आइतबार, ०७ असार २०८३

/frontend/images/redline.png
https://jawaaf.com/storage/01KPTAJKMGA1Y4HJP9WEV3VMCK.jfif

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक पेज ‘पीएमओ–नेपाल’मा प्रयोग हुने भिडियाेमा खोई आवाज ?

काठमाडौं । सामान्यतया भिडियोले भ्यूअर्सको मनोभाव बुझनुपर्छ । भ्यूअर्सको मनोविज्ञान र भिडियोमा मौलिकता पनि झल्किनुपर्छ । तर श्रब्यदृश्य सामग्री निर्माणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)को टीम नै ‘अल्पज्ञानी’ जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सरकारी पेज ‘पीएमओ–नेपाल’मा राखिएको भिडियोमा पाश्चात्य धुनको प्रयोग गरेको पाइएको छ । कम बोल्ने र परिणाममुखी काम गर्ने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेनले महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरमा चासो राख्ने कार्यक्रम एवम अन्तरक्रियाहरुको भिडियोमै पाश्चात्य धुन एकोहोरो बजाइरहेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिहरूसँग समसामयिक विषयमा गरिएको छलफलको भिडियोमा मौलिक नेपाली धुनको साटो पाश्चात्य धुन मात्रै राखिएपछि श्रब्यदृश्यका जानकारहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारी स्तरको औपचारिक सामग्रीमा नेपाली मौलिकपन झल्किनुपर्नेमा ‘विदेशी धुन’ बजाइनुले श्रब्यदृश्य सन्देशको गाम्भीर्यता नै कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

श्रव्यदृश्य भाषाका विज्ञ तथा पूर्व टेलिभिजनकर्मी प्रकाशजंग कार्कीका अनुसार भिडियोमा संगीत प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसको सन्दर्भ, उद्देश्य र दृश्यसँगको मेललाई ध्यान दिनुपर्छ ।

‘कस्तो किसिमको भिडियो हो, त्यसले कस्तो भाव व्यक्त गर्न खोजेको हो, त्यसमा भर पर्छ । संगीत केवल राख्नकै लागि राख्ने होइन, त्यसले दृश्यको अर्थलाई ‘इन्हान्स’ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 कुराकानीमा उनले विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका औपचारिक भिडियोहरूमा सकेसम्म नेपाली सांस्कृतिक तथा लोक मौलिक लोक धुन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘बाहिरको संगीत प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ ‘कपीराइट’को समस्या पनि आउन सक्छ । राइट भएको संगीत परेमापछि ठूलो झन्झट हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नै इन्स्ट्रुमेन्टल, लोकल स्कोर वा नेपाली मौलिकता झल्किने धुन प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।’

कार्कीले संगीतले दृश्यसँग भावनात्मक ‘अट्याचमेन्ट’ दिनुपर्ने बताए । ‘म्युजिकको काम भनेको दृश्यलाई अझ गहिरो अर्थ दिनु हो । केवल मनोरञ्जकता दिनका लागि मात्र संगीत राख्दा उल्टै ‘अपोजिट फिलिङ’ पनि दिन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार भिडियोको ‘अन्डरलाइनिङ स्टोरी’ अर्थात् दृश्यले प्रत्यक्ष नदेखाएको भित्री भावलाई संगीतले दर्शकसम्म पु¥याउनुपर्छ । ‘भिजुअलको मिनिङलाई संगीतले बलियो बनाउने हो । स्टोरीलाइन र दृश्यको भावअनुसार संगीत छनोट भयो भने मात्र त्यसको महत्व हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैले सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई, सन्देश, मौलिकता र देशको सांस्कृतिक, नैतिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ अन्यथा, ‘म्यूजिक फर द सेक अफ म्युजिक’ मात्रै हुँदा त्यसले दर्शकमाझ गलत प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल पेजहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । भिडियोको सन्दर्भसँग मेल नखाने, नेपाली मौलिकता नझल्किने र केवल ‘ट्रेन्डिङ’ देखिने धुनहरू प्रयोग गरिँदा सरकारी सामग्रीको विश्वसनीयता र गरिमा नै कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

