संरचनामै संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । प्रदेशको सीमांकनमा केही समस्या छन्, तर अहिले तत्काल त्यसलाई फेरबदल गर्नुभन्दा सहमति भए मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । अन्यथा अहिलेको संरचनामै संविधानअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

‘लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न समय लाग्छ’

नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता देखिनुको कारण संविधान मात्र नभएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको लामो समयदेखिको सामन्ती सामाजिक संरचना, कमजोर आर्थिक अवस्था, सीमित शैक्षिक पहुँच र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा लागेको समयलाई उनले वर्तमान समस्याको प्रमुख पृष्ठभूमि माने ।

उनले फ्रान्स र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा समेत लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्ष, उथलपुथल र संस्थागत परिवर्तन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

 तर इतिहासमा भएका गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता नभई अझ विकसित लोकतन्त्र हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो लामो समयदेखिको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावले समस्या सिर्जना गरेको हो । फ्रान्स र अमेरिकाले पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लामो संघर्ष गरेका छन् । त्यसैले हामीले केही दशक धैर्य गर्नुपर्छ, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता होइन, अझ विकसित लोकतन्त्र हो ।’

‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग पूरा भएका छन्’

माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य र वर्तमान संविधानबीचको सम्बन्धबारे डा.भट्टराईले माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको दाबी गरे ।

उनले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागलाई त्यसको राजनीतिक आधारका रूपमा उल्लेख गरे ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने विषय माओवादी आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक माग लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म पूरा भएका छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने मागहरू आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य थिए । त्यसैले माओवादी आन्दोलनलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । त्यसका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।’

उनका अनुसार माओवादी आन्दोलनको उद्देश्यलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको तत्कालीन लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको दाबी छ ।

अबको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उनले बताए ।

‘पुराना दलको कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन पनि कारण’

नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोष र युवा पुस्ताको विद्रोहलाई भट्टराईले केवल पुराना राजनीतिक दलको कमजोरीबाट मात्र उत्पन्न भएको घटना मानेनन् ।

उनका अनुसार नेपालको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति मुख्य संरचनागत कारण हुन् । त्यससँगै राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका कमजोर हुनु सहायक कारण भएको उनले बताए । 

कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे संरक्षण र भ्रष्टाचारतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि उनले लगाए ।

तर नयाँ राजनीतिक शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोषको कारण पुराना दलहरूको कमजोरी मात्र होइन । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्था मुख्य कारण हुन्, त्यससँगै नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर रह्यो । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचारतर्फ लागे । तर नयाँ शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका मानिसहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसैले नयाँ पुस्ता यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’

‘नयाँ पुस्ताले पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन’

डा.भट्टराईले नयाँ पुस्ताले इतिहास र विगतका राजनीतिक अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रको जग भत्काएर नयाँ सुरुवात गर्नेभन्दा त्यसै जगमा थप सुधार र विकास गर्नुपर्छ ।

‘घर बनाउँदा पनि पहिले जग बलियो बनाइन्छ र त्यसपछि तला थपिँदै जान्छ,’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले लोकतन्त्रलाई पनि क्रमशः सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

नयाँ पुस्ता सरकारमा आएको अवस्थामा उनीहरूले पुरानो नेतृत्वको गल्ती दोहोर्याउन नहुने र राज्य सञ्चालनको अनुभव सिक्न विनम्र हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ पक्षका सांसदहरूको संसद् उपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नमा भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू नभएसम्म प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने भएकाले संसद्लाई पर्याप्त सम्मान र महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय गौरवको दिनका रूपमा मनाऔँ’

संविधान दिवसका अवसरमा उनले संविधानलाई रक्षा गर्दै त्यसको विकास र सुधारका लागि अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिन भएकाले संविधान दिवसलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधान दिवस भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो । हाम्रा दिवसहरू राष्ट्रिय दिवसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने दिवस यही हो । किनकि जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनेको हो । आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने, आफ्नो शासन सत्ता आफैँ चलाउने भनेर विधिसम्मत ढङ्गले अधिकारलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर जारी गरिएको दिन हो । त्यसैले हाम्रा सबै पर्वहरूमध्येमा यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो हो भनेर हामी सबैले गर्वका साथ यसलाई मनाऔँ ।’

