काठमाडौं । इरान र ओमान हर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताको प्रारम्भिक रूपरेखामा सहमतिनजिक पुगेका छन् । इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार दुवै देशबीच समुद्री व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।

इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रवक्ता हसन घाशघाभीले सरकारी समाचार संस्था आईआरएनएसँग कुरा गर्दै हर्मुज जलमार्ग मार्फत हुने जलयातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार हुने चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौताका विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ ।

यसैबीच, अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले इरान र ओमानबीचको वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथा छिट्टै सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । ती अधिकारीका अनुसार व्यापारिक जहाजहरूको निर्बाध आवागमन पुनःस्थापना गर्ने सम्झौता भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथि लगाइएको नाकाबन्दी हटाउनेछ ।

अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सिओसले पनि मध्यस्थकर्तामध्ये एक देशका कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै इरानका वार्ताकारहरू सम्झौताका लागि इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ । ती कूटनीतिज्ञले स्वीकृति छिट्टै प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा इरान र ओमानबीच हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित व्यापारिक समुद्री मार्ग स्थापना गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताएका थिए । उनका अनुसार प्रस्तावित मार्गका भौगोलिक निर्देशांकबारे दुवै देशबीच समझदारी बनेको छ भने सहमतिका मुख्य बुँदाहरू समेटिएको संयुक्त वक्तव्य अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।

गत फेब्रुअरी २८ मा इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाउँदै इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित जहाजहरूको सुरक्षित आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त कदम इरानी भूमिमाथि भएको संयुक्त आक्रमणपछि उठाइएको थियो ।

त्यसपछि अमेरिकी सेनाले हर्मुज क्षेत्रमा व्यापारिक जहाजहरूलाई धम्की दिने इरानको क्षमता कमजोर पार्ने उद्देश्यले इरानी लक्ष्यहरूमा विभिन्न चरणमा हवाई आक्रमण गरेको जनाएको थियो । इरानले त्यसको प्रत्युत्तरस्वरूप क्षेत्रस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा संरचनाहरूलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो ।

विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलमार्गमा तनाव कम गर्ने दिशामा इरान–ओमानबीचको सम्भावित सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ । सीसीटीभी

मुगु । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई घरदैलोमै सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुगुका स्थानीय तहमा निर्माण थालिएका अस्पताल भवनहरू वर्षौं बित्दासमेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

निर्माण कार्य कछुवा गतिमा अघि बढ्दा स्थानीयवासी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अझै वञ्चित हुनुपरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा देशभरका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ४१ स्थानीय तहमा ४२ वटा अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो ।

तर मुगु जिल्लाका सोरु, खत्याड र मुगुमकारमारोङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १०–१० शय्याका अस्पताल भवन अझै पूर्णरूपमा तयार हुन सकेका छैनन् । निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले स्थानीय नागरिक निराश बनेका छन् ।

सोरु गाउँपालिका–८ तारापानीमा निर्माणाधीन १० शय्याको अस्पतालको लागत अनुमान ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ‘सगुन पेरा जेभी, बुटवल’सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि निर्माण सुरु भएको करिब ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम सम्पन्न भएको छैन । हालसम्म अस्पतालको भौतिक प्रगति करिब ८५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि विष्णुबहादुर मल्लले २०७९ सालको बाढीपहिरो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीचमै डिजाइन तथा इस्टिमेट परिवर्तन गर्नु र हिमाली क्षेत्रमा निर्माण सामग्री ढुवानीमा भएको कठिनाइका कारण काम प्रभावित भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले मार्बल बिछ्याउने तथा झ्याल–ढोकाको फिनिसिङलगायतका काम मात्र बाँकी छन् । कम्पनीले आगामी दशैंसम्म निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

खत्याड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अस्पतालको प्रगति अझ कमजोर रहेको छ । स्थानीय तहका अनुसार त्यहाँ हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । यता मुगुमकारमारोङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अस्पतालको काम भने ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको बताइएको छ ।

