काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढेको छ । 

यसै क्रममा करिब १२ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएमा देशमै टायर तथा रबरजन्य सामग्री उत्पादन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बन्द उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास थालेसँगै सर्वसाधारणमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढ्ने आशा पलाएको छ । 

तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, व्यवस्थापन, प्रविधि, बजार र उत्पादन लागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, केहि समय अगाडि सरकारले करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

हालै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सरोकारवालाहरुले गोरखाकाली रबर उद्योग क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । उनीहरुले उद्योगको भौतिक अवस्था, आवश्यक लगानी, पूर्वाधार र पुनः सञ्चालनका सम्भावनाबारे अध्ययन समेत गरेका छन् । 

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको तयारी अघि बढाए पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको समय र मोडेल अझै निश्चित नभएको बताए । 

उनका अनुसार उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था विश्लेषण गर्ने ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको छ । विज्ञहरूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।

सुवेदीका अनुसार उद्योगको सम्भाव्यता र आगामी सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले समेत छुट्टै समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले गोरखकाली रबर उद्योगको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ ।

‘डीडीए रिपोर्ट आइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि केही निर्णय गर्ने क्रममा छ । हाम्रो मन्त्रालयले पनि यसको अवस्था बुझेर ग्राउन्ड तयार गर्न समिति गठन गरेको हो,’ सुवेदीले 

तर डीडीए प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भने नभएको उनले बताए । प्रतिवेदनमाथि सरकारका विभिन्न पक्षबाट थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक अवस्था महत्वपूर्ण हुने भन्दै सुवेदीले दायित्व ठूलो भए सरकारले त्यसलाई भुक्तानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्ने बताए । त्यसैले उद्योगलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

सरकारी लगानीबाट सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वा अन्य कुनै मोडेल अपनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालनमा इच्छुक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षसमेत अध्ययनको विषय बनेको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग विगतमा निजीकरण गरिएपछि उत्पादन बन्द भएको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने पहलअन्तर्गत गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि अघि बढाइएको उनले बताए । 

तर उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै रकम विनियोजन नभएकाले मन्त्रालयले मात्रै तत्काल सञ्चालनको निर्णय गर्न नसक्ने सुवेदीले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट लगानीसम्बन्धी पक्ष स्पष्ट नभएसम्म उद्योग मन्त्रालयले एक्लै सञ्चालनको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । 

‘उद्योगकै लागि भनेर मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । त्यो पक्ष क्लियर नभएसम्म हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै ‘हामी चलाउँछौँ’ भन्न सक्दैन,’ सुवेदीले भने।

गोरखकाली रबर उद्योगको विगतको उत्पादन र बजार सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर आगामी मोडेल तय गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, विगतका दायित्व, सम्पत्तिको अवस्था तथा निजी क्षेत्रको सम्भावित सहभागिता लगायत विषयमा थप छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने देखिएको छ ।

यससँगै गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिलेबाट उत्पादन सुरु हुन्छ र कुन मोडेलमा उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ ।

पुनः सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन व्यावसायिक व्यवस्थापन, स्पष्ट कार्ययोजना, दक्ष जनशक्ति र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, उत्पादन लागत, बजारको अभाव र आर्थिक घाटाका कारण सरकारी उद्योगहरू बन्द भएका हुन् ।

रोजगारीको आशा 

गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ की वडाध्यक्ष मित्रा परियारले गोरखाकाली रबार उद्योग हाल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताइन् । उद्योगको सुरक्षाका लागि करिब तीन–चार जना गार्ड मात्रै रहेको र उनीहरूले परिसरको रेखदेख गर्दै आएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘गोरखाकाली रबर उद्योग अहिले बेवारिसे छ । तीन चार जना जति गार्डहरु बस्नुहुन्छ । उहाँहरुले रेखदेख मात्र गरिरहनु भएको छ ।’ उनले उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीयले रोजगार पाउने बताइन् । 

स्थानीयले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण हुँदा विश्वासका साथ सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग बन्द भएपछि धेरै स्थानीयले रोजगारी गुमाएको बनाइन । रोजगारी गुमेपछि कतिपय स्थानीय विदेश पलायन हुन बाध्य भएको जानकारी दिइन् । 

‘उद्योग चल्यो भने स्थानीयका लागि राम्रो हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा स्थानीयमा रहेको उनले बताइन् । उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीयले रोजगारी पाउने र विगतमा उद्योगसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुने विश्वास स्थानीयको उल्लेख गरिन् । 