उनले संविधानलाई स्थिर वस्तु नभई निरन्तर विकसित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘पुरानोको जगमा टेकेर लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई संविधानको संरक्षणसँगै आवश्यक सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे । 

काठमाडौं । बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न खण्डमा मुख्य राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन् । नेपाल प्रहरीले शुक्रबार बिहान ६ बजेसम्म संकलन गरेको विवरण अनुसार कतिपय स्थानमा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने केही क्षेत्रमा एकतर्फी तथा आंशिक रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत बि.पी. राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुञ्जेबेंसी खण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी साँझ ७ देखि बिहान ५ बजेसम्म १० टनसम्मका मालवाहक सवारी मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ । अन्य सवारी साधनको हकमा भने बिहान ४ देखि साँझ ७ बजेसम्म परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर मात्र आवतजावत खुलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, रसुवा जिल्लाका सबै मुख्य राजमार्गहरू बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–८ घट्टेखोलास्थित टोखा–छहरे सडकखण्डमा बाढी–पहिरोको जोखिमका कारण राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने विदुर–१० सिमटारस्थित पसाङ ल्हामु सडकखण्ड बाढीले पूर्ण अवरुद्ध छ । धादिङको बेनीघाट रोराङस्थित जवाङखोला र शीतल बजार खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएर पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कोशी प्रदेशको मदन भण्डारी लोकमार्गअन्तर्गत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–७ झोलुङ्गेपुल नजिक खसेको पहिरो हटाई यातायात एकतर्फी खुलाइएको छ ।

उता गण्डकी प्रदेशमा पर्ने चामे–बेंसीसहर सडकखण्डको नासों गाउँपालिका–३ खोत्रोमा पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको हुम्लास्थित कर्णाली कोरिडोरको सर्केगाड–६ खरीखेतमा पहिरो खस्दा आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

प्रहरीले अवरुद्ध सडकहरू खुलाउने प्रयास जारी रहेको जनाउँदै जोखिमयुक्त सडकखण्डमा यात्रा गर्दा स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीसँग सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझेर मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ताप्लेजुङ । भदौ पहिलो सातादेखि कारोबार सुरु भएको अलैँचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेसँगै कारोबार सुरु भएको अलैँचीको मूल्य ह्वात्तै ओरालो लागेको हो । 

एकै दिनमा एक हजारका दरले मूल्य घटेको ताप्लेजुङका अलैँची व्यावसायी कमल बरालले जानकारी दिए । ताप्लेजुङमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) ८३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बिहीबार एक हजार रुपैयाँ मूल्य घढेर ८२ हजार रुपैयाँमा कारोबार छ । 

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा भदौ पहिलो साता प्रतिमन (४० किलोग्राम) ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । भदौको दोस्रो साताभर सुरुकै मूल्यमा अलैँचीको कारोबार भएको र त्यसपछि मूल्य घट्न थालेको अलैँची व्यवसायी संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रबिर रेग्मीले जानकारी दिए । 

फुङ्लिङ बजारका व्यवसायीसमेत रहनुभएका रेग्मीका अनुसार भदौ तेस्रो सातापछि अलैँचीको मूल्य निरन्तर घटेको थियो । मनको ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको अलैँचीको मूल्य घटेर ८३ हजार रुपियाँसम्म पुगेको र पछिल्लो चार, पाँच दिनयता पुनः दुई हजारले वृद्धि भई प्रतिमन ८५ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । व्यवसायी रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अलैँचीको माग नभएका कारण अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आएको बताए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट माग नभए पनि गतवर्ष प्रतिमन एक लाख रुपियाँ बढीमा अलैँचीको कारोबार भएको आधारमा स्थानीय व्यापारीले चालु मूल्य निर्धारण गरी कारोबार गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

