जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले नक्कली र अवैध अस्पतालहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्दै अस्पतालहरूको छड्के अनुगमन र बन्द गर्ने अभियान सुरु गरेपछि अस्पताल सञ्चालकहरू प्रतिकार गर्न संगठित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहको पछिल्लो अनुगमन र अस्पतालहरूप्रतिको चासोलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुरधामका अस्पताल सञ्चालकहरूले ‘प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसन जनकपुरधाम’ नामक नयाँ संगठनको स्थापना गरेका छन् ।

यस एशोसिएसनको अध्यक्षमा डा. सरोज कुमार ठाकुरलाई चयन गरिएको छ भने उपाध्यक्षमा राम भरोस महतो, सचिवमा आविद हुसेन, कोषाध्यक्षमा संजय मण्डल र सहसचिवमा डा। शुभाषचन्द्र यादव सहित २५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले नियोजित रूपमा अस्पताल सञ्चालकहरूलाई अनावश्यक तनाव दिइरहेको, अनुसन्धानका लागि छुट्‍टै निकाय रहेपनि आफैँ अनुगमनमा खटिएको र सबै अस्पताललाई अवैध देखाउने गरी प्रचारबाजी गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

एशोसिएसनले मुख्यमन्त्रीको अनुगमनलाई राजनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गर्दै अस्पताल सञ्चालकहरूलाई संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. सरोज कुमार ठाकुरले भने, ‘मुख्यमन्त्री सिंहको यो अभियान अवैध अस्पतालहरूको छानबिनभन्दा पनि प्रतिष्ठित अस्पतालहरूलाई बदनाम गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । हामीले कुनै पनि अवैध काम गरेका छैनौँ । तर, सरकारको चर्को दबाबमा हामीलाई अनावश्यक तनाव दिइएको छ ।’ ठाकुरले थपे, ‘हामीले कानुनी रूपमा सञ्चालित हस्पिटलहरूलाई बदनाम गर्न खोज्ने यो कार्यको कडा प्रतिरोध गर्नेछौँ ।’

अस्पताल सञ्चालकहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्नो गुनासो राख्ने, पत्रकार सम्मेलन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने र आफूमाथि लगाइएका गलत आरोपहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाएका छन् । उनीहरूले सिघ्र आपत्कालीन सेवाबाहेकका सबै सेवाहरू ठप्प पार्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

काठमाडौँ । गोरखा सुलिकोट गाउँपालिकाका स्थानीय टेकबहादुर घले २०७५ साल देखी आर्मीबाट पीडित भए भन्दै माइतीघरमा अनशन बसेका छन् । उनले आर्मीको मेजर निशान्त पण्डित लगायतले आफूलाई सुकुम्वासी बनाएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेका हुन् ।

उनले भने, ‘मेरो घरबार उठिबास भयो, मलाई सुकुम्वासी बनायो । छोरा विदेश गएर ऋण तिर्न सकेन । छोरा बहुलाउन लाग्यो । त्यही भएर बाध्य भएर म यहाँ उभिन आएको छु । रहर होइन यो मेरो  एकदमै  ठूलो  पीडा हो । म इमान्दार काम गरेर खाने मान्छे  हो । यस्तो अन्याय गर्यो । मेरो  होटेल भत्काएर भ्रष्टाचार गरेर भाग्यो निशान्त पण्डित भन्ने आर्मीको मेजर । तीन वर्ष त्यतिकै अलपत्र छोड्यो मेरो होटेल । फेरी अर्को विनोद भट्ट भन्ने आयो तपाईँलाई न्याय दिन्छु र क्षतिपूर्ति मिलाई दिन्छु भनेर । सरकारसँग २५ लाख लिएको  रहेछ , मलाई १३ लाख ८२ हजार मात्र दिएर गयो यो पैसा लिन्न भन्दा मर्लास होस् गर भन्यो मलाई ।’

उनी अनशन बसेको ५४१ दिन भैइसकेको छ ।

रौतहट ।  मुस्लिम समुदायमा मनाइने इज्ते रौतहटमा तीन दिन धार्मिक कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । गत शनिबार राजपुर नगरपालिकाको मदरसा महमुदियामा सुरु भएको इज्ते सोमबार बिहान समापन भएको हो । माघ २६ गते शनिवारदेखि सुरु भएको कुरान प्रवचन तथा हिस नमाज पढ्नेबारे बुझाउँदै अन्तिम दिन सोमवार बिहान ११ बजे दुवासहित सम्पन्न भएको राजपुर नगरपालिकाका पूर्व मेयर मोहम्मद शकिल अख्तरले बताए ।

