काठमाडौं । पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यात कम्पनीको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विदाई सन्देशमार्फत उनले नेतृत्व छाडेको पुष्टि गरेको हो ।

सन् २०१८ मा नेपालमा प्रवेश गरेको पठाओलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै नेतृत्व गर्दै आएका सिंहले देशको मोबिलिटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा राइड सेयरिङ÷राइड हेलिङ सेवाको विस्तार र लोकप्रियतामा उनको नेतृत्व निर्णायक मानिन्छ ।

पठाओले ‘असम्भव जस्तो लागेको विचारलाई व्यवहारमा उतार्दै’ कम्पनीलाई स्थापित ब्रान्ड बनाउन सिंहको योगदान उल्लेखनीय रहेको जनाएको छ । कम्पनीले उनलाई केवल व्यवसाय निर्माणकर्ता मात्र नभई नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टममा नवप्रवर्तन, विश्वास र उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

उनको नेतृत्वमा पठाओले नेपाली बजारमा राइड हेलिङ सेवाको नयाँ मानक स्थापित गर्दै सेवाको मागलाई तीव्र रूपमा बढाएको थियो । सिंह पछिल्लो समय सार्वजनिक जीवनमा पनि सक्रिय देखिएका थिए । उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

कम्पनीले उनको विदाइसँगै भविष्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै उनको योगदानलाई संस्थाको आधारको रूपमा स्मरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सोलुखुम्बु । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्यामु गाउँपालिका–३ मा पर्ने ठाडोकोशीस्थित ‘नाछिपाङ पुल’ अहिले जिर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।

विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथातर्फ जाने मुख्य पैदल मार्गमै रहेको यो पुलबाट दिनहुँ सयौँ पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा, भरिया र खच्चड आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।

खुम्बु क्षेत्रमा सामान ढुवानीको विकल्प अत्यन्त सीमित छ—खच्चड, भरिया वा हेलिकप्टर। त्यसैले यही पुल सबैका लागि अनिवार्य मार्ग बनेको छ । त्यहीबाटो हुँदै विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु विद्यालयय आवतजावत गर्छन् ।

तर विडम्बना, करिब २६/२७ वर्षअघि निर्माण गरिएको यो पुल अहिले जीर्ण बन्दै जाँदा जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
अझ रोचक तर चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, पुलमुनि बग्ने खोला होइन, सुख्खा पहिरो छ । यसले संरचनात्मक जोखिम झनै बढाएको छ । स्थानीय लाक्पा शेर्पाका अनुसार आफू १०÷११ वर्षकी हुँदा बनेको पुल अहिले उनी ३७ वर्ष पुग्दासम्म उल्लेखनीय मर्मतसम्भार बिना नै प्रयोग हुँदै आएको छ । पालिका र केही संस्थाले मर्मत गरिहाले पनि बाहिरी रुपमा तारजाली बाँध्ने मात्र काम भएको उनको गुनासो छ ।

पुलको अवस्था मात्र होइन, सरसफाइ पनि अर्को ठूलो समस्या बनेको छ । यही बाटो हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने खच्चडका कारण पुल र बाटो दुर्गन्धित बनेका छन्, जसले विशेषगरी विदेशी पर्यटकलाई थप असहज बनाएको छ ।

स्थानीय होटल व्यवसायी पासाङ शेर्पा भन्छन्, ‘यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह मात्र पर्याप्त छैन, राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । हामी श्रमदान गर्न तयार छौँ ।’

यस्तो संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको मार्गमै आधारभूत पूर्वाधारको यस्तो दयनीय अवस्था हुनु गम्भीर लापरवाहीको संकेत हो।
विगत दुई वर्षदेखि भारी बोक्दै जिवीकोपार्जन गरिरहेका सोताङका सन्जिव विकका अनुसार भारीसँगै लामो समय त्यही पुल तर्न कुरेर बस्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ ५०÷६० वटा खच्चड एकैपटमा त्यसपुलबाट आवतजावत गराइन्छ , त्यो अवस्थामा भरिया, पर्यटक सबै पर्खाइमा बस्नुपर्छ, यसले यात्रा अझ कठिनाई बनाएको उनको भोगाई छ ।