दसैँ तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत माग भएमा अलैँचीको मूल्य केही वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । यता यसवर्ष अलैँचीको नयाँ उत्पादन (फसल) बजारमा निस्किन थाल्दा आकर्षक मूल्यमा कारोबार भएको थियो । अलैँची व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष नयाँ अलैँची मनको १४ हजार रुपियाँ बढीमा मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।

गतवर्ष सुरुमा अलैँची प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भएको थियो । गतवर्ष नयाँ अलैँची सुरुमा प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भए पनि मुख्य कारोबार हुने समयमा साधारण अलैँचीको मूल्य एक लाख पाँच हजार रुपियाँ बढी पुगेको थियो । यो वर्ष पनि अलैँचीको मूल्य मनको एक लाख रुपियाँ बढी पुग्ने अपेक्षा स्थानीय किसान तथा व्यवसायीको रहेको छ । अलैँचीको मुख्य सिजन भने असोज र कात्तिक महिना हो । तर पछिल्लो दिनहरुमा अलैचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्न थालेसंगै किसान चिन्तित हुनथालेका छन् ।

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा भदौ महिनामा साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको छ । पाथीभरामा भक्तजनहरुले भेटीको रुपमा चडाएको नगद साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको हो । 

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ महिनाको अवधिमा १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार भदौमा छ हजार १२३ जना तीर्थयात्रीले पाथीभराको दर्शन गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने तीन लाख १८ हजार ५०० रुपैंयाँ भेटी संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा १० लाख ३९ हजार भेटी संकलन भएको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पाथीभरामा भेटीबाहेक दर्शनार्थीले शैक्षिक सामग्री, सुनचाँदी, माना–पाथी, त्रिशूल, घण्टी, सिक्कालगायतका सामग्रीसमेत चढाउने गरेका छन् । यस्ता सामग्री समितिका कर्मचारीले नेपाल प्रहरीको रोहबरमा संकलन गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।

समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि पाथीभरामा दुई लाख ५२ हजार ७८ जना दर्शनार्थी पुगेका थिए । सो अवधिमा चार करोड ८२ लाख तीन हजार ८५५ भेटी संकलन भएको थियो ।

समुद्र सतहदेखि तीन हजार ७९४ मिटरमा अवस्थित पाथीभरामा पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म यातायातका साधनमार्फ पुग्न सकिन्छ । काफ्लेपाटीदेखि ५ किलोमिट पदमार्गको प्रयोग गरे पाथीभराको मुख्य पुजाधाम पुग्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बिहीबार बिहान ५ बजे सम्म १ हजार ४०९ जनाको शव फेला परेको छ । 

जसमध्ये रसुवामा १९९ जना, नुवाकोटमा २०२ जना, धादिङमा ७२ जना, चितवनमा ३६४ जना, गोरखामा ७८ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ४०७ जनाको शव फेला परेको हो । साथै २ जनाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।  

फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलन देखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाल सम्म १ हजार २३७ वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २८६ र आफन्तका १ हजार ९१४ गरी कुल ३ हजार २०० वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ । साथै पहिचान नभएको १ हजार ३६१ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ । 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ८९ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ । 

यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ९७९ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ । 

काठमाडौं । इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले ३८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले २०२६ अगस्ट १ सम्म उक्त रकम खर्च भएको अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) ले जनाएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम युद्धमा प्रयोग भएका हतियार तथा उपकरण प्रतिस्थापन, लडाइँमा नष्ट भएका सामग्री, सैनिक विमानको अतिरिक्त उडान, अन्य सैन्य अभियान तथा इन्धन खर्चमा आधारित छ । सीबीओका अनुसार यो अनुमानमा संघीय सरकारका अन्य निकायले व्यहोरेका खर्च तथा सैन्य बलको नियमित सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनले युद्ध लम्बिँदै गए रक्षा मन्त्रालयको खर्च थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्वको तीव्रता न्यून रहेमा थप एक महिनाको खर्च करिब २ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । हिंसा बढेमा मासिक खर्च ३ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने र थप चर्किए त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने सीबीओको भनाइ छ ।

