विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएपछि विस्थापित अवस्थामा सञ्चालन भएको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । करिब दुई महिना सञ्चालन भएको अधिवेशन अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिन सकेन।

यो अवधिमा जम्मा १५ वटा बैठक मात्र बसेको प्रदेशसभाले अन्तिम दिन ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। पारित विधेयकले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अब प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले सूचना तथा विज्ञापन प्रदेशकै मिडियामार्फत प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गरी पत्रकारका लागि तालिम, क्षमता विकास तथा विज्ञापन वितरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न बोर्डमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्रकारका लागि छात्रवृत्ति र तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा दण्ड–जरिबाना घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। साथै कारबाहीअघि चेतावनी दिने प्रावधान थपिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहितालाई आधार मानेर कार्यान्वयन गरिने तथा संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर मात्र समाचारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
उक्त कानुन संघीय सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णयको प्रतिवादस्वरूप आएको बताइएको छ।

यसअघि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि सचिवालय कटहरीस्थित कृषि भवनमा सारिएको थियो। तर आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको विरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएर बैठक सञ्चालन गरेको हो।
महानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौताअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले सभा सञ्चालनका लागि मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। उक्त सम्झौता आगामी साउनसम्मका लागि कायम रहेको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकमले सेवामा सुधारका काम सुरु गरेको छ । सञ्चारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि अब डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने व्यवस्था हटाइएको छ । प्रयोगकर्ताले डेटा ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना पाउनेछन् र ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्पमार्फत इन्टरनेट चलाउने वा नयाँ प्याक लिने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको यो सुविधा छिट्टै पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । यससँगै ‘वान टाइम केवाईसी’, ई–सिम, गुनासो व्यवस्थापनलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण र डिजिटल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आज आफ्नो टोलीसहित काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका हुन् ।

वर्षायाममा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएका समस्याबारे निरन्तर गुनासो आएपछि उनले उक्त क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न लागेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था बुझ्नुका साथै उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको वास्तविकस्थिति अध्ययन गर्ने छन् ।

बर्खा सुरु हुनुअघि नै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी, योजना तथा समन्वयका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् ।

थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो ।

त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।

काठमाडौँ । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ। ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको एकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सन्चालन गरेको छ।

बराहक्षेत्र (सुनसरी)। सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ अन्तर्गत बाङ्गे, ईक्राई नडाह हुँदै धरान–१७ जोड्ने सडक खण्डमा दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएपछि स्थानीय युवाहरूले सडक अवरोध गरेका छन्।

आज नडाह क्षेत्रमा सयौँ युवाहरू सडकमा भेला भएर ढाट लगाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। स्थानीयका अनुसार हिउँदको समयमा अत्यधिक धुलो उड्ने हुँदा सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनसमेत देख्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। धुलोका कारण सडक आसपासका घरभित्रसम्म असर पुग्दै भान्सा कोठादेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म प्रभावित भएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।

त्यस्तै, बर्खायाममा सोही सडक क्षेत्रमा भेलबाढीले सताउने समस्या पनि उस्तै रहेको स्थानीयको भनाइ छ। दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

एक स्थानीय युवाले भने, “यो सडकको समस्या लिएर वडा कार्यालय र नगरपालिकामा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन। तत्कालका लागि एक दिनको अन्तरालमा सडकमा पानी हालेर धुलो नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो पनि गरिएन।”

स्थानीयवासीले सडक स्तरोन्नति तथा धुलो र बाढी नियन्त्रणका लागि तत्काल पहल गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

उक्त बाङ्गे–नडाह–धरान सडक आयोजना निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत २०७९ वैशाख ११ गते पि आर कन्ट्रक्सन प्रा. लि., ललितपुरसँग सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८१ चैत ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

करिब २० करोड ७० लाख ४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त सडक ६ किलोमिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको हुने योजना थियो। साथै, ४ वटा कल्भर्ट, २ वटा स्ल्याब कल्भर्ट, ८०० मिटर नाली तथा ६७५ घनमिटर जाली निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको थियो।

