जुम्ला । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा जुम्लाका दुई स्थानीय तहले विदा दिएका छन् । सिंजा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

सिंजा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेक बहादुर शाहीद्वारा जारी सूचनामा पालिकाको निर्णय अनुसार कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूमा विदा दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले पनि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पालिकाभित्र सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने तयारी भइरहेको छ । यो दिवस नेपालमा जनयुद्धको सुरुवातको सम्झनामा मनाइँदै आएको छ ।

विशेष गरी नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिका स्थानीय तहहरूले यस दिन सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् । यस वर्ष जनयुद्ध दिवसका अवसरमा अन्य पालिकाहरूले भने विदाको निर्णय गरेका छैनन् ।

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको दुईवटा समितिको बैठक बस्दैछ । आज महिला तथा सामाजिक मामिला समित र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकामा ‘सिड’ को आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिको बैठक दिउँसो साढे १२ बजे समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुनेछ ।

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भई गत सोमबार बाटै सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सम्बन्धित मन्त्रीले समेत जवाफ दिइसकेका छन् । तर, विद्येकका सम्बद्धमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र काँग्रेसकै सांसदले नै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको अवस्था छ । 

प्रदेश सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचारकै आधारमा दण्ड र सजायको व्यवस्था भएको भन्दै सच्याउन सरकारलाई जोड दिइरहेका छन् । 

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले भने, ‘विधेयकले मिडियालाई बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ । पूर्ण स्वतन्त्रताको संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।’

यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसद हिमाल कार्कीले पनि विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बनाएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो नहोस्,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दल एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एमालेका सांसद तिलचन पाठकले भने, मिडियाले जथाभाबी लेख्ने गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

सांसदका अलावा पत्रकार संगठनका नेताहरूले समेत विधेयकमा धेरै कुरा सच्याँउन जरुरी रहेको बताएका छन् । पत्रकार महासङ्घ कोशीका सल्लाहकार विवेक गौतमले विधेयकले राजनीतिक नियुक्ति पाएको प्रतिष्ठानलाई अदालती अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिष्ठानमा अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त हुने देखाएर यसलाई स्वायत्त बनाएजस्तो गरिएको छ । तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया हेर्दा यो पूरै सरकार नियन्त्रित बन्नेछ । यस्तो संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिनु कति निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । 

यसैबीच कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले प्रतिष्ठानमा योग्यतामा अनुभवलाई जोड दिइएकोमा समेत विपक्षीले विरोध गरेको उल्लेख गरे । 

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री भण्डारीले विद्युत् प्राधिकरण र विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष कार्यकारी छैन । सिडिओ र भन्सार प्रमुखलाई अर्धन्यायिक अधिकार छ । यहाँ किन नहुने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार विधेकका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल समेत गर्न तयार रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्रीले भने, ‘सहमतिमै पास हुन्छ’ यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्ममतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमति मै पारित हुने दाबी गरेका छन् । बुधबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा कार्कीले प्रदेश सभामा पेस भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकमा कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने समेत दाबी गरेका हुन् ।

रौतहट । रौतहटका बजारमा काउली र बन्दाको मूल्य कम हुँदा किसान  मर्कामा परेका छन । अहिले काउली र बन्दा यहाँका स्थानीय  बजारमा ८ देखि १० रुपैयाँमा पाइन्छ । खेतीमा लागेको लागत  र मेहनत अनुसार यो मूल्यमा बिक्री गर्दा फाइदा नहुने कृषकहरू बताउछन ।

जिल्लाको उतरी भेगमा काउली र बन्दाको उत्पादन बढी हुने गर्दछ । यहाँका अधिकांश कृषक काउली र बन्दाको खेती गर्ने गर्दछन । यो मूल्यमा काउली र बन्दा बिक्री गर्दा घाटा हुने वृन्दावन नगरपालिका वडा नं–१,बलेरीका कृषक शिवचन्द्र पटेलले बताए । उनका अनुसार यहाँका बजारमा भारतीय तरकारी सस्तोमा पाइने भएपछि समस्या भएको हो ।