सीबीओले युद्धको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा आएको कमी र लाल सागरको जलमार्गमा आएको अवरोधका कारण मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब रहेको जनाएको छ । सीसीटीभी प्लस

अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक सञ्चार माध्यमद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, नागरिक समाज र समग्र राज्य संयन्त्रभित्र व्यापक बहस र गम्भीर तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरू लगायत नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अनुहारहरू विदेशी नियोग तथा वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित संस्था वा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका र तिनैबाट उत्पादित वा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ । यस्ता सूचना तथा समाचारहरूले आम नागरिकमा अन्योल, आशङ्का र चिन्ता पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । सामरिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यस्ता विषय सार्वजनिक हुनुले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यद्यपि, कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई अन्धभक्त भएर स्वीकार गर्ने वा विना अध्ययन सोझै खारेज गर्ने दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूले विकास सहायता, नागरिक सशक्तिकरण र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रणनीतिक चाल मानिन्छ भने अर्कातिर यस्ता प्रतिवेदनहरू स्वयं पनि कुनै खास राजनीतिक वा भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छन् कि छैनन् भन्ने निष्पक्ष अध्ययन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आम नागरिकले कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदनलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । 

प्रतिवेदनको यथार्थता र तथ्यको वस्तुनिष्ठ परीक्षण

उक्त प्रतिवेदनमा वैदेशिक निकायहरूले अनुदान प्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट युवा नेतृत्व र पारदर्शी नीतिको नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालका नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई प्रशिक्षित र प्रवद्र्धन गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको मुख्य दाबी अनुसार यी संस्थाहरूले आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न नेपाली युवाहरूलाई उपयोग गरेका हुन्। यस्ता गम्भीर दाबीमा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आउनुले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा एक किसिमको ठूलो खलबल ल्याएको छ । तर तथ्य र दाबीबीचको अन्तर छुट्याउनका लागि तटस्थ छानबिन हुन अनिवार्य छ ।

यस प्रतिवेदनको सत्यता जाँच्नका लागि दुईवटा मुख्य पाटालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पाटो, विभिन्न वैदेशिक संस्थाहरूले विश्वका धेरै उदीयमान लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र नेतृत्व विकासका नाममा खुला रूपमा अनुदान तथा तालिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्ता तालिम वा खुला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु वा सहायता लिनु आफैमा सिधै अवाञ्छित गतिविधि वा देशद्रोही काम प्रमाणित भइहाल्दैन । त्यसैले कार्यक्रमको स्वरूप, त्यसको पारदर्शिता र त्यसले राष्ट्रिय हितमा पारेको असरका आधारमा मात्र यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । 

दोस्रो पाटो भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माध्यमको आफ्नै दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि हो। धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल माध्यमहरू निश्चित भूराजनीतिक विचार वा पश्चिमा विरोधीरसमर्थक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर सामग्री प्रकाशन गर्ने गर्छन् । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनका दाबीहरू कत्तिको आधिकारिक हुन् वा कति अतिरञ्जित हुन् भन्ने निक्र्योल गर्न नेपाल सरकारका गुप्तचर तथा कूटनीतिक निकायहरूले आधिकारिक र निष्पक्ष अध्ययन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विना प्रमाण कसैलाई दोषारोपण गर्नु वा विना छानबिन उन्मुक्ति दिनु दुवै लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत हुन्छन् । 

यसका साथै, वैदेशिक संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम र वित्तीय सहयोगको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा तिनका कागजात र बजेट प्रवाहको अध्ययनबाट मात्र पुष्टि हुनसक्छ । यदि कुनै संस्थाले राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो रणनीतिक गोटी बनाएको छ भने त्यो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको सीधा हस्तक्षेप हो । तर यदि त्यो केवल खुला शैक्षिक वा सामाजिक मञ्च मात्र थियो भने त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हतारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले तथ्यको गहिरो परीक्षण गर्नु बुद्धिमानि हुन्छ।