सगरमाथा नेपालको प्रमुख पर्यटन आयस्रोतको केन्द्र हो, तर त्यहाँ पुग्ने बाटो नै असुरक्षित हुनु विडम्बना हो । तत्काल सुरक्षित, बलियो नयाँ पुल निर्माण र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्नु अहिलेको अपरिहार्य देखिन्छ ।

स्थानीय होटल व्यवसायी पासाङ शेर्पा भन्छन्, ‘यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह मात्र पर्याप्त छैन, राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्छ। हामी श्रमदान गर्न तयार छौँ ।’

सगरमाथा नेपालको प्रमुख पर्यटन आयस्रोतको केन्द्र हो, तर त्यहाँ पुग्ने बाटो नै असुरक्षित हुनु विडम्बना हो । तत्काल सुरक्षित, बलियो नयाँ पुल निर्माण र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

प्रश्न अझै उस्तै छ—विश्वलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यको बाटो नै किन यति जोखिमपूर्ण ? सगरमाथाको रोयल्टी कता जान्छ ?

पाँचथर । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तमोर कोरिडोर सडक खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा सडक कालोपत्रे भइसके पनि पुल निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको भन्दै उनले निर्माण कम्पनीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

वर्षा याममा बाढीका कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

नेता आङ्देम्बेले भने, ‘बजेटको लागि पहल गर्ने म छु, तर यहाँ काम छिटो सक्नुप¥यो ।’

पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा चिनिने तमोर कोरिडोरलाई ‘लाइफलाइन सडक’ मानिन्छ ।

तर, लखुवा, नावाखोला, रगुवा र छरुवालगायत खोलामा पुल निर्माण ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष वर्षा याममा सवारी आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ । खोलामा पानी बढ्दा सवारी साधन बग्ने, डुब्ने जस्ता जोखिमसमेत बढ्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जनताले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्याप्रति गम्भीरता देखाउँदै नेता आङ्देम्बेले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई काममा ढिलासुस्ती नगर्न सचेत गराएका छन् ।

साथै, आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं, २२ वैशाख २०८३  । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै खुल्ला पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सुनसरी–१ बाट निर्वाचित राईले सीमाना सुरक्षा, कूटनीतिक पहल, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक नीतिलगायतका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन्।

पत्रमा उनले लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश–मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले दार्चुला क्षेत्रको महाकाली नदी आसपासको सीमामा भएको अतिक्रमणप्रति पनि सरकार मौन बसेको टिप्पणी गरेका छन्। अब उक्त विषयमा केवल कूटनीतिक नोट पठाएर मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले बहुपक्षीय वार्ता (नेपाल, भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहभागिता) सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

राईले नेपाली सेनालाई सीमामा खटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आन्तरिक काममा प्रयोग गरिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। “सीमा सुरक्षा कमजोर हुँदा अतिक्रमण बढेको छ,” उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी, उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा डोजर तथा स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्। विदेशी ऋणको बढ्दो भारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने सरकारले पदमा बसिरहन नहुने बताएका छन्।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दलका सांसद र जनताका आवश्यकतालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने र नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

राईले आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ सार्वजनिक रूपमा दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अन्यथा आफूले निरन्तर रूपमा यस्ता प्रश्न उठाइरहने चेतावनी पनि दिएका छन्।

धरान, सुनसरी । धरान उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का युवाहरूले सामुदायिक कुकुरहरूलाई लक्षित गर्दै रेबिज विरुद्धको निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरेका छन्। बैशाख १ गतेदेखि सुरु गरिएको उक्त अभियान “रेबिज मुक्त वडा” बनाउने उद्देश्यका साथ निरन्तर अघि बढिरहेको छ।

युवा अभियन्ता तथा समाजसेवी शिखर राईका अनुसार वडा भित्र रहेका सामुदायिक कुकुरहरूलाई सुरक्षित बनाउँदै मानव स्वास्थ्यमा समेत जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अभियानमा वडा नम्बर १७ का युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ भने आवश्यक आर्थिक स्रोत इच्छुक दाताहरू र युवाहरू आफैंले संकलन गरेका हुन्।