सरकारी सामग्रीमा प्रयोग हुने संगीत केवल ‘सुन्न रमाइलो’ हुनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहिचान, भाषिक मौलिकता र सन्देशको संवेदनशीलतालाई समेत बोकेको हनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो संस्थाबाट सार्वजनिक हुने भिडियोमा नेपालीपन, सन्दर्भ र भावनात्मक सन्तुलन झल्किनु अझ आवश्यक मानिन्छ ।
त्यसैले श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माणमा संगीतलाई सामान्य पृष्ठभूमि तत्वको रूपमा होइन, सन्देशको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई सन्देश, मौलिकता, नैतिकता र दर्शकको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अन्यथा, गलत संगीतले सही सन्देशलाई समेत कमजोर बनाइदिन सक्छ ।

‘पीएमओ–नेपाल’मा अपलोड भएका पूराना भिडियोहरुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली स्वयमको आवाजसहितको भिडियो सामग्री अपलोड गरिएएको भएपनि हालका प्रधानमन्त्रीको भिडियोमा भने सांकेतिक भाषाका लागि मात्रै तयार भएकोजस्तो देखिएको छ ।

सार्वजनिक महत्व राख्ने प्रधानमन्त्री बालेनका छलफल एवम् अन्तरक्रियाहरुमा आमसंचारमाध्यमहरुलाई प्रवेशमा समेत कडाइ गरेर भिडियो कैद गर्न समेत नदिएपछि तिब्र आलोचना समेत भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, ०९ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPT76HFX5R4X2EHG9TZN1BX3.jpg

गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो शेयर लगायतका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी तथा जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वासलाई ठूलो मान्ने बताउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आफूले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु । पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरुको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो । त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
उनले पदमा रहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नदेखियोस् र छानबिनमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल पद त्यागेको बताएका छन् । साथै, उनले आफ्नो कदमलाई नैतिक जिम्मेवारीको निर्वाहका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सबै पक्षलाई सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको मार्गमा उभिन आग्रह गरेका छन् । गुरुङले सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण तथा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक परिवर्तनका लागि त्याग र नैतिक साहस आवश्यक हुने बताएका छन् ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, ०९ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPSR2C5CH1MNDS37JBV277TA.jpg

बसपार्क उद्घाटन गर्न नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा

सुर्खेत । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले बसपार्क उद्घाटन गर्ने भन्दै नगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न कार्यपालिकाको ६४औँ बैठकले बसपार्क उद्घाटन कार्यक्रम गर्न बुधबार नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नगर गौरवको आयोजना भएकाले बसपार्क उद्घाटनमा सार्वजनिक बिदा दिइएको नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए ।

शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा स्थापना भएको बसपार्क आज उद्घाटन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । गत पुस महिनादेखि नै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि उद्घाटन गरिएको थिएन । सल्यानबाट छुट्ने साना, ठुला तथा छोटो र लामो दूरीका सबै प्रकारका सवारी साधन बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बसपार्क सञ्चालन भए पनि बजार क्षेत्रका सडक र फुटपाथमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पसल तथा व्यवसायलाई समेत बसपार्कभित्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट निर्माण सुरु गरिएको बसपार्क करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा सरकारी ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ ।

नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न बसपार्कमा क्षेत्रमा दुई वटा १७÷१७ कोठे व्यापारिक भवन निर्माण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत ३५ वटा व्यापारिक स्टल र ३४ वटा सटर रहेका छन् ।

सार्वजनिक शौचालय, गेट, पार्किङ, फुटपाथ, नाला लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकालाई वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।



प्रकाशित मितिः बुधबार, ०९ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPSQX3H1M70QD4KWRNS6C0QP.jpg

३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अब इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने

काठमाडौं । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार अब वैशाख ८ गतेदेखि ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ठूला कारोबारलाई सरकारी निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । महानगर र उपमहानगरभित्रका प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुँदै आएका ठूला कारोबारहरू अब तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको संलग्नता बिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन् ।