अन्ततः, नेपाल जस्तो साना र असंलग्न मुलुकका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू सतर्क गराउने माध्यम बन्नुपर्छ। नागरिकले अफवाहको पछि नलागी सत्यता खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ भने राज्यका निकायहरूले आफ्नो गुप्तचर र कूटनीतिक सामथ्र्य प्रयोग गरेर यस्ता दाबीहरूको वास्तविक धरातल पहिल्याउनुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको खेल र प्रचार युद्धको मारमा नेपाली राजनीति पर्नु हुँदैन ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको सवाल

संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि नागरिक नै सार्वभौमसत्ताका अन्तिम संरक्षक र निर्णायक शक्ति हुन् । यदि देशको शासन सत्तामा पुगेका वा पुग्न लागेका शीर्ष नेतृत्वमाथि कुनै विदेशी शक्तिद्वारा नियन्त्रित, सञ्चालित वा प्रयोग भएको यति गम्भीर आरोप लाग्छ भने त्यसको चित्तबुझ्दो र तथ्यगत स्पष्टीकरण पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व, सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा सांसदहरूले यस्ता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबारे मौन नरहेर स्पष्ट, तथ्यगत र प्रमाणसहितको खण्डन वा सत्यता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

यदि कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले विगतमा वैदेशिक संस्थाबाट कुनै प्रकारको सहायता, तालिम, अध्ययन भ्रमण वा छात्रवृत्ति लिएका थिए भने त्यसको पारदर्शिता र सीमा के कस्तो थियो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । गोपनीयताले सधै संशय बढाउँछ, जबकि पारदर्शिताले विश्वास सिर्जना गर्छ। जनताले आफ्नो मत दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरू कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा छन् कि छैनन् भन्नेबारे पूर्ण रूपमा प्रष्ट हुन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले सम्बन्धित नेताहरूले आफ्ना विगतका संलग्नताहरूबारे नागरिकलाई ढाँट्ने वा पन्छाउने काम गर्नु हुँदैन ।

नागरिकहरूले पनि केवल सरकारको मौखिक दाबी वा कुनै विदेशी प्रतिवेदनलाई बिनाप्रमाण पत्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन। यसका लागि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वा एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आयोगमार्फत वैदेशिक सहायता र नेतृत्व विकासका नाममा आएका बजेटको स्रोत, उद्देश्य र पारदर्शिताको खोजतलास गरिनुपर्छ। संसदीय समितिहरूले यस्ता गम्भीर विषयमाथि तत्काल हस्तक्षेप गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

नेतृत्वले देशभक्ति र राष्ट्रियता देखाउने भनेको केवल मञ्चका भाषणहरूमा वा सामाजिक सञ्जालका प्रचारमा मात्र होइन । वास्तविक देशभक्ति आफ्ना हरेक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धहरूलाई पारदर्शी बनाएर र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर पुष्टि हुन्छ । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि पूर्वाग्रहमुक्त भई नेतृत्वका गतिविधि, तिनका निर्णयहरू र वैदेशिक सम्बन्धहरूमा कतै बाह्य छाया परेको छ कि भनी निरन्तर निगरानी गर्ने सतर्क प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अन्ततः, सरकार र राजनीतिक दलहरूले नागरिकका यी स्वाभाविक प्रश्नहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यदि नेताहरू शुद्ध र निष्कलङ्क छन् भने उनीहरू छानबिन र पारदर्शितासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नागरिकको खबरदारीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटोमा राख्न र मुलुकलाई सम्भावित बाह्य जोखिमहरूबाट जोगाउन मद्दत पु¥याउँछ । 

