एजेन्सी । रुसले बिहीबार आफ्नो सेनाले २४ घण्टामा १३८ क्षेत्रहरूमा युक्रेनी लक्ष्यहरूमाथि प्रहार गरेको जनाएको छ । यता, युक्रेनी सेनाले सोही दिन रुसको नोभगोरोड क्षेत्रमा रहेको तेल पम्पिङ स्टेशन विरुद्ध ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले विगत एक दिनमा रुसी सेनाले युक्रेनी सेनाले प्रयोग गर्ने ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार, साथै १३८ क्षेत्रहरूमा युक्रेनी सेना र विदेशी भाडाका सैनिकहरूको अस्थायी तैनाथी स्थलहरूमा आक्रमण गरेको बताएको छ ।
रुसी वायु रक्षा प्रणालीले १० वटा सटीक९निर्देशित बम र ४१८ वटा फिक्स्ड–विङ ड्रोनहरू खसालेको बताइएको छ ।
यसैबीच, युक्रेनको सशस्त्र बलको जनरल स्टाफले आफ्नो वायु सेना, मिसाइल सेना र तोपखाना एकाइहरूले धेरै उपकरण भेला क्षेत्रहरू र रूसी सेनाको कमाण्ड पोस्टहरूमा आक्रमण गरेको र १,९४१ ड्रोनहरू खसालेको बताएको छ ।
युक्रेनी सञ्चार माध्यमहरूले बिहीबार युक्रेनको सुरक्षा सेवाको एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनी ड्रोनहरूले रूसको निज्नी नोभगोरोड क्षेत्रको गोर्की तेल पम्पिङ स्टेशनमा आक्रमण गरेपछि आगलागी भएको थियो। (सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानको अगुवाइमा स्थानीय र जेनजी युवाहरु बस्तीमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

उनीहरुले ‘सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर होइन न्याय चाहिन्छ’, ‘हुनेलाई महल नहुनेलाई सडक ?’ ‘कहाँ छ तिम्रो न्याय ?’ ‘यो सरकारको बाचा यहि हो र ?’ ‘शहर सुन्दर बनाउ तर मान्छे विस्तापित नगर’ जस्ता नारा लगाउँदै प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनमा पुगेकी एक जेनजी युवतीले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई डोजरको आतङक देखाएर राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण रहेको बताइन् ।
संविधानले नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चित गरेपनि सरकारले संविधानको मुटुमा डोजर चलाउने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदर्शनमा पुगेकी एक युवतीले भनिन्, ‘पूराना दलहरुले जसरी सुकुम्बासी भूमिहीनहरुलाई भोटर बैंक बनाए । त्यसैगरी यो सरकारले पनि पूरानै दलहरुको संस्कार अवलम्बन गरिरहेको देखियो । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई डोजरको आतङक देखाएर राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण छ । मानव अधिकारको पनि उल्लङ्घन गरेको छ । संविधानले हरेक नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चित गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले यो सरकारले संविधानको मुटुमा डोजर चलाउने काम गरेको छ ।’

काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि पार्टीले शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुनेछ भने मतदान साँझ ५ बजेसम्म सम्पन्न गरिनेछ।

दलको नेतृत्वका लागि अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्। साथै मोहन आचार्य र निष्कल राईलगायतका नाम पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्।

प्रतिनिधि सभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका ३८ सांसदले संसदीय दलको नेता चयनका लागि मतदान गर्नेछन्  ।

काठमाडौं । बीसौँ लोकतन्त्र दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। विसं २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो। यही दिनलाई २०६४ सालदेखि लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

संसद् विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको थियो। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भयो, जसले जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनायो।

लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएपछि वैशाख ११ गते संसद् पुनस्र्थापना भयो। त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले २४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।

यसैले वैशाख ११ लाई गणतन्त्रको आधारशिला र जनअधिकारको विजय दिवसका रूपमा स्मरण गरिन्छ।

रामेछाप । सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । मृतकका परिवारले प्रहरी यातनाका कारण मृत्यु भएको आशंका गर्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् भने प्रहरीले घटनाबारे फैलिएका समाचारलाई ‘भ्रामक’ भन्दै खण्डन गरेको छ । यसैबीच राष्ट्रिय दलित आयोगले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिका–३ निवासी मृतकका आमा विन्दामाया विकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा श्रीकृष्ण वैशाख ३ गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ परेपछि खुर्कोट प्रहरी चौकीमा राखिएको उल्लेख छ ।
उनका अनुसार बालविवाहको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि श्रीकृष्णलाई पछि जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाइएको थियो, जुन निर्णय शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ । उनले हिरासतमा आफ्नो छोरालाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएको र जबरजस्ती बयान गराउन दबाब दिइएको आरोप लगाएकी छिन्।