सरकारी सूचना अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त गरेका आधिकारिक कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । सरोकारवालाहरूलाई वैशाख ८ गतेदेखि नै यो नियम पालना गर्न र सूचीकृत कम्पनीहरू मार्फत मात्र लिखित प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयले सूचित गरेको छ । यो नियमको पालनाले घरजग्गा कारोबारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, ०९ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPSQHNSDAS6NZA5GKF44VE19.jpg

‘ट्रान्जिट’ मात्रै बन्यो इलाम बजार, स्थानीय सरकारप्रति उठ्यो प्रश्न

इलाम । पहाडकी रानी चियाबारीको खानी उपमा पाएको इलाम । कुनै समय यस्तो थियो, जब इलाम बजार प्रवेश गर्दा लाग्थ्यो यो एउटा ऐतिहासिक सहर हो । चियाबारीको हरियालीसँगै मिसिएर आउने यहाँको व्यापारिक रौनक, माईस्थान मन्दिरमा बज्ने घन्टी र बजारका पूराना काठे घरका झ्यालबाट देखिने मानिसहरूको चहलपहलले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो ।

तर, आज तिनै चोक र गल्लीहरूमा पुग्दा सन्नाटा बाहेक केही भेटिँदैन । इलाम सदरमुकाम इलाम बजार यतिबेला केवल एक प्रशासकीय केन्द्रमा खुम्चिएको छ । यहाँको व्यापार र पर्यटनले संकटको सामना गरिरहेको छ ।

इलाम बजार अहिले रित्तिँदै गएको छ । बजारका अधिकांश घरहरू खाली बन्दै गएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा होस् वा अवसरको खोजीमा, इलाम बजार छाड्नेहरू धमाधम बिर्तामोड, दमक, इटहरी र काठमाडौँतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् ।

स्थानीय एक व्यापारी मन्दिरा घिमिरे भन्छिन्, ‘मान्छे नभएको बजारमा कस्तो रौनक हुन्छ ? साँझ पर्दा बजारमा कुकुर भुकेको सुनिन्छ, तर मान्छेको आवतजावत देखिँदैन ।’ घिमिरेले भनिन् इलाम भनेर घुम्न आउनेहरु कन्याम, अन्तु, फिक्कल, पशुपतिनगर घुमेर फर्किन्छन् । इलाम सदरमुकाम आइ नै पुग्दैन्न ।

इलामको पर्यटन अहिले चियाबारी र केही निश्चित पर्यटकीय गाउँमा मात्र सीमित भएको छ । सदरमुकामको बजार क्षेत्रलाई पर्यटकले ‘बस्ने गन्तव्य’ भन्दा पनि ‘बाटोमा पर्ने एक सुस्ताउने बिन्दु’ मात्र मान्न थालेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण हो व्यवस्थित पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव हो । इलाम बजारमा कुनैपनि व्यवस्थित रुपमा पर्याप्त पार्किङ छैन । साँघुरो सडकमा मोटरसाइकल र साना गाडीहरूलाई सामान्य पार्किङ सुबिधा भएपनि पर्यटकहरु ठुला गाडि लिएर घुम्न आउँछन् तर पार्किङ गर्नै समस्यामा पर्छन । पर्यटनका नाममा करोडौँका योजना सुनिन्छन्, तर धरातलमा ती योजनाहरूले न त पर्यटकलाई रोक्न सकेका छन्, न त स्थानीय व्यवसायीको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेका छन् ।

इलाम बजारको यो दुरावस्थामा इलाम नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । होटल ब्यबसायी संघ इलामका अध्यक्ष देवि पौडेलले भने, ‘हामीले विकास भनेको सडक फराकिलो बनाउनु मात्र होइन, बजारको सौन्दर्य र यहाँको सांस्कृतिकपन जोगाउनु पनि हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ र स्थानीय सरकारले पनि बुझ्न सकेन,’ इलाम बजारको यो सन्नाटा चिर्न अब परम्परागत शैलीको विकासले काम गर्दैन । अब इलाम बजारले आफ्नो ‘मोडल’ बदल्नुपर्छ,’ पौडेलले भने,‘पूराना घरहरूको जीर्णोद्वार गरी तिनलाई होम–स्टे वा हस्तकला पसलमा परिणत गर्ने ।