वैदेशिक प्रभाव र नेपालको राजनीतिक इतिहास

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप र बाह्य चासोको विषय आजको आधुनिक युगको मात्र उपज होइन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई फर्केर हेर्ने हो भने विक्रम संवत् २००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२र६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यसपछिका शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका चरणहरूमा समेत छिमेकी मुलुकहरू तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको चासो, उपस्थिति र प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिदै आएको छ। नेपालको कूटनीतिक इतिहास सधै नै बाह्य दबाब र आन्तरिक सन्तुलनको बीचमा गुज्रिएको पाइन्छ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूमाथि पनि विभिन्न समयमा छिमेकी मुलुकहरू वा पश्चिमा राष्ट्रहरूको इसारामा चलेको, तिनको हित अनुकूल काम गरेको वा विदेशी आडमा सत्तामा टिकेको आरोप लाग्दै आएकै हो। अहिले आएर नयाँ पुस्ताका र नयाँ विचार बोकेर आएका भनिएका नेताहरूमाथि पनि उस्तै खालको वैदेशिक नियन्त्रणको आरोप लाग्नुले के सङ्केत गर्छ भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली अझै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पुराना हुन् या नयाँ, नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको छायाँ पर्ने निरन्तरता कायम रहनु चिन्ताजनक विषय हो।

नेपालभित्र सञ्चालित थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरू, अध्ययन संस्थानहरू, नागरिक समाजका केही समूहहरू र कतिपय सञ्चार माध्यमहरू ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदानमा निर्भर रहेको सुनिन्छ। यस्ता संस्थाहरूले विकास, मानव अधिकार, सुशासन, लैंगिक समानता र प्रजातन्त्रको नाममा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरे तापनि तिनको भित्री उद्देश्य कतिपय अवस्थामा दाता राष्ट्रको कूटनीतिक हित अनुकूलको जनमत सिर्जना गर्नु वा वातावरण बनाउनु पनि हुन सक्छ। गैरसरकारी क्षेत्रका माध्यमबाट राजनीतिमा प्रभाव पार्ने यो एक सूक्ष्म कूटनीतिक रणनीति हो।

नेपालका पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू वा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका छन्। यसले देशको आन्तरिक नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा बाह्य तत्वहरूको सहज पहुँच र हस्तक्षेप स्थापित गराउने जोखिम सधै कायम राख्छ। जब देशका नीतिहरू विदेशीको इसारामा वा अनुदानको सर्तमा बन्न थाल्छन्, तब मुलुकको वास्तविक स्वाधीनता कमजोर हुँदै जान्छ।

यस ऐतिहासिक र वर्तमान धरातललाई बुझेर मात्र हामीले आजको राजनीतिलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौ। वैदेशिक प्रभाव केवल एउटा दल वा नेतामा मात्र सीमित नभएर सिङ्गो प्रणालीभित्रै जरा गाडेर बसेको समस्या हो। त्यसैले नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक शक्तिहरूले बाह्य प्रभावबाट मुक्त भएर आफ्नै माटो र जनताप्रति निष्ठावान् हुने परिपाटीको विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र स्वाधिनताको रक्षा

नेपाल दुई ठूला, उदीयमान र शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू ( चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्र हो। यसका साथै पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो रणनीति र चासोका कारण नेपाल विश्व राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सामरिक थलो बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूका आ(आफ्ना रणनीतिक योजनाहरू, सुरक्षा चासोहरू र आर्थिक परियोजनाहरूको तानातानमा नेपाल पर्दै गएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कूटनीतिक परीक्षा झन् कडा हुँदै गएको छ ।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनको बिआरआई तथा भारतको आफ्नै सुरक्षा चासोहरूका बीचमा सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नेपालको मुख्य कूटनीतिक चुनौती हो । यदि नेपालका राजनीतिक दल, नेता वा प्रशासनिक नेतृत्व कुनै एक शक्ति राष्ट्रको गोटी वा औजार बने भने त्यसले देशलाई गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको खाडलमा धकेल्न सक्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि नै अपूरणीय क्षति पु¥याउने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने, दूरदर्शी र देशभक्त नेताहरूको कमी देखिनुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी, दलीय असक्षमता, सत्ताको लोभ र आर्थिक परनिर्भरताका कारण बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ पाएका हुन्। जब आन्तरिक राजनीति कमजोर र भ्रष्ट हुन्छ, तब विदेशी हस्तक्षेपले स्वतः प्रश्रय पाउँछ। मुलुकको आन्तरिक कमजोरी नै बाह्य शक्तिका लागि प्रवेशद्वार बन्ने गरेको इतिहास छ ।