भारतीय तरकारी यहाँका हाट बजारमा सहजै  र सस्तोमा पाइन थालेपछि उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । यो समयमा गत वर्ष काउली प्रतीकेजी १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको कृषक  पटेलले बताए । यस पटक आफूले ८ कठ्ठामा काउली र बन्दाको खेती गरेको उनले बताए । यस वर्ष घाटा ब्यहोर्नु परेकाले अब अर्को वर्ष देखि अन्य बालि लगाउने सोच बनाएको उनले बताए । अब अर्को वर्ष मकै खेती गर्ने योजनामा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन ।

कृषि ज्ञान केन्द्र गौरका अनुसार काउली र बन्दाका लागि यस जिल्लाको  हावापानी उपयुक्त भएपनि मूल्यका कारण कृषक विस्थापित हुन थालेका हुन । भारतमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरू  नेपाली बजारमा पाइने भएकाले  यहाँका कृषक मर्कामा पर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र गौरले जनाएको  छ ।

काठमाण्डौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीमाथि भइरहेको कुटपिट र दुर्व्यवहार घटनामा दोषी जोसुकै भएपनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुवँरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधवार बिहान गृहमन्त्रालयमा प्रहरी प्रमुख कुवँरसहित उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूलाई बोलाएर मन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि भइरहेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रहरीलाई छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।

मुलुकका केही स्थानमा केही दिन यता सुरक्षाकर्मीमाथि नै कुटपिट दुर्व्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको प्रति सचेतना अपनाउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी थप सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा मन्त्री लेखकको जोड दिए ।

उनले भने,‘घटनामा संलग्न जो सुकै संलग्न भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ मन्त्री लेखकले थप भने,‘समाजमा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, समाजको पहरेदारीमा खटिने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने जोकोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनिसकेको छु ।’

पोखरा ।  खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बेरुजु आउन नदिने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

आज गण्डकी, बागमति र लुम्बीनि प्रदेशका खानेपानी हेर्ने कार्यालय सहितको पोखराको लेकसाइडमा आयोजित सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले वित्तिय अनुसासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘बेरुजु आउन नदिन हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउन आवश्यक छ ।’

यसैगरी उनले उत्पन्न भएको बेरुजुलाई यथसिघ्र फछयौँट गर्नुपर्ने कुरामा  जोड दिए । उनले भने, ‘असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुलाई कठोर ढङगले लाग्न जरुरी छ । अब बेरुजु नै नआउन दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

सरकारको १६ औँ योजनाले लिएको लक्ष पुरा गर्न लाई संघ र प्रदेशको उत्तिकै भुमिका रहेकाले खानेपानीका आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना नहुँने गरी छनौट गर्न समेत मन्त्री यादवले आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बिद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरु लगायतमा अनिर्वाय रुपमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउनु पर्नेछ । आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना हुँनु हुँदैन ।’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थाको सुशासनका आधारभूत तत्वहरु भएका बताए । 

उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा बेरुजु फस्र्यौटको गति अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका केही चुनौतीहरूका कारण खर्च असङ्गति (बेरुजु) न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।’

विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रले नागरिकको स्वास्थ्य, समृद्धि, र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसको योजना, बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन अत्यन्त प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ । उनले भने, ‘नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष र उदेश्य हो ।’

पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, दिगो विकास, र सुशासन सुनिश्चित गर्न आजको यस सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी एक महत्वपूर्ण अवसर भएको मन्त्री यादवको भनाई छ । 

बेरुजु न्यूनीकरणका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरूबारे गहन छलफल गरी यस गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गर्दै, वित्तीय अनुसाशनलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने समेत मन्त्री यादवले बताए । 

उनले भने,  ‘हाम्रो प्रयास–सुशासनको बलियो आधार सुनिश्चित गर्दै, नेपालका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु हो । आजको यस कार्यशाला गोष्ठीले भविष्यका लागि स्पष्ट र ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।’

सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा  नगराउनु, ठूलो कार्यलाई टुक्र्याएर सानो बनाई कार्य गर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु, बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु तथा बजेट सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा जिन्सी प्रमुखको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नहुनु, लेखा प्रणाली मलेप फाराम अनुसार नराखिनु तथा पारदर्शिता अभाव, निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु बेरुजु वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरू भएका मन्त्री यादवको भनाई छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्न थप कठोर उपाय आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले स्ष्ट पारे । नेपालको कुल बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए ।

मुगु । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले पालिकामा उत्पादन भएको रैथाने अन्न बाली खरिद गरी खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । यसका लागि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामा र व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले सम्झौतापत्रमा दोहोरो हस्ताक्षर गरेका छन् । 

गाउँपालिका र व्यापार कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार गाउँपालिका भित्रका बस्तीमा सहज, सुलभ र नियमित खाद्यान्न बिक्री केन्द्र स्थापना गरी खाद्यान्नको संकलन, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तथा बजारीकरण प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीहरूको संकलन, बजारीकरण र बिक्रीको सुनिश्चितताका लागि सहकार्य तथा सहजीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यापार कम्पनीले सहुलियतमा उपलब्ध गर्दै आएको खाद्यान्न पालिकामा समयमै ढुवानी गरी कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्ने मौज्जाद क्षमता भएको गोदाम गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने चिनो, कागुनु, भटमास, कोदो, फापर, सिमी, नाफल, उवा लगायतका अन्नबाली गाउँपालिकाले स्थानीयसँग खरिद गरी व्यापार कम्पनीलाई बिक्री गर्ने  र खरिद भएको रैथाने बालीलाई सोही गाउँपालिका—९ मा रहेको कोसेली घरमा भण्डारण गरी खाद्य कम्पनीलाई बिक्री गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावलले बताए ।

आउदो पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौता अनुसार पालिकामा उत्पादन हुने रैथाने बालीको परिमाण यकिन गरी निश्चित परिमाण कम्तीमा एक ट्रक संकलित रैथाने बाली पुगेपछि कम्पनीले खरिद गरी बजारीकरणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार व्यवस्था गर्नेछ ।

यो गाउँपालिकामा रैथाने बालीहरूमा सबैभन्दा बढी कोदो, चिनो, फापर, सिमी, नाफल उत्पादन हुने गर्छ । उत्पादन गरेको रैथाने अन्नबालीले बजार नपाएका बेला गाउँपालिकाले खरिद गर्ने भएपछि स्थानीय नागरीकहरु निकै हर्षित भएको गाउँपालिका—९ का वडाध्यक्ष रतनबहादुर बुढाले बताए । 

वडा अध्क्षयका अनुसार पालिका भित्र कृषकहरुले उत्पादन गरेका स्याउ, चोति, कोईरालगायत अन्य फलफूल कम्पनिसँग पनि सहकार्य गर्न सके कृषकहरुको थप आय आर्जनमा सुधार आउनेछ । 

गाउँपालिकामा रैथाने अन्नबाली राम्रो उत्पादन भए पनि कुटानी पिसानीका कारण उत्पादन गरेका अन्नबाली उपभोग गर्न सहजता नभएको स्थानीयहरु बताउँछन् । 

गाउँपालिकामा स्थानीयबाट रैथाने बाली खरिदका लागि आउँदो बजेट अधिवेशनमा १५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजित गर्ने भएको छ । यापार कम्पनी, गाउँपालिका र कृषक प्रतिनिधिको सहभागितामा बालीको मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा घनश्याम उपाध्यायलाई स्वागत गरिएको छ । यसअघि अर्थ सचिव रहेका डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम गरी उपाध्यायलाई स्वागत र डा. घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको हो । 