साँझको समयमा स्थानीय खाना र संगीतसहितको गतिविधिले बजारमा रौनक ल्याउने भएकाले त्यसलाई संचालनमा ल्याउनुपर्ने र बजारलाई वरिपरिका पर्यटकीय गाउँहरू जोड्ने एउटा ‘हब’का रूपमा विकास गरी पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बजारमै बिताउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
इलाम बजार कुनै समय गौरवमय इतिहास बोकेको सहर हो । तर, आज सहर अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । यदि बेलैमा सरोकारवालाहरूको ध्यान नपुग्ने हो भने, भविष्यका पुस्ताले इलाम बजारलाई केवल किताबको पानामा मात्र खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, ०९ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPQXJ12JEZPVNYWP2NQNWMRS.jpg

मन्त्रिपरिषद् बैठक : मुख्य पाँच निर्णय यस्ता छन्

काठमाडौं । मंगलबार बसेको  मन्त्रिपरिषद्  बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले ५ वटा निर्णयहरु सुनाएका थिए ।
यस्ता छन् मुख्य निर्णयहरू:
१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोकत्वमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भूवन कुमार दाहाल, काठमाडौं सदस्य रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
२.नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
३.प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
४.मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
५.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्य, प्युठान र सदस्य पदमा नवराज सिम्खडा धादिङ र रोशनबहादुर शाक्य ललितपुरलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने ।

प्रकाशित मितिः मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPQRJXH3GD8642GMZWBFHYW1.jpg

नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, होटल र पर्यटन बाहेक सबै उपसमूह घटे

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन मंगलबार पनि धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन सोमबार घटेर बन्द भएको नेप्से परिसूचकले यस दिन पनि सोही लयलाई निरन्तरता दिँदै १७.९१ अंकले घटेर २८०७.३१ विन्दुमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.०७ अंक, फ्लोट इण्डेक्स १.११ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स पनि १.०१ अंकले ओरालो लागेका छन्।

बजारमा आएको यो गिरावटले लगानीकर्तामा केही दबाब सृजना गरेको देखिएको छ। परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ। सोमबार ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार ३४७ कम्पनीका १ करोड ३० लाख १९ हजार कित्ता शेयर ५ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएका छन्। कारोबार रकमका आधारमा सोलु हाइड्रोपावर ३७ करोड ७ लाख रुपैयाँसहित अग्रस्थानमा रह्यो भने रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको ३० करोड र नेशनल हाइड्रोपावरको साढे २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।

बजार ओरालो लागे पनि सूर्यकुण्ड हाइड्रो, पाल्पा सिमेन्ट र शिखर पावर डेभलपमेन्टको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य करिब १५ प्रतिशतले बढ्दा दोल्ती पावरका लगानीकर्ताले भने सर्वाधिक ८.७१ प्रतिशत गुमाएका छन्।

समूहगत रूपमा हेर्दा १३ उपसमूहमध्ये होटल तथा पर्यटन उपसमूह मात्र १.१६ प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी १२ वटा उपसमूहका परिसूचक घटेका छन्, जसमा अन्य, जलविद्युत र वित्त उपसमूहमा १ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट देखिएको छ।

प्रकाशित मितिः मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPQPPCGCE9TGRHQ5R2P5ZBAB.png

बिहीबारसम्म ‘हिट वेभ’को संभावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार वैशाख १० गते बिहीबारसम्म तराई र पहाडका विभिन्न जिल्लाहरूमा तातो दिन तथा तातो लहर (हिट वेभ) को सम्भावना रहेको छ । नागरिकहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा मध्यम तातो लहरको सम्भावना छ ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भाग, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका तराई तथा पहाडी क्षेत्रहरू, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेग तथा खोच र उपत्यकाहरूमा समेत तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ। अन्य क्षेत्रहरूमा पनि तापक्रम क्रमशः बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

मौसमविद् लामिछानेका अनुसार तातो हावा र तातो लहरका कारण थकान लाग्ने, कमजोरी हुने, अत्यधिक तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, रिङ्गटा लाग्ने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने तथा वान्ता हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन् ।