देशभक्त, निष्ठावान् र इमानदार नेताहरूलाई अगाडि बढ्न नदिन देशभित्रैका बिचौलिया, भ्रष्ट संयन्त्र र बाह्य प्रायोजित सञ्जालहरू सधै सक्रिय रहने गर्छन्। यसले गर्दा मौलिक एजेन्डा बोकेका, देशको माटो सुहाउँदो विचार राख्ने र राष्ट्रको हित सोच्ने राजनीतिज्ञहरू पाखा लाग्ने र विदेशी आडमा टिकेका वा पश्चिमा ढाँचाका प्रचारमुखी नेतृत्वहरू अगाडि आउने खतरा बढेर गएको छ। यो प्रवृत्तिले देशको मौलिक पहिचान र स्वाधीन नीतिलाई कमजोर बनाउँछ।

यो चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई सुधार्नका लागि आन्तरिक राजनीतिलाई पारदर्शी, सुशासित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। जबसम्म नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित भएर विकासको बाटो तय गर्दैन र आफ्ना आन्तरिक निर्णयहरू आफै गर्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य बनाउँदैन, तबसम्म भूराजनीतिक जोखिमहरू कायम नै रहनेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष तथा भावी सुझाव

हालै सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उठाएका गम्भीर सवालहरूलाई न त केवल हावादारी भनेर बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त कुनै ठोस प्रमाणविना सिधै निष्कर्षमा पुगेर कसैलाई राष्ट्रघातको ठप्पा लगाउन नै मिल्छ । यस घटनाले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य, निर्वाचनका विकल्पहरू र नेताहरूको पृष्ठभूमिप्रति थप सचेत, गम्भीर र चनाखो हुन ठूलो अवसर र सङ्केत दिएको छ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि पहिलो सुझावका रूपमा, नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले वैदेशिक संस्थाहरूको कोष, तिनका कार्यक्रम र तिनको सम्भावित राजनीतिक संलग्नताबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य नागरिक समक्ष ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, आरोपी वा चर्चामा आएका राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्ति र तालिमहरूको पारदर्शी विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

तेस्रो सुझावका रूपमा, राजनीतिक गतिविधि, नीति निर्माण र नेतृत्व विकासका नाममा आउने गैरसरकारी संस्थाका वैदेशिक सहायता र कोषमाथि कडा कानुनी दायरा बनाएर नियमन गरिनुपर्छ । चौथो, आम नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भ्रामक प्रचार वा भावनात्मक पपुलिज्म भन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित भएर नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 

अन्तत, नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि वैदेशिक सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनबाट टाढा रहँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्नु नै नेपालको उज्ज्वल र सुरक्षित भविष्यको एक मात्र सही मार्ग हो।

काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसभित्र चार जनाको शव फेला परेका छन् । आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार बुधबार दिउँसो पावरहाउसभित्र खोजी गर्ने क्रममा चारवटा शव भेटिएका हुन् ।

भदौ १० गते तिब्बतको ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनासहित रसुवाका र नुवाकोटका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसयता आयोजनाभित्र हराइरहेका कर्मचारी तथा कामदारको खोजी कार्य जारी छ ।

फेला परेका शवको पहिचान र घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ । सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायले शवको सनाखत तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विपद्‍को यस कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति अमेरिकी सरकारबाट व्यक्त ऐक्यबद्धता तथा सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विपद्का कारण नेपालीसँगै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप यस घटनाको सामना गर्नुपरेको समेत बताए । साथै, उनले जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक प्रयासलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, नेपालको विशिष्ट पर्यटन सम्भावना तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत पारस्परिक लाभ हासिल गर्न सकिने अवसरहरूबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी लगानीको नेपालले सधैँ स्वागत गर्ने बताए ।

भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा प्रभावित समुदायप्रति समवेदना प्रकट गरिन् । उनले यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा समेत आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराइन् ।