उनका अनुसार इज्जतेमा कुरान रहिशबाट व्याख्या गरी मुस्लिमहरूलाई सुझाव सन्देश दिइन्छ । मुस्लिमका अन्तिम देवदूत, मोहम्मदको बारेमा कथा र हदिश अतर्रित बिख्यात गरी मुस्लिमहरूलाई तबलिगी जमातको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व र फाइदाहरूका बारेमा जानकारी इज्तेमा दिने गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मुस्लिम समुदायका लागि इज्तेमा धार्मिक प्रवचन तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट विशेष महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ । राजपुरमा तीन दिनदेखि चलीरहेको इज्तेमा सोमवार अन्तिम दिन जिल्लाका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । देशका विभिन्न भागबाट इज्तेमा सहभागी हुन उल्लेखनीय मुस्लिम समुदायका ब्यक्ति आएका थिए ।

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सबैभन्दा पहिलो  स्वतन्त्रता नै वाक स्वतन्त्रता भएकाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधाहरु मान्य नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै झाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी जुन विधेयक आइरहेको छ यसले नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी जुन विधेयक आइरहेको छ, यसले नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । छाडा छोड्नु हुँदैन, नियमन गर्नुपर्छ ।  तर त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अर्थात् हाम्रो आधारभूत सिद्धान्तमा पनि लेखिएको को कुरालाई उल्लघँन गर्न पाइँदैन् । संविधानमा पनि लेखिएको कुरा स्वतन्त्रता अर्थात् वाक स्वतन्त्रता हो । त्यसैले यो विधेयक मान्य छैन ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सफल नहुने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधिसभाको बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कतिपय कानूनहरू आवश्यक भएपनि नियमित प्रक्रियाबाट नहुँदा फेल हुने गरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यदि कानून बनाउने हो भने, कानून आवश्यक हो भने हिउँदे अधिवेशन समयमै बोलाएर सरकारले विधेयक ल्योओस् । कानून बनाउन हामी सहयोग गर्छौँ भनेका थियौँ । ढिलै भएपनि संसद बोलाइएको छ । तर नियमित प्रक्रियाबाट कानून बनाओस् त्यसमा छलफल गरौंला । कतिपय कानूनहरू पनि आवश्यक छन् । स्वभाविक कुरा हो जसपाले संसदलाई छल्ने, प्रतिनिधि संस्थालाई कमजोर बनाउनेमा जसपाले सहयोग गर्छ जस्तो लाग्दैन । भूमि सम्बन्धी, वन सम्बन्धी ऐनहरूमा अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको छ । तर यसभन्दा पहिला ल्याएको सरकारको अध्यादेश पनि अरुहरूले फेल नै गरेका थिए । यस पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

साथै उनले सहयोग गर्ने कुरा स्वभाविक भए पनि जसपाले संसदलाई छल्ने, प्रतिनिधि संस्थालाई कमजोर बनाउनेमा सहयोग नगर्ने बताए ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले गलत कामलाई सधैँ गलत नै भन्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार आयोजित ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान राजनीति’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता कोइरालाले एमालेले गरेका गलत कामहरूलाई कांग्रेसले जनतामा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएपछि निरङ्कुशता हुनसक्छ भन्ने मान्यता विश्वमै छ । त्यो नै सबैभन्दा खतरनाक हो भन्ने लाग्छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि सभापतिजीलाई धेरै पटक भनिसकेँ । पब्लिक्ली पनि भनिसकेँ । सरकारमा नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सहमतीय हिसाबले जानुपर्छ । हाम्रा मन्त्रीजीले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छैन । सभापतिजीलाई पनि पटक–पटक मैँले कुरा गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ– किन भन्ने ? एमालेलाई वा ओलीजीलाई केही पनि नभन्ने भन्नुहुन्छ । तर त्यसरी हुँदैन । गलत छ भने गलत भन्न सक्नुपर्छ । जुन दिन गलत कुरालाई गलत भन्न सक्दैनौँ, त्यो दिन नेपाली काँग्रेस समाप्त हुन्छ ।’