मुगुका अधिकांश नागरिक सामान्य उपचारका लागि समेत घण्टौं पैदल यात्रा गरी गमगढी पुग्नुपर्ने वा महँगो खर्च गरेर सुर्खेत, नेपालगञ्ज तथा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

स्थानीयवासी ताराचन्द्र चौलागाईं र मानबहादुर बुढालगायतले अस्पताल भवनको बाँकी निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

अस्पताल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषणराज भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीलाई बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई गति दिन पहल भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा निर्माणाधीन यी अस्पतालहरू सञ्चालनमा आए दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आफ्नै गाउँमा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर निर्माणमा भइरहेको निरन्तर ढिलाइले सरकारको स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

जनकपुर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरुसँग पनि रकम असुल्दै आएको खुलेको छ ।

विद्यार्थीहरुले गुनासो गर्न थालेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कडाई गरेको छ ।

शुक्रबार उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुसँग छलफल गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिएको छ । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट कक्षा १ देखि ५ सम्म अधिकतम ७ हजार रुपैयाँ, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अधिकतम ९ हजार रुपैयाँ तथा कक्षा ९ देखि १० सम्म अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र शुल्क लिन पाइने समितिले जानकारी गराएको छ । 

समितिले तोकेको यो सीमाभन्दा बढी कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट गर्दै बढी शूल्क लिएको पाइए जरिवानासहित थप कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । 

साथै निर्धारित सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल गरिसकेका विद्यालयहरूले अतिरिक्त रकम सम्बन्धित विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णयसमेत छलफलमा भएको छ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राईले लिपुलेक नाकाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, एलपी ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जातीय विभेद अन्त्य, युवालाई रोजगारी सिर्जना तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिपक्षका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले प्रतिपक्षका सुझाव बेवास्ता गर्दा विगतमा धेरै समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अभ्यास दोहोरिन नहुने धारणा राखे।

लिपुलेक नाकाबाट भारत–चीनबीच व्यापार सञ्चालन भइरहेको जानकारी सार्वजनिक भइरहे पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।

बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावबारे प्रश्न उठाउँदै साम्पाङले उपभोक्ताले रकम तिरे पनि आपूर्ति किन प्रभावित भयो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे। ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा आर्थिक अनियमितता वा बिचौलियाको भूमिका भए त्यसको छानबिन गरी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विभिन्न मन्त्रालयमा बुझाइएका विकास आयोजनाका प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै सडक, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए।

सहकारी ठगीका पीडितले अझै बचत फिर्ता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्तिबाट रकम असुल गरी पीडितलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। धरानस्थित बझा बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितलाई पनि न्याय दिलाउनुपर्ने उनले बताए।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरी धनपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने र ‘हिन्दू सम्राट सेना’ लगायत सेना नाम प्रयोग गर्ने समूहबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

साम्पाङले जातीय छुवाछूत र विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे। युवामा बढ्दो निराशा र आत्मदाहका घटनाले रोजगारी र उत्पादनमूलक अवसर सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको संकेत गरेको भन्दै उनले औद्योगिकीकरण र श्रममा आधारित रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

भारतीय भूतपूर्व सैनिकका सेवा–सुविधा, हाइटेन्सन विद्युत् लाइनका कारण हुने दुर्घटना, सुनसरीका डुबान समस्या, रामधुनी–६४ बिघामा भूमाफियाको गतिविधि, सर्दू जलाधार विवाद, अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा अनलाइन नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले प्रवासी नेपालीका समस्या प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा राखे।

विपद्का बेला सांसदहरूले पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै साम्पाङले २७५ जना सांसदले आफ्नो सुविधाबाट जनही ५० हजार रुपैयाँ योगदान गरी करिब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गर्न सुझाव दिए। उनले उक्त कोष विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा उपयोग गर्न सकिने बताए।

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–३ स्थित तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा शुक्रबार राति सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तातोपानीका विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको छ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति करिब १ः१५ बजे बीओपीको उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको करिब २०० देखि ३०० मिटर अग्लो डाँडाबाट सुख्खा पहिरो खसेर ढुङ्गा उछिट्टिँदा प्रहरी संरचनामा क्षति पुगेको हो। घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन।