तर सञ्चालनका विषयमा सरकारले स्थानीयसँग अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी वा योजना बारेमा कुरा नभएको उनले बताइन् । उद्योग स्थानीयले सञ्चालन गर्ने हो वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा समेत आफूहरू अन्योलमा रहेको उनले बताइन् । 

सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटी र अर्का सदस्य सुशील खड्कासहित अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको टोलीले बन्द उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरुले यहि साउन ३१ गते आइतबार उद्योगको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए । 

निरीक्षणको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य बुर्लाकोटीले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि केही महिनाभित्रै उपयुक्त मोडालिटी तय गरिने बताएका छन् । उनले उद्योग राष्ट्रको गौरवको परियोजना भएको बताए । 

उनका अनुसार गोरखकाली टायर कुन मितिदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबारे अहिले नै यकिन मिति तोक्ने अवस्था छैन । बुर्लाकोटीले उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय केही महिनाभित्र टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । 

उद्योग २०४१ साल जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर २०४२ सालमा शिलान्यास गरेका थियो । उद्योगले वि.सं २०५० को दशकदेखि व्यवसायिक रुपमा उत्पादन थालेको थियो । करिब १० अर्ब बराबरको राज्यको सम्पत्ति र सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योग अहिले बेवारीसे अवस्थामा रहेको छ । उद्योग सञ्चालनको सुरुकै चरणमा करिब चारसय जनाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । 

उद्योगलगायत बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाले रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन सक्छ । तर यस्ता उद्योगहरू फेरि केही वर्षपछि बन्द नहुने सुनिश्चितताका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति र पारदर्शी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती भने अझै छ ।

काठमाडौं । बानेश्वरमा आकाशे पुलबाट बाटो काट्न आग्रह गरेपछि ड्युटीमा खटिएकी महिला ट्राफिक प्रहरीमाथि गालीगलौज तथा हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंको बानेश्वरस्थित थापागाउँमा ड्युटीमा खटिएकी महिला ट्राफिक प्रहरीमाथि गालीगलौज तथा हातपात गरेको आरोपमा एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–२ घर भएका २७ वर्षीय राजु कठायत रहेका छन् । एसपी थापाले भने,आज बिहान व्यस्त समय (पिक आवर) मा थापागाउँस्थित सडकमा ड्युटीमा खटिएकी महिला ट्राफिक प्रहरीले पैदलयात्रुलाई आकाशे पुलबाट बाटो काट्न अनुरोध गरेकी थिइन् । तर कठायतले ट्राफिक प्रहरीले भनेको स्थानबाट बाटो नकाट्ने भन्दै गालीगलौज गर्नुका साथै महिला प्रहरीमाथि हातपात गरेको थियो ।’

घटनासम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रहरीले कठायतलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी थापाले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले फोहोर व्यवस्थापनलगायतका समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

फोरमको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले जानकरी दिए । 

प्रधानमन्त्रीसँग जतिसक्दो चाँडो भेटघाटको समय मिलाएर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, सडकबत्तीको शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको भोगाधिकार तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले गत भदौ ५ गते सिंहदरबारमा भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकका क्रममा फोरमका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले गरेको व्यवहारप्रति पनि घोर आपत्ति जनाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको सञ्जालका रूपमा रहेको फोरमले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि पनि पटक–पटक छलफल गर्दै आएको जनाएको छ।

फोरमले प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख रहेका समयदेखि नै तत्कालीन सरकार र नेप वेस्टबीच उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वा सम्झौता खारेज गरी फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै आएको जनाएको छ।

फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उपत्यकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा सरोकारको विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्थानीय सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि फोरमले जनाएको छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सात जना आकांक्षीको नाम पार्टी केन्द्रमा पठाएको छ । मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी अब नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले टुंग्याउने भएका छन् ।

नेकपाले कर्णालीमा पाएको तीन मन्त्रालयमा मन्त्री छनोटका लागि सोमबार बिहानसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सात जना आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाइएको नेकपा कर्णालीका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । उनका अनुसार केन्द्रबाट नाम फाइनल भएपछि मात्रै मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

यसअघि सोमबार बिहान ११ बजे तीन मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समेत शपथका लागि समय तय गरिसकेको थियो । तर अन्तिम समयमा मन्त्रीको नाम सिफारिस हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले शपथ कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । 