‘पुरानो सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएर मृत्यु भएको भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन नगरी पोस्टमार्टम तथा दाहसंस्कार गर्न अस्वीकार गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता डिएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममा आएका समाचारहरू ‘तथ्यहीन, भ्रामक र अनर्गल’ रहेको जनाएका छन्।

उनका अनुसार हिरासतको शौचालयभित्र भेन्टिलेसनको रडमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका श्रीकृष्ण विकलाई तत्काल उपचारका लागि लगिएको भए पनि मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको जनाएको छ । उक्त समितिमा पीडित पक्षका प्रतिनिधि, दलित संघ–संस्था तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको र छानबिनपछि यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय दलित आयोगले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त संवेदनशील र चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार यस्तो घटनाले मानव अधिकार, कानुनी शासन र राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गर्दछ ।

आयोगले घटनामा संलग्न जोकोही दोषी भए पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, दलित समुदायमाथि विगतमा भएका शारीरिक तथा मानसिक यातनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै यस घटनालाई थप गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने जनाएको छ ।
घटनाबारे छानबिन समिति गठन भई अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यथार्थ विवरण स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, परिवार, प्रहरी र आयोगबीच देखिएको फरक–फरक दाबीले घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधान संशोधनसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले ‘संविधान संशोधन कार्यशाला २०८३’ जारी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

उनले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका व्यक्तिहरूले लिएर मन्त्री परिषद् गठन गरिने, मन्त्री परिषद् चयन गर्दा सभ्यता, जाति, समुदाय र लिङ्गका आधारमा समावेशी प्रकार र चरित्र चुन्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने, कानुन तय गर्ने, सरकारको काम सम्बन्धित कार्यविधि मुताबिक भए नभएको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, र निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बने महाअभियोग लगाउने, संसदमा महाअभियोग पास भए पद मुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको चिया क्षेत्रको प्रतिष्ठित नाम नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको आम्दानीमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरेको थियो ।

यसअघि कम्पनीले सन् २०२२ मा कम्पनीले १ अर्ब १ करोड ३० लाख र सन् २०२१ मा १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार यस वर्ष कम्पनीको कर पछिको खुद नाफा कुल आम्दानीको ५.९ प्रतिशत रहेको छ भने सञ्चालन नाफा १०.४ प्रतिशत कायम भएको छ, जसले चिया बजारमा यस कम्पनीको बलियो उपस्थितिलाई दर्शाउँछ ।

पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य निकै सबल र सुरक्षित देखिएको छ भने अब सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने योजना अघि सारेको छ । इक्रा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको ऋण भार शून्यको अवस्थामा पुगेको छ, जसले निगम लगभग ऋणमुक्त रहेको र वित्तीय रूपमा निकै मजबुत भएको संकेत गर्दछ ।

त्यस्तै, कम्पनीको चालू अनुपात ४.३ गुणा रहनुले यसको अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता र तरलता अवस्था निकै उत्कृष्ट रहेको पुष्टि गर्दछ, जसले भविष्यमा थप विस्तारका लागि ठोस आधार प्रदान गरेको छ । नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले सन् १९७४ मा सरकारी संस्थानको रूपमा स्थापना भई सन् २००० देखि निजी क्षेत्रको त्रिवेणी समूहको व्यवस्थापनमा आफ्नो व्यावसायिक यात्रालाई सफल बनाउँदै आएको छ । हाल यस कम्पनीमा संघाई परिवारको नेतृत्व रहेको त्रिवेणी समूहको ६५ प्रतिशत बहुमत शेयर छ भने बाँकी स्वामित्व नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको रहेको छ । देशको अग्रणी चिया उत्पादकको रूपमा रहेको यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा अवस्थित छ ।

कम्पनीले पूर्वी नेपालका सातवटा विशाल चिया बगानहरू मार्फत चिया खेती र प्रशोधन कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । कुल १,६१७ हेक्टर उपलब्ध क्षेत्रफल मध्ये करिब १,०८७ हेक्टरमा चिया खेती फैलिएको छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई टोकला ब्रान्ड अन्तर्गत स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ, जसले उपभोक्ता माझ चियाको गुणस्तर र स्वादका लागि छुट्टै पहिचान बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५ मा कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा प्याकेज गरिएको चिया बिक्रीबाट प्राप्त भएको छ, जसको ९९ प्रतिशत खपत स्वदेशी बजारमै हुने गरेको छ । निर्याततर्फ भने ब्रान्ड नभएका चियाको हिस्सा बढी रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अर्थोडक्स चियाको पहिचानलाई सघाएको छ ।