अर्का युवा अभियन्ता सुरज कामतले हालसम्म २८३ सामुदायिक कुकुरलाई रेबिज खोप लगाइसकिएको जानकारी दिए। अझै पहिचान हुन बाँकी कुकुरहरूलाई समेत खोप दिने कार्य निरन्तर जारी रहने उनले बताए।

प्राविधिक सहयोग मनोज श्रेष्ठ र अविषेक श्रेष्ठ (अर्जुन) लगायतले प्रदान गरिरहेका छन्। अभियानले समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै रेबिज नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । तेहरानको १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाले पठाएको प्रतिक्रिया हाल समीक्षाको क्रममा रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले जनाएका छन् ।

उनले आगामी वार्ताहरू केवल युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा जोड दिए । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाघेईले युरेनियम संवर्धन वा आणविक सामग्रीका बारेमा भइरहेका अड्कलबाजीहरूलाई खारेज गर्दै यस्ता विषयहरू अहिले छलफलको कार्यसूचीमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘अहिलेको चरणमा हामी युद्धको पूर्ण अन्त्य बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा छलफल गरिरहेका छैनौं,’ बाघेईले भने । ‘भविष्यमा हामी कुन दिशा लिनेछौं भन्ने कुरा समय आएपछि नै निर्णय गरिनेछ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गबाट जहाजहरू जान दिनुलाई ‘मानवीय उदारता’ भनी गरेको टिप्पणीको पनि बाघेईले खण्डन गरे । विश्वले ‘अमेरिकाको मानवीयताको दाबी’ स्वीकार नगर्ने उनको तर्क थियो । बाघेईले इरानविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषाले काम नगर्ने चेतावनी दिँदै जलसन्धिमा हालै देखिएको तनाव इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताए ।

यसअघि अप्रिलको अन्त्यमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले ओमानको भ्रमण गरी ओमानका अधिकारीहरूसँग हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित पारवहन सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । प्रवक्ता बाघेईले भने,‘हामी र ओमान हर्मुज जलमार्गका तटीय देशहरू हौं । त्यसैले सुरक्षित जहाज यातायात सुनिश्चित गर्न हामीले एक विशिष्ट प्रोटोकल र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा सम्बन्धित वार्ताहरू आगामी दिनमा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसको बदलामा इरानले इजरायल र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । इरानले हर्मुज जलमार्गमा कडाइ गरेपछि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध पुगेको छ भने वासिङ्टनले इरानमाथि दबाब बढाउन लामो समयसम्म नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।

अप्रिल ८ देखि युद्धविराम लागू भएपछि इस्लामावादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसपछि अप्रिल ३० मा इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । सीसीटीभी

दमक । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको आयोजनामा झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले सोमबार विरोध ¥याली प्रदर्शनसहित गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर चलाएर उठीबास लगाउने काम गरेको तथा दैनिक जीवन नै कष्टकर बनाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कमल गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानबाट सहभागी भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा श्रमिकहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउन नहुने र भूमिहीन नागरिकलाई राज्यले सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । गाउँपालिकाका कार्यालयमा पुगेर उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको संगठनका अध्यक्ष दिपक गौतमले जनाएका छन् ।

¥यालीपछि आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको घटनालाई आधार बनाएर समग्र भूमिहीन तथा सुकुमबास समुदायलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनीहरूले वास्तविक भूमिहीन र वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले गरिब तथा विपन्न समुदायमाथि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई सुकुम्बासीहरु प्रति मानवोचित व्यभार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भाग भन्दै विरोध जनाएपछि भारतले नेपालको उक्त दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको अडानः सुगौली सन्धि नै मुख्य प्रमाण

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको तथ्यमा सरकार अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट अडान अवगत गराइसकेको जानकारी दिएको छ । नेपालले उक्त विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी गराइएको नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतको जवाफः नेपालको दाबी ‘कृत्रिम विस्तार’

नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । भारतले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार‘ को संज्ञा दिँदै ती दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र स्वीकार्य नभएको बताएको छ । तथापि, भारतले नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।

लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू—भाग हुन ्। यस विषयमा कुनै अन्योल नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा अवगत गराइएको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक आज साढे १० बजे बोलाइएको छ । सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्रोतल अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले त्यस सम्बन्धी खाका आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने जनाकारी दिए ।

मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाका तयार पार्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा टेकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।