तर निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाउँदै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। यसैगरी, निर्वाचन रणनीतिक योजना अन्तर्गत आ.ब. ०८१/८२ मा २ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ र आ.ब. २०८२/०८३ मा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन्।

सडक अवरोधपछि नगर प्रमुख रमेश कार्की र वडा अध्यक्ष राजदिप लामा घटनास्थलमा पुगेका थिए। सो क्रममा उपस्थित युवाहरूले आफ्ना समस्या बुझेर सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसैगरी, समस्या समाधानका लागि आजै सम्बन्धित निकायमा जाने र पहल गर्ने विषयमा स्थानीय युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएको जनाइएको छ।

स्थानीयले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि तत्काल सडक स्तरोन्नति तथा धुलो र बाढी नियन्त्रणका लागि कदम चालिएन भने आन्दोलन अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढाइनेछ।”

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ आज पनि हुने भएको छ ।

ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइमा आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । ओली र लेखकको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ ।

ओली र लेखकलाई प्रहरीले चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ थियो ।

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले सरकारले उनिहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै चैत १५ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

मकवानपुर । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग परिसरमा झाडी सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ, व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा अभियानकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

अभियान अन्तर्गत उद्योग परिसरभित्र फैलिएको झाडी, घाँस तथा अव्यवस्थित रूपमा बढेका वनस्पतिहरू हटाइएका थिए । सरसफाइ कार्यले उद्योग क्षेत्रको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुनुका साथै आगलागी तथा अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई पुनःसशक्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
उनले चाँडै नै नेपाल सरकारको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको यस उद्योगलाई उत्कृष्ट उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

उनले उद्योग सञ्चालनलाई दिगो, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सुधारका कामहरू अगाडि बढाइने समेत स्पष्ट पारे । साथै, उद्योग परिसरको नियमित सरसफाइ र व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले समेत सरसफाइ अभियानले उद्योगप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको कारण देखाउ आदेशपछि विपक्षीले लिखित जवाफ दिइसकेकाले आज सुनुवाइका लागि बहस हुने भएको हो । जेनजी आन्दोलनमा व्यापक दमन गरेको आरोपमा ओली र लेखक यहि चैत १४ गते पक्राउ परेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले सरकारले उनिहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

दुवै रिटमा भएको छुट्टाछुट्टै इजलासपछि विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भएको थियो ।

जनकपुरधाम । जनकपुरधामका साधुसन्तहरुले बालेन नेतृत्वको नव गठित सरकारलाई जानकी नवमीको दिन राष्ट्रिय बिदा दिन आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार जनकपुरधामस्थित तुलसी सदनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनकपुरधामका साधुसन्तहरुले नेपाल सरकारलाई वैशाख १२ गत्ते राष्ट्रिय बिदा दिन आग्रह गरेका छन् । रामायण कालिन इतिहास बोकेको जनकपुरधामको भूमिमा जन्मेकी माता सीतालाई राष्ट्रिय विभूतिको संज्ञा दिँदै देश भरी सीता माताको जन्म जयन्ती मनाउनु पर्ने रामानन्दिय वैशणव समाजका अध्यक्ष एवम् जानकी मन्दिरका छोटे महन्थ राम रोशन दासले बताए ।

उनले बालेन साह नेतृत्वको सरकारले हालसम्म उत्कृष्ट काम गर्दै आएकोले जनकपुरधामका साधुसन्त पनि प्रधानमन्त्री बालेनसंग आशावादी रहेको बताए ।

जानकी नवमीको दिन प्रदेश सरकाले बिदा दिँदै आए पनि प्रदेश सरकारको क्यालेन्डरमा भने बिदा अङ्कित नहुनु दुःखद रहेको महन्थ दासले बताए । उनले विश्वमा राम सीताको पूजा हुने गरे पनि आफ्नै देशमा माता सीता उपेक्षित हुनु दुखद रहेको बताए ।

प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसहित अन्य सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरूमा जानकी नवमी धूमधामका साथ मनाइने महन्थ दासले जानकारी दिए । उनले यो दिन जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा पाठका साथै द्विप प्रज्वलनलगायत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू हुने बताए ।