पहिरोका कारण पहिलो लाइन ब्यारेकको एउटा झ्यालको सिसा फुटेको छ भने दोस्रो लाइन ब्यारेकको भित्तामा प्वाल पर्नुका साथै जस्ताको छानामा छ वटा प्वाल परेको छ।

यस्तै, एउटा ड्युटी पोस्ट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने अर्को ड्युटी पोस्टमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको बाथरुमको भित्तामा पनि प्वाल परेको छ। हिमाली ज्याकेट, राष्ट्रिय झण्डा राखिएको पोल, जिन्सी स्टोर भवन तथा मुख्य प्रवेशद्वारअगाडिको सिँढीमा समेत क्षति पुगेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

घटनापछि क्षतिको विवरण संकलन तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाइएको छ।

काठमाडौं। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार बस्ने बैठकमा विभिन्न चार विधेयक प्रस्तुत गरिने भएको छ।

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्नेछन् । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राखी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावसहित विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव तथा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राखी विधेयक पेस गर्नेछन् । 

काठमाडौं । जापानले बिहीबार हिरोसिमामा भएको आणविक बम आक्रमणको ८१औँ वर्षगाँठ मनाएको छ । सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भएको उक्त विनाशकारी घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा आणविक हतियारमुक्त विश्व निर्माणको आह्वान गरिएको छ ।

जापानी सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेका अनुसार हिरोसिमास्थित पिस मेमोरियल पार्कमा आयोजित वार्षिक स्मृति समारोहमा प्रधानमन्त्री ताकाइची सानेसहित १२३ देश तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा आणविक आक्रमणमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

समारोहका क्रममा हिरोसिमा आणविक बम पीडितहरूको अद्यावधिक नामावली स्मारकमा राखिएको थियो । उक्त सूचीमा पछिल्लो एक वर्षमा निधन भएका जीवित पीडित (हिबाकुसा) सहित कुल ३ लाख ५३ हजार ६३९ जनाको नाम समावेश गरिएको छ ।

सन् १९४५ अगस्ट ६ मा बिहान ८ बजेर १५ मिनेटमा अमेरिकाले हिरोसिमामा ‘लिटिल ब्वाई’ नामक युरेनियम आधारित आणविक बम खसालेको थियो । उक्त आक्रमणले सहरलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो । विस्फोट, तापीय प्रभाव र विकिरणका कारण सन् १९४५ को अन्त्यसम्म करिब १ लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ ।

हिरोसिमा आक्रमणको तीन दिनपछि अगस्ट ९ मा अमेरिकाले नागासाकीमा दोस्रो आणविक बम ‘फ्याट म्यान’ खसालेको थियो । त्यसपछि जापानले अगस्ट १५, १९४५ मा आत्मसमर्पण घोषणा गरेसँगै दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको थियो ।

आणविक बमबाट बाँचेका पीडितहरूलाई जापानमा ‘हिबाकुसा’ भनिन्छ । उनीहरूले दशकौँदेखि आणविक हतियार उन्मूलनका लागि अभियान चलाउँदै आएका छन् । तर विकिरणका कारण धेरै पीडितले जीवनभर क्यान्सर तथा अन्य स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्नुपरेको एनएचकेले जनाएको छ ।

जापानमा अझै करिब ९१ हजार हिबाकुसा जीवित रहेको र उनीहरूको औसत उमेर ८६ वर्ष रहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको भन्दै आणविक जोखिमप्रति चिन्ता थपिएको छ ।

अमेरिका र रुसबीचको नयाँ स्टार्ट सन्धि फेब्रुअरीमा समाप्त हुनु तथा आणविक हतियार अप्रसार सन्धिको समीक्षा सम्मेलनले अन्तिम दस्तावेज पारित गर्न नसक्नुले पनि जोखिम बढाएको एनएचकेले उल्लेख गरेको छ । हिरोसिमाले ८१औँ वर्षगाँठको अवसरमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलन र दीर्घकालीन विश्व शान्तिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । एएनआई