नेकपाबाट विन्दमान विष्ट, मिलन खड्का र जुम्कित लामाको नाम मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आए पनि पार्टीभित्रै आकांक्षी धेरै भएपछि निर्णय हुन सकेन । यससँगै साबिक माओवादी र साबिक नेकपा एकीकृत समाजवादी धार बिच मन्त्री चयनलाई लिएर देखिएको मतभेद पनि सतहमा आएको छ । 

नेकपा र नेकपा एमालेबिच भएको सत्ता साझेदारीअनुसार कर्णालीमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाएको छ । नेकपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । एमालेबाट भने तीन मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

मन्त्री छनोटमा भएको ढिलाइका कारण मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दासमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन र सरकारका नियमित कामकाजमा समेत यसको असर पर्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तेहरान । इरानले पछिल्लो एकवर्षमा आफ्नो हतियार तथा रक्षा उपकरण उत्पादन दोब्बर बनाएको दाबी गरेको छ । इरानको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता रेजा तलाइ–निकले शुक्रबार सरकारी टेलिभिजन आईआरआईबीसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन् ।

तलाइ–निकका अनुसार फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि सुरु भएको युद्धपछि केही रणनीतिक सैन्य सामग्री र उपकरणको उत्पादन तीन गुणाभन्दा बढीले बढाइएको छ । उनले जुनमा इजरायलसँग भएको १२ दिने युद्धका क्रममा इरानको रक्षा उद्योगका केही सीमित संरचनामा आक्रमण भए पनि उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरिएको दाबी गरे ।

उनले इरानको स्वतन्त्रतामाथि बाह्य शक्तिबाट हुने आक्रमणको जोखिम सामना गर्न सैन्य क्षमता अझ बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । इरानी अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए ।

जसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । अप्रिल ८ मा युद्धरत पक्षबीच युद्धविराम भएको र त्यसपछि जुन १८ मा इरान र अमेरिकाले क्षेत्रीय युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीअनुसार ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर अगस्ट १७ सम्म पनि पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको र दुवै पक्षबीच तनाव कायम रहेको इरानी पक्षले जनाएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय विराज भक्त श्रेष्ठले शनिबार धरान सबस्टेशनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

धरान सबस्टेशनबाट धरान उपमहानगरपालिका, बराह क्षेत्रसँगै उदयपुरसम्म विद्युत् सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

धरानको विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो र सुदृढ बनाउन नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान तथा सबस्टेशन स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त भइसकेका ट्रान्सफर्मर तत्काल जडान गरी बाँकी कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा धरानवासीलाई नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

धरानको दीर्घकालीन विद्युत् समस्या समाधान गर्दै भरपर्दो विद्युत् सेवा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबिच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबिच सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार र पीडित परिवारबिच भएको सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जनकपुर । जनकपुरधामका राजगुठी अन्तर्गत रहेका पोखरी छेउछाउको जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा डोजर चलाइएको छ ।

केन्द्र सरकारको टोलीले साउन १ गते अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

शनिबारदेखि पहिलो चरणमा सातवटा पोखरीहरुको डिलमा बनाइएका अनाधिकृत संरचनाहरु तोड्न सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा कच्ची, आंशिक र पक्की मिलाएर जम्मा ६५ वटा अनाधिकृत रुपमा निर्माण गरिएको संरचनाहरु तोड्न लागिएको प्रतिवेदन कार्यान्वय समतिको सदस्य सचिव जनक पोखरेलले जानकारी दिए ।

शनिबार गोरधोई पोखरी, बिसहरा पोखरी, रत्नसागर पोखरीलगायतका जम्मा सातवटा पोखरी वरिपरिका संरचनाहरु हटाइने पोखरेलले बताए ।

२०६२ सालको प्रतिवेदन अनुसार जम्मा ४९ वटा पोखरीको छेउछाउमा अतिक्रमण गरेर घर टहरा निर्माण गरिएको छ । 

आज पश्चात क्रमश ती अतिक्रमित संरचनाहरु हटाउने कार्य जारी रहने पोखरेलको भनाई छ ।

पोखरीका संरचनाहरु अतिक्रमणमुक्त भइसकेपछि दोस्रो चरणमा मन्दिर परिसरलगायतका अन्य स्थानहरुमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरु हटाइने उनले जानकारी दिए ।

जनकपुर । जनकपुरधामको प्रशिद्ध भूतनाथ मन्दिरमा चोरी भएको छ । गएराति ३ बजे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्ब ४ स्थित भूतनाथ मन्दिरमा चोरी गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । 