त्यसैले गर्मीबाट बच्न घरभित्र वा शीतल स्थानमा बस्ने, चर्को घाममा बाहिर ननिस्कने, आवश्यक परे टाउको छोप्ने वा छाता प्रयोग गर्ने, बिहान वा साँझको समय बाहिरी काम गर्ने, हल्का कपडा लगाउने तथा प्रशस्त पानी र फलफूलको रस सेवन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

स्वास्थ्यमा समस्या देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थासँग सम्पर्क गरी आवश्यक सल्लाह लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPQMEEQF1W93M00FWE6BW3A0.jpg

हर्क साम्पाङले सार्वजनिक गरे ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र, गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाव

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एमसीसी, एसपीपी वा ‘बफर स्टेट’ जस्ता अवधारणासँग जोडिने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा रणनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नजनाउने धारणा पार्टीले राखेको छ ।

‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट गर्ने पर्छ भन्ने मानेता छ । एमसिसी एसपीपी सुन्नमा आएको बफर स्टेट जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल रणनीति युद्धसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने खालको घोषणा नगर्न सुझाव दिन चाहन्छौं,’ उनले भने ।

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद, निरीक्षण तथा परीक्षण प्रणालीमार्फत सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गरिने, आवश्यक परे नेपाली सेनालाई सुरक्षामा परिचालन गरिने तथा अवैध निर्माण कार्यहरू रोक्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सिमा रक्षामा जोड् दिने, छिमेकी मुलुकसँग नियमित छलफलमा परीक्षण र निरीक्षक कार्यमा अघि सारी सीमाको रक्ष गर्दै सबै मुलुकसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र सेवा सुविधामा प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली सेनालाई सुरक्षामा लगाउने, साथै अवैध तरीकाले भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्ने र रोक्न लगाउने,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासका लागि आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र स्वदेशी स्रोत(साधनको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै नुन, तेल, पेट्रोलियम र ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सहज बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक परे राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिनका लागि पनि सुझाव दिएका छन् । उनले गुरुङले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
साम्पाङले हप्ताको तीन दिन किताबी ज्ञान र चार दिन श्रम, सीप तथा उत्पादनमूलक व्यावहारिक शिक्षा दिने नीति बनाउनुपर्ने, कृषिलाई शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने, सिँचाइ, मल र बिउ किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने, एक परिवार, एक रोजगार’को नीति लागू गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित मितिः मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
https://jawaaf.com/storage/01KPN2XBPE1RAF37ENFJ8TNSVD.jpeg

शेयर विवादबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्पष्टीकरणः ‘हल्ला होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ’

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडिएको शेयरसम्बन्धी विवादबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । पछिल्ला दिनमा विभिन्न आरोप र चर्चा भइरहेका सन्दर्भमा उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषय बुझ्न आग्रह गरेका हुन् ।

गुरुङले २५ लाखको शेयर लुकाइएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडभन्दा बढीको लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको बताए । उनका अनुसार स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको हो, जुन लुकाइएको नभई वर्गीकरणको विषय मात्र भएको दाबी गरे ।

उनले मन्त्री हुनुअघि शेयर किनिएको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गरे । सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र त्यसको स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतबारे स्पष्ट पार्दै उनले लगानीका लागि प्रयोग गरिएको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८०÷०५÷२९ मा गरिएको तमसुकअनुसार सो रकम बैंकिङ माध्यमबाट आएको बताएका छन् । ‘पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भन्ने आरोपप्रति उनले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ शेयरधनी हुने भएकाले सेयर खरिद गर्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरे । सोही आधारमा सबै लगानीकर्तालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयमा नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रहेको र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको बताएका छन् । उनले छानबिन प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी पनि गरेका छन् ।

पृष्ठभूमि नजाँची लगानी भन्ने विषयमा उनले व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने र भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा नहुने बताएका छन् । पछिका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आरोप र सत्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । साथै, पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पालना गर्ने र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः सोमबार, ०७ वैशाख २०८३