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने घोषणा गरेकी छन् । भारतको नयाँदिल्लीबाट बुधबार आयोजित आफ्नो पहिलो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले गिरफ्तारी, कारावास वा ज्यानको जोखिम जस्ता कुनै पनि परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएकी हुन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा व्यापक आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारतमा बस्दै आएकी हसिनाले आफू देश र जनताबाट टाढा बस्न नसक्ने बताइन् । ‘मेरो प्रिय देशवासीहरू कठिन अवस्थामा छन् । उनीहरू दुःख पाइरहेका बेला म विदेशमा बसिरहन सक्दिनँ । म डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किन चाहन्छु,‘ उनले भनिन् ।

स्वदेश फर्किएपछि आफूलाई जेल हाल्न, पक्राउ गर्न वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित मुद्दा लगाउन सकिने सम्भावना रहेको स्वीकार गर्दै हसिनाले त्यस्ता जोखिमले आफ्नो निर्णय नबदल्ने स्पष्ट पारिन् । ‘उनीहरूले मलाई मार्न सक्छन, जेल पठाउन सक्छन् वा झुटा राजनीतिक मुद्दा लगाउन सक्छन् । तर डरले जनताप्रतिको मेरो कर्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन,‘ उनले भनिन् ।

आफ्नो राजनीतिक जीवनका कठिन अनुभव स्मरण गर्दै हसिनाले सन् १९७१ मा आमासँगै बन्दी जीवन बिताएको, छोरा साजिब वाजेद जोय जेलमै जन्मिएको तथा सन् १९७५ मा परिवारका अधिकांश सदस्य गुमाएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि आफूले छ वर्ष निर्वासनमा बिताएको भन्दै उनले वर्तमान निर्णय ती अनुभवबाट नै प्रेरित भएको बताइन् ।

हसिनाले बंगलादेश फर्किने उद्देश्य जनताको साथमा उभिने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पु¥याउने रहेको दाबी गरिन् । साथै उनले आफ्नो पार्टी अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन, पार्टीका पक्राउ परेका नेताहरूलाई रिहा गर्न तथा सदस्यहरूमाथिका सबै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिन् ।

यसैबीच भारत सरकारले उक्त पत्रकार सम्मेलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचारलाई भारत सरकारले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । भारतले शेख हसिनालाई शरण दिए पनि भारतीय भूमिबाट अर्को सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर ढाकाले भने हसिनालाई भारतबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन अनुमति दिइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यस घटनाले भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

बंगलादेशमा सन् २०२४ मा व्यापक आन्दोलनपछि हसिनाको सरकार पतन भएको थियो । त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) विजयी भएको थियो भने अवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । वर्तमान सरकारले हसिनाले लगाउँदै आएका राजनीतिक प्रतिशोधका आरोपहरू निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैबीच भारतले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई निमन्त्रणा गरिएको पुष्टि गरेको छ । भारतका अनुसार रहमानलाई बिमस्टेक अध्यक्षको हैसियतमा ब्रिक्स आउटरीच सत्रमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको हो ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाभित्र सञ्चालित होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा धुम्रपान गर्ने छुट्टै स्थान बनाउन निर्देशन दिएको छ । 

बुधबार सूचना जारी गर्दै प्रशासनले जिल्लाभित्र सञ्चालित होटेल तथा रेष्टुरेन्टहरूलाई धुम्रपानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रशासनले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अनुसार धुम्रपान गर्न मिल्ने र नमिल्ने स्थान स्पष्ट रूपमा छुट्याउन तथा धुम्रपानका लागि छुट्याइएको स्थान चारैतिरबाट बन्द हुने र त्यसको धुवाँ अन्य व्यक्तिमा नपुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सबै होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयले तोकिएका निकायसँग समन्वय गरी नियमित अनुगमन गरिने जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत धुम्रपानको व्यवस्था गरिएको वा ऐनको पालना नगरेको पाइएमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १७ बमोजिम अधिकतम कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा डा. खड्ग बहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

साथै सरकारले सुनसरी र सिरहामा गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय समेत गरेको छ । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१.तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।

४.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने।

५.बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने।

७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।