मन्दिरमा रहेको चाँदीको नागदेवता, चाँदीको एउटा ठूलो मुकुट र चारवटा सानो मुकुट चोरी गरी कपडामा लुकाएर भाग्ने क्रममा धनुषा प्रहरीको टोलीले भारतको मोतिहारी जिल्ला विहार इनर्वा फुलवार थाना लखौरा वडा नं. ७ इस्लाम टोलका २६ वर्षीय मोतिउर रहमानलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।

पक्राउ परेको भारतीय नागरिक रहमानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ ।

एजेन्सी । इजरायली हवाई आक्रमणमा मंगलबार गाजा सहरको पश्चिमतर्फ समुद्री बन्दरगाह क्षेत्रमा रहेको एक क्याफेमा चार हमास सदस्यसहित आठ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ।

आक्रमणमा थप १० जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये अधिकांश गर्मीबाट केही राहत खोजिरहेका महिला र बालबालिका पनि छन्।

प्रत्यक्षदर्शी इब्राहिम घत्तासले घटनास्थलको भयावह दृश्यबारे बताउँदै भने, ‘हामी त्यहाँ सुरक्षित रूपमा बसिरहेका थियौँ। अचानक ठूलो शक्तिका साथ दुईवटा क्षेप्यास्त्र आएर उक्त क्षेत्रमा प्रहार भयो। हामी मानिसहरूको उद्धार गर्न दौडियौँ। त्यो एउटा नरसंहारजस्तै थियो। त्यहाँ शरीरका टुक्राहरू छरिएका थिए र मृतक तथा घाइतेमा महिला र बालबालिका पनि थिए। यहाँ धेरै विस्थापित मानिसहरूका साथै गर्मीबाट राहत लिन आएका मानिसहरू पनि थिए। स्तब्ध पार्ने घटना भयो ।’

उक्त स्थानमा विगत धेरै महिनादेखि समुद्री बन्दरगाह क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सयौँ विस्थापित प्यालेस्टिनी परिवारले आश्रय लिइरहेका छन्।

विस्थापितमध्येका एक अबु सामिर असलियाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘म र मेरी छोरी पालको प्रवेशद्वारमा बसिरहेका थियौँ। अचानक क्षेप्यास्त्र प्रहार भयो। सुरुमा हामीलाई आफ्नै पालमा प्रहार भएको हो कि भन्ने लाग्यो। बाहिर हेर्दा गर्मीबाट बच्न र केही समय बाहिर बिताउन आएका धेरै मानिसहरू थिए। उनीहरूका शरीर टुक्राटुक्रा भएका थिए।’

अर्की विस्थापित प्यालेस्टिनी अबिर हम्मामले पनि परिवारहरूले सुरक्षित स्थान खोजिरहेका बेला भएको यो घटनाको त्रासदीबारे बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी विस्थापित भएर यही बन्दरगाह क्षेत्रमा बसिरहेका छौँ। यहाँ क्याफेमा बसिरहेका बालबालिका र महिलामाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार भयो। कतिपयका शरीर टुक्राटुक्रा भएका थिए भने अन्य घाइते थिए। त्यहाँ जताततै वयस्क, बालबालिका र युवायुवती पीडित अवस्थामा थिए।’

हमासले उक्त हवाई आक्रमणको निन्दा गर्दै जारी युद्धविराम प्रयासलाई विफल पार्ने वा हमासको निशस्त्रीकरणसँग सम्बन्धित युद्धविरामको दोस्रो चरणतर्फको प्रगतिलाई रोक्ने उद्देश्यले गरिएको देखिएको जनाएको छ।

आक्रमण गाजाका लागि प्रस्तावित युद्धविराम योजनासम्बन्धी वार्तालाई अगाडि बढाउने नयाँ कूटनीतिक प्रयासका बीच भएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुशनर र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले सोमबार वार्ता गरेका थिए।

उनीहरूले गाजाको निशस्त्रीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तथा युद्धबाट ध्वस्त उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न दुई कार्यसमूह गठन गर्ने सहमति गरेका छन्।

महिनाको सुरुमा नेतान्याहुले गाजासम्बन्धी अमेरिकाको समर्थन रहेको १५ बुँदे मार्गचित्र अस्वीकार गर्दै हमास पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरण नभएसम्म इजरायल पछि नहट्ने अडान लिएका थिए।

हमासले भने युद्धविराम, इजरायली सेना फिर्ता हुने व्यवस्था र गाजाको भविष्यको प्रशासनसँग सम्बन्धित सहमति भए मात्र यस विषयमा प्रगति सम्भव हुने बताएको छ।(सीसीटीभीप्लस)