साथै उनले एमाले काँग्रेसको प्रतिस्पर्धी पार्टी भएको भुल्न नहुने पार्टी पङ्क्तिलाई सुझाव पनि दिए । उनले यस्तै भोलि सत्ता बाहिर हुँदा एमाले नै प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले सरकारले गरेका गलत काम कारबाहीबारे जनतालाई कांग्रेसले जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘तर जो हामी (सरकार) बाहिर छौं, भोलि हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हुन्छ ? भन्दा एमाले हुन्छ भनेर सबैले भन्नुपर्छ । एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ । सरकारमा पनि एमाले छ । त्यसैले एमालेले र यो सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई पब्लिकमा लैजानुपर्छ । यो गर्न सकेनौँ भने कमजोर हुन्छौँ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कम्युनिष्टहरुले नेपाली कांग्रेसको विचार आत्मासाथ गरिरहेको बताएका छन् ।  सोमबार ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान राजनीति’ विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस कम्युनिष्टको विचारमा गयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले कम्युनिष्टहरुले चाँही कांग्रेसको विचार आत्मासाथ गरेको प्रष्ट पारे । 

उनले भने,‘नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विश्वविद्यालय हो । यही विश्वविद्यालयमा पढेर अरु नेताहरुले दल खोल्नुभयो । दलको नेता बन्नुभयो । मान्छेहरु भन्ने गर्छन् कांग्रेस कम्युनिष्टको विचारमा गयो । तर होईन् । कम्युनिष्ट कांग्रेसको विचारमा आएको हो । नेपाली कांग्रेसको विचार कम्युनिष्टहरुले आत्मासाथ गरेका हुन् ।’

त्यस्तै उनले कांग्रेसले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन सत्तालाई महत्व दिइरहेको बताए । आज नेपालको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू परम्परागत संख्यामा सीमित नरहेको भन्दै आलोचनात्मक कोणबाट नभई अझै परिस्कृत हुन जरुरी रहेको बताए । 

‘प्रतिस्पर्धीसँगै हामी सत्तामा बसेको स्थिति छ । सत्तालाई विशेष महत्व दिएर गएका हौं । जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन सत्तालाई महत्व दिएका छौं । निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ नै तर आज नेपालको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू परम्परागत संख्यामा सीमित छैनन् । बढेको स्थिति छ । विभिन्न कोण प्रश्न उठाउने बढेर गएका छन् । त्यसैले आलोचनात्मक कोणबाट होइन हामी अझै परिस्कृत हुन जरुरी छ ।’

जनकपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहँदासम्म नेपालमा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी एकता सम्भव नभएको बताएका छन् ।

जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘केपीजी रहँदासम्म नेपालमा कम्युनिस्ट एकता, वामपन्थी एकता हुने स्थिति छैन । ’प्रचण्डले तत्काल सरकार बनाउनेतर्फ आफ्नो दलको ध्यान नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली काँग्रेससँग पनि सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन। हामी जनतामा जाने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, पार्टीलाई नयाँ ढंगले विस्तार गर्दै सुदृढ बनाउने अभियानमा छौँ। यो हाम्रो लागि मात्र होइन, देशकै लागि आवश्यक छ। उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका साथै मधेसी जनताका लागि झन् बढी जरुरी छ।’ उनले भने ।

उनले एमाले वा कांग्रेससँग पटक–पटकको सहकार्यले आफ्नै पार्टीको राजनीतिक संस्कृति प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘हामी पनि कहिले एमाले, कहिले कांग्रेससँग मिल्दा अलिअलि उनीहरूको संस्कृति आत्मसात् गरेजस्तो भएको छ। अब हामी फेरि आत्मसुधार गरेर जनतासँग जानेछौँ। अहिले हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन।’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएको बताएका छन् ।  सोमवार काठमाडौँमा आयोजित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरूप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘सत्ता शक्ति प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रकृया पद्धति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ लैजान्छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएको छ । भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरूप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु नसकिने धारणा राखे । सुशासनप्रतिको उच्च आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले भने,‘सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु सकिँदैन । नागरिकको जीवस्तरमा गुणात्मक सुधारगरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार निष्पक्षता पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ । यसमा नीति पद्दती विधि र प्रवृत्तिलाई सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै भने,‘यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लिखित प्रावधान अनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।’

उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राइले नागरिक सबै परिवर्तनको संवाहक र सरकार त्यसको नेतृत्वकर्ता भएको कारण नागरिक तहबाट आएको चासो र सरोकारलाई सम्बोधनगरी मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नको लागि नेपालसरकारको अवधारणामा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने,‘नागरिक परिवर्तनको संवाहक हो भने सरकार नेतृत्वकर्ता हो । त्यसैले नागरिक तहबाट आएको नागरिक तहबाट आइरहेको चासो र सरोकारलाई सम्बोधनगरी मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारको अवधारणामा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।साथै आयोगले सुशासन प्रवर्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न रणनीतिकासाथ सकारात्मक पहल कदमी लिएको छ ।’ 

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि १८० सदस्यीय मूल आयोजक समिति घोषणा भएको छ ।

आइतवार भएको आरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठकले आगामी मे ३–५ तारिखमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि संयोजक डा शेष घलेको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका २ जना प्रतिनिधिसहित १८० सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

तर, बद्री केसी समूहले भने घले नेतृत्वको समितिलाई असहयोग गर्दै आएका छन् ।तर, घलेले कानुनविद्हरूका साथै विश्वभरका सरोकारवालासँग छलफलका आधारमा महाधिवेशन गराइछाड्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, राम प्रताप थापा, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रविना थापा, जानकी गुरुङ, उमेश कुमार पुडासैनी र बद्री केसी समेत छन् । 

तर, केसी हालसम्म समितिको बैठकमा सहभागी भने भएका छैनन् । यस्तै सहजीकरणको लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अरुणा जोशी र पुष्कर नेपालसमेत सदस्य रहेको कुँवरले बताए ।

उनीहरू स्वतः मूल आयोजक समितिमा रहेका छन् । यस्तै एसिया प्रशान्त क्षेत्र, अमेरिका क्षेत्र, युरोप क्षेत्र, मध्यपूर्व क्षेत्र, अफ्रिका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी मूल आयोजक समिति बनाइएको छ । यसैगरी यसअघि नै कार्यविधि बनाइसकेको समितिले विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महाधिवेशन सहजीकरण उपसमितिको संयोजकमा विनोद कुँवर तथा सदस्य सचिवमा लोक दाहाल रहेका छन् ।

यसैगरी क्षेत्रगत समन्वय समितिहरू अन्तर्गत युरोप क्षेत्रमा सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा,थर्क सेन,चित्र सुवेदी,प्रेम गुरुङ तथा अमेरिका क्षेत्रमा बुद्धि सुवेदी, बीआर लामा, अन्जनी राज भट्टराई, कृष्ण पोखरेल सदस्य रहँदा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठाकुर ढुङ्गाना, आर सी पन्त, भवानी तिमल्सिना, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा खगेन्द्र न्यौपाने, बलराम श्रेष्ठ, प्रकाश धमला, नरेन्द्र बस्नेत, ओसियाना क्षेत्रमा कृष्ण गिरी, केशव कँडेल सदस्य चयन भएका छन् ।

यसैगरी कुल आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक, जानकी गुरुङको नेतृत्वमा डेलिगेट्स मेम्बर सीप र रविना थापाको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार र विधान उपसमिति बनाइएको छ । यस्तै सबै पक्षसँग एकताका लागि जीवा लामिछानेसहितको अर्को समन्वय समिति बनाइएको छ । विशेष गरी एनआरएनएको विवादमा गत चैत २१ मा सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न फैसलापछि अर्को पक्ष आफूहरूलाई काम गर्न रोक लगाउने परराष्ट्रको चैत अन्तिम साताको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले ११ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई काम गर्न गत साउनमा बाटो खुला गरेको थियो ।

सोही फैसलापछि केसी पक्षले आफूहरूले आधिकारिकता पाएको भन्दै घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा घलेले एकताको महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेसँगै केही अन्योलता समेत उत्पन्न भएको छ ।

यस्तै केसीले पनि आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, अनुसार चैत २१ गते फैसला भएको राजेश शमशेर राणाको मुद्दामा निवेदकको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले दोस्रो फैसला आए पनि पहिलो फैसला खारेज नभएकाले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी घलेको समितिलाई नै भएको बताएका छन् ।