मन्त्रीपरिषद्को हिजोको बैठकले सचिव उपाध्यायलाई अर्थ सचिवमा र अर्थ सचिव डा.घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ सचिव उपाध्यायको प्रशासनिक नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ सचिव रहँदा डा. घिमिरले अर्थतन्त्रलाई अनुशासित र गतिशील बनाउन इमान्दारीपूर्वक योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनको अनुभव र ज्ञानलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि लिने बताए । 

अर्थ सचिव उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकार र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती, उत्पादन वृद्धि लगायतमा काम गर्दै थप लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

सचिव डा. घिमिरेले विश्वास गरी राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको भूमिमा प्रदान गरेकोमा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशील बनाउन आफूले सदा सहयोग गर्ने बताएका थिए । 

रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ भिरपानीको एक कालिज फार्ममा पसेको चितुवा नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ लगिएको छ । सोमवार कालिज फार्ममा पसेको चितुवा नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ लगिएको खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सोमवार वडा कार्यालय नजिकै रहेको कालिज फार्मको जाली तोडेर सो चितुवा फार्म भित्र छिरेको थियो ।

कालिज फार्ममा चितुवा छिरेपछि गाउँलेहरू त्रसित भएका थिए । चितुवा फार्ममा छिर्ने बित्तिकै त्यसका सञ्चालक नीरज खड्काले माथिल्लो भागको कालिज फार्मको ढोका खोलिदिए पछि चितुवा खुल्ला ठाउँ देखेर माथिल्लो पट्टिको भागमा छिर्ने बित्तिकै त्यो ढोका बन्द गरिदिएकाले चितुवा बन्धक बनेको थियो भने कालिज उडेर जोगिएका थिए । 

कालिज फार्म भित्र बन्धक बनेको चितुवालाई सोमवार काठमाडौँबाट गएको वन विभागको प्राविधिक सहितको टोलीले लट्याएर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिने क्रममा चितुवा सामान्य घाइते भएको छ । उसको आँखा र शरीरका केही भागमा सामान्य चोट लागेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । चितुवालाई सोमवार साँझ काठमाडौँ लगिएको छ ।

हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानमा फोहोर नफाल्न उच्च अदालत पाटन हेटौँडाले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै गत बिहीबारबाट फोहोर उठाउन छाडेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गत बिहीबार बिहान एक सूचना जारी गर्दै फोहोर फाल्ने वैकल्पिक स्थान नभएकाले अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको कार्य स्थगित गरिएको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने सूचना जारी गरेसँगै फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी सर्भिसेजले फोहोर उठाउन बन्द गरेको हो ।

हेटौँडाका मुख्य बजार क्षेत्रका सबै वडाहरू र ग्रामीण भेगका जनघनत्व बढी भएका वडाहरूबाट गरी दैनिक २६ टनभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन हुने गरेको थियो । फोहोर सङ्कलन बन्द गरिएसँगै घरभित्रै र सडकमा फोहोर थुप्रिएर वातावरण दुर्गन्धित हुने खतरा छ । हेटौँडा उपमहानगरको व्यवस्थित र दीर्घकालीन डम्पिङ साइटको निर्माण नभएकोमा हेटौँडा–१० स्थित सिसौघारी नजिकै राप्ती खोला किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापन अव्यवस्थित भएको र नकुहिने फोहोरलाई आगो लगाएर वातावरण प्रदूषण गरिएको भन्दै योगेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले उच्च अदालत हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. निर्मला पौडेल भट्टराईले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकी हुन् ।

‘वातावरण प्रदूषण जस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएकाले विपक्षीबाट हेटौँडा–१० स्थित गोरक्षश्वर मन्दिरभन्दा दक्षिणतर्फ राप्तीतटमा फोहोर नफाल्नु, फोहोर फाल्न नलगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशबाट जारी आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले माघ २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले २०२६ सालदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको डम्पिङ साइटमा पहिलो पटक फोहोर फाल्न रोक लगाइएको हो । ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी हेटौँडाका सञ्चालक नवराज खतिवडाले फोहोर सङ्कलनको काम हाललाई आदेश बमोजिम स्थगित गरिएको बताए ।