वित्तीय दृष्टिकोणले निगमको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा थप सुदृढ हुँदै गएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि ऋणको भार निरन्तर घट्दै गएको छ भने पुँजीकरण र कभरेज सूचकहरू स्वास्थ्यकर रहेका छन् । प्रस्तावित आईपीओबाट संकलन हुने रकमलाई कम्पनीले आफ्नो नयाँ योजना र पुँजीगत खर्चमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नेछ । कम्पनीसँग हाल करिब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यशील पुँजी सञ्चालन गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको छ, जसले व्यावसायिक विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछ ।

सबल वित्तीय अवस्थाका बाबजुद कम्पनीले केही गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । स्वदेशी र आयातित ब्रान्डहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दा कोभिड समय (सन् २०२१) को तुलनामा नाफाको दरमा केही गिरावट आएको छ ।

साथै, चिया खेती पूर्ण रूपमा मौसममा आधारित हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा हुने फेरबदल र श्रमिक उपलब्धता जस्ता बाह्य कारकहरू कम्पनीको भविष्यको कार्यसम्पादनका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएका छन् ।

काठमाडौं । दक्षिण लेबनानमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा एक पत्रकारसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । यस घटनाले युद्धविरामलाई थप दबाबमा पारेको लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी लाई उद्धृत गर्दै अल जजीराले जनाएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार, इजरायली सेनाले दक्षिण लेबनानको अल–तिरी गाउँमा एउटा सवारी साधनलाई निशाना बनाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । इजरायली सेनाले उक्त गाडी हिजबुल्लाह समूहले प्रयोग गर्ने क्षेत्रबाट निस्किएकाले आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्को एक गाउँको भवनमा भएको हवाई आक्रमणमा परी अल अखबर न्युज आउटलेटमा कार्यरत एक महिला पत्रकारको मृत्यु भएको छ ।
आक्रमणपछि उनी भवनको भग्नावशेषमा फसेकी थिइन् र पछि उनको मृत शरीर निकालिएको थियो । लेबनानका सूचना मन्त्रीले पत्रकारमाथि भएको यस आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको छ ।
इजरायली रक्षा बलले भने हिजबुल्लाहले युद्धविराम उल्लंघन गरेकाले आफूहरूले कारबाही गरेको बताएको छ । आईडीएफका अनुसार दक्षिण लेबनानको सलुकी क्षेत्रमा हिजबुल्लाहका दुई सदस्यहरूले फर्वार्ड डिफेन्स लाइन पार गरी इजरायली सैनिकहरू नजिक आएपछि हवाई हमला गरिएको हो ।

इजरायली सेनाले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंगलबार सलुकी क्षेत्रमा दुई जना हतियारधारीले युद्धविरामको समझदारी उल्लंघन गर्दै सैनिकहरूका लागि खतरा पैदा गरेपछि उनीहरूलाई निष्कृय पार्न हवाई आक्रमण गरिएको हो ।’
इजरायलले उक्त क्षेत्रमा हिजबुल्लाहसँग सम्बन्धित सैन्य पूर्वाधारहरू नष्ट गर्ने र हतियारहरू खोजी गर्ने अभियान अझै जारी रहेको समेत जानकारी दिएको छ । यो पछिल्लो हिंसाले लेबनान र इजरायलबीचको तनाव पुनः बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रलाई दिइँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघका अनुसार २०७६ सालमा भएको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो । उक्त निर्णयलाई आधार मानी लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुँदै आएको भए पनि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको महासंघको भनाइ छ । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधान लागू भएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसपछि केही प्रदेशमा छुटको दर घटाएर ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको तथा अन्य प्रदेशमा फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म स्पष्ट निर्णय नआएको गुनासो गरेको छ । यसका कारण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने कर छुट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । महासंघले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरी देशभर एकरूप रूपमा ६० प्रतिशत छुट लागू गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

महासचिव टेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ राजीनामा दिए लगत्तै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनी मिडियासामु नमस्ते गर्दै मुस्कुराइरहेको अवस्थामा बाहिरिएका हुन् । 

तस्विरमा उनी सहज र संयमित मुद्रामा देखिन्छन्, जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई अभिवादन गर्दै मुस्कुराउँदै बाहिरिएको दृश्य कैद गरिएको छ। मन्त्रालयबाट बाहिरिनुअघि उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

 चैत्र १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ विवादास्पद शेयर कारोबारका कारण विवादमा तानिएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले बुधबार राजीनामा दिएका थिए ।